बद्री गाय की नस्ल का संरक्षण तथा संवर्द्धन-मुख्यमंत्री  

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए चम्पावत के नडियाल गांव में बद्री गाय की नस्ल का संरक्षण तथा संवर्द्धन-मुख्यमंत्री  #इस वित्तीय वर्ष में पशुपालन विभाग में उल्लेखनीय कार्य #90 प्रतिशत टीकाकरण#कृत्रिम गर्भाधान के प्रतिशत में भी वृद्धि #सेक्स सीमन सेंटर मंजूरी-लागू #गाय के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए विशेष योजना # सचिव पशुपालन डाॅ. आर मीनाक्षी सुन्दरम
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देहरादून 19 जनवरी, 2018(सू.ब्यूरो)
 
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को पशुपालन भवन परिसर, मोथरोवाला में पशुपालन विभाग के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग के लोगो का अनावरण एवं पशुपालकों को प्राथमिक पशु चिकित्सा किट भी प्रदान किये। 
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कार्यक्रम में जानकारी दी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार से देहरादून-पंतनगर हवाई सेवा के लिए मंजूरी मिल गई है। यह हवाई सेवा फरवरी के अन्त तक प्रारम्भ हो जायेगी। उन्होंने कहा कि ‘‘उड़ान योजना’’ के अन्तर्गत गाजियाबाद (हिण्डन) से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, श्रीनगर, गौचर, लैंसडोन हवाई सेवा के लिए भी मंजूरी मिल गई है। यह हवाई सेवाएं अगले 06 माह में प्रारम्भ हो जायेगी।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अपने सम्बोधन में कहा कि कृषि एवं पशुपालन दो ऐसे क्षेत्र है जिनमें रोजगार की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। वर्तमान समय में आर्गनिक खेती की डिमाण्ड तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बिना पशुपालन के आर्गनिक खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि पशुपालन से सम्बन्धित कार्य सुनियोजित तरीके से किया जाए तो इससे अर्थव्यवस्था में अच्छा सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए चम्पावत के नडियाल गांव में बद्री गाय की नस्ल का संरक्षण तथा संवर्द्धन किया जा रहा है। प्रदेश में गायों की संख्या में वृद्धि करने के लिए ऋषिकेश में एक सेक्स सीमन सेन्टर बनाये जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर स्वतंत्र विचरण करने वाले गोवंश को सुरक्षित स्थानों पर लाने की व्यवस्था की जायेगी।  
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश के कुछ जनपदों में 0-6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में बेटियों की संख्या में तेजी से कमी आ रही थी, जो एक हजार बालकों पर मात्र 813 हो गयी थी। बाल लिंगानुपात को बढ़ाने के लिये जन जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसके परिणामस्वरूप पिछले 09 माह में पिथौरागढ़ में बाल लिंगानुपात 813 से बढ़कर 914 हो गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 05 सालों में राज्य लिंगानुपात को संतुलित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिये सरकार द्वारा हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे। इस अवसर पर उन्होंने पशुपालन विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। 
पशुपालन एवं महिला बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुधन बीमा योजना विभाग में संचालित है। पशुपालकों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 01 जून 2017 को विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा उत्तराखण्ड को स्वदेशी पशु संवर्द्धन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी गोवंश के पालन के क्षेत्र में बागेश्वर के श्री जीवन लाल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया।
मेयर/विधायक श्री विनोद चमोली ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में अनुसंधान की आवश्यकता है। उन्होंने कुक्कुट पालन, भेड़ एवं बकरी पालन को आर्थिकी से जोड़ने पर बल दिया। जिससे पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगेे और पलायन भी रूकेगा।
सचिव पशुपालन डाॅ. आर मीनाक्षी सुन्दरम ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में पशुपालन विभाग में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। पशुओं में खुरपक्का एवं मुंहपक्का रोग से बचाव के लिए 90 प्रतिशत टीकाकरण किया गया। उन्होंने कहा कि पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सेक्स सीमन सेंटर के लिए देश में जिन 19 राज्यों के लिए मंजूरी मिली है, उनमें उत्तराखण्ड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बद्री गाय के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रारम्भिक चरण में इसके लिए एक हजार गायों चुना गया है।
इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह रावत,  धर्मपुर के मण्डल अध्यक्ष श्री राजेश कम्बोज, पशुपालन विभाग के निदेशक डाॅ. एस.एस. बिष्ट, अपर निदेशक श्री के.के. जोशी आदि उपस्थित थे। 

देहरादून 19 जनवरी, 2018(सू.ब्यूरो)

सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में सचिव(प्रभारी) एवं महानिदेशक सूचना द्वारा शुक्रवार को मीडिया से भेंट की। मीडिया को एक स्थान पर शासन से संबंधित सूचनाओं की जानकारी मिल सके, इसके लिए महानिदेशक सूचना द्वारा प्रतिदिन 4 बजे मीडिया से भेंट की जा रही है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मीडिया सेंटर का गत दिवस मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी द्वारा लोकार्पण किया गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को महानिदेशक सूचना डाॅ. पाण्डेय द्वारा मीडिया से भेंट की गई। डाॅ. पाण्डेय ने कहा कि मीडिया को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मीडिया सेंटर में मिल सके, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये है।
इस अवसर पर अपर निदेशक डाॅ. अनिल चन्दोला, संयुक्त निदेशक राजेश कुमार एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।

देहरादून 19 जनवरी, 2018(सू.ब्यूरो)

उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन कार्यालय सभागार में प्रभारी सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन/सूचना डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में शुक्रवार को कौशल उत्तराखण्ड स्किल डेवलपमेंट पाॅलिसी 2018 की रूपरेखा विषयक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में इन्डस्ट्री एसोसियेशन, सीआईआई, विभिन्न सैक्टर के उद्योगों के प्रतिनिधियों, विभागाध्यक्षों ने प्रतिभाग किया। सचिव(प्रभारी) कौशल विकास डाॅ.पाण्डेय ने कहा कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये निर्देश पर उत्तराखण्ड कौशल विकास पाॅलिसी 2018 की रूपरेखा निर्धारण के क्रम में इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसके प्रथम चरण में कौशल विकास से जुड़े उद्योगों के प्रतिनिधियों, विभागाध्यक्षों के साथ बैठक में सुझाव लिये जा रहे है। कौशल विकास नीति को प्रदेश के परिपेक्ष्य में सुसंगत बनाने के लिये सम्बन्धित विभागों, संस्थानों के सुझाव को शामिल किया जाना है। इसी क्रम में अगले चरण में बेरोजगार युवाओं, व्यवसायियों से भी सुझाव लिये जायेंगे। इसके पश्चात नीति को सचिव स्तरीय समिति में विचार-विमर्श के उपरांत कैबिनेट के समक्ष रखा जाना है। उन्होंने बैठक में प्रतिभाग कर रहे विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे बैठक में अपने से सम्बन्धित विचार-विमर्श को अपने विभाग में क्रियान्वित कराने हेतु गम्भीरता से कार्य करें, ताकि कौशल विकास नीति का लाभ प्रदेश के लोगों, विशेषकर बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं को मिल सके। उन्होंने कहा कि यह नीति एक मार्गदर्शन का कार्य करेंगी, जिसके अन्तर्गत विभाग अपने-अपने कार्य की प्रकृति के अनुसार कौशल विकास के कार्यक्रम चलायेंगे तथा अद्यतन प्रगति से कौशल विकास विभाग को अवगत करायेंगे, ताकि प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के कार्याें में दोहराव की स्थिति ना हो।
बैठक में कौशल विकास नीति की अवधारणा एवं उद्देश्य विषय पर चर्चा के दौरान प्रतिभागियोें द्वारा नीति में युवाओं में कौशल विकास के प्रति अभिरूचि पैदा करने के विषय को भी शामिल करने की बात हुई, जिस पर सचिव द्वारा नीति में शामिल करने के निर्देश दिये। नीति के मिशन विषय पर चर्चा के दौरान सचिव द्वारा युवाओं की अभिरूचि के अनुसार विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास के अवसर बढ़ाने जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में यह भी तय किया गया कि कौशल विकास नीति में एक सलाहकार समिति के गठन का भी प्राविधान किया जाय। जिसमें विभिन्न उद्योगपतियों तथा तकनीकि विशेषज्ञों को शामिल किया जाय तथा विभिन्न उपक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को उद्योगों में अप्रेन्टिशिप में अधिक से अधिक अवसर दिलाने का भी प्राविधान नीति में किया जाय।
बैठक में यह भी बात प्रकाश में आयी, कि स्किल ट्रेनिंग प्रमोशन सेन्टर, ग्रामीण तथा दूरस्थ इलाकों में प्राथमिकता से संचालित किये जाय तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पाॅलिटेक्निक संस्थानों में भी कौशल विकास केन्द्र का प्राविधान किया जाय, क्योंकि इनमें पूर्व से अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध है। सचिव कौशल विकास ने युवा व्यवसायियों को कौशल विकास की जानकारी सेवायोजना कार्यालयों से भी उपलब्ध कराने का प्राविधान नीति में शामिल करने के निर्देश दिये। डाॅ. पाण्डेय ने बताया कि वर्तमान में डोमेस्टिक सैक्टर में रोजगार की पर्याप्त संभावनाओं को देखते हुए लगभग 10 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सुरक्षा सैक्टर में रोजगार की संभावना को देखते हुए नीति में सुरक्षा कौशल विकास को शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश अवस्थित विभिन्न सैक्टर में कौशल विकास कार्य कर रहे प्राईवेट विशेषज्ञ प्रशिक्षण संस्थानों को भी भारत सरकार में सूचीबद्ध हेतु प्रेषित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 45 ऐसे कौशल विकास केन्द्रों को सूचीबद्ध हेतु भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया है। उन्होंने उद्यमियों से अधिक से अधिक प्लेसमेंट का प्राविधान नीति में शामिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
इस अवसर पर कौशल विकास नीति के अन्य विषयों यथा एक प्रकार के योजनाओं का समन्वय, कौशल विकास केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, व्यवसायियों के काॅन्सलिंग, योजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, स्थानीय परम्परिक उद्योगों में कौशल विकास प्रोत्साहन, गुणवत्ता सुनिश्चित, शिक्षा में कौशल विकास को विषय को शामिल करने आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में एसोशियेशन आॅफ उत्तराखण्ड के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता, सीआईआई की अधिशासी निदेशक सुश्री विभा मल्होत्रा, नोडल अधिकारी कौशल विकास मिशन/उपनिदेशक सेवायोजना सुश्री चन्द्रकान्ता, यूकेएसडीएम के उप कार्यक्रम समन्वयक श्री एसपी सचान, यूकेएसडीएम के समन्वयक शावेज सहित समस्त विभागाध्यक्ष के अधिकारी मौजूद थे।

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हरिद्वार। प्रदेश के खेल मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने विडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से खेल महाकुम्भ के दूसरे चरण में जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड में 10 एवं 11 फरवरी को आयोजित होने वाली अण्डर-19 की 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी दीपक रावत, जिला क्रीड़ा, जिला शिक्षा एवं जिला युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
खेल मंत्री श्री पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस दौड़ प्रतियोगिता के आयोजन के सम्बन्ध में जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों के खिलाड़ियों को इस खेल प्रतियोगिता में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रतियोगिता में पंजीकरण कराने के लिए खिलाड़ी किसी विद्यालय में अध्ययनरत हो। अगर खिलाड़ी किसी ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत नहीं है तो भी अपना पंजीकरण विकास खण्ड स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता हेतु करवा सकता है। श्री पाण्डेय ने बताया कि इस खेल प्रतियोगिता में प्रत्येक विकास खण्ड से प्रथम स्थान पाने वाले बालक एवं बालिका खिलाड़ी को 14 फरवरी को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जायेगा। श्री पाण्डेय ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 47 बालकों एवं 47 बालिकाओं को एक-एक स्कूटी प्रदान की जायेगी तथा बेस्ट समय निकालने वाले एक बालक व एक बालिका को अलग से 50-50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जायेगा।
जिलाधिकारी दीपक रावत ने खेल मंत्री को अवगत कराया कि जनपद में विेकास खण्ड स्तर पर 10 एवं 11 फरवरी को आयोजित होने वाली 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता हेतु जनपद के सभी 06 विकास खण्डों में तैयारियां जोर-शोर पर चल रही हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी विकास खण्डों में 10 फरवरी को बालक वर्ग की दौड़ प्रतियोगिता एवं 11 फरवरी को बालिका वर्ग की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि विकास खण्ड लक्सर की दौड़ प्रतियोगिता लक्सर स्थित केवी इण्टर काॅलेज, विकास खण्ड खानपुर की दौड प्रतियोगिता खानपुर स्थित मिनी स्टेडियम, विकास खण्ड नारसन की दौड़ प्रतियोगिता गुरुकुल नारसन स्थित आरएमपी इण्टर काॅलेज, विकास खण्ड भगवानपुर की दौड़ प्रतियोगिता भगवानपुर स्थित बीडी इण्टर काॅलेज, विकास खण्ड रुड़की की खेल प्रतियोगिता रुड़की स्थित राजकीय इण्टर काॅलेज एवं विकास खण्ड बहादराबाद की खेल प्रतियोगिता रोशनाबाद स्थित स्पोर्टस स्टेडियम में आयोजित होगी।
जिलाधिकारी श्री रावत ने जनपद के खिलाड़ियों से कहा है कि विकासखण्ड स्तरीय प्रतियोगिता हेतु पंजीकरण फार्म रोशनाबाद स्थित जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय सहित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। पंजीकरण फार्म 06 फरवरी तक इन्हीं कार्यालयों में ही जमा करवायें जा सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि पंजीकरण करवाने वाले खिलाड़ी की आयु 15 फरवरी 2018 को 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4)
प्रदेश के सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकाॅल राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 धन सिंह रावत ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में श्रीनगर मेडिकल काॅलेज में व्यवस्था ठीक करने हेतु बैठक ली।
बैठक मंे उन्होंने निर्देश दिया कि श्रीनगर मेडिकल कालेज में एक सप्ताह के भीतर रेडियो-लाजिस्ट भेजा जाए।
चतुर्थ कर्मचारी, सफाई कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारियों की बायोमैट्रिक हाजिरी लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी की नियमित उपस्थिति हो।
इसके अतिरिक्त भविष्य में स्थाई फैकल्टी के लिए भर्ती करने के भी निर्देश दिये। श्रीनगर में जन-औषधि केन्द्र स्थापित करने का निर्देश दिया।
मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि वेतन सहित अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए बजट की मांग, राज्य आकस्मिकता निधि से पूर्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जाय।
मेडिकल कालेज के लिए 2 एम्बुलेंस एवं एक बुलोरो के प्रबन्ध करने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर महानिदेशक चिकित्सा डाॅ0 अर्चना श्रीवास्तव, अपर सचिव स्वास्थ्य अरूणेन्द्र चैहान, प्राचार्य श्रीनगर मेडिकल काॅलेज डाॅ0सी.एम.एस.रावत एवं वित्त नियंत्रक विवेक श्रीवास्तव मौजूद थे।

(5)
प्रदेश के कृषि, कृषि विपणन, कृषि प्रसस्करण, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फलोद्योग एवं रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल ने नई दिल्ली में रामविलास पासवान, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, भारत सरकार से भेंट कर उत्तराखण्ड राज्य में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। इस क्रम में उत्तराखण्ड राज्य को केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने समुचित मद्द का आश्वासन दिया।
प्रदेश के सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकाॅल राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 धन सिंह रावत ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में श्रीनगर मेडिकल काॅलेज में व्यवस्था ठीक करने हेतु बैठक ली।
बैठक मंे उन्होंने निर्देश दिया कि श्रीनगर मेडिकल कालेज में एक सप्ताह के भीतर रेडियो-लाजिस्ट भेजा जाए।
चतुर्थ कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारियों की बायोमैट्रिक हाजिरी लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी की नियमित उपस्थिति हो। इसके अतिरिक्त भविष्य में स्थाई फैकल्टी के लिए भर्ती करने के भी निर्देश दिये।
मेडिकल कालेज के लिए 2 एम्बुलेंस एवं एक बुलोरो का प्रबन्ध करने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर महानिदेशक चिकित्सा डाॅ0 अर्चना श्रीवास्तव, अपर सचिव स्वास्थ्य अरूणेन्द्र चैहान, प्राचार्य श्रीनगर मेडिकल काॅलेज डाॅ0सी.एम.एस.रावत एवं वित्त नियंत्रक विवेक श्रीवास्तव मौजूद थे।

प्रदेश के वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस, अपशिष्ट निवारण, श्रम, सेवायोजन, प्रशिक्षण, आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र में मेडिकल से सम्बन्धित प्रकरण का अनुश्रवण किया।
बैठक में कहा गया कि कोटद्वार होम्यौपैथी महाविद्यालय एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालय को 60 बेड का उच्चिकृत किया जायेगा, इस हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया गया। उक्त महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के लिए हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।
इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव देने के निर्देश दिये। इसे आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनायेगा। यह देश का पहला संस्थान होगा।
मेडिकल काॅलेज के लिए उपलब्ध भूमि को कर्मचारी बीमा निगम ई.सी.एस. को देने का निर्णय लिया गया। कर्मचारी बीमा निगम को इस भूमि पर विशेषज्ञ सुविधायुक्त चिकित्सालय बनाने हेतु देने की सैद्वान्तिक सहमति दी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय बनाने हेतु जिलाधिकारी को भूमि चयनित करने का भी निर्देश दिया।
बैठक में प्रमुख सचिव श्रम आलोक कुमार, सचिव आयुष हरबंश सिंह चुग, निदेशक कर्मचारी बीमा निगम अशोक कुमार, कुलपति उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय प्रो. अनूप गक्खड़, डी.एम.पौड़ी सुशील कुमार, प्रभारी निदेशक होम्यौपैथिक राजेन्द्र सिंह, अपर सचिव आयुष जे.पी.जोशी इत्यादि मौजूद थे।

चमोली 19 जनवरी,2018(सू0वि0)
विकास खण्ड पोखरी के सीमांन्त गांव मोहनखाल में आयोजित जन सुनवाई में जिलाधिकारी आशीष जोशी ने ग्रामीणों की समस्याऐं सुनी। जन सुनवाई के दरौरा ग्रामीणों ने पेंशन, पेयजल, स्वास्थ्य, मनरेगा, गौशाला निर्माण, बंदरों के आतंक आदि से जुड़ी लगभग 20 समस्याऐं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जिलाधिकारी ने स्थानीय स्तर पर हल होने वाली अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया तथा शासन स्तर से जुडी समस्याओं व शिकायतों के लिए संबधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस दौरान जिलाधिकारी ने मोहनखाल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा के तहत जाॅबकार्ड धारकों तथा गठित स्वयं सहायता समूहों के बारे में भी जानकारी ली।

जन सुनावाई के दौरान ब्राहमण थाला की प्रधान सरिता देवी ने ग्राम पंचायत में पेयजल की समस्या से जिलाधिकारी को अवगत कराया। बताया कि लम्बे समय से ग्रामीण पयेजल की किल्लत से जूझ रहे है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गांव में बंदर और लंगूरों ने आतंक मचा रखा है। कहा कि जंगली जानवरों ने काश्तकारों की फसल व फलदार पेडों को बर्बाद कर दिया है। ब्राहमण थाला निवासी छिलेश्वरी देवी ने गौशाला की मांग रखी। जिस पर जिलाधिकारी ने मनरेगा के तहत गौशाल निर्माण के निर्देश बीडीओ को दिये। ताली कन्सारी की मुसी देवी की साल भर से वृद्वावस्था पेंशन न मिलने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने बीडीओ को जाॅच कर एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने एडीओ पंचायत के कार्यो में हो रही अनावश्यक देरी को देखते हुए एक सप्ताह के भीतर सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये तथा एडीओ पंचायत द्वारा निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा न करने पर खण्ड विकास अधिकारी को एडीओ पंचायत के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने को कहा। शिविर में शीतलहर से बचने के लिए गरीब, असहाय व वृद्व लोगों को राजस्व कार्मिकों द्वारा गर्म कम्बलें भी वितरित की गयी।

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी केएन गोस्वामी, तहसीलदार विपिन चन्द पंत, नायब तहसीलदार केएन जोशी, राजस्व निरीक्षक मदन लाल, राजस्व उप निरीक्षक मनोज कार्की, खण्ड विकास अधिकारी सुरेशी राणा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

लक्ष्य प्राप्ति हेतु पार्षद/जनप्रतिनिधियों को दिशा निर्देश ।
आज दिनांक 19 जनवरी 2018 दिन शुक्रवार भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालया में एक बैठक पार्षद एवं जनप्रतिनिधियों की महानगर अध्यक्ष विनय गोयल जी की अध्यक्षता में हुई जिसमे उन्होने समस्त जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्र में आजीवन सहयोग निधि में सहयोग के अनुभव पुछे प्रत्येक प्रतिनिधि ने अपने अनुभव व चेक द्वारा इकट्ठा की धनराशि का ब्योरा प्रस्तुत किया ।
अमिता सिंह पार्षद ने अभी तक 346 चेक 12 लाख 10 हजार की धनराशि इकट्ठा की व अपना लक्ष्य 15 लाख करने की बात कहकर आजीवन सहयोग निधि संपर्क महा अभियान की ब्रांड एंबेसडर बन गई हैं। महानगर अध्यक्ष ने राजनीति मे शुचिता हेतु चेक द्वारा आजीवन सहयोगनिधि इकट्ठा करने की बात कही साथ हे काँग्रेस के उन नेताओं को सीख देते हुए कहा जो कोंग्रेसी आजीवन सहयोगनिधि को मोदी टैक्स व त्रिवेन्द्र टैक्स की बात कर रहे हैं उन्हे ये मलूम ही नहीं कि टैक्स और सहयोग मे क्या अंतर है सहयोग व्यक्ति अपने स्वाइछा से करता है ओर उसी को करता है जो समाज ओर देश के हित में काम करे ना कि घोटाले कर अपना खजाना भरे । काँग्रेस कार्यकाल में जिन अधिकारी/नेताओं द्वारा घोटाला किया गया उनकी पोल दिन प्रतिदिन खुलती जा रही है । भारतीय जनता पार्टी मोदी जी व त्रिवेन्द्र रावत जी के नेत्रत्व मे देश ओर प्रदेश हित मे एक से एक बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रही है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदेश कि जनता के साथ उनके सुख दुख मे खड़ा है व अनेवाले नगर निगम चुनाव मे प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करने के लिए तैयार है । ऐसे अनुकूल वातावरण में भी निष्क्रिय रहने वाले कार्यकर्ताओं का संगठन और आने वाले नगर निगम चुनाव में कोई भविष्य नहीं है
भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभीतक महानगर के 10 मंडलों और मोर्चो की सफल कार्यसमिति करा चुका है व आनेवाले समय मे इसको वार्ड स्तर पर व बूथ स्तर पर ले जाएंगे । इससे कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और क्षमता रखने का भी अवसर मिल रहा है जिसका आने वाले नगर निगम चुनाव में पार्टी को व्यापक लाभ मिलेगा तथा सुयोग्य प्रत्याशी चुनने में सहायता भी मिलेगी। जिसकी कार्य योजना तैयार कर ली गयी है आजीवन सहयोगनिधि जल्द से जल्द पूरी हो इसके लिए सभी पार्षद/जनप्रतिनिधियों को आदेशित किया गया बैठक मे आजीवन सहयोगनिधि के संयोजक श्री पुनीत मित्तल, श्री सुशील गुप्ता,महानगर उपाध्यक्ष श्री सीताराम भट्ट , रत्न सिंह चौहान, सविता चौहान, नीरू भट्ट, महिपाल धीमान सतीश कश्यप, राजकुमार कक्कड़ विनय कोहली मनमोहन सिंह धनई, विमल उनियाल, प्रकाश बाडोनी, दिनेश केंवल, पुष्पा बर्थवाल, मीरा कठैत उपस्थित रहे ।

हरिद्वार। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री सिचांई एवं अल्प संख्यक कल्याण मंत्री बलदेव सिंह औखल एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर आ रहे हैं। यह जानकारी देते हुए प्रभारी अधिकारी कलक्ट्रेट संगीता कनौजिया ने बताया कि श्री औखल 20 जनवरी को अपराह्न 12.40 बजे देहरादून से प्रस्थान कर अपराह्न 01 बजे हरिद्वार स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट पहंुचकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगें। इसके बाद श्री औखल अपराह्न 02.30 बजे हरिद्वार से सहारनपुर के लिए प्रस्थान करेगें।

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