सेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के मध्य विस्तृत विचार विमर्श

श्रीनगर मेडिकल काॅलेज को सेना द्वारा संचालित  #सेना से रिटायर होने वाले स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डाॅक्टरों को राजकीय चिकित्सा सेवा में लिये जाने पर भी सहमति #

देहरादून 09 जून, 2017(सू.ब्यूरो) www.himalayauk.org (Leading Digital Newsportal) 
उत्तराखण्ड सरकार और भारतीय सेना के मध्य श्रीनगर गढ़वाल स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली मेडिकल काॅलेज को सेना द्वारा संचालित करने के विषय पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भारत के थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के मध्य हुई मुलाकात में लिया गया। इसके साथ ही उत्तराखण्ड में डाॅक्टरों की कमी को देखते हुए सेना से रिटायर होने वाले स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डाॅक्टरों को राजकीय चिकित्सा सेवा में लिये जाने पर भी सहमति बनी। इस विषय में शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव सेना को भेजा जायेगा। उल्लेखनीय है कि सेना में कार्यरत स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डाॅक्टर 60 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते है, जिनके शारीरिक रूप से फिट होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उनकी सेवाएं ली जा सकती है। सेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के मध्य सीमान्त क्षेत्रों में बार्डर एरिया विकास कार्यक्रमों पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ।
श्रीनगर मेडिकल काॅलेज पर विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल काॅलेज में उत्तराखण्ड के छात्रों के हितों का पूरा ध्यान रखने के साथ ही लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो इसको सुनिश्चित किया जायेगा। जनरल रावत ने बताया कि सेना द्वारा प्रयोग के तौर पर उत्तराखण्ड के उच्च पर्वतीय भू-भाग में उन्नत किस्म के अखरोट के पौधे लगाये जायेंगे और इनके परिणाम को देखते हुए भविष्य में स्थानीय ग्रामीणों को भी यह पौधे दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि यदि सेना को अखरोट उत्पादन के लिए जमीन की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार वन पंचायत या उद्यान विभाग के बगीचों को दे सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन एवं पर्यटन की दृष्टि से 60 हेलीपैड बनाये है, जिन्हें सेना की आवश्यकता के अनुसार मजबूत एवं विस्तारित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमान्त गांवों में रोजगार सृजन और मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाकर पलायन रोकने के लिये काम कर रही है। लोगों को कृषि, औद्यानिकी और पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार के लिये प्रेरित किया जा रहा है। सरकार ने छोटे सीमान्त किसानों को मदद देने के लिये बेहद कम ब्याज पर एक लाख रूपये तक का ऋण देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के युवाओं की पहली पसंद सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना रहा है। उन्होंने थल सेना अध्यक्ष को उनके द्वारा जम्मू-कश्मीर सहित देश की सीमाओं पर सेना द्वारा प्रदर्शित किये जा रहे अदम्य शौर्य एवं साहस के लिए बधाई दी और देश की सीमा पर तैनात जवानों को शुभकामनाएं भी दी।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, आई.एम.ए. के कमांडेन्ट श्री एस.के.उपाध्याय भी उपस्थित थे।

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