मोदी सरकार को सोशल मीडिया के लिए पेशेवर एक्‍सपर्टो की तलाश

चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर नरेंद्र मोदी सरकार ने 48months.mygov.in वेबसाइट तैयार की है। इस पर मई 2014 से लेकर अब तक की सरकार की सभी उपलब्धियों का लेखा-जोखा है। चौथी एनिवर्सरी पर उपलब्धियों के बारे में यह जानकारी लोगों तक पहुंचाने का ये डिजिटल रास्ता है।
वेबसाइट की खासियत है उसके इंफोग्राफिक्स। जबकि उसके परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पर अलग-अलग स्कीम के अचीवमेंट नंबर में बताए गए हैं। इसके मुताबिक 48 महीनों में देश के 3 लाख 71 हजार गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं, जबकि 77 करोड़ घरों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत टाॅयलेट बनवाए गए हैं। 171393 किमी की सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनवाई गई हैं और 134,546,471 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा उज्जवला योजना और उजाला स्कीम की डीटेल्स और सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने की जानकारी भी वेबसाइट के परफॉर्मेंस डेशबोर्ड पर चिपकाई गई हैं।
वेबसाइट पर सरकार के मंत्रियों के ब्लॉग भी हैं और सरकारी स्कीम का फायदा उठाने वालों के अनुभव भी। विकास, युवाशक्ति, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, किसान जैसे मुद्दों पर सरकार के पक्ष और पहल की जानकारी फोकस एरिया सेक्शन का हिस्सा बनी हैं। हालांकि सरकार ने इस वेबसाइट पर खामी या कमियों का कोई सेक्शन नहीं बनाया है। 48 महीनों को तस्वीरों के जरिए दिखाया गया है और पोस्टर, फोटो, वीडियो डाउनलोड करने के आॅप्शन भी दिए गए हैं। फिलहाल गर्वनेंस क्विज का लिंक काम नहीं कर रहा है और उसका इंतजार हो रहा है। गौरतलब है कि ये वेबसाइट सरकारी की यूटिलिटी वेबसाइट www.mygov.in का ही डोमेन इस्तेमाल कर रही है।

वही मोदी सरकार को एक ऐसी कंपनी की तलाश है जो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही सामग्री पर नजर रखे, उसका विश्लेषण करे, साथ ही केंद्र सरकार की मदद से देश में राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार करने और देश विरोधी दुष्प्रचार को रोकने में मदद करे.

अंतरराष्ट्रीय मीडिया ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन टेंडर जारी कर ऐसी कंपनी से आवेदन मांगा है. कंपनी ऐसी जो सोशल मीडिया की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर समेत कम से कम 20 लोगों की विशेष टीम के साथ सरकार को एक रियल टाइम न्यू मीडिया कमांड रूम की सुविधा दे सके.
मोदी सरकार को एक ऐसी कंपनी की तलाश है जो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही सामग्री पर नजर रखे, उसका विश्लेषण करे, साथ ही केंद्र सरकार की मदद से देश में राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार करने और देश विरोधी दुष्प्रचार को रोकने में मदद करे.
अंतरराष्ट्रीय मीडिया ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन टेंडर जारी कर ऐसी कंपनी से आवेदन मांगा है. कंपनी ऐसी जो सोशल मीडिया की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर समेत कम से कम 20 लोगों की विशेष टीम के साथ सरकार को एक रियल टाइम न्यू मीडिया कमांड रूम की सुविधा दे सके.
मंत्रालय के विज्ञापन के मुताबिक उक्त कंपनी को ट्विटर, यू-ट्यूब, लिंक्डइन समेत तमाम इंटरनेट फोरम और ईमेल की मॉनिटरिंग करते हुए इन प्लेटफॉर्म्स पर संवेदनशील पोस्ट्स की पहचान करनी है. इसके साथ ही कंपनी को फेक न्यूज की पहचान करते हुए केन्द्र सरकार के नाम से पोस्ट्स और मैसेज का संचार करना है. केन्द्र सरकार का दावा है कि वह संवेदनशील और फेक कंटेन्ट को रोकने के साथ-साथ ऐसे पोस्ट का संचार करवाएगी जिससे देश की अच्छी छवि बनाने में मदद मिले.
गौरतलब है कि बीते 4 साल के दौरान मोदी सरकार के कार्यकाल में पीएमओ समेत सरकार के सभी मंत्रालय और कैबिनेट मंत्री सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए ज्यादातर मंत्री अपनी नई नीतियों का प्रचार करने और नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं. अब केंद्र सरकार एक कदम आगे जाना चाहती है.
केंद्र की ओर से जारी इस नई निविदा से साफ जाहिर है कि मोदी सरकार अब देश की अच्छी छवि के निर्माण के लिए एक ताकतवर सॉफ्टवेयर के साथ-साथ एक मजबूत पेशेवरों की टीम का इस्तेमाल करने जा रही है. केंद्र सरकार की दलील है कि 2019 में आम चुनाव और उससे पहले कुछ अहम राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले केन्द्र सरकार देश में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करते हुए देश की सकारात्मक छवि का प्रचार करना चाहती है.
ब्लूमबर्ग को ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी की प्रोफेसर निकिता सूद ने बताया कि मोदी सरकार की इस पहल से साफ है कि उसे एक मास सर्वेलेंस टूल की आवश्यकता है. सूद का कहना है कि मौजूदा समय में राष्ट्रीयता को सरकार अथवा सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की नीतियों से सहमति के तौर पर देखा जा रहा है. सूद ने दावा किया कि इस कदम से देश में लोकतंत्र के सामने कड़ी चुनौती है और देश में भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के हनन की संभावना है.
अमेरिकी यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर की इस आपत्ति पर प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता से किसी तरह की सफाई नहीं दी गई है. ब्लूमबर्ग की तरफ से मोदी सरकार के संवाद की कोशिशों का फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकला है. वहीं इस निविदा पर उठे सवालों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी चुप्पी साध रखी है.

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