सोशल नेटवर्किंग साइट पर योगी और खटटर सक्रिय, त्रिवेन्‍द्र उदासीन

# HIMALAYA GAURAV UTTRAKHAND (www.himalayauk.org) Web & Print Media;
मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर खासे एक्टिव दिखे। सीएम ने एक के बाद एक तोबड़तोड़ तीन ट्वीट कर प्रदेश में लागू होने वाली नई योजनाओं की जानकारी दी और साथ ही पुलिस के ऑपरेशन दुर्गा की सराहना की। सीएम मनोहर लाल ने एक बजकर 49 मिनट पर पहला ट्वीट किया और हरियाणा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन दुर्गा की सराहना की। सीएम ने लिखा,”ऑपरेशन दुर्गा के नतीजे बेहद अच्छे आ रहे हैं। इस अभियान से प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में गिरावट आई है”

सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर हरियााणा के मुख्‍यमंत्री तथा उ0प्र0 के मुख्‍यमंत्री अव्‍वल है;  जबकि उत्‍तराखण्‍ड के मुख्‍यमंत्री ही नही उनके मंत्रिगण तथा टॉप नौकरशाही भी सोशल नेटवर्किग पर कोसो पीछे है, इनके लिए यह एक बोझ है, जिससे उत्‍तराखण्‍ड में इनके द्वारा सोशल मीडिया को लेकर कोई विशेष तवज्‍जो भी नही दी जा रही है, यह लोग अभी भी पुरातन व्‍यवस्‍था में जी रहे हैं, इनके लिए सोशल मीडिया आदि टाईम पास मात्र है- सोशल मीडिया की ताकत को यह लोग अभी तक तवज्‍जो देने के मूड में नही है, शायद यही कारण है कि उ0प्र0 तथा हरियाणा मे वहां के मुख्‍यमंत्री, मंत्रिगण नौकरशाह किस तरह सोशल नेटवर्किग पर सक्रिय रहते हैं, उससे उत्‍तराखण्‍ड को कोई सीख नही मिली है, पडोसी राज्‍य उ0प्र0 की हवा का असर या बदलाव का सुखद अहसास लेने में त्रिवेन्‍द्र रावत ने कोई दिलचस्‍पी नही ली, इससे इस पर्वतीय राज्‍य में सोशल नेटवर्किग साइटस का कोई सरकारी असर नही है

वही उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को एक सप्ताह के अंदर अपने-अपने विभाग का ट्विटर अकाउंट खोलने और उस पर आई समस्याओं का निस्तारण कर अपने विभाग के कार्यों के बारे में बताने के निर्देश दिए हैं। सूचना विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने यहां एक विभागीय कार्यशाला में निर्देश दिए कि सभी सरकारी विभाग एक सप्ताह के अंदर अपना ट्विटर अकाउंट खोलें।

जानकारी के अनुसार विभाग के इन ट्विटर एकाउंट से जनता की समस्याओं का समय से समाधान होगा तथा विभागों में आपस में सामंजस्य भी बनेगा। इसके साथ ही जनता सीधे सरकार से जुड़ सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना विभाग से कहा था कि वह केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश शासन के सभी विभागों को ट्विटर से जोड़े।

उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के ट्विटर अकाउंट के एक लाख 77 हजार फालोअर हैं और यह जनता की समस्याओं को सुलझाने में मददगार साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर अकाउंट पर 5 लाख 22 हजार फालोअर हैं और वह इसका इस्तेमाल अपने रोजाना के कामों के बारे में जानकारी देने के लिए करते हैं।
वही मुख्यबमंत्री हरियाणा ने सक्रियता का भी यह आलम है कि
चार मिनट बाद ही सीएम मनोहर लाल ने दूसरा ट्वीट किया और प्रदेश की जनता व पुलिस के बीच समन्वय बनाने के लिए एक अहम घोषणा की। सीएम ने लिखा, ” पुलिस और लोगों के बीच अनुकूल संबंध बनाने के लिए हर पुलिस स्टेशन के बाहर एक मैत्री कक्ष स्थापित किया जाएगा।” मतलब साफ ही कि पुलिस के खिलाफ बढ़ती शिकायतों और लोगों के मन में पुलिस की छवि को सुधारने के लिए सीएम ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। लेकिन इन सब का जनता पर कितना असर पड़ता है ये तो वक्त ही बताएगा।

राज्य पुलिस ने पिछले साल ट्विटर आधारित समाधान सेवा शुरू की थी, जिसके जरिए लाखों शिकायतों का निस्तारण किया गया। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां शिकायतों का बेहतर ढंग से निस्तारण के लिए सभी थानों को ट्विटर सेवा से जोड़ा गया।

पूर्व में ऐसी पहल केन्द्र सरकार के विदेश मंत्रालय, रेलवे तथा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश में यह सम्पूर्ण प्रक्रिया ट्विटर के कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट प्लेटफार्म पर आधारित है। इसके जरिए शिकायतों को सम्बन्धित जिलों के पास भेजा जाता है। मुख्यमंत्री ने अगले दो मिनट में एक और ट्वीट किया। अपने तीसरे ट्वीट में सीएम ने एक और अहम घोषणा कर डाली। सीएम ने लिखा, ”एनसीआर और पंजाब के बॉर्डर से सटे इलाकों से अपराध व नशे पर रोक लगाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स स्कॉड बनाया जा रहा है।” अभी 2 दिन पहले ही सीएम ने प्रदेश में बढ़ते नशे को लेकर चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था कि इसे रोकने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही रोडमैप बनाकर एक्शन लेगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भुनाने में खट्टर
बीते शुक्रवार को हरियाणा पुलिस में जवानों की कमी को लेकर डाली गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने अहम निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किए थे कि 2018 तक पुलिस में खाली पड़े 15163 पदों भरा जाए। इन पदों में कांस्टेबल और एसएचओ से लेकर डीएसपी के पद भी शामिल थे। एेसे में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन करना और प्रदेश की जनता में अपने नंबर बनाने का ये बेहद ही सुनहरा मौका है जिसे शायद ही कोई सरकार चूकना चाहेगी।

सीएम की इन घोषणाओं से साफ है कि हरियाणा में आने वाले समय में अपराधियों और असमाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। अब इसे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की हवा कहें या फिर एक बड़ा बदलाव, लेकिन ये प्रयास प्रदेश और यहां की जनता के लिए सुखद अहसास से कम नहीं है।

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