मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज वीडियों काॅफ्रंसिंग के माध्यम से सभी जनपद के जिलाधिकारियों के साथ समाधान पोर्टल पर दर्ज की गयी शिकायतों की समीक्षा की
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत शीघ्र ही प्रदेश के सभी जनपदों के किसानों, उद्यमियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, युवाओं एवं महिलाओं से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित संवाद प्रारंभ करने जा रहे है।
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by CHANDRA SHEKHAR JOSHI-
देहरादून 02 अगस्त, 2017(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत दिए जा रहे राशन की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को प्रति राशन कार्ड दी जानेवाली चीनी के लिए भी सब्सिडी को लाभार्थियों के खाते में भेजा जाए। मुख्यमंत्री नेे प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि शीघ्र ही इसकी विस्तृत योजना बनाकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाएं। वर्तमान में लगभग 10 लाख 47 हजार राज्य खाद्य योजना के राशन कार्ड है जिसमें लगभग 45 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों से कई कठिन प्रश्न सख्त लहजे में पूछे। ‘‘कागजों पर सप्लाई और मौके पर राशन नहीं पहुंचने की स्थिति को रोकने के लिए क्या प्लान है?‘‘, ‘‘कितनी दुकानें शिकायत मिलने पर निलम्बित की गई?‘‘, ‘‘कितने लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है?‘‘, ‘‘राशन लोगों तक नहीं पहुंचने पर विभाग की जवाबदेही कैसे तय की जाएगी?‘‘
मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को दो टूक कहा कि कार्य संस्कृति में आमूलचूल बदलाव लाएं। भ्रष्टाचार और लापरवाही की सख्त सजा दी जाएगी। व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए। जनता के हक के एक-एक दाने, एक-एक पैसे का हिसाब जनता को देना है।
प्रमुख सचिव आनन्द वर्धन ने बताया कि 01 अगस्त, 2017 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन0एफ0एस0ए0) के 13 लाख 30 हजार चार सौ चार कार्ड डिजिटाईज हो गये है और 92.13 प्रतिशत कार्डों की आधार सीडिंग हो गई है। राज्य खाद्य योजना (एस0एफ0वाई0) के 10 लाख 47 हजार, तीन सौ कार्ड डिजिटाईज हो गये है और 96.24 प्रतिशत कार्डो की आधार सीडिंग हो गई है।
उन्होने बताया कि राज्य के समस्त जनपदों द्वारा उचित दर विक्रेता स्तर तक आॅनलाईन आवंटन किया जा रहा है। सप्लाई चेन साॅफ्टवेयर पर ट्रायल बेसिस पर कार्य किया जा रहा है, अक्टूबर 2017 से सप्लाई चेन साॅफ्टवेयर को वास्तविक रूप में इम्लीमेंट करने की योजना है। प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्धन ने बताया कि राज्य के समस्त जनपदों की दो-दो उचित दर विक्रेता स्तर पर पायलट योजना में कुल 26 पीओएस डिवाइस स्थापित की जा चुकी है तथा समस्त 9251 उचित दर विक्रेताओं हेतु पीओएस डिवाॅइस क्रय करने की कार्यवाही गतिमान है।
उन्होने बताया कि शिकायत निवारण हेतु राज्य में राज्य खाद्य आयोग स्थापित किया जा चुका है। जिसमें जिला शिकायत निवारण अधिकारी, प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी को नामित किया गया है। इस आयोग का टाॅल फ्री न0- 1800-180-2000 है। आॅनलाईन शिकायत निवारण को कारागार बनाने हेतु विभागीय पोर्टल समाधान पोर्टल से लिंक कर दी गई है। आयोग का राज्य कन्ज्यूमर हैल्पलाईन न0 1800-180-4188 स्थापित किया गया है।
उन्होने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित मिट्टी तेल की मात्रा को बिना गैस कनेक्शन धारक परिवारों में वितरण कराया जा रहा है। वर्तमान में राज्य का नियमित मासिक आवंटन 2111.00 कि0ली0 है। राज्य में गैस कम्पनियों द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को उत्तराखण्ड आॅयल काॅरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम काॅरपोरेशन एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम काॅरपोरेशन की 220 गैस एजेन्सियो ंके माध्यम से गैस का वितरण किया जा रहा है।
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हरिद्वार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज वीडियों काॅफ्रंसिंग के माध्यम से सभी जनपद के जिलाधिकारियों के साथ समाधान पोर्टल पर दर्ज की गयी शिकायतों की समीक्षा की। प्रदेश के सभी जनपदों से शिकायतकर्ताओं द्वारा पोर्टल पर समस्याऐं दर्ज करायी गयी। हरिद्वार जिले से दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से शिकायतों के निस्तारण की स्थिति के बारे में जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने बंगाली काॅलोनी ज्वालापुर निवासी अनिल श्रीवास्तव द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत पर जिलाधिकारी दीपक रावत से जानकारी ली। श्री रावत ने मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए बताया कि व्यक्ति की समस्या लो वोल्टेज की थी, विद्युत तार जर्जर होने तथा सिंगल फेज के कारण क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई थी। जर्जर तारों को बदलवाते हुए नये विद्युत तार डलवाकर तथा सिंगल फेज के स्थान पर थ्री फेज करवा दिया गया है। जिससे क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या का समाधान पूरी तरह हो गया है। समाधान की बात को पुख्ता करने के लिए मुख्यमंत्री ने अनिल वर्मा से फोन पर बात की और किये गये कार्य पर उनकी राय पूछी। श्रीवास्तव ने किये गये कार्य पर संतोष जताते हुए मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी का आभार जताया।
दूसरी शिकायत शिवालिक नगर निवासी हेम वर्मा द्वारा दर्ज करायी गयी थी। शिकायत कर्ता ने क्षेत्र में डेयरी की कारण फैल रही गंदगी की शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि डेयरी संचालक द्वारा गोबर डालने की शिकायत पर अनाधिकृत डेयरी संचालक का चालान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अनाधिकृत डेयरी को बंद कराने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये।
कनखल निवासी जोगेन्द्र द्वारा क्षेत्र में पेयजल लीकेज की शिकायत की गयी थी। जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि मौके पर जाकर अधिकारियों द्वारा लीकेज का निरीक्षिण किया गया, लेकिन मामला पेयजल लीकेज की बजाय घरेलू लीकेज का निकला। किसी के मकान की किचन से पानी लीकेज कर रहा था जिसे ठीक करा दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने वीसी में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि समाधान पोर्टल पर आने वाली समस्याओं के साथ-साथ अपने जिलों में कहीं भी सड़क की समस्याओं का निराकरण भी प्राथमिकता के आधार पर करायें। सभी डीएम अपने अधीनस्थ विभागों के उत्तरदायी अधिकारियों को सख्त रूप से हिदायत दें कि वह जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री तक आम जन की समस्याओं को पहुंचने से पहले ही निराकरण करें। यदि जिलों को समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी सहयोग चाहिए तो शासन स्तर से हर सम्भव सहयोग समस्याआंे के समाधान के लिए दिया जायेगा।
देहरादून 02 अगस्त, 2017 मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में समाधान पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
समाधान पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जनपद स्तर पर लोगों की समस्याओं की सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्लॉक और तहसील स्तर की समस्याएं डीएम तक पहुंचे, तो डीएम को सोचना चाहिए कि उनके अधीनस्थ अधिकारी क्या कर रहे है? उन्होंने जिलाधिकारियों को दो टूक कहा कि अपने अधीनस्थ जनपदीय अधिकारियों में जनता के प्रति जवाबदेही की संस्कृति विकसित करें। छोटी-छोटी शिकायतों को लेकर लोगों को डीएम से लेकर सीएम तक आना पड़े, यह स्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। जनपदों में शिकायत निवारण तंत्र मजबूत किया जाए। सरकारी तंत्र को हर दिन 24 घंटे जनता की समस्याओं के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वंय कई शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात कर अधिकारियों के दावों की पुष्टि की। अल्मोड़ा के प्रकरण में विधवा पेंशन नहीं मिलने की शिकायत पर शिकायतकर्ता से बात न हो पाने पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को किसी जिम्मेदार अधिकारी को मौके पर भेज स्थिति का पता करने को कहा।
श्रीमती बीना थापा ने देहरादून से शिकायत की थी कि उन्हें विधवा पेंशन निरंतर नहीं मिल रही है, जिस पर डी0एम ने बताया कि उनका समाधान हो गया है। मुख्यमंत्री ने स्वंय श्रीमती बीना थापा से बात कर इसकी पुष्टि की। मोहम्मद उस्मान ने उधम सिंह नगर से शिकायत की है कि उनके ग्राम बाबर खेड़ा में नालों की सफाई नहीं होती है ,जिस कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया की नालो की सफाई करा दी गई है। राहुल जोगिया ने उत्तरकाशी से शिकायत की थी कि उन्होंने अपना डिप्लोमा कोर्स 2013- 2016 में पूरा किया तथा उन्हें प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है, जबकि उनके द्वारा सभी दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि कालेज द्वारा छात्रवृति की मांग समय पर नही की गई जिसके कारण बजट लैप्स हो गया। राहुल सहित 11 छात्रों का प्रकरण है और इसमें शासन से बजट मांगा गया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने राहुल से फोन पर बात कर उन्हे आश्वस्त किया। श्री पूर्णचंद्र जोशी ने चंपावत से शिकायत की कि टनकपुर डिपो रोडवेज की बसें किच्छा बस स्टैंड पर नहीं आती है, बसें बाईपास रूट से जाती है, जिसके कारण यात्रियों को असुविधा होती है। जिस पर जिलाधिकारी ने आवश्यक कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया। बागेश्वर से श्री ललित मोहन सिंह ने शिकायत की थी कि उनके क्षेत्र पलारी छीना में बिजली के खंभे झुके हुए हैं तथा इन झुके हुए खंभों पर ट्रांसफार्मर लगे हैं, इस कारण कभी भी कोई दुर्घटना क्षेत्र में घट सकती है। बताया गया कि शिकायत मार्च की है तथा मई में खंभों को बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को पूरे प्रदेश में ऐसे प्रकरणों पर गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश दिये। हरिद्वार से अनिल श्रीवास्तव ने शिकायत की थी कि बंगाली कॉलोनी ज्वालापुर में बिजली के तारों की हालत बहुत खराब है। एक फेज तार से ही सप्लाई होने से पूरी कॉलोनी में लाइट की बहुत कम वोल्टेज आती है। जिलाधिकारी ने बताया कि समस्या का समाधान हो गया है। मुख्यमंत्री ने श्री अनिल से बात कर इसकी पुष्टि भी की।
श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी से वीरेंद्र सिंह ने शिकायत की है कि 2016 के अंतिम वर्ष की मार्कशीट और डिग्री का वितरण अभी तक नहीं किया गया है। बताया गया कि मार्कशीट दे दी गई है। लाल कुआं नैनीताल में बिना अनुमति के कुछ स्टोन क्रशर चलने की शिकायत पर विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सभी को अनुमतियां प्रदान की गई है। श्री हेम वर्मा ने हरिद्वार से शिकायत की है कि घरों से निकले कूड़े की अवैध डंपिंग की जा रही है जिससे क्षेत्र में गंदगी फैल रही है तथा मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, साथ ही आसपास के दुग्ध पालक, जानवरों का ठोस अपशिष्ट भी मैदानों में खुला छोड़ देते हैं। इस पर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को एण्टी लिटरिंग और एण्टी स्पिटिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एस0 रामास्वामी, अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव मुख्यमंत्री श्री अमित नेगी, श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव मुख्यमंत्री डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट, श्री ललित मोहन रयाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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देहरादून 02 अगस्त, 2017(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत शीघ्र ही प्रदेश के सभी जनपदों के किसानों, उद्यमियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, युवाओं एवं महिलाओं से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित संवाद प्रारंभ करने जा रहे है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी बुधवार को सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करते समय दी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने बताया कि आगामी 9 अगस्त को भारत छोडो आंदोलन के 75 वर्ष होने पर सभी जनपदों के हाईस्कूल-इण्टरमीडिएट के छात्र-छात्राओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में आम आदमी की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये उनसे नियमित संवाद जरूरी है। समाज के सभी कर्णधारों के विचारों एवं सुझावों का लोकतंत्र की मजबूती में बड़ा योगदान है। इसके लिये जनपदों में ब्लाॅक और तहसील स्तर पर स्थापित वीडियो कांफ्रेंसिंग नेटवर्क का उपयोग किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को भारी वर्षा की चेतावनी के बीच अलर्ट रहने को कहा। उन्होने कहा कि मौसम विभाग ने ‘टेक एक्शन‘ मोड में तैयार रहने को कहा है। किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी। लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ एक्शन लेने में कोई कोताही न बरतें। उन्होने सभी सड़क मार्गो पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिये। सड़को को खोलने और उनकी मरम्मत में कतई देरी न की जाय। लोगो को 24 घण्टों के भीतर मुआवजा दिया जाय। वर्षाजनित रोगों के लिये डीएम पूरी तैयारी रखें। चिकित्सक और औषधियां उपलब्ध रहें।
देहरादून 02 अगस्त, 2017(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सभी जिलाधिकारियों को ऐसे किसानों और लघु उद्यमियों का विशेष ध्यान रखने को कहा है जिन्होने बैंक से लोन लिया हो और फसल या व्यवसाय के नुकसान के कारण लोन न चुका पा रहे हो। उन्होने कहा कि सभी जिलाधिकारी जनपदीय बैंकर्स समितियो में इस तरह के प्रकरणों पर खास ध्यान दे और किसानों तथा बैंको के बीच सकारात्मक भूमिका निभाएं। उन्होने कहा कि जनपदों में छोटे किसानों, लघु उद्यमियों को कर्ज के जाल में फसने नही देना है, उनके साथ खड़ा रहकर उनकी मदद करनी है। किसानो की आय बढ़ाने में सहायता करनी है। प्रगतिशील किसानो और उद्यमियों के साथ बैठकर उनकी सफलता की कहानियो को बड़े जनमानस तक पहुंचाना है। सभी जनपदस्तरीय अधिकारियों को इसके लिये सामूहिक प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सभी जिलाधिकारी जनपदो में कृषि औद्यानिक क्षेत्र में कलस्टर के रूप में इकाई विकसित करें। गांवों के लोगों को उपलब्ध सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत तकनीकि, आर्थिक मदद दिलवाएं। सरकारी तंत्र को खेती और किसानों के लिये प्रो एक्टिव बनाएं। सरकार छोटे किसानों के लिये 02 प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रूपये तक के ऋण की योजना ला रही है। उन्होने कहा कि कृषि विभाग के साथ सभी विकास विभाग अपनी योजनाओं का लाभ गांवो तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
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