उत्तराखण्ड फिल्मों के लिए प्रमुख गंतव्य-  डॉ.अनिल चन्दोला & TOP NEWS UK

HIGH LIGHT; गुरू नानक देव जी की जयन्ती एवं कार्तिक पूर्णिमा की बधाई व शुभकामनाएं  #फिल्म निर्माता/निर्देशको के लिए उत्तराखण्ड पहली पंसद ##गैस वितरण की परियोजनाओं का शिलान्यासविकास और पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक- मुख्यमंत्री  #वित्त मंत्री द्वाराविभिन्न प्रस्तावित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा   #चमोली समाचार # निर्वाचित पार्षद ज़मीन से जुड़कर सेवा कार्य करें – विधानसभा अध्यक्ष # -हिमालयायूके- 
देहरादून 22 नवम्बर, 2018 (सू.ब्यूरो/ -हिमालयायूके-)
राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने प्रदेश वासियों को गुरू नानक देव जी की जयन्ती एवं कार्तिक पूर्णिमा की बधाई व शुभकामनाएं दी हैं।
       राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है ’’गुरू नानक देव जी का सत्य, संतोष, करूणा, प्रेम तथा त्याग का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ की भांति है।’’
       गुरू नानक देव ने समाज को समानता, भाई-चारे और सद्गुणों के आधार पर एक महान आध्यात्मिक एवं समाजिक नेतृत्व दिया।  राज्यपाल ने समाज के सभी वर्गो से मिलजुल कर प्रेम  एवं सद्भाव के साथ पर्व मनाने का आहवान किया।
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 मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूनानक जी की जयंती एवं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सिख धर्म के प्रथम गुरू गुरूनानक देव जी ने हमें सामाजिक समरसता, शांति एवं सौहार्द के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और समाज का मार्गदर्शन कर रही है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि गुरू नानक जी ने समाज में ऊंचनीच, भेदभाव, वैमनस्यता को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए। गुरूनानक जी ने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में सक्रिय योगदान दिया। उनके द्वारा दिए गए सामाजिक समरसता, एकता एवं सौहार्द का संदेश आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक हैं। मुख्यमंत्री ने इस प्रकाश उत्सव पर प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की कामना की है।
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उत्तराखण्ड फिल्मों की शूटिंग के लिए तेजी से एक प्रमुख गंतव्य-  डॉ.अनिल चन्दोला

गोवा/देहरादून 22 नवम्बर, 2018 (सू.ब्यूरो)
 देवभूमि उत्तराखण्ड फिल्मों की शूटिंग के लिए तेजी से एक प्रमुख गंतव्य बन रहा है। राज्य सरकार इस दिशा में फिल्म जगत की हस्तियों को पूरा सहयोग देने के साथ-साथ अनेक सुविधाएं भी दे रही है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड फिल्मों की शूटिंग की दिशा में देश का प्रमुख केन्द्र बन रहा है। यह बात अपर निदेशक सूचना एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अनिल चन्दोला ने गोवा में सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के उपक्रम नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन.एफ.डी.सी.) द्वारा आयोजित कराये जा रहे फिल्म बाजार-2018 के अवसर पर आयोजित कार्यशाला में कही।
उल्लेखनीय है कि गोवा में चल रहे फिल्म बाजार-2018 के अवसर पर गुरूवार को उत्तराखण्ड राज्य में फिल्म शूटिंग हेतु दी जा रही सुविधाआें पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें देश-विदेश के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता/निर्देशक एवं 11 राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। फिल्म बाजार-2018 का गोवा में 20 से 24 नवम्बर, 2018 तक आयोजन किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि गोवा में चल रहे फिल्म बाजार-2018 के अवसर पर गुरूवार को उत्तराखण्ड राज्य में फिल्म शूटिंग हेतु दी जा रही सुविधाआें पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें देश-विदेश के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता/निर्देशक एवं 11 राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। फिल्म बाजार-2018 का गोवा में 20 से 24 नवम्बर, 2018 तक आयोजन किया जा रहा है।
कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए डॉ.चन्दोला द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उत्तराखण्ड फिल्म नीति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सिंगल विंडो के तहत फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुमति प्रदान की जा रही है। फिल्मों की शूटिंग के लिए लिये जाने वाला शूटिंग शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है। उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद को और अधिक क्रियाशील किया जा रहा है। प्रदेश के प्राकृतिक एवं सुरम्य स्थलांं को शूटिंग के लिए चिन्ह्ति किया जा रहा है। राज्य में नये शूटिंग स्थलों की तलाश कर डाटा संकलित किया जा रहा है। डॉ.चन्दोला ने कहा कि फिल्म निर्माता/निर्देशको के लिए उत्तराखण्ड पहली पंसद रहा है। हर्षिल, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल में राज्य गठन से पहले भी काफी बड़े बैनरों की फिल्मों की शूटिंग हुई है।
कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए डॉ.चन्दोला द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उत्तराखण्ड फिल्म नीति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सिंगल विंडो के तहत फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुमति प्रदान की जा रही है। फिल्मों की शूटिंग के लिए लिये जाने वाला शूटिंग शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है। उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद को और अधिक क्रियाशील किया जा रहा है। प्रदेश के प्राकृतिक एवं सुरम्य स्थलांं को शूटिंग के लिए चिन्ह्ति किया जा रहा है। राज्य में नये शूटिंग स्थलों की तलाश कर डाटा संकलित किया जा रहा है। डॉ.चन्दोला ने कहा कि फिल्म निर्माता/निर्देशको के लिए उत्तराखण्ड पहली पंसद रहा है। हर्षिल, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल में राज्य गठन से पहले भी काफी बड़े बैनरों की फिल्मों की शूटिंग हुई है।
उप निदेशक सूचना/नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद श्री के.एस.चौहान ने बताया कि राज्य में फिल्म नीति लागू की गई। जिसमें फिल्म उद्योग के लिए कई आकर्षक सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है। फिल्म नीति-2015 के लागू होने के बाद से अब तक लगभग 150 फिल्मों, टी.वी. सीरियल, डाक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए अनुमति प्रदान की गई है। जिसमें बड़े बैनरों की फिल्में व सीरियल भी शामिल है। श्री चौहान ने एन.एफ.डी.सी. के अधिकारियों से अनुरोध किया कि उत्तराखण्ड में स्थापित भारत सरकार के कार्यालयों को भी भारत सरकार के स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किये जाने चाहिए, ताकि उन स्थानों पर भी शूटिंग की अनुमति देने में सुविधा हो सके।
कार्यशाला में फिल्म निर्माता/निर्देशको द्वारा पूछे गये सवालों का जवाब देते हुए उप निदेशक सूचना/नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद श्री के.एस.चौहान ने बताया कि राज्य में फिल्म नीति लागू की गई। जिसमें फिल्म उद्योग के लिए कई आकर्षक सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है। फिल्म नीति-2015 के लागू होने के बाद से अब तक लगभग 150 फिल्मों, टी.वी. सीरियल, डाक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए अनुमति प्रदान की गई है। जिसमें बड़े बैनरों की फिल्में व सीरियल भी शामिल है। श्री चौहान ने एन.एफ.डी.सी. के अधिकारियों से अनुरोध किया कि उत्तराखण्ड में स्थापित भारत सरकार के कार्यालयों को भी भारत सरकार के स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किये जाने चाहिए, ताकि उन स्थानों पर भी शूटिंग की अनुमति देने में सुविधा हो सके।
फिल्म एण्ड टेलीविजन प्रोडयूसर गिल्ड ऑफ इंडिया एवं मुंबई के सी.ई.ओ. श्री कुलमीत मक्कड़, इंडियन मोशन पिक्चर एसोसियेशन मुंबई के प्रबंध निदेशक श्री उदय सिंह ने भी कार्यशाला को सम्बोधित किया। साथ ही उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा लागू की गई फिल्म नीति की सराहना भी की व अन्य राज्यां से भी इसी प्रकार के प्रयास करने का आह्वान किया।
इस अवसर पर इंडियन मोशन पिक्चर एसोसियेशन मुंबई के निदेशक सुश्री लोहिता सुजीत, फिल्म फैसिलेशन ऑफिस के प्रमुख श्री विक्रमाजीत रॉय ने भी सम्बोधित किया। कार्यशाला का संचालन सुश्री कविता सैनी द्वारा किया गया।

############गैस वितरण की परियोजनाओं का शिलान्यास #######

देहरादून 22 नवम्बर, 2018 (सू.ब्यूरो/ -हिमालयायूके-)
देहरादून जनपद को भी शीघ्र उपलब्ध होगी पर्यावरण अनुकूल सस्ती प्राकृतिक गैस
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरूवार को विज्ञान भवन नई दिल्ली से 9वें नगर गैस वितरण बोली चक्र के अन्तर्गत देश के 19 राज्यों के 129 जिलो में स्थित 65 भौगोलिक क्षेत्रों में गैस वितरण की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें जनपद देहरादून भी शामिल है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 राज्यों में फैले 124 जिलो के 50 भौगोलिक क्षेत्रों के लिये 10वें गैस वितरण बोली चक्र का भी शुभारम्भ किया। जबकि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून जनपद की गैस वितरण परियोजना का शिलान्यास किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोयले और अन्य तरल ईंधनों की तुलना में प्राकृतिक गैस पर्यावरण अनुकूल, सुरक्षित, सस्ता, उत्कृष्ट ईंधन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के 23.4 प्रतिशत प्राकृतिक गैस उपयोग की तुलना में भारत का ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का प्रतिशत 6.2 है। इसे 15 प्रतिशत तक किये जाने की दिशा में हम अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10वें नगर गैस वितरण बोली चक्र के पश्चात् देश के 27 राज्यों के 52 प्रतिशत क्षेत्रफल के 402 जनपदो की 70 प्रतिशत आबादी को यह सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इससे आम आदमी का जीवन आसान होगा। 2014 तक सीएनजी स्टेशनों की संख्या 947 थी, वह आज 1470 हो गयी है। इस दशक के अन्त तक इसकी संख्या 10 हजार के पार किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। सिटी गैस वितरण का कार्य तेजी से बढ़ रहा है। इसमें वितरण की पेरशानियों का भी समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह रिफार्म, ट्रासफार्म व परफार्म का अच्छा उदाहरण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पहले गैस कनेक्शन के लिये लाईन में लगना होता था, जिससे अब निजात मिल गई है। एलपीजी कनेक्शन व्यवस्था जहां 1955 में आरम्भ हुई थी तथा 2014 तक 13 करोड़ कनेक्शन वितरित हुए, जबकि पिछले चार वर्षों में ही 12 करोड़ गैस कनेक्शन वितरित किये गये है।

उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास देश की 40 प्रतिशत ऊर्जा की जरूरत गैस व अन्य पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का है।

राज्य स्तर पर इस शुभारम्भ कार्यक्रम का आयोजन गुरूवार को आई.आई.पी. देहरादून के सभागार में किया गया तथा वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिये कार्यक्रम का संचालन किया गया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून जनपद को नगर गैस वितरण परियोजना से जोडने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपेक्षा की कि गेल इस परियोजना को एक से डेढ़ वर्ष में पूर्ण कर लेगा। उन्होंने इसे देहरादूनवासियों के लिये नई सौगात बताते हुए इसे दून वैली के पर्यावरण को भी मजबूती प्रदान करने वाला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैस पाइप लाईन से जहां लोगों को तमाम तरह की कठिनाईयों से निजात मिलेगी वहीं सी.एन.जी. स्टेशनों की स्थापना से सी.एन.जी. वाहनों की संख्या भी बढ़ेगी तथा इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण से भी दूनवासियों का छुटकारा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देहरादून में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में आबादी का दबाव निरन्तर बढ़ रहा है। उसी क्रम में आगे भी वाहनों का दबाव बना रहेगा, इसका बेहतर रास्ता सीएनजी ही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने आईआईपी, देहरादून में स्थापित बायोगैस संयत्र का अवलोकन कर संयत्र के संबंध में भी वैज्ञानिकों से जानकारी प्राप्त की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर तथा देहरादून के बाद नैनीताल के साथ ही अन्य स्थानों में भी गैस पाइप लाइन का कार्य आरम्भ होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को गैस ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। बिजली के संकट से जूझ रहे अनेक कारखानों को गैस ईंधन नई ऊर्जा मिल रही है। उन्होंने कहा कि गैस ईंधन कम खर्चीला तथा इको फ्रेन्डली है। इससे दूनवासियों के जीवन में निश्चित रूप में बदलाव आयेगा तथा आम जिंदगी खुशहाल होगी।
इस अवसर पर केन्द्रीय कपड़ा राज्यमंत्री श्री अजय टम्टा ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में सांसद डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक, श्रीमती मालाराज्यलक्ष्मी शाह, विधायक श्री हरबंस कपूर, श्री उमेश शर्मा ’काऊ’, आई.आई.पी. के निदेशक श्री रंजन रे तथा गेल इंडिया लि. के श्री संजीव कुमार व श्री दीपक कुमार आदि उपस्थित थे।

Environment friendly natural gas to be available in Dehradun soon

Prime Minister Mr. Narendra Modi inaugurated the gas distribution projects in 129 districts of 19 states in 65 geographic zones under 9th Gas Distribution Bidding Round at Vigyan Bhawan in New Delhi on Thursday. Dehradun district is part of the project. With this, the Prime Minister also inaugurated the 10th Gas Distribution Bidding Round for 124 districts in 14 states in 50 geographic zones in the country on the occasion. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the gas distribution project in Dehradun district. 

Prime Minister Mr. Narendra Modi said that natural gas is more environment friendly, safe cheap and better fuel that coal and other liquid fuels. Prime Minister said that India is consuming only 6.2 per cent of natural gas as compared to world consumption of 23.4 per cent and trying to reach 15 per cent mark. Prime Minister said that after 10th Gas Distribution Bidding Round, 70 per cent population in 402 districts in 27 states having 52 per cent of the total geographical area of the country will have the facility of natural gas which ease the life of common man. He further said that there were only 947 CNG stations till 2014 but the number has gone up by 1470 now and by the end of this decade the number will cross 10,000.He said that the city gas distribution is spreading fast and the difficulties in distribution are being resolved. He said that it was an example of “ reform, transform and perform.’

Prime Minister Mr. Narendra Modi said that earlier people had to stand in queue to get gas connection but now there is no need. He said that LPG connection system was introduced in 1955 and by 2014, a total of 13 crore connections were distributed but in the past four years, a total of 12 crore connections were distributed. He said that their efforts is to meet the 40 per cent energy needs of the country through gas and other non-conventional energy sources.

The state level inaugural function was held at the auditorium of IIP, Dehradun and the programme was conducted through video conferencing. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat thanked Prime Minister Mr. Narendra Modi for linking Dehradun district in the city gas distribution project. He hoped that GAIL will complete the project within one to one and half year. Terming it as gift for the residents of Dehradun, he said that it will help conserve the environment of Dehradun valley. He said that people will get relief with the introduction of gas pipeline from many difficulties and with the establishment of CNG stations, the number of CNG vehicles will increase, easing vehicular pollution in Dehradun valley. Chief Minister said that the number of vehicles in Dehradun is increasing rapidly with increase in the population in the plain areas of the state and this would continue to rise and introduction of CNG will be the best alternative.

On this occasion, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also evaluated the Bio-gas equipment at IIP, Dehradun and sought information about it from scientists.

Chief Minister said that after Haridwar, Udham Singh Nagar and Dehradun, the work of laying gas pipelines will start at Nainital and other places also. He said that the Prime Minister has emphasized on using gas as fuel in the country and many factories facing power scarcity have get new energy from gas fuel. He said that gas fuel is cheap and eco-friendly. He hoped that this will bring a positive change in the lives of people of Dehradun and make them prosperous.

Union Minister of State for Textiles Mr Ajay Tamta also spoke on the occasion. Dr. Ramesh Pokhriyla Nikshank, Mala Raj Luxmi Shah, both MPs, Harbans Kapoor, Umesh Sharma Kau, both MLAs, IIP, Director Ranjan Ray and Sanjeev Kumar and Deepak Kumar of GAIL India were present at the function.

विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक- मुख्यमंत्री 

देहरादून 22 नवम्बर, 2018 (सू.ब्यूरो/ -हिमालयायूके-)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को राजपुर रोड स्थित स्थानीय होटल में भारतीय वन सेवा संघ उत्तराखण्ड के वार्षिक अधिवेशन का दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनो से विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने अनुभवों को साझा करने व विभिन्न सम सामयिक विषयों पर चर्चा से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं।

उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक है। इन दोनों विषयों के मध्य संतुलन बनाना जरूरी है। विकास कार्यों से होने वाली पर्यावरण की क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए ठोस कार्ययोजना बनायी जानी भी जरूरी है। अधिकारियों को इस बारे में मंथन करने की जरूरत है कि किस प्रकार आम जनता के हितों के साथ ही पर्यावरण व वन्य जीवों के बीच संतुलन को बनाया जाए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए जल का संरक्षण और संवर्द्धन करना भी समय की जरूरत है। भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संरक्षण पर भी हमें ध्यान देना होगा। प्राकृतिक जल स्रोतों की अविरलता को बनाये रखने की दिशा में प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्यधार, सौंग व मलढूंग बांध से देहरादून को पूर्ण ग्रेविटी का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास जारी है। इन बांधों के बनने से प्रतिवर्ष लगभग सवा सौ करोड़ रूपये की बिजली की बचत होगी। पंचेश्वर बांध से उधम सिंह नगर को पूर्ण ग्रेविटी का पानी उपलब्ध कराने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन सेवा से जुडे अधिकारियों को वनावरण को बढ़ाने के साथ मानव व वन्य जीव संघर्ष को कम करने की दिशा में भी पहल करनी होगी। खेती को वन्य जीवों से बचाने की भी हमारे सामने चुनौती है।
वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि जंगल व पर्यावरण को बचाने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। उत्तराखण्ड जंगल, नदियों व जीव-जन्तुओं के मामले में धनी राज्य है। इसमें वन विभाग के साथ जनता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन होना जरूरी है।
इस अवसर पर प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज, के साथ ही श्रीमती नीना ग्रेवाल, श्री आर.के मिश्र, श्री एस.पी. सिंह व वन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

#######वित्त मंत्री द्वाराविभिन्न प्रस्तावित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा   ###########

देहरादून 22 नवम्बर, 2018 (सू.ब्यूरो/ -हिमालयायूके-)
 गुरूवार को सचिवालय में वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में वित्त, आबकारी, महिला सशक्तिकरण, पंचायतीराज, शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। वित्त मंत्री श्री पंत ने आबकारी विभाग द्वारा वसूले जा रहे 02 प्रतिशत अन्य उपकर(CESS) में 01 प्रतिशत महिलाओं के कल्याणकारी योजनाओं एवं 01 प्रतिशत सड़क सुरक्षा में उपयोग किये जाने पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा महिला कल्याण से संबंधित प्रस्तावित देहरादून व अल्मोड़ा में एक-एक उत्तर रक्षागृह निर्माण, हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर में दिव्यांग बालक/बालिकाओं हेतु बाल गृह निर्माण तथा सामान्य बालक/बालिकाओं हेतु संचालित गृह निर्माण, विधि विरोधी बालकों हेतु गृह निर्माण, बच्चों के पुनर्वासन एवं पुनएकीकरण और उनका प्रबंधन आदि महिला कल्याण से जुड़ी विभिन्न प्रस्तावित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। 
वित्त मंत्री श्री पंत ने शहरी विकास एवं पंचायतीराज सचिव से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की परिवर्तित/संशोधित सूचनाओं के आधार पर योजना तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कतिपय ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में समाहित किये जाने के कारण 14वें वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों को मिलने वाला धन उन्हें नही मिल पायेगा, ऐसी स्थिति में इन शहरी गांवों के विकास हेतु धन के प्राविधान के लिये ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग से अवस्थापना विकास के लिये जारी होने वाले धन में भी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बजट का आवंटन समुचित तरीके से करने का ठोस प्रस्ताव बनाया जाए, ताकि शहरी क्षेत्रों में मिलाये गये गांवों का विकास प्रभावित न हो।
बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ.रणवीर सिंह, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव वित्त श्री अमित नेगी, प्रभारी सचिव नियोजन श्री रंजीत सिन्हा, आयुक्त व्यापार कर श्रीमती सौजन्या, आयुक्त आबका डॉ.वी.षणमुगम आदि उपस्थित थे।
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निर्वाचित पार्षद ज़मीन से जुड़कर सेवा कार्य करें – विधानसभा अध्यक्ष
ऋषिकेश 22 नवम्बर। ऋषिकेश स्थित विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय में आज नगर निगम ऋषिकेश में विजयी हुए पार्षदों के सम्मान में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया।इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल ने सभी  पार्षदों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए फूलमालाओं से स्वागत किया।
इस अवसर बार विधानसभा अध्यक्ष ने पार्षदों में शिव कुमार गौतम, विरेंद्र रमोला, विपिन पंत, विजेन्दर मोघा, श्रीमती सुंदरी कंडवाल, श्रीमती रूपा देवी, श्रीमती ज्योति अशोक पासवान, श्रीमती रामअवतारी पंवार,जयेश राणा(जौनी), राजेन्द्र बिष्ट, श्रीमती रीना शर्मा,  श्रीमती अनिता रैना एवं श्रीमती शारदा देवी का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान वार्ड सदस्यों ने भी आभार प्रकट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी नव निर्वाचित पार्षद ज़मीन से जुड़कर सेवा कार्य करें।श्री अग्रवाल ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर कर जनता के विकास में कोई भी कमी न रखे।विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वार्डों में विकास कार्यों को लेकर जो भी वायदे किये है उन्हें ज़मीनी स्तर पर कार्य कर पूरा करने का प्रयास करें।
इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष चेतन शर्मा, प्रदीप धसमाना, पंकज शर्मा, सत्यपाल सैनी, रवींद्र राणा, देवेन्द्र नेगी, विकास सेमवाल, राजू शर्मा, अमरीश गर्ग,पिंटू कुमार, वीजेंद्र पासवान, मो० शमीम, विशाल कक्कड, हरीश रतूड़ी, सुमित सेट्ठी,रजनीश शर्मा, राजपाल ठाकुर, सुमित पंवार, गणेश रावत, राकेश जुगलान, विकास डंगवाल, संजीव
चौहान, जेपी भट्ट, सुरेन्द्र राणा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

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देहरादून, 22 नवम्बर 2018 -हिमालयायूके- ,  महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित बालिका कल्याण की विभिन्न  कल्याणकारी योजनाओं की एकीकृत योजना ‘‘नन्दा गौरा योजना’’ की प्रगति की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत की अध्यक्षता में विकासभवन सभागार में  आयोजित की गयी।
इस योजना का उद्देश्य ‘‘ बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’’ अभियान को मजबूती देने के लिए कन्यास भू्रण हत्या पर रोक लगाना, समाज में लैंगिक असमानता दूर कर बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि आईसीडीएस, स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण  बेटी सुरक्षा तथा महिला एवं बाल संरक्षण व सशक्तिकरण से सम्बन्धित सभी योजनाओं को समुचित लाभ देने के लिए आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने ‘नन्दा गौरा योजना’’ के तहत् ब्लाॅक स्तर पर प्राप्त सभी योजनाओं की प्रगति को बढाते हुए शीघ्रता से इस का लाभ देने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी लाभार्थी इसके लाभ से वंचित ना रह पाये। उन्होंने सम्बन्धित विभागों के उच्च अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं की लगातार निगरानी करते रहने और आकस्मिक रूप से अथवा नियमित क्षेत्र भ्रमण से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए कार्य करने के निर्देश दिये। इस दौरान  सभी ब्लाॅक स्तरीय उपस्थित कार्मिकों ने ‘‘नन्दा गौरा योजना’’ और बाल एवं महिला संरक्षण से सम्बन्धित योजनाओं की प्रगति प्रस्तुत की।
बैठक में लीड बैंक अधिकारी एल.एस भाटिया, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ के.के सिंह, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी वाई.एस चैधरी, डीपीओ क्षमा बहुगुणा सहित सभी परियोजनाओं के सीडीपीओ और सुपरवाईजर उपस्थित थे।
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देहरादून, 22 नवम्बर 2018, -हिमालयायूके-  राज्य निर्वाचन आयुक्त चन्द्रशेखर भट्ट द्वारा अवगत कराया गया है कि नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2018 के परिणाम घोषित होने के पश्चात 15 अक्टूबर 2018 से प्रभावी आदर्श आचार संहिता आज 22 नवम्बर 2018 को सांय 5 बजे से  निष्प्रभावी हो गयी है।
##########चमोली समाचार ##########
चमोली 22 नवंबर ,2018 (सू0वि0/ -हिमालयायूके-) 
सात दिवसीय राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेले का शुक्रवार को शुभांरभ होगा। स्थीनीय लोगों एवं व्यापारियों के लिए हमेशा से प्रमुख आकर्षण का केन्द्र रहे गौचर मेले का शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत उद्घाटन करेंगे।
जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि शुक्रवार को सुबह रावल देवता की पूजा के बाद  स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी निकाली जायेगी। बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के करकमलों से शुक्रवार को मेले का उद्घाटन किया जायेगा। इसके बाद सांस्कृतिक एवं फायर पेंट कार्यक्रम, नेहरू चित्रकला प्रतियोगिता छात्रों द्वारा लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं फैन्सी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। शुक्रवार को दीपा बुग्याली द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं जागर की प्रस्तुति मेले का मुख्य आकर्षण रहेगी।
जिलाधिकारी ने गुरूवार को गौचर पहुॅचकर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मेले के मुख्य पाण्डाल, प्रदर्शनी स्टाल, चरखी, खेलकूद प्रतियोगिता स्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्थाओं को चाक-चैबन्द रखने के निर्देश दिये। पेयजल, विद्युत, वाहन पार्किंग, साफ-सफाई, अस्थाई शौचालय आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए संबधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने मेले में आने वाले व्यापारियों व मेलार्थियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतेजाम भी करने को कहा। मेले के दौरान यातायात को व्यवस्थित करने के लिए वाहनों की सुनियोजित ढंग से पार्किग कराने के निर्देश दिये। मेला मैदान में दुकानें एवं मेला मंच, स्टाॅल सजने लगे हैं।
चमोली 22 नवंबर ,2018 (सू0वि0) संशोधित
हिमाद समिति के तत्वाधान में जिले में 14 से 22 नवंबर तक चाइल्ड लाइन से दोस्ती अभियान चलाया गया। जिसके तहत विभिन्न स्कूलों तथा गांवों में जाकर लोगों को खासतौर पर बच्चों को बाल अधिकारों तथा चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 की जानकारी दी गई। चाइल्ड हेल्प लाइन के तहत बच्चों के उत्पीड़न रोकने, लापता, भीख मांगने वाले, बीमार, अनाथ, दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा व मदद के लिए कार्य किया जाता है।
चाइल्ड लाइन दोस्ती अभियान के तहत गुरूवार को हिमाद समिति के सदस्यों ने पीस पब्लिक स्कूल, सुबोध प्रेम विद्या मंदिर तथा जीआईसी माणा-घिंघराण के छात्र-छात्राओं ने क्लेक्ट्रेट में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया से मुलाकात की। चाइल्ड लाइन दोस्ती अभियान के तहत क्लेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को रक्षासूत्र बांध कर एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहने का संकल्प भी लिया गया।
जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि चाइल्ड हेल्प लाइन के माध्यम से बाल श्रम, शोषण व उत्पीड़न को रोकने के लिए समुदाय को आगे आने की जरूरत है। साथ ही बच्चों के प्रति समाज की सकारात्मक एवं सरुक्षा की भावना के प्रति आमजन को जागरूक होना चाहिए। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके साथ या उनके आसपास बाल श्रम, शोषण, उत्पीड़न जैसी कोई भी घटना होती है, तो वे निसंकोच होकर इसकी जानकारी चाइल्ड हेल्प लाइन पर दे, ताकि बाल अधिकारों के हनन पर अंकुश लगाया जा सके। जिलाधिकारी ने स्कूली बच्चों को क्लेक्ट्रेट व विकास भवन में होने वाले कार्यो की संक्षिप्त जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी घटना या जानकारी के लिए वे कभी भी उनसे मिल सकते है। इस दौरान बच्चों द्वारा जीवन में मार्गदर्शन के लिए पूछे गये सवाल का जबाव देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जीवन में जितना जल्दी हो सके, सभी को अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसको हासिल करने के लिए निरन्तर प्रयास करना चाहिए। कहा कि पढाई के साथ-साथ अपने अन्दर छुपी प्रतिभा को भी उजागर करें। उन्होंने कहा कि कोई भी लक्ष्य मुश्किल नही होता, बस उसके लिए निरन्तर मेहनत की जरूरत होती है।
चाइल्ड हेल्प लाइन सेवा की समन्वयक प्रभा रावत ने बताया कि वर्ष 2014 से 2018 तक जिले में उत्पीड़न, शोषण, बीमार, अनाथ, भीख मांगने, लापता आदि के 592 मामले सामने आये है, जिनके लिए चाइल्ड लाइन सेवा के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित की गयी है। इसके साथ ही अभियान के तहत निरन्तर सभी ब्लाकों के गांवों व स्कूलों में लोगों व बच्चों को चाइल्ड हेल्प लाइन सेवा के प्रति जागरूक किया गया है।
हिमाद समिति ने स्कूली बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  के सचिव रवि प्रकाश से भी मुलाकात कर आवश्यक जानकारियां ली। साथ ही उन्होंने क्लेक्ट्रेट व विकास भवन स्थित विभन्न विभागों व कार्यालयों का भ्रमण कर जानकारी ली।
इस दौरान कार्यक्रम समन्वयक प्रभा रावत, टीम सदस्य नीरज नेगी, दीपक रावत, दीक्षा बिष्ट सहित पीस पब्लिक, सुबोध विद्या मंदिर तथा जीआईसी माणा-घिंघराण स्कूल के छात्र-छात्राऐं मौजूद थे।

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