‘‘100 दिन सरकार के 100 दिन विकास के’’ & TOP NEWS

‘‘100 दिन सरकार के 100 दिन विकास के’’#  #बदरी-केदार समिति भंग करने के मामले में  सरकार की विशेष अपील को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया#  हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही उनकी (जजों की) तनख्वाह आधी कर दें लेकिन बच्चों को पूरी सुविधाएं दें.#शिक्षक संगठनों ने खुलेआम ड्रेस न पहनकर आने का ऐलान  #पांच साल में देहरादून का एक बड़ा हिस्सा स्मार्ट ;शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक #

 TOP BREAKING; बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोहबगड़ के पास आज तड़के मानो तांडव मच गया. यहां सिलेंडरों से लदे ट्रक में आग लग गयी. आग लगते ही पल भर में भयानक धमाके शूरू हो गए. ट्रक में लदे सिलेंडर आग की चपेट में आकर फटना शुरू हो गए थे. एक-एक कर सिलेंडर फटते गए और धमाके के साथ कई किमी दूर तक जाकर गिरे. आग कितनी भयावह थी इसका अंदाज़ इससे लगाया जा सकता है कि ट्रक में लदे 12 कमर्शियल और 270 घरेलू सिलेंडर आग में फटकर नष्ट हो गए. हाईवे पर घबराहट फैल गयी. पूरा ट्रैफिक रुक गया. बाद में उसे दूसरे रूट पर डायवर्ट किया गया. तत्काल फायर ब्रिगेड पहुंची,लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर पाने में दो घंटे से ज़्यादा वक्त लगा.

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उत्तराखण्ड के राज्यपाल डाॅ0 कृष्ण कांत पाल ने ओजरी गाँव के निकट यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर टैक्सी के दुर्घटना होने की घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने दुर्घटना में मारे गये लोगो की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है, और मृतकों के परिजनों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ्य होने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

देहरादून 23 जून, 2017(सू.ब्यूरो)
शनिवार 24 जून को प्रातः 10.00 बजे, मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, अल्मोड़ा में अल्मोड़ा चेरिटेबल अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र, सर्किट हाउस, अल्मोड़ा में प्रातः 11.50 से दोपहर 1.00 बजे तक जनता मिलन कार्यक्रम में जनता की समस्याओं को सुनेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री, 1.00 से 2.00 बजे तक पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट करंेगे और 3 बजे से जनपदीय समीक्षा बैठक करेंगे।

देहरादून 23 जून, 2017(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओजरी गाँव के निकट हुई वाहन दुर्घटना में मृतकों प्रति गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घडी में शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ्य होने की की ईश्वर से कामना की है।

राज्य सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका ‘‘100 दिन सरकार के 100 दिन विकास के’’ का 25 जून 2017 को स्थानीय परेड मैदान पर विमोचन हेतु आयोजित होने कार्यक्रम की तैयारियों व व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन, विकास, जल संस्थान, विद्युत, खेल तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करते हुए सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिये।

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शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से राज्यहित से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा की। केन्द्रीय मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने उत्तराखण्ड राज्य के आंगनवाडी केन्द्रों में 3 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण एवं रक्तल्पता की कमी को रोकने के लिये आर0यू0टी0एफ0(READY-TO-USE THERAPEUTIC FOOD) के पैकेट को परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाने का अनुरोध किया। श्रीमती मेनका संजय गांधी ने कहा कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्रों में तीन माह तक हर बच्चें को 30 आर0यू0टी0एफ0 के पैकेट घर में उपलब्ध कराये जाये, इससे तीन माह के भीतर कुपोषण से ग्रसित बच्चा पूर्ण स्वस्थ्य हो जायेगा। उन्होंनें बताया कि इस आहार को स्थानीय मोटा अनाज जैसेः-मंडुवा/रागी, चोलाई, बाजरा, सोयाबीन से बनाया जाता हैं इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, कुपोषण को दूर करने के लिये इन अनाजों की आवश्यकता मांग बढ़ने से पहाड़ी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पडे़गा। केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा कि आर0यू0टी0एफ0(READY-TO-USE THERAPEUTIC FOOD) को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों के लिये स्पेशल मिशन के तौर पर शीघ्र लागू किया जाये।
इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने मुख्यमंत्री से कहा कि “उत्तराखण्ड गोवंश अधिनियम, 2007” में कुछ कानूनी प्रावधान सम्मिलित होने सेे वंचित रहे गये है। इसके लिये कानूनी प्रावधान में आवश्यक संशोधन करते हुये उत्तराखण्ड के गोवंश संरक्षण अधिनियम को देश को सर्वाधिक गोवंश संरक्षण अधिनियम बनाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से पूर्ण परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी गौशालाओं में उपलब्ध गोबर से गमले बनाया जा रहे है। इन गमलों का उपयोग छोटे पौधों को सीधे जमीन में रोपने से पौधा खराब नहीं होता है क्योंकि वन विभाग द्वारा छोटे पौधों को काले प्लास्टिक की थैलियों सहित रोप दिया जाता है। गोबर से बने गमलों का इस्तेमाल करने में आसान होगा।
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चमोली 23 जून
चमोली 23 जून,2017 (सू0वि0)
योजनाओं की जानकारी के अभाव में लोग योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते है। इसके लिए प्रत्येक विकासखण्ड में जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों के साथ गोष्ठियों का आयोजन कर केन्द्रीय योजनाओं की जानकारी देना सुनिश्चत करें, ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। यह निर्देश राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उच्च शिक्षा, सहाकारिता, प्रोटोकाॅल, दुग्ध विकास/सांसद प्रतिनिधि डा0 धन सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक लेते हुए जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों को दिये।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए उच्च शिक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र के माध्यम से 21 विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाऐं संचालित है, परन्तु लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी न होने के कारण योजनाओं का लाभ नही ले पाते है। उन्होंने विकासखण्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों के साथ गोष्ठियां का आयोजन कर योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये, ताकि लोगों को संचालित योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने संचालित योजनाओं में पूरी गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ समय से कार्यो को पूरा करने के निर्देश भी दिये। कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को मिलजुल कर विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने चाहिए, जिससे योजनाओं को धरातल पर पहुॅचाने में सरलता रहे।

मनरेगा की समीक्षा के दौरान लम्बे समय से मनरेगा पारिश्रमिक भुगतान की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए सभी खण्ड विकास अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर मनरेगा पारिश्रमिक से वंचित श्रमिकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मनरेगा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका गांव में रहने वाले श्रमिको को सीधा लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत कार्य दिवस तथा मनरेगा पारिश्रमिक को बढाने पर भी विचार चल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 10 हजार की प्रोत्साहन राशि तथा अच्छा कार्य करने पर 1 लाख तक के कार्य दिये जाते है। उन्होंने गांवों में अधिक अधिक लोगों को स्वयं सहायता समूहों से जोडने तथा क्षेत्रीय विधायकों को आजीविका परियोजना की माॅनिटरिंग करने को कहा।

पीएमजीएसवाई की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 तक सभी गांवों को सडक से जोडने का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर डीपीआर तैयार करने को कहा। पीएमजीएसवाई के तहत निर्माणधीन सड़कों के कार्य समय से पूरा न करने पर संबधित ठेकेदारों के प्रति कठोर कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिये। पीएमजीएसवाई स़ड़को का निर्माण मानकों के अनुसार न किये जाने एवं लम्बित सड़कों के प्रकरणों की जाॅच कराने को कहा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशनों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी पेंशनरों को समय से पेंशन उपलब्ध कराने तथा आधार कार्ड एवं विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए कैम्प लगाने को कहा।

पीएम आवास योजना की समीक्षा करते उन्होंने बताया कि भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रत्येक आवास विहीन परिवार को आवास मुहैया कराना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने बद्रीनाथ यात्रामार्ग पर विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने को कहा। जल संस्थान एवं जल निगम को पेयजल किल्लत वाले गांव/तोकों में पेयजल आपूर्ति के लिए प्लान तैयार करने की बात कही। पीएम कृषि फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार के लिए उद्यान एवं कृषि विभाग को मिलकर किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जिले में नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में नेटवर्क टाॅवर स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दूर संचार अधिकारियों को दिये। उन्होंने जनपद में श्रमिकों के पंजीकरण पर भी जोर देते हुए कार्यदायी संस्थाओं को अनिवार्य रूप से श्रमिकों पंजीकरण कराने को कहा। उनहोंने कहा कि जो भी परिवार गैस कनेक्शन से वंचित रह गये है उन्हे उज्जवाला योजना के द्वितीय चरण के तहत कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे। विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का लक्ष्य 2019 तक सभी गांवों में बिजल पहुॅचाना है। सर्व शिक्षा, मिड डे मील, एनएचएम आदि केन्द्रीय योजना की भी बैठक में विस्तार से समीक्षा की गयी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद गोस्वामी ने समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि बैठक में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस दौरान उन्होंने विभागवार संचालित योजनाओं की प्रगति के बारे में समिति को अवगत कराया।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षा मुन्नी देवी शाह, विधायक कर्णप्रयाग सुरेन्द्र सिंह नेगी, विधायक बद्रीनाथ महेन्द्र भट्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन थपलियाल, न0पालिका अध्यक्ष संदीप रावत, न0पालिका अध्यक्ष जोशीमठ रोहिणी रावत, क्षेत्र प्रमुख प्रकाश रावत, सुमति बिष्ट, प्रर्मिला सजवाण, करण सिंह नेगी आदि जनप्रतिनिधियों सहित सीडीओ विनोद गोस्वामी, डीडीओ आनंद सिंह व अन्य जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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देहरादून 23 जून 2017 राज्य सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका ‘‘100 दिन सरकार के 100 दिन विकास के’’ का 25 जून 2017 को स्थानीय परेड मैदान पर विमोचन हेतु आयोजित होने कार्यक्रम की तैयारियों व व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन, विकास, जल संस्थान, विद्युत, खेल तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करते हुए सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने विभन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर लगाये जाने वाले स्आल के हेतु जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय को सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने, पुलिस अधीक्षक यातायात धीरेन्द्र गुंज्याल को शहर के यातायात तथा कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग उचित व्यवस्था करने तथा कार्यक्रम स्थल पर उचित सुरक्षा व्यवस्था का प्रबन्धन रखने, नगर मजिस्टेªट को कार्यक्रम के दिन सण्डे मार्केट को प्रतिबन्धित रखने, नगर निगम को शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा जल संस्थान को कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त पेयजल व्यवस्था/टैंक उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। उन्होेन कार्यक्रम स्थल पर बैठने की व्यवस्था, साउण्ड प्रबन्धन, टैन्ट लाईट, आदि व्यवस्थाओं के साथ-2 सहायक परिवहन अधिकारी को बसों की व्यवस्था से सम्बन्धित समन्वय करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी हरबीर सिंह एवं वीर सिंह बुदियाल, नगर मजिस्टेªट सीएस मर्तोलिया, जिला क्रीड़ा अधिकारी राजेश ममगांई सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों सहित भाजपा के स्थानीय सदस्य उपस्थित थे।
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आवश्यक सूचना
देहरादून 23 जून 2017 नोनबायो डिग्रेडेबल डिस्पाजिबल गिलास, पत्तल व दोने आदि के स्थान पर बायो डिग्रेडेबल गिलास, पत्तल व दोने आदि प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में अपर आयुक्त (प्रशासन) गढवाल मण्डल हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में 24 जून 2017 को पूर्वाहन 11ः30 बजे आयुक्त कैम्प कार्यालय 26 ई.सी रोड देहरादून में बैठक का आयोजन किया जा रहा है।
देहरादून 23 जून 2017 राज्य सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका ‘‘100 दिन सरकार के 100 दिन विकास के’’ का 25 जून 2017 को स्थानीय परेड मैदान पर विमोचन हेतु आयोजित होने कार्यक्रम की तैयारियों व व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन, विकास, जल संस्थान, विद्युत, खेल तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करते हुए सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने विभन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर लगाये जाने वाले स्आल के हेतु जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय को सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने, पुलिस अधीक्षक यातायात धीरेन्द्र गुंज्याल को शहर के यातायात तथा कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग उचित व्यवस्था करने तथा कार्यक्रम स्थल पर उचित सुरक्षा व्यवस्था का प्रबन्धन रखने, नगर मजिस्टेªट को कार्यक्रम के दिन सण्डे मार्केट को प्रतिबन्धित रखने, नगर निगम को शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा जल संस्थान को कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त पेयजल व्यवस्था/टैंक उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। उन्होेन कार्यक्रम स्थल पर बैठने की व्यवस्था, साउण्ड प्रबन्धन, टैन्ट लाईट, आदि व्यवस्थाओं के साथ-2 सहायक परिवहन अधिकारी को बसों की व्यवस्था से सम्बन्धित समन्वय करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी हरबीर सिंह एवं वीर सिंह बुदियाल, नगर मजिस्टेªट सीएस मर्तोलिया, जिला क्रीड़ा अधिकारी राजेश ममगांई सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों सहित भाजपा के स्थानीय सदस्य उपस्थित थे।

देहरादून 23 जून, उत्तराखण्ड विधान सभा।
राजस्व संग्रह परिचारक संघ उत्तराखण्ड के तत्वाधान में दो दिवसीय द्विवार्षिक प्रादेशिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए उत्तराखण्ड विधान सभा अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द अग्रवाल ने कहा है कि राजस्व संग्रह परिचारक सरकार व जनता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है इसलिए कर्मचारी संघ द्वारा दिये गये मांग पत्र पर निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी।
राजस्व संग्रह परिचारक संघ द्वारा आयोजित प्रादेशिक अधिवेशन में विधान सभा अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द अग्रवाल को संगठन के पदाधिकारियों द्वारा आठ सूत्रीय मांगपत्र भेट किया गया, जिसमें विभागीय मांगों को लेकर उल्लेख किया गया। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा है कि राजस्व संग्रह कर सरकार को महत्वर्ण योगदान देने वाले कर्मचारियों की मांगों पर यथाशीघ्र विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कर्मचारियों को राज्य के सार्वागीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
श्री अग्रवाल ने प्रादेशिक अधिवेशन में राजस्व संग्रह परिचारक संघ को आश्वस्त करते हुए कहा है कि आप अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करते रहे। श्री अग्रवाल ने कहा है कि संघ के द्वारा दिये गये मांगपत्र पर सरकार पर सकारात्मक निर्णय लेगी।
प्रादेशिक वर्षिक अधिवेशन में विधायक उमेश शर्मा ’’काऊ’’ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह नेगी, महामंत्री भजन सिंह चैहान, अल्मोड़ा से बलवन्त सिंह बिष्ट, बागेश्वर से रमेश चन्द्र जोशी, नैनीताल से प्रेम राम, ऊधमसिंह नगर से त्रिलोक सिंह बिष्ट, पिथौरागढ़ से महेन्द्र कुमार, चम्पावत से हयात सिंह बोरा, हरिद्वार से राकेश कुमार, पौड़ी से गुलाब सिंह रावत, चमोली से घनानन्द पुरोहित, उत्तरकाशी से चन्दशेखर, टिहरी से दिलमणी लेखवार, देहरादून से रूपेश कुमार सहित विभन्न जनपदों से अनेक पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

#बदरी-केदार समिति भंग करने के मामले में  सरकार की विशेष अपील को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.

बदरी-केदार समिति भंग करने के मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को एक और झटका लगा है. शुक्रवार को राज्य सरकार की विशेष अपील को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.
राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले मंदिर समिति को भंग कर दिया था. सरकार के इस फ़ैसले को मंदिर समिति के सदस्य दिवाकर चमोली ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस सुनवाई करते हुए अदालत ने  सरकार के मंदिर समिति भंग करने के फ़ैसले पर रोक लगाते हुए समिति को बहाल कर दिया था.
सरकार ने एक बार फिर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मंदिर समिति को भंग कर दिया जिसके बाद अदालत ने फिर सरकार के आदेश पर रोक लगा दी. इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर की थी जिसे शुक्रवार को अदालत ने फिर खारिज करते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.

###हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही उनकी (जजों की) तनख्वाह आधी कर दें लेकिन बच्चों को पूरी सुविधाएं दें.

UTTRAKHAND राज्य में सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत पर गुरुवार को कड़ी टिप्पणी करने के बाद शुक्रवार को भी नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख दिखाया. सरकार की बजट की कमी के तर्क पर हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही उनकी (जजों की) तनख्वाह आधी कर दें लेकिन बच्चों को पूरी सुविधाएं दें. गुरुवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकारी स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश का पालन न होने से नाराज होकर सरकार को लग्ज़री कार, एसी, फर्नीचर आदि की खरीद पर रोकने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा कि जब सारे अधिकारी कुर्सी पर बैठ सकते हैं तो बच्चे जमीन पर बैठ कर क्यों पढ़ें?

गुरुवार को हाईकोर्ट ने कहा था कि तीन माह में सरकारी स्कूलों में बेंच, डेस्क, चॉक और डस्टर के साथ ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, पुस्तकालय होना चाहिए. छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय होना चाहिए. माध्यमिक स्तर तक के छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाए. छात्रों के लिए दो यूनिफार्म होनी चाहिएं. स्कूलों के भवन दुरुस्त होने चाहिए. स्कूलों में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए. गर्मी में पर्याप्त पंखे व ठंड में हीटर की व्यवस्था होनी चाहिए. सर्व शिक्षा अभियान के तहत बीस हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान मदरसों को दिया जाए. अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं बीपीएल छात्र-छात्राओं को वजीफा (स्टाइपेंड) दिया जाए. कोर्ट ने कहा था कि आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए शिक्षा सचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. गुरूवार को अदालत में पेश हुए शिक्षा सचिव कोर्ट ने कोर्ट को बताया कि 14 मार्च 2017 को वित्त विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है जिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. इस पर अदालत ने  शिक्षा सचिव के साथ ही वित्त सचिव को भी 23 जून को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे.

शुक्रवार को वित्त सचिव अमित नेगी और शिक्षा सचिव चंद्रशेखर भट्ट हाईकोर्ट में पेश हुए. वित्त सचिव ने हाईकोर्ट में बजट की कमी का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के पास बजट की कमी है लिहाजा स्कूलों के सुधार के लिए एकमुश्त एक हज़ार करोड़ रुपये का इंतजाम किया जाना संभव नहीं.
दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और जस्टिस आलोक की सिंह ने सरकार से कहा कि स्कूली बच्चों के लिए न्यूनतम सुविधाएं किसी भी हाल में जुटाइए. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस राजीव शर्मा ने टिप्पणी की कि “भले की हमारी तनख्वाह आधी कर दीजिए… लेकिन बच्चों को किसी भी हाल में सुविधाएं दीजिए.”  कोर्ट ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखने के लिए मौजूद महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर को निर्देश दिए कि स्कूलों में कम से कम वाटर प्यूरिफायर, बेंच और शौचालयों की व्यवस्था करवाने के लिए सरकार बजट उपलब्ध कराए. कोर्ट ने महाधिवक्ता को इस सिलसिले में सीएम से बातचीत करने को कहा.
मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी जिसमें महाधिवक्ता को सीएम से हुई चर्चा का विवरण देना होगा. साथ ही कोर्ट ने सरकारी विभागों में लग्जरी आइटम्स की खरीद पर लगी रोक भी हटा दी. खरीददारी चीफ सेक्रेटरी की अनुमति से की जा सकती है, लेकिन कार खरीद पर रोक जारी रहेगी.

वही दूसरी ओर उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ड्रेस पहनने की तारीख नज़दीक आने के साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया है. शिक्षक संगठनों ने खुलेआम ड्रेस न पहनकर आने का ऐलान कर दिया है. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे करीब दो हफ़्ते पहले शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा था कि कर्मचारी और शिक्षक दोनों ड्रेस में ही ऑफ़िस, स्कूल आएंगे. विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने खुद ही एक ड्रेस तय कर ली और अब शिक्षा विभाग के निदेशक तक आसमानी कमीज़ और काली पैंट में ऑफ़िस आ रहे हैं. मंत्री ने एक जुलाई से शिक्षकों को ड्रेस में स्कूल आने को कहा था हालांकि सरकार ने अभी तक कोई ड्रेस निर्धारित नहीं की है. लेकिन सरकारी स्कूल के शिक्षक ड्रेस थोपे जाने के विरोध में आ गए हैं. राजकीय  शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना कि शिक्षक शालीन कपड़ों में स्कूल आने को तैयार है लेकिन सरकार की थोपी ड्रेस पहनने को तैयार नहीं हैं.

उधर शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय को विश्वास है कि शिक्षक उनकी बात मान लेंगे और जुलाई से ड्रेस में ही स्कूल आएंगे. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिक्षकों को विरोध न करन की सलाह दी है. उनका कहना है कि प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक भी निर्धारित ड्रेस में स्कूल आते हैं ऐसे में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को भी शिक्षा मंत्री की बात मान लेनी चाहिए.

 

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पांच साल में देहरादून का एक बड़ा हिस्सा स्मार्ट ;शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक

अगले पांच साल में देहरादून का एक बड़ा हिस्सा स्मार्ट हो जाएगा. राज्य के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने राजधानी में देहरादून के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ब्यौरे देते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि देहरादून राजधानी के साथ ही पर्यटन क्षेत्र है. इसे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए पहले चरण के 875 एकड़ क्षेत्र पर 1407 करोड़ रुपये का ख़र्च होगा. उन्होंने बताया कि 1,000 करोड़ रुपये का स्मार्ट सिटी फण्ड है. कन्वर्जैन्स से 236 करोड़ रुपये का प्रबंध किया जाएगा. 171.50 करोड़ रुपये पीपीपी परियोजनाओं के ज़रिए जुटाए जाएंगे. परियोजना का कुल क्षेत्रफल 354 हेक्टेअर (875 एकड़) है जिसमें नगर निगम के दस वार्ड शामिल होंगे जो हैं- 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 और 24.

परियोजना में शहर के आराघर चौक से ईसी रोड होते हुए करनपुर बाज़ार का क्षेत्र आएगा. इसमें डीबीएस चौक से राजपुर रोड, घण्टाघर, चकराता रोड स्थित बिन्दाल पुल, बिन्दाल नदी, कांवली रोड स्थित बिन्दाल पुल से कांवली रोड होते हुए सहारनपुर चौक और प्रिन्स चौक से हरिद्वार रोड से आराघर चौक तक का क्षेत्र शामिल होगा.

स्मार्ट सिटी में होने वाले काम

पल्टन बाजार में आने वाले लोगों के लिए खुली सड़कें और पैदल चलने की सुविधा.

शहर के मुख्य पांच चौराहों का सौन्दर्यीकरण और चौड़ीकरण.

गांधी पार्क को पुनर्विकसित करते हुए सौन्दर्यीकरण.

वर्तमान नगर निगम कार्यालय को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में परिवर्तित किए जाने का काम.

बायो टॉयलेट्स और वाटर एटीएम स्थापित किया जाना.

एस्लेहॉल क्षेत्र में को सरंक्षित विरासत के रूप में विकसित किया जाना.

डीएवी व डीबीएस कॉलेज क्षेत्र को पुनर्विकसित करते हुए सड़क चौड़ीकरण.

घंटाघर स्थित कॉम्प्लेक्स में बच्चों व आम नागरिकों के लिए ‘मॉडल थीम पार्क‘  विकसित किया जाना.

पूर्व तहसील परिसर में मल्टी लेवल कार पार्किंग विकसित करना.

ईसी रोड को स्मार्ट मॉडल रोड के रूप में विकसित करना.

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