देहरादून प्राकृतिक सुन्दरता से भरपूर- मुख्यमंत्री & UK TOP NEWS 22 SEP.

HIGH LIGHT;# उत्तराखण्ड को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य- मुख्यमंत्री# हेल्थ-सेवा डेशबोर्ड का शुभारम्भ # आगामी समिट की तैयारियों का निरीक्षण  #बाल व महिला देखभाल केन्द्रो का निरीक्षण  #राष्ट्रीय पोषण माह के अन्तर्गत आयोजित कार्यशाला का आयोजन #पूरे देश में  ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि व ब्लॉक प्रमुख, विधायक एव सांसद का चुनाव एक साथ-  मुख्यमंत्री  #माता—पिता का स्थान ईश्वर से भी बढ़कर- विधानसभा अध्यक्ष   #चमोली 22 सितंबर,2018# देहरादून आज भी प्राकृतिक सुन्दरता से भरपूर- मुख्यमंत्री ##

देहरादून 22 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो/ हिमालयायूके-)
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्ण डिजिटलाइजेशन, पारदर्शिता व गति सुनिश्चित करने उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में ई हेल्थ-सेवा डेशबोर्ड का शुभारम्भ किया। ई-हैल्थ सेवा डैशबोर्ड के तहत ई-पर्ची, ई-रक्तकोश, ई औषधि, ई-हैल्थ सेन्टर तथा टेलीमेडिसन की सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। मरीजों की पर्ची, दवाईयों व ब्लड की उपलब्धता, टेलीमेडिसन की सुविधा व अस्पतालों मंे आॅनलाइन पंजीकरण, मोबाईल हैल्थ वैन की उपलब्धता की जानकारी इलेक्ट्राॅनिक व आॅनलाइन उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री, शासन व महानिदेशालय स्वास्थ्य, अस्पतालों की निरन्तर माॅनिटरिंग कर पायेंगे। इसके साथ ही उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के तहत जिला अस्पताल टिहरी व सामुदायिक केन्द्र को गुणवतापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुचानें हेतु हिमालय इंस्टिट्यूट जौलीग्रांट तथा परियोजना (स्वास्थ्य) विभाग के मध्य एमओयू हस्ताक्षर किया गया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में ई हेल्थ-सेवा डेशबोर्ड का शुभारम्भ किया। ई-हैल्थ सेवा डैशबोर्ड के तहत ई-पर्ची, ई-रक्तकोश, ई औषधि, ई-हैल्थ सेन्टर तथा टेलीमेडिसन की सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। मरीजों की पर्ची, दवाईयों व ब्लड की उपलब्धता, टेलीमेडिसन की सुविधा व अस्पतालों मंे आॅनलाइन पंजीकरण, मोबाईल हैल्थ वैन की उपलब्धता की जानकारी इलेक्ट्राॅनिक व आॅनलाइन उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री, शासन व महानिदेशालय स्वास्थ्य, अस्पतालों की निरन्तर माॅनिटरिंग कर पायेंगे। इसके साथ ही उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के तहत जिला अस्पताल टिहरी व सामुदायिक केन्द्र को गुणवतापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुचानें हेतु हिमालय इंस्टिट्यूट जौलीग्रांट तथा परियोजना (स्वास्थ्य) विभाग के मध्य एमओयू हस्ताक्षर किया गया।

राज्य में नेशनल हैल्थ मिशन के माध्यम से 108 आपातसेवा में 61 एम्बुलेंस अक्टूबर माह तक शामिल कर ली जाएगी। इसके साथ ही 78 एम्बुलेंस बसों को खरीदने की प्रक्रिया गतिमान है। इन्हें दिसम्बर अन्त तक 108 आपातसेवा में सम्मिलित कर लिया जाएगा। नेशनल हैल्थ मिशन के माध्यम से ही राज्य के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में डाॅक्टरों के आवास हेतु 22 हाॅस्टलों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा देने वाले डाॅक्टरों को प्रोत्साहित किया जा सके।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुचाने और आमजन तक सरलता से चिकित्सा सेवाएं पहुचाने के लिए अस्पतालों में आई टी का प्रयोग किया जा रहा है। गत डेढ साल में स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, अनुशासन व कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए अच्छे प्रयास हुए है। राज्य सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में भी डाॅक्टर नियुक्त करने में सफल रही है। सूचना प्रौद्योगिकी, टेली मेडिसन के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। हमारे लिए आमजन की सतुष्टि व संतोष सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि अस्पतालों में अच्छी सुविधाओं व डाॅक्टरों व नर्सो की पर्याप्त उपलब्धता के साथ ही अच्छा वातावरण बनाने के भी प्रयास होने चाहिए। डाॅक्टरों का व्यवहार अच्छा वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ई हेल्थ-सेवा डशबोर्ड के द्वारा अस्पतालों व स्वास्थ्य सेवाओं में न केवल पारदर्शिता व स्वास्थ्य विभाग को प्रशासनिक व प्रबन्धन कार्यो में सहायता मिलेगी बल्कि रिसर्च करने वाले डाॅक्टरो व चिकित्सा अनुसंधानकर्ताओं को भी आकडे़ उपलब्ध होंगे।
गौरतलब है कि ई-हैल्थ सेवा डैशबोर्ड के तहत ई-पर्ची द्वारा मरीज किसी भी स्थान से अपना आॅनलाइन पंजीकरण किसी भी अस्पताल में करवा सकेगे। ई-रक्तकोष के माध्यम से अस्पतालों में ब्लड की उपलब्धता की आॅनलाइन जानकारी मिलेगी। ई औषधि के माध्यम से अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता व आपूर्ति की जानकारी मिल सकेगी। ई-हैल्थ सेवा डैशबोर्ड के द्वारा विभिन्न अस्पतालों में डाॅक्टरों की उपलब्धता, मरीजों की संख्या, मरीजों को अस्पतालों में दवाईयां मिल रही है या नहीं, आॅनलाइन रजिस्टेªशन से कितने मरीज अस्पताल पहुंच रहे है, डाॅक्टरों व अन्य स्टाफ की उपस्थिति, शुल्क की जानकारी मिल सकेगी।
उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत अन्य कार्यों यथा बडे चिकित्सालयों में गुणवत्ता परख स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हेतु उनके एन.ए.बी.एच. से मान्यता हेतु सभी आवश्यकतायें पूरी की जाने, शिशुओं एवं वरिष्ठ नागरिक हेतु ओ.पी.डी. सेवा में इंश्योरेंस तथा विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण के साथ-साथ समूहवार क्षेत्रवार चिकित्सा संस्थानों को लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संचालित किये जाने की योजना/प्राविधान है।
लोक निजी सहभागिता के पूर्व प्रयासों से सीख लेते हुये इस अनुबंध में एक स्वास्थ्य संस्थान एक सेवा प्रदाता (निजी सेवा प्रदाता) को दिये जाने के स्थान पर चिकित्सा ईकाइयों का ऐसा समूह दिये जाने का प्राविधान है, जिससे समस्त क्षेत्रीय जनता को अपने निवास स्थान की सम्यक परिधि में समस्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। इस हेतु प्रथम चरण में निजी सेवा प्रदाता को जिला अस्पताल टिहरी, दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं तीन सचल चिकित्सा वाहनों के माध्यम से समस्त चिकित्सा सेवायें इस आशय से उपलब्ध करायी जायेगी जिससे यथा सम्भव समान्य रोगों तथा शल्य क्रिया हेतु जनपद से बाहर सन्दर्भण न किया जाना पडे। इसी क्रम में प्रथम क्लस्टर के अन्तर्गत हिमालयन इंस्टीट्यूट को जिला चिकित्सालय टिहरी (बौराडी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर तथा देवप्रयाग एवं तीन सचल चिकित्सा वाहन के संचालन प्रभार का अनुबंध किया गया। इस हेतु हिमालयन इंस्टीट्यूट का चुनाव ई-टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। अनुबंध के 60 दिनों के भीतर यह चिकित्सा संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट को संचालन हेतु दिया जायेगा। इसी क्रम में राज्य में द्वितीय चरण हेतु अन्य दो क्लस्टर की चयन प्रक्रिया गतिमान है।
इस प्रकार क्षेत्रीय जनता को निर्बाध गुणवत्ता परक विशेषज्ञ सेवायें राजकीय दरों पर प्राप्त हो सकेगी।
इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव श्री नितेश झा, उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलेपमेंट परियोजना के परियोजना निदेशक श्री युगल किशोर पंत, अपर परियोजना अधिकारी डाॅ.प्रेम लाल तथा हिमालयन इन्स्टीट्यूट संस्थान जौलीग्रांट की ओर से श्री विजय धस्माना, श्री एम.मुत्थु माधवन तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं अधिकारी उपस्थित थे।

सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर द्वारा राज्य में आयोजित होने वाले आगामी समिट की तैयारियों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से ऋषिकेश में बैठक आयोजित

ऋषिकेश/देहरादून 22 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो/हिमालयायूके-)
सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर द्वारा राज्य में आयोजित होने वाले आगामी समिट की तैयारियों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से ऋषिकेश में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव श्री जावलकर ने सिंचाई विभाग, गढ़वाल मंडल विकास निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, पुलिस विभाग, नगर पालिका, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, जिला प्रशासन टिहरी तथा स्थानीय प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों को आयोजन से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं 30 सितम्बर से पूर्व सुचारू किये जाने के निर्देश दिए गए।

आगामी अक्टूबर माह में राज्य में इंवेस्टर्स समिट का आयोजन- सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर द्वारा राज्य में आयोजित होने वाले आगामी समिट की तैयारियों का निरीक्षण -इंवेसटर्स समिट के दौरान आयोजित होने वाले गंगा आरती कार्यक्रम के लिए सिंचाई विभाग को घाट पर सीढ़ियों के निर्माण संबंधित कार्यों को 30 सितंबर तक पूरा करने, गढ़वाल मंडल विकास निगम को गंगा रिजॉर्ट में चल रहे मरम्मत कार्यों को 30 सितम्बर से पूर्व पूरा करने के निर्देश

इंवेसटर्स समिट के दौरान आयोजित होने वाले गंगा आरती कार्यक्रम के लिए सिंचाई विभाग को घाट पर सीढ़ियों के निर्माण संबंधित कार्यों को 30 सितंबर तक पूरा करने, गढ़वाल मंडल विकास निगम को गंगा रिजॉर्ट में चल रहे मरम्मत कार्यों को 30 सितम्बर से पूर्व पूरा करने के निर्देश दिये गये, ताकि आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को समयबद्धता के साथ पूरा किया जा सकें। श्री जावलकर ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उक्त आयोजन में भाग लेने वाले निवेशक तथा स्टेकहोल्डर्स की बड़ी संख्या में आने व जाने के दृष्टिगत अलग-अलग मार्गों को चिन्ह्ति करने के निर्देश दिए तथा ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार ट्रैफिक पुलिस तैनात करने के निर्देश भी दिए। श्री जावलकर ने अधिशासी अधिकारी, मुनी की रेती को यात्रा मार्गों में आवश्यक साईनेज आदि के प्रबंध करने के साथ ही आयोजन में भाग लेने के पश्चात् रात में वापस लौटने वाले आगंतुकों की सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग के आला अधिकारियों को सड़क मार्ग पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
सचिव पर्यटन श्री जावलकर ने उक्त आयोजन के लिए चिन्ह्ति स्थान का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। जिसके क्रम में उन्होंने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को आयोजन स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधियों को सड़कों की मरम्मत आदि के कार्य 30 सितंबर से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
ज्ञातव्य है कि आगामी अक्टूबर माह में राज्य में इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात पर्यटन की दृष्टि से यह आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यटन राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों के क्रम में आज सचिव पर्यटन द्वारा यह बैठक की गई।
बैठक में आयोजन के नोडल अधिकारी श्री के.के.मिश्रा, जिलाधिकारी टिहरी, एसडीएम नरेंद्र नगर, एसडीएम ऋषिकेश, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के अधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित थे।

जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन द्वारा स्थानों पर संचालित किये जा रहे बाल व महिला देखभाल केन्द्रो का निरीक्षण 

देहरादून, 22 सितम्बर 2018 हिमालयायूके- , जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अब्दुल कय्यूम, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक हेमलता भट्ट अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ आर.के सिंह, सी.डब्लू.सी (बाल कल्याण समिति), महिला पुलिस उप निरीक्षक एवं सम्बन्धित सदस्यों के साथ शहर के विभिन्न स्थानों पर संचालित किये जा रहे बाल व महिला देखभाल केन्द्रो का निरीक्षण किया गया। इसके तहत् टीम द्वारा बद्रीपुर-जोगीवाला में अपना घर बाल एवं महिला आश्रम, टर्नर रोड स्थित मैकम मिनिस्ट्री गल्र्स होम, वसन्त विहार स्थित आसरा केयर सेन्टर, सिंहनीवाला सेलाकुई स्थित होप केयर सेन्टर और सुभाषनगर-आमवाला स्थित सत्यसाईं आश्रम का निरीक्षण करते हुए बच्चों व महिलाओं के रहन-सहन , रख-रखाव, देखभाल और जरूरी सुविधाओं को जांचा-परखा गया।

जिलाधिकारी  टीम द्वारा बद्रीपुर-जोगीवाला में अपना घर बाल एवं महिला आश्रम, टर्नर रोड स्थित मैकम मिनिस्ट्री गल्र्स होम, वसन्त विहार स्थित आसरा केयर सेन्टर, सिंहनीवाला सेलाकुई स्थित होप केयर सेन्टर और सुभाषनगर-आमवाला स्थित सत्यसाईं आश्रम का निरीक्षण- जिलाधिकारी ने बद्रीपुर -जोगीवाला ‘अपना-घर’ आश्रम की व्यवस्थाओं की निगरानी के दौरान महिलाओं और बच्चों को सैपरेट रखने और कार्यालय के साथ ही सुरक्षा गार्ड व अन्य आगन्तुकों के लिए जगह का डिमार्केशन करने के निर्देश दिये ताकि एक तय सीमा के भीतर कोई भी आगन्तुक व गार्ड महिला एवं बच्चों के रहने वाले स्थान तक ना जा पाये, साथ ही उन्होंने आश्रम में प्रवेश लेने व मुक्त होने वाले बच्चों व महिलाओं की प्रक्रिया में पूर्ण मानकों का पालन करने और बाल कल्याण समिति की अनुमति से ही सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करने और सभी की उपस्थिति की सूचनाएं सीडब्लूसी और जिला प्रोबेशन अधिकारी से साझा करने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने बद्रीपुर -जोगीवाला ‘अपना-घर’ आश्रम की व्यवस्थाओं की निगरानी के दौरान महिलाओं और बच्चों को सैपरेट रखने और कार्यालय के साथ ही सुरक्षा गार्ड व अन्य आगन्तुकों के लिए जगह का डिमार्केशन करने के निर्देश दिये ताकि एक तय सीमा के भीतर कोई भी आगन्तुक व गार्ड महिला एवं बच्चों के रहने वाले स्थान तक ना जा पाये, साथ ही उन्होंने आश्रम में प्रवेश लेने व मुक्त होने वाले बच्चों व महिलाओं की प्रक्रिया में पूर्ण मानकों का पालन करने और बाल कल्याण समिति की अनुमति से ही सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करने और सभी की उपस्थिति की सूचनाएं सीडब्लूसी और जिला प्रोबेशन अधिकारी से साझा करने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने सभी केन्द्रों पर लगे सीसीटीवी की लगातार माॅनिटिरिंग करने, बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा व देखरेख में यथा सम्भव महिला कर्मी को ही 24 घण्टे के लिए तैनात रखने , मेन्यु के अनुसार पौष्टिक भोजन देने, किचन, शौचालय, परिसर, ड्राईगरूम, डाईनिंग रूम इत्यादि में पर्याप्त स्वच्छता व साफ-सफाई रखने, कार्य में सहायक महिला कार्मिकों का वेतन बैंक खातों के माध्यम से ही जारी करने, बच्चों व महिलाओं तथा बड़े बच्चों के लिए अलग-अलग शौचालय, शुद्ध पेयजल, स्कुलिंग और रिकार्ड को सही तरीके से मैंनटेन करते हुए मानक के अनुसार सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के निर्देश दिये। उन्होंने बच्चों व महिलाओं को केयर सेन्टर पर प्रवेश करने व मुक्त करने की प्रक्रिया को सीडब्लूसी समिति की अनुमति के उपरान्त ही करने और किसी प्रकार भी प्रकार के परिवर्तन सम्बन्धी और सभी अन्य सूचनाओं को बराबर सीडब्लूसी और जिला प्रोबेशन अधिकारी को देने के केन्द्र संचालकों को निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी और बाल कल्याण समिति को निर्देश दिये कि वे दोनों इस बात को सुनिश्चित करें कि बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार और महिलाओं को पृथक-पृथक रखें, विभिन्न केन्द्रों में बच्चों व महिलाओं की तथा उनके पास संख्या आपस में मैच हों, सभी से लगातार अपडेट प्राप्त करते रहें और समय-समय पर विभिन्न व्यवस्थाओं को स्वयं निगरानी करके देखते रहें और बच्चों को गोद देने की स्थिति में भी अभिभावक बच्चों व महिलओं को सही हालत में रखें यह भी सुनिश्चित करें। उन्होंने अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ आर.के सिंह को निर्देश दिये कि जिला प्रोबेशन अधिकारी से समन्वय करते हुए विभिन्न केन्द्रों पर उपस्थित बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल समय-समय पर करते रहें तथा उनको स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पर्याप्त जागरूक करने का भी प्रयास करें। उन्होंने जिला शिक्षाधिकारी (प्राथमिक) को भी बच्चों की स्कुलिंग व स्कुलों में प्रवेश, टीचिंग व सहायक टीचिंग सामग्री इत्यादि की उपलब्धता के सम्बन्ध में आवश्यक सहायोग प्रदान करनें साथ ही उन्होंने महिला पुलिस उपनिरीक्षक से भी महिला व बच्चों की सुरक्षा, काउन्सिलिंग और महिला व बाल अपराध रोकथाम में जरूरी सहयोग करना सुनिश्चित करनें के निर्देश दिये।

राष्ट्रीय पोषण माह के अन्तर्गत आयोजित कार्यशाला का आयोजन

देहरादून, 22 सितम्बर 2018,हिमालयायूके- मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विकासभवन सभागार में राष्ट्रीय पोषण माह के अन्तर्गत आयोजित कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कार्यशाला में उपस्थित समस्त अधिकारियों से उनकी परियोजनान्तर्गत राष्ट्रीय पोषण माह के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी ली गई।

मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में  राष्ट्रीय पोषण माह के अन्तर्गत आयोजित कार्यशाला का आयोजन – डीपीओ एवं सीडीपीओ को निर्देशित किया कि वे अपनी-अपनी परियोजनान्तर्गत उपलब्ध स्थानीय पौष्टिक दालों एवं खाद्य सामग्री का उपयोग कर रेसीपी तैयार करवायें तथा तैयार कराई गई रैसीपी की विशेषज्ञों से जांच करवाकर उसमें मौजूद पोषक मानकों के अनुसार मात्रा घटा-बढाकर, एक पौष्टिक रैसीपी निश्चित करें तथा उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करवायें ताकि अधिक से अधिक लोग उसका उपयोग करें।

उन्होंने समस्त डीपीओ एवं सीडीपीओ को निर्देशित किया कि वे अपनी-अपनी परियोजनान्तर्गत उपलब्ध स्थानीय पौष्टिक दालों एवं खाद्य सामग्री का उपयोग कर रेसीपी तैयार करवायें तथा तैयार कराई गई रैसीपी की विशेषज्ञों से जांच करवाकर उसमें मौजूद पोषक मानकों के अनुसार मात्रा घटा-बढाकर, एक पौष्टिक रैसीपी निश्चित करें तथा उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करवायें ताकि अधिक से अधिक लोग उसका उपयोग करें। उन्होंने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए बताया कि शहजन एक ऐसा पौधा है जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरलस, फाइबर पाये जाते हैं। इसे समुचित आहार की श्रेणी में रखा जाता है। उन्होंने बताया कि सभी को विशेषकर महिलाओं एवं किशोरियों को शहद का प्रयोग भी अपने आहार में नियमित करना चाहिए। उन्होंने सभी को पोषण के साथ-साथ नियमित व्यायाम करने पर भी बल दिया।
कार्यशाल में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सही पोषण, खान-पान, स्वच्छता का व्यापक प्रयार -प्रसार रैली , नुक्कड़ नाटक, पोषण मेला, पैम्पलेट्स, ब्रोरचर्स, हैण्डाआउट के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिला समूहों द्वारा भी महिलाओं के खान-पान एवं पोषक तत्वों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी।
इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी क्षमा बहुगुणा, समस्त बाल परियोजना अधिकारी, स्वजल, एनआरएलएम , बागवानी, स्वास्थ्य विभाग सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

पूरे देश में  ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि व ब्लॉक प्रमुख, विधायक एव सांसद का चुनाव एक साथ-  मुख्यमंत्री  

देहरादून 22 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो/ हिमालयायूके-)

एक देश एक चुनाव का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि पूरे देश में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि व ब्लॉक प्रमुख, विधायक एव सांसद का चुनाव एक साथ एक समय पर करवाने से धन, ऊर्जा व समय की बचत होगी। इसके साथ ही छात्र संघों में अधिकाधिक महिला पदाधिकारियों के चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना होगा। महिलाओं को अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार व सामाजिक भेदभाव के खिलाफ मजबूती से सामने आना होगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि  रे देश में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि व ब्लॉक प्रमुख, विधायक एव सांसद का चुनाव एक साथ एक समय पर करवाने से धन, ऊर्जा व समय की बचत होगी-  श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में एक ही दिन सभी छात्र संघों के चुनाव से देश के समक्ष मिशाल कायम हुई हैं। यह देश को उदाहरण देने वाली शुरूआत है। अब हमें एक देश एक चुनाव के संकल्प पर गम्भीरता से विचार करना होगा। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों व छात्र-छात्राओं से कहा कि जीवन में कुछ अच्छा करने का ध्येय बनाए। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, कॉलेज परिसर को पॉलिथिन मुक्त करने, निरक्षरों को साक्षर बनाने व अन्य रचनात्मक सामाजिक कार्यो का दृढ़ संकल्प के साथ अणुव्रत लें। हमने 2019 तक उत्तराखण्ड को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा हैं। इसमें कॉलेज के छात्र-छात्राएं महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है। छात्र संघ में निर्वाचित महिला पदाधिकारियों को विशेष बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण को धरातल पर लागू कर रही है। महिलाएं अपनी जिम्मेदारी गम्भीरता से निभा रही है। इसके साथ ही महिलाओं को हर प्रकार के अत्याचार व उत्पीड़न के विरूद्ध आगे आना होगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में समस्त राजकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के निर्वाचित छात्र पदाधिकारियों के एक दिवसीय सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे थे। छात्र संघ नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में एक ही दिन सभी छात्र संघों के चुनाव से देश के समक्ष मिशाल कायम हुई हैं। यह देश को उदाहरण देने वाली शुरूआत है। अब हमें एक देश एक चुनाव के संकल्प पर गम्भीरता से विचार करना होगा। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों व छात्र-छात्राओं से कहा कि जीवन में कुछ अच्छा करने का ध्येय बनाए। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, कॉलेज परिसर को पॉलिथिन मुक्त करने, निरक्षरों को साक्षर बनाने व अन्य रचनात्मक सामाजिक कार्यो का दृढ़ संकल्प के साथ अणुव्रत लें। हमने 2019 तक उत्तराखण्ड को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा हैं। इसमें कॉलेज के छात्र-छात्राएं महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है। छात्र संघ में निर्वाचित महिला पदाधिकारियों को विशेष बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण को धरातल पर लागू कर रही है। महिलाएं अपनी जिम्मेदारी गम्भीरता से निभा रही है। इसके साथ ही महिलाओं को हर प्रकार के अत्याचार व उत्पीड़न के विरूद्ध आगे आना होगा।
इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के गुणवत्ता विकास पर ठोस कार्य किए जा रहे है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के 55 डिग्री कॉलेजों को रूसा-1 व रूसा-2 के तहत 300 करोड़ रूपये की धनराशि दी गई है। 3 मॉडल कॉलेज विकसित किए जा रहे है। 76 डिग्री कॉलेज शीघ्र ही अपने भवनों में स्थान्तरित कर दिए जाऐंगे। प्राचार्यो की शत्-प्रतिशत भर्ती कर दी गई है। पुस्तक दान अभियान चलाया गया हैं। विधायक निधि से 65 लाख रूपये स्कूल-कॉलेजों में किताबें व फर्नीचर व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। 180 दिन का शैक्षिक कैलेण्डर कड़ाई से लागू कर दिया गया है। आगामी सत्र से 30 जून तक परीक्षाएं सम्पन्न करवा ली जाएगी। 15 जुलाई से एडमिशन प्रारम्भ कर दिए जाऐंगे। हमारा लक्ष्य है कि कॉलेजों में 200 दिन का कार्यदिवस लागू किया जाए। 96 डिग्री कॉलेजों में डै्रस कोड लागू कर दिया गया है।
हमारा लक्ष्य है कि 100 प्रतिशत छात्र वोटिंग हो। इसके लिए ऑनलाइन वोटिंग की पहल भी की जाएगी। जल्द ही कॉलेजों में नशा मुक्ति अभियान चलाए जाएगें। इस अवसर पर अपर सचिव शिक्षा डॉ.अहमद इकबाल व शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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माता—पिता का स्थान ईश्वर से भी बढ़कर- विधानसभा अध्यक्ष 
ऋषिकेश 22 सितम्बर हिमालयायूके ।जन विकास समन्वय समिति के तत्वाधान में गुमानीवाला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल शामिल हुए।

विधानसभा अध्यक्ष ने भक्तों को भागवत को अपने जीवन में उतारने की बात कही जिससे सभी लोग धर्म की ओर अग्रसर हो। उन्होने कहा कि माता—पिता का स्थान ईश्वर से भी बढ़कर होता है । ये हमारे पथप्रदर्शक होते है, इनका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। हमारी संस्कृति भी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का कथन प्रतिपादित करती है।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने भक्तों को भागवत को अपने जीवन में उतारने की बात कही जिससे सभी लोग धर्म की ओर अग्रसर हो। उन्होने कहा कि माता—पिता का स्थान ईश्वर से भी बढ़कर होता है । ये हमारे पथप्रदर्शक होते है, इनका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। हमारी संस्कृति भी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का कथन प्रतिपादित करती है।
इस अवसर पर जन विकास समन्वय समिति, गुमानीवाला ऋषिकेश के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा गुमानीवाला ग्राम पंचायत रूसा फार्म में खेल का मैदान एवं पार्क बनाने हेतु विधानसभा अध्यक्ष जी को एक ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन के माध्यम से स्थानीय लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराया कि रूसा फार्म में वन विभाग की जमीन खाली पड़ी है जिस पर कि असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है।
इस संबंध में स्थानीय लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष से रूसा फार्म के खाली पड़े मैदान से अतिक्रमण हटवाने को लेकर एवं खेल का मैदान एवं पार्क बनाने हेतु निवेदन किया।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इस संबंध में वन विभाग से वार्ता करेंगे एवं रूसा फार्म में खेल का मैदान एवं पार्क बनाने के लिए प्रयास करेंगे।

इस अवसर पर सत्यपाल राणा, संजय पोखरियाल, गोविंद सिंह, गणेश राणा, दीपक राणा, किशोरी पैन्यूली, आचार्य मनोज चमोली कथावाचक, सुरेश रावत, अर्जुन कंडियाल, राधेश्याम व्यास, रजनीश शर्मा, अनीता मंमगाई सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मंच का संचालन सुनील थपलियाल ने किया।

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विधानसभा अध्यक्ष जी के प्रयासों से बाल्मिकी बस्ती क्षेत्र में पेयजल की समस्याओं का निस्तारण–

  ऋषिकेश के अंतर्गत बाल्मीकि बस्ती में अधिकांश स्थानों में पाइप लाइन 40 वर्ष पुरानी व जीर्णछीर्ण  अवस्था में होने के कारण भूमिगत रिसाव एवं क्षेत्र में लो प्रेशर की समस्या बनी हुई थी साथ ही संबंधी क्षेत्रों में दूषित जल आपूर्ति की भी एक समस्या बनी हुई थी।

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देहरादून आज भी प्राकृतिक सुन्दरता से भरपूर- मुख्यमंत्री

देहरादून 22 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो/ हिमालयायूके-)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को देहरादून के एक स्थानीय होटल में दैनिक जागरण द्वारा आयोजित ‘‘माई सिटी माई प्राइड’’ जागरण फोरम कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देहरादून आज भी प्राकृतिक सुन्दरता से भरपूर है। आबादी बढ़ने व अधिक आवागमन होने से शहर की डेमोग्रेफी बदल रही है व कई सामाजिक परिवर्तन भी हो रहे है। जहां एक ओर हेरिटेज को बचाने के प्रयास हो रहे है वहीं दूसरी ओर हेरिटेज के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा है। हमें बदलते हुए परिवेश को स्वीकार करने होगा व नए विकल्प ढूंढने होंगे। अपने शहर की सुन्दरता को बना कर रखने के प्रयास करने होंगे। पर्यावरण के साथ ही संस्कृति को बचाने के प्रयास भी करने होंगे।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देहरादून आज भी प्राकृतिक सुन्दरता से भरपूर है। आबादी बढ़ने व अधिक आवागमन होने से शहर की डेमोग्रेफी बदल रही है व कई सामाजिक परिवर्तन भी हो रहे है। जहां एक ओर हेरिटेज को बचाने के प्रयास हो रहे है वहीं दूसरी ओर हेरिटेज के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा है। हमें बदलते हुए परिवेश को स्वीकार करने होगा व नए विकल्प ढूंढने होंगे। अपने शहर की सुन्दरता को बना कर रखने के प्रयास करने होंगे। पर्यावरण के साथ ही संस्कृति को बचाने के प्रयास भी करने होंगे।
कार्यक्रम के दौरान दैनिक जागरण समूह द्वारा देहरादून में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, श्री यशपाल आर्या, विधायक श्री खजानदास व श्री उमे शर्मा(काऊ) भी उपस्थित थे।

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प्रस्तावित कार्यो को तय समय के भीतर गुणवत्ता के साथ लक्ष्य पूर्ण करना सुनिश्चित करे- जिलाधिकारी

चमोली 22 सितंबर,2018(सू0वि0/ हिमालयायूके-)
जिला योजना, राज्य सैक्टर, केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित एवं बीससूत्री योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो को तय समय के भीतर गुणवत्ता के साथ लक्ष्य पूर्ण करना सुनिश्चित करे। यह निर्देश जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने क्लेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला योजना, राज्य सैक्टर, केन्द्र पोषित व वाह्य सहायतित योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी विभागों के अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विकास कार्यो में किसी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता बर्दाश्त नही की जायेगी।

जिलाधिकारी ने प्रस्तावित विकास कार्यो में तेजी लाते हुए पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ शत प्रतिशत वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य हासिल करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिये है। कतिपय विभागों की जिला योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये। लोनिवि एवं वन विभाग द्वारा 01 अप्रैल 2018 के अवशेष धनराशि का अभी तक पूरा व्यय न करने पर फटकार लगाते हुए 30 सितंबर तक अवशेष कार्य पूर्ण करते हुए शतप्रतिशत व्यय सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा जिन विभागों ने अवशेष धनराशि व्यय नही की है, उन विभागों को जिला योजना के तहत दूसरी किश्त जारी नही की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जो विकास कार्य पूरे हो चुके है उनकी 30 सितंबर तक फोटोग्राफ सहित यूसी उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। आगामी चुनावों को दखते हुए जिलाधिकारी ने विकास योजनाओं से संबधित सभी टेंण्डर प्रक्रिया को समय से पूरा कराने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि यदि कोई विभाग किसी कारण से जिला योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि व्यय करने में सक्षम नही है तो 15 फरवरी से पूर्व इसकी जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने बीससूत्री के तहत सभी विभागों को समय से लक्ष्य पूरा करते हुए हर हाल में जिले को ‘ए‘ श्रेणी में रखने को कहा। बीससूत्री कार्यक्रम के तहत वायोगैस लगाने के लिए जिले में उचित तापमान वाले स्थान न मिलने की समस्या पर पूरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये। विधायक एवं सांसद निधि के तहत प्रस्तावित कार्यो मंे तेजी लाते हुए समय से धनराशि व्यय करने को कहा। जिलाधिकारी ने ज्वाइंट जीओ के आधार पर विकास योजनाओं का मनरेगा से कन्र्वेजेन्स कर क्रियान्वयन करने के निर्देश विभागों को दिये।

जिलाधिकारी ने न्याय पंचायत स्तर पर किये गये कार्यो की सत्यापन रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश नोडल अधिकारियों को दिये है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर जन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक बुधवार को तहसील स्तर पर न्याय पंचायत दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने न्याय पंचायतों के लिए नामित नोडल अधिकारियों को अपने क्षेत्र में न्याय पंचायत दिवस में भी शामिल होने को कहा। समाज कल्याण विभाग को वृद्वावस्था, विधवा, विकलांग आदि सभी पेंशन के तहत सयम से किस्त जारी करने तथा अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति आॅनलाइन करने को कहा।

बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जिला योजना के अन्तर्गत अनुमोदित 4085.00 लाख धनराशि के सापेक्ष 1268.07 लाख की धनराशि विभागों को अवमुक्त की गई है, जिसमें से 24.70 प्रतिशत धनराशि विभागों द्वारा व्यय की जा चुकी है। राज्य सैक्टर में अवमुक्त धनराशि 7376.56 लाख के सापेक्ष 53.56 प्रतिशत, केन्द्र पोषित में अवमुक्त धनराशि 10697.76 लाख के सापेक्ष 63.58 प्रतिशत तथा बाह्य सहायतित योजना में अवमुक्त 105.59 लाख के सापेक्ष 33.57 प्रतिशत विभागों द्वारा व्यय किया गया है।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हसांदत्त पांडे, डीएफओ अमित कवंर, परियोजना निदेशक डीआरडीए प्रकाश रावत, डीडीओ एसके राॅय, सीएमओ डा0 तृप्ति बहुगुणा, सीवीओ डा0 शरद भण्डारी, जीएमडीआईसी डा0 एमएस सजवाण, डीईओ आशुतोष भण्डारी सहित कृषि, उद्यान, डेयरी, मत्स्य, रेशम, समाज कल्याण, जल निगम, जल संस्थान, लोनिवि आदि सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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