उत्तराखण्ड की वित्तीय स्थिति मजबूत कैसे हो- सरकार की समीक्षा
देहरादून जनपद मेें मार्ग बन्द Presents by; www.himalayauk.org (Newsportal)
देहरादून 25 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो)
राज्यपाल डॉ.कृष्णकांत पाल ने मंगलवार को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह मंम प्रतिभाग किया। राज्यपाल डॉ.कृष्णकांत पाल ने भारत के नव नियुक्त राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
उत्तराखंड के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयास रंग ला रहे हैं। लंबे वक्त से विवाद का कारण रहीं गंगा मैनेजमेंट बोर्ड के अधीन 37 नहरों का अधिकार अब उत्तराखंड सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा। नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन में जल संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री संजय कुंडू ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर इस बात सूचना दी।
उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों के विकास के साथ साथ राज्य में नए टूरिस्ट डेस्टीनेशन्स को तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने “13-जिले-13 पर्यटन स्थल” योजना के लिए उत्तराखण्ड सदन में एनबीसीसी के चेयरमैन श्री ए.के. मित्तल से मुलाकात की। श्री मित्तल ने उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चटर विकसित करने के लिए कई प्रस्ताव रखे। जिन पर मुख्यमंत्री ने विचार करने की बात कही।
मंगलवार को सचिवालय में वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत करने विषय से संबंधित समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि राजस्व वृद्धि के उपाय किए जाए और मितव्ययता पर विशेष बल दिया जाए। उन्होंने कहा कि मितव्ययता मात्र वित्त विभाग का ही कर्तव्य नही है बल्कि यह प्रत्येक विभाग को करना है। विभाग द्वारा पीआरडी और उपनल द्वारा निर्धारित धनराशि से अधिक कार्य का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन विभागों ने ऐसा किया है, उनके विभागीय अधिकारी और वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक का स्पष्टीकरण लिया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग अलग से एक सर्कुलर जारी करेगा।
बैठक में कहा कि समाज कल्याण पेंशन योजना को आधार से जोडे और लाभार्थियों का चयन कर परीक्षण कर ले। चिकित्सा विभाग के संदर्भ में कहा गया कि जहां डॉक्टर व कर्मचारी नहीं है, वहां उपकरण न खरीदे जाएं। अनावश्यक पद पर नियुक्ति न की जाए। जो पद तीन वर्ष से सृजित है, परंतु भरे नहीं गये है उन्हें समाप्त माना जाए। राजस्व में वृद्धि पर कहा गया कि प्रत्येक विभाग एक अभियान लेकर अपने राजस्व में वृद्धि करें। आबकारी, खनन, स्टांप, रजिस्ट्रेशन विभागों को विशेष निर्देश दिए गये। जीएसटी में प्रोत्साहन जागरूकता कार्यक्रम चलाकर रजिस्ट्रेशन के लिए जागरुक किया जाए। जीएसटी के संबंध में संदेह दूर करने के लिए जनपद स्तर पर कार्यशालाएं की जाए। इसमें लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, पंजीकृत ठेकेदार, एसोसिएशन रहेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, भुगतान एवं रिटर्न प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जायेगी। परिवहन विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जनपदों में लागू करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली जाए।
विभिन्न विभागों को दिए गए बजट के आवंटन, अवमुक्त और व्यय की समीक्षा करते हुए अभी तक के व्यय पर संतोष व्यक्त किया गया। कुल आवंटित बजट के सापेक्ष 70 प्रतिशत बजट विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया। प्रत्येक तीन माह पर आवंटन, अवमुक्त और व्यय के बीच सही संतुलन रखने के लिए समीक्षा बैठक किये जाने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्री अमित सिंह नेगी, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री अरविंद सिंह हयांकी, अपर सचिव श्री चंद्रेश कुमार, श्री श्रीधर बाबू अद्दांकी, श्री विनोद कुमार सुमन सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत सड़को, पुलों एवं अन्य निर्माण के 422 कार्यों हेतु कुल 35800.00 लाख रूपये (तीन अरब अठ्ठावन करोड़ रूपये) के सापेक्ष 11733.34(रू. एक अरब सत्रह करोड तेतीस लाख चैंतीस हजार) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति दी गयी है। यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा कर संबंधित खण्डों को सीसीएल आवंटित करने की कार्यवाही की जायेगी।
देहरादून 25 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो)
सचिव, ऊर्जा श्रीमती राधिका झा ने देहरादून की विद्युत व्यवस्था की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि शट-डाउन की संख्या एवं समयावधि मे तत्काल प्रभावी कमी लायी जाये। खराब फीडरों मे तत्काल सुधार लाने तथा घोषित विद्युत कटौती की सूचना समाचार पत्रों एवं विभागीय वेबसाईट के माध्यम से जनसामान्य तक पहुँचाने के निर्देश दिए। देहरादून में हो रही अघोषित विद्युत कटौती पर नाराजगी जताते हुए श्रीमती झा ने विद्युत फाल्ट तथा इससे संबधित शिकायतो के त्वरित एवं न्यूनतम समयावधि मे निवारण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने, अधिकारियों को दैनिक आधार पर क्षेत्र भ्रमण पर जाने एवं जनता से संवाद स्थापित एवं कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता को नियमित रूप से फील्ड मे मौजूद रहने के निर्देश भी दिये।
सचिव ऊर्जा श्रीमती झा ने बताया कि प्रत्येक नागरिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं तक निर्बाध 24×7 विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं मे शामिल है। इसके दृष्टिगत प्रबंध निदेशक एवं मुख्य अभियंता को प्रतिदिन विद्युत कटौती/ट्रिपिंग की संख्या एवं समयावधि का आंकलन कर सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कम से कम विद्युत कटौती/ट्रिपिंग की जाए।
मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को नियमित क्षेत्र भ्रमण करने तथा 20 मिनट से अधिक फाल्ट अथवा विद्युत कटौती होने की दशा में अधिशासी अभियंता को क्षेत्र मे तत्काल उपस्थित होने के निर्देश दिये। श्रीमती झा द्वारा ने कहा कि जिन डिवीजनो मे विद्युत कटौती अथवा ट्रिपिंग की समस्या अधिक पायी जायेगी अथवा शिकायतो का निवारण समय पर नही होगा, तो संबधित अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जायेगी। शिकायतों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए यू0पी0सी0एल0 की हेल्प लाईन नम्बर 1912 का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिये।
बैठक मे अपर सचिव ऊर्जा श्री रणवीर सिंह चैहान, यू0पी0सी0एल0 के प्रबंध निदेशक श्री बी0सी0 मिश्रा, निदेशक (परि0), श्री एम0के0जैन, निदेशक (वित्त) श्री एम0ए0खान सहित देहरादून के समस्त अधिशासी अभियंता आदि मौजूद थे।
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देहरादून 25 जुलाई 2017, जिला आपदा परिचालन केन्द्र से अपराहन 3 बजे तक प्राप्त सूचना के अनुसार वर्षा के कारण जनपद में लो.नि.वि प्र0.ख0 देहरादून के अन्तर्गत एल.के.डी मोटर मार्ग, कार्लीगढ सरोना मोटर मार्ग बन्द है। निर्माण खण्ड एडीबी के अन्तर्गत लाहनबैण्ड-बबडीधार मोटर मार्ग बन्द है। अस्थाई खण्ड लो.नि.वि ऋषिकेश के अन्तर्गत गौहरीमाफी से रायवाला एवं टिहरी फार्म बिढला मन्दिर मोटर मार्ग बन्द है। अस्थाई खण्ड लोे.नि.वि चकराता के अन्तर्गत बारागाढ कथियान मोटर मार्ग बन्द है। पी.एम.जी.एस.वाई निर्माण खण्ड कालसी के अन्तर्गत लेल्टा लिंक से मुन्डोली मोटर मार्ग, धोईरा मोटर मार्ग मोटरमार्ग बन्द है। बन्द मार्गो को जे.सी.बी द्वारा खोलने का कार्य गतिमान है।
देहरादून 25 जुलाई 2017, मा मंत्री कृषि एवं कृषि विपणन, कृषि प्रसंस्करण, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फलोद्योग एवं रेशम विकास मंत्री उत्तराखण्ड सरकार सुबोध उनियाल ने विकासखण्ड चकराता स्थित ग्राम अटाल से 15 किमी की उंचाईपर स्थित सेज में ग्रामीणों से कहा कि सरकार की मंशा एवं लक्ष्य गांव में रह रहे कृषकों की आय दुगने करने का है, जिससे गांव के परिवार गरीबी से मुक्त होते हुए समृद्धि से परिपूर्ण हो। मा कृषि मंत्री ने सचिव कृषि डी सैंथियल पाण्डियन एवं मण्डी परिषद के पूर्व अध्यक्ष शैलेश मोहन सिंघल के साथ निकट चकराता में अटाल के निकट सेंज गावं में कृषि उत्पादन एवं उद्यान विभाग के सहयोग से वहां के स्थानीय निवासी श्री कल सिंह राणा द्वारा एक एकड़ भूमि पर लगाये गये सेब के बगीचे का निरीक्षण किया गया। उद्यान विभाग के अधिकारियों ने मा मंत्री जी को अवगत कराया कि श्री कल सिंह राणा द्वारा अल्ट्राहाई डेजस्टिक प्लांटेसन के तहत 1 हजार स्पर प्रजाति के सेब पौधे, उपलब्ध कराये गये, जिनमें 14 महीनों में फल दिये तथा 3 लाख रू0 के सेब विक्रय किये गये। इस प्रजाति के सेब की वर्तमान में बाजार भाव लगभग 140 रू0 किलो है।
इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने स्थानीय किसान/कास्तकार कल सिंह राणा को बधाई देते हुए कहा कि उन्होने अपनी लगन एवं मेहनत से यह कार्य किया है जिसका परिणाम है कि उनको मात्र 14 महीनें में ही फल प्राप्त करते हुए 3 लाख के सेब बाजार में विक्रय किये हैं, जो सभी खेती/बागवानी करने वाले किसान/कास्तकारों के लिए प्रेरणास्त्रोत है। उन्होने अधिकारियों को इस प्रकार की तकनीक का उपयोग राज्य के अन्य स्थानों पर भी करने तथा राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार विभिन्न प्रजाति के फल के पौधे रोपित करने की योजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होने कहा कि क्षेत्र में निवास कर रहे अन्य परिवारों को भी इस कार्य हेतु प्रेरित करने का प्रयास किया जाये तथा उन्हे यह समझाया जाये कि इस प्रकार की खेती में मात्र 14 माह में ही किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी तथा क्षेत्र से पलायन रूकने के साथ ही लोग आत्मनिर्भर भी बनेंगे। उन्होने इस अवसर पर कहा कि सरकार पूरे उत्तराखण्ड में सेब उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी तथा उत्तराखण्ड के नाम से ब्रांडिंग की जायेगी। उन्होने कहा कि चकराता में भी ग्रेडिंग और कलस्टर सेन्टर खोले जायेंगे। उन्होने कहा कि फलों के विनणन के लिए सहयोग किया जायेगा। उन्होने कहा कि राज्य फल पौधों की गुणवत्ता के लिए नर्सरी एक्ट लागू किया गया है, जिसके तहत किसानों को 1 लाख रू0 तक लोन बैकों से 2 प्रतिशत् ब्याज दर उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होने कहा कि फसल बीमा के जो मानक है उनको तहसील स्तर से न्याय पंचायत स्तर तक दायरा बढाया गया है, और यदि किसान को 33 प्रतिशत् से ज्यादा नुकसान होता है तो उसका दायरा बढाकर तहसील से न्याय पंचातय स्तर तक हो गया है। उन्होन मण्डी समिति के अध्यक्ष के नाते कहा कि यदि किसान को पर हेक्टेयर 10 हजार का नुकसान होता है तो मण्डी भी इस की प्रर्तिपूर्ति करेगी। उन्होने कहा हम सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में सेब उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे तथा उत्तराखण्ड के नाम से ब्रांडिंग होगी। उन्होने कहा कि चकराता में में ग्रेडिंग और कलस्टर सेन्टर खोले जायेंगे।
उन्होने कहा कि प्रदेश के किसानों/कास्तकारों को उनकी फसल/उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए कलस्टर आधारित विपणन केन्द्र/कलैक्शन सेन्टर की व्यवस्था के साथ-2 स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग व मार्केटिंग करते हुए बाजार तक पंहुचाने की कोशिश की जायेगी। उन्होने कहा कि हमारा लक्ष्य आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश से भी उम्दा फल तैयार करने का है।
उन्होने कृषि और उद्यान विभाग को आपसी समन्वय से फलदार पौधों की उचित गुणवत्ता व एक जैसी उन्नत किस्मों को कास्तकारों को वितरित करने तथा कास्तकारों के समन्वय से नई किस्मों के विकास पर कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होने पर्वतीय क्षेत्रों में फल, सब्जी उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए उनकी सेल्फ वैल्यू एवं वैल्यू एडिसन करने के लिए कलैक्शन सेन्टरों में वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए आवश्यकतानुसार सर्टीन, गे्रडिंग एवं कोल्ड स्टोरेज की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिये।
उन्होने इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार त्रिवेन्द्र सिंह रावत के द्वारा की गयी घोषणाओं से भी कृषकों को अवगत कराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से 2 मार्ग रोकरी से हाली 8 किमी, सेंज से जुबलधार 3 किमी मार्ग को डावर मार्ग बनाये जाने की घोषणा की गयी है, जिस पर जल्द कार्य शुरू हो जायेगा।
इस अवसर पर विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चैहान, सचिव उद्यान एवं कृषि डी सेंथिल पाण्डियन, मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, उप जिलाधिकारी चकराता बृजेश तिवारी, निदेशक उद्यान बी.एस नेगी, अपर निदेशक आर.सी श्रीवास्तव, मुख्य कृषि अधिकारी श्री देवराड़ी, जिला उद्यान अधिकारी संजय श्रीवास्तव, उद्यान विभाग के कार्यक्रम प्रबन्धक संजय सक्सेना, इण्डो डच सुधीर चन्द्रा, उद्योगपति आशोक चड्डा, विनोद गार्गिल, एम.एम मालसी सहित स्थानीय निवासी उपस्थित थे।
