मजबूत शिकायत तंत्र विकसित किया है-मुख्यमंत्री

TOP NEWS UTTRAKHAND; मजबूत शिकायत तंत्र विकसित किया है-# पलटन बाजार के मच्छी बाजार को खाली करवाया जायेगा- मुख्यमंत्री – मुख्यमंत्री #पलटन बाजार के मच्छी बाजार को खाली करवाया जायेगा- मुख्यमंत्री  #चमोली NEWS #

देहरादून 22 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को देहरादून के सुभाष रोड स्थित डूंगा हाउस में लोक निर्माण विभाग, एमडीडीए तथा पावर काॅरपोरेशन की 14.72 करोड़ रूपये के विभिन्न कार्यो का लोकार्पण व शिलान्यास।
पलटन बाजार के मच्छी बाजार को खाली करवाया जायेगा- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि पलटन बाजार स्थित मच्छी बाजार को खाली करवाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है। सभी लोगो की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मच्छी बाजार को खाली करवाया जायेगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्मयुद्ध की तरह अभियान-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सरकार जल्द ही एक वर्ष पूरा करने जा रही है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार, आर्थिक अनुशासनहीनता, नौकरियों में पोस्टिंग व स्थानान्तरण के समय भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कड़े कदम उठाये गये हैं।उनका कहना था कि भ्रष्टाचार को सरकारी सिस्टम की लीकेज नही बल्कि चोरी माना जाना चाहिये। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में अपने पराये का भेद भूल कर पूरी निष्पक्षता से कार्य किया जा रहा है। पूरी छानबीन के बाद ही हर कदम उठाया जा रहा है। किसी भी प्रकार कि राजनैतिक प्रतिद्वंदता से कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिये। सभी जांच एजेंसिया बिना किसी भेदभाव व दवाब के कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त होता है तो उसका सीधा लाभ आम आदमी को मिलेगा। पिछले 11 महीनों में खनन राजस्व में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऊर्जा क्षेत्र जो पिछले वर्ष 288 करोड़ के घाटे में चल रहा था, इस वर्ष 170 करोड़ रूपये का घाटा पूरा कर दिया गया है। आने वाले एक साल के अन्दर ऊर्जा क्षेत्र का बकाया घाटा भी दूर कर दिया जायेगा। परिवहन विभाग जो पहले घाटे में चल रहा था, अब लाभ की स्थिति में है।

मजबूत शिकायत तंत्र विकसित किया है-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री के मोबाइल एप, फेसबुक, टवीट्र, समाधान पोर्टल, 1905 नम्बर आदि पर प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेकर समाधान हेतु त्वरित कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री के मोबाइल एप टीएसआर पर कई लोगो की समस्याओं का शीघ््रा समाधान किया गया, जिसकों लेकर जनता विशेषकर युवाओं में विशेष उत्साह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जागरूक प्रहरी की तरह जनता के लिये कार्य करना चाहिये। सरकार निरन्तर प्रयासरत है, कि शासन-प्रशासन जनता के प्रति संवेदनशील व समर्पित रहे।

राज्य हित में इनोवेटिव सुझावों का स्वागत-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि वे अपने अधिकारियों को हमेशा प्रोत्साहित करते है कि वह इनोवेटिव आईडियाज दे। न केवल शासन के उच्च स्तर के अधिकारी बल्कि सरकारी मशीनरी के किसी भी स्तर के अधिकारी, आम लोग तथा राज्य का कोई भी व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री को सीधे सुझाव दे सकता है। राज्य के विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा नीतियों में सुधार हेतु सभी के सुझावों का स्वागत है।
राज्य में ग्रेविटी बेस्ड जलापूर्ति पर तेजी से कार्य
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पिथौरागढ़, पौड़ी, अल्मोड़ा, गैरसंेण में ग्रेविटी बेस्ड जल आपूर्ति हेतु डीपीआर तैयार की जा रही है। देहरादून की सूर्यधार योजना से 43 गांव को पानी मिलेगा तथा 7 करोड़ रूपये की बिजली व्यय भी बचेगा। देहरादून को ग्रेविटी बेस्ड जलापूर्ति हो तथा 65 करोड़ रूपये की बिजली का खर्च बचे इसके लिये जल्द ही सौंग बांध परियोजना का शिलान्यास किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने किया 14.72 करोड़ रूपये की योजनाओं लोकापर्ण व शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने कुल 14.72 करोड़ रूपये के योजनाओं के अन्र्तगत लोक निर्माण विभाग के 159.09 लाख रूपये के विभिन्न कार्यो का लोकार्पण किया तथा 992.87 लाख रूपये के विभन्न कार्यो का शिलान्यास किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एमडीडीए के 153.73 लाख रूपये तथा पावर काॅरपोरेशन की 166.63 लाख रूपये के कार्यो का भी शिलान्यास किया।
कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डाॅ. धन सिंह रावत, विधायक श्री खजानदास, श्री उमेश शर्मा काऊ भी उपस्थित थे।

देहरादून 22 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो)

गुरूवार को महाराणा प्रताप स्पोटर््स कालेज रायपुर देहरादून में प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड की अन्र्त पाॅलीटैक्निक राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारम्भ अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने कहा कि व्यक्तित्व के विकास के लिए पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि खेलकूद पढ़ाई का ही अभिन्न अंग है। अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने प्रतिभागियों को अनुशासन एवं खेलभावना से भाग लेने के लिए शपथ दिलायी एवं मार्च पास्ट की सलामी भी ली।
निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड श्री पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन लगभग 10 वर्षों बाद कराया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के आयोजन से पूर्व दिनाँक 7, 8 एवं 9 फरवरी, 2018 को राज्य के 4 स्थानों लोहाघाट, काशीपुर, गौचर एवं देहरादून में जोनल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया, जिसमें विजेता प्रतिभागियों द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया जा रहा है। राज्य के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त पाॅलीटैक्निकों के कुल 343 प्रतिभागियों द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लिया जा रहा है। निदेशक श्री पाण्डेय ने प्रतिभागियों को अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन देने का आह्वान किया।
ज्ञातव्य है कि प्रतियोगिता का आयोजन 22 फरवरी से 24 फरवरी, 2018 तक किया जाएगा। प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत भी प्रतिभाग करेंगे। उद्घाटन समारोह के अवसर पर छात्र-छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए।
इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य एवं संयुक्त सचिव आई.आर.डी.टी. डाॅ. मुकेश पाण्डेय, संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा श्री देशराज, प्रधानाचार्य राजकीय पाॅलीटैक्निक श्री राजीव सिंह, श्री राजीव सिंह, उपनिदेशक श्री एस0के0 वर्मा, श्री सुरेश कुमार एवं उप सचिव श्री एम0के0 कन्याल भी उपस्थित थे।
गुरूवार, 22 फरवरी, 2018 को सम्पन्न प्रतियोगिता में 800 मी0 दौड़ पुरूष वर्ग में श्री मनीष कुमार, रा0पाॅ0 द्वाराहाट, श्री नागेन्द्र, रा0 पाॅ0 देहरादून एवं श्री विजय, रा0 पाॅ0 काशीपुर ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। लम्बी कूद महिला वर्ग प्रतियोगिता में कु0 ऋतु, रा0 पाॅ0 थलनदी, कु0 ऋचा, रा0 पाॅ0 नैनीताल एवं कु0 लता, रा0 पाॅ0 द्वाराहाट ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। लम्बी कूद पुरूष वर्ग प्रतियोगिता में संजू भट्ट, रा0 पाॅ0 श्रीनगर, करन, रा0 पाॅ0 खटीमा एवं शुभम, रा0 पाॅ0 श्रीनगर ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। चक्का फेंक पुरूष वर्ग प्रतियोगिता में शिवाँश, के0एल0 पाॅ रूड़की, सूरज पाल सिंह, रा0 पाॅ0 श्रीनगर एवं मनीष रावत, रा0 पाॅ0 देहरादून ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया।

देहरादून 22 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो)

कृषि एवं उद्यान मंत्री श्री सुबोध उनियाल के निर्देश पर जनपद टिहरी, विकासखण्ड नरेन्द्र नगर, के विभिन्न राजकीय प्राथमिक विद्यालय(रा.प्रा.वि.) एवं राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों(रा.उ.प्रा.वि.) में विद्यालय भवन पुनर्निर्माण, किचन, शौचालय के पुनर्निर्माण, छतो की मरम्मत एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार हेतु कुल लगभग 01 करोड़ 58 लाख 69 हजार 04 सौ रूपये की धनराशि जारी की गई है।
यह जानकारी देते हुए उप शिक्षा अधिकारी नरेन्द्र नगर, टिहरी श्री पंकज कुमार उप्रेती ने बताया कि उक्त के क्रम में रा.प्रा.वि. भैसर्क, मंजियाडी, बड़ीर एवं सेराअमाड़ी के विद्यालय भवन पुनर्निर्माण हेतु प्रत्येक विद्यालय को रूपये 1583152.00, रा.प्रा.वि. घेराधार के विद्यालय भवन व छत की मरम्मत हेतु रूपये 567261.00, रा.प्रा.वि. गूलर के विद्यालय भवन व कीचन की मरम्मत हेतु रूपये 567261.00, रा.प्रा.वि. पिपलेथ के विद्यालय भवन की दीवारे व छत की मरम्मत हेतु 567261.00, रा.प्रा.वि. कोल, रामपुर, लसेर व लवा के विद्यालय भवन व छत की मरम्मत हेतु प्रत्येक विद्यालय को रूपये 567261.00 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।
इसके साथ ही रा.प्रा.वि. तपोवन के अतिरिक्त कक्ष का निर्माण एवं छत मरम्मत हेतु रूपये 609245.00, रा.उ.प्रा.वि. बेरनी के विद्यालय भवन,छत व फर्श की मरम्मत हेतु रूपये 567261.00, रा.उ.प्रा.वि. बेड़धार के विद्यालय भवन की दीवारंे व छत की मरम्मत हेतु रूपये 567261.00,रा.उ.प्रा.वि. मंजियाड़ी के विद्यालय भवन व छत की मरम्मत हेतु रूपये 567261.00, रा.उ.प्रा.वि. ससमण के पुश्ता एवं चाहरदीवारी मरम्मत कार्य हेतु रूपये 430000.00, रा.प्रा.वि. बौराईगांव के विद्यालय मरम्मत कार्य हेतु रूपये 284362.00, रा.प्रा.वि. चमेली (द्वितीय) के विद्यालय भवन व कीचन मरम्मत हेतु रूपये 258155.00, रा.प्रा.वि. केंसूर के पुश्ता एवं चाहरदीवारी मरम्मत कार्य हेतु रूपये 301260.00 की धनराशि उपलब्ध करायी गई है।
रा.प्रा. वि. नैल, सल्डोगी, खंणेटी व कोडारना के विद्यालय भवन व छत की मरम्मत हेतु प्रत्येक विद्यालय हेतु रूपये 284362.00 की धनराशि, रा.प्रा.वि. शाीशमझाड़ी के कीचन पुनर्निर्माण कार्य हेतु रूपये 258155.00, रा.प्रा.वि. भिन्नू के विद्यालय भवन व छत की मरम्मत हेतु रूपये 284362.00, रा.प्रा.वि. बड़ल के चाहरदीवारी एवं पुश्ता मरम्मत हेतु रूपये 301215.00 की धनराशि उपलब्ध कराई गयी है।
उप शिक्षा अधिकारी नरेन्द्र नगर, टिहरी श्री पंकज कुमार उप्रेती ने बताया कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य पूर्णतः विद्यालय प्रबन्धन समिति के निर्देशानुसार गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जायेगा। निर्माण कार्य के अनवरत अनुश्रवण तथा उसे गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का दायित्व विद्यालय के प्र.अ. व प्रबन्धन समिति का है। विद्यालय भवन के ध्वस्तीकरण से प्राप्त सामग्री विद्यालय की सम्पति है तथा ठेकेदार द्वारा सामग्री का मूल्य अदा करने के उपरान्त ही प्रबन्धन समिति की अनुमति से उसे मरम्मत कार्य में प्रयोग किया जा सकेगा।

चमोली 22 फरवरी,2018(सू0वि0)
जिलाधिकारी आशीष जोशी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत लाभार्थियों के चयन हेतु जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक क्लेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। जिसमें उद्यमों की स्थापना के इच्छुक आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया गया। जिले में विभिन्न उद्यमों की स्थापना हेतु 53 आवेदकों ने योजना के तहत आॅनलाइन आवदेन किया था, जिनका समिति द्वारा गहराई के साथ परीक्षण करते हुए 45 आवेदनों को स्वीकृति दी गयी।

जिलाधिकारी ने कहा कि पीएमईजीपी का उदेश्य नई स्वरोजगार उपक्रमों, परियोजनाओं, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढाना है। जिलाधिकारी ने बैकर्स को लंम्बित आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए फरवरी माह के अंतिम सप्ताह तक ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिये है। उन्होंने आरसेटी निदेशक को उद्यमियों का यथासमय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि बैकर्स भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण स्कीम के तहत ऋण वितरण कर अपने सीडी रेस्यों में भी सुधार ला सकते है।

जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक डाॅ एमएस सजवाण ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) भारत सरकार का सब्सिडी युक्त कार्यक्रम हैं। पीएमईजीपी के तहत आवेदक को उद्यम की लागत का 5 प्रतिशत अपने अंशदान के साथ शहरी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार से 25 प्रतिशत अनुदान तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाती है। बताया कि यह प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृृजन कार्यक्रम योजना को मिलाकर बनाया गया है तथा नए स्वरोजगार उद्यम, परियोजनाओं, लघु उद्यम की स्थापना के जरिये देश के शहरी और ग्रामीण काश्तकार दोनों ही रोजगार के अवसर पैदा करना पीएमईजीपी का उददेश्य है। उन्होने वित्तीय सहायता की मात्रा और स्वरूप के बारे में बताया कि व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के तहत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य राशि 10 लाख रूपये है। विनिर्माण क्षेत्र के तहत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य राशि 25 लाख रूपये है। पीएमईजीपी के तहत सिलाई, बुनाई, रेडीमेड गारमेंन्टस, टैन्ट हाउस, हथकरघा-हस्तशिल्प, रेस्टोरेंट, आटा चक्की, ढाबा, फोटोशाॅप आदि उद्यमों की स्थापना के लिये जिले के 53 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें से समिति ने 45 आवेदनों को स्वीकृत किया है।

इस अवसर पर जीएमडीआईसी डा. एमएस सजवाण, आरसेटी निदेशक बीएस रावत, सहायक प्रबन्धक जिला उद्योग अमित भाकुनी, विक्रम सिंह कुंवर, वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक एसबीआई बीएस राणा सहित अन्य बैंकों के वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक सहित आवेदनकर्ता उपस्थित थे।

DEHRADUN

 देहरादून, 22 फरवरी 2018, जिलाधिकारी एस.ए. मुरूगेशन की अध्यक्षता में  पूर्ति विभाग  गैस कम्पनियों के प्रतिनिधियों और गैस एजेन्सी संचालकों के साथ पूर्ति विभाग के अधीन चलाई जा रही उज्जवला योजना और अन्य कार्यो की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित करते हुए सम्बन्धितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

                   जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी और जनपद की नोडल ऐजेसी के अधिकारियों को निर्देश दिये कि उज्जवला योजना के तहत जनपद में ऐसे लोग जो लाभार्थी है और अभी तक गैस कनेक्शन से वंचित है, उनको कवर करने के लिए ग्रामीण और रिमोट क्षेत्रों में जनजागरूकता कार्यक्रम चलायें। उन्होने योजना के तहत सूचीबद्व ऐसे व्यक्ति जो लाभार्थी योग्य नही है सूची से हटाते हुए विवरण सही करें, और 2.50 लाख तक की आय वाले ए.पी.एल. परिवारों को भी आय प्रमाण पत्र के आधार पर योजना में सम्मिलित करें। उन्होने गैस ऐजेन्सी संचालकों को चेतावनी दी कि किसी भी तरह से गैस की घटतौली और अवैध रिफिलिगं की शिकायत न आने पाये और इसके लिए गैस डिस्ट्रिब्यूटर्स का ठीक से बैरिविकेशन करे। और डिस्ट्रिब्यूटर्स  के पास आई डी कार्ड, वर्दी, तोलने वाली मशीन इत्यादि देना सुनिश्चित करें। जिन गैस ऐजेन्सियों की इस तरह की शिकायते आयेगी उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होने नोडल ऐजेन्सी इण्डियन आयॅल कम्पनी के अधिकारियों को गैस सीलिगं के उचित प्रबन्धन करने के निर्देश दिये।

                   इस अवसर पर जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार सहित सम्बन्धित गैस एजेन्सी संचालक पूर्ति निरीक्षक क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

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