प्रो.चन्द्रशेखर नौटियाल कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून नियुक्त & Top News; www.himalayauk.org (Himalaya Gaurav Uttrakhand) Bureau ; photo; एमडीडीए द्वारा सचिवालय परिसर की बाहरी दिवार पर निर्मित उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति के म्यूरल्स का लोकार्पण व अवलोकन
देहरादून 29 जनवरी, 2018(सू.ब्यूरो)
सचिव श्री राज्यपाल श्री रविनाथ रमन ने बताया कि राज्यपाल एवं कुलाधिपति, दून विश्वविद्यालय डाॅ0 कृष्ण कांत पाल द्वारा प्रो.चन्द्रशेखर नौटियाल, नेशनल बाॅटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ को कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी 03 वर्ष तक की अवधि के लिये दून विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है।
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राज्यपाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई ‘भारतीय रेड क्रास समिति’ उत्तराखण्ड की आम सभा की बैठक
राजभवन देहरादून दिनांक 29 जनवरी, 2018
उत्तराखण्ड के राज्यपाल डा. कृष्ण कांत पाल ने कहा कि बदलते परिवेश में रेडक्रास के मायने भी बदल गये है पहले एम्बुलेंस के माध्यम से सेवा के लिए जानी-जाने वाली इस संस्था का आज काफी विस्तार हो चुका है। उन्होंनंे रेडक्रास द्वारा संचालित कार्यो का मूल्यांकन किये जाने पर बल देते हुए जनपदीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर अमल करने को कहा, रेडक्रास को पुलिस एवं एस.डी.आर.एफ के साथ बेहतर समन्वय के साथ सड़क एवं अन्य दुर्घटनाओं में घायलों के त्वरित उपचार पर विशेष ध्यान के निर्देश भी राज्यपाल ने दिये, त्वरित उपचार उपलब्ध होने से कई जाने हम बचा सकते है। राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रास के सदस्यों को त्वरित उपचार से सम्बंधित प्रशिक्षण के बाद उसका फीड बैक भी लेना चाहिये कि इसका लाभ कितने लोगो तक पहॅुच पाया है। उन्होंने कहा कि फस्र्ट-एड की पूरी जानकारी रेडक्रास के सदस्यों को होनी चाहिए तथा सडक दुर्घटना के रोकथाम में भी उन्हें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए, उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में कितनी जाने जा रही है कितने जख्मी हो रहे है तथा इन हादसों के कारण पीडित परिवार को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस दिशा में भी ध्यान दिया जाना जरूरी है उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस के सहयोग से जन-जागरूकता के प्रयासों पर भी बल दिया। सीमांत दुर्गम क्षेत्रों में बीमारी अथवा शारीरिक रूप से घायल होने की दिशा में त्वरित उपचार पर विशेष ध्यान दिये जाने पर भी उन्होंने बल दिया।
राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रास द्वारा पीड़ित परिवारों को राहत के रूप में दी जाने वाली वित्तीय मदद के लिए पैरामीटर निर्धारित किये जाने की जरूरत है। जनपदों में जिलाधिकारी को संस्तुति के बाद ही ऐसी धनराशि का वितरण हो तथा इसकी माॅनीटरिंग पर भी ध्यान दिया जाये, उन्होंने कहा कि रक्तदान का बड़ा महत्व है इस दिशा में अधिक से अधिक युवा प्रेरित हो इसके लिए स्कूल काॅलेजों के छात्रों, एन.सी.सी. कैडटांे को भी पे्ररित किया जाना चाहिए साथ ही जिन क्षेत्रों में दुर्घटनाएं ज्यादा होती है वहाॅ ब्लड की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
राज्यपाल ने भारतीय रेडक्रास समिति उत्तराखण्ड की इस आम बैठक में, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं शिक्षा मत्री श्री अरविंद पाण्डे की उपस्थिति को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे इस आम सभा की इस बैठक में विभिन्न सदस्यों द्वारा उठायें गये विषयों पर त्वरित कार्यवाही किये जाने में मदद मिलेगी। राज्यपाल ने इस वर्ष भी रेडक्रास को 2 लाख रूपये की धनराशि प्रदान की।
स्टेट रेडक्रास सोसाइटी के कोष में वृद्वि पर चर्चा के दौरान राज्यपाल ने राज्य में स्थापित सभी बड़ी औद्यौगिक इकाइयों से सी.एस.आर योजना के तहत स्वास्थ, स्वच्छता व अन्य सामाजिक बुराईयों के खिलाफ जागरूकता अभियानों से सम्बन्धित शिविर आयोजित करने के लिए सहयोग हेतु संपर्क करने की सलाह दी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि पीड़ितो को त्वरित राहत पहॅुचाने के लिए संचालित किये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ वास्तिविक रूप से पीड़ितो तक पहुॅचे। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमें रेडक्रास द्वारा प्रशिक्षित वोलोटियर के मन में जन सेवा का भाव जगाना होगा, ताकि आपदा के समय जरूरत मंदो की मदद के लिए वे तत्परता से प्रेरित हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडक्रास समिति के सदस्यों के सुझावों पर अमल किया जायेगा, उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सों की उपलब्ध्सता सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयासरत है। डाक्टरों ने दुर्गम क्षेत्रों की अपनी ज्वाइनिंग देनी शुरू कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में अब जो भी नियुक्तियां होगी उनकी नियुक्ति में पर्वतीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी, पहले बाण्ड भरने के बाद भी डाक्टर दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने को नहीं राजी थे, राज्य सरकार ने इस दिशा में प्रभावी पहल की तो इसका परिणाम है कि अब डाक्टर दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने को तैयार हो रहे है।
मुख्यमंत्री ने डाक्टरो से सेवा भाव के आधार पर अपनी सेवायें देने की अपील की, तथा स्थानीय लोगो से भी डाक्टरों सहित अन्य सरकारी सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार व अपनत्व प्रदान करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही विभिन्न जनपदों में लगभग 65 एम्बुलेंसों
की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पाण्डे ने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध से ही रेडक्रास का जुड़ाव रहा है। प्रदेश के विषम भौगोलिक वाले क्षेत्रों में त्वरित उपचार में रेडक्रास की भागीदारी रहती है। उन्होंने रेडक्रास से स्कूलों में पढ़ रहे गरीब छात्रों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया।
बैठक में राज्य के विभिन्न जनपदों से आये रेडक्रास शाखा के प्रतिनिधियों/अधिकारियों से रेडक्रास को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्यपाल द्वारा आमंत्रित सुझावों के तहत युवक मंगल दलों व स्कूलों को भी रेडक्रास से जोड़ने तथा कन्या भूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पड़ाओं जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करने, अधिक से अधिक जन औषधी केन्द्रो की स्थापना तथा डाक्टरों को इन केन्द्रों में उपलबध दवाओं को क्रय करने के लिए प्रेरित करने, 13 जनपदों में एक-एक गाॅव रेडक्रास द्वारा गोद लिए जाने, 11वीं कक्षा से फस्र्ट एड ट्रेनिंग की व्यवस्था किये जाने, टिहरी में रेडक्रास भवन निर्माण, विद्यालयों में फस्र्ट एड बाॅक्स उपलब्ध कराये जाने, जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए। सकारात्मक सुझावों से प्रभावित राज्यपाल ने कहा कि राज्य के सभी जनपदों मुख्यतः दूरस्थ क्षेत्रों से आये जिला शाखा के प्रतिनिधियों में रेडक्रास को सक्रिय और सार्थकता प्रदान करने का जज्बा है जो जनहित कीे दिशा में शुभ संकेत है।
उत्तराखण्ड रेडक्रास सोसायटी के महासचिव (अवै0) डा0 आई.एस. पाल ने बैठक में विगत वर्ष 23 जनवरी, 2017 को सम्पन्न हुई आम सभा की बैठक के कार्यवृत्त एवं उनकी अनुपालन आख्या की पुष्टि के साथ ही वर्ष 2016-17 में जनपदीय शाखाओं द्वारा किये गये विशेष कार्यों का विवरण भी प्रस्तुत किया। राज्य के सभी 13 जनपदों में गठित भारतीय रेडक्रास जनपदीय समितियों एवं राज्य शाखा द्वारा अब किये गये कार्यों तथा भविष्य के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये। रेडक्रास सोसाइटी की जनपदीय समितियों तथा राज्य शाखा का विभिन्न गतिविधियों में 01 अप्रैल, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक के वास्तविक आय-व्यय का विवरण भी प्रस्तुत करने के साथ ही आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित योजनाओं एवं अनुमानित आय-व्यय पर भी चर्चा की गई।
आम सभा की इस बैठक में सचिव राज्यपाल रवि नाथ रमन, निदेशक विद्यालयी शिक्षा, जिलाधिकारी देहरादून व पौड़ी, रेडक्रास सोसाइटी के चेयरमैन रणजीत सिंह वर्मा सहित विभिन्न जनपदों के प्रशासनिक व मुख्य चिकित्साधिकारी, राज्य व जिला रेडक्रास समिति के प्रतिनिधियों व विभिन्न जनपदों के सदस्य मौजूद थे।
देहरादून 29 जनवरी, 2018(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विश्वकर्मा भवन के पांचवें तल पर बने हॉल को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए। हॉल में स्थाई मंच बनाया जाए। बैठने के लिए फर्नीचर की उचित व्यवस्था की जाए। मीटिंग हॉल को इस तरह से व्यवस्थित किया जाये कि इसमें मीटिंग के अलावा छोटे कार्यक्रम भी आयोजित किये जा सकें। उन्होंने अधिकारियों को सचिवालय परिसर एवं उसके आसपास स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, अपर सचिव श्री विनय शंकर पांडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
देहरादून 29 जनवरी, 2018(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से सोमवार को सचिवालय में राष्ट्रीय रक्षा कालेज (एनडीसी) के 17 सदस्यीय दल, जिसमें भारतीय सेना के साथ ही ब्राजील, बाग्लादेश व तजांनिया के सैन्य अधिकारी भी सम्मिलित थे, ने भंेट की। उल्लेखनीय है कि यह अधिकारी राष्ट्रीय रक्षा कालेज में सेवाकालीन प्रशिक्षण ले रहे हैं तथा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उत्तराखण्ड भ्रमण पर हंै।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने भ्रमण दल का स्वागत करते हुए उनसे उत्तराखण्ड सरकार की योजनाओं और निर्णयों को साझा किया। मुख्यमंत्री ने भ्रमण दल को राज्य में नये पर्यटन स्थलों के विकास की योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य ग्रामीण स्वच्छता में देश का चैथा ओडीएफ प्रदेश है तथा मार्च तक शहरी क्षेत्रों को भी ओडीएफ बना दिया जायेगा। उन्होंने ग्राम्य विकास और आर्गेनिक खेती पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने रक्षा अधिकारियों से उत्तराखण्ड भ्रमण के बाद अपने अनुभव व सुझावों को सरकार के साथ साझा करने को भी कहा।
इस अवसर पर राष्ट्रीय रक्षा कालेज के फैकल्टी इंचार्ज एयर वाइस मार्शल टीडी जोसेफ, आईडीईएस के टूर कोर्डिनेटर श्री एनवी सत्यनारायण, ब्रि. एस. सज्जनहार, कमाण्डेंट केएस राजकुमार, एयर काॅमोडोर डी.वेडाज्ना, ब्राजील ऐयर फोस कर्नल एवी सिदनेई वेलोसो दा सिलवा जूनियर, ब्रि.आरएस रमन, एयर काॅमोडोर आरएन मेडीकैरी, ब्रि.एस थरेजा, तंजानिया के कर्नल लियोनीदास डेविड मुतालेम्वा, ब्रि. राजीव पुरी, आईटीएस श्री ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव, ब्रि.एएस बेविल, बाग्लादेश आर्मी के ब्रि. जन. मो.रशिदुल हसन, ब्रि. हरीश भूटानी, ब्रि. संजय होडा, आईपीएस श्री ब्रिघु श्रीनिवास, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री दिलीप जावलकर आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव को पर्वतीय रोजगार सृजन और आर्थिक संसाधनों के विकास के लिये विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये है। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई नीति को प्रभावी तरीके से लोगों के बीच पहुंचाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने सभी न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेन्टर के रूप से विकसित करने की योजना के अन्तर्गत पंचायतों के संसाधन और अन्य संबन्धित आवश्यकताओं हेतु एक सर्वे कराने के भी निर्देश दिये जिससे प्रत्येक न्याय पंचायत के अनुरूप विशिष्ट कार्य योजना बनाई जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रोथ सेण्टर की योजना परिणाम आधारित (आउटकम बेस्ड) होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विभागों की परफार्मेंस को और अधिक आउटकम वेस्ड(परिणाम आधारित) बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा प्रत्येक सरकारी विभाग को अपनी परफार्मेंस का हिसाब उनके कार्यों के परिणाम के आधार पर देना होगा।
मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन और निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये सरकार की ‘‘लैण्ड लीज पाॅलिसी’’ को और अधिक प्रचारित-प्रसारित करने की आवश्यकता बतायी। उन्होंने बताया कि लैण्ड लीज पाॅलिसी हेतु एक वेब पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इस पोर्टल पर जमीन लीज पर देने वालों के विवरण के साथ ही, जिन्हें लीज पर जमीन चाहिए उनकी आवश्यकता हेतु भी स्थान होगा। बहुत से प्रवासी उत्तराखण्डवासी है जो विभिन्न उद्यमों हेतु अपनी जमीन किराये पर देना चाहते है और बहुत से प्रवासी उत्तराखण्डवासियों को निवेश हेतु राज्य में भूमि की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अन्य निवेशक भी इस नीति के तहत अनुमन्य उद्योग या व्यवसायिक उपक्रम स्थापित कर सकते हैं।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार भी उपस्थित थी।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से सोमवार को सचिवालय में थाईलैण्ड में भारत के राजदूत श्री भगवंत सिंह विश्नोई ने मुलाकात की। श्री विश्नोई ने मुख्यमंत्री को बताया कि थाईलैण्ड और उत्तराखण्ड के मध्य आटो मोबाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर और वेलनेस सेक्टर के क्षेत्र में आपसी सहयोग और निवेश की व्यापक संभावनाएं है। उन्होंने उत्तराखण्ड उद्योग विभाग, सिडकुल और उद्योगपतियों के डेलीगेशन को थाईलैण्ड भ्रमण हेतु आमंत्रित भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिये प्रतिबद्ध है। उद्योगों की सुगमता हेतु यहां सिंगल विण्डो सिस्टम भी संचालित है। पहाड़ों में पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार द्वारा आगामी सितम्बर-अक्टूबर माह में एक मेगा इंवेस्टर्स मीट भी आयोजित की जायेगी। उन्होंने थाईलैण्ड के उद्योगपतियों को इस मीट में आमंत्रित करने हेतु उद्योग विभाग को निर्देशित भी किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क में जुड़ा हुआ है तथा दिल्ली के बेहद नजदीक है। उड़ान योजना के अन्तर्गत यहां हवाई कनेक्टिीविटी में भी तेजी से विस्तार होगा जिससे यहां पर्यटन और वेलनेस टूरिज्म के सेक्टर में निवेशकों हेतु काफी मौका होगा। उन्होंने पंचायतों के ग्रोथ सेन्टर के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना बताते हुए कहा कि निवेशक लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों हेतु भी विचार कर सकते हैं। उत्तराखण्ड कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से भी निवेशकों के लिये पहली पसन्द है।
इस मौके पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को एमडीडीए द्वारा सचिवालय परिसर की बाहरी दिवार पर निर्मित उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति के म्यूरल्स का लोकार्पण व अवलोकन किया। सचिवालय परिसर की बाहरी दिवार पर बनाये गये म्यूरल्स में राज्य के विभिन्न स्थानों की लोक संस्कृति की झलकियां है। इस अवसर पर एमडीडीए के वीसी श्री आशीष श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से सोमवार को सचिवालय में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 17 सदस्यीय दल, जिसमें भारतीय सेना के साथ ही ब्राजील, बाग्लादेश व तजांनिया के सैन्य अधिकारी भी सम्मिलित थे, ने भंेट की। उल्लेखनीय है कि यह अधिकारी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में सेवाकालीन प्रशिक्षण ले रहे हैं तथा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उततराखण्ड भ्रमण पर हंै।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने भ्रमण दल का स्वागत करते हुए उनसे उत्तराखण्ड सरकार की योजनाओं और निर्णयों को साझा किया। मुख्यमंत्री ने भ्रमण दल को राज्य में नये पर्यटन स्थलों के विकास की योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य ग्रामीण स्वच्छता में देश का चैथा ओडीएफ प्रदेश है तथा मार्च तक शहरी क्षेत्रों को भी ओडीएफ बना दिया जायेगा। उन्होंने ग्राम्य विकास और आर्गेनिक खेती पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने रक्षा अधिकारियों से उत्तराखण्ड भ्रमण के बाद अपने अनुभव व सुझावों को सरकार के साथ साझा करने को भी कहा।
इस अवसर पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के फैकल्टी इंचार्ज एयर वाइस मार्शल टीडी जोसेफ, आईडीईएस के टूर कोर्डिनेटर श्री एनवी सत्यनारायण, ब्रि. एस. सज्जनहार, कमाण्डेट केएस राजकुमार, एयर कमाण्डेट डी.वेडाज्ना, ब्राजील ऐयर फोस कर्नल एवी सिदनेई वेलोसो दा सिलवा जूनियर, ब्रि. आरएस रमन, एयर कमाण्डेट आरएन मेडीकैरी,, ब्रि. एस थरेजा, तंजानिया के कर्नल लियोनीदास डेविड मुतालेम्वा, ब्रि. राजीव पुरी, आईटीएस श्री ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव, ब्रि. एएस बेविल, बाग्लादेश आर्मी के ब्रि. जन. मो.रशिदुल हसन, ब्रि. हरीश भूटानी, ब्रि. संजय होडा, आईपीएस श्री ब्रिघु श्रीनिवास, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री दिलीप जावलकर आदि उपस्थित थे।
वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में संसाधन वृद्धि एवं 15वें वित्त आयोग को भेजे जाने वाली सूचना विषयक बैठक सचिवालय सभागार में सोमवार को संपन्न हुई।
बैठक में वित्त मंत्री श्री पंत ने समस्त विभागों को 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर वांछित सूचनाएं 31 जनवरीए 2018 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने ऐसे विभाग जिनके द्वारा सेवा सुगम करनेए सेवा में प्रमाणिकता लानेए व्यय नियंत्रण में किये जा रहे प्रयास और उपलब्धि बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैए से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने आगामी वर्ष के लिये खननए आबकारीए वाणिज्य करए स्टॉम्प एवं निबंधकए वन एवं पर्यावरणए सिंचाईए परिवहन एवं ऊर्जा विभागों को वित्तीय संसाधन बढाकर 16 हजार 20 करोड करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस वित्तीय वर्ष में इन विभागों के लिये 15 हजार 57 करोड रूपये का लक्ष्य निर्धारित थाए जिसमें माह दिसम्बरए 2017 तक आबकारी विभाग द्वारा 1843 करोडए खनन विभाग द्वारा 266 करोडए स्टॉम्प एवं निबंधक द्वारा 652 करोडए वाणिज्य कर द्वारा 5759 करोड़ए परिवहन द्वारा 501 करोड रूपये की राशि प्राप्त की जा चुकी हैए जिसकी समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री द्वारा समस्त विभागों को 15 से 20 प्रतिशत लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में गत वर्ष की अपेक्षा अब तक आर्थिक संसाधन प्राप्ति में आबकारी विभाग द्वारा 12 प्रतिशतए खनन विभाग द्वारा 25 प्रतिशतए स्टॉम्प एवं निबंधक द्वारा 03 प्रतिशतए वाणिज्य कर विभाग द्वारा 12 प्रतिशत तथा परिवहन विभाग द्वारा 24ण्4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। आगामी वर्ष में आबकारी के लिये 2550 करोडए परिवहन के लिये 700 करोडए खनन के लिये 550 करोडए वाणिज्य के लिये 7600 करोड की आर्थिक संसाधन प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वित्त मंत्री श्री पंत ने कहा कि प्रदेश का 70 प्रतिशत भू.भाग वनक्षेत्र होने के कारण भारत सरकार द्वारा योजना के बजट में 02 प्रतिशत अंश ग्रीन बोनस के रूप में दिये जाने का अनुरोध किया गया है। वित्त मंत्री कहना था कि प्रदेश की विषम भौगौलिक परिस्थितियों के कारण यहां आर्थिक संसाधन कम है। तथा 70 प्रतिशत वनाच्छादित प्रदेश होने के कारण विश्व के पर्यावरण की में उत्तराखण्ड का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने केन्द्र सरकार से योजना के बजट का 02 प्रतिशत अंश ग्रीन बोनस के रूप में दिये जाने का आग्रह किया। वित्त मंत्री ने आगामी वित्तीय वर्ष में आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिये खननए आबकारीए वाणिज्य करए स्टॉम्प एवं निबंधकए वन एवं पर्यावरणए सिंचाईए परिवहन एवं ऊर्जा विभागों पर 15 से 20 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य दिया तथा इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिये। वित्त मंत्री ने वन निगम के आर्थिक संसाधन में वृद्धि के लिये अलग से बैठक आयोजित करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव डॉण्रणवीर सिंह को दिये।
बैठक में प्रमुख सचिव वित्त श्रीमती राधा रतूडीए प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्रीमती मनीषा पंवारए सचिव वित्त श्री अमित सिंह नेगीए सचिव श्री दिलीप जावलकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
हरिद्वार। श्रम एंव सेवायोजन कौशल विकास विभाग की ओर से एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन पन्नालाल भल्ला इण्टर काॅलेज, देवपुरा हरिद्वार में किया गया। मेले का शुभारम्भ माननीय मंत्री श्रम एवं सेवायोजन, प्रशिक्षण आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड सरकार डा. हरक सिंह रावत तथा शहरी विकास मंत्री माननीय मदन कौशिक ने दीप प्रज्जवलित कर किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री कौशिक ने मेले में विभागीय अधिकारी तथा युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्थानीय और राज्य स्तर पर सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए उत्तराखण्ड में उद्यमियों को प्रोत्साहन देना, आकर्षक उद्योग नीति के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को भी वर्तमान समय की मांग के अनुसार अपनी प्रयोगात्मक क्षमताओं को भी बढ़ाना चाहिए, जिससे कम्पनियों को स्थानीय स्तर पर ही स्किल मानव संसाधन की उपलब्ध हो सके।
माननीय विभागीय मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने कहा कि भारत सहित पूरा विश्व बेरोजगारी से जूझ रहा है, किन्तु हम पूर्ण आशावान हैं कि उत्तराखण्ड में रोजगार की अपार सम्भावनायें हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि वह सरकारी नौकरी या केवल नौकरी पाने के लिए अपने को तैयार न करें।
उद्योगों के माध्यम से जितने भी रोजगार सृजित हो सकते हैं उनका लाभ युवाओं को अवश्य दिलाया जायेगा। जिला सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत आवेदकों को स्थानीय स्तर पर औद्योगिक इकाईयों के लिए तैयार युवाओं को प्राथमिकता मिले इसके लिए कम्पनियांे को भी निर्देशित किया गया है।
सभी युवाओं से कहा कि हमारें प्रदेश में स्वरोजगार की असीम सम्भावनायें हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण युवा उद्यमी बनने से पीछे हटते हैं, लेकिन राज्य सरकार केन्द्र सरकार के साथ मिलकर स्किल इण्डिया, स्टैण्ड अप इण्डिया, मुद्रा योजना जैसी अनेक प्रभावी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार की ओर बढ़ाने के लिए इन योजनाओं की नियमित समीक्षा जिलाधिकारियों के माध्यम से करा रही है। जिन स्थानों पर योजनाओं का प्रतिशत कम है वहां बैंको व सम्बन्धित संस्थानों को तेजी से काम करने के लिए जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। उन्होंने युवाओं से कहा कि आप अपनी योग्यता को विकसित करें, योग्य व्यक्ति के लिए सम्भावनायें और अवसर हमेशा रहते हंै।
जिलाधिकारी श्री दीपक रावत ने अपने सम्बोधन में कहा कि श्रम एवं सेवायोजन विभाग की ओर से लगाये गये मेले में युवाओं का बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन व साक्षात्कार में आने पर प्रसन्नता व्यक्त की। जिलाधिकारी ने सीडीओ स्वाती भदौरिया तथा जिला सेवायोजन अधिकारी उत्तम सिंह के प्रयासों की भी सराहना की। जिलाधिकारी कहा कि जिला प्रशासन व औद्याोगिक घरानों के बीच सीएसआर या सिंगल विंडो के अलावा आपसी मेलजोल व समन्वय का अवसर नहीं मिल पाता। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सीएसआर पोर्टल ‘‘भागीदारी’’ लाॅच किया गया। इस पर जिला प्रशासन व उद्योगों के बीच आॅनलाइन संवाद स्थापित हो सकेगा। रोजगार मेले के रूप में होने वाले खुले कार्यक्रमों के माध्यम से जिला प्रशासन तथा उद्योगों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने बहुत अच्छा माध्यम है।
रोजगार मेले में कुल 15 कम्पनियों द्वारा साक्षात्कार लिया गया। 2761 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया जिनमें से 1739 ने साक्षात्कार दिया। शेष अभ्यर्थिंयों का बायोडाटा लिया गया जिनको कम्पनियों द्वारा सीधे बुलाया जाएगा जो काफी उत्साहजनक है।
कार्यक्रम में ज्वालापुर विधायक श्री सुरेश राठौर, श्री आदेश चैहान, भगवानपुर विधायक श्रीमती ममता राकेश, झबरेड़ा विधायक श्री देशराज कर्णवाल, मेयर श्री मनोज गर्ग, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री जयपाल सिंह चैहान, जिला उपाध्यक्ष बीजेपी श्री विकास तिवारी, श्री नरेश शर्मा, सचिव श्रम एवं सेवायोजन डा. पंकज पाण्डेय, निदेशक श्रम एवं सेवायोजन विभाग श्री जीवन सिंह नगन्याल सिडकुल औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेन्द्र गर्ग सहितन अनेक लोग उपस्थित थे।
देहरादून 29 जनवरी, 2018(सू.ब्यूरो)
उत्तराखण्ड सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और क्लस्टर की स्थापना का प्रस्ताव 15 दिन में भारत सरकार को भेजेगा। एग्रो क्लस्टर के लिए 10 करोड़ रुपये का अनुदान प्रति क्लस्टर मिलेगा। कृषि उत्पाद के पहले और बाद के वैल्यू चेन के लिए प्रति चेन 05 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह जानकारी भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री पराग गुप्ता ने मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह के साथ बैठक के दौरान दी।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और निवेश में अन्य खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के बारे में विचार विमर्श हुआ। तय किया गया कि राज्य के चुनिंदा आईटीआई में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार से प्रति प्रशिक्षण के लिए 05 लाख रुपये मिलेंगे। पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रमुख उद्योगों के सीईओ के साथ बैठक की जाएगी। कृषि, वानिकी और पशुपालन में पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए जल्द क्रेता-विक्रेता सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि इस समय राज्य में 16 कोल्ड चेन स्थापना के विभिन्न चरणों में है। इनमें से 09 कोल्ड चेन संचालित भी हो गए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है। इस दिशा में कार्य करने के लिए कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू चेन से किसानों को लिंक करना है। उन्हें सीधे तौर पर मार्केट से जोड़ना है। क्षेत्र विशेष के अनुसार क्लस्टर बनाकर किसानों के एग्रो उत्पाद को बढ़ाना है।
बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव कृषि श्री डी.सेंथिल पांडियन, सचिव पशुपालन श्री आर.मीनाक्षी सुंदरम, एमडी सिडकुल श्रीमती सौजन्या सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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देहरादून, 29 जनवरी 2018, प्रभारी मंत्री जनपद देहरादून /शहरी विकास मंत्री उत्तराखण्ड सरकार मदन कौशिक की अध्यक्षता में मंथन सभागार में जनपद के सभी विभागों के सक्षम अधिकारियों के साथ द्वितीय जनता-मिलन दरबार का आयोजित किया गया। जिसमें विभिन्न विभागों की 155 शिकायतें दर्ज की गयी जिसमें लगभग 400 से 500 शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत एवं अपनी समस्याएं दर्ज की गयी जिसमें से अधिकतर शिकायतकर्ता समूह में उपस्थित हुए। जनता-मिलन कार्यक्रम में अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया शेष शिकायतों को जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निस्तारण के लिए उपलब्ध कराया गया।
इस अवसर पर मा मंत्री ने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का एक छत के नीचे ही निस्तारण करना है, जिससे की आम आदमी को अपनी समस्याओं को लेकर अनावश्यक अधिकारियेां/ कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इससे उनके धन एवं समय की भी बचत होती है तथा किसी भी विभाग से सम्बन्धित समस्या/शिकायत का समाधान एक ही स्थान पर हो जाता है। मा मंत्री द्वारा जिलाधिकारी को निर्देश दिये हैं कि आज के जनता मिलन कार्यक्रम में जो भी शिकायतें एवं समस्याएं प्राप्त हुई हैं उनका निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित करते हुए उनका समय-सीमा के अन्तर्गत निस्तारण करवाना सुनिश्चित करवायें। उन्होने जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि समस्या अधिकारियों को विभागवार प्राप्त शिकायतें समय से चली जायें तथा अगले जनता दरबार से पहले वे स्वयं उन समस्याओं का विषय में समीक्षा करें । समस्याओं से सम्बन्धित प्रकरणों पर अधिकारी क्षेत्र में जाकर समस्याओं का समाधान करें। जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त को उन्होने निर्देश देते हुए कहा कि सिनोला ग्राम में हो रहे अवैध कब्जों का ध्वस्तीकरण करवायें तथा जो क्षेत्र नगर निगम की परिधि में आ गये हैं के ग्राम प्रधानों का बस्ता तुरन्त जमा करवायें। उन्होने कहा कि अधिकतर मामले एमडीडीए एवं नगर निगम के भूमि विवाद एवं नाली निर्माण से सम्बन्धित हैं, जिनका मौका मुआयना कराते हुए जो शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज की गयी हैं उनको मौक पर जाकर वस्तुतिस्थिति से अवगत होते हुए निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि छात्रवृत्ति के प्रकरणों में शासकीय आदेशों के अनुरूप कार्य करें तथा लम्बित प्रकरणों एवं छात्रवृत्ति के मामलों का शीघ्र निस्तारण करें अधिकारी न्यायालय का बहाना न बनायें।
जनता मिलन कार्यक्रम में पेयजल निगम के अधिकारी उपस्थित न होने पर प्रभारी मंत्री द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी को सम्बन्धित अधिकारियों एस.डी.ओ एवं अधिशासी अभियन्ता का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये। उन्होने जिलाधिकारी को निर्देश दिये है। कि जो भी अधिकारी बिना सूचना एवं कारण बताये जनता-मिलन कार्यक्रम में अनुपस्थित पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए तब-तक आहरित न किया जाये जब-तक उनकी ओर से कोई ठोस प्रतिउत्तर प्राप्त न हो। जनता मिलन कार्यक्रम में जन कल्याण समिति विजय कालोनी, मोती बाजार कल्याण समिति, नेहरू पुरम कालोनी समिति, बद्रीश विहार, ग्राम पंचायत चक तुनवाला, ग्राम पंचायत नेहरूग्राम आदि द्वारा सामुहिक रूप से क्षेत्र की समस्याओं के बारे में शिकायत/समस्या दर्ज की गयी जिसमें अधिकतर समस्याएं क्षेत्र में अवैध कब्जा, नाली निर्माण एवं साफ-सफाई एवं स्ट्रीट लाईटों के सम्बन्ध में दर्ज की गयी।
इस अवसर विधायक रायपुर उमेश शर्मा, प्रमुख सचिव, राधा रतूड़ी, जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती, नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे, नगर मजिस्टेªट मनुज गोयल, मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविन्द पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी वि/रा बीर सिंह बुदियाल सहित सभी उप जिलाधिकारी एवं सभी विभागीय अधिकारियों के साथ शिकायतकर्ता उपस्थित थे।
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देहरादून, 29 जनवरी 2018, जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्रों तक पंहुचाने के उद्देश्य से 5 फरवरी 2018 को प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक स्थान बारात घर रानीपोखरी में बहुद्देशीय शिविर का आयोजन किया जायेगा। शिविर में वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, पेंशन योजनाओं के आवेदन पत्रों पर औपचारिकतायें आधार कार्ड एवं विकलांगजनों के विकलांग प्रमाण पत्र भी बनाये जायेगें। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों से सम्बन्धित जनसमस्याओं का निराकरण भी किया जायेगा। उन्होने उप जिलाधिकारी डोईवाला एवं ऋषिकेश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी डोईवाला, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग ऋषिकेश/डोईवाला, अघिशासी अभियन्ता जल संस्थान ऋषिकेश/डोईवाला, तहसीलदार ऋषिकेश/डोईवाला को बहुद्देशीय शिविर में प्रतिभाग करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वि/रा को बहुद्देशीय शिविर में आधार कार्ड बनाने वाली टीम को शिविर में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने तथा लीड बैंक अधिकारी देहरादून को निकटवर्ती बैंक शखा से खाता खुलवाने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिये।
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देहरादून, 29 जनवरी 2018, जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन द्वारा विगत दिनों थानो रोड भोपालपानी में वन विकासनिगम की खनन चैक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया गया था,जिसमें खनन चोरी की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा विशेष चैक पोस्ट तैयार करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिये गये थे, जिसके अनुपालन में उनके निर्देशानुसार दुधली एवं लाल तप्पड़ एवं नेपाली फार्म धर्मावाला/लांघा रोड, रायपुर स्पोर्टस कालेज एवं सहस्त्रधारा रोड में विशेष चैक पोस्ट खोले गये है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविन्द पाण्डेय ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के आदेशों के अनुपालन में अवैध खनन पर प्रभारी नियंत्रण रखने हेतु पुलिस, राजस्व, परिवहन, वन एवं खनन विभाग की संयुक्त रूप से टीम का गठन किया गया है । गठित टीम द्वारा आज अवैध खनन पर कड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध खनन ले जाते हुए कुल 33 वाहन पकड़े गये जिसमें क्षमता से अधिक उप खनिजों का परिवहन /बिना वैद्य प्रपत्र के परिवहन करते हुए पाये गये, जिन्हे तत्काल कार्यवाही करते हुए सभी वाहनों सीज कर दिया गया है।
देहरादून 29 जनवरी: सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मसूरी विधायक गणेश जोशी के जन्मदिवस (31 जनवरी) तक आयोजित सेवा पखवाड़ा में तहत देहरादून के वार्ड-07 विजय कालोनी के नीलकण्ठ विहार में कम्बल वितरित किये। यह कम्बल वितरण कार्यक्रम भाजपा अनुसूचित मोर्चा के मण्डल अध्यक्ष सत्येन्द्र नाथ द्वारा आयोजित किया गया था।
गरीब महिलाओं को कम्बल वितरित करने के बाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के अन्तोदय लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है जिसमें समाज के अन्तिम पंक्ति में खड़े अन्तिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुॅचे। उन्होनें कहा कि भाजपा की सरकार पूर्ण प्रादर्शिता एवं भष्ट्राचार मुक्त सुशासन के साथ देश एवं प्रदेश में सरकार चला रही है।
मण्डल अध्यक्ष पूनम नौटियाल ने कहा कि छाते वितरण, कम्प्यूटर वितरण, भण्डारा एवं कम्बल वितरण के माध्यम से हमेशा ही जनता के बीच मौजूद रहते हैं और जनका के दुख-दर्द को समझते हैं। उन्होनें विजय कालोनी वार्ड में आयोजित कार्यक्रम को सराहा। कार्यक्रम का संचालन बबीता सहौत्रा ने किया।
इस अवसर पर अनुसूचित मोर्चे के मण्डल अध्यक्ष सत्येन्द्र नाथ, मण्डल अध्यक्ष पूनम नौटियाल, महानगर उपाध्यक्ष आरएस परिहार, पार्षद भूपेन्द्र कठैत, प्रदीप रावत, राजेश राजौरिया, बबीता सहौत्रा, चमन लाल बाल्मिीकि, भावना, आकाश बाली, जुम्मन, एमपी सिंह, शुभम दादर, राजकुमार राजौरिया आदि उपस्थित रहे।
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देहरादून 29 जनवरी: मसूरी विधायक गणेश जोशी ने देहरादून कैंट के कैंट जूनियर हाईस्कूल स्पेशल विंग प्रेमनगर को एक सेट कम्प्यूटर भेंट किया। उन्होनें कहा कि बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिजीटल इण्डिया योजना को भी इस प्रकार के आयोजनों से बढ़ावा मिलता है। उन्होनें बताया कि जल्द ही कैंट अस्पताल को अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध करायी जाऐगी। गढ़ी डाकरा में 15 ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य जारी है तथा पार्क, पेयजल टैंक एवं नलकूप निर्माण सहित एक करोड़ से अधिक की सड़कों का निर्माण भी जल्द होने वाला है।
विद्यालय की प्रधानाध्यापिका पूनम गुलेरिया ने विद्यालय को कम्प्यूटर दिये जाने पर उनका आभार प्रकट किया है। उन्होनें कहा कि आज से हमारे विद्यालय के 250 से अधिक बच्चों को कम्प्यूटर के माध्यम से विभिन्न जानकारियां उपलब्ध हो पाऐगें।
इस अवसर पर भाजपा मण्डल अध्यक्ष पूनम नौटियाल, महानगर उपाध्यक्ष आरएस परिहार, छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष विष्णु गुप्ता, प्रधानाध्यापिका ममता गुलेरिया सहित विद्यालय के कई शिक्षकगण उपस्थित रहे।
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चमोली 29 जनवरी,2018(सू0वि0)
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति (एमएसएमई) के तहत स्थानीय संशाधनों पर आधारित उद्यमों की स्थापना कर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित पखवाडे के तहत सोमवार को पाॅलीटैक्निक काॅलेज रोली ग्वाड, गोपेश्वर में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र डा. एमएस सजवाण ने कार्यशाला में उद्यम स्थापना हेतु विस्तार से जानकारी दी। बताया कि पखवाडे का मुख्य उदेश्य अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को बैंकों के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर उद्यम स्थापना हेतु पीएमईजीपी एवं एमएसएमई नीति से सब्सिडी युक्त ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार से जोडा जा रहा है। बताया कि वित्तीय प्रोत्साहन एवं छूट उद्यम प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश पर ‘ए’ श्रेणी के तहत निवेश प्रोत्साहन सहायता 40 प्रतिशत अधिकतम 40 लाख रुपये, ब्याज उपादान के तहत 10 प्रतिशत अधिकतम 08 लाख रुपये, वैट प्रतिपूर्ति प्रथम 5 वर्ष के लिए शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात 90 प्रतिशत, स्टाॅम्प शुल्क में शत प्रतिशत छूट, विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम 5 वर्ष के लिए शत प्रतिशत तथा उसके बाद 90 प्रतिशत एवं विशेष राज्य परिवहन उपादान के तहत वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत अधिकतम 07 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि जनपद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापना की भरपूर सम्भावनाऐं है, जिसको तलाशने की आवश्यकता है। कार्याशाल में छात्र-छात्राओं ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे, जिन पर विस्तार से चर्चा की गयी। इस अवसर पर पाॅलीटैक्निक के प्राचार्य ओमेन्द्र प्रसाद, काॅलेज के प्रवक्ता एवं अनुदेशक तथा छात्र-छात्राऐं उपस्थित थे।
चमोली 29 जनवरी,2018(सू0वि0)
प्रत्येक सोमवार को जिला स्तर पर आयोजित होने वाले जन शिकायत निवारण शिविर को लेकर आज प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में क्लेक्ट्रेट सभागार में जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से शिविर में पहुॅचे फरियादियों ने सड़क, शिक्षा, सिंचाई, आवास आदि से जुडी लगभग 12 शिकायतें दर्ज की। जिसमें से 05 शिकायतों का प्रभारी जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण करते हुए शेष समस्याओं के समाधान के लिए संबधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर हल हो सकने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करना सुनिश्चित किया जाय।
शिविर में ग्राम देवलधार सिरोखोमा निवासी सुरेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, रघुवीर सिंह, जीत सिंह आदि ने हल्के वाहन हेतु गोपेश्वर मंदिर मार्ग से स्वीकृत 1 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूरा न होने, गोपेश्वर मंदिर मार्ग से वैतरणी-सिरोखोमा-बैरागंना तक 6 किमी0 मोटर मार्ग की सैद्वान्तिक स्वीकृति मिलने के बावजूद वन भूमि हस्तांरण की कार्यवाही पूरी न होने की शिकायत दर्ज की। उन्होंने बताया कि गोपेश्वर-वैरांगना-मण्डल पैदल मार्ग विगत वर्ष में अतिवृष्टि के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसका आज तक पुर्ननिमार्ण न होने से क्षेत्र के लोगों को आवजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की समस्या से पूर्व में भी अवगत कराया गया है लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जीआईसी उर्गम के शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष रघुवीर सिंह नेगी ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि जीआईसी उर्गम में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, हिन्दी आदि प्रमुख विषयों के अध्यापक न होने से छात्रों की पढाई बाधित हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पेयजल निर्माण निगम द्वारा विगत चार वर्षो से विद्यालय भवन निर्माण कार्य पूरा नही किया गया है और जिला योजना से स्वीकृत चाहरदीवारी का कार्य भी पूरा नहीं किया गया। विद्यालय में पेजयल व गैस कनेक्शन भी नही है। जिस पर प्रभारी जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को राइका उर्गम में गेस्ट टीचरों की शीघ्र तैनाती सुनिश्चित करने तथा पेयजल व खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को राइका उर्गम में पेयजल व गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने इस संबंध में पेयजल निर्माण निगम शाखा श्रीनगर को भी पत्र के माध्यम से शीघ्र भवन निर्माण कार्य पूरा कराने हेतु शिक्षा विभाग को अवगत कराने को कहा।
नैल सांकरी निवासी आनंद सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि गांव की सिंचाई नहर क्षतिग्रस्त होने से गांव में सिंचाई समस्या बनी हुई है। उन्होंने क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत कराने की मांग की। जिस पर प्रभारी जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी पोखरी को सिंचाई नहर मरम्मत हेतु मनरेगा के तहत आंगणन उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने शिकायतकर्ता को बताया कि सिंचाई नहर की मरम्मत का कार्य शीघ्र मनरेगा के तहत कराया जायेगा। वहीं दुसातगांव निवासियों ने कुहेड़ गधेरे में क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर की मरम्मत की मांग की। ग्राम रोपा निवासी धर्मा देवी ने शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि बीपीएल श्रेणी के तहत पीएम आवास के लिए उनको चिन्हित किया गया था, परन्तु अभी तक आवास नही मिला। कोठियालसैंण निवासी गंगोत्री देवी ने शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि एनएच पर उनके मकान के नीचे लगातार भ-ूस्खलन होने से उनके निजी आवास खतरे में है। प्रभारी जिलाधिकारी ने आपदा प्रबन्धन अधिकारी व संबधित विभाग के अधिकारियों को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।
शिविर में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रमेश चन्द्र चैधरी, समाज कल्याण अधिकारी सुरेन्द्र लाल, ईई लोनिवि डीएस रावत, सीवीओ डा. लोकेश कुमार, सीएओ आरएल चन्द्रवाल, एसीएमओ डा. पंकज जैन, एई एमआई विष्णुदत्त बैंजवाल सहित खाद्य नागरिक आपूर्ति, जल संस्थान, जल निगम, रेशम, आपदा प्रबन्धन, आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
चमोली 29 जनवरी,2018(सू0वि0)
सिविल जज (सी0डि0)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चमोली, रवि प्रकाश ने बताया कि आगामी 07 फरवरी को प्रातः 11 बजे से तहसील परिसर थराली में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता, जागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि शिविर में अधिवक्तागणों द्वारा सामान्य कानूनी जानकारियों के साथ ही समाज कल्याण, पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान, वन, श्रम, सैनिक कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, बाल विकास विभाग द्वारा स्टाॅल लगाकर जानकारियां दी जायेंगी। उन्होंने जनता से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में इस शिविर में प्रतिभाग कर इसका लाभ उठायें।
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