अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना गेम चैंजर ;मुख्यमंत्री

उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. तथा जिलाधिकारी टिहरी को वर्ष 2018-19 के लिये नेशनल ई-गर्वनेंस अवार्ड #उत्तराखण्ड में खुलेगी नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी# www.himalayauk.org

देहरादून 13 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) 
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण को राज्य के विकास का मजबूत आधार बताया है। उन्होंने कहा है कि यह सर्वेक्षण स्पष्ट तौर पर एक समृद्ध और विकास की ओर गतिमान उत्तराखण्ड की तस्वीर पेश करता है। राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और पारदर्शिता के साथ कार्य होने से कार्यप्रणाली में सुधार आया है। उड़ान योजना से कुॅमाऊ-गढ़वाल के मध्य हवाई सेवा शुरू हुई है जिससे कम समय में और सस्ती दरों में हवाई सफर किया जा सकता है, साथ ही सौभाग्य योजना के तहत राज्य के विद्युतविहीन लगभग 2 लाख से ज्यादा परिवारों को विद्युतीकरण की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। रोड, रेल एवं रोपवे में तेजी से हो रहे कार्य के चलते विकास दर में गुणवत्ता देखी जा सकती है। 

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि निवेश के उद्देश्य से किये गये डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड के प्रभावी नतीजे आने शुरू हो गये हैं। जहां पिछले 17 वर्षों में 40 हजार करोड़ के आसपास कुल निवेश उत्तराखण्ड में आया है, वहीं पिछले 6-7 महिनों में 10 हजार करोड़ से ज्यादा निवेश पर कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि इससे राज्य के 20 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। पर्यटन के क्षेत्र में लिये गये फैसलों ने भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। टिहरी वाटर स्पोर्टस का हब बन गया है, जबकि ऋषिकेश एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में दुनिया भर में उभरता गंतव्य बन रहा है। उन्हें विश्वास है कि 13 डिस्ट्रिक्ट-13 डेस्टीनेशन के तहत पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से उत्तराखण्ड के विकास में यह फैसला एक क्रान्तिकारी फैसले के रूप में जाना जायेगा। हमारे प्रयासों के चलते गत वर्षों की तुलना में पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना गेम चैंजर साबित हो रही है, जिससे आज गुणवत्ता युक्त इलाज निःशुल्क दिया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों के लिये टेली मेडिसीन व टेली रेडियोलाॅजी प्रारम्भ की गई है।मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी के उत्तराखण्ड के प्रति विशेष स्नेह का लाभ भी इस राज्य को प्राप्त हो रहा है। आॅल वैदर रोड एवं चारधाम रेल परियोजना से उत्तराखण्ड विकास के नये स्तर पर पहुंच रहा है। सेतु भारतम योजना के तहत काशीपुर में दो आर0ओ0बी0 का निर्माण हो रहा है। अटल सेतु एवं इं0 विश्वेश्वरैय्या से देहरादून आगमन आसान हुआ है एवं अजबपुर फ्लाईओवर के निर्माण के बाद और भी आसान हो जायेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में एनसीआरटी की पुस्तकों को लागू करना अभिभावकों को राहत प्रदान करने वाला फैसला रहा है। व्यवस्थागत सुधारों के चलते निवेश हेतु बेहतर माॅहोल बनाने से दुनिया भर के उद्योगपतियों ने उत्तराखण्ड का रूख किया है। समाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखण्ड 64.23 अंक के साथ केरल, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु के बाद शीर्ष चैथे स्थान पर है एवं इसका स्कोर अखिल भारतीय औसत से ऊपर है। किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर 2018 तक 528.47 लाख की धनराशि व्यय कर 15,374 किसानों को लाभान्वित किया गया है।उन्होंने कहा कि प्रदेश द्वारा भारत सरकार के सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में 11वां स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 31 दिसम्बर, 2018 तक 2.66 लाख गरीब परिवारो को निशुल्क गैस कनेक्शन दिये गये हैं, जबकि जिन परिवारों को इस योजना का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा था तथा ऐसे परिवारों को राज्य सरकार अपने स्तर से निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। दिसम्बर तक इस योजना में 7267 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जा चुके हैं।मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण को राज्य के विकास का आइना बताते हुए कहा कि राज्य की विकास दर में वर्ष 2017-18 में 6.82 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई जबकि वर्ष 2018-19 में इसमें 7.03 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2017-18 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद रूपए 2,14,933 करोड़ आकलित था, जिसकी तुलना में वर्ष 2018-19 में यह 2,37,147 करोड़ रहने का अनुमान है। यही नहीं वर्ष 2017-18 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय रू0 1,74,622 आंकी गई थी जबकि वर्ष 2018-19 में यह 1,90,284 अनुमानित है।वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों में राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 35,660 करोड़ रूपए है जो कि वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार रू0 29,783 करोड़ हो गयी है जो 19.73 प्रतिशत अधिक है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष 2018-19 में सितम्बर, 2018 तक राज्य में बैंकों द्वारा 55,759 नए सूक्ष्म उद्यमियों को रू0 906.07 करोड़ का नया ऋण स्वीकृत किया गया है।

उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. तथा जिलाधिकारी टिहरी को वर्ष 2018-19 के लिये नेशनल ई-गर्वनेंस अवार्ड

दून 13 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो)

भारत सरकार द्वारा ई-गर्वनेंस के क्षेत्र में जनपद स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिये उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. तथा जिलाधिकारी टिहरी को वर्ष 2018-19 के लिये नेशनल ई-गर्वनेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 27 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में डाॅ.आशीष कुमार श्रीवास्तव उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. तथा सुश्री सोनिका जिलाधिकारी टिहरी को प्रदान किया जायेगा। उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. को एम.डी.डी.ए. ईआरपी ( MDDA ERP  ) प्रोजेक्ट के तहत गोल्ड मेडल तथा जिलाधिकारी टिहरी को हैलो डाॅक्टर 555 के लिये रजत पदक प्रदान किया जायेगा। 

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. तथा जिलाधिकारी टिहरी को ई-गर्वनेंस के क्षेत्र में सराहनीय प्रयासों के लिये सम्मानित किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अभिनव प्रयासों को सम्मान प्राप्त होने से अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलती है। तथा आम जनता को बेहतर सुविधा मिलती है। उन्होंने कहा कि ई-गर्वनेंस के क्षेत्र में देश के विभिन्न राज्यों द्वारा की गई अभिनव पहलों में से राज्य को गोल्ड तथा सिल्वर मेडल प्राप्त होना गर्व की बात है। 

एम.डी.डी.ए. को इण्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग के लिये तथा जिलाधिकारी टिहरी को पहाड के दूरस्थ गांवों में लोगों तक इलाज मुहैया कराने की नायाब तरकीब हैलो डाॅक्टर 555 के लिये प्रदान किया जा रहा है। इस सेवा के बेहतर परिणाम सामने आ रहे है। एक माह में 441 लोग सेवा का लाभ ले चुके हैं। सेवा के अन्तर्गत आठ प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसमें डाॅक्टर से परामर्श, दवाइयों की सुविधा, आपातकालीन एंबुलेंस, रेफरल एवं स्वास्थ्य जांच, दिव्यांगों के लिए उपकरण, पुरानी बीमारी में सहायता, अनुपयोगी दवाइयों का एकत्रीकरण आदि शामिल है।

देहरादून  13 फरवरी,  2019 (मी0से0)                                                            प्रदेश के संसदीय कार्य, विधायी, भाषा, वित्त, आबकारी, पेयजल एवं स्वच्छता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री प्रकाश पन्त ने विधान सभा सभाकक्ष में मनोज श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग द्वारा लिखित गुस्से का साॅफ्टवेयर और आॅपरेटिंग सिस्टम पुस्तक का विमोचन किया।   उन्होंने कहा आज के सन्दर्भ मंे क्रोध हमारे कार्य क्षमता को कम करता है और सम्बन्धों को प्रभावित करता है। क्रोध के स्थान पर शान्ति से कार्य लेना बेहतर विकल्प है। इस सन्दर्भ में यह पुस्तक विशेष प्रासंगिकता रखती है। यह पुस्तक सभी आयु एवं वर्ग के लिए उपयोगी है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक विचार छोड़ कर सकारात्मक विचार अपनाने पर गुस्से से बचा जा सकता है।  पुस्तक में क्रोध के अन्य विकल्पों को तलाशने का प्रयास किया गया है। पुस्तक में क्रोध की समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्साशास्त्रीय व्याख्या, दार्शनिक आधार पर की गई है। क्रोध की समस्या से बचने के लिए हमें क्रोध के साफ्टवेयर और आपरेटिंग सिस्टम में बदलाव लाना होगा। हमारा बिलीफ सिस्टम, कम्प्यूटर के आपरेटिंग सिस्टम के समान है। इसमें डाली गई सूचनायें और साफ्टवेयर, कम्प्यूटर में डाले गये आपरेटिंग की सहायता से कार्य करेगी। पुस्तक के लेखक का दावा है कि यदि पुस्तक में दिये गये उपाय का पालन किया जाय तब हमें शत-प्रतिशत क्रोध से मुक्ति मिल सकती है। परन्तु यदि पुस्तक में दिये गये थोड़े भी उपाय का पालन किया जाय तब हमारा गुस्सा न्यूनतम स्तर पर अवश्य आ जायेगा। क्रोध का अर्थ, गुस्सा करना जरूरी है, क्रोध के दार्शनिक पहलू, क्रोध हमारी शक्ति नहीं, बल्कि कमजोरी है, आॅफिस और क्रोध, आॅफिस की कार्य संस्कृति, परिवार और सम्बन्धों में क्रोध, गुस्से का संस्कार, क्रोध के मूलभूत कारण, गुस्से का साॅफ्टवेयर और आॅपरेटिंग सिस्ट, ईगो और क्रोध, एक्सेप्टेंस और क्रोध, सहनशीलता और क्रोध, क्रोध का शरीर पर प्रभाव, क्रोध और माफी, क्रोध करने की आदत बदली जा सकती हैं, क्रोध मुक्ति के सामान्य उपाय, क्रोध का स्थाई समाधान मेडिटेशन के साथ, क्रोध-मुक्ति में सहायक सकारात्मक विचार के नाम से उन्नीस अध्यायों में विभाजित विषयों को पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। प्रभात प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक को सूचना विभाग में कार्यरत, वर्तमान में प्रभारी अधिकारी, विधान सभा, मीडिया सेन्टर, सहायक निदेशक मनोज श्रीवास्तव ने डॉ शिप्रा मिश्रा का सहयोग लेकर संयुक्त रूप में पुस्तक लेखन का कार्य किया है। डॉ शिप्रा मिश्रा मुम्बई होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप कार्यरत हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रोजेक्ट मुम्बई डिस्ट्रिक्ट एड्स कण्ट्रोल सोसाइटी के अंतर्गत राष्ट्र स्वास्थ्य प्रबोधिनी संस्था में मेडिकल सेवायें दे रही हैं। इसके साथ ही मुम्बई में, ज्यूडिशियल अकादमी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर भी सेवारत हैं।  इसके पूर्व मनोज श्रीवास्तव की मेडिटेशन के नवीन आयाम, आत्मदीप बनें, योग एवं योगा की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति और अपना रोल माॅडल स्वयं बनें नामक शीर्षक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकि हैं।  विमोचन के अवसर पर उत्तराखंड प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री विकास धूलिया एवं उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री चेतन गुरंग विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे, कार्यक्रम का संचालन कुँवर राज अस्थाना ने किया।

हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार श्री दीपक रावत तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जन्मेजय खण्डूरी ने आज आगामी लोकसभा निवार्चन को सम्पन्न कराने तथा स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्षों, मीडिया कवरेज कक्ष निर्माण के लिए भेल सेक्टर 01 स्थित मानव संसाधन विकास केंद्र बिल्डिंग का निरीक्षण किया। बिल्डिंग के कुल 36 कक्षों में से मानक अनुसार पाये गये कक्षों को स्ट्रांग तथा मतगणना कक्षों के रूप में तैयार किया जायेगा। डीएम, एसएसपी ने एडीएम तथा एसडीएम को निर्देश दिये कि पोलिंग पार्टियों के लिए चयनित ग्राउंड के प्रवेश तथा निकासी द्वारा अलग-अलग हों, मतगणना कक्ष और स्ट्रांग रूम की दूरी न्यूनतम हो, मतगणना कक्ष में आरओ व गणना कार्मिक का स्ािान निर्धारित हो। मतगणना के समय राजनैतिक दलों के एजेंटो के लिए निर्धारित दूरी पर स्थान चयनित किया जाये।  डीएम और एसएसपी ने सुरक्षा बलों, प्रशासन व निवार्चन आयोग के अधिकारियों की निवार्चन सम्बंधि कार्यो के लिए उक्त बिल्डिंग को उपयुक्त बताते हुए लोक निर्माणा विभाग को सभी कक्षों को विधानसभावार सुनिश्चि करते हुए नाम और नम्बर चस्पा कर डमी ले आटर तैयार करने के निर्देश दिये। जिसका निरीक्षण पुनः जिलाधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी करेंगे।

हरिद्वार। जनपद में संचालित इलेक्ट्रानिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट के सुव्यवस्थित संचालन करने वाले जिलों को ई नेम श्रेणी में प्रधानमंत्री अवार्ड से पुरस्कृत करने हेतु चयनित जिलाधिकारियों में जिलाधिकारी श्री दीपक रावत को भारत सरकार द्वारा चयनित किया गया है। पुरस्कार प्रदान करने के लिए चयनित जिलाधिकारी पहले चरण की अपनी प्रजेंटेशन 18 फरवरी को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष नई दिल्ली में देंगें। हरिद्वार में संचालित ईनेम की व्यवस्था संचालन पर जिलाधिकारी द्वारा ई नेम संचालन में सामने आयी चुनौतियों और उसको दूर करने में अपनाये गये नवाचारों पर जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जायेगा। ई मार्किट वाली मंडियो की श्रेणी में अवार्ड के लिए स्क्रीनिंग कमेटी सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी का चयन करेगी। देशभर से में ईनेम संचालित करने वाले जिलाधिकारी 18 फरवरी को इस सम्बंध में विस्तृत रूप से अपनी प्रजेंटेशन स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

चमोली 13 फरवरी,2019(सू0वि0)  जिला सैनिक कल्याण एवं पुनवार्स कार्यालय चमोली के माध्यम से जिले के भूतपूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लिए अप्रैल से तीन माह, छः माह एवं एक वर्ष के लिए निःशुल्क कम्प्यूटर कोर्स शुरू किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ले0 कर्नल बी0एस0 रावत (अ0प्रा0) ने बताया कि कम्प्यूटर कोर्स करने के इच्छुक अभ्यर्थियों 01 मार्च से अपना पंजीकरण करा सकते है। बताया कि प्रशिक्षण लेने के इच्छुक अभ्यर्थी की योग्यता अंग्रेजी विषय के साथ 12वीं पास होनी आवश्यक है। 

चमोली 13 फरवरी,2019(सू0वि0)  एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (आईएलएसपी) के अन्तर्गत 17 व 18 फरवरी को थराली मोटर मार्ग पर स्थित मल्याबगड़ मैदान, कुलसारी में ‘‘हिलांस किसान मेले’’ का आयोजन प्रस्तावित है। जिसमें प्रगतिशील कृषक, स्वयं सहायता समूह एवं विषय विशेषज्ञ प्रतिभाग करेंगे। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मेले में क्रेता विक्रेता कार्यशाला, विभागीय योजनाओं की जानकारी एवं प्रचार प्रसार हेतु सभी संबधित अधिकारियों को विभागीय स्टाॅल लगाने के निर्देश दिये है।

उत्तराखण्ड में खुलेगी नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी

देहरादून 13 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो)

• राज्य को क्वालिटी एजुकेशन हब बनाने की दिशा में होगा बड़ा कदम।
• विगत वर्ष शुरू किए गए सीपैट में है सौ प्रतिशत प्लेसमेंट।
• किच्छा व लालढांग में माॅडल डिग्री काॅलेज व पैठानी में व्यावसायिक काॅलेज का हो चुका है शिलान्यास। 

युवाओं खासतौर पर उन छात्र-छात्राओं के लिए के लिए खुशखबरी है जो कि विधि के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जानकारी दी है कि उत्तराखण्ड में नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। प्रदेश को क्वालिटी एजुकेशन हब बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखण्ड से विशेष स्नेह है। इससे पूर्व डोईवाला में सीपैट की न केवल स्थापना की जा चुकी है बल्कि उसमें कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं। किच्छा व लालढांग में दो नए माॅडल डिग्री काॅलेज व पौड़ी के पैठानी में व्यावसायिक काॅलेज के लिए तो भूमि चयन के साथ बजट भी स्वीकृत किया जा चुका है।  हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने रूसा के तहत इनका रिमोट के माध्यम से शिलान्यास भी किया था। इस समय देश में 21 नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी हैं जिनमें क्लेट के माध्यम से प्रवेश होते हैं। इनमें स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। उत्तराखण्ड में नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी, क्वालिटी व रोजगारपरक शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून के रानीपोखरी में लगभग 10 एकड़ भूमि में इसकी स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने आशा व्यक्त की कि राज्य में नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी की स्थापना से प्रदेश के साथ ही देश भर के प्रतिभावान छात्र-छात्राएं यहां आएंगे। इससे यूनिवर्सिटी के निकटवर्ती क्षेत्रों की आर्थिकी को भी फायदा होगा। प्रदेश सरकार उत्तराखण्ड को एजुकेशन व टूरिज्म हब बनाना चाहती है। इसमें केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की डबल रफ्तार देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारपुरी की गरिमा के अनुरूप पुनर्निर्माण किया गया है। चार धाम आॅल वेदर रोड़ पर तेजी से काम चल रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन पर भी समयबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में हवाई सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है। 

स्वाईन फ्लू से हुई मौतों पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार ….. नेगी

विकासनगर- मोर्चा कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जी00एम0वी0एन0 के पूर्व उपाध्यक्ष एवं जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश भर में स्वाईन फ्लू से मरने वालों का सरकारी आंकड़ा 2 दर्जन है, लेकिन अब तक प्रदेश में इससे ज्यादा मौतें हो चुकी है तथा 150 से ज्यादा मरीजों में इसके लक्षण पाये गये हैं।नेगी ने कहा कि इन मौतों पर सरकार बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है तथा न ही कोई सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं, जिससे इसकी रोकथाम हो सके। प्रदेश में रोजाना नये-नये मरीजों में स्वाईन फ्लू की पुष्टि हो रही है, लेकिन सरकार इस बीमारी के विकराल रूप धारण करने का इन्तजार कर रही है। सरकार को चाहिए कि युद्व स्तर इस बीमारी से लड़ने व उपचार की व्यवस्था की जाए।मोर्चा ने सरकार से मांग की कि उक्त बीमारी से पीड़ित मरीजों के खून की जाँच हेतु प्रदेश को दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फोर डिजीज़ कन्ट्रोल भेजा जाता है, जबकि सरकार को इसकी यूनिट प्रदेश में खोलने हेतु भी प्रयास करना चाहिए।
पत्रकार वार्ता में:-मौ0 असद, प्रवीण शर्मा पीन्नी आदि थे।