बड़े से बड़े अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी- मुख्यमंत्री & TOP UK NEWS 11 Dec 2019
High Light Himalayauk Bureau Dt 11 Dec 2019 #महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत #नमामि गंगे के तहत संचालित अवशेष कार्यों में तेजी लाई जाए– मुख्यमंत्री #मल्टी-पार्किंग के लिए स्टैंडर्ड मॉडल तैयार करें : मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र # कृषकों की आय बढ़ाना सरकार का प्रमुख उद्देश्य- मंत्री सुबोध उनियाल # ‘‘आढत व्यापारियों के स्टाॅक का किया गया निरीक्षण’’ # ‘‘बेटी पर अभिमान करो, जन्म होने पर सम्मान करो’’ बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना #उत्तराखण्ड के पहले आधार सेवा केन्द्र ने पूरी तरह कार्य करना शुरू कर दिया # पहाड़ों पर भारी बर्फबारी/वर्षा /शीतलहर की चेतावनी #उत्तराखंड जागरुक नागरिक संगठन # आई.टी पार्क देहरादून में बने नवनिर्मित दून हाट का 12 दिसंबर को लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री # चमोली जिले में 2541 सदस्य ग्राम पंचायत के रिक्त पदों में 2170 पर हुए नामांकन।
देहरादून 11 दिसम्बर, 2019 मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में मीडिया प्रतिनिधियों से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट का उनके द्वारा गहन अध्ययन किया जा रहा है, यदि इस रिपोर्ट में अनियमितताएँ सामने आई या जानबूझकर इसमें गड़बड़ी पाई गयी तो इसके लिए जिम्मेदार किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अनियमितता करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
लोकसभा द्वारा नागरिकता बिल को मंजूरी दिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं गृहमंत्री श्री अमित शाह को इसके लिए बधाई देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जिस तरह के सुधारात्मक कदम अपने इस कार्यकाल में उठाए गये हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा विषय हो अथवा हमारे पड़ोसी देश में रहने वाले लोगों को प्रताड़ित करने का मामला हो इस संबंध में उठाया गया यह कदम सराहनीय है। उन्होंने कहा कि देश विभाजन के समय पाकिस्तान में 10 प्रतिशत हिन्दू थे जो आज घटकर 2 प्रतिशत रह गये हैं इससे प्रतीत होता है कि या तो उन्हें बलात धर्मांतरण करने को विवश किया गया या प्रताड़ित कर देश छोड़ने को विवश किया गया, इस प्रकार के पीड़ित लोगों को भारत सरकार शरण देकर उन्हें नागरिकता प्रदान करती है तो यह स्वागत योग्य कदम है।
नमामि गंगे के तहत संचालित अवशेष कार्यों में तेजी लाई जाए– मुख्यमंत्री
देहरादून 11 दिसम्बर, 2019 मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में कानपुर में प्रस्तावित प्रथम नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक से संबंधित राज्य से जुड़े विषयों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में नमामि गंगे के तहत संचालित अवशेष कार्यों में तेजी लाई जाए। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाय। कार्यों में तेजी लाई जाए। नालों के टेपिंग की समुचित व्यवस्था की जाय। गंगा के किनारे वृक्षारोपण के लिए औषधीय वृक्षों को प्राथमिकता दी जाय। गंगा के किनारे अतिक्रमण वाले स्थानों को चिन्हित किया जाय। जगजीतपुर, सराय एवं ऋषिकेश में एस.टी.पी से कितनी हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, इसका पूरा आकलन किया जाय। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड बनाने के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि नमामि गंगे के तहत 21 में से 10 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 11 गतिमान हैं। 34 एस.टी.पी में से 21 पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 13 पर कार्य गतिमान है। जगजीनपुर, सराय एवं ऋषिकेश के एस.टी.पी से 1017 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। गंगा के किनारे बसे 15 नगरों से प्रतिदिन औसतन 371 मीट्रिक टन कूड़ा उठाया जा रहा है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव डॉ. भूपेन्द्र कौर औलख, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, अपर सचिव श्री उदयराज सिंह, श्री आलोक शेखर तिवारी, श्री विनोद कुमार सुमन एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
मल्टी-पार्किंग के लिए स्टैंडर्ड मॉडल तैयार करें : मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र
देहरादून 11 दिसम्बर, 2019 – शौचालयों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाए- मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र # पर्यटन विभाग में पंजीकृत होम स्टे की मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए # मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सचिवालय में सिंचाई, शहरी विकास, पर्यटन, युवा कल्याण, परिवहन और आवास विभागों की समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि पार्किंग स्थलों के लिए एक स्टैंडर्ड मॉडल बनाया जाए। विभिन्न उद्देश्यों के लिए भवन-निर्माण का जरूरत के अनुसार हो। पर्यटन स्थलों, शहरी क्षेत्रों में बनाए जाने वाले शौचालयों की गुणवत्ता का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। नगर पंचायत भवन निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। साहसिक खेल निदेशालय की स्थापना जल्द से जल्द की जाए। इको टूरिज्म पॉलिसी बनाई जाए। अगले वर्ष वैलनेस समिट की तैयारी शुरू की जाए। पर्यटन विभाग में पंजीकृत होम स्टे की मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री सचिवालय में सिंचाई, शहरी विकास, पर्यटन, युवा कल्याण, परिवहन और आवास विभागों की समीक्षा कर रहे थे।
पार्किंग निर्माण में आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग हो
आवास विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्वीकृत मल्टी-पार्किंग के लिए किसी विशेषज्ञ एजेंसी से एक समान मॉडल बनवा लिया जाए। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग स्थल विकसित करने में कंक्रीट का भारी भरकम स्ट्रक्चर न बनाया जाए। आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। जहां अधिक आवश्यकता न हो, वहां ओपन पार्किंग की व्यवस्था की जाए। बताया गया कि विभिन्न स्थानों के मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया चल रही है।
कूड़ा निस्तारण में सेग्रीगेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाए
शहरी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के सभी शौचालयों की गुणवत्ता का निरीक्षण करवा लिया जाए। कूड़ा निस्तारण के लिए सेग्रीगेशन की व्यवस्था की जाए। जगह-जगह लगाए जाने वाले साईनेज में समरूपता हो। बताया गया कि नरेंद्र नगर में गंगा पथ पर मैरीन ड्राईव का निर्माण कुम्भ के तहत कराया जाएगा। पौड़ी में कूड़ा निस्तारण के लिए कार्यवाही गतिमान है। विद्युत शवदाह गृह चित्रशिला घाट, रानीबाग के लिए आंगणन प्रेषित किया गया है। मसूरी में भी वैंडर जोन बनाया जाएगा।
पुनर्जीवन अभियान के लिए जिलों में नदियां चिन्हित- सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में एक-एक नदी के संरक्षण व संवर्धन के काम में तेजी लाई जाए। बूढ़ाकेदार में आस्था पथ निर्माण, सहसपुर में मालडूग जलाशय निर्माण व कपकोट में सरमूल सौधारा के विकास के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को जल्द पूरा किया जाए। बताया गया कि जनपद देहरादून में रिस्पना, अल्मोड़ा में कोसी, नैनीताल में शिप्रा, उधमसिंहनगर में कल्याणी, रूद्रप्रयाग में क्वाली-सौंदा, मरगांव-सेमल्ता, ढोढा-कोतली, चमोली में मोटूगांव, पौड़ी में लंगेरीगाड़ व सीलगाड़, हरिद्वार में पीलीनदी, उत्तरकाशी में कमलनदी, टिहरी में हेवल नदी, पिथौरागढ़ में गुर्जीगाड़, चम्पावत में गोडी नदी को चिन्हित किया गया है। गैरसैंण में झील निर्माण के लिए कार्य गतिमान है। बाढ़ सुरक्षा के कार्य नाबार्ड के तहत कराए जा रहे हैं। देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रूड़की, हरिद्वार व भगवानपुर में ड्रेनेज प्लान का प्रोक्योरमेंट रूल्स के तहत क्यू.सी.बी.एस. करा लिया गया है। नैनीताल झील के संरक्षण के लिए 3 करोड़ 17 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।
इको टूरिज्म पॉलिसी बनाई जाएगी- पर्यटन विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ में गौरीकुण्ड मंदिर के समीप कुण्ड निर्माण में उसके प्राचीन स्वरूप को बरकरार रखते हुए किया जाए। साहसिक खेल निदेशालय की स्थापना जल्द से जल्द की जाए। इको टूरिज्म पॉलिसी बनाई जाए। पर्यटन विभाग में पंजीकृत होम स्टे की मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बताया गया कि प्रत्येक जनपद में एक-एक नए पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए मास्टर प्लान के अनुसार डीपीआर बनाई जा रही है। टिहरी के कोटी कालोनी में साहसिक पर्यटन की गतिविधियां की जा रही हैं। पर्यटन विभाग के अंतर्गत अभी तक 1700 होम स्टे पंजीकृत किए जा चुके हैं जबकि 600 जल्द ही हो जाएंगे। पौड़ी में कण्डोलिया के सौंदर्यीकरण और श्रीनगर-पौड़ी, खिर्सू-लैंसडौन को टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक धनराशि अवमुक्त की गई है।
परिवहन विभाग की समीक्षा में मुख्यतः विभिन्न स्थानों पर बस अड्डों के निर्माण और युवा कल्या विभाग की समीक्षा में खेल मैदान व मिनी स्टेडियमों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्री अमित नेगी, डा. भूपिंदर कौर औलख, श्री नितेश झा, श्री दिलीप जावलकर, श्री शैलेश बगोली, श्री बी.के.संत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कृषकों की आय बढ़ाना सरकार का प्रमुख उद्देश्य- मंत्री सुबोध उनियाल
देहरादून 11 दिसम्बर, 2019 – प्रदेश के कृषि, कृषि विपणन, कृषि प्रसंस्करण, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फलोद्योग एवं रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल ने विधान सभा सभागार में उद्यान एवं कृषि विभाग के संबंध में बैठक की।
बैठक में मंत्री ने कहा कृषकों की आय बढ़ाना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि कृषकों का शोषण रोकने और बिचैलियों को समाप्त करने के लिए निरन्तर कार्य किया जा रहा है। यह बात तराई बीज विकास निगम के सम्बन्ध में बैठक लेते हुए उन्होंने कही। यह भी कहा गया कि तराई बीज विकास निगम के उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि के लिए प्रयास किया जा रहा है। कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज मिले और कृषकों की उत्पादकता बढ़े जिससे आय दो गुनी करने में मद्द मिल सके इसके लिए पर्याप्त उपाय पर बल देने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि तराई बीज विकास निगम को और अधिक सुनियोजित ढ़ग से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि जो हमारे ओनर्स हैं वे 30 प्रतिशत फाउण्डेशन सीड्स तराई बीज विकास निगम से लेंगे, इसके साथ ही पंतनगर विश्वविद्यालय को अवगत कराया गया है कि ब्रिडर सीड सिर्फ प्रदेश के किसानों, व्यापारियों और संस्थानों को ही उपलब्ध कराये, प्रदेश से बाहर निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर ही दिया जायेगा।
इस अवसर पर सचिव कृषि आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, प्रबन्ध निदेशक उ.बी. एवं त.बि.नि. डाॅ नीरज खैरवाल, निदेशक के.सी. पाठक, महाप्रबन्धक टीडीसी अमन सक्सेना, निदेशक रिसर्च जी.बी.पंत डाॅ. एस.एन. तिवारी सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
‘‘आढत व्यापारियों के स्टाॅक का किया गया निरीक्षण’’
देहरादून दिनांक 11 दिसंबर 2019, ‘‘आढत व्यापारियों के स्टाॅक का किया गया निरीक्षण’’ जिलापूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कण्डारी और मण्डी सचिव विजय थपलियाल के संयुक्त निर्देशन में टीम द्वारा निरंजनपुर मण्डी में आठत व्यापरियों के प्याज के स्टाॅक का निरीक्षण किया गया। शासन और जिलाधिकारी सी रविशंकर के निर्देशों के क्रम में किये गये संयुक्त निरीक्षण में 6 आढतियों के स्टाॅक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि संयुक्त निरीक्षण में स्टाॅक मानक के अनुसार पाया गया साथ ही कहा कि मण्डी में सस्ती प्याज के 8 विक्रय केन्द्र खोले गये हैं यहां पर 65 से 75 रू0 प्रति किलोग्राम की दर से प्याज विक्रय किया जा रहा है। इस अवसर पर संयुक्त निरीक्षक विभुति जुयाल सहित अधीनस्थ कार्मिक साथ थे।
‘‘बेटी पर अभिमान करो, जन्म होने पर सम्मान करो’’ बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना
देहरादून दिनांक 11 दिसंबर 2019, ‘‘बेटी पर अभिमान करो, जन्म होने पर सम्मान करो’’ बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना के अन्तर्गत 13 दिसम्बर 2019 को कलैक्टेªट सभागार में जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में पूर्वाहन् 11 बजे इलैक्ट्रानिक मीडिया एवं प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधियों का योजना से संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। इसी दौरान बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना के अन्तर्गत गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक भी आयोजित की जायेगी, जिसमें बेटियों की सुरक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं की रोकथाम करते हुए उनके समुचित विकास हेतु योजना का बेहतर क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में पुलिस, शिक्षा विभाग, जिला पंचायतीराज, नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एक्ट सहित गैर सरकारी संगठन के सदस्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जायेगा। बैठक में जनपद की समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी अपनी परियोजनान्तर्गत करवाई गयी गतिविधियों की प्रगति से भी सदस्यों को अवगत करायेंगी।
उत्तराखण्ड के पहले आधार सेवा केन्द्र ने पूरी तरह कार्य करना शुरू कर दिया
देहरादून दिनांक 11 दिसंबर 2019, क्षेत्रीय प्रबन्धक आधार सेवा केन्द्र आदित्य शुक्ला ने अवगत कराया है कि यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा 261 एडी टाॅवर निरंजनपुर देहरादून में स्थापित उत्तराखण्ड के पहले आधार सेवा केन्द्र ने पूरी तरह कार्य करना शुरू कर दिया है। नवम्बर में स्थापित इस केन्द्र में आधार से जुड़ी सभी सेवा उपलब्ध है तथा यह सेन्टर आधुनिक तकनीक से लैस है। कहा कि इस केन्द्र में नया आधार बनाने का कार्य निःशुल्क किया जा रहा है तथा आधार अपडेट करने का कार्य मामूली शुल्क में किया जा रहा है, जो यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित है। उन्होंने कहा कि यह आधार सेवा केन्द्र प्रातः 09ः30 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा।
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी/वर्षा /शीतलहर की चेतावनी
देहरादून दिनांक 11 दिसंबर 2019, भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र द्वारा जारी पुर्वानुमान के अनुसार पहाड़ों पर भारी बर्फबारी/वर्षा /शीतलहर की चेतावनी को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी सी रविशंकर ने सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों सहित लोनिवि के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में बर्फबारी वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से अवरूद्ध होने वाले मोटर मार्गों को सुचारू करने हेतु तैनात की जाने वाली जेसीबी एवं जेसीबी चालकों के फोन नम्बर, उनके तैनाती स्थल सम्बन्धी जानकारी जिला आपदा कन्ट्रोलरूम को दे दें। जिलाधिकारी ने नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पालिका परिषद को अलाव जलाने तथा नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद से बाहर के क्षेत्रों में राजस्व विभाग की ओर से अलाव जलाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने समस्त सम्बन्धित विभागो के अधिकारियों को खाद्य गोदामों में राशन की व्यवस्था, शीतलहर के प्रकोप से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों यथा धर्मशालाओं, रेनबसेरों, मुसाफिर खाना, पड़ाव सराय, चैराहा, रेल एवं बस स्टेशनों आदि पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने की व्यवस्था करने और शीतलहर के दौरान निराश्रित एवं असहाय/गृहविहिन व्यक्तियों को ठण्ड के प्रकोप से बचाने हेतु निःशुल्क कम्बल वितरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने जनपद के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के दौरान विद्युत एवं पेयजल लाईनें क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में विद्युत एवं पेयजल की व्यवस्था तत्काल बहाल करने, हिमस्खलन घटित क्षेत्रों में अत्यधिक सतर्कता बरतने, सड़क मार्गों को खोलने हेतु जेसीबी इत्यादि की पहले से तैनाती सुनिश्चित करने तथा राज्य आपदा प्रतिवादन बल के साथ ही सभी को अपने स्तर पर अन्यव्यस्थाऐं सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की अपेक्षा की है।
अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/प्रभारी अधिकारी जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण देहरादून बीर सिंह बुदियाल ने जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की ओर से गांधी आश्रम से 400 कम्बल क्रय कर जनपद की सभी तहसीलों को निराश्रितों को वितरित करने हेतु भेज दिये गये हैं तथा समस्त तहसीलदरारों को जरूरी धनराशि भी आवंटित कर दी गयी है। उन्होंने अवगत कराया कि नगर निगम क्षेत्र देहरादून में 10, नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र में 5, नगर पालिका परिषद विकासनगर में 11, नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर में 5 नगर पालिका परिषद मसूरी में 5 तथा नगर नालिका परिषद डोईवाला में 10 स्थानों पर अलाव जलाये जाते हैं। उन्होने अवगत कराया कि नगर निगम देहरादून के अन्तर्गत पटेलनगर, ट्रान्सपोर्ट नगर, चुक्खुवाला व चूना भट्टा में, नगर निगम ऋषिकेश के अन्तर्गत आईएसबीटी ऋषिकेश, नगर पालिका परिषद विकासनगर में सामुदायिक भवन विकासनगर (अस्थाई), नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर में निकट शिव मंदिर हरबर्टपुर, नगर पालिका पालिका परिषद मसूरी में किंग्रेट मसूरी तथा नगर पालिका परिषर डोईवाला में रेलवे स्टेशन डोईवाला में रेनबसेरे स्थापित है जहां पर कोई भी निराश्रित असहाय व्यक्ति शरण ले सकता है।
उत्तराखंड जागरुक नागरिक संगठन
देहरादून , 11 दिसम्बर। सोशियल मीड़िया के सहारे भी संगठन खड़ा हो सकता है, इस बात को आज साबित किया जिप सदस्य जगत मर्तोलिया ने. मात्र आठ घंटो में चार जिलों के भीतर संगठन का ढांचा खड़ा कर दिखाया. वाकया यहां से शुरु हुआ जब सुबह खबर देहरादून में रहते हुए नेट में पढ़ी कि पिथौरागढ़ में सीवर को पीने के पानी में डालने के मामले में एक को तीन महीने की सजा न्यायालय ने दी. बस क्या था इससे उत्साहित जिप सदस्य ने देहरादून से ही उत्तराखंड जागरुक नागरिक संगठन बनाने का फैसला ले लिया.
पिथौरागढ़ के ढूलीगाड़ पेयजल योजना के पानी में सेना के एक ठेकेदार ने सीवर का गंदा डाल दिया. तत्कालीन जिलाधिकारी रविशंकर ने जल संस्थान के ईई विशाल कुमार को मुकदमा दर्ज करने को कहा. आरोपी ठेकेदार की पहचान भी हो गई. मंगलवार को पिथौरागढ़ के न्यायायिक मजिस्टेट ने आरोपी को तीन माह की सजा व अर्थदण्ड लगाया. बस क्या था , इस खबर को अपने तीन फैशबुक आईड़ी व वटशप गुरुपो में संगठन बनाने तथा गैर राजनैतिक ढंग से जनता के न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आवहान किया, तो कारंवा चल पड़ा. आठ घंटे के भीतर चार जिलो में संगठन की जिम्मेदारी लेने वालो की लाइन लग गई. पहले आओं पहले पाओं के आधार पर जिम्मेदारी दी गई है. मर्तोलिया ने बताया कि आज हम नैनीताल जिले के लिए जिला संयोजक रमेश जोशी, अल्मोड़ा के लिए जिला संयोजक शंकर नगरकोटी, चम्पावत के लिए जिला संयोजक जगदीश वर्मा को बनाया गया है. जबकि पिथौरागढ़ जिले में तेज सिंह धामी को कनालीछीना, सुरेन्द्र सिंह मेहरा को मुनस्यारी, अनिल चंद को मूनाकोट, प्रहलाद सिंह कन्याल को डीडीहाट, विजय सिंह धामी को धारचूला का ब्लाक संयोजक बनाया गया है. मर्तोलिया ने बताया कि सोशियल मीड़िया से ही संगठन खड़ा करने का यह पहला नायाब तरिका अपनाया गया है. कहा कि वर्तमान में देहरादून के जिलाधिकारी रविशंकर ने इमानदारी के साथ इस अपराध को सजा तक पहुंचाने का काम किया. आज समाज में जो नगेटिव विचारधारा कि अब इस देश में अपराध करने वालो का कुछ नहीं हो सकता है इस पर एक चोट लगी है. हर प्रकार के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वालो को आशा की किरण दिखी है. इसके लिए उन्होने न्याय पालिका तथा ईमानदार आईएएस अधिकारी रविशंकर को जनता की तरफ से बधाई दी. कहा कि हम केवल सोशियल मीड़िया से ही राज्य के 13 जिलो में संगठन का नेटवर्क बनाकर जनता के हित के लिए निर्णायक भूमिका निभायेंगे.
आई.टी पार्क देहरादून में बने नवनिर्मित दून हाट का 12 दिसंबर को लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री
देहरादून 11 दिसंबर, 2019। हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए नावार्ड योजना के अन्तर्गत नव निर्मित दून हाट में बुधवार को उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, उद्योग निदेशालय, देहरादून द्वारा प्रेसवार्ता की गयी। प्रेसवार्ता को उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक उद्योग, सुधीर नौटियाल ने संबोधित किया। दिल्ली हाट की तर्ज पर दून हाट को एक ऐसे स्थान के रूप में विकसित किया गया है जहां देश-विदेश के पर्यटकों को राज्य के स्थानीय उत्पादों के साथ-साथ संस्कृति कला एंव विशिष्टताओं से परिचित होने का अवसर मिल सकें।
दून हाट में स्थानीय उत्पादों के विपणन प्रोत्साहन हेतु 14 स्टॉल/दुकानों का निर्माण किया गया है, जिसमें समय-समय पर राज्य के विभिन्न जनपदों के लघु उद्यमियों, बुनकर एवं शिल्पियों को स्थानीय उत्पादों के विपणन प्रोत्साहन हेतु स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही हिमाद्रि एवं हिलांस के स्थायी इम्पोरियम स्थापित किये जा रहे है। प्रेसवार्ता के दौरान निदेशक सुधीर नौटियाल ने बताया कि आईटी पार्क देहरादून में नवनिर्मित दून हाट नावार्ड द्वारा वित्तपोषित है। जिसका लोकार्पण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा बुधवार 12 दिसंबर को सांय 5ः00 बजे किया जायेगा। इस अवसर पर दून हाट में 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक प्रदर्शनी का भी आयोजिन भी किया जा रहा है, जिसमें बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, ऊधमसिंहनगर आदि जनपदों के विशिष्ट एवं स्थानीय उत्पाद विपणन हेतु उपलब्ध होगें। उन्होंने बताया कि इस तरह के हाट पिथौरागढ़, काशीपुर एवं चमोली में भी बनाये जा रहे हैं।
प्रेसवार्ता में निदेशक उद्योग निदेशालय, सुधीर नौटियाल ने बताया कि दून हाट में समय-समय पर वार्षिक कैलेण्डर तैयार कर थीम बेस पर आधारित प्र्रर्दशनियों का आयोजन होते रहेंगे। जिसमें उत्तराखण्ड के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों के उत्पादों हेतु विपणन के अवसर प्राप्त होगें। श्री नौटियाल ने कहा कि दून हाट को एक मोस्ट विजिटिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जायेगा।
श्री सुधीर नौटियाल ने प्रेसवार्ता में कहा कि लोकार्पण समारोह में सिद्ध हस्तशिल्पियों को मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार भी वितरित किये जायेगें। प्रेसवार्ता के दौरान शैली डबराल उपनिदेशक उद्योग निदेशालय, केसी चमोली मौजूद रहे।
चमोली जिले में 2541 सदस्य ग्राम पंचायत के रिक्त पदों में 2170 पर हुए नामांकन।
प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त 08 पदों में से केवल 02 पदों पर हुए नामांकन। सदस्य क्षेत्र पंचायत के रिक्त एक पद के लिए नही हुआ कोई नामंाकन।
सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों पर 19 दिसंबर को उप निर्वाचन होना है। जिले में सदस्य ग्राम पंचायत के 2541 रिक्त पदों में से 2170 पदों पर ही नामांकन हुए है, जबकि 371 पदों पर कोई नामांकन नही हुआ। वही ग्राम प्रधान के रिक्त 08 पदों में से केवल 02 पदों पर नामांकन हुए। गैरसैंण ब्लाक में रिक्त क्षेत्र पंचायत सदस्य के एक पद के लिए कोई भी नामांकन नही हुआ।
सदस्य ग्राम पंचायत के लिए कर्णप्रयाग ब्लाक में रिक्त 353 पदों में से 315, नारायणबगड में रिक्त 331 पदों में से 295, जोशीमठ में 306 रिक्त पदों में से 265, दशोली में रिक्त 214 में से 192, थराली में रिक्त 198 पदों में से 197, घाट में रिक्त 283 पदों में से 250, पोखरी में रिक्त 336 पदों में से 247, देवाल में रिक्त 169 पदों में से 115 तथा गैरसैंण में रिक्त 352 पदों में से 294 पदों पर नामांकन हुए।
प्रधान ग्राम पंचायत के लिए कर्णप्रयाग ब्लाक के दियारकोट तथा देवाल ब्लाक के सेलखोला ग्राम पंचायत में उप चुनाव के लिए दो-दो प्रत्याशियों ने नामांकन किए। जबकि पोखरी ब्लाक के ग्राम पंचायत खन्नी, भदूडा, डुगंर और जोशीमठ ब्लाक के ग्राम पंचायत भेंटा, नारायणबगड ब्लाक के निलाड़ी तथा देवाल ब्लाक के चोटिंग में उप निर्वाचन के लिए कोई भी नामांकन नही हुए। वही गैरसैंण ब्लाक में रिक्त सदस्य क्षेत्र पंचायत मैखोली के लिए भी किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नही किया।
जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया के निर्देशों के क्रम में 09 व 10 दिसंबर को नामांकन प्रपत्र जमा किए गए। 11 दिसंबर को नाम निर्देशन पत्रों की जाॅच, 12 दिसंबर को नाम वापसी तथा इसी दिन 1ः30 बजे से कार्य समाप्ति तक प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। जबकि 19 दिसंबर को पूर्वाहन 8ः00 से सायं 5ः00 बजे तक मतदान तथा 21 दिसंबर को पूर्वाह्न 8ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना होगी। सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबधित क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जाएगी।