केन्द्रांश की रू0 5.62 करोड़ की धनराशि यथाशीघ्र अवमुक्त करने का अनुरोध

#’हरेला पर्व’ संस्कृति एवं पर्यावरण का प्रतीक है। हरेला से घी संग्रांद तक वृक्षारोपण का अभियान
#हरीश रावत ने केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर केन्द्रांश की रू0 5.62 करोड़ की धनराशि यथाशीघ्र अवमुक्त करने का अनुरोध# www.himalayauk.org (UK Leading Newsportal)

#02 साल 07 माह से फरार ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार#

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तराखण्ड द्वारा विभिन्न अभियोगों में वांछित/ईनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु किये जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत लगभग 02 साल 07 माह से फरार ईनामी अभियुक्त ललित यादव पुत्र ऋषिपाल सिंह यादव निवासी नवादा थाना वेलनी जिला बागपत उ0प्र0 हाल निवासी 247, दून विहार नयात गांव जाखन थाना कैण्ट देहरादून को आज दिनांक 27.07.2016 को द्वारिका क्षेत्र, दिल्ली से काफी प्रयासों के पश्चात् गिरफ्तार किया गया।
उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्त को थाना मसूरी जनपद देहरादून पर पंजीकृत मु0अ0सं0 06/2012 धारा 307/34 भादवि व 30 शस्त्र अधिनियम के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा जिला कारागार से दिनांक 18.01.2014 से 21 दिन के पैरोल पर था व तभी से उक्त अभियुक्त फरार चल रहा था। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा रु0 2500/- का ईनाम भी घोषित किया गया था।
पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि फरार होने के बाद वह फलों का व्यापार करता था। अभियुक्त व्यापार हेतु फलों को आन्ध्र प्रदेश से लाकर दिल्ली में बेचता था तथा अपना निवास हमेशा बदलता रहता था। लगातार निगरानी व काफी प्रयासों के पश्चात् एस0टी0एफ0 को उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई।
टीम में एस0टी0एफ0 के उपनिरीक्षक एन0के0 भट्ट, उपनिरीक्षक आशुतोष सिंह, आरक्षी लोकेन्द्र सिंह, आरक्षी संजय कुमार,आरक्षी विरेन्द्र नौटियाल, आरक्षी दीपक चन्दोला, आरक्षी चालक शंकर सिंह नेगी सम्मिलित थे।

देहरादून 27 जुलाई, 2016 (सू.ब्यूरो)

’हरेला पर्व’ संस्कृति एवं पर्यावरण का प्रतीक है। हरेला से घी संग्रांद तक वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष जन सहभागिता से हरेला वृहद स्तर पर मनाया जा रहा है। बुधवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर में वन विभाग द्वारा आयोजित ’हरेला पर्व’ के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उक्त बात कही।
इस अवसर पर हरेला के तहत मुख्यमंत्री श्री रावत ने रूद्राक्ष का पौधा लगाया। उन्होंने स्कूली बच्चों को पौधे भी वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि पिछली बार हरेला पर्व राज्य सरकार की ओर से मनाया गया था। किन्तु इस बार जनसंगठनों द्वारा हरेला को वृहद स्तर पर मनाया जा रहा है। इस बार राज्य सरकार की भूमिका इसमें एक सहयोगी की है। हरेला संस्कृति एवं पर्यावरण का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने वन विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि वन विभाग द्वारा मांग के अनुरूप पौधे उपलब्ध कराए गए है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। हम सभी को वृक्षारोपण के प्रति दूसरो को भी जागरूक करना चाहिए। एक वृक्ष भी जीवन में परिवर्तन ला सकता है। अधिक से अधिक पौधे लगाए एवं पर्यावरण संरक्षण में सहायक बनें।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने जिला प्रशासन, एम.डी.डी.ए. एवं वन विभाग को निर्देश दिए कि देहरादून के सभी शिवालयों में रूद्राक्ष का पौधा जरूर लगाएं। उन्होंने वन विकास निगम को निर्देश दिए कि जहां भी वन विकास निगम के डिपो है, वे डिपो के चारों ओर काष्ठ उद्योग में सहायक वृक्ष लगाए। इसके साथ ही रामगंगा घाटी में गैरसैंण से भिकियासैंण तक तून के पेड़ लगाए।
इस अवसर पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, सचिव, खेल शैलेश बगोली, प्रमुख वन संरक्षक राजेन्द्र कुमार महाजन, डी.बी.एस. खाती सहित स्कूली बच्चे व अन्य उपस्थित थे।

नई दिल्ली /देहरादून 27 जुलाई, 2016 (सू.ब्यूरो)

नई दिल्ली में मंगलवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर उत्तराखण्ड की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुडे जनपदों में अधिक विश्वसनीय मोबाइल सेवा प्रदान करने, काली नदी से लगे टनकपुर-जौलजीवी मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने तथा राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश की रू0 5.62 करोड़ की धनराशि यथाशीघ्र अवमुक्त करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि इस संबंध में पूर्व में भी अनुरोध किया था कि उत्तराखण्ड की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जनपदों में अधिक विश्वसनीय मोबाइल सेवा प्रदान की जाय। वर्णित प्रकरण के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय द्वारा दूरसंचार विभाग को निर्देशित किया गया था, जिस पर उनके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। दूरसंचार विभाग द्वारा भी अवगत कराया गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा उत्तराखण्ड की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित 47 आईटीबीपी/एसएसबी चैक पोस्ट पर ‘लो पाॅवर सोलर बैटरी आपरेटेड मोबाईल टावर’ अवस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। किन्तु लगभग एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी मोबाईल टावरों की स्थापना का कार्य प्रारंभ नही किया गया है। अतः दुर्गम एवं अतिवृष्टि आच्छादित क्षेत्र होने के कारण राज्य में सैटेलाइट दूरभाषों की उपलब्धता के इस संबंध में भी शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने केन्द्रीय गृहमंत्री को अवगत कराया कि काली नदी से जुड़े क्षेत्र में टनकपुर-जौलजीवी मोटर मार्ग निर्माण, बाॅर्डर एरिया डेवेलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे होने के कारण सामरिक महत्व का टनकपुर-जौलजीवी मोटर मार्ग एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोटरमार्ग है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट एवं व्यवसायिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोण से अतिमहत्वपूर्ण है। यह सेना व पैरामिलिट्री के आवागमन में लगने वाले समय को भी कम करेगा। उन्होंने प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण योजना को शीघ्र पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित प्राधिकरण को शीघ्र धनराशि निर्गत करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री श्री रावत द्वारा केन्द्रीय गृहमंत्री के संज्ञान में यह तथ्य भी लाया गया कि उत्तराखण्ड द्वारा नाॅन प्लान के अन्तर्गत राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना 2016-17 की कार्ययोजना में रू0 5 करोड 20 लाख एवं अनुपूरक कार्ययोजना रू. एक करोड़ चार लाख का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा गया है। जिसके लिए हाई पावर कमेटी की बैठक भी सम्पन्न हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल हेतु स्पेशल प्लान एसीसमेंट (एस.पी.ए) ेके अंतर्गत भी रू0 82.43 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है, उक्त धनराशि को अवमुक्त किये जाने का भी उन्होंने अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य में 19 पुलिस थाने एवं 101 पुलिस चैकियों के आवासीय एवं अनावासीय भवन बनाये जाने हेतु रू0 200.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है पिछले दो वर्षों से राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना में प्लान शीर्षक के अन्तर्गत कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हो पायी है, जिसके कारण नये आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना में प्लान शीर्षक के अन्तर्गत भी धनराशि रू0 200 करोड़ स्वीकृत किये जाने हेतु सहमति प्रदान करने का भी गृहमंत्री से अनुरोध किया है।