#12 परियोजनाओं का विधिवत शिलान्यास #घरेलू हवाई सेवा का विधिवत शुभारम्भ #कैबिनेट मंत्री उत्तराखण्ड सरकार दिनेश अग्रवाल द्वारा नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास #दिव्यांग नागरिकों के नाम चन्हीकरण किये जाने है #बिन्दुखत्ता में 42 करोड 11 लाख की लागत की 20 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास# www.himalayauk.org (UK Leading Digital Newsportal)
देहरादून 21 दिसम्बर, 2016(सू.ब्यूरो)
बुधवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट से देहरादून-पिथौरागढ़, देहरादून-पंतनगर घरेलू हवाई सेवा का विधिवत शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने प्रसन्नता व्यक्त करते हए कहा कि घरेलू हवाई सेवाएं प्रारम्भ करने से राज्य में 750 से 800 करोड़ रूपए खर्च करके तैयार किए गए हेलीपेड, हवाई पट्टियों आदि हवाई सेवा संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर उपयोग हो सकेगा और दूरदराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टीवीटी से जोड़ा जा सकेगा। इससे राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि गतिशील राज्य के रूप में पहचान बनाने के लिए एयर कनेक्टीवीटी व रोड़ कनेक्टीवीटी आवश्यक है। रोड़ कनेक्टीवीटी में काफी काम किया गया है। एयर कनेक्टीवीटी के लिए घरेलू हवाई सेवाएं प्रारम्भ की गई हैं। ये सेवाएं राज्य के दूरदराज क्षेत्रों को आपस में जोडेंगी। आगे इन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि अभी इन सेवाओं को इसलिए प्रारम्भ किया गया है ताकि आने वाले पर्यटन सीजन में इसका लाभ मिल सके। प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ना सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हम चैखुटिया में भूमि देने को तैयार हैं। चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी का भी विस्तार किया जा सकता है।
सचिव, नागरिक उउ्डयन डा.आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि देहरादून से पिथौरागढ के लिए 8 यात्रियों को लेकर पहली उड़ान भरी गई है। योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 4 एयरपोर्ट हैं। इनमें से दो एयरपोर्ट जौलीग्रान्ट व पंतनगर कार्यरत हैं जबकि दो अन्य पिथौरागढ़ व चिन्यालीसौड़ हैं। योजना का उद्देश्य इन्हें फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के माध्यम से आपस में जोड़ना है। गढ़वाल व कुमायूं के कम से कम 5-5 स्थानों को हेलीसेवाओं से जोड़ना है। एक विस्तारित कलेन्डर बनाकर जल्द ही नियमित उड़ानें प्रारम्भ की जाएंगी।
12 परियोजनाओं का विधिवत शिलान्यास
देहरादून 21 दिसम्बर, 2016(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को बीजापुर अतिथि गृह में पीएमजीएसवाई एवं लोक निर्माण विभाग की केन्द्रीय सड़क निधि के अन्र्तगत स्वीकृत उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा, देहरादून एवं हरिद्वार जिलों में 18986.22 लाख रूपये की 12 परियोजनाओं तथा राज्य योजना अन्र्तगत देहरादून व हरिद्वार में 21074.60 लाख रूपये की 12 परियोजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य का लोक निमार्ण विभाग सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहा है। लोक निमार्ण विभाग के प्रभावी नेतृत्व में राज्य में निमार्ण कार्य बहुत तीव्र गति से हो रहे है। हमारी सड़कों की गुणवता भी बेहतर है। बेहतर सड़कों के निमार्ण से राज्य में बेहतर विकास व प्रगति होगी। श्री रावत ने कहा कि यदा-कदा ऐसी स्थिति आ जाती है जब सड़के टूट जाती है परन्तु सड़कों के निमार्ण में गुणवता पर कोई संदेह नही है। शीघ््रा ही सड़कों में गड्डे भरने के लिए तकनीकी को अपनाया जाएगा साथ ही नई तकनीक से पानी भराव के समस्या को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। सभी हितधारकों की सहमति के बाद राज्य में बजरी-रेता से निचली सड़कों के भराव का कार्य किया जा सकेगा जिससे सड़कों की टूट-फूट की संभावना समाप्त होगी।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि यह अति प्रसन्नता की बात है कि पिछले छः महीनों पर राज्य भर में 1000 से अधिक सड़कों पर कार्य आरम्भ हुआ है। उक्त 1000 सड़कों में से 870 सड़कोे लोक निमार्ण विभाग, 152 सड़कों आरईएस तथा 80 से अधिक सड़के पीएमजीएसवाई द्वारा निर्मित की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने मीडिया से अनुरोध किया कि आम जन का मनोबल बनाए रखने के लिए लोक निमार्ण विभाग व अन्य विभाग द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यो व प्रयासों को जनता तक पहुॅचाने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर सचिव लोक निमार्ण विभाग डी0 एस0 गब्र्याल तथा लोक निमार्ण विभाग व सम्बन्धित विभागों केे अधिकारी उपस्थित थे।
कैबिनेट मंत्री उत्तराखण्ड सरकार दिनेश अग्रवाल द्वारा नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास
देहरादून 21 दिसम्बर 2016, कैबिनेट मंत्री उत्तराखण्ड सरकार दिनेश अग्रवाल द्वारा धर्मपुर विधासभा क्षेत्रान्तर्गत माजरा की शक्ति विहार कालोनी मेें दुर्गा माता मन्दिर के पास कार्यदायी संस्था एम.डी.डी.ए के अन्तर्गत आन्तरिक मार्ग के निर्माण कार्यों, माजरा इन्दिरा मार्ग ब्रहा्रमपुरी मार्ग 44 में कार्यदायी संस्था लो.नि.वि के अन्तर्गत नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास तथा छावनी परिषद क्लेमेन्टाउन में विधायक निधि वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत शिक्षारत दिव्यांग बच्चों के आवागमन हेतु वाहन टैम्पू टेªवलर वाहन का लोकार्पण किया गया।
मा मंत्री ने शिक्षारत दिव्यांग बच्चों के आवागमन हेतु वाहन टैम्पू टेªवलर के लोकार्पण के अवसर पर कहा कि क्लेमैन्टाउन क्षेत्र निवासरत दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल आने-जाने हेतु बहुत परेशानी हो रही थी तथा उनकी लम्बे समय से एक आवागमन वाहन की मांग थी। उन्होने कहा कि इस वाहन के मिलने से दिव्यांग बच्चे आसानी से स्कूल आ जा सकेंगे तथा वाहन के रख-रखाव व संचालन का दायित्व छावनी परिषद क्लेमैन्टाउन का रहेगा।
इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के कौने-2 में विकास कार्यों को बड़े पैमाने पर धरातल पर लाये हैं जनता के हित में अनेक महत्वपूर्ण फैसलों को अमलीजामा पहनाया गया है। उन्होने कहा कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क निर्माण, पेयजल, विद्युत, जल निकासी इत्यादि से सम्बन्धित समस्याओं को निराकरण कर स्थानीय जनता को सहुलियत प्रदान करने का प्रयास किया है। उन्होने कहा कि वर्तमान सरकार आम जन मानस की समस्या का निराकरण करने हेतु सदैव प्रयासरत् है।
इस अवसर पर शक्ति विहार में पार्षद श्रीमती गुलिस्ता अंसारी व वार्ड अध्यक्ष राकेश शर्मा तथा ब्रहा्रमपुरी वार्ड 44 में वार्ड अध्यक्ष सुल्तान पठान व विधायक प्रतिनिधि विनोद तथा छावनी परिषद क्लेमैन्टाउन में मुख्य अधिशासी अधिकारी पंकज कुमार ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य राजेश परमार, रमेश मंगू सहित क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी।
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दिव्यांग नागरिकों के नाम चन्हीकरण किये जाने है
देहरादून 21 दिसम्बर 2016, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविनाथ रमन ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांग नागरिकों के नाम (जिन्होने 01-01-2017 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर ली हो) मतदाता सूची मे दर्ज करवाने एवं बूथवार चन्हीकरण किये जाने है। उन्होने बताया कि समाज कल्याण विभाग, देहरादून द्वारा प्रदत की जा रही विकलांग पेंशन (18 वर्ष से अधिक के दिव्यांगजनों को विकलांग पेंशन प्रदान की जाती है) की सूची के आधार पर बूथवार नामित बी.एल.ओ/सुपरवाईजर एवं क्षेत्रीय पटवारी/लेखपाल द्वारा चिन्हीकरण किया जाना है। उन्होने निदेश दिये कि 25 दिसम्बर 2016 से मतदाता दिवस तक सूची में अंकित कर समस्त दिव्यांग व्यक्तियों एवं दिव्यांगजन जो पेंशन प्राप्त नही कर रहे हैं, ऐसे दिव्यांग का चिन्हीकरण बूथवार किया जाना है। उन्होने जनपद में सबसे कम दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि मतदाता दिवस तक जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को बूथवार चिन्हीकरण करते हुए प्रगति से अवगत कराये।
##बिन्दुखत्ता में 42 करोड 11 लाख की लागत की 20 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास
बिन्दुखत्ता/हल्द्वानी- 21 दिसम्बर 2016 (सूचना) – सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिन्दुखत्ता रा0उ0म0वि0 जड सैक्टर में वैदिक मंत्रों के बीच लगभग 42 करोड 11 लाख की लागत की 20 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें 01 करोड 16 लाख की धनराशि से निर्मित सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, 02 करोड 05 लाख की लागत से निर्मित स्टरलाइज्ड लस्सी व फलेवर्ड मिल्क प्लांट, 55 लाख की लागत से निर्मित दुग्ध अवशीतन केन्द्र व रेफ्रीजरेटर, 97 लाख की लागत से निर्मित एसएमपी गोदाम, सोलर वाटर हीटर व कोल्ड स्टोर, 01 करोड 02 लाख की लागत से निर्मित जयपुर बीसा नलकूप, व 01 करोड की लागत से निर्मित गौजाजाली नलकूप का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 10 करोड 72 लाख की लागत बनने वाले डेरी विकास निदेशालय भवन, 20 लाख 17 हजार की लागत से दुग्ध समिति भवन व भूसा गोदाम, 17 करोड की लागत से बनने वाले शहीद मोहन नाथ गोस्वामी ग्रामीण मिनी स्टेडियम व लालकुंआ विधानसभा में 07 करोड से निर्मित होने वाली ग्यारह सडकों का शिलान्यास किया गया।
जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए श्री रावत ने कहा कि विकास हमारी परम्परा है, यही कारण है कि उत्तराखण्ड समावेशी विकास की ओर आगे बढ रहा है। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सड़कों, पुलों, सम्पर्क मार्गों का विस्तार किया जा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश में केदारनाथ आपदा से उभरकर वर्तमान वर्ष में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है तथा पर्यटकों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। श्री रावत ने कहा कि विकास की धारा को जन-जन तक पहुंचाना प्रदेश सरकार का पहला लक्ष्य है। यही कारण है कि उत्तराखण्ड सर्वाधिक प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला पहला राज्य है। उन्होनें कहा कि 2014 में पेंशन लाभार्थियों की संख्या मात्र 01 लाख 74 हजार थी, जो अब बढ़कर 07 लाख 25 हजार हो गयी है। उन्होनें कहा कि पेंशन की धनराशि को 400 रूपये से बढ़ाकर 1000 कर दी गयी है। विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के अलावा अब अक्षम व परितक्वता नारी, विक्षिप्त व्यक्ति की पत्नी, बौना पेंशन, जन्म से विकलांग बच्चों को पोषण भत्ता दिया जा रहा है। साथ ही किसान, पुरोहित, कलाकार, शिल्पकार, पत्रकार, निर्माणकर्मी के साथ ही जंगरिया, डंगरिया को भी पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही सरकार प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। खिलती कलियां योजना, बच्चों के कुपोषण उन्मूलन योजना भी सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। सडक से वंचित गांव को सडक से जोडने के लिए मेरा गांव मेरी सडक, प्रधानमंत्री सडक योजना के अन्तर्गत 1425 करोड से 77 किमी सडक निर्मित कर 227 गांव को पहली बार सडक से जोडा जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार 1100 किमी नई सड़कों का कार्य प्रारम्भ किया गया है। साथ ही सामुहिक खेती के लिए महिला मंगल दलों एवं समुहों को 01 लाख की धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पहला राज्य है जिसमें किसानों को पेंशन दी जा रही है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय व परम्परागत खेती को प्रोत्साहन देने के लिए फसलों पर बोनस दिया जा रहा है। उन्होनें कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही फल पौधशालाओं की स्थापना की जा रही है। बेमौसमी सब्जी को बढ़ावा देते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित स्थानीय एवं परम्परागत फसलो का समर्थन मूल्य भी दिया जा रहा है। उन्होने कहा प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय 1,54,818 रूपये है जबकि सम्पूर्ण भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 93,231 रूपये है। उन्होने कहा हमारा उत्तराखण्ड देश का सर्वाधिक तेजी से बढते राज्यों में शामिल है। उन्होने कहा मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क यात्रा रोडवेज में करवायी जाती है। उन्होनें कहा कि गन्ना किसानों को 22 करोड का भुगतान शीघ्र किया जायेगा व 400 करोड की धनराशि से मलिन बस्तीयों की सूरत व सीरत बदली जायेगी। 2000 के सर्किल रेट पर मालिकाना हक दिया जायेगा।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्रममंत्री हरीश दुर्गापाल ने कहा कि बिन्दुखत्ता, लालकुआं क्षेत्र का संर्वार्गीण विकास प्राथमिकता से किया जायेगा। श्रम विभाग से टूल किट आदि के साथ ही शौचालय व बिजली विहिन परिवारों को सोलर लाईट दी जायेगी। उन्होने कहा विकास हमारी परम्परा एवं संस्कृति है। विकास कार्यों में हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि विकास की किरण हर गरीब आदमी के दर पर पहुंचे। उन्होनें कहा कि हम गरीब को विकास की धारा में जोडने के लिए कृत संकल्पित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को टूलकिट वितरित की जा रही है। इससे गरीब श्रमिक अपना रोजगार कर जीवकोपार्जन कर सकते है। उन्होने कहा कि लालकुआं बिन्दुखत्ता में स्वास्थ्य सुविधा देने हेतु सीएचसी, पीएचसी के साथ ही नये विद्यालयों का निर्माण व पुराने विद्यालयो का उच्चीकरण व आईटीआई जैसे संस्थान खोले गये है।
श्री दुर्गापाल ने कहा कि उन्होने कहा प्रदेश में 01 लाख 74 हजार श्रमिको को टूलकिट वितरित किये जा चुके है। उन्होनें कहा कि कामगारों के बच्चों की शिक्षाहेतु कक्षा 1 से 5 तक 200 प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक 300 प्रतिमाह, 9 से 10 तक 400 प्रतिमाह, कक्षा 11, 12 तथा आईटीआई को 500 प्रतिमाह, स्नातक/परास्नातक के छात्र-छात्राओं को 800 प्रतिमाह, पॉलिटेक्निक के छात्र-छात्रों को 1000 प्रतिमाह व उच्च व्यवसायिक शिक्षा हेतु 2500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होनें कहा कि गौलापार में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ ही आईएसबीटी, चिडियाघर का निर्माण किया जा रहा है। ये विकास का मील का पत्थर भी साबित होगें। उन्होने कहा कि दुग्ध व्यवसाय स्वरोजगार का सर्वोच्च माध्यम है। पढे-लिखे नौजवान व महिलायें आधुनिक तरीके से दुग्ध उत्पादन कर डेरी व्यवसाय को आजीविका के रूप में अपना रहे है। उन्होने कहा श्वेत क्रांति के क्षेत्र में उत्तराखण्ड अग्रणी राज्यों मे खडा हो रहा है। राज्य सरकार दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर 4 रूपये प्रोत्साहन राशि दे रही है। उत्तराखण्ड देश का प्रथम राज्य है जो उत्पादको को 4 रूपये प्रोत्साहन राशि देता है। उन्होने कहा सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादक हितां के लिए अनेक कल्याणकारी योजनायें संचालित किये जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा 2014 से चलाई जा रही गंगा गाय महिला डेरी योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है। इस योजना के माध्यम से महिलायें अथवा महिला समूह आर्थिक रूप से सुदृढ व आत्मनिर्भर हो रहे है। उन्होने कहा कि गंगा गाय योजना के अन्तर्गत गाय खरीदने के लिए दिये जा रहे 52 हजार में 27 हजार अनुदान व 20 हजार ऋण है, जिसमें मात्र 5 हजार रूपये मार्जिन मनी के रूप में लाभार्थियो द्वारा दी जाती है।
कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष लालकुआं रामबाबू मिश्रा ब्लॉक प्रमुख सतीश नैनवाल, अध्यक्ष यूसीडीएफ अर्जुन रौतेला, अध्यक्ष दुग्ध संघ संजय किरोला, राजेन्द्र शर्मा, हरेन्द्र वोरा, सरदार गुरदेव सिह, हेमवती नन्दन दुर्गापाल, बलबन्त सिह दानू, गिरधर बम, पुष्कर दानू, हुक्म सिंह कुंवर, तारादत्त पाण्डे, एनके कपिल, हरीश बिसौती, राजेन्द्र खण्डवाल, गणेश उपाध्याय, भगवान सिंह धामी, गोपाल सिंह नेगी, भूवन पाण्डे, उमेश कबडवाल, चंदन बोरा, निशार खान, दयाकिशन कबडवाल, कैलाश दुमंका, चन्द्रसिंह दानू, दया किशन बमेटा, बलकार सिंह, बीडी खौलिया, नारायण बिष्ट, भावना सती, पनी राम, संध्या डालाकोटी, गुरजीत सिंह, हरीश बेलवाल, कुबेर बर्गली, धर्मेन्द्र शर्मा, जीवन कबडवाल, हरीश बिसौती, मोहन कुणाई, राजेन्द्र सिंह चौहान, के अलावा जिलाधिकारी दीपक रावत, एसएसपी जन्मेजय खंडूरी, निदेशक डेरी ललित मोहन रयाल, मुख्य विकास अधिकारी प्रकाशचन्द्र, सहित अनेक जनप्रतिनिधियों के साथ भारी संख्या मे क्षेत्रीय जनता मौजूद थी।
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उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को एक रैड मैप तैयार कर तेजी से कार्य करने के निर्देश
उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के अध्यक्ष संजय चौधरी को लेकर पिथौरागढ पहुंचे सीएम
जनपद पिथौरागढ़ अंतर्गत चण्डाक स्थान के हलपाटी पहुंचे प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा आज चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्व0 जगजीवन राम राजकीय मेडिकल काॅलेज पिथौरागढ़ का शिलान्यास किया। तदोपरान्त् मा0 मुुख्यमंत्री जी द्वारा ऐतिहासिक स्थान मोष्टामानू देवता के दर्शन भी किये। इस अवसर पर मोस्टामानो में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा को बेहतर किये जाने हेतु अनेक कार्य किये गये है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा निरन्तर किया जा रहा है। जनपद में जहां एक ओर नर्सिंग काॅलेज की स्थापना की गयी है वही बेस अस्पताल निर्माण का कार्य प्रगति पर है सुविधाओं को आगे बढ़ाने हेतु जिला मुख्यालय के निकट चण्डाक मोस्टामानू में मेडिकल काॅलेज खोला जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम मेडिकल काॅलेज चण्डाक पिथौरागढ़ एवं बेस अस्पताल के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 350 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। दोनों कार्य 2019 तक पूर्ण किये जाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त कार्य को तेजी से किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को एक रैड मैप तैयार कर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि निश्चित रूप से सीमांत क्षेत्र को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने चण्डाक के प्राकृतिक सौन्दर्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि देहरादून के मसूरी की तर्ज पर चण्डाक का विकास राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरंग देश के गांवों को आंवलाघाट येाजना से भी जोड़ा जायेगा साथ ही नैनीसैनी में हवाई सेवा शुरू होने पर उन्होंने क्षेत्रीय विधायक मयूख महर की भी प्रशंसा की और कहा कि पहाड़ांे के लिए यह एक ऐतिहासिक शुरूआत हुई है साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में 12 और हैलीपैड़ों को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है साथ ही उन्होेंने कहा कि 6 माह के भीतर पिथौरागढ़ एवं चिन्यालीसौड़ सबसे कमाऊ हवाई सर्विस में होंगे। सरकार द्वारा 30 यात्री तक के विमान यहां से उड़ान भरेंगे।
अपने संबोधन में प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनता से कहा कि सरकार द्वारा लगातार जनता के कल्याणार्थ योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में विशेष रूप से महिलाओं के उत्थान हेतु अनेक कार्य कर रही है, प्रदेश सरकार द्वारा कन्या के जन्म से लेकर वृद्वावस्था तक अनेेक योजनाऐं संचालित कर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में कुल 1102 नयी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य देश के सबसे तेजी से विकास में बढ़ रहे 6 राज्यों में शामिल है उन्होंने कहा कि राज्य की निरन्तर तरक्की हो रही है, यहां की प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ने के साथ ही सेवा, औद्योगिक एवं पर्यटन के क्षेत्र में निरन्तर तेजी से विकास हो रहा है साथ ही विद्युत 23 से 24 घण्टे उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें सकारात्मक सोच के साथ प्रदेश को विकास के क्षेत्र में आगे ले जाना है। साथ ही कहा कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकार द्वारा पाॅलीटेक्निक, डिग्री काॅलेजो एवं आई0टी0आई0 खोले जाने एवं अनेक विद्यालयों का उच्चीकरण भी किया गया है।
सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि सरकार द्वारा अनेक पेंशन योजनाओं पात्र व्यक्तियों को दी जा रही है। वर्तमान में विभिन्न पेंशन योजनाओं केा 200 से बढ़ाकर 1000 रूपया कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान तक 7 लाख 25 हजार व्यक्तियों को पेंशन दी जा रही हैं जिसे चुनाव तक 10 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न पेंशन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डंगरिया, मंगल गीत गाने वाली महिलाओं को भी पेंशन दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पेंशन दिये जाने वाले राज्यों में उत्तराखण्ड राज्य सम्पूर्ण भारत में सर्वाधिक पेंशन देने वाला राज्य है एवं उन्हांेने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में देश के अंतर्गत शीर्ष 6 राज्यों में भी सम्मीलित हो चुका है। उत्तराखंड राज्य में सबसे कम दर पर एपीएल का राशन उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही 58-110 डिग्री काॅलेज खोल गये है 500 आदर्श विद्यालय भी खोले गये शिक्षा के उन्नयन हेतु इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 तक उत्तराखण्ड चैबीस घंटे बिजली देने वाला राज्य भी बन जाएगा व वर्ष 2018 तक सभी ग्राम सड़कों से जुडेंगे 1000 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा तथा 2022 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक नागरिक को रोजगार से जोड़ा जायेगा तथा 2020 तक राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राज्य से गरीबी को पूर्णतया समाप्त करना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा योजनाबद्व तरीेके से घरों को पुर्नजीवित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि आने वाले पर्यटकों को अतिथि के रूप में इन घरों में रूकाया जा सकें। इसके अतिरिक्त 2020 तक सरकार गरीबो के आवास सुविधा हेतु 35 हजार आवासों का निर्माण भी राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है।
इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक मयूख महर, अध्यक्ष जिला पंचायत प्रकाश जोशी, अध्यक्ष नगर पालिका जगत सिंह खाती, उत्तराखंड सहकारी परिषद् के उपाध्यक्ष महेन्द्र सिंह लुंठी, जिलाधिकारी डा0 रंजीत सिन्हा, पुलिस अधीक्षक अजय जोशी, उपजिलाधिकारी सदर एस0के0पाण्डेय उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के अध्यक्ष संजय चैधरी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनता आदि उपस्थित थे।
