DEHRADUN NEWS

CM Photo 03 dt. 09 July 2016देहरादून 09 जुलाई, 2016 (सू.ब्यूरो)
शनिवार को बीजापुर हाउस में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के राशन डीलरों के प्रतिनिधिमण्डल ने शिक्षा व पेयजल मंत्री मंत्रीप्रसाद नैथानी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री हरीश रावत से भेंट कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में राशन डीलरों को दिये जाने वाला लाभांश, राज्य के संसाधनों को देखते हुए जितना सम्भव होगा, बढ़ाया जाएगा। उन्होंने अपर सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति रणवीर सिंह चैहान को निर्देश दिए कि राशन गोदामों में इलेक्ट्रोनिक तराजू लगाए जाएं। राशन डीलरों को भाड़ा किराये का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।

देहरादून 09 जुलाई, 2016 (सू.ब्यूरो)
सभी स्कूलों व इंटर कालेजों में दो माह के भीतर प्रिंसीपल की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। प्रभारी प्रधानाचार्यों को ग्रेड 2 प्रिंसीपल के तौर पर तैनात करने के लिए अगली केबिनेट में प्रस्ताव लाया जाए। उन्नति कार्यक्रम प्रदेश के सभी हाईस्कूलों में प्रारम्भ किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड बनाए जाने की सम्भावना पर विचार करते हुए प्रस्ताव केबिनेट में लाया जाए। शनिवार को बीजापुर हाउस में शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में राज्य की स्कूली शिक्षा की गुणवŸाा में सुधार हुआ है। इसे बनाए रखने के लिए और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षकों की समस्याओं का यथासम्भव समाधान जल्द से जल्द किया जाए। माॅडल स्कूलों में योग्य अध्यापक नियुक्त किए जाएं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मंत्रीप्रसाद नैथानी, सचिव विŸा डीएस गब्र्याल, महानिदेशक डी.सेंथिल पांडियन, निदेशक डा.आरके कुंवर, सीमा जौनसारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

देहरादून 09 जुलाई, 2016 (सू.ब्यूरो)
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं राजकीय जनजाति छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को दैनिक उपभोग हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि को रू0 1000 से बढ़ाकर रू0 2500 प्रतिमाह किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था जल्द से जल्द शुरू की जाएगी।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजापुर हाऊस में जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में एल0टी0 सहायक अध्यापकों एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों की नियमित भर्ती में विलम्ब होने के चलते, रिक्त पदों पर विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की छात्र संख्या अधिक है तो उसे 12वीं कक्षा तक उच्चीकृत किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि NIESBUD के माध्यम से जनजाति के युवक एवं युवतियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार अथवा स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनजाति कल्याण की योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु जनजाति बाहुल्य जनपदों एवं ब्लाॅकों में जनजाति कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति हेतु शीघ्र अतिशीघ्र ढांचा प्रस्तुत किया जाए। जनजातियों से सम्बन्धित विकास कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु जनजाति सलाहकार परिषद् के अन्य रिक्त पद शीघ्र ही भरे जाएंगे। इस अवसर पर उपाध्यक्ष जनजाति सलाहकार परिषद गोपाल सिंह राणा उपस्थित थे।

प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नगर निगम रूड़की में ईद मिलन कार्यक्रम मेें बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करते हुए सभी को ईद की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में अलग-अलग जाति, संप्रदाय, रहन-सहन के लोग रहते है। जो अनेकता में एकता का परिचायक है। राष्ट्र एवं प्रदेश के विकास के लिए सभी जाति एवं धर्म के लोगों को एकता बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। तभी तेजी से विकास होगा। श्री रावत ने कहा कि होली,दीपावली, ईद, क्रिसमस आदि त्योहारों के माध्यम से सभी धर्मों के लोग एक दूसरे की खुशियों में शामिल होकर एकता का परिचय देते हैं। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए सभी धर्मों का मजबूत होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देव भूमि उत्तराखण्ड में माॅ गंगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ,पीरान कलियर एवं हेमकुण्ड, रीठा-मीठा साहिब सभी धर्मों को जोड़ने का कार्य करते हैं।
इस अवसर पर मेयर रूड़की यशपाल राणा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चैधरी राजेन्द्र सिंह, मनोहर लाल शर्मा, प्रमोद जौहरी, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हरपाल साथी, सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष किरण बाल्मीकि, हज कमेटी के चैयरमेन राव शेर मोहम्मद, अफजल मंगलौरी, राम सिंह सेनी, राकेश गौड़, पूनम भगत, मास्टर सतपाल, गोपाल नारसन, जगदीश पहावा, नूर हसन, जिलाधिकारी हरबंस सिंह चुघ, एस.एस.पी. राजीव स्वरूप आदि उपस्थित थे।

मेला नियंत्रण कक्ष में जिलाधिकारी हरबंस सिह चुघ ने कहा कि कांवड़ मेला में एन.जी.टी. के आदेशों का सख्ती से पालन होगा। प्लास्टिक-पाॅलीथीन के खरीद-फरोख्त व प्रयोग पर प्रतिबन्ध रहेगा। इसके लिए जन सहभागिता भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को मूलभूत पेयजल, विद्युत, सड़क व चिकित्सा की पर्याप्त सुविधा दी जायेगी। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बना ली गई है। हाॅकी, लाठी, बेसबाल स्टिक, अधिक ऊंचाई के त्रिशूल प्रतिबन्धित होंगे। पारदर्शी व्यवस्था के तहत रेट लिस्ट लगाये जायेंगे। खाद्य में मिलावट की जांच के लिए टीम का गठन किया जा रहा है। मेले के दौरान एन.एच खुला रहेगा।
जिलाधिकारी ने व्यापारियों, स्वयं सेवी संगठनों के साथ हुई बैठक में कहा कि कांवड़ियों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। समस्या आने पर तालमेल से कार्य लें। मार्ग सुझााव-सहयोग में सिडकुल एसोशिएशन ड्यूटी में कार्यरत बिस्किट, पानी व सोलर लाइट का प्रबन्ध करेगा। एस.पी. सिटी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि होटल,धर्मशाला में सी.सी.टी.वी. लगा होना चाहिए। सुरक्षा हेतु होटल,धर्मशाला में ठहरने वाले का रजिस्टर में नाम मोबाइल नम्बर अंकित हो एवं आईडी. की फोटो काॅपी रखी जाए। व्यापार मण्डल, होटल,धर्मशाला व प्रशासन का वट्सएप ग्रुप बनाया जायेगा। होटल धर्मशाला के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिये और कांवड़ मेला को पूरी तरह से सफल बनाने में सहयोग का आश्वासन दिया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सोनिका, ए.डी.एम. प्रशासन जे.एस.नगन्याल, ए.डी.एम. वित्त अभिषेक त्रिपाठी,सी.एम.ओ. विरेन्द्र जंगपांगी, सिटि मजिस्ट्रेट जय भारत सिंह, एम.एन.ए. विप्रा त्रिवेदी, एस.डी.एम. हरिद्वार प्रत्यूश सिंह, ए.एस.डी.एम. रूड़की गोपाल सिंह चैहान, सिडकुल ऐसोशिएशन के हरेन्द्र गर्ग, गंगा सभा के अध्यक्ष पुरूषोत्तम शर्मा, रामकुमार मिश्रा, डाॅ नरेश चैधरी, सिडकुल एसोशिएशन के राज अरोड़ा, व्यापार मण्डल से सुनील सेठी, मनीष चन्द्र, संजीव चैधरी आदि उपस्थित थे।

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