प्रमुख समाचार- उत्‍तराखण्‍ड ; 13 अक्‍टूबर- 16

आजतक सर्वे ; प्रायोजित सर्वे ?- 
देहरादून। उत्तराखण्ड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य की प्रमुख पार्टी कांग्रेस और भाजपा अपने-अपने स्तर से मतदाताओं को आकर्षित करने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रमुख टीवी चैनल आजतक’ ने अपने एक्जिट पोल सर्वेक्षण में कांग्रेस को उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत मिल रहा है। आजतक सर्वे में 12,321 लोगों से बातचीत करने के बाद कांग्रेस को 38, भाजपा 20, बसपा 5 व अन्य 8 सीटें मिलती नज़र आ रही है। जिसमें कांग्रेस ने भाजपा को 18 सीटों के अन्तर पर पहुंचा दिया है। इस प्रकार कांग्रेस भाजपा से काफी आगे है। इस सर्वेक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस की उत्तराखंड मै एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है|

:::देहरादून 13 अक्टूबर, 2016(सू.ब्यूरो)
सचिव कार्मिक, आनन्द वर्द्धन ने जानकारी देते हुए बताया है कि विगत माह की दिनांक 30 सितम्बर को जिन अपर जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारियों के ट्रांसफर किये गये थे उनमें से जिन अधिकारियों द्वारा आज तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है उन्हे सख्त निर्देश दे दिए गए है कि वो आगामी शनिवार, 15 अक्टूबर, 2016 तक अपना-अपना नवीन कार्यभार ग्रहण कर लें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी तथा यह उनका डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा।
आपदा राशि का गीत-संगीत को अंतरण गैर कानूनी : भाजपा
देहरादून 13 अक्तूबर । भारतीय जनता पार्टी ने केदारघाटी आपदा राहत राशि के अंतरण को गंभीर और गैरकानूनी बताते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत को इसके लिये कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है । यही नही, पार्टी ने राज्य की एजेंसियों को छोड बिना टेंडर सरकारी निर्माण कार्य राज्य से बाहर की निर्माण एजेंसियों को दिये जाने के पीछे अंडर टेबल लेन-देन कर चुनावी चंदा वसूली का आरोप भी लगाया है।
आज यहां बलबीर रोड प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि केदारघाटी आपदा मद से 12 करोड रूपये कैलाश खेर को गीत-संगीत ,सूफी संगीत आदि के लिये बुक किया गया जिससे 11-12 एपीसोड का कोई कार्यक्रम तैयार होना है । उन्होने कहा कि केंद्र सरकार के दूरदर्शन में ऐसे कार्यक्रमों की सरकारी दर अधिकतम प्रति एपीसोड दो-ढाई लाख रूपये है । इसे खींचतान का पांच लाख रूप्ये प्रति एपीसोड भी कर लिया जाये तो भी उत्तराखंड सरकार ऐसे ही कार्यक्रम तैयार करने को प्रति एपीसोड एक करोड रूपये से ज्यादा दे रही है। वह भी उस मद से जो आपदा अधिनियम से आच्छादित है। इसके उल्लंघन को जिम्मेदार अफसर और कोई भी अधिकरण कानूनी कार्यवाही का पात्र है । उन्होने कहा कि इस कार्यक्रम से केदार घाटी आपदा में अनाथ हुऐ न तो किसी बच्चे की शिक्षा दीक्षा संपन्न होगी, न किसी बेघर को छत मिलेगी और न ही नष्ट अवस्थापना तंत्र का पुनर्निर्माण ही होगा । उन्होने कहा कि अब रंगे हाथ पकडे जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष तथा कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे हैं कि इस मद में अभी भुगतान नही हुआ है। स्वयं मुख्यमंत्री इस बारे में जवाब देने की बजाय महाराष्ट्र,गुजरात, मध्य प्रदेश आदि के उदाहरण गिना रहे हैं,इस बात से बेपरवाह कि दो गलतियां तीसरी गलती को न्यायोचित सिद्ध नही कर सकती ।
चौहान ने कहा कि यह केवल शुरूआत भर है क्योकि इसके बाद कैलाश खेर के इन एपीसोड के प्रसारण को भी राज्य सरकार चैनलों को भुगतान करेंगी तो ये एपीसोड कितने मंहगे साबित होंगें । इसमें भी एपीसोड केदारनाथ के बजाय मुख्यमंत्री को फोकस करते हैं जो सर्वाच्च न्यायालय के 2015 के उस निर्देश का उल्लंघन करते हैं जिसमें सरकारी विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं के फोटो छापने के प्रतिबंध के बाद अपील सुनते हुए विज्ञापनों में केवल सरकारी कामों के उल्लेख की छूट दी गयी है।

कण्वाश्रम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित

देहरादून 13 अक्टूबर, 2016(सू.ब्यूरो)
कण्वाश्रम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाय। साथ ही राज्य के अन्य ऐसे स्थानों जिन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, उन्हें चिन्हित कर विकसित किया जाय। पाखरो-कालागढ़-रामनगर रोड़ को शीघ्र तैयार किया जाय।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरूवार को सचिवालय में वन विभाग, लोक निर्माण विभाग व एडीबी के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोटद्वार स्थित कण्वाश्रम(राजा भरत की जन्मस्थली) को पर्यटन स्थल के रूप मेें विकसित किया जाय। उन्होंने कहा कि लैन्सडौन आने वाले पर्यटकों को कण्वाश्रम को विकसित कर आकर्षित किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिये कि पाखरों-कालागढ़-रामनगर सड़क मार्ग को शीघ्र तैयार करने के आदेश दिये। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में आवागमन में आसानी होगी।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, अपर मुख्य सचिव एस.रामास्वामी, प्रमुख सचिव ओमप्रकाश, सचिव अमित नेगी, शैलेश बगोली आदि उपस्थित थे।

राज्य सरकार तकनीकि शिक्षा के प्रति भी विशेष ध्यान ; हरीश रावत

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरूवार को घमण्ड़पुर रानीपोखरी में राजकीय पाॅलिटेक्निक भवन का शिलान्यास करते हुए कहा कि दक्ष मानव संसाधन तैयार करने के लिये तकनीकि शिक्षा जरूरी है, इसलिये राज्य सरकार तकनीकि शिक्षा के प्रति भी विशेष ध्यान दे रही है। उत्तराखण्ड, देश के राज्यों में तकनीकि शिक्षा पर सर्वाधिक धनराशि व्यय करने वाला राज्य है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम दिल्ली के बाद इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा धनराशि खर्च करने वाला राज्य है। राज्य में पिछले दो वर्षाें में 40 महाविद्यालयों की स्थापना की गई तथा आईटीआई पाॅलिटेक्निक काॅलेजों की स्थापना में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि देश में 2025 तक 25 करोड़ दक्ष मानव संसाधनों की जरूरत होगी, इसके लिये राज्य में स्किल डेवलमेंट के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दक्षता की ओर कदम बढ़ाने से तरक्की की राह भी आसान होगी। आज उत्कृष्टता का ही मूल्य है, हमें अपने कार्याें में गुणवत्ता के साथ तकनीकि दक्षता हासिल करनी होगी। उन्होंने कहा कि डोईवाला व रायवाला राजधानी से जुड़े विकासखण्ड है ये ब्लाॅक खेती के आधुनिकीकरण एवं उद्यमिता विकास में सहाभागी बन कर देश को राह दिखा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों एवं महिलाओं के हित में कई निर्णय लिये गये है। अब अपने खेत में कार्य करने वाली महिला मनरेगा श्रमिक मानी जायेगी। जो स्वयं सहायता समूह सक्रिय नहीं है उन्हें खाता खोलने के लिये 05 हजार की धनराशि दी जायेगी। कार्यरत समूहों को 20 हजार की सहायता के साथ ही वार्षिक टर्नओवर पर 05 प्रतिशत बोनस दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। सामुहिक खेती, जड़ी-बूडी सहित अन्य सामुहिक उत्पादों में सक्रियता से कार्य करने वालों को एक लाख केपिटल पूंजी उपलब्ध करायी जायेगी।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि गांवों व महिलाओं को सक्षम बनाकर ही स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। उन्होंने स्वच्छता को निजी जीवन का हिस्सा बनाने की अपेक्षा करते हुए रायपुर विकास खण्ड की भांति सभी विकासखण्डों से शत-प्रतिशत स्वच्छता के प्रति ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को शौचालय निर्माण के लिये 20 हजार की आर्थिक मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गांवों के जीवन में परिवर्तन लाकर शहरीकरण के दबाव को कम किया जा सकता है। लोग गांवों से शहरों की ओर नहीं बल्कि शहरों से गांवों की ओर आये ऐसे प्रयासों के लिये कार्य करने की जरूरत है। इसके लिये ग्रामीणों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिये ग्रामीणों के साथ कार्य करने वालों को भी मजबूत करना होगा। इसके लिये प्रयास जारी है। आशा, आंगनबाडी, भोजन माताओं के लिये भी कल्याणकारी योजनायें बनायी गई है। उन्होंने ग्रामीणों से जल संचय के लिये अधिक से अधिक तालाबों के निर्माण मे ध्यान देने तथा गांवों को उत्पादन का माध्यम बनाने में सहयोगी बनने को कहा।
क्षेत्रीय विधायक हीरा सिंह बिष्ट ने डोईवाला क्षेत्र के लिये अनेक योजनाओं की स्वीकृति के लिये मुख्यमंत्री श्री रावत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस पाॅलिटेक्निक भवन के लिये 04 करोड़ स्वीकृत किये गये है। शीघ्र ही भवन बनकर तैयार हो जायेगा। इस अवसर पर तकनीकि शिक्षा के अधिकारियों के साथ ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार राज्य की धरोहर; मुख्यमंत्री हरीश रावत

देहरादून 13 अक्टूबर, 2016(सू.ब्यूरो)
स्वतंत्रता सेनानी, सैनिकों तथा राज्य आंदोलनकारी के परिवारों के कल्याण व संरक्षण के लिए कार्य करना तथा उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना हमारा राजकीय कर्तव्य है। राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार राज्य की धरोहर है। इस धरोहर का सरंक्षण व देखरेख राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शीघ््रा ही स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण परिषद का गठन किया जायेगा। उत्तराखण्ड राज्य के पास सीमित संसाधन है हमें इन संसाधनों को समानता से बांटकर उपयोग करना होगा। शीघ्र ही ऐसी ठोस निति बनाई जाएगी जिससे स्वंतत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों का और अधिक कल्याण हो सके। इस सम्बंध में केन्द्रीय गृहमंत्री से भी पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के विद्यालयों, काॅलेजो तथा विभिन्न सस्ंथाओं का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है इस प्रायोजन हेतु जिला अधिकारियों को स्टेडिंग आदेश जारी कर दिये गये है यदि कोई स्वतंत्रता सेनानी इस योजना के अन्र्तगत छूट गया हो तो इस सम्बन्ध में सूचना शासन को भेजी जा सकती है साथ ही किस संस्था का नाम रखा जाना है उसके सम्बन्ध में अपने सुझाव भी भेजी जा सकती है। राज्य सरकार भविष्य में स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाले सुविधाओं तथा लाभों को सकारात्मक रूप से आवश्यकतानुसार निरन्तर संशोधित करती रहेगी।

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरूवार को उत्तराखण्ड स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन के पूर्व अध्यक्ष स्व0 बुद्धि प्रकाश जी की पुण्यतिथि पर आयोजित महाधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में अपने सम्बोधन में उपरोक्त विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की प्रथम पीढ़ी को सम्मान पेंशन प्रदान करने हेतु मुख्यंमत्री श्री रावत का आभार व्यक्त किया गया। उत्तराखण्ड देश का प्रथम राज्य है जिसने यह ऐतिहासिक निर्णय लेने का गौरव प्राप्त किया है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों ने मुख्यमंत्री का राज्य सरकार द्वारा सेनानी परिवारों के हित में लिए विभिन्न निर्णयों हेतु भी आभार व्यक्त किया जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों की प्रथम पीढ़ी को निशुल्क चिकित्सा व भोजन, उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में राज्य तथा राज्य के बाहर भी जहाॅ तक निगम की बस सेवा है में निशुल्क यात्रा सुविधा, डेढ़ हैक्टेयर भूमि का आवंटन, सेनानियों के सभी पुत्र, पुत्रियों व विधवा पुत्रियों को योजनाओं का लाभ आदि प्रमुख है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए लाइट हाउस की भांति है जो हमें रास्ता दिखाने का कार्य करते है अतः हमें अपने प्रकाश स्तंभों को सदैव याद रखना होगा। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देश के लिए किये गये त्याग, बलिदान व योगदान का वर्णन करना सूरज को दीपक दिखाने जैसा हैं। वे अद्भुत लोग थे। आज हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक है सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। वह महान लोग थे जिन्होंने उस साम्राज्य के विरूद्ध आवाज उठायी जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। गांधी जी, प0 नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, डा0 अम्बेडकर आदि ने स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अपने तरीके से सहयोग दिया।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हमारे राजनीतिक विचार भिन्न है परन्तु राष्ट्र की नींव के रूप में कुछ मूल्य शाश्वत है। गांधी, नेहरू, अम्बेडकर द्वारा स्थापित विचार तथा धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समानता, संहिष्णुता, एकता के मूल्य शाश्वत है। भारत को 15 अगस्त 1947 को साम्राज्यवाद तथा छूआछूत की असमानता से एक साथ ही आजादी प्राप्त हुई थी। हमें उक्त बुनियादी शाश्वत मूल्यों को बनाये रखना होगा यह हमारा कर्तव्य है।
कार्यक्रम में संगठन के महामंत्री एन डी जोशी, नवीन चन्द्र पाण्डे, मयंक शर्मा, ललित पंत, एच आर बहुगुणा, महेश बड़ाकोटी आदि उपस्थित थे।

कांग्रेस नेत्री अनुपमा रावत के नेतृत्व में आशा कार्यकत्रियों ने शिष्टाचार भेंट
देहरादून 13 अक्टूबर, 2016(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री हरीश रावत से गुरूवार को बीजापुर हाउस में कांग्रेस नेत्री अनुपमा रावत के नेतृत्व में आशा कार्यकत्रियों ने शिष्टाचार भेंट की। राज्य सरकार द्वारा आशा कार्यकत्रियों को 2000 रूपये प्रतिमास मानदेय प्रदान किये जाने हेतु कार्यकत्रियों द्वारा मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। यह मानदेय आशा कार्यकत्रियों को महीने की 7 तारीख तक उनके खातों में प्राप्त हो जायेगा।
इस अवसर पर श्रीमती नजमा खान, श्रीमती कमलेश, श्रीमती गंगा गुप्ता आदि उपस्थित थे।

पत्रकार दयानंद अनंत के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त
देहरादून 13 अक्टूबर, 2016(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखण्ड और हिन्दी के प्रसिद्ध कथाकार, व्यंग्यकार, लेखक व पत्रकार दयानंद अनंत के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने उनके निधन को राज्य एवं साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है।

हिटो-केदार अभियान का आयोजन

देहरादून 13 अक्टूबर, 2016(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री हरीश रावत की प्रेरणा से इस वर्ष 9 टैकों के लिए हिटो-केदार अभियान का आयोजन किया गया। जिसमें माटा (Mountaineers and Trekkers Association Uttarakhand) द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से 2 से 8 अक्टूबर, 2016 तक केदारनाथ के लिए विभिन्न ट्रेकिंग रूटों से अभियान दल रवाना हुए, जिसमें ट्रेकर्स, पत्रकार, अधिकारी एवं स्थानीय लोगो की जनसहभागिता रही। इस अभियान दल का गत 9 अक्टूबर, 2016 को केदारनाथ में समापन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत स्वयं उपस्थित रहे और अभियान दल के सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड को एक ट्रेकिंग डेस्टीनेशन के रूप में स्थापित करने का संकल्प भी लिया गया।
इस ट्रेकिंग अभियान में शामिल ट्रेकर्स द्वारा मुख्यमंत्री को यह सुझाव दिये गये कि इन ट्रेकिंग रूट पर आधारभूत सुविधाओं को और अधिक विकसित किया जाय और इनका व्यापक प्रचार-प्रसार कर पर्यटकों को आकर्षित किया जाय। ट्रेकर्स द्वारा दिये गये सुझावों पर मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया और उन्होंने आई.जी. गढ़वाल संजय गुंज्याल को निर्देशित किया कि इस संबंध में एस.डी.आर.एफ. के साथ जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग से समन्वय कर दो दल गठित कर इन ट्रेकिंग रूटों का व्यापक भ्रमण सुनिश्चित करें, ताकि इन ट्रेकिंग रूटों पर आ रही समस्याओं का निदान किया जा सके। उन्होंने इसके लिए स्थानीय लोगो को भी शामिल किया जाय। मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्य हेतु आई.जी.गढ़वाल को पांच लाख रुपये की सहायता राशि तत्काल मंजूर की गई है, ताकि यह कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करा ली जाय।

रामदाना यदि 50 किलों से अधिक क्रय किया जायेगा तो इसके लिय भी बोनस;  हरीश रावत

देहरादून 12 अक्टूबर, 2016(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य की पारम्परागत फसलों का समर्थन मूल्य शीघ्र तय कर इनके विपणन की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उन्होंने इसके लिये शीघ्र नीति भी निर्धारित करने को कहा है। बुधवार को बीजापुर हाउस में कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने परम्परागत फसलों के समर्थन मूल्य निर्धारण एवं इनके क्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने मडुआ, सांवा, रामदाना, काला भट्ट, गहत व राजमा के क्रय के लिये स्वयं सहायता समूहों के अतिरिक्त निजि खरीददारों के लिये नीति भी शीघ्र तय करने को कहा। उन्होंने कहा कि सीधे किसानों से या कलस्तर के माध्यम से एक कुंतल या इससे अधिक मडुआ क्रय करने पर स्वयं सहायता समूहों व 05 कुंतल से अधिक क्रय के लिये निजि खरिददारों को बोनस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इसी प्रकार रामदाना यदि 50 किलों से अधिक क्रय किया जायेगा तो इसके लिय भी बोनस की व्यवस्था की जाय। इस पर यदि 50 लाख की धनराशि भी सब्सिडी पर व्यय हो तो उसकी व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कृषि उपकरणों के लिये क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली 50 प्रतिशत सब्सिडी के अतिरिक्त 25 प्रतिशत सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा जबकि शेष 25 प्रतिशत धनराशि को सहकारिता-सहभागिता योजना के तहत ऋण के रूप में किसानों को उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिये भी बोनस की व्यवस्था पर बल दिया।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने दलहन व तिलहन के उत्पादन वृद्धि के लिये भी प्रभावी प्रयासों पर बल दिया तथा कृषि मंडियों में जैविक उत्पाद विंग स्थापित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के प्रमुख स्थलों में छोटी-बड़ी मंडी स्थापित करने तथा गांवों को प्रोडेक्शन सेंटर के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों मेें बकरी पालक सोसाईटी के गठन के साथ ही बकरी पालन व पोल्ट्री फार्म को बढ़ावा देने के लिये भी अनुदान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य परम्परागत फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देकर गांवों की आर्थिकी को मजबूत करना है ताकि पलायन को रोकने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि मडुआ के जितने भी कलस्टर अब तक बने है, उन्हें विभाग की बेवसाईट पर अपलोड किया जाय ताकि इसके विपणन की बेहतर व्यवस्था हो सके। उन्होंने इस संबंध में शीघ्र कृषि अधिकारियों की बैठक भी आयोजित करने के निर्देश दिये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव डा.रणबीर सिंह, सचिव वित्त अमित नेगी, अपर निदेशक कृषि डा.परमाराम, संयुक्त निदेशक डा.अजय वर्मा व अजय शर्मा आदि उपस्थित थे।

डा0 राम सिंह के निधन पर गहरा दुःख
देहरादून 12 अक्टूबर, 2016(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोक साहित्य एवं इतिहास लेखक डा0 राम सिंह के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने उनके निधन को राज्य एवं लेखन जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है।