इतिहास भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल की पहली यात्रा देख रहा है-भीमसिंह

NPP Supremo dashed urgent letter to PM Modi expressing deep concern on his visit to Israel

Photo Caption; The Prime Minister, Shri Narendra Modi calls on the President of Israel, Mr. Reuven Rivlin, in Jerusalem, Israel on July 05, 2017. 

प्रधानमंत्री इजरायल दौरे पर पैंथर्स सुप्रीमो ने चिंता व्यक्त करते हुए उनके नाम पत्र लिखा
नेशनल पैंथर्स पार्टी के मुख्य संरक्षक, भारत-फिलस्तीन लीगल एड कमेटी के चेयरमैन एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रो. भीमसिंह ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इजरायल यात्रा पर चिंता व्यक्त करते हुए उनके नाम पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि फिलस्तीन के विभाजन के बाद अस्तित्व में आए इजरायल के, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, यात्रा के दौरान उन्हें अपनी प्रतिष्ठा को मानना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि प्रस्ताव सं. 181 तहत फिलस्तीन को विभाजित किया, बल्कि इजरायल का एक राज्य फिलस्तीन के विभाजन से बनाया गया था, जिसमें मुस्लिम, ईसाई और यहूदी की एक समन्वित संस्कृति थी, जिनमें से ज्यादातर द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनी से पलायन करके आये थे। इस प्रक्रिया में जियोनिस्ट लॉबी को सभी बड़ी शक्तियों द्वारा समर्थित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में 1948 में एक स्थायी सदस्य चीन के चियांग काई-शेक ने भी इजरायल को एक यहूदी राष्ट्र को बनाने के लिए हस्ताक्षर किये थे। उन्होंने कहा कि यह भी याद रखने वाली बात है कि भारत ने फिलस्तीन के विभाजन पर प्रस्ताव सं. 181 की जबरदस्त विरोध किया था और ईरान उन देशों में शामिल था जो फिलस्तीन के खिलाफ भारत के साथ था।
उन्होंने कहा कि 1967 में इजरायल ने पूरे फिलस्तीन पर हमला किया और फिलस्तीन पर कब्ता कर लिया। भारत और कई अन्य गुटनिरपेक्ष देशों ने इजरायली की इस आक्रामकता पर नाराजगी व्यक्त की थी। इस समय 1967 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव 424 पास किया, जिसमें सुरक्षा परिषद ने अपनी सहमति से प्रस्ताव में इजरायल को फिलस्तीन के कब्जाए क्षेत्रों को खाली करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा इजरायल ने प्रस्ताव 181/1948 का उल्लंघन करते हुए फिलस्तीन के एक तिहाई से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। त्रासदी यह है कि इजराइल एक फिलिस्तीन का छोटा भाग संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यताप्राप्त है, जबकि संयुक्त राज्य अमरीका और अधिकांश संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा फिलस्तीन की मूल राज्य को मान्यता नहीं मिली है। यह स्वाभाविक है कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता नहीं दी गई है जो संयुक्त राष्ट्र की चार दीवारों के भीतर बंद है।
पैंथर्स सुप्रीमो ने आगे पत्र में लिखा है कि इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र के साथ सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों का उल्लंघन किया है, जिसका भारत ने 1948 से 2015 तक समर्थन किया है। भारत ने फिलस्तीन की अगुवाई में उम्मीदों और इच्छाओं को अनदेखा करके अपने प्रधानमंत्री को इजरायल भेजने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इजरायल के दौरे पर हैं, जो देश के 51 मुस्लिम देशों की मर्जी के खिलाफ अस्तित्व में आया था, जिनमें उस समय सुरक्षा परिषद का सदस्य भारत भी शामिल था।
उन्हांेंने कहा कि दुनिया के आधे से अधिक देशों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य सहमत हैं कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और इजराइल को 1948 से आज तक शीघ्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रस्तावों को लागू करने का आदेश दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि विश्वशांति, मानवता सम्मान और गौरव के साथ जीवित रहे। यह माननीय प्रधानमंत्री को मेरी आत्मीय अपील है कि दुनिया का आधा हिस्सा न्याय प्रदान करने के पक्ष में है फिलस्तीन के लोगों और उनके राज्य, फिलस्तीन के लिए इजराइल को बिना किसी हिचकिचाहट के बारे में बताया जाना चाहिए कि वह (इजराइल) अनुच्छेद 242 और 338 के प्रत्येक खंड को लागू करना चाहिए। इजरायल ने फिलस्तीनियों की छतों पर अपनी सेना को अपने नियंत्रण से खाली करना होगा जो कि इजरायल की सेना द्वारा बनाए गए आतंक के तहत रह रहे हैं 1948 फिलस्तीन के नागरिकों को गरिमा और सम्मान के साथ रहने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि फिलिस्तीन के नागरिक राज्य के साथ पूर्ण संप्रभुता के साथ जी सकें। बेशक, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 118 के अनुसार, पूर्व यरूशलम फिलस्तीन राज्य की राजधानी होगी। फिलस्तीनियों ने अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने राज्य का संचालन करने के लिए काम करने के लिए है। इजराइली वर्दी में एक भी सैनिक फिलस्तीन की चार दीवारों के भीतर नहीं देखा जाना चाहिए। यही वह संदेश है जो भारत के प्रधानमंत्री को किसी भी झिझक के भीतर इजराइल को अवश्य देना चाहिए। इतिहास भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल की पहली यात्रा देख रहा है।

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NPP Supremo dashed urgent letter to PM Modi

expressing deep concern on his visit to Israel

“I am taking this liberty to write to your good self about the important message that your honour may kindly keep in mind during the first visit of the Indian Prime Minister to Israel, a Jewish State which came into existence after the partition of the State of Palestine under Resolution 181/1948 which sponsored by the Zionist group working in the USA.

1. This is important to have a look at Resolution 181 under which Palestine was divided rather a State of Israel was created by the partition of Palestine which had a composite culture representing Muslims, Christians and Jewish, most of whom had migrated from Germany after the Second World War.

2. That the Zionist lobby was supported by all the big power (5) in this process. China was represented in the UN by the Govt. of Chiang Kai-shek as a Permanent Member. He being a stooge in the hands of the US signed for China as its representative to create a Zionist State of Israel in 1948.

3. That India strongly opposed Resolution 181 for the partition of Palestine. Iran was among the countries which stood by India to oppose partition of Palestine.

4. That the partition plan was violated by the Zionist State of Israel who had gathered a Jewish Army mostly former trained Army men Germany and other European countries. The Jewish community started pouring into Israel from different parts of the world. Surprising about India’s Jewish community that most the Jewish from India were given free flights to rush to Israel. Many Indian Jewish, mostly from Bombay managed to flee back to India after the maltreatment by the white coloured Jewish from Europe. During 1971, I during my visit to Israel visited Beersheba and met several Jewish who were sitting on protest dharna demanding their return to Bombay. It was because of my interaction with the Indian Jewish in Beersheba that I was detained by Israeli soldiers and backed to Tel-Aviv, the capital of Israel and dispatched to first available flight to London visa Istanbul (this fact is mentioned in my book, ‘Around the World on Motorcycle on Peace Mission’.

5. That in 1967 Israel invaded entire Palestine and captured the Palestine State. India and many other Non-Aligned countries expressed strong resentment against Israeli aggression.

6. That in 1967 the Security Council of United Nations passed a strong Resolution no.242 in which the Security Council in its unanimous Resolution directed Israel to vacate the occupied territories of Palestine. The Resolution 242 (1967) on 22ndNovember, the Resolution stipulated that the establishment of a just and lasting peace should include the application of two principles;

* Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict; and

* Termination of all claims or states of belligerency and respect for an acknowledgement of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognised boundaries free from threats or acts of force.

The resolution also affirmed the territorial inviolability of every State in the region and called for “achieving a just settlement of the refugee problem.”

7. Again a war broke out between Israel and its Arab neighbourers namely, Egypt and Jordan. A Resolution No.338 was unanimously passed by the Security Council. The Resolution again called on Israel to withdraw from all occupied areas of Palestine.

8. That Israel has failed to implement its commitment to withdraw from many areas of Palestine. It has not even vacated the territories which fall within the municipal limits of Jerusalem in spite of repeated resolutions of different countries as well as that of the Security Council.

9. That Israel has occupied more than one-third of the territories of Palestine in violation of Resolution 181 of 1948.

10. That Israel has set up the Jewish new colonies described as New Settlements in East Jerusalem as well as in other areas of Palestine within the control of the Palestinian Liberation Government.

11. That Israel has violated all resolutions of the United Nations as well as the Security Council. All these resolutions were supported by India right since 1948 till 2015.

12. That India never thought of sending its Prime Minister to Israel by ignoring the wishes and opinion of the leadership of Palestine.

13. That Prime Minister, Shri Narendra Modi is visiting Israel and tomorrow (4th July, 2017) the first Indian Prime Minister shall be in Israel, a country which was forced by the UN Resolution 181 and was created against the wishes of 51 Muslim countries as well as that of India who was Member of the Security Council at that time.

14. That Prime Minister of India is visiting Israel that is his decision. I being an interested person who has seen, studied and visited every corner of Israel as well as that of Palestine. It is tragedy that Israel a splinter part of Palestine has been recognised by the United Nations whereas the original State of Palestine has not been recognised by most of the Members of the United Nations including United States of America and others. It is pety that Palestine has not been given a full membership of the United Nations which amounts to a tragic affairs prevailing within the four walls of United Nations.

15. It is also sad that more than half of the countries of the world, Members of the United Nations General Assembly. Agree that Palestine should be recognised as a full Member of the United Nations and Israel should be commanded to implement all the resolutions of the United Nations passed by the Security Council right since 1948 till today without any failure. This is essential to ensure that world peace survives an humanity shall live in honour and glory till the world survives.

It is my earnest appeal to the Hon’ble Prime Minister to take care that half of the world is in favour of providing justice with equity to the people of Palestine and their state, Palestine. Israel must be told without any hesitation that she (Israel) must implement every clause of Article 242 and 338. Israel must vacate its control by its Army over the roofs of the Palestinians who have been living under the cover of terror created by Israeli Army since 1948. The Palestinians should have their right to live with dignity and honour as citizens of Palestine enjoying complete sovereignty with statehood. Of course, according to the Resolution of the United Nations namely, 118, East Jerusalem shall be the capital of the State of Palestine. It is for the Palestinians to work out their democratic system to govern their State. Not a single soldier in Israeli uniform should be seen within the four walls of Palestine. That is the message which the Prime Minister of India should convey to Israel within any hesitation. The history is witnessing this first visit of Indian Prime Minister to Israel.”