संसद को फिर 1950 की भूमिका निभानी होगी: भीमसिंह

Indian Parliament must play its destined
role to integrate entire J&K with UOI ; report by; www.himalayauk.org (Leading Digital Newsportal & Daily Newspper) 

जम्मू-कश्मीर का भारत संघ के साथ पूर्ण विलय करने में संसद को फिर 1950 की भूमिका निभानी होगी: भीमसिंह

नेशनल पैंथर्स पार्टी के मुख्य संरक्षक एवं स्टेट लीगल एड कमेटी के कार्यकारी चेयरमैन प्रो.भीमसिंह ने अपने वक्तव्य में कहा है कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान में अनुच्छेद 370 के अनुसार पूरा अधिकार दिया गया है कि वे जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ पूर्ण विलय कर सकते हैं और अनुच्छेद 370 में कोई भी संशोधन कर सकते हैं। एकमात्र रुकावट यह रही थी 1957 तक कि राष्ट्रपति को कोई भी संशोधन लागू करने के लिए जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की अनुमति लेनी होगी, परन्तु यह शर्त उस दिन खत्म हो गयी, जिस दिन जम्मू-कश्मीर में वहां का संविधान लागू हुआ यानि 26 जनवरी, 1957 में। इसके बाद यह अस्थायी प्रावधान कि भारत के राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर में कोई केन्द्रीय कानून लागू करने में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की अनुमति लेनी होगी, जिसका 1957 के बाद कोई अस्तित्व ही नहीं रहा।
आज संसद को जम्मू-कश्मीर पर कोई भी कानून विशेषकर रक्षा, विदेश मामले, संचार इत्यादि पर पूरा-पूरा अधिकार है, परन्तु संसद ने अपनी आंखों में धृतराष्ट्र की तरह काली पट्टी बांध रखी है और यह धृतराष्ट्रीय काली पट्टी को संसद से हटानी होगी। इसमें ना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आवश्यकता है और ना ही किसी विदेशी हुक्म की।
प्रो.भीमसिंह ने कहा कि भारत की पूरी संसद जम्मू-कश्मीर के विषय में क्या भूमिका निभा रही है? इसके लिए पूर्व और वर्तमान सत्तारूढ़ दल और संसद जिम्मेदार है, राज्य में निर्मित संवैधानिक गड़बड़ी की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, जहां के लोग 67 वर्षो से पूरे राज्य में लद्दाख, कश्मीर घाटी, जम्मू प्रदेश और यहां तक कि पाक-अधिकृत कश्मीर और गिलगित भी राज्य के दोनों ओर के तानाशाहों के कुशासन से पीडि़त हैं। जब तक पूरे जम्मू-कश्मीर का एकीकरण नहीं किया जाता और पूरे प्रदेश का पुनर्गठन नहीं किया जाता है 1846 के भौगोलिक स्थिति के अनुसार, तब तक समस्या का हल मुमकिन नहीं है।
प्रो.भीमसिंह ने वर्तमान सत्तारूढ़ दल (बीजेपी) और जम्मू-कश्मीर के पिछले शासकों के नेतृत्व को झुठलाया अर्थात् कांग्रेस जो जम्मू-कश्मीर के पीडि़त लोगों के साथ झूठी सहानुभूति व्यक्त करते हुए जम्मू-कश्मीर के लोगों का शोषण करती आ रही है।
प्रो.भीमसिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 (3) का जो प्रावधान है, वह गैरकानूनी हो चुका है, जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर पर कोई भी कानून बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। जम्मू-कश्मीर में यह प्रावधान उसी दिन खत्म हो गया, जिस दिन यानि 26 जनवरी, 1957 को जम्मू-कश्मीर में संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया। अब अनुच्छेद 370 (3) में अब कोई भी प्रावधान नहीं पढ़ा जाना चाहिए और यह फैसला बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मुकदमे पर सुना सकती है। अब भारत के राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर में किसी भी प्रावधान (कानून) को लागू करने का पूरा-पूरा अधिकार है अनुच्छेद 370 के अनुसार।
प्रो.भीमसिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को बली का बकरा या विदेशी गुलामों की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता है और डोगरा व कश्मीरी दोनों ने दिल्ली से कश्मीर के नेतृत्व वाले खेल को समझा है। एकमात्र रास्ता यह है कि जम्मू-कश्मीर राज्य को दो राज्यों–कश्मीर घाटी और जम्मू राज्य की स्थापना करके फिर से पुनर्गठित किया जाय। लद्दाख के लोगों को या तो केंद्र शासित राज्य चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए। उन्होंने मौजूदा सरकार की तत्काल बर्खास्तगी, कम अवधि के लिए राज्यपाल शासन और कश्मीर घाटी राज्य और जम्मू राज्य के हितधारकों के साथ व्यावहारिक और व्यापक संवाद की मांग की।
अनुच्छेद 35 यएद्ध जम्मू-कश्मीर के लोगों पर एक धोखा है क्योंकि यह 35 ‘ए‘ है, जिसने जम्मू-कश्मीर (भारत के नागरिक) के निवासियों के सभी मौलिक अधिकारों को खारिज कर दिया है और जम्मू-कश्मीर के लोगों को जम्मू-कश्मीर के शासकों के गुलाम बना दिया है। ‘ए‘ ने जम्मू-कश्मीर के निवासियों के सभी मौलिक अधिकारों को हटा लिया है और उन्हें जम्मू-कश्मीर में लगाए गए सरकारों के गुलाम बना दिया है।

ह./सुदेश डोगरा, राजनीतिक सचिव
Indian Parliament must play its destined
role to integrate entire J&K with UOI
“The President of India has been empowered by the Constituent Assembly as is completely evident from Article 370 of the Indian Constitution which was a temporary provision provided in the Indian Constitution to integrate the State of J&K the day Constitution of India was promulgated on 26th January, 1950”. This statement was made by Prof.Bhim Singh, Chief Patron of National Panthers Party & Executive Chairman of State Legal Aid Committee after hearing the noise from vested ends shouting loud about the visits of Ministers and Central Leaders from the government and from the Congress. Prof.Bhim Singh said that entire Parliament of India is responsible for what has been happening in the State of J&K and the leadership of the former and present ruling parties cannot escape the responsibility for the constitutional mess created in the State of J&K where the people of the entire State including Ladakh, Kashmir Valley, Jammu Pradesh and even POK and Gilgit have been suffering from the misrule of the dictators on both sides of the State.
Prof.Bhim Singh pettied the leadership of the present ruling party (BJP) and the past rulers of J&K namely Congress who have been shouting loud expressing false sympathies with the suffering people of J&K only to continue exploiting the people of J&K and befooling the people in the rest of the country about the real issue involved in the affairs of J&K.
Prof.Bhim Singh said that Clause (3) of Article 370 was stuffed (blocked) with a proviso that the President of India shall make any law under Article 370 only if that was approved by the Constituent Assembly of J&K. This was a big fraud committed by the Parliament of India by refusing to legislate in respect of J&K even after J&K Constituent Assembly stood dissolved on 26th January, 1957. This day the so-called Constitution of J&K was promulgated in the State of J&K which happened to be an integral part of the Union of India. Who is to be blamed or who is to be accused or who is to be exposed after literally 70 years is not the issue today. Issue is not but Indian Home Minister today speaks in Srinagar or what the former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh recites today. All of them are absolutely wrong and are abiding to speak truth and the history. Because the leadership from their respective parties in 1950 and again in 1957 and today have blundered and still have been misleading the nation by concocted and undesirable stories which they have been cooking for their election propagandas right from 1950.
Prof.Bhim Singh questioned the leaders in the Parliament, present and ousted leadership in the Parliament; who empowered President of India to legislate in respect of J&K under Article 370? Who deprived the citizens of India in J&K of their Fundamental Rights by imposing draconian Article—35(A) in 1954? Who dismissed elected Prime Minister of J&K, Sheikh Mohd. Abdullah in1953 and put him on trial for over a decade? Who imposed Sheikh Abdullah on the people of J&K in 1975? After bringing him back from the political graveyard? Who encouraged Sheikh Mohd. Abdullah to create a draconian legislation in J&K—called ‘Public Safety Act’ under which this author of the statement (Bhim Singh, the then Congress MLA) was the first victim to suffer with the Congress approval. It was the Congress and other national leadership which supported Sheikh Mohd. Abdullah detaining thousands of youth in J&K including this author (Congress MLA) for more than three years.
Prof.Bhim Singh said that people of J&K have been squeezed and their blood have been sucked by the rulers of J&K with the support and collaboration of the Central leadership, may that be Congress or BJP or then Janata Party or the so-called left alliance. Prof.Bhim Singh said that people of J&K cannot be treated like guinea-pigs or foreign slaves any more both the Dogras and the Kashmiries have understood the game being played by the leadership from Delhi to Kashmir. The only way out is to reorganize the State of J&K by establishing a twin states—State of Kashmir Ghati and the Jammu State. The people of Ladakh should be given a choice to choose either side or even the status of the Union Territory. That’s the only way out. He demanded immediate dismissal of present government, imposition of Governor Rule for a short period and practical and comprehensive dialogue with the stakeholders of Kashmir Valley State and the Jammu State. A kind of confederation of the Jammu State, Kashmir Ghati State and the Union Territory of Ladakh can be worked out with the approval and understanding of the people of Ladakh. That is the only way out.
Article 35(A) is a bluff on the people of J&K as this is 35(A) which has nailed all the Fundamental Rights of the residents of J&K (citizens of India) and made the people of J&K as slaves of the rulers of J&K. ‘A’ takes away all Fundamental Rights of the residents of J&K and has turned them as slaves of the imposed governments in J&K.