आप प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगा रहे हैं – सदन में घेरी सरकार

नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र का शुक्रवार (10 अगस्त) को अंतिम दिन है. राफेल डील के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर विपक्षी दलों ने आज संसद परिसर में कालीपट्टी बांधकर प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की अध्यक्ष सोनिया गांधी, वामदल के नेता डी राजा, आम आदमी पार्टी नेता सुशील गुप्ता समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. उनके हाथों में ‘मोदी करप्शन एक्सपोज’, ‘अंबानी-अडानी हर ओर है, मोदी-शाह चोर है’, ‘वी डिमांड जेपीसी’ लिखी तख्तियां थी.
कांग्रेस ने आज राज्यसभा में भी राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने जेपीसी की मांग उठायी. कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि इस घोटाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राफेल घोटाला विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है. सरकार जेपीसी से जांच कराए. हालांकि राज्यसभा के नवनिर्वाचित उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इसपर आज चर्चा नहीं हो सकती है
कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा में गुरुवार को सभापति के आसन के नजदीक धरना देकर राफेल घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग की। दोपहर के भोजन के बाद जैसे ही राज्यसभा ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक 2018 को पारित किया, कांग्रेस के सांसदों ने राफले सौदे का मुद्दा उठाया। सांसद अध्यक्ष के आसन के चारों ओर खड़े हो गए और नारे लगाने लगे। सांसदों ने राफेल सौदे में जीपीसी से जांच कराने की मांग की। इस बीच, सदन ने राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2018 और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2018 को पारित किया। विशेष उल्लेख किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दिए जाने पर ही कांग्रेस सांसद धरने से उठे। संसद के मानसून सत्र का समापन शुक्रवार को होगा।

विजय गोयल ने कहा कि संसद कानून बनाने के लिए है न कि बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाने के लिए। उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने सदन में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बोलने नहीं दिया, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी गई। गोयल ने कहा कि सदन में किसी को प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगाने का अधिकार नहीं है।

 
राफेल डील के मुद्दे पर सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता समेत विपक्षी सांसदों ने राफेल डील के मुद्दे पर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया. राज्यसभा में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को एक बार भी मौका नहीं मिला है और हम चाहते हैं राफेल डील पर चर्चा हो, हमने इसपर नोटिस भी दिया है। आजाद ने कहा कि राफेल विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है और इसपर जेपीसी बननी ही चाहिए। 

वहीं केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस बगैर किसी आधार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठा आरोप लगा रही है. संसद बिल बनाने के लिए है न की झूठे आरोप लगाने के लिए. विपक्ष के पास कोई सबूत नहीं है.

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर डील में गड़बड़ी की है. कांग्रेस का दावा है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल में प्रति विमान 526 करोड़ रुपये का फ्रांस से करार किया गया था. मोदी सरकार में विमान की कीमत तीन गुना बढ़कर 1600 करोड़ रुपये प्रति विमान हो गई है. पार्टी ने दावा किया कि राफेल 45,000 करोड़ रुपये का देश का सबसे बड़ा घोटाला है. कांग्रेस पूरे मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग कर रही है.पिछले दिनों बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रेस कांफ्रेंस कर राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाया था. हालांकि सरकार आरोपों को खारिज करती रही है.
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था. राहुल ने कहा था कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में प्रति विमान की कीमत 520 करोड़ रुपये थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए तो उन्होंने कुछ ‘जादुई’ शक्ति के साथ प्रति विमान इसकी कीमत 1,600 करोड़ रुपये हो गई.
कांग्रेस ने चुनावों में भी राफेल डील के मसले पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है. पिछले दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में राफेल डील पर चर्चा कर राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को पार्टी जनता को बताए.

संसद के मॉनसून सत्र का शुक्रवार (10 अगस्त) को अंतिम दिन है. सरकार शुक्रवार को राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक को पेश करेगी.तीन तलाक बिल को बीजेपी ने कैबिनेट में संसोधन की मंजूरी लेकर बड़ी सफलता हासिल की है लेकिन अभी एक और परीक्षा पास करना बाकि है। राज्यसभा में भाजपा सरकार बिल पेश करेगी। इसको लेकर एक व्हिप जारी किया है। राफेल डील को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया है। इसके बाद राज्यसभा 2ः30 बजे तक स्थगित कर दी गई है।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष से इस को पारित कराए जाने की अपील करते हुए कहा कि यदि सोनिया गांधी, मायावती और ममता बनर्जी लैंगिक समानता चाहती हैं की पक्षधर हैं तो उन्हें बिल का विरोध नहीं करना चाहिए।

 
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा कि अगर सरकार तीन तलाक विरोधी विधेयक में महिला के लिए गुजारा भत्ता का प्रावधान करती है तो कांग्रेस इस विधेयक का समर्थन जरूर करेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक के लिए तीन तलाक़ विधेयक की शर्त रखकर ‘सौदेबाजी’ कर रही है।
 

राज्यसभा सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रणनीति बनाने में जुट गए हैं। भाजपा के मुख्य नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख साफ है और वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती है. इससे पहले गुरुवार (09 अगस्त) को सरकार ने मुस्लिमों में तीन तलाक से जुड़े प्रस्तावित कानून में आरोपी को सुनवाई से पहले जमानत जैसे कुछ संरक्षणात्मक प्रावधानों को मंजूरी दे दी थी. सरकार ने इस कदम से इन चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है कि तीन तलाक की परंपरा को अवैध घोषित करने तथा पति को तीन साल तक की सजा देने वाले इस प्रस्तावित कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है.
जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार ट्रिपल तलाक बिल को राज्यसभा में पेश करेगी और इसे पास कराने की पूरी कोशिश करेगी. सूत्रों के अनुसार, सरकार तीन तलाक बिल को संसद के दोनों सदनों में पारित कराने के लिए एक दिन का सत्र भी बढ़ा सकती है. एक बार में तीन तलाक के खिलाफ लाया गया ‘मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण विधेयक’ लोकसभा में पारित हो चुका है और फिलहाल राज्यसभा में लंबित है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गत 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित किए जाने के लिए सहयोग करने को कहा था।
उसके बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि कांग्रेस महिला आरक्षण ही नहीं, बल्कि तीन तलाक, हलाला और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संबन्धी विधेयकों पर भी सरकार का साथ दे। इस पर महिला कांग्रेस की प्रमुख ने कहा कि सरकार की ओर से सौदेबाजी की जा रही है। क्या उन्होंने अपने घोषणापत्र में कहा था कि महिला आरक्षण विधेयक के साथ तीन तलाक विधेयक को पारित करेंगे? हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन इनके पास स्पष्ट बहुमत है। अगर कांग्रेस और भाजपा दोनों समर्थन करें तो महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जा सकता है।

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