पर्वतीय रामलीला कमेटी- मुख्‍यमंत्री ने तीर पर कमान चढाकर शुरूआत की

देहरादून में रामचरित्र मानस की कथा के मंचन का बीडा “पर्वतीय रामलीला कमेटी” ने उठाया है  और देहरादून के इतिहास के एक नये पन्ने की रचना करने में तत्कालीन मुख्यमंत्री डा० रमेश पोखरियाल निशंक जी के आर्थिक सहयोग से कमेटी को सहारा मिला, २ अक्टूबर २०१६ को कमेटी ने ६वर्ष पूर्ण कर ७वे वर्ष की रामलीला का भव्य शुरूआत की, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दीप प्रज्जवल किया तथा तीर पर कमान चढा कर शुरूआत की, इस अवसर पर कमेटी ने उनका स्वागत किया

पर्वतीय रामलीला कमेटी के संरक्षक श्री गिरीश भटट, अध्यक्ष श्री जीवन सिंह बिष्ट, महासचिव मदन जोशी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया जबकि उपाध्यक्ष चन्द्रशेखर जोशी तथा सलाहकार प्रदीप पपनै ने संयुक्त रूप से मैमोन्टो भेंट किया,

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजापुर हाउस में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण के लिए देहरादून में चिन्हित परिवारों की प्रारम्भिक सूची जारी

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र का लोकार्पण किया
देहरादून 02 अक्टूबर, 2016(सू.ब्यूरो)

रविवार को रायपुर ब्लाक परिसर में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत विकास खण्ड रायपुर में खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ) घोषित होने के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायतों के सम्मान समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विकासखण्ड परिसर रायपुर में सभाकक्ष का जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण लागत 66.97 लाख रूपये का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने इस अवसर पर राज्य को खुले में शौचमुक्त करने हेतु ’स्वच्छता रथ’ को भी हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि यह हर्ष की बात है कि रायपुर ब्लाक पहला ऐसा ब्लाक बन गया है, जो कि खुले में शौच से मुक्त है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य आगामी नवम्बर माह तक पूरे राज्य को खुले में शौच मुक्त करने का है। उन्होंने कहा कि रायपुर ब्लाॅक को ओ.डी.एफ. घोषित करने का महात्मा गांधी जी के जन्म दिन को चुना, जो कि स्वयं स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। उन्होंने कहा कि हमंे स्वयं अपने आस-पास स्वच्छता के प्रति ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ खुले में शौच मुक्त ही नही बल्कि हर व्यक्ति को सफाई के प्रति जागरूक करके एक स्वच्छ उत्तराखण्ड बनाना चाहते है। उन्होंने कहा कि इसमें पंचायतों का अहम रोल है। गांवों के बदलने से ही उत्तराखण्ड बदल सकता है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त कि की इस साल तक उत्तराखण्ड खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो जायेगा। साथ ही मोबाईल टाॅयलेट के लिए भी समाधान निकाल रहे है। मोबाईल टाॅयलेट की व्यवस्था भी की जायेगी। उन्होंने कहा कि जो टाॅयलेट पुराने है अगले वर्ष से उनके पुनर्निर्माण का कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अब महिला मनरेगा श्रमिकों को निर्माण कर्मी के रूप में पंजीकरण किया जायेगा। जिनके टाॅयलेट नही होंगे उन्हें 20 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जायेगी। इस अभियान को तेजी से चलाया जायेगा। इस अवसर पर खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ) के लिए एक नुक्कड नाटक की भी प्रस्तुति दी गई।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि जो महिला स्वयं सहायता समूह कार्यशील हो या न हो उनको भी 5 हजार रूपये बैकअप के रूप में दिया जायेगा। जो महिला स्वयं सहायता समूह काम कर रहे है उन्हें 20 हजार रूपये दिये जायेंगे। इसके साथ ही जो महिला स्वयं सहायता समूह गांव की जमीन को लीज पर लेकर सामूहिक उत्पादन करना चाहती हो उन्हें मदद के रूप में 1 लाख रूपये दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि रायपुर क्षेत्र के लोग दुग्ध संघ बनाकर दुग्ध उत्पादन पर बल दें। उन्होंने कहा कि पनीर बनाने की ट्रेनिंग करें। पनीर बनाने की मशीन उन्हें उपलबध करायी जायेगी। साथ ही गांव-गांव में मंडुवा, मर्सा, चैलाई, रामदाना, सब्जी आदि का भी उत्पादन करें। उन्होंने कहा कि भुट्टे के उत्पादन में भी विशेष जोर दिया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने प्रमुख क्षेत्र पंचायत रायपुर श्रीमती बीना बहुगुणा को सम्मान पत्र व स्मृतिचिन्ह् भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न ग्राम प्रधानों को भी सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी रविनाथ रमन सहित क्षेत्रीय जनता व जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजापुर हाउस में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण के लिए देहरादून में चिन्हित परिवारों की प्रारम्भिक सूची जारी
देहरादून 02 अक्टूबर, 2016(सू.ब्यूरो)

रविवार को गांधी जयंती के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजापुर हाउस में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण के लिए देहरादून में चिन्हित परिवारों की प्रारम्भिक सूची जारी की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण की नियमावली बिना विवाद के बनाना ही बहुत बड़ा काम था जो कि कर लिया गया है। जो सपना हमने देखा था वह मूर्त रूप लेने जा रहा है। स्मार्ट देहरादून में मलिन बस्तियों का विनियमितिकरण अहम साबित होगा। हमने मलिन बस्तियों को व्यवस्थित बनाने के लिए न केवल इस वर्ष के बजट में प्राविधान किया है बल्कि 400 करोड़ रूपए का कारपस फण्ड भी बनाने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि इस प्रक्रिया को दुनिया के महानतम व्यक्ति के जन्मदिन पर प्रारम्भ किया गया है। इसके लिए केबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह पंवार, संसदीय सचिव राजकुमार व संबंधित अधिकारी बधाई के पात्र हैं। इस में सभी ने दिल से काम किया है। दिल्ली मंि मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण के फैसले तक आने में कई वर्ष लग गए जबकि यहां मलिन बस्तियों के चिन्हिकरण के साथ ही परिवारों को भी चिन्हित करने के प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हम देहरादून में माॅडल तैयार कर रहे हैं। रिवर फ्रन्ट का काम भी सीमित संसाधनों के होते हुए भी चल रहा है। यहां के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा गया है। इस बार भारी से भारी बरसात में भी सड़को ंपर जलभराव की स्थिति 15 मिनिट से अधिक नहीं रही है। देहरादून की नालियों को खोलने पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार नगर निगम के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित कर रही है। शहर के बड़े ड्रेनेज को एमडीडीए देख रही है जबकि कालोनियों के छोटे नालियों को नगर निगम देखेगा। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी में चयन न किए जाने के बावजूद हम शहर को अपने तरीके से स्मार्ट बनाने पर काम कर रहे हैं।
केबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने आज के दिन को महत्वपूर्ण बताया जब मलिन बस्तियों के विनियमितिकरण की दिशा में बड़ी प्रक्रिया की शुरूआत कर दी गई है। केबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह पंवार ने भी इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। संसदीय सचिव राजकुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में पूरे राज्य में मलिन बस्तियों के विनियमिकरण के लिए सर्वे किया गया और रिपोर्ट तैयार की गई। सचिव डीएस गब्र्याल ने बताया कि विनियमितिकरण के लिए इन बस्तियों के परिवारों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में वे हैं जिन्हें सीधे ही विनियमित कर दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी में वे बस्तियां हैं जिनमें कुछ सुविधाओं का विकास करके विनियमित किया जाना है। तीसरी श्रेणी में वे हैं, जिनमें बसे लोगों को विधिक, भौगोलिक कारणों से दूसरे स्थानों पर बसाया जाएगा।
डीएम देहरादून ने बताया कि देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में 101 परिवारों को प्रारम्भिक तौर पर चिन्हित किया गया है। और भी परिवारों को चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद आपŸिायां आमंत्रित की जाएंगी। इन आपŸिायों पर सुनवाई करते हुए जल्द से जल्द आगे की कार्यवाही की जाएगी और इस प्रक्रिया और व्यापक किया जाएगा। 250 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड वालों को बहुत ही कम दरों पर पट्टा दिया जाएगा।
इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, विधायक हेमेश खर्कवाल, सचिव विनोद शर्मा व अन्य जनप्रतिनिध व अधिकारी उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र का लोकार्पण किया
देहरादून 02 अक्टूबर, 2016(सू.ब्यूरो)

रविवार को प्रीतम रोड़, डालनवाला में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने एसोशिएशन को बधाई देते हुए आशा व्यक्त कि की यह नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि आगे चलकर कैसे इस नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र का स्तर और ऊंचा उठाया जाए इसका प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा विज्ञान केन्द्र में जिन-जिन लोगों का सहयोग रहा है, उन लोगों से बातचीत कर इसको एक सरकारी हास्पिटल के रूप से एक सोसाएटी हाॅस्पिटल के रूप में परिवर्तित करेंने पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस हेतु सरकार फण्ड देकर कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी तरह से अस्पताल चलाना चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सर्विसेज के स्तर को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी एवं देहरादून के दून अस्पताल में अब भीड़ अधिक हो चुकी है। दून अस्पताल पर बढ़ता बोझ व भीड़ इस नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र के खुलने से कम होगी। साथ ही कि मरीजों के लिए सुगमता भी हेागी।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने प्रमुख सचिव को सरकारी अस्पतालों में सर्विसेज को कैसे बनाए रखे इस हेतु प्रयास करने को कहा। उन्होंन कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिये हमने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की जिसमें 1,75,000 रूपये तक की चिकित्सा सुविधा आम नागरिकों को प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं में और अधिक विकास किया जाए, इस हेतु हम प्रयास कर रहे है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इधर-उधर भटकना न पडे इस लिये हम प्रयास कर रहे है प्रत्येक जनपद के जिला अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा व बेहतर स्वास्थ्य सर्विस प्रदान हो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्वास्थ्य से संबंधी बैकअप प्लान तैयार करने की बात कही, ताकि किसी भी बीमारी का प्रारम्भिक रूप में ही इलाज हो सकें। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए। महिलाओं में रक्त की कमी को दूर करने के रास्ते भी तलाशे जाए। उन्होंने नेत्र शिविर लगाने का भी आग्रह किया। जिससे की आंखों संबंधी रोग दूर हो सकें।
इस अवसर पर विधायक व सभा सचिव राजकुमार, कांग्रेस नेता लाल चन्द शर्मा, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ओमप्रकाश, निदेशक एन.एच.एम. डाॅ.नीरज खैरवाल, जिलाधिकारी रविनाथ रमन, महानिदेशक स्वास्थ्य डाॅ.कुसुम नरियाल, विपिन नागल्या, डाॅ. विजय आदि उपस्थित थे।