कर्नाटक में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण प्रक्रिया की देखरेख करने वाली समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास ने गुरुवार को कहा कि चल रहा सर्वेक्षण उम्मीद से बेहतर चल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि विस्तारित समय सीमा के अंत तक पूरा सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा। प्रगति हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। मुझे उम्मीद है कि आज जो अतिरिक्त समय दिया गया है, उसमें हम 100% काम पूरा कर लेंगे। जस्टिस दास ने कहा कि दलितों के लिए आंतरिक आरक्षण पर राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपने का भी काम सौंपा गया है। अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के भीतर उप-जाति वितरण निर्धारित करने के लिए की जा रही जाति जनगणना में कुछ कठिनाइयाँ आई हैं। न्यायमूर्ति दास ने कहा मुख्य चुनौती यह है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से विकलांग कुछ घरों में, परिवार अपने नकदी विवरण घोषित करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।