हमारा संविधान रचनात्मक है. निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं है- सुप्रीम कोर्ट ने क्यो कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में किसी का एकाधिकार नहीं है, हिमालयायूके न्यूज पोर्टल ब्यूरो
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर चली लंबी तनातनी पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से विराम लग जाएगा. कोर्ट ने आज अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं, लेकिन उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग के साथ काम करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर राज्यपाल नहीं हैं. बल्कि वे सीमित शक्तियों के साथ एक प्रशासक हैं और उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि हर एक मामले में दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन सरकार के फैसलों के बारे में उन्हें अवगत कराया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पर उपराज्यपाल की सहमति जरुरी होगी, बाकि अन्य मामलों में चुनी हुई सरकार फैसले लेने में स्वतंत्र होगी.
पिछले कई महीनों से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधीकारों को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रोक लग गई है. कोर्ट ने आज अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग के साथ काम करें.
हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है. इसे केन्द्र के साथ तालमेल बनाकर काम करना चाहिए. पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया जिसमें से जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एएम खानविल्कर ने एक साथ अपना फैसला सुनाया. वहीं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण ने अपना अलग-अलग फैसला सुनाया.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, “संविधान की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाया जा सके. लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता के द्वारा चुने गए लोग उनकी भावना को दर्शोते हैं. पॉवर कभी भी कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित नहीं होनी चाहिए. इसकी वजह से संवैधानिक मूल्यों का हनन होता है.”
: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एक्शन में आ गई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है. केजरीवाल ने ट्वीट किया कि अगर मोदी सरकार अवैध आदेशों के जरिए अधिकार नहीं छीनती तीन साल बर्बाद नहीं होते. केजरीवाल ने लिखा, ”कैबिनेट की बैठक हुई, घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम और सीसीटीवी पर तेजी से काम करने का आदेश दिया. अगर मोदी सरकार ने अवैध आदेश के जरिए चुनी हुई सरकार के अधिकार नहीं छीने होते तो तीन साल बच जाते. दिल्ली सरकार न्यायपालिका की आभारी है. आज का आदेश न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को मजबूत करता है.” मनीष सिसोदिया ने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई थी. कानून मंत्री ने सभी को फैसले की जानकारी दी. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से काम करने के निर्देश दिए हैं. सीसीटीवी और राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर जो रोक थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हट गई है. जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा.”
लजी ने जनता को धोखा दिया, माफी मांगे- सिसोदिया
मनीष सिसोदिया ने कहा, ”संविधान के मुताबिक कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन के मामलों को छेड़कर सभी मामलों में दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है. शीला दीक्षित जी समय मुख्यमंत्री थी उस समय अगर इन तीन मुद्दों को हटा दें तो दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, उनके पास में आधा अधूरा राज्य था. जब हमारी सरकार आई तो मोदी जी ने एक आदेश जारी करके इसमें सर्विसेज भी जोड़ दिया. एलजी साहब ने इसी का गलत इस्तेमाल किया. सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाने लगी, सैकड़ों कामों में बाधा डाली गई. LG के पास कभी भी फ़ाइल रोकने की पावर नहीं थी. उन्हें मतभेद होने पर मतभेद होने पर जो फाइलें राष्ट्रपति को भेजनी थीं वो अपने स्तर पर ही रिजेक्ट कर देते थे, दो साल तक धोखा दिया गया। LG को संविधान की गलत व्याख्या के लिए इन्हें दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए.”ट्रांसफर पोस्टिंग अब हम करेंगे, हमारे पास कानून बनाने का अधिकार- सिसोदिया
सिसोदिया ने कहा, ”हाईकोर्ट का आदेश आया था दो साल पहले उसके बाद एक आदेश जारी हुआ था और दिल्ल सरकार चुनी हुई सराकर से ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉवर छीनकर एलजी साहब ने अपने पास रख ली थीं. एलजी साहब ने जो व्यवस्था की उसके हिसाब से आईएएस अधिकारी, दानिक्स अधिकारी, ऑल इंडिया सर्विसेज के बाकी आधिकारी और उनके समकक्ष के अधिकारी उनको एलजी साहब की परमीशन से ट्रांसफर पोस्टिंग होनी थी. इसके अलावा अन्य अधिकारियों के चीफ सेक्रेटरी को अधिकार दिया गया था. आज सर्विस मिनिस्टर होने के नाते मैंने आदेश दिया है कि ये व्यवस्था बदलकर के सभी अधिकारियों के ट्रांसफर मुख्यमंत्री के आदेश से होंगे. इसके अलावा बाकी अधिकारियों के ट्रांसफर डिप्टी सीएम और सर्विस मिनिस्टर के आदेश से होंगे.” आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कुछ भी साफ साफ नहीं कहा गया है, इसलिए हो सकता है कि दिल्ली सरकार के इस फैसले पर आगे विवाद बढ़े.मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच अधिकार की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने हुए दिल्ली की जनता को ‘असली बॉस’ बताया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में किसी का एकाधिकार नहीं है, एलजी दिल्ली के प्रशासक हैं लेकिन हर मामले में उनकी सहमति जरूरी नहीं है. कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य सर्वोच्च हैं, जनता के प्रति जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आसान मतलब ये है कि एलजी दिल्ली के प्रशासनिक मुखिया जरूर हैं लेकिन उनके पास ऐसी शक्तियां नहीं है कि वो चुनी हुई सरकार के काम में अंड़गा लगाएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी कैबिनेट के साथ मिलकर काम करें और अगर उन्हें सरकार के किसी फैसले से दिक्कत है तो मामले को सीधे राष्ट्रपति के पास भेजें.
सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में ये मुख्य बातें कही हैं…
1. अनुच्छेद 239AA(3) में कहा गया है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार है. इसी तरह दिल्ली सरकार को भी ये अधिकार है कि वो तीन क्षेत्रों (जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर ) को छोड़कर राज्य सूची और समन्वय सूची में दी गई सभी चीजों को लेकर कानून बना सकती है.
2. कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार(काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स) की सलाह और सहयोग पर काम करना होगा. उपराज्यपाल को किसी चीज पर स्वतंत्र फैसला करने का अधिकार नहीं है. उपराज्यपाल का काम है कि या तो वे दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करें या फिर राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसले को लागू करें.
3. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को हर एक मामले के लिए उपराज्यपाल की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि क्लॉज (4) के मुताबिक ‘कोई मामला’ उपराज्यपाल के पास उनकी इजाजत के लिए भेजा जा सकता है. इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक मामला उनके पास भेजा जाए. राज्यपाल को ये अधिकार लोकतांत्रिक मूल्यों और उसके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए बेहद जरूरी मामलों में इस्तेमाल करना चाहिए. राज्यपाल को सहयोगात्मक संघवाद, संवैधानिक बैलेंस, संवैधानिक गवर्नेंस, निष्पक्षता और जनता द्वारा चुनी गई सरकार के प्रति सम्मान, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए.
4. कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उपराज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सभी फैसलों को राष्ट्रपति के पास भेज दें. दोनों पक्षों के मतों में मतभेद हो सकता है लेकिन वो मतभेद तार्किक हों. ये मतभेद काम में रुकावट पैदा करने के लिए नहीं बल्कि सकारात्मक निर्माण, गहन सशक्तता और न्यायशैली का प्रतिबिंब होना चाहिए. कोर्ट ने कहा किसी भी मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार को आपस में बातचीत के जरिए समस्या को सुलझाना चाहिए. द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रुल्स, 1993 में इसके लिए नियम दिए गए हैं. लेफ्टिनेंट गवर्नर को सरकार के काम में रूकावट पैदा नहीं करना चाहिए.
5. सत्ता में बैठे लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे संवैधानिक पद पर हैं और उन पर जनता की भलाई के लिए काम करने की जिम्मेदारी है. चर्चा और विचार-विमर्श की आवश्यकता है. एक दूसरे का सम्मान करते हुए ये काम होना चाहिए. किसी को भी ऐसा महसूस करना चाहिए कि उनके पास शेर जैसा कोई अधिकार नहीं है. बल्कि उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि वे संवैधानिक मानदंड, मूल्य और अवधारणाओं की सेवा कर रहे हैं.
6. इसे याद रखना होगा कि हमारा संविधान रचनात्मक है. यहां पर निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं है. संवैधानिक शासन-प्रणाली और कानून के राज में अराजकता स्वीकार्य नहीं है. संवैधानिक संस्था या उसके पदों पर बैठे लोगों से उम्मीद की जाती है कि वै लोगों में संवैधानिक मूल्यों की भावना को बढ़ाएंगे और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाएंगे.
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