कैबिनेट का रिपोर्ट कार्ड मीडिया द्वारा तैयार- कई मंत्री फेल, कौन टॉप पर ?

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पीएम मोदी के मंत्रियों कामकाज के आधार पर नैशनल मीडिया ने इन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया#अख्‍िलेश ने हमला बोला है   #तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता स्टरलाइट के प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में 11 लोगों की मौत# को-ऑर्डिनेशन कमेटी का नेतृत्व दिग्विजय सिंह करेंगे. #हिमालयायूके न्‍यूज पोर्टल  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर संभाले करीब चार साल हो चुके हैं. चार साल बाद मोदी सरकार के मंत्री अपने मंत्रालयों को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं. लेकिन बीते चार साल में पीएम मोदी के मंत्रियों कामकाज के आधार पर नैशनल मीडिया ने इन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है. इस रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक मोदी के कैबिनेट के सबसे अव्वल मंत्री का तमगा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हिस्से आया है. नितिन गडकरी को 10 में से 7.14 नंबर मिले हैं. मोदी कैबिनेट की सबसे खराब मंत्री पेयजल मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहीं उमा भारती हैं. उन्हें 10 में से सिर्फ 3.27 नंबर मिले हैं. मोदी कैबिनेट का यह रिपोर्ट कार्ड के देश 50 जाने माने पत्रकारों की टीम ने तैयार किया है. 50 पत्रकारों की इस टीम ने हर मंत्री के कामकाज को देखते हुए नंबर दिए हैं. इस टीम ने मंत्रियों को 10 के पैमाने पर नंबर दिए हैं. यानी रिपोर्ट कार्ड में जिस मंत्री के ज्यादा नंबर हैं, वो पास हैं, जिनके कम नंबर हैं वो फेल हैं. पांच सबसे अच्छे मंत्रियों की लिस्ट में टॉप पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं. एक्सपर्ट्स की टीम ने नितिन गडकरी के कामकाज को सबसे ज्यादा सराहा है, उन्हें 10 में से 7.14 नंबर मिले हैं. दूसरे नंबर पर देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृहमंत्री को एक्सपर्ट्स की टीम ने 5.95 नंबर दिए हैं. एबीपी न्यूज़ के रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक गृहमंत्री 50% से ज्यादा नंबर से पास हुए हैं. तीसरे नंबर पर ट्विटर पर भी मदद को तैयार रहने वाली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं. सुषमा स्वराज को एक्सपर्ट्स की टीम ने 10 में 5.84 नंबर दिए हैं. रिपोर्ट कार्ड में विदेश मंत्री भी 50% से ज्यादा नंबर से पास हुयी हैं. 50 पत्रकारों की टीम ने अच्छे मंत्रियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को रखा है. धर्मेंद्र प्रधान को 10 में 5.52 नंबर हासिल हुए हैं. पांचवें नंबर पर देश की रक्षा मंत्रालय की कमान संभाल रही हीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण हैं. निर्मला सीतारमण को विशेषज्ञों ने 10 में से 5.44 नंबर दिए हैं. मोदी सरकार के लिए एक अच्छी खबर है कि टॉप पांच मंत्रियों की टीम में दो महिला मंत्री हैं.

 
मोदी के कैबिनेट के सबसे अव्वल मंत्री का तमगा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हिस्से आया है. नितिन गडकरी को 10 में से 7.14 नंबर मिले हैं. मोदी कैबिनेट की सबसे खराब मंत्री पेयजल मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहीं उमा भारती हैं. उन्हें 10 में से सिर्फ 3.27 नंबर मिले हैं.
 

केंद्रीय पेयजल मंत्री उमा भारती का है. उमा भारती को 10 में से सिर्फ 3.27 नंबर हासिल हुए हैं. अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले गिरिराज सिंह खराब मंत्रियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. 50 पत्रकारों के एक्सपर्ट पैनल ने गिरिराज सिंह को 10 में से सिर्फ 3.39 नंबर दिए हैं. खराब मंत्रियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी हैं. स्मृति ईरानी को 10 में से 3.87 नंबर मिले हैं. हाल ही में हुए कैबिनेट फेरबदल में स्मृति ईरानी से सूचना प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा छीन लिया गया था. केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अल्फोंस कन्नथानम खराब मंत्रियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. एक्सपर्ट्स ने उनके काम को देखते हुए 10 में से सिर्फ 3.94 नंबर दिए हैं. केरल से आने वाले अल्फोंस कन्नथानम पहले सिविल सेवा अधिकारी भी रह चुके हैं. खराब मंत्रियों की लिस्ट में आखिरी पायदान पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार हैं. संतोष गंगवार को 10 में से चार नंबर मिले है. बता दें पिछले कुछ समय से मोदी सरकार रोजगार के मुद्दे को लेकर विपक्ष के निशाने पर है. सबसे अच्छे और सबसे खराब मंत्रियों की लिस्ट के बाद बारी आती है, मोदी सरकार के पांच बड़े मंत्रियों की. इस लिस्ट में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सबसे ऊपर हैं. प्रकाश जावड़ेकर को पांच में से 5.35 नंबर मिले हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंर पर सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर हैं. अपनी फिटनेस लिए मशहूर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपने कामकाज से अपना रिपोर्ट कार्ड भी फिट रखा है. एक्सपर्ट्स ने उन्हें 10 में से 5.32 नंबर दिए हैं. मोदी सरकार के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर हैं. रविशंकर प्रसाद को 10 में से 5.26 नंबर मिले हैं. रविशंकर प्रसाद के पास सूचना और तकनीक मंत्रालय भी है. देश को जोड़ने वाली रेलवे का जिम्मा उठा रहे पीयूष गोयल इस लिस्ट में चौथे नंबर हैं. पीयूष गोयल को 10 में से 5.21 नंबर मिले हैं. हाल ही में अरुण जेटली की तबीयत खराब होने के चलते पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी मिली हैं. वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेटली ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है. अरुण जेटली को एक्सपर्ट्स ने 10 में से 5.10 नंबर मिले हैं. अरुण जेटली का हाल ही में किडनी का ऑपरेशन हुआ है.

वही अख्‍िलेश ने हमला बोला है
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बीजेपी पर करारा हमला बोला है. एबीपी न्यूज़ से अखिलेश ने कहा कि पिछले चार साल यानि कि पांच बजट में मोदी सरकार ने यूपी के लिए कुछ भी नहीं किया. उन्होंने कहा कि यूपी में न तो रोजगार मिला, न तो मेट्रो मिली और न तो कहीं पर हाईवे बना. विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने किसानों का कर्जा माफ करने को कहा था लेकिन इस समय प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है. उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है. अखिलेश ने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छता अभियान चलाया लेकिन यूपी में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है. एसपी अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ पर भी हमला किया. उन्होंने सीतापुर में कुत्तों के काटने पर हुई बच्चों की मौत पर कहा कि राज्य सरकार बच्चों को कुत्तों से भी नहीं बचा पा रही है. इसी तरह अगर कुशीनगर में रेलवे क्रॉसिंग लाइन पर पुल बना होता तो कई बच्चों की जान बच सकती थी. अखिलेश ने कहा कि मोदी सरकार ने करोड़ों लोगों को रोजगार देने का वादा किया लेकिन इस समय बेरोजगारी चरम पर हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी पीढ़ी भी आ सकती है जिसे कभी रोजगार का मौका ही ना मिले. बीजेपी ने देश के युवाओं के सपनों को तोड़ा है. उन्होंने कहा कि देश तो अमीर हो रहा है लेकिन जनता गरीब होती जा रही है. एसपी नेता ने कहा कि प्रदेश की जनता में बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा है. गोरखुर की जनता नाराज थी इसलिए उन्होंने बीजेपी को वहां हरा दिया. गोरखपुर और फूलपुर में बीजेपी की हार जनता की नाराजगी का परिणाम है. उन्होंने के कहा कि लोकतंत्र में जो जनता को दुख देता है उसे जनता पलट कर जवाब देती है. बीजेपी ने कहा कि अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन कहां हैं अच्छे दिन. अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने अच्छे दिन का वादा पूरा नहीं किया. नोटबंदी के बाद कई लोगों के व्यापार खत्म हो गए. उन्होंने कहा कि आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारा लक्ष्य यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का है. वहीं अखिलेश राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचते दिखाई दिए. उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा.

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तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता स्टरलाइट के प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में 11 लोगों की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक ज्यादातर मौत पुलिस की गोली से हुई हैं. राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिवार वालों को दस लाख और घायलों को तीन लाख रुपये मुआवजे का भी एलान किया गया है. मृतक के परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से करीब 600 किलोमीटर दूर तूतीकोरिन में वेदांता की इकाई स्टरलाइट कॉपर का धातु गलाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है. साल 1996 में इस प्रोजेक्ट को लगाया गया. यह हर साल 4,38,000 टन कॉपर पैदा करता है, प्रतिदिन के हिसाब से इसकी 1200 टन कॉपर की पैदा करने की क्षमता है. इस प्लांट के आसपास दस किलोमीटर के क्षेत्र में करीब 4.6 लाख लोग, आठ कस्बे और 27 गांव हैं.
आस पास रहने वाले लोग इस प्लांट से वायु प्रदूषण और कई तरह की बीमारियों की शिकायत करते रहे हैं. इस साल जनवरी में यहां के लोगों को पता चला कि स्टरलाइट एक और प्लांट लगाकर अपना उत्पादन दोगुना करने की योजना बना रहा है. इससे इलाके के लोग डर गए और प्रदर्शन करने लगे. 12 फरवरी को प्रदर्शनकारी तूतीकोरिन पहुंचे, प्रदर्शनकारियों के मुताबिक 24 मार्च को करीब दो लाख लोग प्रदर्शन में पहुंचे. तब से लेकर अब तक कई सेलिब्रिटी और राजनेता भी इनके प्रदर्शन का समर्थन कर चुके हैं.
करीब 100 दिनों से चल रहा प्रदर्शन मंगलवार को अचानक हिंसक हो उठा. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पहले आंसूगैस के गोले छोड़े. प्रदर्शकारी नहीं रुके, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इसके बाद भी हिंसा जा रहने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी.
अभिनेता से नेता बने कमल हासन और रजनीकांत ने भी इस घटना की निंदा की है. मक्काल नीति मय्याम के प्रमुख कमल हासन ने कहा, “(स्टरलाइट कॉपर के) विस्तार की इजाजत ही नहीं दी जानी चाहिए थी. अगर संभव है तो इस इकाई को बंद करना ही अच्छा होगा. आवासीय और कृषि क्षेत्र के समीप प्लांट लगाने का कोई औचित्य नहीं है.”
रजनीकांत ने कहा, “यह समझ नहीं आ रहा है कि सरकार जिसने इस प्लांट की अनुमति दी थी, वह क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और क्यों केवल मूकदर्शक बनी हुई है.”
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घटना के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को राहुल गांधी ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है. राहुल गांधी ने ट्वीट किया, “तमिलनाडु में पुलिस फायरिंग में 9 लोगों की मौत. ये राज्य प्रायोजित आतंकवाद का क्रूर उदाहरण है. अन्याय के खिलाफ विरोध करने के लिए इन नागरिकों की हत्या कर दी गई. मेरी संवेदना इन शहीदों और घायल लोगों के परिवारों के साथ हैं.”
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को-ऑर्डिनेशन कमेटी का नेतृत्व दिग्विजय सिंह करेंगे.
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए समन्वय समिति (को-ऑर्डिनेशन कमेटी) सहित आज छह समितियों का गठन किया. समन्वय समिति का नेतृत्व पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह करेंगे. पार्टी महासचिव अशोक गहलोत की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के लिए समन्वय समिति, चुनाव प्रचार समिति, चुनाव योजना एवं रणनीति समिति, अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति, घोषणापत्र समिति, मीडिया एवं संचार समिति के गठन और 20 जिलों में कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की. कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में 13 सदस्यीय जो समन्वय समिति बनाई है उसमें महेश जोशी, सत्यव्रत चतुर्वेदी, राजेंद्र सिंह गौतम और दूसरे नेता शामिल हैं. ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता वाली चुनाव प्रचार समिति 15 सदस्यीय होगी जिसमें कांतिलाल भूरिया, अरूण यादव और विवेक तन्खा शामिल हैं. पार्टी ने सुरेश पचौरी की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय चुनाव योजना एवं रणनीति समिति, राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में चार सदस्यीय घोषणापत्र समिति, हजारीलाल रघुवंशी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति और मानक अग्रवाल की अध्यक्षता में मीडिया एवं संचार समिति का गठन किया है. साथ ही कांग्रेस ने 20 जिलों में कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति की है.

(4)विधायकों से रंगदारी मांगी जा रही है 

लखनऊ: बीते 48 घंटों में यूपी के दो बीजेपी विधायकों से फिरौती की मांग की गई है. व्हाट्स एप मैसेज के जरिए दोनों विधायकों से रंगदारी मांगी जा रही है, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है. सीतापुर के महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी और डिबाई से विधायक अनिता लोधी से 10-10 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई है. मांगें पूरी नहीं करने पर परिवार वालों की हत्या की चेतावनी दी गई है. दोनों बीजेपी विधायकों ने इस घटना को लेकर पुलिस से शिकायत की है. विधायकों से फिरौती की मांग को यूपी पुलिस ने गंभीरता से लिया है. मामले की जांच साइबर सेल और STF मिलकर कर रही है.

डिबाई विधायक अनिता लोधी ने गाजियाबाद पुलिस से कहा कि उन्हें एक अंजान विदेशी नंबर से मैसेज किया गया था. मैसेज में 10 लाख फिरौती की मांग की गई. नहीं देने पर परिजनों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है. इस घटना के बाद से बीजेपी विधायक डरी हुई हैं. अनिता लोधी इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के सेक्टर 7 में रहती हैं. इसलिए, उन्होंन गाजियाबाद पुलिस से इसकी शिकायत की है.

बीजेपी विधायक ने कहा कि रात में व्हाट्स एप मैसेज पर एक वॉयस रिकॉर्डिंग आई. सुबह में धमकी भरा मैसेज किया गया था. इस घटना के बाद से विधायक डरी हुई हैं. पुलिस प्रशासन भी इस घटना से सकते में है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस अधिकारी इस मामले को लेकर मीडिया से बात करने से बच रहे हैं.

(5)आरएसएस) के हस्तक्षेप के बयान पर  

 भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नौकरशाहों के कैडर और सेवा आवंटन प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के हस्तक्षेप के बयान पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि अगर राहुल गांधी हर चीज में आरएसएस का हाथ देखते हैं तो वह इसमें कुछ नहीं कर सकते. राहुल गांधी ने इससे पहले दिन में एक ट्वीट कर केवल फाउंडेशन कोर्स के आधार पर ही सिविल सेवा में चयनित उम्मीदवारों के सेवा और कैडर आवंटन करने के सरकार के प्रस्ताव की आलोचना की थी.

अभी यह आवंटन इस कोर्स से पूर्व होता है. शाह ने पत्रकारों से कहा, “मैं यह समझने में विफल हूं कि इसमें आरएसएस कहां से आ गया. परीक्षा जैसे होती थी, वैसी ही होगी. जो भी परीक्षा पास करेगा उसपर किसी भी प्रकार का मनमाना नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की जाएगी. सवाल यह है कि कैसे प्रशिक्षण को प्रदर्शन से जोड़ा जाए और यह भी अभी केवल प्रस्ताव है.  इस पर निर्णय किया जाना अभी बाकी है. ” उन्होंने मीडिया को भी ‘बिना दिमाग लगाए सवाल पूछने पर’ कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, “अगर वह (राहुल गांधी) हर चीज में आरएसएस को देखते हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता.”

राहुल ने ‘हैशटैग बायबाय यूपीएससी’ के साथ ट्वीट किया
राहुल ने ‘हैशटैग बायबाय यूपीएससी’ के साथ ट्वीट किया, “जागो छात्रों, आपका भविष्य खतरे में है! आरएसएस वह चाहता है जो आप का हक है. नीचे दिए पत्र से यह खुलासा होता है कि प्रधानमंत्री अब परीक्षा की रैंकिंग के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्तिपरक मानदंडों के आधार पर मेरिट सूची में हेरफेर कर केंद्रीय सेवा में आरएसएस की पसंद के अधिकारियों को नियुक्त करना चाहते हैं.” 

कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रस्ताव को लेकर सभी कैडर-कंट्रोलिंग मंत्रालयों को पत्र लिखकर सुझाव मांगा था कि क्या चयनित सदस्यों के सेवा और कैडर का आवंटन सिविल सेवा में प्राप्त अंक के आधार के बदले तीन माह के फाउंडेशन कोर्स के प्रदर्शन के आधार पर किया जा सकता है. 

मौजूदा व्‍यवस्‍था के तहत सिविल सर्विस परीक्षा में सफल हुए कैंडिडेट्स को उनकी रैंकिंग के आधार पर कॉडर और सर्विस आवंटित किया जाता है. कॉडर आवंटन के बाद कैंडिडेट्स को फाउंडेशन कोर्स के लिए भेजा जाता है. पीएमओ अब इस व्‍यवस्‍था को बदलना चाहता है. नई प्रस्‍तावित व्‍यवस्‍था के तहत पीएमओ ने डीओपीटी को एक प्रस्‍ताव भेजा है, जिसमें फाउंडेशन कोर्स के बाद कैंडिडेट्स का कॉडर और सर्विस आवंटित करने की बात कही गई है. प्रस्‍ताव में कहा गया है कि कैंडिडेट्स को सिविल सर्विस परीक्षा और फाउंडेशन कोर्स में मिले अंकों के जोड़ के आधार पर मेरिट लिस्‍ट तैयार की जाए. इसी मेरिट लिस्‍ट के आधार पर कैंडिडेट्स को कॉडर और सर्विस आवंटित किया जाए.   पीएमओ से प्रस्‍ताव मिलने के बाद डीओपीटी ने इस प्रस्‍ताव को परीक्षण के लिए मिनिस्‍ट्री ऑफ कम्‍युनिकेशन एंड इंफार्मेशन टैक्‍नोलॉजी के स्‍टैबलिशमेंट एण्‍ड ट्रेनिंग ब्रांच को भेज दिया गया है. ब्रांच को भेजे गए पत्र में स्‍पष्‍ट तौर पर कहा गया है कि पीएमओ चाहता है कि भेजे गए प्रस्‍ताव पर कार्रवाई पूरी करते हुए इसी वर्ष से लागू कर दिया जाए. 17 मई को भेजे गए इस पत्र में ब्रांच को अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्‍ताह का समय दिया गया है.  कॉडर और सर्विस आवंटित करने के बाद सिविल सर्विस में च‍यनित कैंडिडेट्स को 103 हफ्तों की इंडक्‍शन ट्रेनिंग होती है. जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट्स को 15 हफ्तों के फाउंडेशन कोर्स के लिए भेजा जाता है. इसके बाद 26 हफ्तों का फेज-वन कोर्स, 54 हफ्तों की डिस्ट्रिक्‍ट ट्रेंनिंग और आठ सप्‍ताह का फेज-2 कोर्स होता है. इंडक्‍शन कोर्स पूरा होने के बाद कैंडिडेट्स की स्‍वतंत्र तैनाती कर दी जाती है. नौ साल की सर्विस के बाद इन्‍हें मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेजा जाता है. जिसके तहत नौ साल की सर्विस के बाद फेज-3 ट्रेनिंग, 16 साल की सर्विस के बाद फेज-4 की ट्रेंनिंग और 28 साल की सर्विस के बाद फेज-5 की अनिवार्य ट्र‍ेनिंग पर भेजा जाता है. 

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फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने में एयरलाइंस के मनमर्जी रिफंड की समस्या से लेकर अचानक फ्लाइट कैंसिल होने में अगली उड़ान की टिकट देने तक यात्रियों को कई दिक्कतों से जल्द ही मुक्ति मिल सकती है. सभी एयरलाइंस की भी जवाबदेही तय होगी, जिससे वो यात्रियों पर अपने फायदे के मनमर्जी के नियम ना लाद सकें. विमानन मंत्रालय ने पैसेंजर चार्टर का नया ड्राफ्ट जारी किया है. इसमें इस बात के नियम भी बनेंगे कि कितनी देर पहले टिकट कैंसल कराने में कितनी रकम वापस मिलेगी, या किस उड़ान में जगह मिलेगी. हवाई पैसेंजर चार्टर का ड्रॉफ्ट लोगों के विचार जानने के लिए सामने रखा है. इसमें लोगों से चार्टर के लिए कई बातों पर सलाह मांगी गई है. सभी पक्षों से चर्चा बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद एयर पैसेंजर चार्टर लागू कर दिया जाएगा. अगर यात्री को फ्लाइट रद्द होने की जानकारी उड़ान के दिन से दो हफ्ते से कम या 24 घंटे के भीतर दी जाती है. तो एयरलाइंस की तरफ से उस फ्लाइट के तय समय से दो घंटे के भीतर किसी अन्य फ्लाइट में टिकट मुहैया कराई जाएगी. या फिर यात्री को टिकट के पैसे वापस मिलेंगे. अगर एयरलाइंस कंपनी की तरफ से फ्लाइट देरी होने के बारे में 24 घंटे पहले यात्री को सूचित किया जाता है. और फ्लाइट 4 घंटों से अधिक देर हो जाती है तो एयरलाइंस की तरफ से टिकट के पूरे पैसे वापस करने का विकल्प देना होगा कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर भी कंपनियों को हर्जाना देगा होगा. अगर तीन-चार घंटे देरी की वजह से कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो जाए तो उस स्थिति में 5000 रुपये, जबकि 4 से 12 घंटे लेट होने पर 10 हजार रुपये और 12 घंटे से अधिक लेट होने की वजह से मिस होने पर 20 हजार रुपये का हर्जाना एयरलाइंस कंपनी की तरफ से यात्रियों को देना होगा.
 अगर फ्लाइट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्री टिकट कैंसल कर देते हैं तो उन्हें इसके लिए कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा. इसके अलावा यात्रा समय से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसल करने पर भी कोई चार्ज नहीं देना होगा.

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जामनगर: क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रीवा पर कथित तौर पर हमला  करने के आरोपी पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया था और स्थानीय विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा से स्थिति की जानकारी एकत्र करने को कहा था.  जामनगर जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रदीप सेजल ने पुलिस मुख्यालय में तैनात कांस्टेबल संज अहीर (28) को निलंबित कर दिया है. सेजल ने कहा, ‘बीती शाम हुई घटना के बाद अहीर को जहां हिरासत में ले लिया गया था, उसे आज एक एफआईआर दर्ज किये जाने के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया.’ एसपी के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा ने इस घटना पर गंभीर रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि महिलाओं पर हमला करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो. अधिकारी ने कहा कि यह घटना सोमवार को शहर के सारू सेक्शन रोड पर हुई जब रीवा जडेजा की एमडब्ल्यू कार कथित तौर पर अहीर की बाइक से टकरा गई. इसके बाद कांस्टेबल ने उन पर हमला कर दिया.

 क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रीवा से पुलिस के एक कांस्टेबल ने उनकी कार से मामूली दुर्घटना के बाद कथित तौर पर हाथापाई की. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने इस मामले में कांस्टेबल सजाय अहीर को गिरफ्तार किया है.

जामनगर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रदीप सेजुल ने बताया कि यह कथित घटना जामनगर में सारू सेक्शन रोड पर हुई जब रीवा जडेजा की कार से कथित तौर पर कांस्टेबल की मोटरसाइकिल को टक्कर लगी, जिसने उन पर हमला कर दिया. उन्होंने कहा, ‘रीवा जडेजा की कार की मोटरसाइकिल से टक्कर के बाद पुलिसकर्मी ने उनसे हाथापाई की. हम उन्हें हर संभव सहायता मुहैया करा रहे हैं और पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे.’ 

एक व्यक्ति ने हालांकि खुद को घटना का चश्मदीद बताते हुए दावा किया कि पुलिसकर्मी ने रीवा जडेजा को बुरी तरह मारा. विजयसिंह चावड़ा ने संवाददाताओं से कहा, ‘पुलिसकर्मी ने रीवा को बेरहमी से मारा और बहस के दौरान उसके बाल तक खींचे. हमने उसे (रीवा को) उससे बचाया.’

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