कोटा में फंसे बच्चों को बिहार भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन. उत्तराखंड सीएम ने भी विशेष ट्रेनें की मांग की & लॉकडाउन 17 तक& Top News 1 May 20

01 मई20 # High Light # Himalayauk Bureau # #मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया #जनपद देहरादून रेड जोन श्रेणी से आरेंज जोन की श्रेणी में उच्चीकृत #चमोली जिला योजना के तहत विभागीय अधिकारियों की बैठक #   जनपद चमोलीजिले में 799 लोग होम क्वारेन्टाइन में चल रहे है# जनपद चमोली-   राहत शिविर में रखे गए मजदूरों को बडा तोहफा दिया #लॉकडाउन को फिर से बढ़ाकर 4 मई से 17 तक कर दिया गया है। इस अवधि में सामान्य गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं।  #Himalayauk Newsportal & Daily Newspaper, publish at Dehradun & Haridwar: CS JOSHI- EDITOR Mob 9412932030 Mail; himalayauk@gmail.com

लॉकडाउन को फिर से बढ़ाकर 4 मई से 17 तक कर दिया गया है। इस अवधि में सामान्य गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। गृह मंत्रालय द्वारा शराब की दुकानों के साथ ही पान की दुकानों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।    चार मई से अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।  लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। इस नई गाइडलाइंस में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटे जिलों में होने वाली गतिविधियों को लेकर सूचना दी गई है। ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों को लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतें दी गई हैं। ग्रीन जोन में वे जिले रखे गए हैं, जहां पिछले 21 दिनों से कोई नया केस नहीं मिलेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा समय में जिन गतिविधियों के लिए अनुमति मिली है, उसके लिए अलग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।   रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साप्ताहिक आधार पर संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सूचना दी जाएगी।

कोरोना संक्रमण से 15 मार्च से जूझ रहे देहरादून के लिए शुक्रवार को राहत भरी खबर आई। कोरोना संक्रमण के लिहाज से रेड जोन में शामिल देहरादून को शुक्रवार को ऑरेंज जोन में शामिल कर लिया गया है। इससे अभी अफसरों ने राहत की सांस ली है, हालांकि, जनता के लिए अभी कोई रियायत नहीं दी जा रही है।

 उत्तराखंड सीएम ने भी विशेष ट्रेनें की मांग की

देहरादून-  उत्तराखंड (Uttarakhand) के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) ने शुक्रवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल (Railway Minister Piyush Goyal) से राज्य में लोगों को वापस लाने के लिए सहयोग मांगा है.
उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को वापस लाने के लिए विभिन्न मार्गों पर 12 विशेष ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी है. गौरतलब है कि कोविड-19 (COVID-19) से निपटने के लिए देशभर में 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है.

ज्ञात हो कि कोटा (Kota) में फंसे बिहार के छात्रों और उनके परिजनों के लिए खुशखबरी आई है. केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने कोटा में फंसे बच्चों को बिहार भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन (Special Train) चलाने का निर्णय लिया है. पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर से स्पेशल ट्रेन शुक्रवार की रात 10:00 बजे खुलेगी जो कोटा समेत अन्य शहरों में फंसे बच्चों को लेकर सीधे बिहार के दानापुर स्टेशन पर आएगी. कोटा में बिहार के हजारों छात्र-छात्राएं लॉकडाउन के कारण फंसे हैं. कोटा में फंसे बिहारी छात्रों को यहां के लोग वापस बुलाने की मांग बिहार सरकार से लगातार कर रहे थे. इसको लेकर पटना में कई छात्र संगठनों ने धरना प्रदर्शन भी किया था. लॉकडाउन के कारण कोटा में बिहार के हजारों छात्र फंसे हुए हैं. गुरुवार को इन छात्रों को वापस लाने के लिए जहां पप्पू यादव ने 30 बसों को भेजने का ऐलान किया था, वहीं बिहार सरकार ने सरकारी संसाधन की कमी का हवाला दिया था. बहरहाल स्पेशल ट्रेन चलने से काफी संख्या में बिहार के बच्चों की घर वापसी होगी.

ट्रेन जहां शुक्रवार की रात 10:00 बजे जयपुर से खुलेगी वहीं दानापुर में इसका आगमन शनिवार को दोपहर के 12:45 बजे होगा. जयपुर दानापुर माइग्रेंट स्पेशल इस गाड़ी का नंबर 09771 है. सीपीआरओ ने बताया कि इस स्पेशल ट्रेन में 24 कोच होंगे, जिसमें 18 स्लीपर क्लास हैं, जबकि 4 सेकंड क्लास कोच. वहीं दो गार्ड बोगी हैं. सीपीआरओ के मुताबिक ट्रेन जयपुर से चलकर सीधे बिहार के दानापुर स्टेशन रुकेगी.

वही दूसरी ओर उत्तराखंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता कहते हैं कि अब राज्य सरकार को उद्योगों को खोलने की परमिशन देनी चाहिए. अगर राज्य सरकार ने अभी भी प्रदेश में मध्यम और लघु उद्योगों (Medium and small scale industries)को खोलने की परमिशन नहीं दी, तो राज्य की अर्थव्यवस्था और विकट हो सकती है. वैसे भी 24 मार्च रात 12 बजे से लागू लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से अब तक 10 हजार करोड़ से ज्यादा का घाटा अर्थव्यवस्था को हो चुका है. ऐसे में प्रदेश के उद्योगपति सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जल्द सरकार भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक उद्योगों को खोलने की परमिशन दें. नहीं तो उद्योगों को बंद करने की नौबत आ जाएगी. देहरादून जनपद में मध्यम और लघु उद्योगों की संख्या करीब तीन हजार है, जबकि उत्तराखंड में इस मौजूदा समय में करीब 65 हजार छोटे-बड़े उद्योग हैं. इन पंजीकृत उद्योगों से लगभग तीन लाख लोगों की रोजी-रोटी सीधे तौर पर जुड़ी है. वहीं अगर बिना पंजीकृत उद्योगों की बात करें तो इनकी संख्या लगभग दो लाख है. ऐसे में पूरे प्रदेश में लगभग 7 से 8 लाख लोगों की रोजी-रोटी इनसे जुड़ी हुई है. लेकिन आज यह पूरा सेक्टर लॉकडाउन की वजह से बंद है. उद्योगपतियों का मानना है कि उनके पास अब अप्रैल महीने की सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे हैं. उनके पास कई तरह की जिम्मेवारियां हैं, जिनमें बिजली, पानी, जीएसटी, बैंक लोन और कई तरह के टैक्स का भार है. देश में सबसे ज्यादा रोजगार मध्यम और लघु उद्योगों से जनरेट होता है. इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान भी लघु और मध्यम उद्योगों पर ही पड़ा है. अब सरकार पर निर्भर करता है कि वह किस तरह उद्योगों को दोबारा शुरू करने की परमिशन देती है.

उत्तराखंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता कहते हैं कि अब राज्य सरकार को उद्योगों को खोलने की परमिशन देनी चाहिए. पंकज गुप्ता ने कहा कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक वे लोग उद्योग चलाने को तैयार है. उन्होंने साफ कहा है कि हालत यह हो गई है कि हम अप्रैल की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं. उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि जो उद्योग खोलने की परमिशन मांग रहे हैं, सरकार उनको परमिशन दे रही है. मदन कौशिक के मुताबिक अभी तक सैकड़ों उद्योग शुरू हो चुके हैं और वहां काम भी चल रहा है. ऐसा नहीं है कि सरकार मना कर रही है फैक्ट्री खोलने से. मदन कौशिक कहते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन है कि उद्योगपतियों को अपने कर्मचारियों की सैलरी देनी होगी.

मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया

देहरादून 01 मई, 2020 (सू.ब्यूरो)   मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रोड्यूसर, गिल्ड ऑफ इंडिया के सीईओ श्री कुलमीत मक्कड़ के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। 

         अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्मों के शूटिंग और फ़िल्म नीति के संदर्भ में उनका काफी सहयोग रहा है। गोआ फ़िल्म फेस्टिवल सहित विभिन्न मंचों पर उनके द्वारा हमें परामर्श एवं सराहना प्राप्त हुई जिसके फलस्वरूप आज उत्तराखंड का फिल्म शूटिंग के क्षेत्र में एक अलग स्थान है।उनके निधन से प्रदेश के फिल्म उद्योग को गहरी क्षति हुई है।

जनपद देहरादून रेड जोन श्रेणी से आरेंज जोन की श्रेणी में उच्चीकृत

देहरादून दिनांक 01 मई 2020 (जि.सू.का),  जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है अब केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार जनपद देहरादून में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु लिए गये प्रभावी निर्णयों एवं  उनके अनुपालन के फलस्वरूप जनपद देहरादून रेड जोन श्रेणी से आॅरेंज जोन की श्रेणी में उच्चीकृत किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा विशेषरूप से जनपदवासियों द्वारा इस लाॅक डाउन अवधि में जिला प्रशासन को किये गये सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा लाॅक डाउन अवधि में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य व्यवस्थाओं हेतु तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कार्मिकों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने जनपदवासियों से भविष्य में इसी प्रकार सहयोग की अपेक्षा करते हुए  आने वाले दिनों में कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव के नियंत्रण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करेंगे ताकि जनपद देहरादून को अतिशीघ्र ग्रीन जोन में अंकित कराया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के ऐसे स्थान कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत कन्टेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किये गये है ऐसे क्षेत्र रेडजोन में ही है।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि आज विभिन्न स्वंयसेवी संस्थाओं ने जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करते हुए भोजन पैकेट उपलब्ध कराये, जिसमें मुख्यतः राधास्वामी सत्संग व्यास, गीता भवन, लोकायुक्त कार्यालय देहरादून,  गुरूद्वारा श्री गुरू अंगद देव जी कांवली रोड, पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर समिति झण्डाबाजार, दून यूनिवर्सिटी, गौरव कुमार, रोशनी जन सेवा संस्थान डी.एल रोड चैक देहरादून, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय देहरादून, वेस्ट वाॅरियर्स संस्था सत्य सांई सेवा संस्थान, ई-नेट सोल्यूशन ट्रांस्पोर्टनगर देहरादून, शिल्पा प्रोडक्शन, ग्लोबल गाॅडमदर फाउंडेशन राजपुर रोड, अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, महादेव एसोसिएट्स, गोयल स्वीट् शाप, कालिका मन्दिर समिति  द्वारा भोजन के पैकेट उपलब्ध कराये गये। जनपद सदर क्षेत्रान्तर्गत कुल 7238 व्यक्तियों को  भोजन के पैकेट वितरित किये गये जिनमें, 1 वरिष्ठ नागरिक एवं 40 विद्यार्थी, ब्रहा्रम्पुरी में 32, धारा चैकी में 870, किशननगर में 10, दीपनगर में 1000, चकशाह नगर में 970, पटेलनगर थाना में 1200, पटेलन नगर चैकी में 570, इन्दिरा नगर चैकी में 300, थाना नेहरू कालोनी में 700, चन्द्रबनी में 200, चैयला में 170 गौतमकुण्ड में 130, नगर निगम में 250, कावंली में 100, बाईपास चैकी में 150, कारगी काली मन्दिर में 150, बंजारावाला में 130, नवादा में 55, मच्छीबाजार में 25, अजबपुर में 80, कौलागढ में 10, घंटाघर में 40, बल्लीवाला मं 15, कचहरी रोड में 40  व्यक्तियों को भोजन के पैकेट वितरित किये गये।  
कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत जिला आपदा परिचालन केन्द्र देहरादून में जन सहायता हेतु स्थापित कन्ट्रोलरूम में कुल 102 काॅल प्राप्त हुई हैं, जिसमें, ई-पास हेतु 81, भोजन के लिए 2, राशन हेतु 15, मेडिकल की 4 काॅल प्राप्त हुई। जनपद में आज विभिन्न उद्योग गतिविधियों  हेतु 8 औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के कुल 132 कार्मिकों को पास निर्गत किये गये हैं। जनपद में मनरेगा कार्याें के अन्तर्गत आतिथि तक 508 निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये, जिनमें 4655 श्रमिकों को सैनिटाईजेशन एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करवाते हुए उक्त कार्य में योजित कर रोजगार उपलब्ध कराया गया।
कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डाॅ ए.के डिमरी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी जी.सी कण्डवाल द्वारा कडवा पानी बढोवाला क्षेत्र गुज्जर बस्ती में 61 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रधानमंत्री जनधन खाताधारकों द्वारा जनपद में विभिन्न बैंकों से 1310 लाभार्थियों द्वारा अपने जनधन खाते से धनराशि की निकासी की गयी। आज मोबाईल एटीएम कारगीग्रान्ट क्षेत्र में जनसुविधा हेतु उपलब्ध रही। ‘‘दून हैप्पी मील्स’’ में ग्रौ वेल फांउन्डेशन राजपुर रोड एन्कलेव द्वारा 15 अन्नपूर्णा किट उपलब्ध करवाया गया।
  जिला प्रशासन की टीम द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से जनपद अन्तर्गत विकासखण्ड चकराता, विकासनगर, सहसपुर, रायपुर व डोईवाला एवं तहसील सदर में कुल 2363 निराश्रित पशुओं जिसमें 1703 श्वान, 600 गौवंश एवं 60 अन्य पशुओं को चारा व पशु आहार उपलब्ध कराया गया। जिला प्रशासन की टीम द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों के सहयोग से जनपद के विभिन्न स्थानों पर 1708 अन्नपूर्णा राशन किट वितरित की गयी तहसील सदर में 108, कोतवाली दून में 250, थाना प्रेमनगर में 250, थाना रायपुर में 200, थाना पटेलनगर में 200, थाना राजपुर में 100, थाना नेहरूकालोनी में 200, थाना डालनवाला में 100, थाना बसन्त विहार में 200, तहसील मसूरी में 100 अन्नपूर्णा किट वितरित किये गये।
जनपद के विकासनगर क्षेत्र में 10 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से प्रति पैकेट रू0 43 की दर से 500 पैकेट विक्रय किया गया। इसी क्रम में जनपद के  विभिन्न चयनित स्थानों पर प्रशासन द्वारा अधिकृत 22 मोबाईल वैन के माध्यम से सस्ते दरों पर 118.60 क्विंटल फल-सब्जियों का विक्रय किया गया। जिला प्रशासन की टीम द्वारा जनपद के नगर निगम क्षेत्र देहरादून में अवस्थित भगत सिंह कालोनी में खाद्य एवं दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गयी। जिला पूर्ति विभाग द्वारा भगत सिहं कोलोनी में 17, मुस्लिम कालोनी, लक्खीबाग में 2, आजाद कालोनी में 34 तथा कारगीग्रान्ट में 07 गैस सिलेण्डर वितरित किये गये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत भगत सिंह कालोनी में 679, लक्खीबाग क्षेत्र में 668, आजाद कालोनी में 949 तथा कारगीग्रान्ट में 821, तथा बीस बीघा ऋषिकेश में 457 उपभोक्ताओं को खाद्यान उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त आजाद कालोनी में 4 एवं भगत सिंह कालोनी में 2 मोबाईल वैन के माध्यम से फल-सब्जिया उपलब्ध कराई गई। दुग्ध विकास विभाग द्वारा आज भगत सिंह कालोनी 350 ली0, लक्खीबाग 290 ली0, कारगीग्रान्ट 340 ली0 , आजाद कालोनी 150 ली0,  20 बीघा कालोनी में 65 ली0 एवं शिवा एन्कलेव कालोनी ऋषिकेश में 60 ली कुल 1255 ली0 दूध विक्रय किया गया।  जनपद क्षेत्र में संयुक्त टीम द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक सामग्री विक्रय करने पर 4 प्रतिष्ठानों/दुकानदारों के चालान किया गया।
लाॅक डाउन अवधि में सिविल सोसायटी व शासकीय विभागों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों  के दृष्टिगत आज के कोरोना वाॅरियर-
कोरोना वाॅरियर (सिविल सोसायटी से)
स्वामी अस्मितानंद,
सचिव,रामकृष्ण मिशन आश्रम देहरादून
देहरादून
लाॅक डाउन अवधि में निर्धन व्यक्तियों परिवारों हेतु राशन, मास्क एवं सेनिटाइजर उपलब्ध करवाकर  जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

कोरोना वाॅरियर (शासकीय विभाग से)  
श्री राम उनियाल
डी.जी.एम, देहरादून स्मार्ट सिटी, देहरादून
लाॅक डाउन अवधि में देहरादून स्मार्ट सिटी योजना में ई-फैस्लिटिज का सृजन एवं संचालन कर रहे हैं।  

  कोरोना वाॅरियर
डाॅ0 कुसुम रानी नैथानी
प्रधानाचार्य, (से.नि), नारी शिल्प मन्दिर इन्टर कालेज, देहरादून
माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता स्वरूप धनराशि प्रदान की गयी है।  

देहरादून- शिक्षकों, आशा कार्यकर्तियों  एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा अब तक कुल 385226 व्यक्तियों की सामुदायिक निगरानी का कार्य

देहरादून दिनांक 01 मई 2020 (जि.सू.का),  जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के संदिग्ध व्यक्तियों हेतु दैनिक सर्विलांस के आधार पर शिक्षकों, आशा कार्यकर्तियों  एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा अब तक कुल 385226 व्यक्तियों की सामुदायिक निगरानी का कार्य किया गया तथा उक्त व्यक्तियों में से पुनः आज 316061 व्यक्तियों की सामुदायिक निगरानी (  Community Surveillance     का कार्य किया गया। इसी क्रम में आज 43 टीमों द्वारा दूरभाष के माध्यम से 251 व्यक्तियों से सम्पर्क कर सामुदायिक निगरानी का कार्य किया गया। आज कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत संदिग्ध 65 व्यक्तियों के सैंपल जांच हेतु भेजे गये हैं तथा 51 सैम्पल प्राप्त हुए जिनमें सभी रिपोर्ट नेगेेटिव है। जनपद में कोरोना पाजिटिव संक्रमितों की संख्या 31 है, जिनमें 18 व्यक्ति स्वस्थ हो गये हैं तथा आज एक कोरोना संक्रमित महिला की मृत्यु ( मृत्यु का कारण कोरोना संक्रमण नही है) होने के फलस्वरूप वर्तमान में 12 व्यक्ति उपचाररत् हैं।
कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत लाॅक डाउन अवधि के दौरान जनपद में बनाये गये 10 राहत शिविरों  में ठहरे 391 व्यक्तियों का चिकित्सकों एवं परामर्शदाताओं द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त कांउसिलिंग प्रदान की गयी। कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत दिहाड़ी/मजदूरी करने आये 42 श्रमिकों जिन्हे राजकीय इन्टर कालेज बद्रीपुर सहसपुर में बनाये गये राहत शिविर में ठहराया गया है, की साईकेट्रिक सपोर्ट टीम द्वारा रिवाइस्ड कांउसिलिंग की गयी। आज कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु नियुक्त विभिन्न कार्मिकों को संक्रमण से सुरक्षा के दृष्टिगत 4 एन-95 मास्क, 325 ट्रिपल लेयर मास्क, 5 वीटीएम वाईल, 325 एग्सामिनेशन गलब्स तथा 11 सेनिटाइजर उपलब्ध कराये गये। कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु समस्त मेडिकल स्टोर पर बिना चिकित्सक के परामर्श की पर्ची के सर्दी, खांसी व जुकाम की दवाईयों का विक्रय प्रतिबन्धित किये जाने के उपरान्त समस्त मेडिकल स्टोर स्वामियों द्वारा जनपद में कुल 92 व्यक्तियों को चिकित्सकीय पर्ची के आधार पर सर्दी, खांसी व जुकाम की दवाईयां विक्रय की गयी।

चमोली जिला योजना के तहत विभागीय अधिकारियों की बैठक

चमोली 01 मई,2020 (सू0वि0)
वित्तीय वर्ष 2020-21 की जिला योजना के तहत पीआरडी स्वयं सेवकों के मानदेय एवं बचनबद्व मदों में शासन से प्राप्त धनराशि आवंटन को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि कोविड 19 के दृष्टिगत इस वर्ष डीपीसी से पूर्व शासन ने जिला योजना के अन्तर्गत जिले को 372.28 लाख की धनराशि अवमुक्त की है। शासन के निर्देशानुसार सर्वप्रथम स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पीआरडी स्वयं सेवकों का मानदेय एवं अन्य कार्मिकों के पारिश्रमिक, मानदेय का भुगतान किया जाना है। अवशेष धनराशि में से 70 प्रतिशत धनराशि का उपयोग चालू एवं बचनबद्व योजनाओं के लिए विभागों को अवमुक्त की जानी है, जबकि 30 प्रतिशत धनराशि का उपयोग कोविड 19 की रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर जरूरी व्यवस्थाओं एवं संशाधनों को बढाने से संबधित आवश्यक कार्यो हेतु स्वास्थ्य विभाग को अवमुक्त की जानी है।

जिलाधिकारी ने चिकित्सा, पेयजल, कृषि, उद्यान, पशु चिकित्सा, डेयरी, सहकारिता, युवा कल्याण, क्रीडा, अर्थ एवं संख्या आदि विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला योजना के तहत केवल बचनबद्व योजनाएं के सापेक्ष जून माह तक की धनराशि की डिमांड शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि जिला योजना से धनराशि अवमुक्त की जा सके। उन्होंने पीआरडी स्वयं सेवको, जल संस्थान के कार्मिकों एवं पारिश्रमिक पर रखे कार्मिकों के मानदेय का भी प्राथमिकता पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे, सीएमओ डा0 केके सिंह, पीडी प्रकाश रावत सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

  जनपद चमोलीजिले में 799 लोग होम क्वारेन्टाइन में चल रहे है

कोबिड 19 संक्रमण के दृष्टिगत जिले में 799 लोग होम क्वारेन्टाइन में चल रहे है। होम क्वारेन्टीन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमों ने गुरूवार को 27 गांवों में घर-घर जाकर 215 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। मोबाइल चिकित्सा टीम मजदूरों का भी हेल्थ चैकअप भी कर रही है। वही जिले में बाहर से आए 73 लोग फेसलिटी क्वारेन्टाइन में चल रहे है।

चमोली में जिला अस्पताल गोपेश्वर को कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया है। यहाॅ पर कल तक आइसोलेशन में भर्ती दो मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है और अभी तक सभी 23 ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। कोरोना संक्रमण पर निगरानी रखने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने 18 ब्लाक एवं सिटी रिसपोंस टीमें भी गठित की है। इन टीमों ने कोरोना संदिग्धों की जानकारी जुटाने के लिए अब तक 6120 लोगों से संपर्क किया गया है। 

राहत शिविर में रह रहे सभी 21 मजदूरों को जिला प्रशासन ने शुक्रवार को उनके गतंब्य स्थलों तक पहुॅचाया गया। राहत शिविर में अब कोई भी मजदूर नहीं हैं।  लाॅकडाउन अवधि में पुरानी गम्भीर बीमारियों का उपचार करा रहे लोगों को जिला प्रशासन हर रोज जीवन रक्षक दवा उपलब्ध कराने में मदद कर रहा है। कोरोना संकट की इस घडी में कोई भूखा ना रहे इसके लिए भी जिला प्रशासन निरन्तर मदद कर रहा है। जिला प्रशासन ने गरीब, मजदूर एवं जरूरतमंद लोगों में अभी तक 5731 ड्राई राशन किट तथा 3480 लोगों को पका हुआ भोजन खिलाया गया। 

जिले में लाॅकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। लाॅकडाउन का उल्लंघन करने पर डीएम एक्ट के तहत 20 एफआईआर, महामारी अधिनियम के तहत 1, सीआरपीसी के तहत 49, डीएम एक्ट के तहत 24, पुलिस एक्ट के तहत 103 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके है। इसके आलावा 270 चालान और 59 वाहनों को सीज किया गया है।

जिले में खाद्यन्न आपूर्ति सुचारू बनी हुई है। स्टाॅक में गेहूं 1406.85 कुन्तल, चावल 2596.55 कुन्तल, मसूर दाल 399.95 कुन्तल, चना दाल 475.59 कुन्तल, चीनी 103.22 कुन्तल, पीएम गरीब कल्याण खाद्यान्न 2168.79 कुन्तल तथा घरेलू गैस के 3480 सिलेण्डर शेष है।

जनपद चमोली-   राहत शिविर में रखे गए मजदूरों को बडा तोहफा दिया

चमोली 01 मई,2020 (सू0वि0) मजदूर दिवस पर जिला प्रशासन ने राहत शिविर में रखे गए मजदूरों को बडा तोहफा दिया। गौचर राहत शिविर में पिछले तीन सप्ताह से रह रहे उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के 21 मजूदरों को शुक्रवार को प्रशासन ने उनके घर भेजा। मजूदरों की घर जाने की स्वेच्छा को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने 1 मई को उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के 21 मजदूरों को गौचर से बस संख्या यूए-11-0907 से हरिद्वार भेजा गया। हरिद्वार से इन मजदूरों को उनके जिलों के लिए रवाना किया जाएगा। राहत शिविर से भेजे जाने से पूर्व मेडिकल टीम ने सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मजदूरों को खाना खिलाया गया और बकायदा रास्ते के लिए भी लंच पैकेट दिए गए। शिविर से जब मजदूरों को उनके घर तक जाने की व्यवस्था की गई तो सभी मजदूर भावुक हो गए। मजदूरों ने जिला प्रशासन द्वारा शिविर में दी गई सुविधाओं के लिए नमन करते हुए प्रशासन, पुलिस एवं स्वास्थ्य टीम का दिल से आभार व्यक्त किया।

लाॅकडाउन के दौरान जिले में इधर उधर फंसे मजदूरों के लिए जिला प्रशासन ने गौचर राजकीय पाॅलिटेक्निक काॅलेज में राहत शिविर बनाया गया। इस शिविर में मजदूरों के लिए भोजन, मनोरंजन और ठहरने की व्यवस्था के अलावा मजदूरों को शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रखा गया। मजदूरों का दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता रहा। प्रशासन इन मजदूरों को नियमित योग और व्यायाम सिखाने के अलावा हर रोज इनकी काउसिलिंग भी करता रहा। राहत शिविर में ये सभी मजदूर अब एक परिवार की तरह रहने लगे थे और अब जब इनकी स्वेच्छा पर जिला प्रशासन ने इनको घर तक जाने की व्यवस्था की तो मजदूरों ने भावुक होकर प्रशासन की पूरी टीम का ह्नदय से अभार व्यक्त किया।

तहसीलदार सोहन सिंह रांगड ने बताया कि गौचर राहत शिविर से उत्तर प्रदेश निवासी रंजीपाल, मौ0सलमान, असलम, ओमप्रकाश, हेमराज, राजेन्द्र सिंह, अमित कुमार, शुभम, प्रमोद, अवनीश, मुस्तकीम, नावेद, प्रेमपाल, रामेन्द्र, योगेश, योगेन्द्र, देवराज, मुकेश, मुन्नू, कुरबान तथा पंजाब निवासी प्यारा सिंह को उनके गतंब्य स्थानों को भेजा गया। 

रिलीफ सेंटर से विदा होते वक्त क्या कुछ कहा मजदूरों ने- मुरादाबाद के रंजीत पाल, सहारनपुर के अवनीश और बरेली के रामेन्द्र आदि ने शिविर से जाते वक्त कहा ‘‘साहिब आज तक हमने सिर्फ काम के बारे में ही सोचा था लेकिन इस शिविर में रहकर जीवन को समझने का अवसर मिला। राहत शिविर में प्रशासन की पूरी टीम ने हमारी हर तरह से मदद की। इसके लिए हम पूरी प्रशासन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करते है।

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