बीजेपी के लोकप्रिय सीएम की ही गुजरात डयूटी, Dun स्मार्ट सिटी सरकार के लिए मुसीबत, सरकार की खिलाफत, विधायक खजान दास भी अपनी ही सरकार से खासा नाराज &UK 85 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा -वेतन ऋण लेकर वेतन & Top News 17 Nov 22

17 Nov. 22 # High Light #Dun स्मार्ट सिटी सरकार के लिए मुसीबत #डॉ. सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त #केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा विचार करने की मांग की  # 19 नवंबर को ‘फतह दिवस’ के रूप में मनाने का एलान #बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री और कई सीएम गुजरात में जुटेगे #आजम खां का वोटर देने का अधिकार खत्म # सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत की # प्रशांत किशोर जल्द ही बिहार में पार्टी का गठन करेंगे # केदारनाथ धाम के एराइवल प्लाजा में विशिष्ट प्रकार की ओम मूर्ति लगाई जाएगी #UK 85 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा -वेतन ऋण लेकर वेतन

By Chandra Shekhar Joshi Chief Editor www.himalayauk.org (Leading Web & Print Media) Publish at Dehradun & Haridwar. Mail; himalayauk@gmail.com Mob. 9412932030

Dun स्मार्ट सिटी सरकार के लिए मुसीबत सरकार की खिलाफत -विधायक खजान दास भी अपनी ही सरकार से खासा नाराज

देहरादून (Dehradun) स्मार्ट सिटी सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है, जहां एक तरफ बीजेपी के ही लोग स्मार्ट सिटी (Smart City) को लेकर अपनी ही सरकार की खिलाफत कर रहे हैं. वहीं अब स्मार्ट सिटी के तहत हुए कामों को बदलने की कवायद भी शुरू हो गई है. बात सिर्फ बदलने की ही नहीं है, बल्कि बने बनाए निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त भी किया जाएगा. इसमें लाखों का नुकसान होगा. 

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देहरादून में मंच लगभग 30 लाख रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है. ये मामूली मंच नहीं है, बल्कि इस मंच पर राज्य सरकार के बड़े आयोजन तक होने थे. आयोजनों के साथ-साथ बड़ी रैलियों के लिए ये मंच तैयार किया गया था, ताकि चुनावी माहौल में बड़े राजनेता, जनता को संबोधित यहां से करें. लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस मंच को बड़े-बड़े इंजीनियर और अधिकारियों ने बनवाया था. अब उनकी मेहनत मिट्टी में मिलने जा रही है यानी कि ये मंच अब तोड़ दिया जाएगा और जनता के टैक्स के 30 लाख रुपये मिट्टी में मिल जाएंगे.

इस बात से न सिर्फ जनता नाराज है कि उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे को एक साल के अंदर ही इस तरह से बर्बाद किया गया बल्कि बीजेपी के नेता भी इस पर सवाल उठा रहे हैं. पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तो स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर काफी खफा नजर आए और अब मंच भी तोड़ा जा रहा है.

विधायक खजान दास भी अपनी ही सरकार से खासा नाराज

बीजेपी के विधायक खजान दास भी अपनी ही सरकार से खासा नाराज हैं. खजान दास स्मार्ट सिटी की नाराजगी पर धरना देने तक की बात कह चुके थे. उनकी नाराजगी जायज है क्योंकि स्मार्ट सिटी के सबसे ज्यादा काम राजपुर विधानसभा में हो रहे हैं, जो खजान दास की विधानसभा है. देहरादून में 2017 के बाद से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है. हैरीनी की बात यह है कि जब से काम शुरू हुआ तब से अब तक, कामों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन मामला अब और गंभीर इसलिए भी है क्योंकि बने बनाए निर्माण भी अब तोड़ा जा रहा है.

कांग्रेस के नेता लालचंद शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों के नाम पर सिर्फ देहरादून की सड़कों को खोदा जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इससे साफ है कि भाजपा सरकार में भाजपा के लोग ही इस परियोजना के कार्यों से खुश नहीं हैं। इससे विकास के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वाली भाजपा सरकार की भी पोल खुल रही है। उन्होंने कहा कि इसमें कमीशनखोरी की बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कहा कि पलटन बाजार और आसपास के व्यापारी भी स्मार्ट सिटी के कार्यों से परेशान हैं।

डॉ. सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल राज्यपाल नियुक्त 

 डॉ. सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. राष्ट्रपति भवन की ओर से गुरुवार (17 नवंबर) को एक बयान में ये घोषणा की गई है. ये आदेश उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिन से प्रभावी होगा. 

राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “भारत की राष्ट्रपति डॉ सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के नियमित राज्यपाल के रूप में नियुक्त करते हुए खुशी हो रही है. ये नियुक्ति उनके कार्यालय का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी.” 

डॉ. आनंद बोस वर्तमान में मेघालय सरकार के सलाहकार हैं. 71 वर्षीय सीवी आनंद बोस की नियुक्ति पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अगस्त में भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के महीनों बाद हुई है. जुलाई में, मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने राजभवन में बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली. ये गणेशन का अतिरिक्त प्रभार था. 

आनंद बोस को जवाहरलाल नेहरू फैलोशिप से सम्मानित किया जा चुका है. वह मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के पहले फेलो भी हैं, जहां शीर्ष सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है. आनंद बोस लेखक भी हैं, उन्होंने अंग्रेजी, मलयालम और हिंदी में 40 पुस्तकें प्रकाशित की हैं.

राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा विचार करने की मांग  

केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा विचार करने की मांग की है. 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी, जयकुमार, मुरुगन समेत 6 लोगों को इस आधार पर रिहा किया था कि वह 30 साल से अधिक समय तक जेल में रह चुके हैं. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि 6 लोगों की रिहाई का आदेश देते समय उसका पक्ष नहीं सुना गया. 

सरकार ने यह भी कहा कि छह में से चार दोषी श्रीलंकाई थे और देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के जघन्य अपराध के लिए आतंकवादी होने का दोषी ठहराया गया था. न्यायाधीश बीआर गवई और बीवी नागरत्ना की पीठ ने जेल में दोषियों के अच्छे आचरण को ध्यान में रखते उनकी रिहाई का आदेश दिया था. 

आरोपियों का रिहा करते हुए अदालत ने कहा था कि ये फैसला कैदियों के अच्छे व्यवहार और मामले में दोषी ठहराए गए एक अन्य व्यक्ति एजी पेरारीवलन की मई में रिहाई पर आधारित था. जिसमें कहा गया था कि गिरफ्तारी के समय वह 19 साल का था और 30 साल से अधिक समय तक जेल में रहा था. 

कांग्रेस ने इस फैसले की तीखी आलोचना करते हुए कहा था कि पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारों को मुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत है. बता दें कि, 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी. इसे आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) ने अंजाम दिया था. 

19 नवंबर को ‘फतह दिवस’ के रूप में मनाने का एलान

NEW DELHI संयुक्त किसान मोर्चा ने 19 नवंबर को ‘फतह दिवस’ के रूप में मनाने का एलान किया है. किसान नेता दर्शन पाल ने गुरुवार (17 नवंबर) को कहा कि 19 नवंबर को फतह दिवस के रूप में मनाया जाएगा क्योंकि पिछले साल इसी दिन केन्द्र सरकार ने विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का आदेश दिया था.  

संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने कहा कि किसान आंदोलन के अगले चरण पर फैसला करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक आठ दिसंबर को करनाल में होगी. संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की लंबित मांगों पर केन्द्र के आश्वासन पूरे नहीं होने का आरोप लगाते हुए 26 नवंबर को पूरे देश में राज भवनों तक मार्च निकालने का भी एलान किया है.  

राष्ट्र को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने दावा किया था कि कानूनों से किसानों को लाभ होता. उन्होंने कहा था कि मैं देश से माफी मांगता हूं, क्योंकि लगता है कि हमारे प्रयासों में कुछ कमी रह गई, जिसके कारण हम कुछ किसानों को समझाने में असमर्थ रहे. 

उन्होंने कहा था कि मैं सभी को ये घोषणा करना चाहता हूं कि हमने इन कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है. मुझे उम्मीद है कि प्रदर्शनकारी किसान अब अपने घरों को लौटेंगे, अपने खेतों में लौटेंगे. पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद किसानों ने अपना आंदोलन (Farmers Protest) खत्म कर दिया था. 

बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री और कई सीएम गुजरात में जुटेगे

गुजरात में दो चरणों में एक दिसंबर और पांच दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना आठ दिसंबर को होगी. पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के इलाकों में मतदान होगा. दूसरे चरण में उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात की 93 सीटों पर मतदान होगा.

बीजेपी 1995 से लगातार छह विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कर चुकी है. पार्टी इस राज्य में जीत के सिलसिले को बनाए रखना चाहती है. आम तौर पर गुजरात में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता आया है लेकिन इस इस बार आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंककर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है.

बीजेपी के अध्यक्ष जे पी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शुक्रवार को गुजरात की 89 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करेंगे. गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत इन सभी 89 क्षेत्रों में एक दिसंबर को मतदान होना है. मतदान की तिथि समीप आते ही बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को और धार देना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में नड्डा नवसारी, अंकलेश्वर और राजकोट पूर्व में तीन रैलियों को संबोधित करेंगे जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नरेन्द्र सिंह तोमर और अनुराग ठाकुर क्रमश: तीन और चार-चार रैलियों को संबोधित करेंगे.

 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के उनके समकक्ष शिवराज सिंह चौहान भी तीन से चार चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री वी के सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते सहित कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता भी चुनावी राज्य में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करेंगे.

जरात में शुक्रवार से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी के गृह राज्य में यूपी के सीएम पहले दिन 3 विधानसभाओं में वोट मांगेंगे. गुजरात के रण में आज (शुक्रवार) से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री होगी. शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ पहले दिन यहां चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे. यहां उनकी 3 विधानसभाओं में रैली होगी. पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की मांग चुनावी रैलियों में सबसे अधिक रहती है

शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ की गुजरात के मोरबी, भरूच और सूरत में रैली होगी. वे सबसे पहले मोरबी के वाकानेर से भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र भाई सोमानी के लिए वोट मांगेंगे. भरूच के झागड़िया सीट पर रितेश भाई वसावा के पक्ष में जनसभा करेंगे. वहीं तीसरी रैली उनकी सूरत के चौरासी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी संदीप भाई देसाई के पक्ष में होगी. योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तीन सीटों के साथ ही गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी वोट मांगेंगे.

आजम खां का वोटर देने का अधिकार खत्म

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां का वोटर देने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया। पांच दिसंबर को रामपुर उपचुनाव में अब आजम खां वोट नहीं डाल पाएंगे। बता दें कि बुधवार को ही भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम खां का वोट देने का अधिकार समाप्त किए जाने की मांग की थी। इसको लेकर उन्होंने एसडीएम सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र से शिकायत की थी। 

उन्होंने एसडीएम सदर को भेजे पत्र में कहा था कि भडकाऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने तीन वर्ष के कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सजा दोष सिद्ध होने के बाद हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने आजम खां की सदस्यता रद्द कर दी है। जिसकी वजह से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। चूंकि, आजम खां सजायाफ्ता हैं, लिहाजा चुनाव अयोग के आरपीसी एक्ट की धारा-16 के अंतर्गत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। ऐसे में आजम खां का नाम भी मतदाता सूची से काटा जाए। ताकि, नियमों और कानून का पालन हो सके।

सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत की

राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अभी महाराष्ट्र में है। मंगलवार को जब यात्रा वाशिम पहुंची तो राहुल ने बिरसा मुंडा की जयंती पर एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा- सावरकर भाजपा और RSS के प्रतीक हैं। उन्हें जब अंडमान में दो-तीन साल तक जेल में रखा गया तो उन्होंने दया याचिकाएं लिखना शुरू कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने एक बार फिर सावरकर पर निशान साधा है। राहुल ने गुरुवार को अकोला में मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाई। उन्होंने बताया कि सावरकर ने ये चिट्ठी अंग्रेजों को लिखी थी। उन्होंने खुद को अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कही थी। साथ ही डरकर माफी भी मांगी थी। गांधी-नेहरू ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे सालों तक जेल में रहे।

सावरकर ने खुद पर एक अलग नाम से एक किताब लिखी थी और बताया था कि वह कितने बहादुर थे। बिरसा मुंडा कभी एक इंच भी पीछे नहीं हटे। शहीद हो गए। ये आदिवासियों के प्रतीक हैं। बीजेपी-संघ के प्रतीक सावरकर ने दया याचिकाएं लिखनी शुरू कर दीं थीं। इस बयान पर सियासत हो रही है।

राहुल के इस बयान पर महाराष्ट्र का सियासी पारा भी चढ़ गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने आपत्ति जताई है। वहीं पिछली सरकार में कांग्रेस के सहयोग से राज्य के CM रहे उद्धव ठाकरे ने राहुल के बयान से असहमति जताई है। बता दें कि इसी हफ्ते कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे राहुल के साथ शामिल हुए थे।

सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत की है। रंजीत ने बताया- राहुल कहते हैं कि सावरकर अंग्रेजों की नौकरी करते थे और उनसे पेंशन लेते थे। सावरकर देश के खिलाफ काम करते थे। राहुल ने ऐसा बोलकर वीर सावरकर का अपमान किया है।

राहुल गांधी ने कहा, ‘ये देखिए मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट। ये सावरकर जी की चिट्ठी है। इसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। मैं आपका सबसे ज्यादा ईमानदार नौकर बने रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं सावरकर जी ने लिखा है। फडणवीस जी देखना चाहते हैं तो देख लें। सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की।

गांधी, नेहरू और पटेल सालों जेल में रहे और कोई चिट्ठी नहीं साइन की। सावरकर जी ने इस कागज पर साइन किया, उसका कारण डर था। अगर डरते नहीं तो कभी साइन नहीं करते। सावरकर जी ने जब साइन किया तो हिंदुस्तान के गांधी, पटेल को धोखा दिया था। उन लोगों से भी कहा कि गांधी और पटेल भी साइन कर दें।’

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा- महाराष्ट्र के लोग हिंदू विचारक व्यक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वीर सावरकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया गया और कुछ ऐसे भी लोग थे जो इसे सहते रहे। सावरकर का अपमान करने वालों के प्रति एक नरम रुख अपनाया जा रहा है। शिंदे का इशारा उद्धव ठाकरे की ओर था।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा- हमारी पार्टी सावरकर का बहुत सम्मान करती है। हम स्वतंत्रता सेनानी पर राहुल गांधी की टिप्पणी का समर्थन नहीं करते हैं। हमारे मन में वीर सावरकर के लिए बहुत सम्मान और विश्वास है और इसे मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि वे सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं देते?

डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग सावरकर का अपमान करने वालों को उचित जवाब देंगे। राहुल गांधी वीर सावरकर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और रोज झूठ बोलते हैं।

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक बार फिर सावरकर चर्चा में हैं। कर्नाटक के मंड्या जिले में पहुंची इस यात्रा में एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें राहुल के साथ विनायक दामोदर सावरकर को दिखाया गया है। पार्टी ने इस पोस्टर को नकारते हुए शरारती तत्व की हरकत बताया है।

प्रशांत किशोर जल्द ही बिहार में पार्टी का गठन करेंगे

बिहार में भाजपा, कांग्रेस जदयू समेत कई पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर जल्द ही बिहार में पार्टी का गठन करेंगे। जन सुराज पदयात्रा के तहत पश्चिम चंपारण के मझौलिया पहुंचे पीके ने प्रेस वार्ता में इसका इशारा किया। गुरुवार को मझौलिया के मोतीलाल हाई स्कूल के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम मेें प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जनता विकल्प खोज रही है। अगर जनता का आशीर्वाद और सहयोग मिला तो बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए, गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए, बेरोजगारी और पलायन रोकने के लिए बहुत जल्द जनसुराज पार्टी का गठन कर लिया जाएगा।

पीके ने कहा कि पश्चिम चंपारण में जनसुराज पदयात्रा के दौरान 40 लाख की आबादी में मात्र पांच हजार लोगों को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके जन सुराज का संस्थापक सदस्य मनोनीत किया गया है। पीके ने सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और वादाखिलाफी से चंपारण की जनता त्रस्त है। बिहार सरकार की विकास योजनाएं जिले में धरातल से कोसों दूर है। नहरों में पानी नहीं है। आज भी अशिक्षा व्याप्त है तथा जंगलराज के समय की सड़कों की स्थिति है। उससे भी विकराल समस्या उपभोक्ताओं का बिजली बिल की है। महागठबंधन की सरकार बिहार में एक बार फिर जंगलराज को वापस लाने जा रही है।

केदारनाथ धाम के एराइवल प्लाजा में विशिष्ट प्रकार की ओम मूर्ति लगाई जाएगी

 देहरादून: केदारनाथ धाम के एराइवल प्लाजा में विशिष्ट प्रकार की ओम मूर्ति लगाई जाएगी। पीतल से बनने वाली यह मूर्ति 5750 किग्रा की होगी। इस संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश को कैबिनेट के समक्ष अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया गया। केंद्र के सहयोग से प्रदेश सरकार केदारपुरी को नए सिरे से संवार रही है। यहां एराइवल प्लाजा भी बनाया जा रहा है, जिससे केदारघाटी के विहंगम दृश्य का आनंद उठाया जा सकता है। इसे लगातार निखारने का कार्य चल रहा है।

अब यहां पर विशेष प्रकार की ओम मूर्ति लगाई जा रही है। इस मूर्ति को बनाने में प्रयोग होने वाली धातु का परीक्षण कर लिया गया है। इस विशेष प्रकार की कलाकृति का कार्य सिंगल सोर्स से कराने के संबंध में पूर्व में आदेश जारी कर दिया गया है। यह कार्य इनफाइन आर्ट वेंचर्स कंपनी को दिया गया है। यह कंपनी जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर वाल पेंटिंग लगा चुकी है, जिसे लंदन की वल्र्ड बुक आफ रिकार्ड में भारत की सबसे लंबी वाल पेंटिंग के तौर पर स्थान दिया गया है।

प्रदेश 85 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा -वेतन ऋण लेकर वेतन दिया जा रहा है

देहरादून: उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस बयान को हास्यास्पद बताया है, जिसमें वर्ष 2025 तक राज्य को विकास में देश का अग्रिम राज्य बनाए जाने की बात कही गई। दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष सुनील ध्यानी ने कहा कि एक तरफ प्रदेश 85 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन ऋण लेकर दिया जा रहा है।

खुले बाजार से लेकर बैंकों का कर्जा राज्य पर है। महंगाई आसमान छू रही है। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। आय के स्रोतों के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। यही नहीं, राज्य की कृषि भूमि बिक चुकी है। भ्रष्टाचार व लाल फीताशाही पर लगाम नहीं लगने के कारण राज्य बर्बाद हो रहा है। ऐसे में सीएम का यह बयान कि अगले तीन साल में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शामिल होगा, हास्यास्पद है।

उक्रांद नेता का कहना है कि वर्ष 2023 में होने वाले निकाय चुनाव और उसके बाद पंचायत व लोक सभा चुनाव का डर भाजपा को सता रहा है। जिस कारण सरकार ख्याली पुलाव दिखाकर जनता को भ्रमित कर रही है। प्रदेश की जनता वनंतरा प्रकरण, भर्ती घोटाला आदि महत्वपूर्ण मुद्दों को भूल नहीं सकती है।

कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों पर खुद उनके मंत्री, विधायक व वरिष्ठ नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस पहले से ही इस मुद्दे पर मुखर है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों पर हुए खर्च की थर्डपार्टी आडिट होना चाहिए।