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उपग्रह द्वारा क्षेत्रों की सूचना #जी.एस.टी बिल को राज्यपाल की अपनी अनुज्ञा प्रदान #जी.एस.टी. बिल को लागू किये जाने पर सवाल उठाये #जीएसटी कानून लागू होने को देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर; मुख्यमंत्री# भटट् 37 सालों की सेवा देकर हुए सेवानिवृत # इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद रियल एसटेट में भवन खरीददारों के हित सुरक्षित – मदन कौशिक # मंत्री श्री मदन कौशिक नेगी की स्वास्थ्य की जानकारी लेने मैक्स हाॅस्पिटल#  वन  मंत्री  ने  ईको टास्क फोर्स मुख्यालय का भ्रमण- अंजीर के पौधे का रोपण #सिड़कुल हरिद्वार- रोजगार मेले का आयोजन  #जी.एस.टी. बिल को लागू किये जाने पर सवाल उठाये -कांग्रेस उत्तराखण्ड # www.himalayauk.org (HIMALAYA GAURAV UTTRAKHAND) Leading Newsportal & Daily Newspaper) CS JOSHI- EDITOR 

चमोली 30 जून,2017 (सू0वि0)
जिला आपदा कन्ट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार 29 जून को 3,897 तीर्थयात्री बद्रीनाथ तथा 975 तीर्थयात्री हेमकुण्ड साहिब दर्शनार्थ पहुॅचे। 29 जून तक 6,24,218 तीर्थयात्री बद्रीनाथ तथा 78,631 तीर्थयात्री हेमकुण्ड साहिब के दर्शन कर चुके है। आज प्रातः 8ः00 बजे अलकनंन्दा नदी का जलस्तर 953.70 एम, नन्दाकिनी का 867.13 एम तथा पिण्डर का 768.27 एम मापा गया। वही तहसील चमोली में 5.0 एमएम, कर्णप्रयाग में 0.0 एमएम तथा जोशीमठ में 1.4 एमएम वर्षा रिकार्ड की गयी।
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मानसून सीजन में सुरक्षा इंतजामों की राज्यपाल ने की समीक्षा
उपग्रह द्वारा क्षेत्रों की सूचना प्राप्त करें
राजभवन देहरादून, 30 जून, 2017
राज्यपाल डा. कृष्ण कांत पाल ने मानसून सीजन में उत्तराखण्ड आने वाले यात्रियों व स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर सचिव आपदा प्रबंधन अमित सिंह नेगी, आईजी संजय गुंज्याल के साथ एक समीक्षा बैठक की। श्री नेगी ने मानसून के दौरान किए गए सुरक्षा इंतजामों से राज्यपाल को अवगत कराया। आपदा प्रबन्धन विभाग की ओर से किए जा रही तैयारियों की जानकारी भी राज्यपाल को दी।
राज्यपाल ने यात्रा मार्गांे में बोल्डर व लैण्डस्लाइड से होने वाले मार्ग अवरोध जैसी घटनाओं के लिए इंतजाम किये जाने तथा दुर्घटना मार्गों की निगरानी के लिए पैट्रोलिंग टीम गठित किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने लगातार होने वाली वर्षा से नदियोें में बढ़ने वाले जलस्तर व बाढ़ की स्थिति पर नजर रखते हुए स्थानीय नागरिकों को सूचना पहुंचाने के लिए एक कंेद्रियकृत सूचना प्रणाली विकसित किये जाने के निर्देश भी दिये।
राज्यपाल ने कहा कि मौसम खराब होने व संचार माध्यमों के बाधित होने की स्थिति में संचार की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाये जिससे किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। राज्यपाल ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संवेदनशील स्थानों पर चिकित्सकों की तैनाती हो, किसी भी प्रकार की असुविधा यात्रियों व स्थानीय लोगों को न हो। उन्होंने सुझाव दिया कि दैनिक रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्र होने की स्थिति व बर्फ पिघलने की गति जिससे पानी की अधिकता होने के कारण झील बनने तथा बाढ़ आने के खतरों की सूचना पहले ही मिल जाए इसके लिए उपग्रह की सहायता से रोजाना डाटा एकत्रित किया जाएं।
राज्यपाल ने मार्ग बाधित होने की स्थिति में ट्रैवल एजेंसियों द्वारा यात्रियों से निर्धारित किराये से अधिक की वसूली किये जाने को एक गम्भीर समस्या बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे जो मनमाना किराया वसूली कर रहे हैं।
सचिव आपदा प्रबंधन श्री नेगी ने सभी बिन्दुओं पर तत्परता से कार्य करने का आश्वासन राज्यपाल को दिया।

#######जी.एस.टी बिल को राज्यपाल की अपनी अनुज्ञा प्रदान
राज्यपाल डा. कृष्ण कांत पाल ने दिनांक 02 मई, 2017 को उत्तराखण्ड विधानसभा में पारित जी.एस.टी तथा वैट सहित उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल(अनर्हता निवारण)(संशोधन) विधेयक, 2017 तथा उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन विनियमन एवं नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2017 बिल को अपनी अनुज्ञा प्रदान कर दी है।
जी.एस.टी धारा 2(24) के इंग्लिश वर्जन के हिन्दी अनुवाद में कुछ त्रुटियाँ होने के कारण यह अधिनियम राज्यपाल की अनुमति हेतु लम्बित था। राज्य में जी.एस.टी लागू होने के पश्चात् पांच पैट्रोलियम पदार्थों ए.टी.एफ, नेचुरल गैस, पैट्रोल, लीकर(मानव उपभोग) वैट के दायरे में रहेंगे। अन्य वस्तुओं पर जी.एस.टी के तहत कर लागू होगा।
वैट की धारा 25‘क’में वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 के लम्बित वादों हेतु डीम्ड एसेस्मेंट कतिपय शर्तों के साथ योजना लायी गई है। कर अपवंचन सम्बन्धी मामलों तथा कर चोरी के हिसाब से संवेदनशील वस्तुओं के मामले डीम्ड एसेस्मेंट योजना से बाहर रखे गए हैं।
जीएसटी कानून लागू होने को देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर; मुख्यमंत्री
देहरादून 30 जून, 2017(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने 30 जून मध्यरात्रि-1 जुलाई, 2017 से जीएसटी कानून लागू होने को देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली को इस ऐतिहासिक अवसर के लिए बधाई दी है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि गंतव्य आधारित (Destination Based) टैक्स होने के कारण जीएसटी समान एवं सतत् विकास के नये युग की शुरूआत है तथा इससे संसाधनों के समान वितरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बहु-कर प्रणाली के स्थान पर ’एक राष्ट्र-एक कर-एक बाजार’ का दौर शुरू होगा। इससे भारत की विकास दर में वृद्धि होगी जिसका फायदा राज्यों को मिलेगा। उत्तराखण्ड, जो कि उपभोक्ता बाहुल्य राज्य भी है, को जीएसटी लागू होने से लाभ मिलेगा। संभवतः कर सुधारों को लेकर संविधान संशोधन की प्रक्रिया में यह प्रथम अवसर है जिसे सभी दलों के साथ ही व्यापक जन समर्थन भी मिला है ।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों, उद्योग और व्यापार जगत के लोगों का आह्वान किया है कि इस ऐतिहासिक अवसर का स्वागत करें एवं एक समृद्ध तथा प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें।
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सिंचाई विभाग से कर्मी रामचन्द्र भटट् 37 सालों की सेवा देकर हुए सेवानिवृत
देहरादून 30 जून, 2017। सिंचाई विभाग देहरादून से चतुर्थ श्रेणी कार्मिक प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचन्द्र भटट् 37 साल की सेवा देकर आज सेवानिवृत हुए। उनके सम्मान में सिंचाई विभाग यमुना कालोनी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की संयोजकता विक्रम सिंह गुसांई एवं बुद्वि राम कोठियाल ने की।
इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी सिंचाई विभाग गौड़ जी, कार्मिक अधिकारी दलीप, नंद किशोर, ज्ञान प्रसाद तिवारी व मुख्य प्रशासनिक कोठियाल ने रामचन्द्र भटट् के 37 सालों की सेवा पर उन्हें फूलमालों के साथ विदाई दी। वरिष्ठ कार्मिक वन अधिकारी ब्रिजवाल जी ने उन्हें इस अवसर पर साॅल भेंट की। दिलीप रावत ने उनके सम्मान में कहा कि रामचन्द्र भटट् जी ने अपने पद पर रहते हुए सम्पूर्ण सेवा काल में बडें ईमानदारी के साथ काम किया और अपने साथियों के बीच वे बहुत ही लोकप्रिय रहे हंै उन्होंने कहा कि रामचन्द्र भटट् जी अपने काम के लिए सदैव तत्पर रहे हैं हम ईश्वर से कामना करते हैं कि रामचन्द्र भट्ट जी व उनका परिवार दीर्घआयु हो। कार्यक्रम में मौजूद सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने रामचन्द्र भटट् जी के सेवानिवृत पर बधाई दी।

####### इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद रियल एसटेट में भवन खरीददारों के हित सुरक्षित – मदन कौशिक 
देहरादून 30 जून, 2017(सू.ब्यूरो)

नगर विकास मंत्री श्री मदन कौशिक ने शुक्रवार को एक स्थानीय होटल में रियल एसटेट(विनियमन एवं विकास अधिनियम-2016) विषय पर होने वाली कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद रियल एसटेट में भवन खरीददारों के हित सुरक्षित रहेंगे। यह अधिनियम खरीददारों और विक्रेताओं के हितों को सुरक्षित रखने की बात करता है।
कैबिनेट मंत्री श्री कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख आवासहीन लाभार्थियों को आवास दिया जायेगा। इसके तहत प्राईवेट बिल्डरों के साथ मिलकर कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कार्य करने से अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। श्री कौशिक ने कहा कि अब जो बिल्डर अपनी काॅलोनी बनायेगा वह बनाए जाने वाले मकानों की संख्या और उसकी कीमत का पंजीकरण करायेगा और इसको प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा की पंजीकरण संबंधी सभी सुविधाएं सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से दी जायेगी, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पडे।
श्री कौशिक ने कहा कि इस योजना के तहत भवनों को 50 प्रतिशत बिल्डर अपनी शर्तों एवं 50 प्रतिशत सरकार अपनी शर्तों पर बेचेगी। राज्य सरकार से जुड़कर प्राईवेट बिल्डर कार्य करेंगे। उन्होंने छोटे क्षेत्र के रियल एसटेट बिल्डरों को भी आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद रियल एसटेट के क्षेत्र में लाभ होगा। श्री कौशिक ने कहा कि रूद्रपुर और हरिद्वार में भी ऐसी कार्यशाला जन जागरूकता के लिए आयोजित की जायेगी।
सचिव श्री अमित सिंह नेगी ने कहा कि रियल एसटेट को नियंत्रित करना हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आम जनता को जागरूक करने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में आॅनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की जायेगी। इस अवसर पर इससे संबंधित एक गाइड लाईन पुस्तक का भी विमोचन किया गया।
इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के बिल्डर, वी.सी. श्री विनय शंकर पाण्डेय, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, प्रोग्रामर श्री कैलाश पाण्डेय आदि उपस्थित थे।

मंत्री श्री मदन कौशिक नेगी की स्वास्थ्य की जानकारी लेने मैक्स हाॅस्पिटल

देहरादून 30 जून, 2017(सू.ब्यूरो)

कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक शुक्रवार को लोक गायक श्री नरेन्द्र सिंह नेगी की स्वास्थ्य की जानकारी लेने मैक्स हाॅस्पिटल पहुंचे। श्री कौशिक ने उनके परिवारजनों से मुलाकात की एवं डाॅक्टरों से श्री नेगी के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
श्री नेगी के परिवाजनों ने कैबिनेट मंत्री श्री कौशिक को बताया कि श्री नेगी का स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर है। श्री कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार श्री नेगी के स्वास्थ्य से संबंधी हर प्रकार की मदद करेगी। उन्होंने श्री नेगी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की है।

########### वन  मंत्री  ने  ईको टास्क फोर्स मुख्यालय का भ्रमण- अंजीर के पौधे का रोपण
देहरादून 30 जून, 2017(मी0से0)
प्रदेश के वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस, अपशिष्ट निवारण, श्रम, सेवायोजन, प्रशिक्षण, आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत ने 127 आई0एन0एफ0 बटालियन (टी0ए0) ईको टास्क फोर्स मुख्यालय का भ्रमण किया तथा मुख्यालय परिसर में अंजीर के पौधे का रोपण किया।
इस अवसर पर ईको टास्क फोर्स के जवानों/वन विभाग के प्रशिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए डाॅ0 हरक सिंह रावत ने कहा कि उनका सौभाग्य है, कि उन्हें ईको टास्क फोर्स के साथ काम करने का अवसर मिला है। सुदूर पहाड़ी अंचलों गोपेश्वर के माणा, मलारी तथा मसूरी आदि स्थलों में ईको टास्क फोर्स द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्र में किये गये बेहतरीन कार्य की प्रशंसा करते हुए डाॅ0 रावत ने कहा कि फोर्स ने कई क्षेत्रों को हरा-भरा बनाने में सक्रिय योगदान किया है। उन्होंने फोर्स द्वारा विभिन्न स्थलों में किए गए वानिकी कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन प्रयासों से देवभूमि उत्तराखण्ड में पर्यटन व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। उनका मानना था, कि पर्यटक नैसर्गिंक सौन्दर्य का अवलोकन करने ही पहाड़ों में आते हैं। मसूरी सहित अन्य हरे-भरे स्थलों की खूबसूरती बढ़ाने में ईको टास्क फोर्स का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा हैं। डाॅ0 रावत ने मुख्य परियोजना प्रबन्धक जायका एवं एम0डी0 ईको टूरिज्म अनूप मलिक को निर्देश दिये, कि इन परियोजनाओं से ईको टास्क फोर्स को धनराशि जारी की जाय। उन्होंने सैनिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका सेना से लगाव रहा है, क्योंकि वे विश्वविद्यालय में स्वयं सैन्य विज्ञान के शिक्षक तथा पूर्व में सैनिक कल्याण मंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा, कि ईको टास्क फोर्स द्वारा जहाँ सेवानिवृत्त सैनिकों को रोजगार देकर हरित अभियान को चलाया जा रहा है, वहीं सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को अपने परिवार के दायित्वों को निभाने में मदद मिल रही है, तथा अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन व्यवसाय को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। ज्ञातव्य है, कि 35 से 55 वर्ष तक के रिटायर्ड सैनिकों को ही फोर्स में नियुक्ति दी जाती है। डाॅ0 रावत ने ईको टास्क फोर्स में कार्यरत लगभग 1000 से0नि0 सैनिकों को पुनः रोजगार दिए जाने के कार्य की भी प्रशंसा की तथा निकट भविष्य में राज्य सरकार की ओर से ईको टास्क फोर्स के भवन हेतु भूमि दिलाने तथा मानव संसाधन बढ़ाने में हर सम्भव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि फोर्स द्वारा अपने गठन से अब तक 35 वर्ष की अवधि में लगभग एक करोड़ पचपन लाख पौधों का रोपण कर प्रशंसनीय कार्य किया गया है, जिसके लिए उपक्रम वे साधुवाद की पात्र हैं। उनका कहना था, कि ईको टास्क फोर्स की गढ़वाल एवं कुमायू में तैनात 2-2 बटालियनों ने दुर्गम पहाड़ियांे में पौध रोपण कर भूस्खलन तथा पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाई है।
डाॅ0 रावत ने कहा सरकार द्वारा 88 किलो मीटर लम्बी कण्डी मार्ग (लालढांग-कोटद्वार-कालागढ़-रामनगर) को ग्रीन रोड के रूप में विकसित करने की परियोजना है। इस सड़क के बनने से कोटद्वार-रामनगर की दूरी तय करने में लगभग 3 घण्टे समय कम हो जाने से जहाँ जनता को सस्ता यातायात सुलभ होगा, वहीं वायु प्रदूषण भी कम होगा। उन्होंने कहा इससे कुमायू मण्डल के निवासियों को राजधानी पहुचने में समय व धन कम लगेगा। डाॅ0 रावत ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुपालन में कण्डी रोड़ को ग्रीन रोड के रूप में निर्मित किये जाने की परियोजना है, जिससे ईको टूरिज्म गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा परियोजना की नोडल एजेंसी उत्तराखण्ड ईको टूरिज्म कार्पोरेशन होगी जो एन0जी0टी0 के निर्देशों के अनुरूप परियोजना का निर्माण कराने की उत्तरदायी होगी। उन्होंने कहा कि लगभग 22 किमी0 सड़क आरक्षित कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क से गुजरेगी, जिसमें वन्य जीवों की सुरक्षा का ध्यान रखा जायेगा तथा एलिवेटेट सड़क एवं इकोबेस तकनीकि का इस्तेमाल कर सड़क निर्माण किया जायेगा।
इससे पूर्व वन मंत्री द्वारा ईको टास्क फोर्स की स्थापना से अब तक किये गये कार्यों का स्लाइड शो के माध्यम से अवलोकन किया। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के दौरान ईको टास्क फोर्स के कमाण्डिंग आॅफिसर कर्नल एच0आर0एस0 राणा से अपेक्षा की, कि आगामी पौधा रोपण में व्यवसायिक प्रजाति के पौधों यथा अखरोड़, चिलगोजा को क्लस्टर के आधार पर रोपित किया जाय, ताकि इसका व्यवसायिक लाभ ग्रामीणों को मिल सके तथा विपणन आसानी से हो सके।
उन्होंने बिलो (willow) प्रजाति के वृक्षों के अधिकाधिक रोपण की कार्य योजना बनाने की अपेक्षा की। ज्ञातव्य है कि इस प्रजाति के वृक्षों की लकड़ी का उपयोग कुर्सी, गुड़िया, पेपर रस्सी, क्रिकेट के बैट निर्माण में किया जा सकेगा।

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सिड़कुल हरिद्वार- रोजगार मेले का आयोजन

हरिद्वार – जिला सेवायोजन अधिकारी विनीता बड़ोनी ने अवगत कराया कि भारतीय एक्स-ए लाइफ इंश्योरंेस क0लि0 रानीपुर मोड़ हरिद्वार, राॅकमेन इण्ड्रस्ट्रिज लि0/राॅकमेन स्किल डेवलेपमेंट सेक्टर -11 सिड़कुल हरिद्वार, विप्रो प्रा0 लि0 सिडकुल हरिद्वार द्वारा दिनांक 05.07.2017 को प्रातः 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन जिला सेवायोजन कार्यालय परिसर हरिद्वार में प्रस्तावित है। जिला सेवायोजन कार्यालय हरिद्वार/उत्तराखण्ड में पंजीकृत पुरूष/महिला अभ्यर्थी निर्धारित शर्ताें एवं चयन प्रक्रिया के अनुसार इस रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थिंयों को मेले में शामिल होने के लिए कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
भारतीय लाइफ इंश्योरंेस क0 में बिजनेस मैनेजर पद हेतु योग्यता स्नातक, दो वर्ष का सेल्स में अनुभव, आयु 25 से 42 वर्ष तथा वार्षिक वेतन दो लाख दस हजार से तीन लाख पाँच हजार।
राॅकमेन इण्ड्रस्ट्रिज में ट्रेनिज हेतु शैक्षिक योग्यता क्रमशः 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास एवं आयु सीमा 18 से 30 वर्ष, वेतन कम्पनी के नियमानुसार देय होगा। विप्रो प्रा0लि0 सिडकुल तकनीशियन/स्किल्ड वर्कर शैक्षिक योग्यता कम से कम इण्टर पास, आयु 18 से 30 वर्ष तक। इन सभी पदों के लिए महिलाएं एवं पुरुष अभ्यर्थी पात्र हैं।
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जी.एस.टी. बिल को लागू किये जाने पर सवाल उठाये -कांग्रेस उत्तराखण्ड
देहरादून 30 जूनः
उत्तराखण्ड प्रदेष कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम ंिसह ने केन्द्र सरकार द्वारा आनन-फानन में लागू किये जा रहे जी.एस.टी. बिल को लागू किये जाने पर सवाल उठाये हैं।
श्री प्रीतम सिंह ने कहा कि आज आधी रात को केन्द्र सरकार देष में जी.एस.टी. लागू करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी जीएसटी की पक्षधर रही है तथा यूपीए सरकार के समय 2004 में पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने अपने भाशण में जीएसटी का उल्लेख किया था। यूपीए सरकार की कोषिष थी कि 2010 तक जीएसटी देष में लागू किया जाय तथा इसके लिए सभी राज्यों से जीएसटी के बारे में सहमति भी मांगी गई थी। परन्तु तत्कालीन गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री एवं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मध्य प्रदेष के मुख्यमंत्री श्री षिवराज सिह चैहान ने जीएसटी पर सहमति देने की बजाय जीएसटी को सिरे से खारिज कर दिया। यूपीए सरकार अधिकतम 14 प्रतिषत टैक्स के साथ जीएसटी लागू करने जा रही थी, जबकि वर्तमान सरकार ने जीएसटी में टैक्स के 4 स्लैब तय किये हैं।
श्री प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जीएसटी का विरोध नहीं करती लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा यूपीए सरकार की तुलना में टैक्स की दरें 28 प्रतिषत तक निर्धारित की गई हैं जिससे पहले से मंहगाई की मार झेल रही जनता को और अधिक मार झेलनी पड़ेगी। टैक्स की दरों में वेतहाषा वृद्धि के साथ-साथ केन्द्र की मोदी सरकार नोट बंदी की तरह जीएसटी को बिना किसी तैयारी के लागू करने जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों तथा षराब सहित कई ऐसी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखते हुए इन वस्तुओं पर 28 प्रतिषत से अधिक टैक्स लिया जा रहा है जो कि जनता के साथ धोखा है और केन्द्र सरकार के एक देष, एक वस्तु, एक टैक्स के दावे का का सीधा-सीधा उलंघन है।
प्रदेष कांगे्रस अध्यक्ष ने कहा कि अभी तक जीएसटी के अन्तर्गत व्यापारियों का पंजीकरण तक नहीं किया गया है तथा बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका सरकार के पास न तो कोई जवाब है और न समाधान। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिश्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आज खुले रूप से केन्द्र सरकार की जीएसटी पाॅलिसी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जीएसटी देष के लिए वाटर लू का युद्ध साबित होगा। उन्होंनें कहा कि केन्द्र सरकार केवल प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्रसिद्धि पाने के लिए बिना किसी तैयारी के, बिना व्यापारियों और आम जनता की सहमति के देष पर वाटर लू का युद्ध थोपना चाहती है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में अन्य राज्यों की अपेक्षा पंजीकरण की सीमा 10 लाख रखी गई है जो कि उत्तराखण्ड सहित पर्वतीय राज्यों के साथ न्यायोचित नहीं है। ब्राडंेड तथा नाॅन ब्रान्डेड के आधार पर एक ही जैसी वस्तुओं के टैक्स में अन्तर रखा गया है।
श्री प्रीतम सिंह ने कहा कि सबसे बडी बात यह है कि संसद के केन्द्रीय हाॅल में 15 अगस्त 1947 में देष को आजादी मिलने पर पहली बार आधी रात को जष्न मनाया गया था, दूसरी आर आजादी की 25वीं वर्शगांठ पर 15 अगस्त 1972 को तथा तीसरी बार आजादी की 50वीं वर्श गांठ पर 15 अगस्त 1997 को केन्द्रीय हाॅल में आधीरात को जष्न मनाया गया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने देष में काम के अधिकार के रूप में मनरेगा, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, 18 वर्श के नौजवानों को मतदान का अधिकार तथा षिक्षा का अधिकार जैसे कानून बनाये और लागू किये। कांग्रंेस पार्टी ने पंचायतों को संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ समाज के कमजोर तबके एवं महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का कानून देष में लागू किया लेकिन कभी भी इन कानूनों के लागू करने का जष्न संसद के केन्द्रीय हाॅल में आधी रात को कभी नहीं मनाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का संघर्श और बलिदान का इतिहास रहा है और कांग्रेस पार्टी देष को आजादी दिलाने वाली पार्टी है तथा आजादी के लिए बलिदान और कुर्बादी देने वालों के सम्मान के प्रति सजग और सचेत रहती है। भारतीय जनता पार्टी का जीएसटी को लागू करने का जष्न संसद के केन्द्रीय हाॅल में आधी रात को मनाने का प्रयास देष के रणबांकुरों और षहीदों का अपमान है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने इस कार्यक्रम का बहिश्कार किया है।

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