Top News Dehradun ; 30 July 2019

 देहरादून 30 जुलाई, 2019(सू.ब्यूरो) मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि लोकसभा के साथ ही राज्यसभा द्वारा भी तीन तलाक बिल पास होना नये भारत के निर्माण की शुरूआत है। उन्होंने कहा कि यह समाज में मुस्लिम महिलाओं को समानता प्रदान करने वाला ऐतिहासिक कदम है। यह देश की मुस्लिम महिलाओं को ही नहीं बल्कि सभी महिलाओं को जीने की आजादी के साथ ही उनके मनोबल को बढ़ावा देने का भी प्रयास है। उन्होंने इसे उन्नतशील नये भारत एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया गया एतिहासिक व क्रान्तिकारी कदम भी बताया है। 
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने केन्द्र सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम को सामाजिक विसंगति को मिटाने व सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाला भी बताया है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना का भी विकास होगा। उन्होंने इसके लिये प्रधानमंत्री सहित सभी सांसदों का भी आभार व्यक्त किया है। 
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सबको समानता देने वाले इस बिल का कांग्रेस सहित जिन अन्य राजनीतिक दलों ने विरोध किया है वह निन्दनीय है, इसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा।

देहरादून 30 जुलाई, 2019(सू.ब्यूरो)

  मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में स्टोन क्रसरों के विनयमितीकरण व पेनाल्टी के प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र किये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में शीघ्र पोर्टल तैयार करने के साथ ही जनपदों में खनन अधिकारियों की तैनाती के भी निर्देश दिये हैं।
मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में कुमांऊ क्षेत्र के विभिन्न स्टोन क्रसर मालिकों ने कुमांऊ स्टोन क्रसर एशोशियेशन के अध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से भेंट कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने स्टोन क्रसरों के विनियमितीकरण रॉयल्टी के प्रकरणों के निस्तारण के साथ ही इससे सम्बन्धित पोर्टल तैयार करने से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु अनुरोध किया।
इस अवसर पर विधायक श्री बंशीधर भगत, मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार श्री के0एस0पंवार, श्रम संविदा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष श्री शमशेर सिंह सत्याल अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, उप निदेशक खनन श्री जी0डी0प्रसाद के साथ ही श्री खीमानन्द सनवाल, श्री सुभाष गुप्ता, श्री बी0आर0शर्मा आदि उपस्थित थे। 

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*उत्तराखंड चारधाम सड़क परियोजना में लाई जाए तेजी: निशंक l

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड में चारधाम परियोजना समेत अन्य राज्य मार्ग योजनाओं की समीक्षा बैठक की ।

डॉ० निशंक ने हरिद्वार में रिंग रोड के शीघ्र निर्माण पर बल दिया । उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि पर्वों त्योहारों और चार धाम यात्रा के दौरान हरिद्वार में जाम की स्थिति ना बने । निशंक ने राजमार्ग पर पुलों के निर्माण पर हो रही देरी पर चिंता प्रकट की ।  

डॉ  निशंक ने इस अवसर पर अधिकारियों से काम में तेजी लाने के निर्देश दिए ।

ज्ञातव्य है चार धाम योजना में लगभग 12000 करोड़ का व्यय हो रहा है । मूल्यता योजना मार्च 2020 में पूरी होनी थी परंतु सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित होने के कारण लक्ष्य दिसंबर 2021 रखा गया है । अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण निगम , बी आर ओ और एन एच आई डीसीएल द्वारा 53 प्रोजेक्टों के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है ।

इस अवसर पर श्री आर के पांडे सदस्य सचिव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, श्रीमान आईजी पांडे डीजे सड़क परिवहन मंत्रालय, श्री कुलदीप गोसाई प्रोजेक्ट प्रबंधक उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश सेतु निगम के श्री आशीष श्रीवास्तव, श्री हरिओम शर्मा उत्तराखंड प्रभारी उपस्थित थे ।

इस अवसर पर डॉ निशंक ने उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त की । जोशीमठ और सिरोबागड़ क्षेत्र की चर्चा करते हुए अधिकारियों को डॉ निशंक ने कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक के लिए नियमित रूप से समन्वय बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया ।

डॉ निशंक ने सभी कार्यदायी संस्थाओं से उनके लक्ष्यों की प्राप्ति की जानकारी ली । 

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देहरादून 30 जुलाई, 2019(सू.ब्यूरो)

  मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने मंगलवार को सचिवालय में पर्यटन विभाग द्वारा चलायी जा रहे विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अगली चारधाम यात्रा हेतु टॉयलेट्स एवं पार्किंग की व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कूड़ा निस्तारण एवं पार्किंग व्यवस्थाओं में भी सुधार लाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जाए। कहा कि यात्रा मार्ग अच्छे सुविधाजनक शौचालयों की स्थापना की जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि लक्ष्य 2020 के अन्तर्गत 5 हजार होम स्टे निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों की गति में तेजी लाएं। उन्होंने होम स्टे के लंबित आवेदनों के निस्तारण में भी तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पर्यटन अधिकारियों के माध्यम से लोगों को होम स्टे योजना के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पर्यटन सूचना केंद्रों की स्थिति में भी सुधार लाने को कहा।
सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर ने बताया कि मुख्यमंत्री  जी कि फ्लैगशिप योजनाओं 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन एवं लक्ष्य 2020 के अन्तर्गत 5000 होम स्टे योजनाओं में तेजी से काम किया जा रहा है। कद्दूखाल-सुरकंडा रोप-वे नवंबर माह तक बन कर तैयार हो जाएगा। घांघरिया-हेमकुण्ड रोप-वे पर वन भूमि हस्तांतरण एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। उन्होंने कहा कि मसूरी एवं सहस्त्रधारा में मल्टीलेवल पार्किंग सहित सीतापुर, ऊखीमठ, नई टिहरी एवं तिलवाड़ा में पार्किंग का कार्य प्रगति पर है।
इस अवसर पर सचिव वित्त श्री अमित नेगी एवं अपर सचिव सोनिका भी उपस्थित थे।

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देहरादून दिनांक 30 जुलाई 2019,  जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में कलेक्टेªट सभागार में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ वैक्टर जनित रोगों (डेंगू, मलेरिया, इत्यादि) के निस्तारण की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग, के क्षेत्रवार स्वास्थ्य प्रभारी, नगर निगम देहरादून और ऋषिकेश के अधिकारियों से पिछली बैठक में डेंगू के निस्तारण के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान प्रत्येक अधिकारी से निर्गत आउटकम का स्पष्ट विवरण  प्राप्त किया। उन्होंने जिला वैक्टर जनित रोग निवारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कार्यों की प्रगति से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए कड़ी चेतावनी दी कि वे कार्यप्रणाली में सुधार करें और कार्य की गम्भीरता को समझते हुए कार्य करें। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी एस.के गुप्ता को अपने स्तर पर भी वैक्टर जनित रोगों की रोकथाम कार्यों की रूटीनवार बैठक लेते हुए उसकी निगरानी करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला वैक्टर जनित रोग अधिकारी के कार्यों पर विशेष निगरानी रखते हुए उसकी प्रगति बढाने और शिक्षा, बाल विकास, नगर निगम, पंचायतीराज जैसे विभागों से भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए डेंगू के प्रकोप से निजात दिलाने के प्रयास करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने नगर निगम देहरादून एवं ऋषिकेश से भी संवेदनशील क्षेत्रों में मच्छर के प्रकोप से छुटकारा के लिए की गयी फाॅगिंग, चूना छिड़काव, अवरूद्ध जल की निकासी और लोगों को इसके लिए जागरूक करने के प्रयासों का विवरण प्राप्त किया और उनको भी अपनी प्रगति को बढाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित विभागों को डेंगू व मलेरिया प्रकोप के निस्तारण अभियान में अपना अपेक्षित सहयोग प्रदान करने और लोगों को इसके लिए व्यापक पैमाने पर जागरूक करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी और अगली बैठक में स्पष्ट आंकड़ों और किये गये कार्यों की स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करेगें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस दौरान अवगत कराया कि डेंगू के 3 प्रकार होते हैं, साधारण डेंगू,इमरजिव और डेंगू शाॅक सिण्ड्रोम। बैठक में बताया गया कि जनपद में डेंगू के अब तक 67 मामले सामने आये हैं।  इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व बीर सिंह बुदियाल, मुख्य चिकित्साध्किााीर एस.के गुप्ता, नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश चरतर सिंह सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 
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देहरादून दिनांक 30 जुलाई 2019,  प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छः राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड हेतु 02 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला (दिनांक 29 एवं 30 जुलाई, 2019) का आयोजन होटल इन्द्रलोक, राजपुर रोड़, देहरादून में किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्रशान्त कुमार, अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गया प्रसाद, उप महानिदेशक (ग्रामीण आवास), तथा अन्य अधिकारीगण एवं उत्तराखण्ड से प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास श्रीमती मनीषा पंवार तथा अपर सचिव एवं आयुक्त डाॅ0 राम बिलास यादव, उत्तर प्रदेश के सचिव एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास के0 रविन्द्र नायक एवं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से अधिकारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
इस कार्यशाला के पहले दिन 29 जुलाई, 2019 को उक्त सभी छः राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत राज्यों में किये जा रहे बेस्ट प्रैक्टेसिस एवं अभिनव कार्यों को एक-दूसरे के साथ साझा किया गया, जिससे योजना के क्रियान्वयन में और अधिक गतिशीलता लायी जा सकेगी। इस कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के श्री प्रशान्त कुमार, अपर सचिव द्वारा सभी राज्यों से अपेक्षा की गयी कि दूसरे राज्य में योजनान्तर्गत किये जा रहे उत्कृष्ठ कार्य को अपनाया जाय एवं प्रयास किये जाये कि लाभार्थी के आवास निर्माण में लगने वाले समय को कम से कम किया जाय, जिस पर सभी राज्य द्वारा भारत सरकार को आश्वस्त किया गया कि आवास निर्माण के लक्ष्य को समयान्तर्गत पूर्ण किया जायेगा।
इस कार्यशाला के दूसरे दिन 30 जुलाई, 2019 को उक्त सभी छः राज्यो के प्रतिनिधियों को उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून के सहसपुर ब्लाॅक के झाझरा (कोटरा संतोर) ग्राम का क्षेत्रीय भ्रमण कराया गया, जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पात्र पाये गये भूमिहीन परिवारों में से 47 लाभार्थियों को भूमि पट्टा आंवटन कर माॅडल कालोनी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिनको बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, स्वास्थ्य कार्ड, मनरेगा कार्ड, आंगनबाड़ी केन्द्र, एसएचजी वर्कशेड, सामुदायिक भवन, वाटर हार्वेसटिंग टैंक, तालाब, सोकपिट, वृक्षारोपण, आजीविका संवर्धन सम्बन्धी योजनाओं से संतृप्त किया जायेगा। 

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देहरादून दिनांक 30 जुलाई 2019,  राजपुर रोड स्थित सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट के सभागार में सुश्री रीता तेवतिया अध्यक्ष भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में ‘ईट राईट कैम्पस’ योजना की विभिन्न विभागों और राज्य में स्थित संस्थानों के साथ बैठक आयोजित की गयी। 
बैठक में खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा प्रजेन्टेशन के माध्यम से भारत में फूड फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता, उसके लाभ और भारत जैसे विशाल देश में उसके उपयोग को बढवा देने के लिए किये जा सकने वाले प्रयासों की प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तारपूर्वक बताया गया। भारत की बड़ी आबादी आज गलत खानपान (असन्तुलित भोजन, अल्पपोषण, दूषित पोषण) के चलते कुपोषण, एनीमिया (खून की कमी), मंद बुद्धि, छोटा कद, मोटापा, आॅस्ट्रियोपोरोसिस(हड्डी रोग) कम वजन और दैनिक लाईफ स्टाईल के रोगों (मधुमेह-डायबिटीज) बी.पी, लो तथा हाई, सिरदर्द, तनाव, हृद्य रोग (हार्ट अटैक), लकवा, कंपकपी इत्यादि से जूझ रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य और पैेसा दोनो जा रहा है। इसका समाधान साफ-सूथरा व संतुलित आहार और अपनी लाईफ स्टाइल अधिकाधिक प्रकृति अनुकूल बनाना है। संतुलित आहार के अन्तर्गत ऐसा भोजन जिसमें कार्य की प्रकृति अवस्था (उम्र) वातावरण (सर्द-गर्म, स्थान अलग-2)के अुनसार शरीर की जरूरत के अनुसार कार्बोहाइडेªट वसा (घी, तेल), प्रोटीन, बिटामिन्स, जल और खनिज लवण (माइक्रो न्यूट्रिएन्टस) लोहा (आयरन), सोडियम (नमक), कैल्सियम, कैरोटिन, मैग्नीशियम, आयोडीन, तांबा, मैगजीन जैसी धातुओं का अल्प अंश जिसे प्राकृतिक रूप से लिया जाना है जैसे पालक  से लोहा (आयरन) मिलेगा। भारत में कुछ लोगों को भरपेट खाना नही मिलता (कुपोषित) , कुछ को थोड़ा मिलता है (अल्प पोषित), कुछ जरूरत से अधिक खाते हैं (ओवर पोषित) , कुछ कैमिकल व गंदगी भरा खाते हैं किन्तु शरीर में जो चीजे संतुलित मात्रा में पंहुचनी चाहिए थी असंतुलित भोजन से नही पंहुच पाती हैं। इसी संतुलित भोजन को उपलब्ध करवाने की एक अवधारणा है ‘‘फोटिफाइड फूड (भोजन)’’। ऐसा भोजन  जिसमें जानबूझकर शरीर के लिए जरूरी सभी घटक (न्यूट्रिएशन) को डाला जाता है। इससे भोजन में माइक्रो न्यूट्रिएशन की मात्रा बढ जाती है और ऐसा भोजन संतुलित आहार की अवधारणा को साकार करता है। 
अध्यक्ष भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने इस दौरान  कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस), मिड-डे-मिल, सीएमडीएम, और आईसीडीएस(समेकित बाल विकास सेवाओं) जैसी योजना में राज्य को फूड फोर्टिफाइड  खाद्य पदार्थों के उपयोग को बढावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि फूड फोर्टिफाईड भोजन के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, उन्हे जागरूक करना चाहिए। अध्यक्ष ने इस दौरान राज्य के विभिन्न संस्थानों के उपस्थित सदस्यों को ‘ईट राइट कैम्पस’ अभियान के तहत् अपने संस्थानों में भी फूड  फोर्टिफिकेशन फूड के चलन को अमल में लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी संस्थान ‘ईट राइट फूड के पैरामिटर्स का पालन करते हुए  बेहतर स्टार रेटिंग हेतु आवेदन करें।  इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों और शैक्षिक संस्थान के सदस्यों ने अपने सुझाव देते हुए फूड फोर्टिफिकेशन को बढावा देने के प्रयासों को साझा किया।
इस अवसर पर राज्य के अपर खाद्य आयुक्त अरूणेन्द्र सिंह चैहान, राज्य अभिहीत अधिकारी आर.एस रावत, आईआईटी रूड़की एसोसिएट डीन एस.एच उपाध्याय, एम.डी पेयजल निगम श्री गर्ग, नगर आयुक्त ऋषिकेश चतर सिंह, उप निदेशक एफएसएसएआई वृधाघोष, जिला अभिहीत अधिकारी जीसी कण्डवाल सहित सम्बन्धित अधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। 

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देहरादून 30 जुलाई, 2019(सू.ब्यूरो) 

 मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने अधिकारियों के साथ महिला सशक्तिकरण, बाल विकास तथा तथा पोषण अभियान के संबंध में बैठक ली। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्या भी उपस्थित थी।
केन्द्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि पोषण योजना, आगंनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था व टॉयलेट की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाय। अतिकुपोषित व कुपोषित बच्चों को उचित पौष्टाहार प्राप्त हो, जिससे वे सामान्य श्रेणी में आ सके। पौष्टिक आहार के लिए कलेण्डर बनाया जाय व इसे जनप्रतिनिधियों के साथ शेयर किया जाये। एनीमिया को रोकने के लिए टी-3 रणनीति पर ध्यान दिये जाने पर जोर दिया गया। दो बच्चों के पैदा होने के उचित समयान्तर हो इस दिशा में जागरूकता अभियान चलाया जाना जरूरी है, ताकि बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास सही हो।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जिन जनपदों में बाल लिंगानुपात कम है अधिकारी ऐसे जनपदों का भ्रमण कर और बैठक कर लिंगानुपात कम होने के कारणों का पता लगायें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य व जिला स्तरीय समितियों की बैठक समय-समय पर आयोजित की जाय।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में चार वन स्टॉप स्टॉप सेंटर बन चुके हैं, शेष 09 सेंटर भी 15 अगस्त से पूर्व शुरू किये जायेंगे। स्पान्सर स्कीम के तहत लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया। स्वधार गृह योजना के तहत मानसिक विक्षिप्त महिलाओं को आच्छादित करने का भी अनुरोध किया गया।
इस अवसर पर अपर सचिव भारत सरकार श्री एस.के.सिंह, सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास श्रीमती सौजन्या, निदेशक सुश्री झरना कमठान व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।  

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देहरादून  : देहरादून के ग्राम पंचायत गजियावाला में भारी बारिश से सड़क का पुश्ता टूटने की सूचना पर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों संग मौके का निरीक्षण किया।
       विधायक जोशी को दूरभाष पर ज्ञात हुआ कि पुश्ता टूट रहा है जिससे सड़क पर चलने वाले वाहनों एवं सड़क के नीचे बने आवासीय भवनों को नुकसान हो सकता है। जिस पर उन्होनें लोनिवि के अधिकारियों संग मौका मुआयना किया और विभाग को तत्काल पुश्ता बनाने के निर्देश दिये। 
       निरीक्षण के दौरान निवर्तमान ग्राम प्रधान राकेश शर्मा, लोनिवि के एई तरुण कपिल, कनिष्ठ अभियंता जीएस रावत, सिकन्दर सिंह आदि उपस्थित रहे।

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