मुख्यमंत्री के अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम के आदेश

वाहन तत्काल जब्त हो; सीएम # UTTRAKHAND TOP NEWS 11 APRIL; 2017
देहरादून 11 अप्रैल, 2017(सू.ब्यूरो)

अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि अवैध परिवहन कर रहे वाहनों को तत्काल जब्त किया जाय, वाहन के परमिट के ससपेंशन/कैंसलेशन की कार्यवाही की जाय और वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड/कैंसल किया जाय। भण्डारण व स्टोन क्रेशर स्वामी को अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण में लिप्त पाये जाने पर तत्काल सिलिंग तथा स्वीकृति निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाय। अवैध खनिजों के परिवहन व अवैध खनन में लिप्त वाहनों के पकड़े जाने पर शमन की कार्यवाही न की जाय तथा वाहनों को जब्त करते हुए वाहन स्वामी/चालक के विरूद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करायी जाय।
उन्होंने निर्देश दिये कि खनिजों के अवैध परिवहन पर रोकथाम हेतु विभाग द्वारा रात्रि में छापेमारी की जाय। प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारियों द्वारा अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया जाय। उन्होंने बताया कि ऐसे क्षेत्र जहां अवैध खनन की अत्यधिक संभावना है ऐसे क्षेत्रों की निगरानी/अवैध खनन, परिवहन की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी को पी.ए.सी. उपलब्ध करायी जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के नियंत्रण में कुमाउं क्षेत्र एवं गढ़वाल क्षेत्र हेतु एक-एक पुलिस दल गठित किया जाय। जिसमें 01 पुलिस उपाधीक्षक, 01 निरीक्षक, 02 उप निरीक्षक, 02 हैड कान्सटेबल एवं 10 कान्सटेबल होंगे। खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों का पंजीकरण कराया जाय तथा पंजीकृत वाहनों का एक निश्चित रंग रखा जाय। पंजीकृत वाहनेां के ट्रेकिंग किये जाने हेतु जीपीएस या कोई अन्य उच्च पद्धति की संभावना तलाश कर ली जाय। कोसी नदी एवं अन्य नदियों में अवैध खनन की रोकथाम पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निकासी मेटों की सुरक्षा निर्धारित की जाय तथा मेटों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से वाहनों के प्रवेश की दशा में पंचर करने हेतु टायर बस्टर लगाये जाय। खनन क्षेत्रों से खनिजों की निकासी सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही सुनिश्चित की जाय तथा ऐसे क्षेत्रों जहां नो एंटरी के कारण वाहनों को प्रवेश दिन एवं रात्रि के निश्चित समय तक निषेध होता है वहां रात्रि 09 बजे से 11 बजे तथा सुबह 5 बज से 7 बजे के मध्य ही खनन के वाहन चलें। रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे के मध्य वाहनों को चलना प्रतिबन्धित रहेगा। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा अवैध खनन, परिवहन की रोकथाम हेतु जियो इंन्फरमेंटिक सेल का यथाशीघ्र गठन किया जाय। प्रदेश में स्वीकृत समस्त स्टोन क्रेशर/भण्डारण का प्रत्येक वर्ष आॅडिट कराया जाय तथा आॅडिट के आधार पर ही आगामी वर्ष हेतु ई-प्रपत्र जारी किये जाय। समस्त स्टोन क्रेशर, खनन पट्टा स्वामियों द्वारा खनिजों के प्रवेश एवं निकासी मेटों पर सीसीटीवी कैमरा 10 दिन के भीतर स्थापित किये जाने हेतु जिलाधिकारियेां को निर्देशित किया जाय, अन्यथा की स्थिति में सिलिंग व स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाय। उन्होंने बताया कि स्टोन के्रशर, खनन पट्टा स्वामियों द्वारा ई-रवन्ना प्राप्त किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तीन दिन के भीतर उक्त अनापत्तियों आवेदक को सेवा का अधिकारी के अधीन उपलब्ध करायी जायेगी। अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की सूचना देने वाले निजी/स्थानीय व्यक्ति को पुरस्कृत किया जायेगा, जिस हेतु सीक्रेट फण्ड की व्यवस्था की जायेगी तथा गलत सूचना दिये जाने पर दण्ड की व्यवस्था भी की जायेगी जिस हेतु विस्तृत नियमावली बनायी जायेगी। सीक्रेट फण्ड निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाइ एवं सचिव खनन के नाम से स्वीकृत/स्थापित किया जायेगा। प्रदेश में संचालित समस्त पीक लैण्ड/जेसीवी/लोडरों का पंजीकरण परिवहन कार्यालय में कराये जाने हेतु परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी तथा उक्त मशीनों पर जीपीएस ट्रैकर वाहन स्वामियों द्वारा स्वयं के व्यय से लगाया जाय। खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त वाहन जो गलत नम्बर प्लेट का प्रयोग कर रहे है को जब्त किया जाय। नदी के किनारे से 02 किमी की परिधि तक आरबीएम के खनन पट्टे एवं भण्डारण की अनुमति स्वीकृत नहीं की जायेगी।
बैठक में सचिव खनन श्री शैलेश बगोली, अपर सचिव खनन श्री विनय शंकर पाण्डेय, प्रबन्ध निदेशक उत्तरखण्ड वन विकास निगम श्री एसटीएस लेप्चा आदि उपस्थित थे।

राजभवन देहरादून 11 अप्रैल, 2017
उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ कृष्ण कांत पाल ने आज, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखंड की चतुर्थ विधानसभा के प्रथम सत्र के सत्रावसान की विधिवत अनुमति प्रदान कर दी है।

देहरादून 11 अप्रैल, 2017(सू.ब्यूरो)

मंगलवार को एफआरआई में भारत नेपाल संबंधः सुरक्षा संबंधी विषयों पर आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भारत व नेपाल में सदियों से मजबूत सांस्कृतिक व सामाजिक स्थायी संबंध रहे हैं। हमें ऐसे तत्वों से सावधान रहना चाहिए जो हमारे रिश्तों के बीच आकर दरार पैदा करना चाहते हैं। दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, भारत व नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने संगोष्ठी के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘हमें लगता है कि भारत व नेपाल एक ही हैं। उŸाराखण्ड व नेपाल का तो आपस में गहरा नाता रहा है। यहां के लोगों में पारिवारिक रिश्ते भी हैं।’‘ मुख्यमंत्री ने कहा कि संगोष्ठी में व्यक्त विचारधारा दोनों देशों के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हमारे संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। हमारे सांस्कृतिक व सामाजिक संबंध तो हैं ही, हमारे आर्थिक रिश्ते भी हमें एक करते हैं। भारत व नेपाल की एकता सदियों से रही है और वर्तमान वैश्विक परदिृश्य को देखते हुए यह एकता भविष्य में भी बनी रहनी जरूरी है।
कार्यक्रम में नेपाल के पूर्व विदेश सचिव श्री मधु रमण आचार्य, भारत के पूर्व विदेश सचिव श्री शशांक, नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान के निदेशक श्री दीपक अधिकारी सहित अन्य गणमान्य मौजूद थे।

देहरादून 11 अप्रैल, 2017(सू.ब्यूरो)
मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वामी दयानंद आश्रम एवं नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढ़ालवाला द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिये शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किये गये स्वच्छ भारत अभियान एवं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आज की आवश्यकता है। इसी प्रकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ जब राजनैतिक इच्छाशक्ति जुड़ी तो पानीपत में एक वर्ष के भीतर महिला पुरूष अनुपात में एक बड़ा सुधार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हमारे साइंटिस्ट सस्ते एवं आसान तरीकों का विकास कर रहे है। ताकि स्वच्छ भारत अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि कूड़े में एंजाइम छिड़कने के कुछ समय बाद ही कूड़ा खाद बनने लगता है। जिसका उपयोग हम खेतों में खाद्य के रूप में कर सकते है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरूआत सुसवा नदी से करने जा रहे हैं। इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को भी जोड़ा जायेगा।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, श्री स्वामी आत्मानंद, श्री स्वामी विश्वेश्रानंद आदि उपस्थित थे।

देहरादून 11 अप्रैल 2017(मी0से0) प्रेस नोट संख्या: 01
उत्तराखण्ड विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द अग्रवाल जी ने दिल्ली में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखण्ड एवं ऋषिकेश विधान सभा के विकास के लिये सहयोग माॅंगा साथ ही ऋषिकेश में प्रस्तावित दो दिवसीय ‘‘हिमालयी नदी तंत्र के संदर्भ में गंगा की जीवन्तता एवं अविरलता: चुनौतियाॅं एवं समाधान’’ विषयक गोष्ठी में केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरूद्वार मंत्री, भारत सरकार सुश्री उमा भारती को आने का निमंत्रण दिया।
दिल्ली में डाॅ0 जे0पी0नड्डा, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार से विधान सभा अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द अग्रवाल ने वार्ता कर ऋषिकेश उत्तराखण्ड में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स में मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित करने की माॅंग की गयी। श्री अग्रवाल ने कहा है कि एम्स, ऋषिकेश में आकस्मिक सेवाओं के निदान हेतु ट्राॅमा सेन्टर की स्थापना की जाए। श्री अग्रवाल ने कहा कि एम्स में आई0सी0यू0 सुविधा (गहन चिकित्सा कक्ष) अभी उपलब्ध नहीं है, इसे तुरन्त प्रारम्भ किया जाये। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा0जे0पी0 नड्डा से श्री अग्रवाल ने कहा है, कि एम्स, ऋषिकेश में नये सृजित पदों पर नियमावली में 70 प्रतिशत स्थानीय नागरिकों के लिए आरक्षण व्यवस्था को प्राथमिकता से लागू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्री अग्रवाल ने एम्स, ऋशिकेष में मरीजों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, स्वच्छ पेयजल, शौचालय निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही का आग्रह किया है।
इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द अग्रवाल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रीय मंत्री डाॅ0 हर्षवर्धन से शिष्टाचार भेंट की साथ ही केन्द्रीय मंत्रियों से भेंटवार्ता के क्रम में श्री धर्मेन्द्र प्रधान, पेट्रोलियम एवं प्राकृृतिक गैस मंत्री से ऋषिकेश विधान सभा एवं उत्तराखण्ड में उज्जवला योजना से वंचित सभी अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने का अनुरोध किया।
ऋषिकेश में विधान सभा, उत्तराखण्ड के तत्वाधान में ‘‘हिमालयी नदी तंत्र के संदर्भ में गंगा की जीवन्तता एवं अविरलता: चुनौतियाॅं एवं समाधान’’ विषय पर दो दिवसीय गोष्ठी का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें विषय-विशेषज्ञों के साथ ही मा0 राज्यपाल, मा0 मुख्यमंत्री एवं उत्तराखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा विचार मंथन किया जायेगा। विधान सभा अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द अग्रवाल जी ने केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरूद्वार मंत्री, भारत सरकार सुश्री उमा भारती को उक्त गोष्ठी में आने का निमंत्रण दिया।

देहरादून 11 अप्रैल, 2017(सू.ब्यूरो)
मुख्य सचिव श्री एस.रामस्वामी ने मंगलवार को सचिवालय में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई रेलवे लाइन के बारे में बैठक की। रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने अवगत कराया कि पिटकुल के फारेस्ट क्लिरयरेंस, यूपीसीएल की यूटिलिटी शिफ्टिंग, पूनर्वास प्लान आदि कार्याें में तेजी आई है।
बैठक में बताया गया कि 14 अप्रैल 2017 तक पिटकुल के फारेस्ट क्लियरेंस का प्रस्ताव सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर भारत सरकार को भेज दिया जायेगा। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए 02 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। सीवरेज लाइन शिफ्ट करने के लिए जल संस्थान को जल्द टेंडर करने के निर्देश दिये गये। रेल विकास निगम लि.(आरवीएनएल) ने लाइन शिफ्ट करने की धनराशि जमा करने का आश्वासन दिया। साथ ही यूपीसीएल से 15 जुलाई तक यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण करने के लिए कहा गया। खांडगांव, ऋषिकेश के नजदीक ट्रांसमिशन लाइन, को डायवर्ट करना है। इसके अलावा जल संस्थान द्वारा लगभग 200 मीटर वाटर सप्लाई लाइन भी शिफ्ट किया जाना है। ऋषिकेश में तीन पुल बनाने को टंेडर कर दिया गया है। इसके लिए सर्वे और मृदा अनुसंधान का कार्य शुरू हो गया है। बैठक में आरएंडआर(रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटेलमेंट) प्लान पर विस्तार से चर्चा की गयी। प्रभावितों के लिए जो अनुकूल होगा, उस पर विचार किया जायेगा। 45 गांवों के 258 घरों का निर्माण किया जाना है।
बैठक में सचिव राजस्व श्री हरबंश सिंह चुघ, मुख्य परियोजना प्रबंधक आरवीएनएल श्री हिमांशु बड़ोनी, अपर आयुक्त गढ़वाल श्री हरक सिंह रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
चमोली 11 अप्रैल,2017(सू.वि.)
विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 में निर्वाचन क्षेत्र 04-बद्रीनाथ से निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी प्रसाद सती द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध न कराने पर प्रभारी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक रूहेला ने नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि श्री सती को पूर्व में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयोजित प्रशिक्षण शिविरों एवं अधिकारिक बैठकों में सम्मपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी थी तथा मतदान समाप्त होने के उपरान्त लेखा समाधान बैठक में सम्मलित होने की लिखित सूचना भेजी गयी थी। इसके अतिरिक्त निर्वाचन कार्यालय एवं आरओ कार्यालय से दूरभाष पर भी लेखा दाखिल करने हेतु सूचित किया गया था और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी 10 अप्रैल तक लेखा जमा करने हेतु सूचित किया गया था परन्तु उनके द्वारा निर्धारित तिथि तक जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा जमा नही कराया गया है। प्रभारी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशी श्री सती को निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल न करने के संबध में अंतिम रूप से सूचित करते हुए तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है।

विदित हो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिन के भीतर अपने निर्वाचन व्यय लेखे की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर अधिनियम की धारा 10(क) के अधीन आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह किया जा सकता है।

(देहरादून विसंके)। भारत और नेपाल के सांस्कृतिक और आर्थिक व सुरक्षा मामलों को मजबूती प्रदान करने के लिए आज अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद भारत और नीति अनुसंधान प्रतिष्ठिान नेपाल द्वारा भारत-नेपाल के बीच सुरक्षा एवं रक्षा संबन्धी मामलों पर दो दिवसीय गोष्ठी का आयोजन फाॅरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट, देहरादून में किया गया। जिसमें भारत और नेपाल के कई सुरक्षा और विदेश मामलों के जानकार भाग ले रहे हैं।
गोष्ठी का सुभारम्भ दीप प्रज्जवलन कर किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने कहा कि भारत और नेपाल कोई अलग-अलग राष्ट्र नहीं है अपितु उत्तराखण्ड का विशेष रिश्ता नेपाल के साथ है जिसमें बहु-बेटी, सांस्कृतिक, आर्थिक और कहें तो आपस में खून का रिश्ता है।
उन्होंने नेपाल के साथ गहरे और दीर्घकालिक रिश्ते बताते हुए कहा कि हमारे बीच कोई घुसपैठ न हो। कई लोग हमें अलग करने की कोशिश में लगे हैं, इसे रोकने के लिए आम समाज तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृतियों पर दुनिया विश्वास करती है और वैश्विक परिपेक्ष्य में हमें एकता बनानी है।
उद्घाटन के अवसर पर मधु रमण आचार्य नेपाल के पूर्व विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ आपसी सम्बन्धों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से एक दूसरे देशों को हमें सहायता प्रदान करनी चाहिए और किसी भी मामलों को राजनीति की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए।
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के महासचिव श्याम पराण्डे ने बताया कि हम लोग समाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक व आध्यात्मिक रूप से एक हैं और हम वसुधैव कुटुम्बकम के भाव से काम करते हैं। हमारी पहचान हिन्दुत्व से है। शत्रुपक्ष हम दोनों को अलग कराना चाह रहा है इसलिए हमको मिलकर, आपस में समन्वय बना कर कार्य करना होगा तभी हम विश्व का नेतृत्व कर पायेंगे।
गोष्ठी में श्री शशांक पूर्व विदेश सचिव भारत सरकार व संरक्षक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद ने कहा कि जो भारत में रहता है उसमें भारतीयता मूलरूप से होती है चाहे मुस्लिम हो या ईसाई।
उन्होंने कहा कि दुनिया में हमारे और नेपाल के सम्बन्धों को हानिकारक बताया जा रहा है यहां तक की हमें बौधांे का संहारक भी बताया जाता है जबकि बुध को हमने भगवान माना है। उन्होंने बताया कि दो दिवसीय गोष्ठी में दोनों देशों के अपसी सम्बन्धों और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों की चर्चा की जायेगी।
गोष्ठी का संचालन गोपाल अरोरा ने किया, इस अवसर पर भारत और नेपाल के कई पूर्व सैन्य अधिकारी और प्रबुद्ध नागरिक भाग ले रहे हैं।

चमोली 11 अप्रैल,2017(सू.वि.)
जिला पंचायत अध्यक्षा मुन्नी देवी शाह की अध्यक्षता तथा जिले के नवनिर्वाचित विधायक थराली मगन लाल शाह एवं कर्णप्रयाग सुरेन्द्र सिंह नेगी की उपस्थिति में जिला पंचायत चमोली की बैठक संपन्न हुई। जिसमें मनरेगा, पेयजल, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि से संबधित समस्याओं पर गहनता से चर्चा हुई तथा विभागों के माध्यम से संचालित विकास कार्यो की विभागवार प्रगति समीक्षा की गयी व सदस्यों द्वारा सदन में रखी गयी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये।

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले नवनिर्वाचित विधायकों का माल्यापर्ण, शाॅल एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। जिला पंचायत सदस्यों ने नवनिर्वाचित विधायकगणों का सदन में हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत किया तथा जिले के विकास को गति प्रदान करने तथा जिले से संबंधित शासन स्तर पर लंम्बित विभिन्न योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया।
बैठक में मनरेगा से जुडे़ कार्यो की समीक्षा के दौरान सदस्यों ने मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी का लम्बे समय से भुगतान न होने तथा मनरेगा कार्यो की गुणवत्ता पर सवाल उठाये व मनरेगा कार्यो की टैक्निकल स्वीकृति के लिए एक सहायक अभियंता की नियुक्ति करने की भी मांग रखी। जिस पर जिला विकास अधिकारी ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि मनरेगा के तहत वर्ष 2017-18 हेतु 78 करोड़ रूपये का परिव्यय भारत सरकार को भेजा गया है, जिसमें 27 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्यो के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी समितियां गठित है तथा मनरेगा कार्यो का सोशियल आॅडिट भी कराया जाता है। उन्होंने कहा कि मनरेगा श्रमिकों का भुगतान भारत सरकार के माध्यम से सीधे श्रमिकों के खातों में किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शाह ने विगत चार सालों से मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान न होने को गम्भीरता से लेते हुए जिला विकास अधिकारी को 15 दिनों के अन्दर ब्लाॅकवाइज जाॅच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है।

जिला पंचायत सदस्यों ने ग्रीष्मकाल में पेयजल की समस्याओं को प्रमुखता से सदन में रखा। सदन को अवगत कराया कि चारधाम यात्रा मार्ग सहित पुलेठी, घाट, मटई, काडई, नारायणबगड, बूंगा, चामें, देवर खडोरा, कुंजों मैकोट, बमोटिया, गैरसैंण आदि क्षेत्रों में गर्मियों के शुरू होते ही पेयजल की बहुत बडी समस्या हो जाती है। इनमें से कई क्षेत्रों में पेयजल योजनाऐं स्वीकृत भी है परन्तु विभाग द्वारा उन पर कार्य शुरू नही किया गया है या किन्ही अन्य कारणों से लंम्बित है। सदस्यों ने पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में शीघ्र पेयजल आपूर्ति की मांग सदन में रखी। क्षेत्रीय जिप सदस्य सिमली ने सिमली में पम्पिंग पेयजल योजना स्थापित करने का सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि नदी के पाीन का उपयोग कर आस-पास के गांवों को पेयजल समस्या से मुक्ति मिल सकती है। जिप सदस्य देवेन्द्र नेगी ने चारधाम यात्रा मार्ग में पेयजल की उचित व्यवस्था करने की मांग रखी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बमोटिया में गांव शौचालयों का निर्माण किया गया है परन्तु पानी की किल्लत के कारण लोग शौचालयों के उपयोग से वंचित है। जिस पर पेयजल निगम के अधिकारी ने बताया कि बमोटिया के लिए 1.80 लाख का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है, धनराशि अवमुक्त होने पर शीघ्र कार्य शुरू किया जायेगा। इसके साथ ही बैठक में सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों की सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबधित समस्याऐं भी रखी गयी। जिस पर सदन में विस्तार से चर्चा की गयी।

इस अवसर पर विधायक सुरेन्द्र सिंह नेगी, विधायक मगन लाल शाह, ब्लाक प्रमुख राकेश जोशी, अंशी देवी, उर्मिला बिष्ट, कर्ण सिंह, जिला पंचायत सदस्य शकुन्तला देवी, धन्ना देवी, मीना देवी, भगवती देवी, रमवती देवी, प्रर्मिला सजवाण, भागीरथी कुंजवाल, ऊषा रावत, माहेश्वरी कन्याल, प्रदीप बुटोला, मनोज भण्डारी, हीरा सिंह, गुड्डू राम, देवेन्द्र सिंह नेगी तथा प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी/डीडीओ आनंद सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्गापाल चैहान सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

HIMALAYA GAURAV UTTRAKHAND (www.himalayauk.org)

Leading Digital Newsportal & Daily Newspaper,