सम्भावित आपदा कारणों से सीएम द्वारा समीक्षा & Top News UK 12 June 18

HIGH LIGHT; 1-  मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मानसून में वृक्षारोपण की तैयारियों की समीक्षा (2) सभी जनपदों के साथ वीडियो काॅफ्रेंसिंग कर समीक्षा – मानसून सीजन तथा सम्भावित आपदा कारणों से राहत एवं बचाव के दृष्टिगत (3)  मुख्य सचिव   ने प्रधानमंत्री के देहरादून आगमन के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा  (4) एफआरआई में व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा (5) प्रमुख सचिव, गृृह द्वारा आपराधिक मामलों की समीक्षा  (6)स्वरोजगार योजना संचालित  (7)विधायक मसूरी  द्वारा  जिलाधिकारी से विकास कार्यों में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु बैठक (8) कृषि मंत्री  ने विभाग की समीक्षा बैठक की   (9)आईआईटी रुड़की के प्रोफेसरों की टीम द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन योजना का प्रस्तुतिकरण  (10)चमोली 12 जून,2018 समाचार  (11) मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से पौड़ी के वीरोंखाल के लोगों ने भेंट
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देहरादून 12 जून, 2018(सू.ब्यूरो)
 वृक्षारोपण व जलसंरक्षण में जनसहभागिता जरूरी: मुख्यमंत्री
  • इस वर्ष प्रदेश में लगाए जाएंगे 01 करोड़ 50 लाख पौधे।
  • वृक्षारोपण व जल संरक्षण के लिए 05 साल की कार्ययोजना बनाकर हर जिले में एक माॅडल तैयार किया जाए।
  • मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मानसून में वृक्षारोपण की तैयारियों की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि मानसून के दौरान सभी जनपदों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए। जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई जाए। सभी जिलाधिकारी अपने जनपद में किसी स्थान का चयन कर वृक्षारोपण, जल संरक्षण तथा संवर्द्धन के लिए 05 साल की कार्ययोजना बनायें, ताकि हर जिले में एक माॅडल तैयार हो सके।  वृक्षारोपण के लिए अधिक से अधिक जन सहयोग लिया जाए एवं विषय विशेषज्ञों की राय ली जाए। जल स्रोतों के पुनर्जीवन व व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण के लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदारी लें। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून एवं अल्मोड़ा से रिस्पना एवं कोसी नदी पर होने वाले वृक्षारोपण की तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इन नदियों के पुनर्जीवीकरण के लिए अधिक से अधिक जन सहयोग लिया जाए।
वन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि इस वर्ष मानसून अवधि में 17560 हैक्टेयर में कुल 01 करोड़ 50 लाख पौधे लगाये जायेंगे। उत्तरकाशी में 1135 हैक्टेयर क्षेत्र में 10 लाख 55 हजार, चमोली में 1400 हैक्टेयर में 11 लाख 19 हजार, टिहरी में 1860 हैक्टेयर में 19 लाख 22 हजार, देहरादून में 1260 हैक्टेयर क्षेत्र में 10 लाख 26 हजार, पौड़ी में 2600 हैक्टेयर में 20 लाख 16 हजार, रूद्रप्रयाग में 835 हैक्टेयर में 09 लाख 81 हजार व हरिद्वार में 596 हैक्टेयर में 05 लाख 46 हजार पौधे लगाये जायेंगे। जबकि नैनीताल में 1627 हैक्टेयर में 11 लाख 68 हजार, उधमसिंह नगर में 1375 हैक्टेयर में 09 लाख 64 हजार, अल्मोडा में 1496 हैक्टेयर में 11 लाख 15 हजार, बागेश्वर में 896 हैक्टेयर मेें 07 लाख 78 हजार, पिथौरागढ में 1634 हैक्टेयर में 16 लाख 47 हजार व चंपावत में 715 हैक्टेयर में 05 लाख 62 हजार पौधे लगाये जायेंगे।  
बैठक मे अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह, प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज, सचिव अमित नेगी, अपर सचिव श्री सविन बंसल, सहित अन्य वरष्ठि अधिकारी उपस्थित थे।

सभी जनपदों के साथ वीडियो काॅफ्रेंसिंग कर समीक्षा – मानसून सीजन तथा सम्भावित आपदा कारणों से राहत एवं बचाव के दृष्टिगत

हरिद्वार। आगामी मानसून सीजन तथा सम्भावित आपदा कारणों से राहत एवं बचाव के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जनपदों के साथ वीडियो काॅफ्रेंसिंग कर समीक्षा की। साथ ही जनपदों में प्रशासन की ओर से वृक्षारोपणए वन तथा जल संरक्षण के लिए किये जा रहे उपायों की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि किसी भी आपदा के स्थिति में संचार व्यवस्था बाधित न होने पाये। सभी जिलाधिकारी सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखें। उन्होंने सभी डीएफओ को वनाग्नि तथा आपदा के प्रति सतर्क रहने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने जनपदों में मार्गों का सदृढ़िकरण किये जानेए किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए शासन प्रशासन के समन्वय तथा संसांधनों की जानकारी ली।
सीएम ने जानकारी लेते हुए पूछा कि विभागों के पास जेसीबीए के्रनए खाद्य स्टाॅकए बाढ़ चैकियांेए इक्यूपमेंटए प्रशिक्षण आदि की क्या स्थिति है। हरिद्वार से प्रभारी जिलाधिकारी श्रीमती स्वाति भदौरिया ने बताया कि हरिद्वार जनपद में सरकारी तथा निजि क्षेत्रों की मिलाकर कुल 118 जेसीबी मशीनेंए जुलाई माह तक का खद्यान स्टाॅक है आगे के लिए टेण्डर प्रक्र्रिया पूर्ण की जा चुकि है। आपदा मित्रों के प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुके हैं।
एसएसपी श्री कृष्ण कुमार वीके ने बताया कि सभी बाढ़ चैकियांे 15 जून से क्रिन्यान्वित कर दिया जायेगा। जिला स्तर से लेकर ब्लाॅक तहसील स्तर पर कनेक्टिविटी बनाये रखे जाने के लिए वायरलेस व सैटलाइट फोन का प्रयोग किया जायेगा।
हरिद्वार जनपद में निगरानी के लिए एक ड्रोन क्रय कर लिया गया है। जनपद की सभी तहसीलों को ड्रोन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिसकी टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न हो चुकि है। सकता है।

#मुख्य सचिव   ने प्रधानमंत्री के देहरादून आगमन के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा 

देहरादून 12 जून, 2018(सू.ब्यूरो)
 
मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के देहरादून आगमन के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में 21 जून 2018 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। इस लिहाज से मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों, कार्यालयाध्यक्षों के साथ मंगलवार को सचिवालय में बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि बिना पास के किसी को भी एफआरआई में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी लोग ऑफ लाइन या ऑनलाइन पंजीकरण करा लें, जिससे कि समय से उनका पास बन सके। मुख्य सचिव ने बिजली, पानी, सड़क, सफाई, शौचालय, पार्किंग, प्रकाश आदि सभी व्यवस्थाओं को परखा। ताकीद किया कि सभी सम्बंधित विभाग फूलप्रूफ इंतेजाम मुकम्मल कर लें।
सचिव आयुष श्री आर.के. सुधांशू ने बताया कि कार्यक्रम स्थल के बाहर 16 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्थल पर भी 10 यूनिट के 50 शौचालय, 3000 लीटर के 40 टैंकर की व्यवस्था की गई है। नगर निगम देहरादून द्वारा सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्यक्रम स्थल के एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, जन सुविधाओं के साइनेज जगह जगह लगाए जा रहे हैं। 25 एम्बुलेंस की तैनाती के अलावा मेडिकल पोस्ट भी बनाये जा रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के लिए 1000 बसों की व्यवस्था की गई है। मांग के अनुसार रूट चार्ट बना लिया गया है। बैठक में तय किया गया कि 18 जून को ग्रुप लीडर्स और नोडल के साथ रिहर्सल किया जाएगा। फुल रिहर्सल 19 जून को होगा। बैठक में कार्यक्रम स्थल का लेआउट भी प्रस्तुत किया गया। सेक्टर और ब्लॉक में स्थल का विभाजन किया गया है। कोशिश की जाएगी कि एक ब्लॉक में एक ही संस्थान के प्रतिभागी रहें। ग्रुप लीडर और उप ग्रुप लीडर द्वारा प्रतिभागियों की देखरेख की जाएगी। आयोजन स्थल पर डिजिटल एलईडी लगाई जाएगी। सभी एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे।
मुख्य सचिव ने विभिन्न योग संस्थानों के साथ अलग से बैठक की। भारत स्वाभिमान, आर्ट ऑफ लिविंग, शांतिकुंज, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी, परमार्थ निकेतन, भारतीय योग संस्थान, गुरुकुल कांगड़ी, लायंस क्लब, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी आर्गेनाईजेशन और अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों को परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी दी। पंजीकरण के बारे में विस्तार से समझाया गया।
बैठक में डीजीपी अनिल रतूड़ी, निदेशक आइटीडीए अमित सिन्हा, डीएम देहरादून मुरुगेशन, एसएसपी निवेदिता कुकरेती, भारत सरकार आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव रंजीत कुमार, उपसचिव वासव रेड्डी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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एफआरआई में व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा
देहरादून, 12 जून 2018,  जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती द्वारा संयुक्त रूप से आगामी 21 जून 2018 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन स्थल एफआरआई में व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 
जिलाधिकारी ने लो.नि.वि को कार्यक्रम स्थल पर बैरिकेटिंग, पार्किंग, मंच, बैठने की व्यवस्था, छोटे-छोटे तात्कालिक अस्थायी निर्माण कार्य आवश्यकतानुसार करने, पुलिस अधीक्षक यातायात को पार्किंग प्लान बनाते हुए तद्नुसार अमल में लाने, नगर निगम को मोबाईल टाॅयलेट व वाशरूम तथा लिकेज की स्थिति में तात्कालिक वैकल्पिक व्यवस्था रखने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ एस.के गुप्ता को इवेन्ट स्थल के हर तरफ आवश्यकतानुसार एम्बुलेंस व मेडिकल टीमें रखने तथा आपातकाल स्थिति में पार्किंग में रिर्जव मेडिकल टीमें मय एम्बुलेंस रखने के निर्देश दिये। उन्होने परिवहन विभाग को हरिद्वार, ऋषिकेश तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न संस्थानों व क्षेत्रों से योगा में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों को दो-चार दिन पहले से ही उनकी डिमाण्ड के अनुसार वाहन उपलब्ध कराने तथा तात्कालिक आवश्यकता हेतु कुछ वाहन रिजर्व रखने के निर्देश दिये। उन्होने विद्युत विभाग को मुख्य स्थल के आने-जाने वाले रूट, पार्किंग तथा आयोजन स्थल पर निर्बाध विद्युत व्यवस्था रखने तथा जल संस्थान को पेयजल प्वाईंट आवश्यकतानुसार इस तरह फिक्स करने के निर्देश दिये जिससे लगभग सभी जगह कवर हो सके।
इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती ने कहा कि सम्बन्धित  विभाग पेयजल, मोबाईल टाॅयलेट इत्यादि इस तरह से व्यवस्थित करें  कि सभी जगह के लोगों को उपलब्ध रहे। उन्होने मुख्य स्थल तक पंहुचने वाले प्रवेश द्वार  पर आवश्यकतानुसार  चैक प्वाईंट बनाने तथा सभी विभागों तथा ऐजेंसियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए आयोजन को सफल बनाने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर नगर आयुक्त नगर निगम विजय कुमार जोगदंडे, नगर मजिस्टेªट मनुज गोयल, मुख्य महाप्रबन्धक  जल संस्थान एस.के शर्मा, अपर जिलाधिकारी बीर सिंह बुदियाल व रामजीशरण शर्मा, उप जिलाधिकारी सदर प्रत्युष सिंह, सहायक निदेशक सूचना मनोज श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता लो.नि.वि ए.एस भण्डारी सहित परिवहन, विद्युत, जल संस्थान सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी व कार्मिक उपस्थित थे।  
इसके पश्चात जिलाधिकारी द्वारा राजपुर रोड स्थित कैम्प कार्यालय में विभिन्नि अधिकारियों के साथ योगा दिवस की तैयारियों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। इस दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों, संस्थानों इत्यादि से योगा में प्रतिभाग करने वाले लोगों के पंजीकरण तथा प्रवेश-पास लाइजन हेतु लाइजन अधिकारियों की नियुक्ति की तथा निर्देश दिये कि योगा में प्रतिभाग करने वाले लोगों का पंजीकरण करवायें तथा इस सम्बन्ध में उनका मार्गदर्शन करें।
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##########प्रमुख सचिव, गृृह द्वारा आपराधिक मामलों की समीक्षा

देहरादून 12 जून, 2018(सू.ब्यूरो)
प्रमुख सचिव, गृृह श्री आनन्द बर्द्धन द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों व अभियोजन अधिकारियों के साथ वीडियोे क्राॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से पुलिस व राजस्व ़क्षेत्र में बढ़ते अपराधो पर अंकुश लगाने, सी0एम0 माॅनिटरिंग डैश बोर्ड ‘उत्कर्ष‘ से सम्बन्धित के0पी0आई0, अपराध/कानून व्यवस्था एवं जनपदों में आपराधिक मामलों की समीक्षा की गई। 
उन्होंने वीडियो काॅन्फ्रेसिंग में सभी जिलाधिकारियों को अवगत कराया कि सी0एम0 डैश बोर्ड में के0पी0आई0 से सम्बन्धित सूचना में माह अगस्त से जनपदों का नाम भी प्रकाशित होगा इसलिये अपराध व कानून की स्थिति की समीक्षा अपने-अपने जनपदों में शीर्ष प्राथमिकता पर की जाय। 
प्रमुख सचिव द्वारा जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि जनपदों में हत्या, लूट, अपहरण तथा बलात्कार के गम्भीर प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करने तथा छोटे बच्चो की मिसिंग से सम्बन्धित घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाय। सीनियर सिटीजन एवं कमजोर/आरक्षित व्यक्तियों के विरूद्ध होने वाले अपराधो से सख्ती से निपटा जाय। पुलिस अधिकारियों को वाहन दुर्घटना कम किये जाने के विषय में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिशा-निर्देशों का प्रभावी रूप से अनुपालन करने के भी निर्देश उन्होंने दिये।
राज्य में चल रही चारधाम यात्रा व्यवस्था में पुलिस एवं प्रशासन को और अधिक सजकता बरतने तथा निकट भविष्य में शुरू होने वाली काॅवड़ यात्रा का सुचारू संचालन कराये जाने के निर्देश भी प्रमुख सचिव गृह द्वारा दिये गये। उन्होंने ईद के अवसर पर प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये, तथा सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की कि वे समय-समय थानों का निरीक्षण करते हुये आवश्यक सुधार हेतु निर्देश निर्गत करें तथा जिलाधिकारियों को राजस्व क्षेत्र में होने वाले अपराधों, जो कि गम्भीर प्रकृृति के हों तथा जिन्हे पुलिस को हस्तान्तरित किया जाना हो, को तत्काल पुलिस को हस्तान्तरित किये जाने को कहा।  
उन्होंने वीडियो काॅन्फ्रेसिंग में गैंगस्टर एक्ट एवं गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत भी प्रभावी कार्यवाही किये जाने, पसारा अधिनियम के अन्तर्गत बिना लाईसेन्स के संचालित निजी सुरक्षा ऐजेंसी पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जिलाधिकारियों को दिये गये तथा यह भी अपेक्षा की गयी कि वे अपने जनपदों से सम्बन्धित आपराधिक अभियोजनों की गम्भीरता को देखते हुये उनकी प्राथमिकता निर्धारित करते हुये समय-समय पर समीक्षा करें एवं जिन वादों में अभियुक्त रिहा हो रहे हैं, की भी समीक्षा करते हुये अपील/रिविजन दाखिल करने की कार्यवाही समय से की जाय। 
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित सूचना प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित  किये जाने के निर्देश उन्होंने दिये। सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों को मानसून का समय निकट होने के दृृष्टिगत यह निर्देश दिये गये कि मानसून से उत्पन्न होने वाली किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने की तैयारी अभी से पूर्ण कर ली जाय। 
प्रमुख सचिव द्वारा साक्षी संरक्षक योजना के विषय में समस्त जिला मजिस्टेªटों से अपने-अपने सुझाव शासन को ई-मेल के माध्यम से भेजने हेतु निर्देशित किया गया। 
वीडियो काॅन्फ्रेसिंग में अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, अशोक कुमार, अपर सचिव गृृह, अजय रौतेला, विम्मी सचदेवा रमन, अपर पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र, पुष्पक ज्योति आदि सम्मिलित रहे।

######स्वरोजगार योजना संचालित 

देहरादून, 12 जून 2018,  जिला प्रबन्धक उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0 ने अवगत कराया है कि निगम द्वारा अनुसूचित जाति के 18-55 वर्ष के मध्य के लाभार्थियों जिनकी आय शहर क्षेत्र में रू 64920 एवं ग्रामीण क्षेत्रों रू0 52800 वार्षिक है, के लिए स्वरोजगार योजना संचालित है। योजना में बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की ऐसी बेरोजगार महिलाओं के आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं जो लघु स्तर पर अपना व्यवसाय स्थापित करने की इच्छुक हो, योजना के आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में रू0 1.20 लाख एवं ग्रामीण क्षेेत्र में 98 हजार  वार्षिक है तथा जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य है को व्यवसाय स्थापित किये जाने हेतु 50 हजार का ऋण  प्रदान किया जायेगा। उन्होने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वतः स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जाति) में 176 का तथा महिला समृद्धि योजना (अनुसूचित जाति) में 10 का भौतिक लक्ष्य रखा गया है। 
इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र 15 जून 2018 तक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला प्रबन्धक उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0 देहरादून मे दे सकते हैं योजना की अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

########विधायक मसूरी  द्वारा  जिलाधिकारी से विकास कार्यों में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु बैठक
हरादून, 12 जून 2018, मा0 विधायक मसूरी गणेश जोशी द्वारा राजपुर रोड स्थित जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन से अपने विधानसभा क्षेत्र में कैन्टोमैन्ट क्षेत्र के कारण विकास कार्यों में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु बैठक आयोजित की गयी।
मा विधायक ने जिलाधिकारी के समक्ष कैन्ट क्षेत्र रहने वाले लोगों से अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय करने से पूर्व कैन्ट द्वारा एनओसी मांगे जाने, आईएमए से लगे निवासियों को समय-समय पर कैन्ट क्षेत्र के कारण उनके व्यक्तिगत निर्माण कार्यों में दखल देने तथा सेना केा नई मिठ्ठी बेरी के बदले अन्य जमीन देने के बावजूद भी लोगों को अनावश्यक परेशान करने की बात कही।
इस पर जिलाधिकारी द्वारा मा विधायक को आशवासन दिया गया कि सेना को बदले में कोल्हू पानी में मिठ्ठी बेरी के नाम से जमीन पूर्व में ही आंवटित की जा चुकी है तथा इस सम्बन्ध में वे सेना के प्रशासन को पत्र प्रेषित करेंगे, साथ ही जिलाधिकारी ने आस-पास के रहने वाले लोगों से एनओसी मांगने को गलत बताया तथा जिला प्रशासन द्वारा एनओसी मांगने के सम्बन्ध में कोई निर्देश नही दिये हैं।
मा विधायक द्वारा मसन्दावाला गांव में जंगल का पानी घुसने को रोकने के लिए जिलाधिकारी से अपेक्षा की, जिस पर तय हुआ कि पानी को चैनलाइज करने व चैकडेम बनाने हेतु मा विधायक तथा वन विभाग आधी-आधी धनराशि खर्च करेंगे तथा वन विभाग चैकडेम निर्माण का कार्य तुरन्त प्रारम्भ करेगा।
इस अवसर पर डीएफओ देहरादून राजीव धीमान, अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामजीशरण शर्मा, उप जिलाधिकारी प्रत्युष सिंह व कुसुम चैहान सहित सम्बन्धित अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।

###################कृषि मंत्री  ने विभाग की समीक्षा बैठक की
देहरादून 12 जून, 2018(मी0से0)
प्रदेश के कृषि, कृषि विपणन, कृषि प्रसंस्करण, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फलोद्योग एवं रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल ने विधान सभा सभा कक्ष में कृषि, उद्यान एवं रेशम विकास विभाग की समीक्षा बैठक की।
बैठक में मैं एक गांव हूॅ (I am a village) नाम से चलाई जाने वाली एकीकृत आदर्श ग्राम योजना पर चर्चा की गई। इसके तहत प्रदेश के 95 ब्लाॅकों से मुख्यतः पहाड़ी ब्लाॅकों में कुल 78 आदर्श ग्रामों का चयन किया जाना है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि इससे सम्बन्धित गाइड लाईन 15 जुलाई के पूर्व तैयार कर प्रस्तुत किये जायें। इसका उद्देश्य कृषकों की आय को दोगुनी करना है तथा कृषकों को कृषि तथा कृषि से अतिरिक्त कार्यों से जोड़कर सम्बन्धित गतिविधियों के माध्यम से आय सृजन करना है।
विभागों के एकीकरण विषय पर अपर सचिव कृषि को निर्देश दिया गया कि एक माह में अपनी विस्तृत रिपोर्ट दें। इसके अतिरिक्त परम्परागत कृषि विकास योजना, हार्टीकल्चर टैक्नोलाजी मिशन एवं कृषक बीमा योजना को भी उपरोक्त योजना में टपटेल किये जाने का निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर सचिव कृषि डी. सेंथिल पाण्डियन, अपर सचिव कृषि डाॅ. राम विलास यादव, निदेशक उद्यान आर.सी.श्रीवास्तव, निदेशक कृषि गौरी शंकर, निदेशक रेशम ए.के.यादव, निदेशक कैप नृपेन्द्र सिंह चैहान, संयुक्त निदेशक उद्यान राकेश कुमार सिंह इत्यादि मौजूद थे।

##########आईआईटी रुड़की के प्रोफेसरों की टीम द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन योजना का प्रस्तुतिकरण

हरिद्वार। मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती स्वाति भदौरिया की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में आयोजित बैठक में आईआईटी रुड़की के प्रोफेसरों की टीम द्वारा नगर हरिद्वार के लिए तैयार की गयी ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन योजना का प्रोजेक्टर के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने नगर हरिद्वार के साथ ही विकास खण्ड बहादराबाद के बहादरपुर जट, भक्तनपुर आबिदपुर, अलीपुर इब्राहिम, अतमलपुर बोंगला, अजीतपुर, नूरपुर कंजनहेड़ी एवं रोहालकी किशनपुर क्षेत्र के ठोस अपशिष्ठ के निस्तारण की कार्ययोजना को भी नगर हरिद्वार की ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन योजना में शामिल करने के निर्देश आईआईटी रुड़की की टीम को दिये । सीडीओ ने जनपद के तीन विकासखण्डों भगवानुपर, बहादराबाद एवं रुड़की को भूकटाव से प्रभावित करने वाली नदी रतमऊ से भी भूकटाव रोके जाने की योजना बनाने के निर्देश आईआईटी रुड़की की टीम को दिये।
आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर रजत अग्रवाल द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से कूड़ा कलेक्शन, मानव एवं मशीन संशाधनों के सदुपयोग, कूड़ा डिस्पोजल आदि बिन्दुओं पर विचार प्रस्तुत किये गये। श्री अग्रवाल द्वारा बताया गया कि आईआई रुड़की के तकनीकी ज्ञान, आरईसीटी नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड के ग्राउण्ड कार्य एवं हरिद्वार नगर निगम के संधासन जुटाने पर ही प्रस्तुत कार्ययोजना परवान चढ़ेगी। उन्होंने बताया कि प्रस्तुत कार्ययोजना को सफल रुप से क्रियान्वित होने में लगभग 9 महीने का समय लगेगा। आईआईटी रुड़की की टीम ने दावा किया कि प्रस्तुत कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन पर हरिद्वार शहर देश के सबसे स्वच्छ 100 शहरों की श्रेणी में शामिल हो जायेगा। आईआईटी रुड़की टीम ने ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन में म्यूनिसीपिल टीम की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। आईआईटी रुड़की टीम ने राज्य हरियाणा के शहर अम्बाला को स्वच्छ शहर की श्रेणी में लाने में अम्बाला म्यूनिसीपिल टीम का उदाहरण भी अधिकारियों के समक्ष रखा।
बैठक में पीडी संजीव राय, डीडीओ पुष्पेन्द्र चैहान, डीपीआरओ रमेशचन्द, सहायक नगर आयुक्त हरिद्वार संजय कुमार, स्वजल से पेयजल एवं स्वच्छता समन्वयक पवन कुमार मिश्रा, चन्द्रकान्म मणि त्रिपाठी व अनीता देवरानी, आईआई रुड़की से मनोरंजन फरीदा, डाॅ0 शिव मोहन रेडी व डाॅ0 बीआर गुर्जर, आरईसीटी दिल्ली से सूरज आदि उपस्थित थे।

हरिद्वार। अपर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ललित नारायण मिश्र एवं उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगर निगम हरिद्वार ने बताया कि नगर निगम हरिद्वार के पुर्नपरिसीमन किये जाने के बाद नगर निगम हरिद्वार के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के वार्ड-05, 09, 10, 24 एवं 55 में जोड़े गये क्षेत्र एवं हटाये गये क्षेत्रों के अनुसार इन वार्डाें की संशोधित निर्वाचक नामावली(मतदाता सूची) तैयार कर ली गई हैं। इन वार्डाें की संशोेधित निर्वाचक नामावली प्रकाशित होने के बाद जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय, नगर निगम कार्यालय एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में मतदाताओं के निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। इन वार्डाें के मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों का निरीक्षण कर सम्बन्धित वार्ड में अपने नाम की दर्जगी की जांच कर सकते हैं।
############चमोली NEWS; 

चमोली 12 जून,2018 (सू0वि0)
जिलाधिकारी आशीष जोशी की अध्यक्षता में 21 जून,2018 को प्रातः 11 बजे से कलेक्टेªट सभागार में जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक आहूत की गई है। 
इस आशय की जानकारी देते हुए जिला उद्योग केन्द्र के महा प्रबन्धक डाॅ एमएस सजवाण ने बताया कि बैठक में औद्योगिक विकास एवं उसमें आने वाली समस्याओं पर विचार-विमर्श कर समस्याओं का निराकरण किया जायेगा तथा जिला स्तरीय स्वीकृति के लिये प्राप्त दावों का भी निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने समिति के सभी सदस्यों सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों से बैठक में नियत समय एवं स्थान पर बैठक में प्रतिभाग करने को कहा है। 
चमोली 12 जून,2018  
मानसून अवधि के दृष्टिगत जिला मुख्यालय में जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र स्थापित किया गया है, जो 24ग7 की तर्ज पर क्रियाशील है। इस आशय की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि आपदा प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के लिये जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र का दूरभाष नम्बर 01372-251437, 1077 (टोल फ्री), 7830839443,7055753124, 9068187120 एवं 7579004644 स्थापित किये गये है। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों को निर्देश दिये है कि तहसील स्तर पर स्थापित किये गये कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर का भी व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें। 

#####मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से पौड़ी के वीरोंखाल के लोगों ने भेंट

देहरादून 12 जून, 2018(सू.ब्यूरो)
 मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में जनपद पौड़ी के वीरोंखाल के लोगों ने भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने वीरोंखाल क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान का आश्वासन क्षेत्रवासियों को दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री वाचस्पति बहुखण्डी द्वारा लिखित विभिन्न पुस्तकों का भी विमोचन किया। जिन पुस्तकों का विमोचन किया गया, उनमें पगडंडी, यथार्थ, जीवन का सुख व मृत्यु का सुख शामिल हैं।  
 इस अवसर पर श्री ध्यानपाल सिंह गोसाई, श्री विजयपाल सिंह नेगी, श्री सतीश चन्द्र बोड़ाई, श्री रमेश चन्द्र गौनियाल, श्री सर्वेन्द्र सिंह नेगी, श्री ठाकुर सिंह रावत, श्री नवल किशोर बडोला व श्री मानसिंह रावत उपस्थित थे।
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People from Veerokhal, district Pauri, meets CM

People from Veerokhal, district Pauri, met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM residence on Tuesday. On this occasion, they apprised the Chief Minister with the problems of their area. Chief Minister gave assurance for the redressal of the problems to the area residents. On this occasion, Chief Minister also released various books written by Vachaspati Bahukhandi, which includes Pagdandi, Yatharth, Jeevan Ka Sukh and Mrityu Ka Sukh. On this occasion, Dhyanpal Singh Gosain, Vijaypal Singh Negi, Satish Chander Bodai, Ramesh Chander Goniyal, Sarvendra Singh Negi, Thakur Singh Rawat, Naval Kishore Badola and Maansingh Rawat were present.

Dehradun 12 June, 2018
Principal Secretary, Home takes review meeting with DMs, Police Officials via video conferencing

Principal Secretary, Home, Anand Bardhan, has reviewed the issues of curbing crime in police and revenue areas, CM Monitoring Dashboard ‘Utkarsh’ related KPI, law and order situation and criminal cases, by interacting with all the District Magistrates of the state, Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police and prosecution officers, via video conferencing. Through video conferencing, he conveyed to all the District Magistrates that from the month of August, name of all the districts will be published in the CM Dashboard KPI related information and hence, the situation of crime and law should be reviewed on top priority in their respective districts.

Principal Secretary directed the Senior Superintendent of Police/Superintendents of Police that districts wherein cases related to murder, robbery, kidnapping and rape, urgent action should be initiated and special attention should be laid on the incidents of missing young children. The crimes against senior citizen and weak/reserved persons should be dealt with strictly. He also instructed the police officers to effectively follow the guidelines passed by the Supreme Court on reducing the road accidents.

Principal Secretary, Home, also issued instructions that in the Char Dham Yatra, police and administration should be more alert and to make sure that the Kanwar Yatra, which will start in the near future, should also progress smoothly. He also gave instructions to ensure effective security arrangements on the occasion of Eid, and hoped that all the Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police should conduct inspection of Police Stations from time to time and issue orders for the necessary improvements and told the District Magistrates that in the revenue sector, the crimes of serious nature and which are to be transferred to the police, should immediately be handed over to the police.

He also directed the District Magistrates to take effective action under the Gangster Act and the Goonda Act and also to initiate necessary action against the security agencies operating without license under the PSARA Act and also expected from them the time to time reviewing of the criminal prosecutions related to their respective districts by defining their priority and while reviewing the cases in which the accused are getting released, the appeal/revision should be filed in time.

He also gave instructions that information about the pending cases related to the National Human Rights Commission to be sent to the National Human Rights Commission on priorities basis. All District Magistrates, Senior Superintendent of Police and Superintendents of Police have been instructed that the preparations for dealing with situation of any disaster during the monsoon should be completed beforehand. Principal Secretary instructed all the District Magistrates to send their suggestions regarding the Sakshi Sanrakshak Yojana to the government through e-mail. In the video conferencing, Additional Director General of Police (Law & Order) Ashok Kumar, Additional Secretary,
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Dehradun 12 June, 2018

Press Note-06(06/66)

CS reviews preparations for International yoga day event

Uttarakhand Chief Secretary Utpal Kumar Singh reviewed the preparations being made for the visit of Prime Minister Mr. Narendra Modi to Dehradun. A public Yoga display will be organized on the occasion of International Yoga Day in the gracious presence of Prime Minister Mr. Narendra Modi. The Chief Secretary reviewed the preparations at a meeting held with departmental secretaries, heads of the departments at secretariat on Tuesday.

Chief Secretary said that nobody will be allowed to enter FRI campus without a pass. He said that people should get themselves registered offline or online so that they can get pass on time. He examined the arrangements of electricity, water, road, cleanliness, toilets, parking and lighting for the event. He asked all the departments to make foolproof arrangements.

Secretary Ayush R.K. Sudhanshu informed that 16 parking places has been earmarked outside the programme venue. He said that at the parking lots, 50 toilets of 10 units, 40 tankers of 3000litres have been arranged. The Nagar Nigam, Dehradun has started the cleanliness work. Signage’s at the entry point, exit points and of public conveniences have been put up at various places. Besides deploying 25 ambulances, a medical posts are also been established. More than 1000 buses have been arranged for Dehradun ,Haridwar and Rishikesh and a route chart has been prepared as per the demand. It was decided in the meeting that on June 18 rehearsal will be held with group leaders and nodals and full rehearsal will be done on June 19. A layout plan of the programme venue was presented in the meeting. The venue has been divided into sector and blocks. Efforts will be made that participants from one institutions are put in one block. The group leader and deputy group leader will be responsible for the supervision of the participants. Digital LEDs will be installed at the programme venue and CCTV cameras will be installed at all entry points.

The Chief Secretary held separate meeting with different yoga institutions. Bharat Swabhiman Trust, Art of Living, Shantikunj, Prajapita Brahamakumaris, Parmarath Niketan, Bharatiya Yoga Sansthan, Gurukul Kangri, Lions Club, Ayurveda University, International Naturopathy organization and representatives of other organizations were informed about transport and other arrangements. They were also briefed in detail about registration. DGP Anil Raturi, Director ITDA Amit Sinha, DM Dehradun SA Murugeshan, SSP Nivedita Kukreti, Joint Secretary, Ayush Ministry of Government of India Ranjit Kumar, Deputy Secretary Vasav Reddy and other officials were present.

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Ten new Swachh Iconic Places launched under Swachh Bharat Mission.

Posted On: 12 JUN 2018 4:18PM by PIB Delhi

Ten new iconic sites, namely, RaghavendraSwamy Temple (Kurnool, Andhra Pradesh); Hazardwari Palace (Murshidabad, West Bengal); Brahma Sarovar Temple (Kurukshetra, Haryana); VidurKuti (Bijnor, Uttar Pradesh); Mana village (Chamoli, Uttarakhand); Pangong Lake (Leh-Ladakh, J&K); Nagvasuki Temple (Allahabad, Uttar Pradesh); ImaKeithal/market (Imphal, Manipur); Sabarimala Temple (Kerala); and Kanvashram (Uttarakhand) have been taken up under Phase III of the flagship project Swachh Iconic Places (SIP) of the Swachh Bharat Mission.

The project envisioned by the Prime Minister is being coordinated by Ministry of Drinking Water and Sanitation with the support of State governments and local administration. The consultation is in process for finalising the PSUs/corporates for extending support to new sites as CSR partners. These new sites have joined the 20 iconic places under Phase I & II where special Sanitation work is already underway.

Launched in 2016, the Phase I iconic places are: Ajmer Sharif Dargah, CST Mumbai ,Golden Temple, Kamakhya Temple, MaikarnikaGhat, Meenakshi Temple, Shri Mata Vaishno Devi, Shree Jagannath Temple, The Taj Mahal and Tirupati Temple.

Phase II of Swachh Iconic Places was launched in Nov 2017, and included Gangotri, Yamunotri, Mahakaleshwar Temple, Charminar, Convent and Church of St. Francis of Assissi, Kalady, Gommateswara, BaidyanathDham, Gaya Tirth and Somnath temple.

SIP is a collaborative project with three other central Ministries: Ministry of Housing and Urban Affairs, M/o Culture, and M/o Tourism. It also involves local administrations in the concerned States and Public Sector and Private Companies as sponsoring partners.

The third phase of SIP was today launched at Mana village which is situated close to the Badrinath temple in Uttarakhand. The village, which now becomes a Swachh Iconic Place, is visited by tourists and pilgrims as it houses places of mythological interest.

Speaking at the launch, Secretary, Ministry of Drinking Water and Sanitation, Shri ParameswaranIyer, said that Phase I iconic sites have seen notable initiatives taken up, like improved sewage infrastructure, drainage facilities, installation of Sewage Treatment Plant (STP), improved sanitation facilities, water vending machines (Water ATMs), Solid and Liquid Waste Management (SLWM) set-up, structure restoration, roads maintenance, lighting arrangements, beautification of parks, better transport facilities in approach and access areas besides at the main sites. The annual review of Phase I & II iconic sites for assessing the progress is scheduled at iconic site, Charminar, Hyderabad later this month, he said.

He also launched four major SLWM activities in Mana village, including community soak pits, compost pits, separation centre for organic and inorganic waste, and naalis for liquid waste with a sanctioned amount of Rs. 26.87 lakhs.

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