TOP NEWS UTTRAKHAND कालागढ में नेशनल कार्बेट पार्क की भूमि पर कब्जा किये हुए कब्जाधारकों के पुनर्वासन एवं विस्थापन के सम्बन्ध में बैठक कर आवश्यक दिशा- निर्देश www.himalayauk.org (Newsportal & Print Media)
प्रमुख सचिव कार्मिक श्रीमती राधा रतूड़ी ने बताया है कि शासन द्वारा जनहित में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों श्री शैलेश बगौली(प्रोफार्मा प्रोन्नति), श्री डी.सेन्थिल पाण्डियन, श्री नितेश कुमार झा(प्रोफार्मा प्रोन्नति), श्रीमती राधिका झा एवं श्री विजय कुमार ढौंडियाल(प्रोफार्मा प्रोन्नति) को 01 सितम्बर, 2017 से प्रोन्नत करते हुए सुपरटाईम सचिव वेतनमान (रू.37,400-67,000, ग्रेड पे रू.10,000/-) दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। www.himalayauk.org (Newsportal & Print Media)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश के खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और समस्त प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि खेल जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया ने माना था। उनको हाॅकी का जादूगर कहा गया। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिये तत्पर हों। उन्होंने कहा कि 2018 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रदेश में होना है। राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ी अधिक से अधिक पदक हासिल कर सकें, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं है। बहुत से खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हमारे खिलाड़ी भविष्य में भी अपने प्रदर्शन से प्रदेश व देश का नाम रोशन करेंगे। राज्य सरकार खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट वल्र्ड कप में प्रतिभाग करने वाली उत्तराखंड की बेटियों एकता बिष्ट एवं मानसी जोशी का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य के अन्य युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। www.himalayauk.org (Newsportal & Print Media)
वन विभाग में वन आरक्षी के 1218 पदों पर सीधी भर्ती
चमोली 28 अगस्त,2017(सू0वि0) www.himalayauk.org (Newsportal & Print Media)
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ‘ग‘ के अन्तर्गत वन विभाग में वन आरक्षी के 1218 पदों पर सीधी भर्ती हेतु आॅनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गये है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आशीष जोशी ने जनपद के वन आरक्षी पदों पर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को अवगत कराया है कि इन पदों पर आॅनलाईन आवेदन और ई-चालान प्रिन्टआॅउट प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर रखी गयी है तथा ई-चालान, नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर निर्धारित है। रिक्तियों में सामान्य वर्ग के लिए 623, पिछडा वर्ग में 211, अनुसूचित जाति के 310 तथा अनुसूचित जनजाति के 74 पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये है। इच्छुक अभ्यर्थी 08 अगस्त से 20 सितंबर तक वन आरक्षी पदो ंके लिए अधीनस्त चयन आयोग की वेबसाइट ेेेबण्नाण्हवअण्पद पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते है। वन आरक्षी के रिक्त पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक की आयु 01 जुलाई 2017 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 24 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। भर्ती हेतु पुरूष अभ्यर्थी की ऊॅचाई 163 सेमी तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सेमी होने के साथ भर्ती हेतु पुरूष अभ्यर्थी को 25 किमी व महिला अभ्यर्थी को 14 किमी की दौड़, लम्बी व ऊॅची कूद आदि शारीरिक दक्षता भी उत्र्तीण करनी आवश्यक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा दे सकेंगे। विभिन्न श्रेणियों में नियमावली के अनुसार प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। आवेदन करने हेतु आवेदक द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/परिषद या उत्तराखण्ड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से कृषि या विज्ञान में इण्टरमीडिएट या समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्र्तीण होना आवश्यक है। आवेदक की प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा होने पर तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी‘ प्रमाण पत्र या ‘सी‘ प्रमाण पत्र होने पर अधिमान दिया जायेगा। उन्होंने जनपद के इच्छुक अभ्यर्थियों को वन आरक्षी पद पर भर्ती हेतु अभी से परीक्षा में जुट जाने के साथ आॅनलाइन फाॅर्म का गहरायी से अध्ययन करने को कहा। इस संबध में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बेबसाइट पर जारी विज्ञप्ति का अवलोकन कर सकते है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को नेशनल बुक ट्रस्ट तथा उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा परेड ग्राउंड में आयोजित देहरादून पुस्तक मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। देहरादून पुस्तक मेले का शुभारंभ संयुक्त रुप से राज्यपाल डॉ कृष्णकांत पाल, मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
उपस्थित छात्र छात्राओं तथा पाठको को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि 10 दिवसीय पुस्तक मेला सभी छात्रों और पाठको के लिए एक अच्छा अवसर है। पुस्तकों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। पुस्तके मात्र छपी सामग्री ही नहीं है बल्कि यह ज्ञान का स्रोत है। यदि हम पुस्तकों का महत्व समझें तो यह हमारे जीवन में सुख का आधार है। उन्होंने छात्रों से कहा कि यदि उन्हें दोस्ती करनी है तो पुस्तकों से करें। पुस्तके ऐसी मित्र है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी पढ़ने की आदत पर विशेष बल देते हैं। आज आई टी, ई-लाइब्रेरी, डिजिटल बुक्स के लोकप्रिय होने से तकनीकी क्षेत्र में संक्रमण काल चल रहा है। हमारे समक्ष चुनौती है कि हमें डिजिटल भी होना है तथा पुस्तकों का महत्व बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम संकल्प ले सकते हैं कि एक घंटा धार्मिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, विज्ञान, ललित कला आदि से संबंधित पुस्तकें पढ़ें। उन्होंने पंचायत स्तर पर पुस्तक मेले आयोजित करने की बात कही। www.himalayauk.org (Newsportal & Print Media)
स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम तीन स्थान पाने वाले नगर निगम/नगर पालिका को क्रमशः 75, 50 एवं 25 लाख रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा। यह घोषणा एक स्थानीय होटल में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तकनीकी एवं स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 विषय पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्याशाला में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने की।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि यह कार्यशाला उत्तराखण्ड में स्वच्छता कार्यक्रम के अभियान को मजबूती देगी। यह हमारे लक्ष्यों को पूर्ण करने में मददगार होगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम के लिए मानसिंकता में बदलाव की आवश्यकता, आम व्यक्ति की जागरूकता एवं सहभागिता से यह लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठोस अपशिष्ठ एवं प्रबन्धन की दिशा में आधुनिक तकनीक और शोध की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तकनीकी के माध्यम से हम बडा से बडा लक्ष्य प्राप्त कर सकते है। सरकारी स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम की महत्ता को दर्शाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के प्रयासों को कर्मचारियों के वार्षिक प्रवृष्टि में अंकित किया जायेगा।
नगर विकास मंत्री श्री मदन कौशिक ने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम में नवीन तकनीकी के प्रयोग हेतु स्थानीय निकायों को अपनी आमदनी बढाने के प्रयासों पर बल देना होगा। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि मार्च 2018 तक शत-प्रतिशत शौचायल ओडीएफ, डोर-टू-डोर कलेक्शन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त शत-प्रतिशत एलईडी का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम कि कार्य संस्कृति से अन्य नगर पालिका प्रभावित होती है। इसलिए नगर निगम की जिम्मदारी स्वच्छता के सन्दर्भ में अधिक है।
सचिव शहरी विकास श्रीमती राधिका झा ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वच्छता के कार्यक्रम को लेकर संवेदनशील है। जिलाधिकारियों को साप्ताहिक नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारियों, नगर निगम के साथ समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिये गये है। राज्य स्तरीय कार्यशाला में स्वच्छता विषय पर शपथ ली गई एवं स्वच्छता कार्यक्रम की एक मार्गदर्शिका पुस्तिका का भी विमोचन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता विषय के इनोवेटिव टेक्नोलाॅजी के प्रयोग सम्बन्धी देशभर के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी लगायी गयी है।
कार्यशाला में सचिव भारत सरकार, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन वी.के.जिन्दल, निदेशक शहरी विकास विनोद सुमन, स्थानीय निकाय के मेयर, नगर आयुक्त, अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी एवं सेनेटरी इस्पेक्टर थे। www.himalayauk.org (Newsportal & Print Media)
मुख्यमंत्री हल्द्वानी स्थित पार्टी कार्यालय में आम जन से मुलाकात करेंगे
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुमाऊं क्षेत्र की जन समस्याओं के निस्तारण हेतु महीने में एक दिन हल्द्वानी स्थित पार्टी कार्यालय में आम जन से मुलाकात करेंगे। उन्होंने जिले के प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में जनसुनवाई कार्यक्रम पूरी जिम्मेदारी तथा गंभीरता के साथ निरंतर संचालित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने सोमवार को बलबीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जन समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में यह जानकारी दी।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्रिगण अब सप्ताह में एक दिन बलवीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बैठकर आम जनता एवं पार्टी कार्यकताओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें निस्तारित करेंगे। जनसमस्याओं के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा कैबिनेट मंत्रियों को यह निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल सोमवार को, वन मंत्री श्री हरक सिंह रावत मंगलवार, वित्त मंत्री श्री प्रकाश पन्त बुधवार, परिवहन मंत्री श्री यशपाल आर्य गुरूवार, पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज शुक्रवार तथा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धन सिंह रावत शनिवार को पार्टी मुख्यालय में बैठकर समस्याओं का निराकरण करेंगे। सभी मंत्रिगण उपरोक्त निर्धारित दिवस को पूर्वान्ह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पार्टी मुख्यालय में जन समस्याओं को सुनेंगे। श्रीमती रेखा आर्य, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रत्येक रविवार को प्रदेश कार्यालय में आम जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु पूर्वाहन 10ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक एवं विद्यालयी शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे उस दिन प्रदेश मुख्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं, आम जनता की समस्याओं को सुनेंगे, जब कोई मंत्री अपरिहार्य कारणवश प्रदेश मुख्यालय में बैठने में असमर्थ हो या मुख्यालय के बाहर हांे। समस्त मंत्रीगण यह स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि उनके मुख्यालय से बाहर रहने अथवा अपरिहार्य परिस्थिति में कार्यालय में ना जा पाने की स्थिति में उपरोक्त दोनों मंत्रीगणों में से कोई एक उनके स्थान पर प्रदेश कार्यालय में उपस्थित रहे। साथ ही मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी श्री उर्बादत्त भट्ट प्रत्येक दिवस पार्टी कार्यालय में बैठकर मंत्रिगणों को सहयोग प्रदान करेंगे।
सोमवार को आम जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान लगभग डेढ़ सौ जन शिकायतें व समस्याएं दर्ज की गई। अधिकतर आवेदन आर्थिक सहायता से संबंधित थे तथा कुछ मामले लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य विभागों से संबंधित थे। पौड़ी गढ़वाल के सुनील कुमार ने निवेदन किया कि वह अपनी सिंचाई योग्य भूमि में मत्स्य पालन हेतु तालाब बनाना चाहते हैं, उन्हें टैंक निर्माण हेतु सहायता दी जाए। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। माजरी देहरादून से श्रीमती शकुंतला देवी ने अपने खेत के बीच में से बिजली का खंभा हटाने का अनुरोध किया। इस पर मुख्यमंत्री ने नियमानुसार उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। श्रीमती सरोजिनी देवी ने उन्हें राजकीय बालिका निकेतन केदारपुरम से गृहमाता के पद से हटाए जाने की शिकायत की, मुख्यमंत्री ने नियमानुसार न्याय पूर्ण कार्रवाई की बात कही। पौड़ी गढ़वाल पौखाल क्षेत्र के ग्राम वासियों ने मरणखेत में फारेस्ट गार्ड चैकी बनाने का निवेदन किया। श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में पौखाल क्षेत्र के ग्राम वासियों ने करण आश्रम से मिलना पौखार मोटर मार्ग को पी0डब्लू0डी0 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया।
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पवर्तयी क्षेत्रों मंे चकबन्दी लागू किये जाने के सम्बन्ध में बैठक
प्रदेश के कृषि, कृषि विपणन, कृषि प्रसस्करण, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फलोद्योग एवं रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल ने विधान सभा स्थित सभाकक्ष में पवर्तयी क्षेत्रों मंे चकबन्दी लागू किये जाने के सम्बन्ध में बैठक की।
बैठक में कहा कि पर्वतीय गाँव में कृषकों को कृषि से जोड़ना है। यह तभी सम्भव है जब कृषि से होने वाली उत्पादकता में वृद्धि हो और कृषकों की आय बढ़े। सरकार का लक्ष्य कृषि की आय में दोगुना वृद्धि करना है। इस दिशा में चकबन्दी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कृषि से आय बढ़ने से पलायन को भी रोका जा सकता है। कृषि आय बढ़ने से गाँव के सामाजिक, आर्थिक परिदृष्य में बदलाव आयेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीकरण के दिशा में विकास होगा। चकबन्दी का उद्देश्य अलाभकारी जोत को लाभकारी जोत में बदलना है। चकबन्दी भूमि सुधार का भाग है।
उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 2016 एवं नियमावली 2017 के पुनरालोकन एवं पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी लागू करने के लिए बनायी गयी समिति के सुझाव को लेकर बुलाई गई बैठक में पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से चकबन्दी की विस्तृत जानकारी दी गई।
सुझाव के अन्तर्गत चकबन्दी को पर्वतीय क्षेत्र में लागू करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल दिया गया। कहा गया कि बी0डी0सी0, जिला पंचायत की बैठक में इसकी जानकारी दी जाए तथा ग्राम प्रधान के मदद से गाँव-गाँव में चकबन्दी के लाभों का प्रचार किया जाए। डाक्यूमैन्ट्री फिल्म बनाकर प्रचार सामग्री के रूप में उपयोग की जाए।
डिजिटल चकबन्दी पर बल देते हुए कहा गया कि चकबन्दी प्रक्रिया में डिजिटल, एरियल सर्वे कि व्यवस्था की जाए तथा जी0पी0एस जैसी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। सफलता की कहानी को सामने लाया जाए।
इस अवसर पर समिति के सदस्य केदार सिंह रावत, केवलानन्द तिवाड़ी, गणेश सिंह, सचिव राजस्व हरबंश सिंह चुघ, अपर सचिव न्याय महेश कौशिवा, राजस्व परिषद सचिव एस0एन0पाण्डेय तथा बन्दोबस्त अधिकारी एवं चकबन्दी अधिकारी इत्यादि उपस्थित थे। www.himalayauk.org (Newsportal & Print Media)
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दुर्घटना होने पर सूचना पुलिस विभाग द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित
हरिद्वार। जिलाधिकारी दीपक रावत ने कलेक्ट्रेट हरिद्वार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेते हुए निर्देश दिये कि किसी भी सार्वजनिक सेवायान बस, टैक्सी, मैक्सी वाहन से दुर्घटना होने पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अथवा उसके घायल होने की सूचना पुलिस विभाग द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। दुर्घटना के सम्बन्ध में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की आख्या अनुरूप प्रभावित व्यक्ति को दुर्घटना राहत निधि से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिलाधिकारी ने यातायात में बाधक सड़क के किनारे एवं चैराहों पर लगे होर्डिग्स को हटाय जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए, नशे की हालत में वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट पहने वाहन संचालन करने पर तथा बिना हेलमेट दुपहिया वाहन संचालन करने तथा खतरनाक एवं स्अंट करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय की माॅनीटरिंग के निर्देशानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये, साथ ही आगामी बैठक में कृत कार्यवाही से अवगत कराने को कहा।
जिलाधिकारी ने माह जुलाई में परिवहन विभाग द्वारा नियमों के उल्लंघन करने पर चालान की जानकारी मांगी, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा माह जुलाई 2017 में चालक एवं पिलीयन राईडर द्वारा बिना हेलमेट के अभियोग में 06 दुपहिया वाहनों के चालान, बिना सीट बेल्ट के 03, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 05 वाहनों के चालान किये गये, साथ ही परिवहन विभाग द्वारा 09 चालकों के लाईसेंस एवं पुलिस विभाग द्वारा 04 वाहन चालकों के लाईसेंस विरूद्ध निलम्बन की संस्तुति की गयी। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा सिडकुल क्षेत्र में वाहन चालकों द्वारा बड़े भारी वाहनों को मुख्य मार्गों एवं सर्विस लेन पर पार्किंग वाहनों की तरह खड़ा किया जाता है इससे आने – जाने वाले वाहनों को कठिनाई होती है एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, ऐसे
26 वाहनों का चालान किया गया तथा सम्बन्धित कम्पनी के प्रतिनिधियों को भी निर्देशित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार के वाहनों को खड़ा न करें।
जिलाधिकारी दीपक रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर दुर्घटना की रोकथाम हेतु यातायात संकेतक सही स्थानों पर लगाने के निर्देश भी दिये, साथ ही पविहन कार्यालय में फिटनेस हेतु आने वाले समस्त व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें तथा व्यावसायिक वाहनों पर बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाये स्वास्थता प्रमाण पत्र जारी न किये जाए।
बैठक में एसडीमए हरिद्वार मनीष सिंह, एसडीएम भगवानपुर दीपेन्द्र नेगी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी मनीष तिवारी, पुलिस उपाधीक्षक यातायात मनोज कात्याल सहित स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि के अधिकारी उपस्थित थे। www.himalayauk.org (Newsportal & Print Media)
##हरिद्वार NEWS
हरिद्वार। जिलाधिकारी दीपक रावत ने जिले में अवैध रूप से संचालित किट्टी ग्रुप की पीड़ितों की शिकायतें सुनी। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे शिकायत कर्ताओं ने वर्तमान में शहर में अवैध रूप् से चल रही कान्हा किट्टी ग्रुप में जमा किये गये अपने पैसे वापस दिलाने की मांग जिलाधिकारी से की। जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित कान्हा किट्टी ग्रुप संचालिका शिवांगी त्रिपाठी को सभी किट्टी सदस्यों का रूप्या शीघ्र ही लौैटाने के निर्देश दिये। उन्होंने शिकायतकर्ताओं द्वारा दी गयी लिखित शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बिना रजिस्टेªशन लोगों से पैसा जमा कराने के अपराध में चिटफण्ड एक्ट के तहत कार्रवाई करने तथा अवैध किट्टी संचालन करने पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। साथ ही जिलाधिकारी ने ऐसे किट्टी संचालकों जिनकी शिकायतें और नामों का खुलासा जिलाधिकारी के समक्ष अभी तक नहीं हो पाया उन्हे स्वयं ही यह अवैध कारोबार तुरंत बंद करते हुए लोगों का पैसा लौटाने की हिदायत दी, यदि लोग फिर भी अवैध किट्टी संचालन बंद नहीं करते तो जल्द ही छानबीन कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की जायेगी।
हरिद्वार। जिलाधिकारी दीपक रावत से आरटीओ दफ्तर में आज सुबह छापामार कार्रवाई की। डीएम को एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा आरटीओं कार्यालय में लोगों को भ्रमित करने व वाहन रजिस्ट्रेशन फार्म कार्यालय से न देकर कार्यालय कर्मचारियों की मिलीभगत से आवेदन पत्रों को ब्लैक में बेचने की शिकायत की गयी थी।
जिलाधिकारी ने शिकायत की सत्यता जांचने के लिए आरटीओ दफ्तर पहुंचे। जहां एआरटीओ की अनुपस्थिति में कार्यालय का बाबू मोहन लाल उपस्थित था। उक्त बाबू की मिलीभगत से इसका ड्राइवर मंजीत दफ्तर से मिलने वाले आवेदन पत्र बाहर खड़े एक आॅटो में विक्रय मूल्य से अधिक पर बेच रहा था।
बाबू मोहन लाल कार्यालय पर आवेदन लेने वाले नागरिकों को आॅफिस में फार्म न होने तथा देहरादून से लाने की बात कहकर लौटा देता था, जबकि वही आवेदन पत्र बाहर उसका ड्राइवर बाहर एक आॅटो में रखकर लोगों को बेचने का काम करता है।
जिलाधिकारी ने ड्राइवर मंजीत के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने तथा एआरटीओ से अनुपस्थित रहने तथा इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश न रख पाने पर स्पष्टीकरण देने की कार्रवाई की। www.himalayauk.org (Newsportal & Print Media)
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जिलाधिकारी एस.ए.मुरुगेशन ने स्वच्छता पखवाडा़ को दिशा- निर्देश दिये
DEHRADUN स्वच्छता पखवाडा़‘‘ मनाया जायेगा। इस पखवाडे के सफल आयोजन की तैयारियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एस.ए.मुरुगेशन ने विकास भवन सभागार में विकास से जुडे अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि ’’ग्राम समृ़द्धि एवं स्वच्छता पखवाडा़‘‘ उत्साह के साथ मनाया जाय। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा ’’ग्राम समृ़द्धि एवं स्वच्छता पखवाडा़‘‘ के अन्तर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि ग्रामीण वर्ग इन कार्यक्रमों में बढ-चढकर हिस्सा लें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि इस पखवाडे के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विभागीय योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जाय। साथ ही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों की सूची भी ग्रामीणों के मध्य प्रदर्शित की जाय ताकि ग्रामीणों को यह पता चल सके कि उन्हें किन-किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस पखवाडे के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली खुली बैठकों में स्कूली छात्र-छात्राओं को भी ले जाया जाय ताकि छात्र-छात्राओं को ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली गतिविधियों की जानकारी मिल सके। इससे छात्र अपने परिवार व आस-पास के लोगों को तो जागरुक करेगें ही साथ ही स्वयं भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रख सकेगें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि पखवाडे के दौरान आयोजित होने वाले प्रभात फेरी कार्यक्रमांे में सम्बन्धित क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा भी अनिवार्य रुप से प्रतिभाग किया जाय। उन्होंने कहा कि यदि विभिन्न विभागों के इस पाखवाडे के दौरान अन्य कार्यक्रम भी हैं तो अन्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय बनाकर कार्यक्रम सम्पादित किये जायें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि इस पखवाडे के दौरान प्रतिदिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी अवश्य की जाय। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश कि पखवाडा अवधि में ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन वृहद रुप में किया जाय।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जीएस रावत ने 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले ’’ग्राम समृ़द्धि एवं स्वच्छता पखवाडा़‘‘ के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी विभागवार विस्तार से दी । साथ ही अधिकारियों को पखवाडा मनाये जाने की तैयारियों को जोर-शोर से करने के लिए भी कहा। सीडीओ ने बताया कि जनपद की ग्राम पंचायतों को दो श्रेणियों में बांटा गया है जिनमें एक श्रेणी में वे ग्राम पंचायतें शामिल हैं जिन्हें मिशन अन्त्योदय के अन्तर्गत चयनित किया गया है। दूसरी श्रेणी में सामान्य ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
सीडीओ ने बताया कि मिशन अन्त्योदय के अन्तर्गत वे ग्राम पंचायतें आती हैं जिन्हें वर्ष 2019 तक गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत(पीएफजीपी) बनाया जाना है। सीडीओ ने बताया कि इस पखवाडे के दौरान मिशन अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों में सामान्य ग्राम पंचायतों की तुलना में कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा ताकि ये ग्राम पंचायतें वर्ष 2019 तक गरीबी से मुक्त हो सकें।
बैठक में जिला पंचंायत राज अधिकारी एम. जफर खान, आजिविका मिशन के विक्रम सिंह. जिला शिक्षा अधिकारी हेमलता भट्ट सहित जिला स्तरीय अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित थें www.himalayauk.org (Newsportal & Print Media)
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01 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक ‘‘ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाडा‘‘
चमोली 28 अगस्त,2017(सू0वि0)
ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा देशभर में आगामी 01 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक ‘‘ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाडा‘‘ मनाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी आशीष जोशी ने चमोली जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में पखवाडे को उत्सव के रूप मे मनाये जाने के लिए पंचायती राज, ग्राम्य विकास, स्वजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान आदि विभागों के अधिकारियों को तैयारियां करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम्य समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाडे के आयोजन मेें सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठकंे आयोजित की जाय तथा इन बैठकों में सभी ग्रामवासियों को आमंत्रित कर जागरूक किया जाय। कहा कि पखवाडे के दौरान स्कूलों के बच्चों, आंगनबाडी केन्द्रों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों की भागीदारी से ग्राम पंचायतों में स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम संचालित किये जाय। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में बच्चों के माध्यम से प्रभात फेरी, स्वास्थ्य जाॅच, वजन-पोषण दिवस भी पखवाडे के दौरान कराने को कहा।
जिलाधिकारी ने न्याय पंचायत स्तर पर पखवाडे के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए सभी विभागों को अपने-अपने नोडल अधिकारी नामित करने तथा न्याय पंचायतों में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिये है। न्याय पंचायत स्तर पर स्वजल को कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को पशुओं का टीकाकरण तथा पालतू पशुओ का पंजीकरण/टैगिंग कराने के निर्देश दिये। जल संस्थान को सभी वाटर टैंकों की साफ-सफाई करने तथा क्षतिग्रस्त पेयजल लाईनों की मरम्मत करने के निर्देश दिये। उन्होंने जल संस्थान को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति भी करने के निर्देश दिये है। नगर निकायों को सभी वार्डो में डोर-टू-डोर कूडा उठाने, ठोस एवं अपशिष्ट पदार्थो का उचित तरीके से निस्तारण करने तथा 02 अक्टूबर तक सभी वार्डो को ओडीएफ करने के निर्देश दिये। स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल वेस्ट का प्रभावी तरीके से डिस्पोजल करने हेतु गाइड लाइन तैयार करने को कहा। पात्र व्यक्तियों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा से आछादित करने हेतु स्वास्थ्य विभाग को तथा अधिक से अधिक किसानों/काश्तकारों का फसल बीमा कराने के लिए कृषि विभाग को निर्देशित किया। शिक्षा विभाग को साइन्टिफिक माॅडलिंग प्रतियोगिता का आयोजन करने तथा जिला स्तर पर साइन्टिफिक माॅडलिंग प्रर्दशनी लगाने के निर्देश दिये। होटल, रेस्टोरेंट, होमस्टे में विशेष साफ-सफाई रखने के निर्देश पर्यटन विभाग को दिये। उन्होंने सभी विभागों को पखवाडे के दौरान न्याय पंचायतों में स्टाॅल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश भी दिये है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी विनोद गोस्वामी ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किये जाने वाले समस्त कार्यक्रम मिशन अंत्योदय के ग्राम में भी आयोजित कराये जायेंगे। कहा कि गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए 7 सैक्टरों के 35 मानकों के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया जायेगा।
बैठक में सीएमओ भांगीरथी जंगपांगी, डीएफओ सुरेन्द्र प्रताप सिंह, डीडीओ आनंद सिंह, शिक्षा अधिकारी आशुतोष भण्डारी, परियोजना प्रबन्धक स्वजल केएस रावत सहित जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई, बाल विकास, पर्यटन, उरेडा आदि विभागों के अधिकारी मौजूद थे। www.himalayauk.org (Newsportal & Print Media)
चमोली 28 अगस्त,2017(सू0वि0)
आगामी 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलने वाले राष्ट्रीय खसरा-रूबेला प्रतिरक्षण अभियान के सफल सम्पादन को लेकर जिलाधिकारी आशीष जोशी की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें टीकाकरण अभियान की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक जानकारी दी गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि टीकाकरण अभियान के दौरान 09 माह से 15 वर्ष तक का कोई भी बच्चा खसरा-रूबेला टीकाकरण से न छूटंे। इसके लिये सभी की जनसहभागिता एवं संबंधित विभागों के सहयोग से शत् प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चत किया जाय। उन्होंने कहा कि खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने एएनएम, आशा, आंगनवाडी कार्यकत्री के माध्यम से 1 से 15 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले स्वच्छता पखवाडे के दौरान लोगों टीकाकरण के बारे में जानकारी देकर जागरूक करने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को टीकाकरण के बारे में जानकारी के लिये पम्पलेट, बैनर, स्टीगर आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक करने को कहा। सभी ब्लाक मुख्यालयों में वैक्सीनेटर एवं पर्यवेक्षक के माध्यम से एएनएम, आशा, आंगनवाडी कार्यकत्रियों को मिजिल्स’-रूबेला टीकाकरण हेतु प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये। विद्युत विभाग को खसरा रूबेला टीके की सुरक्षा के लिए सभी अस्पतालों के कोल्ड स्टोरेजों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत जिला/शहरी विकास सलाहकार बोर्ड की बैठक 30 अगस्त को प्रातः 11.00 बजे से कलेक्टेªट सभागार में आयोजित की जायेगी। इस आशय की जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी सुरेन्द्र लाल ने बोर्ड के सभी नामित सदस्यों से बैठक में प्रतिभाग करने को कहा है।
चमोली 28 अगस्त,2017(सू0वि0)
जिले की विभिन्न जन समस्याओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध ढंग से निराकरण को लेकर 31 अगस्त,2017 को प्रातः 11.00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आहूत की जायेगी है। जिलाधिकारी आशीष जोशी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित लम्बित शिकायतों की अद्यतन प्रगति सहित बैठक में प्रतिभाग करने के निर्देश दिये हैं। www.himalayauk.org (Newsportal & Print Media)
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देहरादून 28 अगस्त 2017, पशुपालन के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है जिसके परिपेक्ष्य में मा0 मंत्री, पशुपालन, उत्तराखण्ड सरकार श्रीमती रेखा आर्या, उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में स्थापित किये जाने वाले 10 मोबाईल भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्रों का शुभारम्भ पशुधन निदेशालय, पशुधन भवन मोथोरावाला में किया गया। इस अवसर पर प्रत्येक केन्द्र हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण किट एवं एक-एक मोटर साईकिल दी गयी, जिसका शुभारम्भ मा0 मंत्री द्वारा हरी झण्डी दिखा कर किया गया। इसके पश्चात मा0 मन्त्री जी द्वारा यू0एल0डी0बी0 द्वारा विकसित कृत्रिम गर्भाधान एप तथा पशुपालन विभाग का हेल्प लाईन नम्बर -0135 2532854 का कार्यक्रम मे शुभारम्भ किया गया ।
इसके साथ ही मा0 मंत्री जी द्वारा उत्तराखण्ड लाइवस्टाॅक डेवलपमेन्ट बोर्ड की समीक्षा करते उन्होने कहा कि भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च नस्ल की रेड सिन्धी गायों की संतति उत्पन्न करायी जायेगी, जिससे कि देशी नस्लों की गायों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा सकें एवं किसानों, पशुपालकों की दुग्ध उत्पादक के माध्यम से आय दुगनी की जा सकें। कृत्रिम गर्भाधान एप के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता कृत्रिम गर्भाधान की सूचना यू0एल0डी0बी0 की बेबसाईड पर अंकित कर सकेगे। उन्होने कहा कि पशुपालकों की किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाईन नम्बर 0135-2532854 पर पशुपालक अपनी किसी भी समस्या एवं जानकारी के लिए पशुपालन निदेशालय पर प्रातः 10.00 बजे सांय 5.00 के मध्य विशेषज्ञ चिकित्सको एवं अधिकारियो के माध्यम से पशुपालक अपनी समस्याओ का तत्काल निराकरण कर सकते हैं तथा जनपदों से सम्बन्धित समस्याओ का निराकरण मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों के माध्यम से कराया जायेगा। उन्होने यह भी कहा कि पशुपालकों को पशु का न्यूनतम दर पर बीमा किया जायेगा, जिससे दैवीय आपदा के कारण या अन्य दुर्घटना में मारे गये पशुओं का बीमा मुहैया हो सके। उन्होने कहा कि पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध हो इसके लिए चारा बैंकों की भी स्थापना की जायेगी, जिससे पशुपालक पशुओं को पर्याप्त चारा उपलब्ध हो सकेगा।
बैठक में पशुपालन मंत्री द्वारा विभाग मे संचालित हो रही योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गयी। जिसमें भारत सरकार से ए ग्रेड मान्यता प्राप्त अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द श्यामपुर-ऋषिकेश का संचालन किया जा रहा है। इस केन्द्र के माध्यम से वर्ष 2016-17 में 28.00 लाख सीमेन स्ट्रा उत्पादित की गयी। वर्तमान में इस केन्द्र पर 120 विभिन्न नस्लों यथा फ्रिजियन, जर्सी, रेड सिंन्धी साहिवाल, फ्रिजियन क्रांस, हरियाणा एवं मुर्रा नस्ल के सांड़ रखे गये है। कुल उत्पादित सीमन का 25 प्रतिशत उत्तराखण्ड में प्रयोग किया जा रहा है शेष 75 प्रतिशत सीमन अन्य राज्यों को विक्रय किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कालसी स्थित पशु प्रजनन प्रक्षेत्र पर रेड सिन्धी नस्ल की भारतीय नस्ल की उच्च गुणवत्ता की गायों का संवर्धन किया जा रहा है। कालसी प्रक्षेत्र पर ही भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापित है जो कि पूरे भारत वर्ष में एक मात्र उत्कृृष्ट केन्द्र है। जहां पर रेड सिन्धी नस्ल की गायों से भू्रण प्राप्त कर उन्नत बछिया/बछड़ें उत्पादित किये जा रहे है। केन्द्र की स्थापना से अब तक भू्रण प्रत्यारोपण विधि से 240 बछिया/बछड़ें उत्पादित किये जा चुके है तथा कालसी प्रक्षेत्र स्थित फीडर फाॅडर बैंक के माध्यम से राहत भूसा भेली एवं दुधारू भूसा भेली उत्पादित की जा रही है। स्थापित फाॅडर बैंक की क्षमता 10 मी0 टन प्रतिदिन है। भूसा भेलियां राज्य के चारे की कमी वाले क्षेत्रों में भेजी जाती है। उत्तराखण्ड राज्य में 109 चारा बैंकों की स्थापना की गयी है, जिनके माध्यम से भूसा भेलियां पशुपालकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। नेशनल लाइवस्टाॅक मिशन- जोखिम प्रबन्धन एवं बीमा योजना के द्वारा 01 पशुपालक के 05 बड़े पशु यथा गाय भैंस एवं 50 छोटे पशु यथा भेड़ बकरी का बीमा किया जाता है। बीमा के प्रीमियम पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत पशुओं का 01 एवं 03 वर्ष हेतु बीमा किया जात है। वर्तमान तक 30647 पशुओं का बीमा किया गया है तथा पशु की मृृत्यु होने पर पशुपालक को बीमा क्लेम के रूप में ृ297.75 लाख की धनराशि बीमा कम्पनी से दिलायी गयी है।
बैठक में अवगत कराया गया कि राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु कौशल विकास के अन्तर्गत 120 दिन का कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि राज्य के दुगर्म क्षेत्रों में जहां विभाग कृत्रिम गर्भाधान की सुविधायें नही दे पा रहा है। वहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं प्राप्त हो सकें एवं शिक्षित बेरोजगारों हेतु रोजगार का सृजन किया जाता है।बोर्ड द्वारा नेशनल डेरी प्लान के अन्तर्गत 04 जनपदों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल में प्रोजनी टेस्टिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके तहत उच्च गुणवत्ता के नर बछड़ों को पशुपालकों से क्रय कर सीमन उत्पादन हेतु प्रयोग किया जा रहा है। इस परियोजना से 100 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं हेतु अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन किया जा रहा है। इस योजना से वर्तमान तक 39638 पशुपालकों/कृषकों को लाभान्वित किया गया है। प्रस्तावित योजना में राज्य की स्थापित बद्री नस्ल के उन्नयन एवं संवर्धन हेतु 10 पर्वतीय जनपदों की 1000 गायों में फीड परफोरमेन्स रिर्काडिंग योजना से 30 उच्च नस्ल के बद्री बछड़ांे का चयन किया जायेगा, जिसमंे से सर्वश्रेष्ठ बछड़ों से वीर्य उत्पादन कर बद्री गायों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पशुपालकों को उपलब्ध करायी जायेगी। आजीविका परियोजना के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा वर्ष 2016-17 में 64 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये गये जिसमें 31 पुराने प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को अनुदान दिया गया एवं 33 नये शिक्षित बेरोजगारों को कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खुलवायें गये जो कि वर्तमान में इन केन्द्रों के माध्यम से पर्वतीय जनपदों में अपने जीवन यापन का कार्य कर रहें है।
बैठक में अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय गौकूल मिशन के अन्तर्गत सभी गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को 12 अंकों का विशिष्ट कर्ण छल्ला लगाकर पंजीकरण करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2016-17 में 6.31 लाख गाय भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान किया गया इस वर्ष राज्य के 8.50 लाख गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान से गर्भित करने का लक्ष्य रखा गया है। कृत्रिम गर्भाधान विधि से पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगो से बचा जा सकता है, एवं पशुओं से मनुष्यों में फेलने वाली बीमारियों पर भी रोकथाम लगायी जा सकती है। प्रत्येक गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराया जाना एक उचित एवं उत्तम विधि है।
कार्यक्रम में सचिव, पशुपालन डा0 आर0 मीनाक्षी संुदरम, अपर सचिव डा0 एस0एस0 बिष्ट, निदेशक, पशुपालन, डा0 कमल सिंह, मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., डाॅ0 अविनाश आनन्द, अपर निदेशक डा0के0के0 जोशी, संयुक्त निदेशक, यू.एल.डी.बी. डा0 जी0डी0 जोशी एवं निदेशालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
—0— कालागढ में नेशनल कार्बेट पार्क की भूमि पर कब्जा किये हुए कब्जाधारकों के पुनर्वासन एवं विस्थापन के सम्बन्ध में बैठक कर आवश्यक दिशा- निर्देश
देहरादून 28 अगस्त 2017, प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय के मंथन सभागार में वन विभाग, नेशनल कार्बेट पार्क, जनपद पौड़ी के जिलाधिकारी एवं उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ पौडी जनपद के कालागढ में नेशनल कार्बेट पार्क की भूमि पर कब्जा किये हुए कब्जाधारकों के पुनर्वासन एवं विस्थापन के सम्बन्ध में बैठक कर आवश्यक दिशा- निर्देश दिये। श्री रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कालागढ क्षेत्रान्तर्गत नेशनल कार्बेट पार्क की भूमि से कब्जाधारकों को हटाये जाने सम्बन्धी आदेश के बाद पद्रेश सरकार ने उत्तराखण्ड पुनर्वास नीति- 2007 के तहत वहां के कब्जाधारकों के पुनवार्सन का निर्णय लिया था। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि कालागढ कार्बेट नेशनल पार्क के कब्जाधारकों में से जिन कब्जाधारकों ने उत्तराखण्ड पुनर्वास नीति- 2007 के तहत एफिडेविट दे दिया है उनके पुनर्वास की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाय। उन्होंने कहा कि जिन कब्जाधारकों द्वारा एफिडेविड उपलब्ध करा दिये गये हैं उनकी सूची राजस्व विभाग को भी उपलब्ध करा दी जाय ताकि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सके। श्री रावत ने उत्तर प्रदेश सिचांई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि उनके द्वारा कालागढ नेशनल पार्क क्षेत्रान्तर्गत जो अवैध रुप से तार बाढ की गयी है वे उसे शीघ्र ही हटाने का कार्य करें ताकि उस ़क्षेत्र में वन्य जीवों की आवाजाही प्रभावित न हो।
डायरेक्टर कार्बेट नेशनल पार्क सुरेन्द्र मेहरा ने बताया कि वन विभाग द्वारा सन् 1968 में कालागढ में नेशनल कार्बेट पार्क की भूमि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को डैम बनाये जाने हेतु इस शर्त पर दी गयी थी कि डैम बन जाने के बाद शेष भूमि पुनः नेशनल कार्बेट पार्क को वापस कर दी जायेगी किन्तु उत्तर प्रदेश के सिंचाइ विभाग द्वारा कार्बेट नेशनल पार्क को शेष भूमि वापस नहीं की गयी और उस शेष भूमि पर अन्य लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कब्जाधारकों को नेशनल पार्क की भूमि से हटाये जाने के आदेश दिये। इस आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी एनजीटी को दी गयी। श्री मेहरा ने बताया कि कालागढ क्षेत्रान्तर्गत कार्बेट नेशनल पार्क में 964 कब्जाधारक हैं जिनमें से 401 कब्जाधारकों द्वारा उत्तराखण्ड पुनर्वास नीति- 2007 के तहत एफिडेविड उपलब्ध करा दिये गये हैं। जिनमें से 540 कब्जाधारकों द्वारा एफिडेविड उपलब्ध नहीं कराये गये हैं जबकि शेष कब्जाधारकों ने हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है।
बैठक में मुख्य सचिव एस रामास्वामी, प्रमुख वन संरक्षक आरके महाजन, मुख्य वन जीव प्रतिपालक डीबीएस खाती, जिलाधिकारी पौडी सुशील कुमार, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से एके राणा व शेर सिहं आदि उपस्थित थे। www.himalayauk.org (Newsportal & Print Media)
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देहरादून 28 अगस्त 2017, पशुपालन के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है जिसके परिपेक्ष्य में मा0 मंत्री, पशुपालन, उत्तराखण्ड सरकार श्रीमती रेखा आर्या, उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में स्थापित किये जाने वाले 10 मोबाईल भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्रों का शुभारम्भ पशुधन निदेशालय, पशुधन भवन मोथोरावाला में किया गया। इस अवसर पर प्रत्येक केन्द्र हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण किट एवं एक-एक मोटर साईकिल दी गयी, जिसका शुभारम्भ मा0 मंत्री द्वारा हरी झण्डी दिखा कर किया गया। इसके पश्चात मा0 मन्त्री जी द्वारा यू0एल0डी0बी0 द्वारा विकसित कृत्रिम गर्भाधान एप तथा पशुपालन विभाग का हेल्प लाईन नम्बर -0135 2532854 का कार्यक्रम मे शुभारम्भ किया गया ।
इसके साथ ही मा0 मंत्री जी द्वारा उत्तराखण्ड लाइवस्टाॅक डेवलपमेन्ट बोर्ड की समीक्षा करते उन्होने कहा कि भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च नस्ल की रेड सिन्धी गायों की संतति उत्पन्न करायी जायेगी, जिससे कि देशी नस्लों की गायों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा सकें एवं किसानों, पशुपालकों की दुग्ध उत्पादक के माध्यम से आय दुगनी की जा सकें। कृत्रिम गर्भाधान एप के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता कृत्रिम गर्भाधान की सूचना यू0एल0डी0बी0 की बेबसाईड पर अंकित कर सकेगे। उन्होने कहा कि पशुपालकों की किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाईन नम्बर 0135-2532854 पर पशुपालक अपनी किसी भी समस्या एवं जानकारी के लिए पशुपालन निदेशालय पर प्रातः 10.00 बजे सांय 5.00 के मध्य विशेषज्ञ चिकित्सको एवं अधिकारियो के माध्यम से पशुपालक अपनी समस्याओ का तत्काल निराकरण कर सकते हैं तथा जनपदों से सम्बन्धित समस्याओ का निराकरण मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों के माध्यम से कराया जायेगा। उन्होने यह भी कहा कि पशुपालकों को पशु का न्यूनतम दर पर बीमा किया जायेगा, जिससे दैवीय आपदा के कारण या अन्य दुर्घटना में मारे गये पशुओं का बीमा मुहैया हो सके। उन्होने कहा कि पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध हो इसके लिए चारा बैंकों की भी स्थापना की जायेगी, जिससे पशुपालक पशुओं को पर्याप्त चारा उपलब्ध हो सकेगा।
बैठक में पशुपालन मंत्री द्वारा विभाग मे संचालित हो रही योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गयी। जिसमें भारत सरकार से ए ग्रेड मान्यता प्राप्त अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द श्यामपुर-ऋषिकेश का संचालन किया जा रहा है। इस केन्द्र के माध्यम से वर्ष 2016-17 में 28.00 लाख सीमेन स्ट्रा उत्पादित की गयी। वर्तमान में इस केन्द्र पर 120 विभिन्न नस्लों यथा फ्रिजियन, जर्सी, रेड सिंन्धी साहिवाल, फ्रिजियन क्रांस, हरियाणा एवं मुर्रा नस्ल के सांड़ रखे गये है। कुल उत्पादित सीमन का 25 प्रतिशत उत्तराखण्ड में प्रयोग किया जा रहा है शेष 75 प्रतिशत सीमन अन्य राज्यों को विक्रय किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कालसी स्थित पशु प्रजनन प्रक्षेत्र पर रेड सिन्धी नस्ल की भारतीय नस्ल की उच्च गुणवत्ता की गायों का संवर्धन किया जा रहा है। कालसी प्रक्षेत्र पर ही भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापित है जो कि पूरे भारत वर्ष में एक मात्र उत्कृृष्ट केन्द्र है। जहां पर रेड सिन्धी नस्ल की गायों से भू्रण प्राप्त कर उन्नत बछिया/बछड़ें उत्पादित किये जा रहे है। केन्द्र की स्थापना से अब तक भू्रण प्रत्यारोपण विधि से 240 बछिया/बछड़ें उत्पादित किये जा चुके है तथा कालसी प्रक्षेत्र स्थित फीडर फाॅडर बैंक के माध्यम से राहत भूसा भेली एवं दुधारू भूसा भेली उत्पादित की जा रही है। स्थापित फाॅडर बैंक की क्षमता 10 मी0 टन प्रतिदिन है। भूसा भेलियां राज्य के चारे की कमी वाले क्षेत्रों में भेजी जाती है। उत्तराखण्ड राज्य में 109 चारा बैंकों की स्थापना की गयी है, जिनके माध्यम से भूसा भेलियां पशुपालकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। नेशनल लाइवस्टाॅक मिशन- जोखिम प्रबन्धन एवं बीमा योजना के द्वारा 01 पशुपालक के 05 बड़े पशु यथा गाय भैंस एवं 50 छोटे पशु यथा भेड़ बकरी का बीमा किया जाता है। बीमा के प्रीमियम पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत पशुओं का 01 एवं 03 वर्ष हेतु बीमा किया जात है। वर्तमान तक 30647 पशुओं का बीमा किया गया है तथा पशु की मृृत्यु होने पर पशुपालक को बीमा क्लेम के रूप में ृ297.75 लाख की धनराशि बीमा कम्पनी से दिलायी गयी है।
बैठक में अवगत कराया गया कि राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु कौशल विकास के अन्तर्गत 120 दिन का कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि राज्य के दुगर्म क्षेत्रों में जहां विभाग कृत्रिम गर्भाधान की सुविधायें नही दे पा रहा है। वहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं प्राप्त हो सकें एवं शिक्षित बेरोजगारों हेतु रोजगार का सृजन किया जाता है।बोर्ड द्वारा नेशनल डेरी प्लान के अन्तर्गत 04 जनपदों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल में प्रोजनी टेस्टिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके तहत उच्च गुणवत्ता के नर बछड़ों को पशुपालकों से क्रय कर सीमन उत्पादन हेतु प्रयोग किया जा रहा है। इस परियोजना से 100 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं हेतु अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन किया जा रहा है। इस योजना से वर्तमान तक 39638 पशुपालकों/कृषकों को लाभान्वित किया गया है। प्रस्तावित योजना में राज्य की स्थापित बद्री नस्ल के उन्नयन एवं संवर्धन हेतु 10 पर्वतीय जनपदों की 1000 गायों में फीड परफोरमेन्स रिर्काडिंग योजना से 30 उच्च नस्ल के बद्री बछड़ांे का चयन किया जायेगा, जिसमंे से सर्वश्रेष्ठ बछड़ों से वीर्य उत्पादन कर बद्री गायों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पशुपालकों को उपलब्ध करायी जायेगी। आजीविका परियोजना के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा वर्ष 2016-17 में 64 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये गये जिसमें 31 पुराने प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को अनुदान दिया गया एवं 33 नये शिक्षित बेरोजगारों को कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खुलवायें गये जो कि वर्तमान में इन केन्द्रों के माध्यम से पर्वतीय जनपदों में अपने जीवन यापन का कार्य कर रहें है।
बैठक में अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय गौकूल मिशन के अन्तर्गत सभी गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को 12 अंकों का विशिष्ट कर्ण छल्ला लगाकर पंजीकरण करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2016-17 में 6.31 लाख गाय भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान किया गया इस वर्ष राज्य के 8.50 लाख गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान से गर्भित करने का लक्ष्य रखा गया है। कृत्रिम गर्भाधान विधि से पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगो से बचा जा सकता है, एवं पशुओं से मनुष्यों में फेलने वाली बीमारियों पर भी रोकथाम लगायी जा सकती है। प्रत्येक गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराया जाना एक उचित एवं उत्तम विधि है।
कार्यक्रम में सचिव, पशुपालन डा0 आर0 मीनाक्षी संुदरम, अपर सचिव डा0 एस0एस0 बिष्ट, निदेशक, पशुपालन, डा0 कमल सिंह, मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., डाॅ0 अविनाश आनन्द, अपर निदेशक डा0के0के0 जोशी, संयुक्त निदेशक, यू.एल.डी.बी. डा0 जी0डी0 जोशी एवं निदेशालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
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देहरादून 28 अगस्त
प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह ने लम्बगांव महाविद्यालय में सम्पन्न हुए छात्र संघ चुनावों में कांग्रेस अनुसांगिक संगठन एनएसयूआई के अध्यक्ष पद पर अधिकृत प्रत्याषी श्री राहुल गैरोला की विजय पर उन्हें बधाई दी है।
प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह कहा कि महाविद्यालय में एनएसयूआई के अधिकृत प्रत्याषी श्री राहुल गैरोला की विजय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई देते हुए कहा कि छात्र संघ चुनावों में पार्टी के अनुसांगिक संगठन एनएसयूआई के प्रत्याषियों की विजय से पार्टी संगठन को एक नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न महाविद्यालयों में अभी तक सम्पन्न हुए छात्रसंघ चुनावों में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की विजय से साफ हो गया है कि अन्य दलों से युवा वर्ग का मोह भंग हो चुका है तथा युवा वर्ग जुमलों की राजनीति से आजिज आ चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव ही युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती आई है तथा युवा वर्ग के हित में कार्य करती आई है। इन चुनावों ने साबित कर दिया कि युवा वर्ग कांग्रेस पार्टी के राश्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी की नीतियों में विष्वास करता है।
छात्र संघ चुनावों में मिली भारी विजय पर प्रदेष उपाध्यक्ष जोत ंिसह बिश्ट, महामंत्री विजय सारस्वत, डाॅ0 संजय पालीवाल, राजेन्द्र सिंह भण्डारी, मुख्य प्रवक्ता मथुरादत्त जोषी, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द षर्मा, मुख्य समन्वयक राजेन्द्र षाह, पूर्व मंत्री अजय ंिसह, प्रवक्ता गरिमा दसौनी, सचिव गिरीष पुनेड़ा, संजय किषोर, नवीन पयाल, जिलाध्यक्ष हिमांषु बिजलवाण, अमरजीत ंिसह आदि ने भी छात्र संगठन एनएसयूआई एवं विजयी छात्रों को बधाई दी है।
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किताबें, चरित्र निर्माण व व्यक्तित्व विकास में सहायकः राज्यपाल
- सूचना व ज्ञान के अंतर को समझना जरूरी।
- हिंदी साहित्य के अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में अनुवाद की आवश्यकता।
- परेड़ ग्राउन्ड में पुस्तक मेले का शुभारम्भ।
राजभवन देहरादून दिनांक 28 अगस्त, 2017
राज्यपाल डाॅ. कृष्ण कांत पाल ने कहा कि अच्छी किताबें, चरित्र निर्माण व व्यक्तित्व विकास में सहायक होती हैं। ज्ञान व सूचना के अंतर को समझना आवश्यक है। इंटरनेट व सोशल मीडिया से केवल सूचना मिलती है जबकि किताबों से ज्ञान मिलता है। राज्यपाल, देहरादून के परेड़ ग्राउन्ड में आयोजित पुस्तक मेले के शुभारम्भ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए इसके अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में अनुवाद पर विशेष ध्यान देना होगा।
राज्यपाल ने कहा कि आईटी व इंटरनेट के दौर में हर तरफ से तमाम तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। परंतु बहुत सी सूचनाएं प्रामणिक नहीं होती है। इस तरह की भ्रामक सूचनाओं से बचना हमारे लिए बड़ी चुनौति है। किताबें इसमें हमारे लिए सहायक हो सकती हैं। राज्यपाल ने कहा कि ज्ञान किताबों से ही मिलता है। किताबें न केवल हमें ज्ञान प्रदान करती हैं बल्कि इनसे अच्छे विचार व अच्छी आदतें बनती हैं। जिससे चरित्र निर्माण व व्यक्तित्व विकास होता है।
राज्यपाल ने कहा कि इंटरनेट के युग में बच्चों को भ्रमक जानकारियों से बचाते हुए अच्छी किताबों से जोड़ने का दायित्व अध्यापकों पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘‘मन की बात’’ पुस्तक रूप में उपलब्ध है। यह बच्चों व युवाओं के लिए प्रेरणास्पद हो सकती है। राज्यपाल ने उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत को देहरादून में स्तरीय पुस्तक मेले के आयोजन के लिए बधाई दी।
राज्यपाल ने कहा कि हमारे देश में उच्च स्तरीय हिंदी साहित्य का सृजन हुआ है। परंतु इसके अनुरूप विश्व स्तर पर इसे मान्यता नहीं मिल पाती है। हिंदी साहित्य को वैश्विक पहचान मिले, इसके लिए कि हिंदी साहित्य का अंग्रेजी व अन्य विदेशी भाषाओं में अनुवाद बहुत जरूरी है। राज्यपाल ने रवींद्र नाथ टैगोर का उदाहरण देते हुए कहा कि उनका काव्य संग्रह गीतांजलि मूल रूप से बंगाली भाषा में था। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा के दौरान इस काव्य संग्रह का अंगे्रजी अनुवाद किया। जब वे इंग्लैंड पहुंचे तो उनके एक अंगे्रज मित्र ने इसे पढ़ा और इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराया। इसके अगले वर्ष ही रवींद्र नाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पुस्तकों के बगैर जीवन अधूरा है। ज्ञान जितना बांटो, उतना ही बढ़ता है। छात्र, पुस्तकों से दोस्ती करें। इनकी दोस्ती जीवन में सदैव काम आती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी किताबें पढ़ने पर बहुत बल देते हैं। वे कहते हैं कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। अगर करने को कुछ भी नहीं है तो पुस्तकें पढ़ें। हमें संकल्प लेना चाहिए कि अपना कुछ समय किताबें पढ़ने के लिए अवश्य निर्धारित करें।
उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि ‘‘पढ़ेगा उत्तराखण्ड तो बढ़ेगा उत्तराखण्ड’’ थीम पर दिनंाक 28 अगस्त से 5 सितम्बर तक नेशनल बुक ट्रस्ट के सौजन्य से देहरादून के परेड़ ग्राउन्ड में पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छात्रों की लेखन प्रतियोगिता, बौद्धिक कार्यक्रम, साहित्यकारों व लेखकों की परिचर्चाएं भी आयोजित की जाएंगी। पुस्तक मेले में देश भर के 111 प्रकाशक प्रतिभाग कर रहे हैं। पुस्तकें खरीदने पर छात्रों को 20 प्रतिशत जबकि अन्य लोगों को 10 प्रतिशत छूट दी जा रही है। डाॅ. रावत ने बताया कि नेशनल बुक ट्रस्ट से उŸाराखण्ड में पंचायतों का पुस्तक मेला आयोजित किए जाने पर भी सहमति मिली है। अब उच्च शिक्षा विभाग के प्रत्येक कार्यक्रम में फूलों की जगह अच्छी किताबें भेंट की जाएंगी।
इससे पूर्व राज्यपाल डाॅ. कृष्ण कंात पाल, मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर पुस्तक मेले का विधिवत शुभारम्भ किया। राज्यपाल ने मेले में विभिन्न प्रकाशकों के स्टाॅलों पर जाकर पुस्तकों का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष बलदेव भाई शर्मा, विधायक खजानदास, मेयर विनोद चमोली, पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
