अतिक्रमण रोको- सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायेगी सरकार & TOP NEWS UK

देहरादून 13 जुलाई, 2018  — क्‍या विधायको की नाराजगी से राज्‍य सरकार अतिक्रमण हटाओ रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने को विवश हुई- बडा सवाल- हिमालयायूके न्‍यूज पोर्टल ब्‍यूरो  

शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण चिन्हिकरण की कार्रवाई मनमानी करते हुए की जा रही है विधिक प्रक्रिया न अपनाकर अधिकारी कर्मचारी गण जनता को मा०हाईकोर्ट का भय दिखाकर अविधिक कार्य करने पर उतारू हैं ।राजस्व कर्मचारी को सर्वेक्षण भू राजस्व अधि० के प्राविधानों व नियमों के तहत की जानी चाहिए। राजस्व कर्मचारी को सर्वेक्षण कार्य विधिवत बंदोबस्ती मानचित्र के अनुसार कम्पास,फीते, और जरीब कगी की सहायता से करनी चाहिए। तथा पी ०डब्लू०डी०के जे ई (सिविल) सर्वेक्षण कार्य में सर्वे के विभिन्न पद्धतियों से कर सकते थे लेकिन चिन्हिकरण बीना उपकरणों की सहायता से किया जा रहा है वर्तमान सड़क के मध्य को आधार बनाकर चिन्हिकरण किया जाना ग़लत ही नहीं विधि विरूद्ध है बंदोबस्ती मानचित्र में प्रर्दशित स्थाई चिन्ह को आधार बनाकर चिन्हिकरण किया जाना चाहिए समस्त चिन्हिकरण की कार्रवाई अवैध ही नहीं बल्कि कानून के प्राविधानों के विपरित है ऐसी कार्यवाही पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए
‘हिमालय गौरव उत्तराखंड

निदेशक, मौसम विज्ञान विभाग देहरादून श्री विक्रम सिंह ने दूरभाष में अवगत कराया है कि शनिवार, दिनांक 14 जुलाई 2018 को सुबह से उत्तराखण्ड में सामान्य वर्षा होगी। पूर्व में शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को जारी दिशा निर्देश से सम्बंधित प्रेस नोट शुक्रवार प्रातः 08 बजे से शनिवार प्रातः 08 बजे के मौसम विभाग के पुर्वानुमान पर आधारित है।

प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के राहत कार्यों में व्यस्त होने व आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अतिक्रमण हटाने के लिए समय सीमा को बढ़ाए जाने का अनुरोध करेगी। आज मुख्यमंत्री आवास में उच्च शिक्षा मंत्री श्री धनसिंह रावत, विधायक श्री गणेश जोशी, श्री खजानदास, श्री हरवंश कपूर, श्री उमेश शर्मा, श्री पूरन फर्तयाल, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री सुनील गामा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से भेंट की।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि वर्तमान में सरकार व प्रशासन की प्राथमिकता आपदा जैसी स्थिति में नागरिकों को राहत पहुंचाना है। उन्होंने बैठक में उपस्थित महाधिवक्ता श्री बाबुलकर को निर्देशित किया कि सोमवार को ही राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराएं व प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की समय सीमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया जाए।

मा.उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार को इस अभियान के अन्तर्गत 1418 कार्मिको द्वारा 77 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 3893 कार्मिकों द्वारा 204 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है।
अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर उक्त कार्य सम्पन्न कराने व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये। श्री ओमप्रकाश ने निर्देश दिये कि मुख्य मार्गों में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, सीमांकन व सीलिंग के कार्यों में और अधिक तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्गों सहित नगर निगम की सीमा में आने वाले अवैध अतिक्रमणों को हटाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। उन्होंने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि न्यायालय के निर्देशानुसार अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य नियमानुसार सम्पादित किया जाए। इस कार्य में ढ़िलाई न बरती जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार टास्क फोर्स की टीमों की संख्या को बढ़ाया जायेगा।
श्री ओमप्रकाश ने कहा कि शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में न्यायालय के दिशा-निर्देशों का शत्-प्रतिशत पालन किया जा रहा है। उन्होंने लो.नि.वि. के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सड़कों में ध्वस्तीकरण किये गये भवनों, बाउंड्रीवॉल आदि का मलबा हटाया जाए। इस पर लोनिवि के अधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया कि लोनिवि द्वारा अपने से संबंधित सड़कों पर मलबे का उठान दु्रत गति से किया जा रहा है। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि संबंधित विभाग अपने से संबंधित सड़कों से मलबे का उठान शीघ्रता से करें, जिससे आम जनमानस को कोई परेशानी न हो।
श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के बाद सड़कों के पुनर्निर्माण व सौन्दर्यीकरण आदि के कार्यों का एस्टीमेट विद्युत, लोक निर्माण विभाग, एम.डी.डी.ए. सिंचाई आदि संबंधित विभाग शीघ्रता से तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि अग्रीम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।
इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, मुख्य नगर आयुक्त श्री विजय कुमार जोगदंडे, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा, लो.नि.वि. सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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देहरादून 13 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में धान की खरीद पहली अक्टूबर से प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने इसके लिये 25 सितम्बर तक सभी क्रय केन्द्रों पर कांटों के साथ ही कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं धान का क्रय ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत किये जाने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने किसानों को धान का मूल्य समय पर हो इसके लिये सहकारिता विभाग को 50 करोड़ धनराशि उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये हैं।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में खरीफ खरीद सत्र 2018-19 की सभी सम्बंधित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को कोई कठिनाई न हो यह भी सुनिश्चित किया जाय, किसानों का धान का मूल्य तत्काल किये जाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस वर्ष 10 लाख टन धान के क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया जाय, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार में क्रय केन्द्रों की संख्या भी बढ़ाये जाने के निर्देश उन्होंने दिये। उन्होंने कहा कि धान क्रय की ऑनलाइन व्यवस्था होने से किसानों को भुगतान में भी सुविधा रहेगी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को तीन दिन के अन्दर धान खरीद का भुगतान किया जा सके। उन्होंने किसानों की सूची अविलम्ब तैयार करने एवं पहली अगस्त से किसानों का रजिस्ट्रेशन भी प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।
बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य श्री आनन्द बर्धन ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश में खरीफ खरीद सत्र 2018-19 हेतु 05 क्रय एजेन्सियां नामित की गई है, जिसमें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग(विपणन शाखा), उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषक उपज उपार्जन, प्रसंस्करण एवं रिटेलिंग सहकारी संघ मर्यादित(एन.ए.सी.ओ.एफ.), भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित(एन.सी.सी.एफ.), उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड शामिल है। साथ ही प्रदेश में गढ़वाल व कुमाऊं मण्डलों में कुल 158 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये है, इसमें मा0 मुख्यमंत्री के निर्देश पर उधम सिंह नगर के क्रय केन्द्रों की संख्या 127 से बढ़ाकर 140 तथा हरिद्वार में 13 से बढ़ाकर 20 कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि कृषकों को किये जाने वाले धान के मूल्य का भुगतान व क्रय हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, तथा इस वर्ष के लिए धान का मूल्य 1770 रू0 प्रति कुन्तल निर्धारित है।
बैठक में सचिव श्री आर.मीनाक्षी सुन्दरम, श्री डी.सेन्थिल पाण्डियन, आरएफसी गढ़वाल श्री चन्द्र सिंह, आरएफसी कुमॉऊ श्री ललित मोहन रयाल, प्रबन्ध निदेशक मण्डी श्री धीरज सिंह गर्ब्याल, एमडी यूसीएफ सुश्री इरा उप्रेती, अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर श्री जगदीश चन्द्र काण्डपाल सहित खाद्य विभाग के साथ ही सभी क्रय एजेन्सियों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।
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देहरादून 13 जुलाई, 2018 
 
मौसम विज्ञान विभाग देहरादून द्वारा आगामी 24 घंटे में उत्तराखण्ड में मौसम पूर्वानुमान में विशेषकर उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके क्रम में प्रत्येक स्तर पर तत्परता बनाये रखते हुए सावधानी, सुरक्षा एवं आवागमन नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। साथ ही किसी भी सम्भावित आपदा/दुर्घटना की स्थिति में स्थलीय निरीक्षण कर सूचनाओं को तत्काल आदान-प्रदान करने, आपदा प्रबंधन आई.आर.एस. प्रणाली के नामित समस्त अधिकारी एवं विभागीय नोडल अधिकारी को हाई एलर्ट में रहने के निर्देश दिये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, एडीबी, सीमा सड़क संगठन तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मोटर मार्गों के बाधित होने की दशा में मार्गों को तत्काल खुलवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। दिशा-निर्देशों में समस्त राजस्व उपनिरीक्षक ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को अपने-अपने तैनाती स्थलों में बने रहने की निर्देश दिये गये है तथा समस्त चौकी/थानों में आपदा सम्बन्धी उपकरणों एवं वायरलेस सहित हाई अलर्ट में रहने एवं अधिकारीगणों में आपस में समन्वय बनाये रखने के निर्देश दिये।
समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई है, कि वे अपने-अपने क्षेत्र के किसी भी प्रकार की आपदा की सूचना राज्य आपदा नियन्त्रण कक्ष के फोन न.-0135-2710334, 9557444486, 8266055523-24, टोल फ्री न. 1070 एवं 0135-2710335 पर तत्काल देना सुनिश्चित करेंगे। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है उक्त अवधि किसी भी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के मोबाईल/फोन स्विच ऑफ नही रहेंगे तथा वे अपने तैनाती स्थल पर रहेंगे एवं आपातकालीन स्थिति में अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से बरसाती, छाता, टार्च, हेलमेट तथा आवश्यक जरूरी उपकरण एवं सामग्री अपने वाहनों में रखेंगे। साथ ही पर्वतीय जनपदों में सायं 08 बजे से प्रातः 05 बजे तक केवल बीमार व्यक्तियों को ले जाने के लिये प्रयुक्त वाहन यथा एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सेवा वाहन, सैन्य/अर्द्ध सैन्य बलों के परिवहन को छोडकर अन्य समस्त वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये गये हैं। असामान्य मौसम एवं भारी वर्षा की चेतावनी के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों की आवागमन की अनुमति न देने को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। इस दौरान प्रमुख नदियों/सहायक नदियों एवं मौसमी नालों का निरन्तर अवलोकन करने और खतरे के निकट पहुंचने से पहले नदी तट के समीप लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने हेतु सूचित करने तथा नालियों एवं कलवटों के अवरोधों को भी दूर करने के निर्देश दिये।

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देहरादून, 13 जुलाई 2018, आपदा परिचालन केन्द्र देहरादून से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विकासनगर तहसील के अन्तर्गत बीती 11 जुलाई को ग्राम फतेहपुर में नरेन्द्र सिंह पुत्र सादाराम प्रातः लगभग 8- 9 बजे अपने धान के खेत में पानी लगाने गया था आसन नदी एवं नाला खाला के मध्य में नरेन्द्र सिंह का खेत है आसन नदी एवं नाले में अधिक पानी आने के कारण ग्रामीणों द्वारा सन्देह किया जा रहा है कि सम्भवतः उक्त व्यक्ति नदी के बहाव में बह गया है। मौके पर राजस्व प्रशासन एवं ग्रामीणों द्वारा खोजबीन का कार्य जारी है। तहसील कालसी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खेरवा में श्री पूरण सिंह का 1 आवासीय कच्चा मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गया है। तहसील चकराता के ग्राम रावना में भजन लाल का आवासीय मकान तथा ग्राम पाटी में कुन्दन सिंह की 01 आवासीय छानी वर्षा के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई जिसकी क्षति के सम्बन्ध में 01-पी-20 फार्म भरा दिया गया है है जिसकी अनुमानित क्षति लगभग 2 लाख बतायी गयी हैं।
जनपद की नगरीय पेयजल योजना 12 जुलाई को भारी वर्षा के कारण रिस्पना नदी का जल स्तर बढने के कारण चकशाह नगर एवं शिवलोक काॅलोनी की पेयजल पाईप लाईन लगभग 30 मीटर बह गयी है। प्रभावित क्षेत्रों में जल संस्थान की देहरादून उत्तर की अन्य पेयजल लाईनें भी क्षतिग्रस्त हैं जिसमें अस्थाई व्यवस्था/टैंकरो से पेयजल आपूर्ति की जा रही है तथा पेयजल लाईनों को सुचारू करने का कार्य गतिमान है।
लो.नि.वि प्रान्तीय खण्ड क्षेत्रान्तर्गत लम्बीधार-किमाड़ी देहरादून ग्रामीण मोटर मार्ग, कैरवान गांव ग्रामीण मोटर मार्ग, चामासारी मझाड़ा ग्रामीण मोटर मार्ग, कार्लीगाड़ सरोना ग्रामीण मोटर मार्ग, पीपीसीएल से सरोना ग्रामीण मोटर मार्ग, सहस्त्रधारा चामासारी ग्रामीण मोटर मार्ग, छमरौली सरोना ग्रामीण मोटर मार्ग , मालदेवता सेरकी सिल्ला मोटर ग्रामीण मोटर मार्ग अवरूद्ध है। लो.नि.वि निर्माणखण्ड के अन्तर्गत ब्रहम्मपुरी वार्ड न0 42 के बिन्दाल नदी के किनारे वाली सड़क ग्रामीण मोटर मार्ग अवरूद्ध है। अस्थाई खण्ड लो.नि.वि साहिया के अन्तर्गत हरिपुर इच्छाड़ी क्वानू मीनस राज्य मोटर मार्ग, बिजऊ-क्वेथा खतार ग्रामीण मोटर मार्ग, बैराटखाई जैन्दोऊ मोटर ग्रामीण मोटर मार्ग अवरूद्ध है। अस्थाई खण्ड लो.नि.वि चकराता के अन्तर्गत खारसी ग्रामीण मोटर मार्ग, मिण्डाल सम्पर्क ग्रामीण मोटर मार्ग, बिरमउ ग्रामीण मोटर मार्ग, कोटी-बावर ग्रामीण मोटर मार्ग अवरूद्ध है। अस्थाई खण्ड लो.नि.वि ऋषिकेश के अन्तर्गत मालदेवता हिलासवाली ग्रामीण मोटर मार्ग, मालदेवता द्वारा ग्रामीण मोटर मार्ग, भोगपुर बागी नवाकोट डिम्मर सम्पर्क ग्रामीण मार्ग अवरूद्ध है। निर्माण खण्ड-2 एडीबी लो.नि.वि देहरादून के अन्तर्गत कोटी-डिमाऊ-सराड़ी तक सम्पर्क ग्रामीण मोटर मार्ग, कालसी-बैराट-खाई मार्ग से काहा-नेहरा-उनाहा ग्रामीण मोटर मार्ग, लोहनबैण्ड-बबड़ीधर ग्रामीण मोटर मार्ग, साहिया-क्वानू ग्रामीण मोटर मार्ग, चकराता-लाखामण्डल ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध हैं। अवरूद्ध मोटर मार्गों को खोलने का कार्य गतिमान है।
नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत बाजावाला, राज्य आन्दोलनकारी सम्मान परिषद, बिन्दाल कालोनी प्रकाश विहार में मलबा आने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त हुई है, नगर निगम द्वारा नाला सफाई एवं मलबा हटाने का कार्य गतिमान हैं। दून विहार कालोनी जाखन में म0 न0 149 झाड़िया सफाई का कार्य गतिमान है तथा इन्दर रोड मकान न0 26 के पास चैक हुए नाले की नगर निगम द्वारा सफाई कर दी गयी है।
विद्युत विभाग के अन्तर्गत जिन स्थानों पर विद्युत संयत्र/लाईन/पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं उन स्थानों पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था माध्यमों से विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गयी है।

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देहरादून 13 जुलाई, 2018 
 
मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए
बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग व केदारनाथ विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की हुई समीक्षा।
शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चमोली व रूद्रप्रयाग जनपद के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा की। इसमें मुख्यतः मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में केबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, श्री प्रकाश पंत, विधायक श्री महेन्द्र भट्ट, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री मनोज रावत, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, श्रीमती राधा रतूड़ी सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी व जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केबिनेट मंत्री ने बताया कि शुक्रवार को बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग एवं केदारनाथ विधानसभा की समीक्षा की गई। एनआईसी में तकनीकी खराबी होने के कारण रूद्रप्रयाग एवं थराली विधानसभा की समीक्षा नहीं हो पायी। इन विधानसभाओं की समीक्षा के लिए अलग से तिथि घोषित की जायेगी। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ विधानसभा की 24 घोषणाओं की समीक्षा की गई। जिसमें से 02 पूर्ण हो चुकी हैं, 19 पर कार्य गतिमान है, शेष पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। कर्णप्रयाग विधानसभा में की गई घोषणाओं में से 20 पर कार्य गतिमान है, शेष शीघ्र कार्य शुरू करने के निर्देश दिये गये हैं। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में 07 घोषणाओं पर कार्य गतिमान है।
इससे पूर्व बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को विभिन्न विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए।

केदारनाथ विधानसभा की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गौरीकुंड में तप्त कुण्ड को उसके पुराने स्वरूप में बनाया जायेगा। सिंचाई विभाग इसका निर्माण करेगी। गर्म जलधारा का स्वरूप प्राचीन ही रहे, इसके लिए कन्सलटेंट एजेंसी की राय ली जाये। 2013 की आपदा के दौरान यह तप्त कुण्ड बह गया था। ऊखीमठ एवं गुप्तकाशी में पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए सर्वे हो चुका है, डीपीआर बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने इन पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिये। लदोली में आंगनवाड़ी भवन के निर्माण की कार्यवाही शीघ्र शुरू की जायेगी।

बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बद्रीनाथ एवं गोविन्द घाट में आधुनिक शौचालयों का निर्माण किया जायेगा। जिसके लिए एक सप्ताह में भूमि चयन के निर्देश दिये गये। बद्रीनाथ एवं गोविन्द घाट में साइनेज लगाये जायेंगे। जोशीमठ में हेलीपैड के निर्माण के लिए भूमि का चयन किया जा चुका है। डीजीसीए से क्लीयरेंस मिलने के उपरान्त शीघ्र कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। बद्रीनाथ में राजीव गांधी माध्यमिक नवोदय विद्यालय में छात्रावास के लिए शीघ्र ही भूमि का चयन कर लिया जायेगा। बद्रीनाथ में पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसी बनाने के लिए शीघ्र एस्टीमेट भेजने को कहा गया। गोपेश्वर में प्रेक्षागृह के लिए शीघ्र डीपीआर बनाई जा रही है। बद्रीनाथ के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

कर्णप्रयाग विधानसभा के अन्तर्गत सुनियोजित विकास के लिए गैरसैंण के मास्टर प्लान का कार्य गतिमान है। गैरसैंण में पेयजल की समस्या के हल के लिए झील का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने इसकी डीपीआर अक्टूबर माह के अंत तक तैयार करने के निर्देश दिए। भराड़ीसैंण में हेलीपैड का विस्तार किया जायेगा। इसके विस्तार से पूर्व इसका तकनीकि परीक्षण करवाने के निर्देश भी दिये गये। गैरसैंण में प्रेक्षागृह के लिए डीपीआर बनाई जा रही है। राजकीय इण्टर कॉलेज कर्णप्रयाग का नाम विक्टोरिया क्रॉस दरवान सिंह के नाम पर रखा गया है। हरगढ़ को एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के औषधीय प्रजाति के पुष्प लगाये जायेंगे। कनोठ-खेत-कोली पेयजल लाईन भी स्वीकृत की गई है।

इनके अतिरिक्त उक्त विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न सड़क, पेयजल, पार्किंग, विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण सहित अन्य विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई।

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देहरादून, 13 जुलाई 2018, ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन परियोजना के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में आज आयुक्त कैम्प कार्यालय सभागार में आयुक्त गढवाल मण्डल शैलेष बगोली ने रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आयुक्त ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण, सर्किल रेट तथा आर-एण्ड-आर के अलावा रेल लाईन निर्माण में आ रही कठिनाईयों के बारे में जानकारी ली। उन्होने प्रभावित लोगों को भूमि का मुआवजा यथा समय में वितरण की कार्यवाही में तेजी लाने हेतु टिहरी, पौड़ी, रूद्रप्रयाग एवं चमोली जनपद के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होने कहा कि रेल परियोजना से प्रभावित परिवारों को आर-एण्ड-आर के तहत 5 लाख रू0 की धनराशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सर्किल रेट के आधार पर अंशधारी एवं कब्जाधारकों को भूमि का प्राविधानों के अनुरूप भुगतान किये जाने की बात कही। बैठक में आयुक्त ने पौड़ी मे बार-बार सर्किल रेट बढाने को लेकर आ रहे गतिरोध पर दूरभाष से जिलाधिकारी पौड़ी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
बैठक में रेलवे के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि टिहरी एवं रूद्रप्रयाग जिलों में अधिकांश लोगों को भूमि अधिग्रहण मुआवजा दिया जा चुका है जबकि पौड़ी और चमोली में सर्किल रेट कम होने से मुआवजा वितरण में व्यवधान हो रहा है। बताया गया कि इस महत्वकांशी रेल लाईन परियोजना के तहत 4 जनपदों के 45 ग्रामों की 166.855 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण की गयी है बाद में इसका विस्तारीकरण कर इस परियोजना को चारो धामों से जोड़ा जायेगा। बैठक में जनासु, धारी देवी में अंश के आधार पर भूमि मुआवजा का वितरण किया गया है तथा प्रभावित परिवारों को अंश एवं कब्जे के आधार पर प्राथमिकता के साथ भू – प्रतिकर वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि बबाड़ी में 7 अनुसूचित जाति के परिवार राज्य सरकार की भूमि पर कब्जा किये हैं, इन्हे भी निर्मित किये गये मकानों का मुआवजा दिया जायेगा। बैठक में यह भी बताया गया कि सर्किल रेट बढाये जाने हेतु रेल प्राधिकरण अथवा विधानमण्डल की स्वीकृति आवश्यक है यह भी बताया कि कृषि व अकृषि भूमि के पिछले तीन वर्षों के सर्किल रेट के आधार पर भूमि मुआवजा का प्राविधान है। बैठक में बताया गया कि आर-एण्ड-आर के भुगतान की कार्यवाही अभी तक शुरू नही हो पायी है, जिसके लिए जिला प्रशासन को मुस्तैदी से कार्य किये जाने की आवश्यकता है।
समीक्षा बैठक में अपर सचिव परिवहन हरिचन्द्र सेमवाल, अपर आयुक्त गढवाल हरक सिंह रावत, मुख्य परियोजना प्रबन्धक हिमांशु बडोनी, डीजीएम डाॅ एस.के बर्नवाल सहित रेलवे से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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देहरादून, 13 जुलाई 2018, जनपद में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं मतदेय स्थलों के पुनर्निधारण, परिवर्धन एवं संशोधन उपरान्त नये संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में आगामी 16 जुलाई 2018 को दोपहर बाद 1 बजे से समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पधाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जायेगी। उक्त आशय की जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविन्द पाण्डेय ने बताया है कि उक्त बैठक में बीएलए नियुक्त करने, मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन करने, अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थलों के जीर्णशीर्ण स्थलों के संशोधन प्रस्ताव तैयार करने के साथ ही 1 सितम्बर 2018 को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन किये जाने को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ वार्ता की जायेगी।
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देहरादून, 13 जुलाई 2018, जनपद के क्षेत्र पंचायत कालसी की बैठक आगामी 17 जुलाई को विकासखण्ड सभागार में प्रमुख क्षेत्र पंचायत अर्जुन सिंह चैहान की अध्यक्षता में प्रातः 11 बजे से आयोजित की जायेगी। उक्त आशय की जानकारी देते हुए खण्ड विकास अधिकारी कालसी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों से क्षेत्र पंचायत की बैठक में निर्धारित समय पर उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

CHAMOLI NEWS
चमोली 13 जुलाई,2018(सू0वि0)
जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से मिली जानकारी के अनुसार भारी बारिश के चलते जिले में शुक्रवार को 18 मोटर मार्ग बाधित हो गये थे, जिसमें से 10 मोटर मार्गो को यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है तथा 08 मोटर मार्गो को खोलने की कार्यवाही गतिमान है। जो मोटर मार्ग अभी भी बाधित है उनमें धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग, घाट-थराली मो0मार्ग, तेफना-कण्डारा मो0मार्ग, सैनी-पनाई-उत्तरों मो0मार्ग, लांसी-सरतोली मो0मार्ग, लोहाजंग-वांक मो0मार्ग, सिरकोट-मदकोट मो0मार्ग तथा कुरूड-माणखी मो0मार्ग शामिल है। इन सभी अवरूद्व मोटर मार्गो को खोलने की कार्यवाही गतिमान है। जिले के मुख्य मार्ग कर्णप्रयाग-ग्वालदम, कर्णप्रयाग-गैरसैंण तथा कर्णप्रयाग-बद्रीनाथ यातायात के लिए पूरी तरह से खुले है।

शुक्रवार को तहसील चमोली में 16.00 मिमी., जोशीमठ में 5.3 मिमी., कर्णप्रयाग में 121.00 मिमी., पोखरी में 5.00 मिमी, गैरसैंण में 63.00 मिमी, थराली में 27.6 मिमी तथा घाट में 51.00 मिमी. वर्षा रिकार्ड की गयी। वही अलकनन्दा नदी का जल स्तर खतरे का निशान 957.42 मी0 के सापेक्ष 953.80 मी0, नन्दाकिनी नदी का जल स्तर खतरे का निशान 871.50 मी0 के सापेक्ष 868.35 मी0 तथा पिण्डर नदी का जल स्तर खतरे का निशान 773.00 मी0 के सापेक्ष 769.00 मी0 मापा गया है। सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही है।
चमोली 13 जुलाई,2018(सू0वि0)
जिले में पंजीकृत महिला एवं युवक मंगल दलों को आपदा प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षित किये जाने के लिए जिलाधिकारी आशीष जोशी की अध्यक्षता में क्लेक्ट्रेट सभागार में चयनित एनजीओ के पदाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। जिसमें एनजीओ को महिला एवं युवक मंगल दलों को प्रशिक्षण देने के लिए ब्लाक आवंटित किये गये।

जिलाधिकारी ने महिला एवं युवक मंगल दलों के प्रशिक्षण के लिए ब्लाकवाइज टाईम टेबल तैयार करने के उपरान्त ही एनजीओ के साथ एमओयू साईन करने के निर्देश डीडीएमओ को दिये। उन्होंने स्वयं सेवी संस्थाओं को कम से कम 5 गांवों को क्लब करके एक ट्रेनिंग प्रोगाम आयोजित करने को कहा ताकि अधिक से अधिक गांव के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके। जिलाधिकारी ने पंजीकृत दलों को प्रशिक्षण देने के लिए चयनित 6 एनजीओ को जोशीमठ, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, पोखरी, थराली तथा घाट ब्लाक आवंटित किये। उन्होंने कहा शेष तीन ब्लाक देवाल, नारायणबगढ एवं दशोली में एसडीआरएफ के माध्यम से महिला एवं युवक मंगल दलों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी ने बताया कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जिले में पंजीकृत युवक एवं महिला मंगल दलों को आपदा प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए 6 एनजीओ का चयन किया गया है। एनजीओ के माध्यम से सभी युवक व महिला मंगल दलों को पाॅच-पाॅच दिनों का प्रशिक्षण तथा एक दिन विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराये जायेंगे। जिले में 541 महिला तथा 415 युवक मंगल दल सहित कुल 956 दल पंजीकृत है। गांवों में पाॅच दिनों तक चलने वाले एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एनजीओ को 2500 रुपये की धनराशि प्राधिकरण द्वारा दी जायेगी।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे, अपर जिलाधिकारी मोहन सिंह बर्निया, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी नंद किशोर जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी आशुतोष भण्डारी सहित चयनित एनजीओ से एसपी बहुगुणा, प्रकाश पुरोहित, डा0 मातवर रावत, दीपक पंवार, रूद्र सिंह भण्डारी, त्रिलोक सिंह नेगी आदि उपस्थित थे।

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