TOP NEWS; UTTRAKHAND; 5 APRIL 2018

देहरादून 05 अप्रैल, 2018(सू.ब्यूरो) हिमालयायूके न्‍यूज पोर्टल; Our Burau   #चमोली SAMACHAR : MOHAN S. BIST # UDAM SINGH NAGAR: PANKAJ SHARMA; NAINITAL: MANOJ JOSHI 

सचिव प्रभारी पेजयल श्री अरविन्द सिंह द्वारा जारी आदेश के क्रम में श्री इमरान अहमद, अधिशासी अभियन्ता, दून शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम का किया गया निलम्बन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में इस प्रकरण की निर्धारित अगली सुनवाई की तिथि 11 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया है।
सचिव पेयजल द्वारा बताया यह निर्णय मा.उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के समादर में किया गया है। आदेश में उल्लिखित किया है कि विगत दिनों दैनिक अमर उजाला में दिनांक 09 मार्च 2018 को निगम के ‘‘इंजीनियर का घूस लेते वीडियो वायरल’’ तथा ‘‘पेयजल मंत्री के आवास के ओवरहैड टैंक में पांच छेद शीर्षक’’ से प्रकाशित प्रकरणों में श्री इमरान अहमद, अधिशासी अभियन्ता, दून शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रथम दृष्टा भ्रष्टाचार का दुराचरण करने एवं कार्य सम्पादन में शिथिलता बरतने का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था। श्री इमरान अहमद द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध मा.उच्च न्यायलय में रिट याचिका, इमरान अहमद बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य योजित की गयी, जिसमें मा.न्यायालय द्वारा दिनांक 02 अप्रैल 2018 को शासन के उक्त आदेश को प्रश्नगत याचिका में सुनवाई हेतु निर्धारित अगली तिथि तक के लिए स्थगित करते हुए याचिका में सुनवाई हेतु अगली तिथि 11 अप्रैल 2018 नियत की गयी है।

 

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, जनपद पौड़ी गढ़वाल के भ्रमण पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार दिनांक 06 अप्रैल 2018 को कलेक्ट्रेड सभागार पौड़ी में पूर्वाह्न 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री अपराह्न 12.10 बजे कृषि भवन, श्रीनगर रोड, पौड़ी में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग उत्तराखण्ड के कार्यालय का उद्घाटन करने के पश्चात पलायन आयोग की बैठक में भी प्रतिभाग करेंगे।

चम्पावत की तहसील पाटी में डिग्री काॅलेज तथा कोरा नदी लिफ्ट पेयजल योजना की घोषणा

चम्पावत/देहरादून 05 अप्रैल, 2018(सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को जनपद चम्पावत की तहसील पाटी में डिग्री काॅलेज तथा कोरा नदी लिफ्ट पेयजल योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार घोषणाओं के बजाय कार्य करने में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का परीक्षण के बाद उन पर अमल किया जायेगा। इस अवसर पर उन्होंने पं.दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत 121 कृषकों को एक करोड़ 2 लाख 38 हजार रूपये के ऋण के चैक वितरित किये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ठोस पहल कर रोजगार व स्वरोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है जिसके लिए प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त पदों का विवरण तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समान शिक्षा हेतु निजी व सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की हैं, उत्तराखण्ड करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू होने से सभी को एक समान शिक्षा का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि सरकार निजी विद्यालयों के दबाव में नहीं आयेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है और एक वर्ष में सभी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेगी। उन्होंने टेली मेडीसीन व टेली रेडियाॅलोजी के बारे में जानकारी दी और कहा कि टेली मेडीसीन की स्थापना से जनपद से ही सभी बिमारियों का इलाज संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य के 36 चिकित्सालयों को टेली मेडीसीन से जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि खून के 46 टैस्टों हेतु पैथोलाॅजी की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी जिला चिकित्सालयों में एक-एक आईसीयू यूनिट स्थापित करने के साथ 121 गाडियां 108 वैन के रूप में चिकित्सा हेतु खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही 900 नर्सो की भर्ती की जायेगी और वर्ष 2018 को ‘रोजगार वर्ष’’ के रूप में मनाया जायेगा।
उन्होंने नौजवानों से स्वरोजगार की ओर उन्मुख होने, प्रकृति प्रदत्त जंगली फलों को प्रोसेस में लाकर रोजगार के अवसर प्राप्त करने, मुर्गीपालन, डेरी व्यवसाय अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकार एलईडी बल्बों को प्रोत्साहित कर रही है और महिला समूहों के माध्यम से इनका निर्माण किया जा रहा है, क्षेत्र में भी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर इसका निर्माण प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में 2600 करोड़ तथा आर्गेनिक के क्षेत्र में 1500 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है जिसका सदुपयोग राज्य के विकास में किया जा रहा है।
उच्च शिक्षा मंत्री डा.धन सिंह रावत ने कहा कि पूरे देश में दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के माध्यम से साढ़े छ हजार किसानों को ऋण वितरण कर उन्हें कृषि से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि दो प्रतिशत ब्याज पर एक-एक लाख की धनराशि कृषकों को ऋण के रूप में दी जा रही है। देवीधुरा में 11 करोड़ की लागत से राज्य का सबसे बेहतरीन विद्यालय तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में 877 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति 2 माह में की जायेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उतनी ही घोषणा करती है जितना पूरा किया जा सकता है।
इस अवसर पर विधायक लोहाघाट श्री पूरन सिंह फत्र्याल, चम्पावत श्री कैलाश गहतोड़ी, जिलाधिकारी डा.अहमद इकबाल, पुलिस अधीक्षक धीनेन्द्र सिंह गंुज्याल सहित जनता मौजूद थी।

डीडीहाट जनपद पिथौरागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में कुल 28 विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण

पिथौरागढ़/देहरादून 05 अप्रैल, 2018(सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को राजकीय आदर्श विद्यालय डीडीहाट जनपद पिथौरागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में कुल 28 विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। जिसमें 19 करोड़ 65 लाख 42 हजार रूपये की लागत की 07 विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं 42 करोड़ 65 लाख 45 हजार रूपये की लागत के 21 विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास शामिल है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र द्वारा पं.दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत 02 प्रतिशत ब्याज दर पर 275 किसानों को एक करोड़ 70 लाख रूपये के ऋण के चैक वितरित किए गये। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में कृषि विभाग मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि यंत्र पावर वीडर अनुदान के अंतर्गत वितरित किए गये। मुख्यमंत्री द्वारा पशुपालकों को 40 लाख 95 हजार रूपये के चैक वितरित किए गये। इस अवसर पर डीडीहाट वन क्षेत्रान्तर्गत हिंसक वन्यजीवों द्वारा मारे गये पालतू मवेशियों के 07 वारिसों को 81 हजार रूपये के बैंक ड्राफ्ट/चैक वितरित किए गये। मुख्यमंत्री द्वारा इस अवसर पर आपदा रेस्क्यू वाहन जिसमें आपदा से संबंधित समस्त उपकरण, रैस्क्यू सामग्री उपलब्ध रहेगी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि एक वर्ष पूर्व प्रदेश की जनता से वादा किया था कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे। राज्य सरकार द्वारा अपने एक वर्ष के कार्यकाल में तीनों क्षेत्रों में कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस एक वर्ष में शत्-प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गयी। 1000 चिकित्सकों की नियुक्ति के लक्ष्य के सापेक्ष 1141 चिकित्सकों की तैनाती की गयी और आने वाले समय में राज्य के सभी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की तैनाती की जायेगी। स्वास्थ्य सेवाएं को सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक जिले में आई.सी.यू. स्थापित की जा रही है। जिसकी शुरूआत 14 अप्रैल से पिथौरागढ़ में की जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में चिकित्सा सुविधा के क्षेत्र में टेलीमेडिसन एवं टेली रेडियोलाॅजी की शुरूआत की गयी है। वर्तमान में राज्य के 22 चिकित्सालयों को टेली रेडियोलाॅजी तथा 36 चिकित्सालयों को टेलीमेडिसन सेवा से जोड़ दिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल एवं यहां की आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकताएॅ निर्धारित की जा रही है। इस एक वर्ष में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र को प्राथमिकता से लिया, आज प्रदेश के प्रत्येक महाविद्यालय में प्राचार्य की तैनाती की गयी है। राज्य के सभी तकनीकी संस्थानों जिसमें पाॅलीटैक्निक में सभी प्रधानाचार्यों को अधिकार दिये गये है कि वह रिक्त पदों पर अपने स्तर से स्थानीय योग्य, अनुभवी अध्यापकों की तैनाती कर लें। उन्होंने कहा कि माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है। जिसने एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम लागू किया। जिससे यहां के छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध होने के साथ ही अभिभावकों का आर्थिक बोझ भी कम हुआ है। माननीय न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के इस निर्णय को सराहा गया है। राज्य में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था लागू की गयी है। सरकार द्वारा बच्चों के हित में बेहतर निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा कक्षा 6 से 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय विद्यालय खोला जा रहा है। जिसमें एक कुमांऊ मण्डल तथा एक गढ़वाल मण्डल में स्थापित होगा। उक्त विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध होने के साथ ही प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं एवं गरीब परिवार के बच्चों को अत्याधिक कम फीस पर प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 राज्य में रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे है। रोजगार के अवसर बढ़ाए जायेंगे, गांवों में रोजगार के स्रोत बढ़ाये जाने हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत को ग्रोथ सैन्टर के रूप में विकसित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं में किसी भी प्रकार की बीमारी न हो इस हेतु प्रत्येक जनपद में इस वर्ष सेनेटरी नैपकीन यूनिट स्थापित की जा रही है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न घोषणाएं की गयी। जिसमें डीडीहाट पेयजल पंपिंग योजना के पूर्ण निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि दिये जाने, डीडीहाट मुख्यालय मंि मिनि स्टेडियम का निर्माण, थल एवं डीडीहाट में टैक्सी स्टैण्ड का निर्माण, डीडीहाट में हेलीपैड निर्माण, अस्कोट स्थित राजकीय इण्टर काॅलेज भवन की मरम्मत हेतु धनराशि, देवलथल में गैस गोदाम का निर्माण, विकासखंड मूनाकोट के झोलखेत में मिनि स्टेडियम का निर्माण की घोषणा शामिल है।
इस अवसर पर उच्चशिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा एवं सहकारिता के क्षेत्र में राज्य में किए गये कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर विधायक श्री बिशन सिंह चुफाल द्वारा विगत एक वर्ष में विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में किए गये विकास कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी।
कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्री सी.रविशंकर, पुलिस अधीक्षक श्री अजय जोशी, मुख्य विकास अधिकारी सुश्री वन्दना सहित जिला स्तरीय अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी।

डीडीहाट में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राजकीय इण्टर काॅलेज मैदान में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण

पिथौरागढ़/देहरादून 05 अप्रैल, 2018(सू.ब्यूरो)

गुरूवार को जनपद पिथौरागढ के विकासखण्ड डीडीहाट में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राजकीय इण्टर काॅलेज मैदान में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। जिसमें 4265.45 लाख रूपेय की लागत की कुल 21 योजनाओं का शिलान्यास तथा 1965.42 लाख रूपये की लागत की कुल 07 योजनाओं का लोकार्पण किया गया।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र द्वारा 4265.45 लाख रूपये की कुल 21 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। जिनमें 96.33 लाख रूपये की लागत से राज्य योजना अंतर्गत सातशिलिंग थल मोटरमार्ग के कि.मी. 29 से चामू भण्डारीगांव रजवार तक मोटरमार्ग निर्माण, 22.17 लाख रूपये की लागत से राज्य योजना अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ की विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के विकासखंड मूनाकोट में मड़मानले कठपतिया मोटर मार्ग के कि.मी. 06 बन्दा से गौछ नयावाद असुरदेव ठुकरियाइजर तक मोटर मार्ग का निर्माण, 22.17 लाख रूपये की लागत से जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अंतर्गत कठपतिया दौंबास मार्ग के कि.मी. 02 से बारमों तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, 51.80 लाख रूपये की लागत से राज्य योजनांतर्गत जनपद पिथौरागढ़ की विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के विकासखंड मूनाकोट में पलेटा से खजीगांव, तड़ीगांव सुनखोली होते हुए भातड़ तक 05 कि.मी. मोटरमार्ग का निर्माण, 235.01 लाख रूपये की लागत से राज्य योजनांतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अंतर्गत अल्मोड़ा बेरीनाग अस्कोट (थल ओगला) (राज्य मार्ग संख्या 03) के कि.मी. 153 से 159 में बी.एम. एवं बी.सी. द्वारा (हाॅटमिक्स प्लाॅन्ट व पेबर मशीन से) नवीनीकरण कार्य, 471.19 लाख रूपये की लागत से राज्य योजना के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में हाट से लधड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, 105.70 लाख रूपये की लागत से राज्य योजनान्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहट में मुवानी से मुंगरौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, 25.00 लाख रूपये धनराशि की लागत से पशु चिकित्सालय खेत के भवन निर्माण कार्य, 35.00 लाख रूपये की लागत से संयुक्त चिकित्सालय धारचूला के अधीक्षक के पुराने आवास को ध्वस्तीकरण उपरान्त् नवनिर्माण कार्य, 18.00 लाख रूपये की लागत से संयुक्त चिकित्सालय धारचूला में होम्योपैथिक विभाग के 02 कक्षों का निर्माण, 25.00 लाख रूपये की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुनस्यारी में आशा कार्यकत्री प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण, 35.30 लाख रूपये की लागत से स्वास्थ्य उपकेंद्र डुंगरी के निर्माण, 30.00 लाख रूपये की लागत से जौलजीबी मेलास्थल के निकट गेस्ट हाउस एवं डोरमैट्री निर्माण, 20.00 लाख रूपये की लागत से रा0प्रा0वि0 मदकोट में 02 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण बरामदा सहित निर्माण, 19.00 लाख रूपये की लागत से कृषि निवेश केंद्र मुनस्यारी का निर्माण, 1146.82 लाख रूपये की लागत से चर्मा-जौरासी-लख्तीगांव मोटर मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य, 1085.88 लाख रूपये की लागत से नैनीपातल-मड़मानले मोटर मार्ग (चैनेज 7.00 से चैनेज 13.162) एवं मड़मानले-भौतड़ी एवं मड़मानले-कठपतिया मोटर मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य, 664.08 लाख रूपये की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विधानसभा-डीडीहाट, विकासखंड-कनालीछीना में डयोडा-बारमों मोटर मार्ग स्टेज 1 का निर्माण कार्य, 107.00 लाख रूपये की लागत से विकासखंड कार्यालय भवन मूनाकोट का निर्माण, 25.00 लाख रूपये की लागत से एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना द्वारा वित्तपोषित इनोवेशन प्रोजेक्ट (बड़ी ईलाइची उत्पादन से ग्रामीणों की आजीविका संवद्र्वन), 25.00 लाख रूपये की लागत से एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना द्वारा वित्तपोषित इनोवेशन प्रोजेक्ट (किसानों की क्षमता विकास हेतु एकीकृत माॅडल फार्म) का शिलान्यास शामिल है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्रने कुल 07 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जिनमें 174.24 लाख रूपये की लागत से बास पठान पुल से चैरागोल्थी मोटर मार्ग लम्बाई 2.55 किमी., 241.75 लाख रूपये की लागत से गोगिना जमराडी मोटर मार्ग कि.मी. 9 से निसनी मोटर मार्ग, लम्बाई 5.00 कि.मी., 136.66 लाख रूपये की लागत से गंगोलीहाट से रनकोट उप्रेती मोटर मार्ग स्टेज-प्रथम, लम्बाई 2.25 कि.मी., 29.52 लाख रूपये की लागत से बुढकाफल सोलर पंपिंग पेयजल योजना, 392.93 लाख रूपये की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत विधानसभा-डीडीहाट, विकासखंड मूनाकोट में भटेड़ी-कटियानी मोटर मार्ग स्टेज-2 का निर्माण कार्य, 531.26 लाख रूपये की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत विधानसभा-डीडीहाट, विकासखंड मूनाकोट में जाखपंत-मनकोट मोटर मार्ग स्टेज-2 का निर्माण कार्य, 459.06 लाख रूपये की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत विधानसभा-डीडीहाट, विकासखंड कनालीछीना में बुंगाछीना-कुसैल मोटर मार्ग स्टेज-1 का निर्माण कार्य का लोकार्पण शामिल है।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने 554 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी

देहरादून 05 अप्रैल, 2018(सू.ब्यूरो)

सिंगल विंडो सिस्टम के राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने 554 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे लगभग 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। गुरुवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने सख्त लहजे में कहा कि संबंधित विभाग सिंगल विंडो सिस्टम में निर्धारित समय सीमा में क्लीयरेंस दें। जिससे कि राज्य में पूंजी निवेश बढ़ाया जा सके। लोगों को रोजगार के अवसर मिले। उन्होंने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि मेसर्स टाटा स्टील प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटिड, श्रीमती उषा बहुगुणा एल्फा हेल्थ ऑफ कॉर्डियोलॉजी एंड मल्टी स्पेशलिटी सर्विस, मेसर्स महालक्ष्मी बिल्डवेल और मेसर्स गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट लि. को अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए सैद्धान्तिक सहमति दे दी गई है।
माईक्रोबू्र बी-ओस्ट्रो प्राइवेट लि. काशीपुर में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। 195 करोड़ रुपये से स्थापित होने वाली इस इकाई से 230 लोगों को रोजगार मिलेगा। रुट हाइड्रोकार्बन लिमिटेड रुड़की में 21.57 करोड़ रुपये से अपनी इकाई स्थापित करना चाहता है। इससे 69 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अचिंत एंड अपर्णा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड काशीपुर में 15.44 करोड़ रुपये की लागत से इकाई स्थापित करना चाहता है। इससे 70 लोगों को रोजगार मिलेगा। गलवालिया इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड नारायण नगर औद्योगिक क्षेत्र में 51.72 करोड़ रुपये की लागत से इकाई स्थापित करेगा। बालाजी एक्शन बिल्डवेल सितारगंज में 270 करोड़ रुपये की लागत से इकाई लगायेगा। संवीक्षा समिति से स्क्रूटिनी होने के बाद इन प्रस्तावों को प्राधिकृत समिति में रखा गया। इन प्रस्तावों पर भी सहमति व्यक्त की गई।
बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार, एमडी सिडकुल श्रीमती सौजन्या सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कौशल प्रतियोगिता का आयोजन

देहरादून 05 अप्रैल, 2018(सू.ब्यूरो)

राज्य के युवाओं के हुनर को उभारने के उददेश्य से उŸाराखण्ड कौशल विकास समिति, द्वारा इंडिया स्किल्स-उत्तराखण्ड 2018 नामक कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2018 को देहरादून स्थित ओरेन इन्टरनेशनल में ब्यूटि थैरेपी श्रेणी गढ़वाल मण्डल स्तर की प्रतियोगिता सफलता पूर्वक सम्पन्न हुई। प्रतियोगिता में गढ़वाल क्षेत्र के विभिन्न युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।
ज्ञातव्य है कि वल्र्ड स्किल प्रतियोगिता में मिशन निदेशक डाॅ0पंकज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में, उŸाराखण्ड पहली बार भाग ले रहा है। वल्र्ड स्किल प्रतियोगिता कौशल के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता हेै जिसे कौशल का ओलम्पिक्स भी कहा जाता है। यह प्रति दो वर्षो में आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास को समृद्व करना जिससे अधिक से अधिक युवा कौशल में रूची लें साथ ही कौशल क्षेत्रों में भविष्य निर्माण की ओर अग्रसर रहें।
प्रतियोगिता में गढ़वाल क्षेत्र से 27 युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। इनमें से सर्वकुशल पांच छात्रों को चयनित किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आकांक्षा, द्वितीय स्थान पर रुखसार, तृतीय स्थान पर रजनी थापा, चतुर्थ स्थान पर पलक तथा पांचवे स्थान पर महिमा रहे। प्रतियोगिता के निष्पक्ष निर्णय हेतु ब्यूटि थैरेपी के विशेषज्ञ श्रीमती भारती, ओरेन अकादमी चढ़ीगढ़, श्री महेश, गीतांजली सैलून, देहरादून एवं श्रीमती विनीता, वन्डर लैप सैलून, देहरादून की तीन सदस्यों की जूरी बनायी गयी।
इसी क्रम में कुमाँऊ क्षेत्र की हल्द्वानी में भी दिनांक 11 अप्रैल 2018 को प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी। गढवाल एंव कुमाउं मंडल से चयनित दस प्रतिभागियों द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दिनंाक 17 अप्रैल 2018 को गीतांजली सैलून, ई0सी0 रोड़, देहरादून में प्रतिभाग किया जायेगा। इसके उपरान्त जो छात्र चयनित होगें उनको राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भेजा जायेगा। और वहाँ से चयनित छात्र वल्र्ड स्किल 2019 जो कि रूस के कज़ान शहर में होगा उसमें शिरकत करेगें।
प्रतियोगिता के दौरान नोडल अधिकारी कौशल विकास मिशन/उपनिदेशक सेवायोजन श्रीमति चन्द्रकांता, कौशल विकास के समन्वयक श्री अवनीश जैन एवं उपसमन्वयक श्री एस.पी. सचान, सलाहकार श्री शावेज़ बख्श, प्रबन्धक प्लेसमेन्ट श्रीमती स्वेता उनियाल एवं सेवायोजन अधिकारी श्रीमति बिनिता आदि मौजूद थे।

हरिद्वार – रुड़की विकास प्राधिकरण ने बनाई ऋषिकेश के विकास के लिए करोड़ों की योजना*
*ऋषिकेश 05 अप्रैल*,!
उत्तराखण्ड विधान सभा अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द अग्रवाल जी ने कैम्प कार्यालय ऋषिकेश में आज हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों की
समीक्षा की। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा है कि कार्य योजना तैयार कर कार्य को शीघ्र अन्तिम रूप दिये जाने के निर्देश दिये।
श्री अग्रवाल जी ने कहा है कि नटराज चैक, बैराज तिराहा चैक एवं तहसील चैक का *16 लाख रू0* की लागत से सौन्दर्यीकरण किया जाएगा, जो फौव्वरे, विद्युत व्यवस्था से आदि से सुसज्जित होंगे।
उन्होंने कहा है कि ऋषिकेश नगर निगम परिसर में *186 करोड़ रू0* की लागत से बहुमंजिला वाहन पार्किंग एवं नगर निगम भवन का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें नगर निगम के साथ-साथ व्यवसायिक भवन भी स्थापित होंगे। श्री
अग्रवाल ने कहा है कि इसके अलावा त्रिवेणी घाट अब धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप में दिखायी देगा। जिसमें शिव-पार्वती की प्रतिमा, रैलिंग, चेंजिंग रूम, बैंच आदि का निर्माण किया जायेगा इस कार्य में *5.74 करोड़ रू0* खर्च होंगे।
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा है कि आस्था पथ सहित ऋषिकेश शहर के अन्दर आध्यात्मिक एवं धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत भित्ति चित्रों
के साथ ही साईं घाट, बहत्तर सीढ़ी घाट आदि स्थानों पर चेंजिंग रूम का निर्माण किया जाए।
श्री अग्रवाल ने सब्जी मंडी को भी अन्यत्र शिफ्ट करने के लिये कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये। रोडवेज बस स्टैंड, ऋषिकेश के समीप रैन बसेरा एवं बारात घर के निर्माण को लेकर भी अधिकारियों को
निर्देशित किया।
बैठक में श्री अग्रवाल ने नेपाली फार्म, मन्सा देवी चैराहे के सौन्दर्यीकरण के भी निर्देश भी दिये। इसके अलावा आन्तरिक मोटर मार्गो के साथ ही उन्होंने कहा कि राम झूला से लक्ष्मण झूला तक मोटर मार्ग में *सात करोड़ रूपये* की लागत से विशेष प्रकार के पत्थरों से मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जायेगा।
इस अवसर पर हरिद्वार-रूड़की प्राधिकरण के सचिव, वंशीधर तिवारी, सहायक नगर नियोजक राहुल कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता बलराम सिंह, डा0 ब्रिजेश कुमार उपाध्याय आदि लोग उपस्थित थे।

मसूरी में जल्द लगेगी कील-वेस्ट मशीन: विधायक जोशी

देहरादून 05 अप्रैल : स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने एवं मसूरी को कूड़ामुक्त करने के लिए वीरवार को मसूरी विधायक गणेश जोशी से आर्नेट नेचुरल कम्पनी के प्रबंध निदेशक एआर लकशम्न शास्त्री ने उनके आवास पर मुलाकात की।
मसूरी को कूडे की समस्या से निजात दिलाने के मकसद से आयोजित इस बैठक में तय हुआ कि लगभग 25 लाख की लागत से लगने वाली किलवेस्ट मशीन को प्राथमिकता पर लगाया जाऐगा। बताया गया कि मसूरी के आठ वार्डो का कूड़ा वर्तमान में कीन संस्था द्वारा एकत्रित किया जा रहा है किन्तु आधे से अधिक घरों एवं होटलों का जैविक एवं अजैविक कूड़ा अलग-अलग नहीं होने के कारण अव्यवस्था होती है।
विधायक जोशी ने कहा कि जल्द ही मसूरी के कूड़े की समस्या को हल कर लिया जाऐगा। उन्होनें बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मसूरी दौरे के समय कूड़े की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में ज्ञापन दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मुख्य सचिव को समस्या हल करने के निर्देश दिये गये थे। मसूरी का अधिकांश कूड़ा शीशमबाड़ा जाता है और इस मशीन के लग जाने से प्रतिदिन 8500 किलो कूड़ा जैविक और अजैविक रुप में निस्तारित होगा।
बैठक में सेना की प्रादेशिक बटालियन के सीओ कर्नल एचएस राणा, अशोक महेन्द्रु उपस्थित रहे।

चमोली SAMACHAR 

चमोली 05 अप्रैल,2018 (सू0वि0)
जीवीके इमरजेंसी मैनेजमैंट रिसर्च इन्सटीट्यूट, 107/108 चन्द्र नगर, देहरादून के माध्यम से 09 अप्रैल, 2018 सोमवार को रोजगार मेले का आयोजन किया जायेगा। रोजगार मेले में इमरजेंसी रिसंपाॅन्स आॅफिसर 30 तथा इमरजेंसी मेडिकल टैक्निसीयन व वाहन चालक के 50-50 पदों पर भर्ती की जायेगी। यह जानकारी देते हुए जिला सेवायोजन अधिकारी ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में प्रतिभाग करने हेतु 05 अप्रैल से जिला सेवायोजन कार्यालय में अपना पंजीयन कराने को कहा है।
सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि इमरजेंसी मेडिकल आॅफिसर के 50 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की उम्र अधिकतम 32 वर्ष तथा योग्यता बी0 फार्मा/डी. फार्मा/बीएससी नर्सिंग/लाईफ सांइस/बीएमएलटी/जनरल नर्सिंग और मिडवाईफरी का डिप्लोमा/डिग्री होना आवश्यक है। इमरजेंसी मेडिकल आॅफिसर के लिए प्रतिमाह 10,260 मानदेय के साथ अन्य सुविधाऐं दी जायेगी। वाहन चालक के 50 पदों के इच्छुक अभ्यर्थी की उम्र अधिकतम 38 वर्ष, योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी आवश्यक है। वाहन चालक को प्रतिमाह 10,060 मानदेय के साथ अन्य सुविधाऐं दी जायेंगी। इमरजेंसी रिसंपाॅन्स आॅफिसर के 30 पदों पर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र 32 वर्ष एवं किसी भी मान्यता प्राप्त काॅलेज से ग्रेज्यूएट होना आवश्यक है। इमरजेंसी रिसंपाॅन्स आॅफिसर को प्रतिमाह 8,700 मानदेय के साथ-साथ अन्य सुविधाऐं भी प्रदान की जायेंगी।

चमोली 05 अप्रैल,2018 (सू0वि0)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के तत्वाधान में विकासखण्ड पोखरी के मेला मैदान में बहुउदेश्शीय विधिक, जागरूकता एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिवक्ताओं ने क्षेत्रीय जनता को जहाॅ कानूनी जानकारियां दी वही विभागीय अधिकारियों ने सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे बताया। शिविर में रूपकुण्ड सांस्कृतिक कला मंच के कलाकारों ने बेटी बचाओ बेटी पढाओ, पर्यावरण व कानूनी शिक्षा पर नुक्कड नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया।

सिविल जज (सी0डि0)/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि प्रकाश शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि कानून साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों में जनता को अपने कानूनी अधिकारों का ज्ञान होता है, साथ ही शिविर के उद्देश्यों की भी प्राप्ति होती है। कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकार के लिए न्याय में व्यवस्था है। जनता को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाय, इसके लिए विधिक प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि गरीब व निसहाय लोगों के लिए निःशुल्क अधिवक्ता की व्यवस्था की गयी है। किसी भी नागरिक को किसी भी सरकारी विभाग की योजनाओं संबधित कोई परेशानी या शिकायत हो तो जिला विधिक प्राधिकरण से सहायता ले सकता है। शिविर में महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 की जानकारी देते हुए उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि घरेलू हिसां से पीडित महिलाओं को कानून से पूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि शिविर में मिली जानकारी को अपने गांव व पास-पडोस के लोगों से साक्षा करते हुए लाभान्वित करें।

परियोजना निदेशक डीआरडीए प्रकाश रावत ने पीएम आवास, मनरेगा, आजीविका, एनआरएलएम आदि ग्राम्य विकास द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत आजीविका सर्वधन से संबधित गतिविधियों को बढावा दिया जा रहा है। कहा कि सभी ग्राम पंचायतों के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ठ पदार्थो के उचित प्रबन्धन के लिए भी कार्य किया जा रहा है। विधिक साक्षरता शिविर में कानूनी शिक्षा, पर्यावरण, आवास, पशुक्रूरता अधिनियम आदि के संबध में जानकारी दी गयी। वही शिविर में कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशुपालन, वन, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, सैनिक कल्याण, सहकारिता आदि विभागीय स्टाॅलों के माध्यम से स्थानीय जनता को लाभान्वित किया गया। शिविर में भारी संख्या में क्षेत्र के दूर-दराज से बुजुर्ग, महिलाएं और हर वर्ग के लोग कानून के बारे में जिज्ञासा लेकर पहुॅचे थे।

शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुख्यतः आधार कार्ड हेतु कैम्प लगाने, विकलांग प्रमाण पत्र निर्गत करने, आवास हेतु आर्थिक सहायता आदि से संबधित 40 समस्याऐं पंजीकृत की गयी। वही शिविर में एलोपैथिक द्वारा 30, आयुर्वेदिक द्वारा 20 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा वितरण की। जिला सैनिक कल्याण द्वारा 06 पूूर्व सैनिक/विधवा रजिस्टेशन, 18 का कैन्टीन प्रपत्र जारी किये गये। जबकि 12 पूर्व सैनिकों की पेंशन संबधी समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ सैनिक कल्याण द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गयी। समाज कल्याण द्वारा 03 वृद्वावस्था, 05 विधवा, 05 विकलांग, 10 लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन, 15 शिकायतों का निराकरण, 01 पारिवारिक लाभ योजना तथा 02 कन्या धन योजना के प्रपत्र लिये गये। कृषि विभाग द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यन्त्र बेचे गये। उद्यान विभाग द्वारा औद्यानिक औजार एवं दवा वितरित की गयी। पशुपालन विभाग द्वारा 20 लोगों को उनके पशु उपचार हेतु दवा वितरित की गयी।

इस अवसर ब्लाक प्रमुख विनिता देवी, न0प0 अध्यक्ष सुशीला रावत, बार एशोसिऐशन के अध्यक्ष यशवन्त सिंह वत्र्वाल, वरिष्ठ पत्रकार/अधिवक्ता शरवण सती, देवेन्द्र वत्र्वाल, राजेन्द्र नेगी, विनोद कुमार, जिला विधिक के प्रशासनिक अधिकारी नन्द किशोर टम्टा, सीवीओ डा0 लोकेश कुमार, सीएचओ नरेन्द्र यादव, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एनके डबराल समेत अन्य अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि व स्थानीय जनता मौजूद थी।

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