कृषि मंत्री के जनता दरवार में जहर खाने वाले व्‍यवसायी की मौत पर सीएम ने दुख जताया

& Top News Uttrakhand by; www.himalayauk.org (Leading Digital Newsportal) Bureau

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हल्द्वानी निवासी ट्रासंपोर्टर प्रकाश पाण्डे के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनो को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री ने स्व.पांडे के निधन को दुखद बताते हुए कहा कि दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार उनके परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. प्रकाश पांडे की जीवन रक्षा के लिए सभी आवश्यक एवं बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई र्गइं। उनको इलाज के लिए शीघ्र मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डाॅक्टरों को उनको बेहतर ट्रीटमेंट देने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि डाॅक्टरों को यह भी कहा गया था कि यदि प्रदेश के बाहर भी कहीं उनका सफल इलाज हो सकता है तो सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा की जायेंगी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्य मंत्री हरीश रावत के मुख्य प्रवक्ता सुरेन्द्र कुमार ने प्रकाश पांडेय के निधन पर अपनी संवेदना प्रकट करते हुए, उनकी मौत के लिए भा जा पा सरकार को ज़िम्मेदार बताया ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडेय के ज़हर खाने के प्रकरण पर ख़ूब घेरा और कहा की क़र्ज़ से परेशान होकर अब तक लगभग 5-6 व्यक्ति अपनी जान दे चुके हैं ,अब तो सीधे जो बात सामने आई है उसका कारण तो नोट बंदी है,लोग नोट बंदी व जी एस टी से भी दुखी है ,यह साबित भी हो गया की नोट बंदी ने छोटे कारोबारियों की कमर टूटी है ,क़र्ज़ से कई किसानो ने भी अपनी जान दी है ,इस सरकार में लोगों की समस्याओं को बहुत बढ़ाया है ,समाधान के नाम पर तंग किया जा रहा है ,उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके इलाज में भी लापरवाही बरती है।

गत दिनों भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के जनता दरवार में ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी प्रकाश पांडे द्वारा जहर खाने और अब उनकी मौत पर केशर जन कल्याण समिति की एक अति आवश्यक बैठक आज समिति के माजरी माफी कार्यालय में हुई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति अध्यक्ष एन के गुसाईं ने कहा कि यह घटना भविष्य में सत्ताधारी दल द्वारा लगने वाले जनता दरवार के स्थान,जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनने,समझने व उनके ठोस निस्तारण के लिए गंभीर चुनौती होगी।
गुसाईं ने ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी की मौत पर गहरा शोक प्रकट करते हुए राज्य सरकार से उनका पूरा कर्जा माफ करते हुए मृतक परिवार के किसी एक बालिग सदस्य को सरकारी सेवा में लिए जाने की वकालत की।
उन्होंने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री से सम्बन्धित सभी ओ एस डी, पी आर ओ व सभी मंत्रीमण्डल के सदस्य आम जनता की समस्याओं को बड़ी गंभीरता लेकर उनका मौके पर ही निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करें,व निर्देशों का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों की शिकायत सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री से करें।
व्यवसायी प्रकाश पांडे की आकस्मिक मौत न सिर्फ उनकी निजी मौत है,बल्कि यह पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने चे लिए काफी है,जिससे हुक्मरानों को सबक लेने की आवश्यकता है।
शोक व्यक्त किया गया,शोक व्यक्त करने वालों में समिति अध्यक्ष एन के गुसाईं के अतिरिक्त अनिल नौटियाल,समीर मुखर्जी,एम एस रावत,रानी बहुगुणा,रेखा बहुगुणा,जयदीप भट्ट, विवेक रावत,शशांक बिष्ट,अमित गुसाईं,आकाश वर्मा,अमित,बीना,शशी, जीवन बिष्ट, मुकेश, मनोज, अंकुश, जगमोहन, शान्ति प्रसाद, वीरेंद्र रावत, प्रकाश,शिशपाल आदि थे।

कुर्मांचल परिषद द्वारा गहरा शोक व्यक्त:; उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय देहरादुन में जहर खाने वाले प्रकाश पांडेय ट्रांसपोर्टर की अस्पताल में मृत्यु हो जाने पर कुर्मांचल परिषद गहरा दुख व्यक्त करता है-  चंद्रशेखर जोशी केंद्रीय महासचिव एव समस्त कुर्मांचल परिषद, देहरादून

सहकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक स

देहरादून 09 जनवरी, 2018 (मी0से0)
प्रदेश के सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकाॅल राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आई.सी.एम. राजपुर रोड़ में सहकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में डाॅ0 धन सिंह रावत ने प्राथमिक कृषिऋण सहकारी समितियों के व्यवसायिक विकास हेतु एन.सी.डी.सी. द्वारा प्रस्तावित परियोजना के डीपीआर का अवलोकन के दौरान सम्बन्धित एजेंसी को एन.सी.डी.सी से मार्गदर्शन हेतु लगातार समन्वय बनाये रखने के निर्देश दिये। उन्होंने राज्य को-आपरेटिव बैंक के प्रदेश एवं जिलाध्यक्षों तथा को-आपरेटिव फैडरेशन के अध्यक्ष, पंचायत प्रतिनिधियों, सहकारिता विभाग के अधिकारियों, सामान्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक को-आपरेटिव तथा प्रबन्धक सहकारी बैंकों से भी क्षेत्र से प्राप्त फीडबैक को परियोजना में शामिल करने के निर्देश दिये। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना को पलायन रोकने का सशक्त माध्यम बताते हुए योजना में अधिकाधिक किसानों को ऋण देकर उनकी आय दोगुना करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री की कल्पना किसानों की आय को दोगुना करना एवं पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकना है। जिसके मध्यनजर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा विगत 01 अक्टूबर, 2017 को पीठसैंण, जनपद पौड़ी गढ़वाल से दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना का शुभारम्भ किया गया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि योजना में अब तक 1 लाख किसानों को चैक वितरित किये जा चुके हैं। उन्होंने एन.सी.डी.सी. के क्षेत्रीय निदेशक एवं सामान्य प्रबन्धक को-आपरेटिव बैंकर्स से योजना में तेजी से कार्य करते हुए मा0 प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की संकल्पना को साकार करने के निर्देश दिये।
उन्होंने ने आई.सी.डी.पी. परियोजना को रेखीय विभागों यथा डेरी, उद्यान, कृषि के विशेषज्ञ अधिकारियों की राय से ठोस रूप में तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विगत दिनों केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी द्वारा योजना के लिए हर सम्भव सहयोग का आश्वासन दिया गया है। डाॅ0 रावत ने कृषि, उद्यान, सहकारिता, पशुपालन तथा दुग्ध विकास की योजनाओं को समन्वित करते हुए समेकित विकास परियोजना तैयार करने के निर्देश दिये।
डाॅ0 रावत ने उत्तराखण्ड में दुग्ध विकास की पर्याप्त सम्भावना बताते हुए जानकारी दी कि 26 जनवरी से कामधेनु योजना का शुभारम्भ करने की जानकारी दी, योजना के शुभारम्भ में लाटरी सिस्टम से एक हजार पशुपालकों को लाभान्वित किया जायेगा। जिनसे सरकारी डेरी को दुग्ध उत्पादन का 90 प्रतिशत हिस्सा सरकारी डेरी को विक्रय करने की अनिवार्य शर्त शामिल है तथा योजना में लाभान्वित पशुपालकों को निःशुल्क वेटनरी सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी।
उन्होंने आपदा से प्रभावित होने वाले काश्तकारों पर देय ऋणों की माफी पर भी विचार कराने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कतिपय ऐसे किसान जिनकी माली हालत ठीक नहीं है के ऋण की प्रतिपूर्ति अन्य माध्यमों से करने हेतु प्रस्ताव उनके सज्ञान में लायें जाय। उन्होंने किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने हेतु को-आपरेटिव बैंक से वर्तमान मे दिये जाने वाले शिक्षा ऋण की सीमा बढ़ाने एवं व्याज दर कम करने की सम्भावना पर भी चर्चा की। वर्तमान में को-आपरेटिव बैंक द्वारा किसानों के बच्चों के शिक्षा हेतु 7 लाख तक ऋण दिया जाता है, जिसकी सीमा स्वदेश में 15 लाख तथा विदेश में शिक्षा मामले में 30 लाख तक करने पर विचार किया गया है जिसके लिए दो सदस्य की कमेठी गठित करने के निर्देश दिये।
देनदारी पर चर्चा के दौरान सहकारिता मंत्री ने बताया कि देनदारी के 24 करोड़ की धनराशि सरकार द्वारा अनुपूरक बजट में प्राप्त हो गयी है तथा 26 करोड़ की धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त मंे प्राप्त हो जायेगी। उन्होंने सभी बैंकर्स से विभिन्न योजनाओं में प्राप्त होने वाले धन को को-आपरेटिव बैंकों में जमा कराने के लिए सम्बन्धित विभागों से व्यक्तिगत सम्पर्क करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जहाॅ पर इस कार्य में उनकी सहयोग की आवश्यकता है सम्बन्धित बैंक अधिकारी उनसे सीधे सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने शासन स्तर पर स्वयं भी पहल का आश्वासन दिया।
उन्होंने प्राथमिक बहुउद्देशीय कृषि ऋण सहकारी समितियों की समीक्षा के दौरान कहा कि जो समितियाॅ अनुपयोगी हैं, उन्हें निकट की सहकारी समिति में मर्ज कर दिया जाय। उन्होंने कर्नाटक की तर्ज पर समितियों को मार्केटिंग सोसाईटी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये। उन्होंने समितियों को रोजगार से जोड़ने के लिए शहद व्यवसाय तथा क्षेत्रीय उत्पादों पर आधारित व्यवसाय को बढ़ावा देने के निर्देश दिये। उन्होंने समितियों में पारदर्शिता लाने के लिए 31 मार्च, 2018 तक समस्त समितियों को कम्प्यूटराइज्ड करने तथा शतप्रतिशत किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिये।
उन्होंने प्रत्येक जनपद में महिला सहकारी बैंक शाखाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए इनके स्थापना के लक्ष्य को इस वित्तीय वर्ष तक पूरा करने के निर्देश दिये।
बैठक में राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष दान सिंह, अध्यक्ष को-आपरेटिव फैडरेशन घनश्याम नौटियाल, सहकारिता के निबन्धक बी.एम.मिश्रा, क्षेत्रीय निदेशक एनसीडीसी राकेश दुआ प्रबन्ध निदेशक राज्य सहकारी बैंक दीपक कुमार अपर निबन्धक ईरा उप्रेती, संयुक्त सचिव प्रदीप जोशी, उप निबन्धक एम.पी.त्रिपाठी सहित सामान्य प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक एवं सहायक निबन्धक उपस्थित थे।

“विधानसभा अध्यक्ष ने वितरित किए राहत राशि के चैक “
ऋषिकेश 9 जनवरी l उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल
जी ने अपने कैंप कार्यालय ऋषिकेश में आज 83 जरूरतमंद लोगों को विधानसभा
अध्यक्ष विवेकाधीन कोष से 4 लाख राहत राशि के चैकों का वितरण किया।
इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा है कि राहत राशि तत्काल राहत
पहुंचाने का एक माध्यम है यह किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता । श्री
अग्रवाल ने कहा कि हमें अपना जीवन – बसर करने के लिए अपने माध्यम से ही
स्वरोजगार, स्वावलंबन के साथ खड़े होने की आवश्यकता है।
विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय ऋषिकेश में आयोजित एक
कार्यक्रम में श्री अग्रवाल ने ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के 83 लोगों को 4
लाख रुपए की राहत राशि के चैक वितरित किए । इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने
कहा है कि ऋषिकेश विधानसभा में विकास कार्य तेज गति से प्रारंभ हो चुके
हैं, अब समय आ गया है जब विभिन्न मोटर मार्ग विद्युत व्यवस्था आदि कार्य
धरातल पर दिखाई दे रहे हैं l
इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने राहत राशि के चैक प्राप्त करने वाले सभी
महानुभावों को नव वर्ष के साथ , नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़कर
संकल्प लेने का आह्वान भी किया l
इस अवसर पर सुदेश कंडवाल , पार्षद बबीता शाह , शिव कुमार गौतम ,
मुनीराम रयाल , श्रीमती मीना शर्मा, रीना शाह , गौतम राणा , विपिन पंत।
नरेंद्र सिंह रावत , सुमित सेठी आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन
रविंद्र राणा ने किया ।

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देहरादून 09 जनवरी, 2018(सू.ब्यूरो)

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने मंगलवार को सचिवालय में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान पर वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया। प्रस्तुतिकरण के माध्यम से वन विभाग की वार्षिक कार्य योजना रखी गयी। बताया गया कि योजना बनाने के पहले भौगोलिक अध्ययन कराया गया है। कार्य योजना में ग्लेशियर, तालाब, जल स्रोत, पारिस्थितिकीय विशिष्टताओं का विशेषज्ञ संस्थाओं से कराए गए अध्ययन को शामिल किया गया है। जैव विविधता प्रबंधन समितियों को भी वनों की आग रोकने में शामिल किया गया है। बैठक में भटवाड़ी विकास खंड के 89 गांवों के जलागम प्रबंधन की जानकारी दी गई। सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ सुरक्षा के लिए फ्लड प्लेन जोन योजना के बारे में बताया गया। राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत सॉलिड और लिक्विड मैनेजमेंट, ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम स्तरीय विकास योजना, कृषि और वानिकी विभाग की किसानों के आय बढ़ाने की योजनाएं, सड़क और अन्य अवस्थापना विकास योजनाओं और पर्यटन को बढ़ाने के लिए इको टूरिज्म योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह, सचिव वन श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव श्री डीपीएस खाती, पद्मश्री श्री चंडी प्रसाद भट्ट, निदेशक पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट श्री रवि चोपड़ा, वाडिया इंस्टीटूट, आईआईटी रुड़की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी,जैव विविधता बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य संस्थानों के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ, जिलाधिकारी उत्तरकाशी श्री आशीष चैहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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हरिद्वार। बहादराबाद क्षेत्र पंचायत की बैठक अध्यक्ष श्रीमती सुरेशो देवी की अध्यक्षता एवं स्थानीय विधायक माननीय सुरेश राठौर तथा जिलाधिकारी श्री दीपक रावत की उपस्थिति में ब्लाॅक कार्यालय बहादराबाद में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी श्री दीपक रावत एवं सीडीओ श्रीमती स्वाति एस भदौरिया एवं बहादराबाद बीडीओ श्री नरेंद्र भण्डारी ने पंचायत सदस्यों की समस्याओं को सुना। उन्होंने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का निराकरण मौके पर ही करने के निर्देश दिये।
बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता जागरुकता, प्राथमिक एवं परिवार कल्याण, ग्राम्य विकास व दैवीय आपदा राहत कार्याें पर विचार के साथ ही समाज कल्याण, जल निगम, जल संस्थान,स्वजल, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पूर्ति, कृषि, उद्यान, लोनिवि, ग्रामीण निर्माण, उद्योग, पशुपालन, सहकारिता, गन्ना, वन, लघु सिचाई, पंचायत राज आदि विभागों से सम्बन्धित विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण सीमान्तर्गत आने वाले गांवों की समस्याओं, राजस्व विभाग, बैंक, व शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। बिजली विभाग से सम्बंधित समस्याओं पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता नलकूप रूड़की तथा विद्युत विभाग रूड़की ईश्वरचंद्र फोनिया सहित मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक तथा माध्यमिक के अनुपस्थित रहने पर अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के आदेश दिये।
ज्वालापुर विधायक माननीय सुरेश राठौर ने अपने विधान सभा क्षेत्र के समस्त ग्रामों में गांवो तथा मार्गाे का नाम लिखे दिशा सूचक बोर्ड लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने धोबीघाट सलेमपुर स्कूल का सड़क निर्माण, लक्सर रोड से बिशनपुर तक सडक निर्माण, सुभाषगढ़ रोड़ को गड्ढा मुक्त करने के लिए मरम्मत कराये जाने के निर्देश सम्बंधित विभाग को दिये। मा.विधायक ने कहा कि सभी विभाग क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से उनकों उपलब्ध करायें। श्री राठौर ने समस्त बीडीसी महिला प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि जब भी बीडीसी बैठक आयोजित हो वह अपने क्षेत्र की समस्यायें जरूर उठायें। श्री राठौर ने महिला प्रतिनिधियों से कहा कि आप अपने क्षेत्र की जनता की आवाज हैं। उनकी समस्या को उठाकर ही आप विकास को गति देंगी।
जिलाधिकारी श्री दीपक रावत ने समस्त विभागीय अधिकारियों एवं पंचायत सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि बीडीसी बैठक में उपस्थित होना उनकी प्राथमिकता में रहता है। सभी बीडीसी पदाधिकारी एवं जनपदीय अधिकारी इस बैठक को गम्भीरता से ले किसी भी जिले का वास्तविक विकास करने तथा प्रगति के लिए ब्लाॅक स्तर पर होने वाली बीडीसी बैठक सशक्त माध्यम है। बीडीसी बैठक में आने वाले सदस्यों के माध्यम से ही सीधी राय और धरातलीय समस्याऐं जिला मुख्यालय तक पहुंचती हैं। अनेक समस्याओं का समाधान बीडीसी बैठक के माध्यम से ही हो पाता है। जिलाधिकारी ने सभी पंचायत सदस्यों से कहा कि शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार लाने के लिए शिक्षकों की विद्यालयों में उपस्थिति व कार्यशैली महत्वपूर्ण है। इसके लिए सभी बीडीसी पदाधिकारी अपने क्षेत्रो ंमें आने वाले शासकीय विद्यालयों की वास्तविक स्थिति की जानकारी सीधे जिलाधिकारी को दें तथा शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी रखें।
बैठक बहादराबाद क्षेत्र पंचायत के उपाध्यक्ष राव अफाक, पीडी संजीव राय, जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश त्रिपाठी, जिला पूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा, सहायक निदेशक मत्स्य अनिल कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
हडको क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर हुई कार्यशाला

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले-हरिमोहन भटनागर

देहरादून 09 जनवरी, 2018। माननीय प्रधानमंत्री की स्वप्नील योजना सबको आवास-2022 योजना अंतर्गत क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना हेतु हडको क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 9 जनवरी को अल्मोड़ा अर्बन को-आॅपरेटिव बैंक लि0 एवं मै0 सैंट्री आॅफ इण्डिया के अधिकारियों/शाखा प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

इस समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय प्रमुख श्री हरि मोहन भटनागर ने उपस्थित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों एवं अधिकारियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया कि आवास एवं शहरी कार्याें के मंत्रालय द्वारा “हडको” को एक केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसी क्रम में क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) मिशन” के अंतर्गत क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के मूल बिन्दुओं पर जानकारी प्रदान की गईः-
• इस योजना में ईडब्लूएस/एलआईजी श्रेणी के लाभार्थी जिनकी वार्षिक आय रूपये 6 लाख तक तथा एमआईजी प्रथम व द्वितीय श्रेणी के लाभार्थी जिनकी वार्षिक आय रूपये 18 लाख तक है, सब्सिडी का लाभ लेने के पात्र हैं।
• मध्यम आय वर्ग के अभ्यार्थियों को दो श्रेणी में सीएलएसएस सब्सिडी का लाभ मिलेगा। प्रथम श्रेणी एमआईजी प्रथम में 6-12 लाख वार्षिक आर्य वर्ग हेतु 4 प्रतिशत की दर से 20 वर्षों हेतु अधिकतम रूपये 9 लाख के ऋण पर सीएलएसएस सब्सिडी जो अधिकतम रूपये 2.35 लाख है मिलेगी तथा एमआईजी श्रेणी में 12-18 लाख वार्षिक आय वर्ग 3 प्रतिशत की दर से 20 वर्षों हेतू अधिकतम रूपये 12 लाख के ऋण पर सीएलएसएस सब्सिडी जो अधिकतम रूपये 2.30 लाख तक मिलेगी।
• सब्सिडी की राशि सीधे मूलधन से कम की जायेगी जिससे लाभार्थियों को घटी हुई राशी पर बकाया ऋण चुकाना होगा। मूलधन के अतिरिक्त ब्याज पर भी लाभ उपलब्ध होगा।
बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शहरी आबादी के प्रत्येक व्यक्ति को आवास पहुंचाने की दिशा में, जिनकी मासिक आय18 लाख से कम है, इस योजना के पात्र है। बैठक के दौरान बैंकर्स के अधिकारियों स ेअब तक आने वाली समस्या एवं इसके समाधान पर चर्चा की गई तथा हडको द्वारा इस संबंध में इस हेतु पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया गया। कार्यशाला का संचालन हडको से श्री अशोक कुमार लालवानी, उप महाप्रबंध (वित्त) द्वारा किया गया।
इस अवसर पर श्री गोविन्द सिंह, मुख्य प्रबंधक, श्री हरिदत्त, मुख्य प्रबंधक मै0 अल्मोड़ा अर्बन को-आॅपरेटिव बैंक लि0 एवं श्री आनंद प्रकाश पोद्दार, मुख्य प्रबंधक मै0 सैंट्रल बैंक आॅफ इण्डिया भी उपस्थित रहे।
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हरिद्वार। जिलाधिकारी दीपक रावत ने सभी जिला,तहसील एवं ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों को आगामी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रुप में मनाये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस को हर्षोल्लास पूर्वक व्यापक स्तर पर मनाया जाय।
जिलाधिकारी ने सभी ईआरओ/एईआरओ को निर्देश दिये हंै कि सभी अर्ह मतदाताओं के पंजीकरण को ध्यान में रखते हुए सभी सुपरवाईजर/बीएलओ को अपने-अपने से सम्बन्धित क्षेत्रों में अर्ह मतदाताओं के पंजीकरण हेतु निर्देशित किया जाय। ऐसे अर्ह मतदाता जिनका नाम अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ है उन्हें प्रारुप-06 उपलब्ध कराते हुए सुपरवाईजर/बीएलओ द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र प्राप्त किया जाय। ऐसे मतदाता जो 01 जनवरी,2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों को ईआरओ मुख्यालय में फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने के साथ ही स्पेशल वैज से सम्मानित किया जाय।
जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला नोडल अधिकारी स्वीप को निर्देश दिये है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हरिद्वार स्थित विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की रैली का आयोजन देवपुरा चैक से हर की पैडी अथवा भीमगौडा तक किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा है ईआरओ द्वारा भी तहसील स्तर पर शिक्षा एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर मतदाता जागरुकता रैलियों, कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाय।
जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में रन फोर वोट कार्यक्रमों का आयोजन किया जाय।
जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु रखने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की सूची तहसीलवार प्रत्येक ईआरओ को उपलब्ध करायी जाय ताकि उनके नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराये जाने हेतु सुविधा प्रदान की जा सके।
क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल द्वारा सिडकुल के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाये जाने व अर्ह नागरिकों को मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराये जाने हेतु प्रेरित किया जाय।
खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में एनजीओ, महिला एवं युवा मंगलदलों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायें।
जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत रिपोर्ट फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफ सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

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चमोली 09 जनवरी,2018(सू0वि0)
जिलाधिकारी आशीष जोशी ने मंगलवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में चारधाम आॅल वेदर रोड़, रेलवे तथा देवसारी जल विद्युत परियोजना की प्रगति से जुडे कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने चारधाम आॅल वेदर रोड को सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक बताते हुए इससे जुडे़ कार्यो को निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने कहा कि आॅल वेदर रोड़ के तहत कमेडा से नन्दप्रयाग किमी 384 से 417 तक 3डी तैयार कर भारत सरकार को भेजा गया है। उन्होंने एनएचआईडीसीएल को शीघ्र 3डी का प्रकाशन कराने के निर्देश दिये। किमी 417-430 नंन्दप्रयाग से चमोली, किमी 430-446 चमोली से पीपलकोटी तथा किमी 446-468 पीपलकोटी से हेलंग तक 3जी की कार्यवाही पूरी हो चुकी है, जिसके लिए एनएच को मुआवजा धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश दिये। एनएचआईडीसीएल के अधिकारी ने बताया कि 14 जनवरी तक 3डी का प्रकाशन व 3जी के कार्यो के सापेक्ष मुआवजा धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को खातौनी को अपडेट करने के भी निर्देश दिये ताकि एनएच से मुआवजा धनराशि अवमुक्त होने पर प्रभावित परिवारों में धनराशि आवंटित हो सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने एनएच को सर्वे कार्यो पर प्रशासन द्वारा वाहन, स्टेशनरी आदि मदों में किये गये व्यय का भुगतान करने को भी कहा। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने हेलंग-मारवाडी वाईपास पर भी शीघ्र 3ए की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश उप जिलाधिकारी जोशीमठ को दिये है। विदित हो कि जिले में आॅलवेदर रोड किमी 384-417 कमेडा से नन्दप्रयाग, किमी 417-430 नंन्दप्रयाग से चमोली, किमी 430-446 चमोली से पीपलकोटी तथा किमी 446-528 पीपलकोटी से माणा तक प्रस्तावित है।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने रेल परियोजना से प्रभावित ऐसे परिवारों को नोटिस भेजने के निर्देश दिये है, जिनकी भूमि इस परियोजना से प्रभावित हो रही है तथा वे जनपद से बाहर बस गये है। जिस पर उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग ने बताया कि ऐसे परिवारों का सर्वे का कार्य प्रगति पर है तथा 10 दिनों के भीतर संबधित परिवारों को नोटिस भेजने की कार्यवाही पूरी की जायेगी।

जिलाधिकारी ने पिडंर नदी पर सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा 252 मेगावाट के देवसारी जल विद्युत परियोजना से जुड़े कार्यो की समीक्षा करते हुए 24 जनवरी तक सर्वे कार्य पूरा करने के निर्देश तहसीलदार थराली को दिये है। तहसीलदार ने बताया कि 16 गांवों में से 6 गांवों का सर्वे पूरा किया जा चुका है तथा प्रभावित परिवारों की ओर से किसी प्रकार का विरोध नही किया जा रहा है।

बैठक में अपर जिलाधिकारी इला गिरि, एसडीएम योगेन्द्र सिंह, एसडीएम केएन गोस्वामी, डीएफओ सीएस जोशी, महाप्रबन्धक एनएच आरपी मिश्रा, मैनेजर टैक्निकल रेलवे वीएस नेगी, मैनेजर टैक्निकल राजस्व डीसी बडोनी, 2आईसी एआरसीआई ग्रीफ आरके प्रकाश, तहसीलदार एम लाल सहित अन्य संबधित अधिकारी उपस्थित थे।

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