उ- विधानसभा अध्यक्ष का स्वछता अभियान & TOP UK NEWS 1 OCT 18
ऋषिकेश 01 अक्तूबर। ऋषिकेश के हरिपुर कला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर स्वछता अभियान चलाया।
विधानसभा अध्यक्ष ने स्वयं झाड़ू लगाकर लोगों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक किया। इस दौरान क्षेत्र के अन्य लोगों द्वारा भी सफ़ाई अभियान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि साफ-सफाई, ईश्वर भक्ति के बराबर है और इसलिए उन्होंने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा दी थी और देश को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। श्री अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने ‘स्वच्छ भारत’ का सपना देखा था, जिसके लिए वे चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें।
इस अवसर पर सतेंद्र धमांदा, विनोद भट्ट, जीवन जोशी, राजेश जुगलान, वेद प्रकाश जी, चंद्रसिंह धमांदा, राकेश भट्ट, राजपाल सिंह, सुरेंद्र जी, महिपाल जी, विनय जी,रमेश जी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
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देहरादून, 01 अक्टूबर 2018, जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में उत्तराखण्ड इण्डस्ट्रीयल वैलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन को एम.एस.एम.ई के 90 करोड़ रू0 के एमओयू सौंपते हुए उद्यम स्थापन में आने वाली सामान्य बाधाओं के समाधान के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में उत्तराखण्ड इण्डस्ट्रीयल एसोसिएशन के सदस्यों ने जिलाधिकारी से उद्यम स्थापन में भूमि की उपलब्धता, विद्युत, पर्यावरण मंजूरी और अन्य विभिन्न मंजूरियों में उदारता अपनाने और ग्रीन वैली एक्ट 1989, को उद्यम अनुकूल बनाने की अपील की। सदस्यों ने कहा कि उद्योग स्थापना के लिए कम दर पर और आसानी से भूमि उपलब्ध हो, निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र में ही विद्युत सब स्टेशन हो ताकि बराबर विद्युत सप्लाई बनी रहे। विभिन्न टैक्सेशन और पर्यावरण मंजूरी में उदारता बरती जाय साथ ही ग्रीन वैली दून अधिनियम में परिवर्तन अथवा आवश्यकतानुसार संशोधन हो। साथ ही छोटी गलतियों में जुर्मानें में उदारता बरती जाय, कार्पसफण्ड को सक्रिय रखा जाय और सम्बन्धित विभाग और ऐजेंसियों को उद्यमियों के लिए सहयोग पूर्ण माहौल और कार्यशैली अपनायी जाय। इसके अतिरिक्त उद्योग ऐसोशिएशन के सदस्यों द्वारा पटेलनगर इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र में यातायात सुधार और शीघ्रता से जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक आयोजित करते हुए उठाये गये बिन्दुओं का समाधान कराये जाने की अपेक्षा की गयी।
जिलाधिकारी ने उद्योग ऐसोशिएशन के सदस्यों को उनके द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर उचित संज्ञान लेते हुए उसका स्वयं के स्तर पर तथा उद्योग विभाग के समन्वय से शासन स्तर के मामलों का तद्नुसार समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने सदस्यों से भी अपेक्षा की, कि उत्तराखण्ड प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर खजाना है और हमें पर्यावरण और उधमशिलता के बीच सन्तुलन बनातेे हुए उद्योग स्थापित करने होंगे, पहाड़ों पर भी उद्यम स्थापन का प्रयास करना है, जिससे पलायन भी रूके और कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का भी पालन करना चाहिए, ताकि उद्योगों में काम कर रहे श्रमिकों को आधारभूत सुविधाओं का विकास भी किया जा सके और लोगों के कल्याण में भागीदार भी बन सके। उन्होंने जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबन्धक शिखर सक्सेना को उद्योग मित्र प्रबन्धन समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये जिसमें उद्योग स्थापन की अनुकुलता और कठिनाईयों के समाधान पर चर्चा करते हुए समाधान निकाला जा सके। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समन्वय से पटेलनगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में सिंगल विण्डो सिस्टम लागू है और पहाड़ों पर उद्यम स्थापन के लिए तमाम सुविधायें और सब्सिडिज उपलब्ध करायी जा रही है और आने वाले समय में चारधाम रूट से कनैक्टिविटी में भी बड़ा लाभ होने वाला है। उन्होंने कहा कि यहां सोलर, हैण्डीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग, जैसे इण्डस्ट्री की भरभूर सम्भावनायें है, और सभी निवेशकों की ओर से पहाड़ों में ग्रीन इण्डस्ट्रीज स्थापना मं उत्साह दिखा रहे हैं, जिसका आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम होगें।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड उद्योग वैलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मारवा, महा सचिव के.के अग्रवाल, उपाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार, सचिव पंकज गुप्ता, महेश शर्मा सहित सम्बन्धित कार्मिक एवं सदस्य उपस्थित थे।
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देहरादून, 01 अक्टूबर 2018, केन्द्रीय माॅनिटीरिंग कमेटी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सदस्य भगवत प्रसाद मकवाना की अध्यक्षता में विकासभवन सभागार में मैनुअल स्केवेन्जर अधिनियम 2013 के जनपद में लागू होने सम्बन्धी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री मकवाना ने बताया कि अब सिर पर मैला ढोने हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित हो गई है। उन्होंने स्थानीय निकायों के अधिकारियों से कहा कि पुनः स्वच्छकारों का सर्वेक्षण निष्पक्ष रूप से किया जाय। उन्होंने बताया कि स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् पुर्नवास किया जाय तथा केन््रद एवं राज्य सरकारद्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों का लाभ भी स्वच्छकारों को मुहैय्या कराया जाय। उन्होंने कहा कि अब किसी भी दशा में स्वच्छकारों का उत्पीड़न न किया जाय,। बैठक में स्वच्छकारों को बीमा योजनाओं का लाभ मुहैय्या हो इसके लिए स्थानीय निकायों को तेजी से कार्य करना होगा। उन्होंने शुष्क शौचालय प्रतिषेध अधिनियम 1993 के तहत अब-तक शुष्क शौचालयों में जल प्रवाहित किये जाने की जानकारी प्राप्त की। बैठक में उन्होंने कहा कि स्वच्छकारों के साथ निकायों को उचित आदर्श आचरण किया जाय। उन्होंने मैनुअल स्केवेन्जर अधिनियम 2013 का उल्लघंन करने वालों पर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक में सीवर, रेलवे टेªक, सैफ्टिक टैंकों में कार्य करते हुए मृतक स्वच्छकारों को मुआवजा देने की बात कही साथ ही कहा कि स्थानीय निकायों द्वारा 330/प्रीमियम पर जीवन बीमा व 12/- प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा का लाभ भी स्वच्छकारों को दिया जाय। उन्होंने महिला स्वच्छता समितियों का पारिश्रमिक बढाने के साथ ही समय से भुगतान किये जाने पर बल दिया। उन्होंनें स्वच्छकारों के पुनर्वास हेतु ऋण वितरण करने के लिए स्वच्छकारों की बस्तियों में शिविर लगाये जाने को कहा। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि स्वच्छकारों को कौशल विकास व अन्य व्यवस्थाओं का प्रशिक्षण देकर अधिकतम ऋण भी उपलब्ध कराया जाये। बैठक में आवासहीन स्वच्छकारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जाय। बैठक में स्वच्छकारों के बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्ष ऋण एवं छात्रवृति देने के प्रयास करने की बात कही। उन्होंने निकाय अधिकारियों को संविदा तथा आउटसोर्स स्वच्छकारों को सीएसआ मद से वर्दी उपलब्ध कराये जाने को कहा।
बैठक में मुख्य नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे, एसपी सिटी प्रदीप राय, अधि0 अधिकारी विकासनगर बीएल आर्य, पार्षद नीतू, अमर बेनिवाल, जयपाल वाल्मिकी, रमेश सिंह राकेश, सुमन कुमार, सोनू गहलोत, लीड बैंक मैनेजर संजय भाटिया समेत स्वच्छकारों के संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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देहरादून, 01 अक्टूबर 2018, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया है कि वर्ष 2013 में वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर किये गये पुनर्गठन एवं परिसीमन में कतिपय ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन के दौरान विसंगतियां रह गयी है। उन्होनें समस्त उप जिलाधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों, जिला पंचायतराज अधिकारी सहित सम्बन्धित अधकारियों को निर्देश दिये हैं कि पुनर्गठन एवं परिसीमन के प्रस्तावों के सम्बन्ध में निर्धारित समय-सारणी का स्तर व्यापक प्रचार-प्रसार ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, विकास खण्ड स्तर पर तथ तहसील स्तर पर करने के साथ ही आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन से पूर्व जहां-जहां पुनर्गठन /परिसीमन किये जाने की आवश्यकता हो इस प्रकार की विंसगतियों का निराकरण किया जाय।
उन्होनें निर्देश दिये कि नवगठित एवं पुनर्गठन से प्रभावित अन्य ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 4.2-(3) के अनुसार ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था के अनुसार 1000 तक की जनसख्या पर 7 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, 1001 से 2000 तक की जन संख्या पर 9 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, 2001 से 3000 तक की जनसंख्या पर 11 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, 3001 से 5000 तक की जनसंख्या पर 13 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तथा 5000 से अधिक की जनसंख्या पर 15 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे। आपत्यिों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा। उन्होंने पुनर्गठन एवं परिसीमन हेतु समय सारणी जारी की गयी है जिसके अनुसार 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2018 तक प्रस्तावित पुनर्गठन प्रस्तावों का परीक्षण एवं सूची तैयार करने का कार्य , 6 अक्टूबर को पुनर्गठन प्रस्तावों का अनन्तिम प्रकाशन, 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक पुनर्गठन प्रस्तावों पर आपत्तियाॅ आमंत्रित करने का कार्य, 11 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण, 15 अक्टूबर को अन्तिम प्रस्तावों का प्रकाशन एवं निदेशालय को भेजा जाना, 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक नवगठित एवं उससे प्रभावित अन्य ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन प्रस्ताव तैयार करना, 23 अक्टूबर को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का अन्तिम प्रकाशन, 25 से 26 अक्टूबर को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित करना, 27 से 29 अक्टूबर को आपत्तियों का निस्तारण, 30 अक्टूबर को परिसीमन प्रस्तावों का अन्तिम प्रकाशन, 31 अक्टूबर 2018 को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचियां निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। उन्होंने निर्देश दिये कि समस्त कार्यवाही समयसारणी के अनुसार पूर्ण करते हुए पुनर्गठन तथा परिसीमन के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों पर वर्णित तिथि तक निदेशक पंचायती राज को सी0डी0 सहित अनवार्य रूप से उपलब्ध करायें।
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देहरादून, 01 अक्टूबर 2018, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का 01 सितम्बर 2018 को प्रकाशन कर दिया गया है, जिसके सापेक्ष प्रत्येक बीएलओ 1 सितम्बर 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक अपने-अपने मतदेय स्थल पर उपस्थित रहकर, ऐसे सभी भारतीय नागरिक, जिन्होंने 01-01-2019 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर ली हों, के नाम फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामवली में सम्मिलित करने के लिए दावे/आपत्तियों प्राप्त की जा रही है। उन्होंने सभी भारतीय नागरिकों अवसर का लाभ उठाते हुए अपने मतदेय स्थल (बूथ) पर जाकर , अपना तथा अपने परिवार के अर्ह सदस्यों के नाम वर्तमान मतदाता सूची में अवश्य देख लें, और जिनका नाम वर्तमान में प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज नही है, उनका नमा उक्त अवधि में नियत फार्म भरकर या www.nvsp.in पर आॅनलाईन आवेदन कर, सामान्यतः निवास करने वाले स्थान पर अवश्य सम्मिलित करवा लें और जो मतदाता आपके क्षेत्र/घर से चले गये है, उनके नाम मतदाता सूची से हटवाने में भी बीएलओ का सहयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने अनुरोध किया कि 18-19 वर्ग के सभी युवक व युवतियों तथा दिव्यांग जनों से अनुरोध है कि अवसर का लाभ उठाकर अधिक से अधिक संख्या में अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवा लें। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु दूरभाष नम्बर 0135-2624216 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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चमोली 01 अक्टूबर,2018(सू0वि0)
जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन एवं परिसीमन हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश जारी समय सारणी निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन के संबध में पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों का गठन यथासाध्य 500 (पाॅच सौ) की जनसंख्या पर किया जायेगा, परन्तु पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या यथासाध्य 2000 (दो हजार) या इससे अधिक नही होगी। पुर्नगठन एवं परिसीमन की सम्मपूर्ण प्रस्ताव संबधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली के कार्यालय अथवा जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त करवाये जा सकते है।
जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन एवं परिसीमन की समय सारणी की जानकारी देते हुए बताया कि 03 से 05 अक्टूबर तक प्रस्तावित पुनर्गठन प्रस्तावों का परीक्षण एवं सूची तैयार कर 06 अक्टूबर को पुनगर्ठन प्रस्ताव का अनन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। 08 से 10 अक्टूबर तक पुनर्गठन प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित कर 11 व 12 अक्टूबर को प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। 15 अक्टूबर को अनन्तिम प्रस्तावों को प्राकशन कर निदेशालय को भेजा जायेगा। 16 से 22 अक्टूबर तक नवगठित एवं उससे प्रभावित अन्य ग्राम पंचायतों के प्रादेशित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। 23 अक्टूबर को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का अनन्तिम प्रकाशन तथा 25 व 26 अक्टूबर को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी। 27 से 29 अक्टूबर तक आपत्तियों का निस्तारण कर 30 अक्टूबर को परिसीमन प्रस्तावों का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। 31 अक्टूबर को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचियां निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेंगी।
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चमोली 01 अक्टूबर,2018(सू0वि0)
जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से संचालित सस्टनेबल रिडक्शन इन डिजास्टर रिस्क (एसआरडीआर) परियोजना से संबधित गतिविधयों के क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों के साथ चर्चा की।
जिलाधिकारी ने आपदा प्रबन्धन हेतु सभी ग्राम पंचायत में लोगों को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कराने के निर्देश आपदा प्रबन्धन अधिकारी को दिये। उन्होंने लोगों को बाढ, भूंकम्प, अग्नि आदि प्राकृतिक आपदाओं के संबध जानकारी देते हुए जागरूक करने को कहा। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तरों में दिये जाने वाले प्रशिक्षण के साथ-साथ माॅक अभ्यास भी कराने के निर्देश दिये। सार्वजनिक प्रतिक्षालयों एवं स्कूलों में वाॅल पेंन्टिंग के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के संबध में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा। आपदाओं से बचने के लिए संदेश परक कलैण्डर प्रकाशित कर आम जनमानस को वितरण करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने जनपद में स्थित सभी पटवारी चैकियों में आवश्यक उपकरण जैसे सर्च लाईट, फस्ट ऐट किट, तिरपाल आदि उपलब्ध कराने के निर्देश आपदा प्रबन्धन अधिकारी को दिये है ताकि आपदा के समय त्वरित राहत कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने सभी तहसीलों में पोर्टेबल लाउडस्पीकर (पीए सिस्टम) तथा जनपद, तहसील एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को फस्ट ऐड किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। कहा कि आवश्यक समय पर लाउड स्पीकर के माध्यम से जरूरी सूचनाऐं आम जनमनस तक पहुॅचाने में सुविधा रहेगी तथा अधिकारियों के पास फस्ट ऐड किट उपलब्ध रहने पर जरूरत के समय मौके पर अधिकारी किट का इस्तेमाल कर सके।
जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी नंन्द किशोर जोशी ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से सस्टनेबल रिडक्शन इन डिजास्टर रिस्क परियोजना के तहत जिले को 39.54 लाख की धनराशि का प्राविधान रखा गया है, जिसमें में से 27.68 लाख धनराशि मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि मार्च 2019 तक सभी ग्राम पंचायतों में आपदा प्रबन्धन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयेाजन कराया जायेगा तथा पहले चरण के तहत चयनित 50 स्कूलों में माॅक अभ्यास कराया जायेगा।
इस अवसर पर सीओ पुलिस हरवंश सिंह, सीटीओ वीरेन्द्र कुमार, एसडीएम जीआर बिनवाल, ईई लोनिवि डीएस रावत, डीएसओ आईडी नौटियाल, एसीएमओ डा0 एनके सिन्हा आदि उपस्थित थे।
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चमोली 01 अक्टूबर,2018(सू0वि0)
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए अभी तक 38 निवेशकों के निवेश प्रस्तावों के साथ एमओयू किया जा चुका है। सोमवार को जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने 8 निवेशकों के 9.99 करोड़ के प्रस्तावों के साथ एमओयू साईन किये। जबकि 30 निवेशकों के साथ पूर्व में एमओयू हो चुका है। निवेशकों ने जिले में होटल, ऊनी वस्त्र, कैरी बैग, फर्नीचर, स्टोन क्रैशर, फ्लैक्श प्रिन्टिंग, सोप, जिम, टैंट हाउस, गैस गोदान आदि से जुड़े उद्यमों पर निवेश हेतु अपने प्रस्ताव दिये है।
जिलाधिकारी ने सभी निवेशकों का जिले में स्वागत करते हुए कहा कि निवेशकों को शासन स्तर से हर संम्भव सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि अभी तक 1638.95 करोड़ के 38 निवेश प्रस्ताव जिले को मिले है जिनके साथ एमओयू हो चुका है। इस दौरान जिलाधिकारी ने 8 निवेशकों 9.99 करोड़ निवेश के प्रस्तावों पर निवेशकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये। जिसमें पर्यटन विभाग द्वारा संचालित वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार के तहत निवेशकों द्वारा होटल व्यवसाय के क्षेत्र में निवेश करने के 2.33 करोड़ के प्रस्ताव तथा जिला उद्योग केन्द्र के एमएसएमई के तहत 7.66 करोड़ के प्रस्ताव शामिल है।
जिला उद्योग केन्द्र के सहायक प्रबन्धन अमित भाकुनी ने बताया कि अगामी 07 व 08 अक्टूबर को राज्य स्तर पर देहरादून में इनवेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। जिसके लिए सभी जिलों से इनवेस्टरों के प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे है। इस अवसर पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी बिजेन्द्र पांडे भी उपस्थित थे।
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चमोली 01 अक्टूबर,2018(सू0वि0)
स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में रक्तदान के प्रति युवा वर्ग ने खासी दिलचस्पी दिखाई। रक्तदान शिविर में युवा वर्ग के साथ-साथ युवतियों ने भी स्वैच्छिक रूप से रक्तदान में बढ चढकर भाग लिया। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर जिला स्वास्थ्य विभाग चमोली एवं रेडक्राॅस सोसाईटी की ओर से जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 तृप्ति बहुगुणा ने रक्तदान शिविर का शुभारम्भ करते हुए कहा कि रक्तदाताओं में ऐसा जुनून पहली बार देखने को मिला। उन्होंने लोगों में सामाजिक सेवा का भाव देखकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके द्वारा जो रक्तदान किया गया वह शत्-प्रतिशत् सफल रहेगा। रक्तदाताओं में महाविद्यालय गोपेश्वर के एन.सी.सी. कैडैटस और राजकीय पाॅलिटैक्नििक कालेज गोपेश्वर के 20 छात्र-छात्राओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। जबकि रक्तदान शिविर में 56 रक्तदाताओं ने अपना पंजीकरण करवाया, जो कि भविष्य में समय-समय पर रक्तदान करेगें। रक्तदाताओं में गुडिया, अंकित कुमार, ब्रिजेश कुमार, राहुल सेमवाल, सौरभ चैहान आदि शामिल थे।
इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कक्ष में सभी रक्तदाताओं के साथ गोष्ठी भी आयोजित की गई। गोष्ठी में रेडक्राॅस के पदाधिकारियों, पोलिटैक्निक के प्रवक्ता तथा रक्तदाताओं ने रक्तदान महादान पर अपने विचार व्यक्त किये। चिकित्सकों ने कहा कि रक्त देने से शरीर के किसी भी अंग पर कोई फर्क नही पडता है। इसलिए सभी को रक्तदान कर इस महादान में शामिल होना चाहिए। कहा कि 18 से 60 वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति स्वैच्छिक रक्तदान कर लोगों की जान बचा सकता है। गोष्ठी का संचालन उदय सिंह रावत एवं सुनील चैधरी द्वारा किया गया।
इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की रक्त दान के प्रति जनजागरूकता हेतु भाषण प्रतियोगिता में पीस पब्लिक स्कूल गोपेश्वर की अनुकृति डिमरी ने प्रथम, दीक्षा द्वितीय और अराधना तृतीय स्थान प्राप्त किया। क्विज प्रतियोगता में राजकीय बालिका इण्टर कालेज गोपेश्वर की दिया पंवार ने प्रथम, जीवन्ती द्वितीय एवं करीना पुण्डीर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया वही पोस्टर प्रतियोगिता में पीस पब्लिक स्कूल गोपेश्वर के आयुष बिष्ट प्रथम, पीयूष बिष्ट द्वितीय एवं अनुप्रिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
शिविर को सफल बनाने में एसीएमओ डा0 मयंक बडोला, एनसीसी के. कमाण्डिंग आॅफिसर कर्नल प्रकाश सिंह दशोनी, सुबेदार जयपाल सिंह, शशि देवली, डा0 सुमन ध्यानी, उदय सिंह रावत, महेश देवराड़ी, दीपक खण्डूड़ी, एकता, रेडक्राॅस सोसाईटी के पदाधिकारी ओम प्रकाश भट्ट, विनोद रावत आदि ने विशेष तौर पर सहयोग किया।
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चमोली 01 अक्टूबर,2018(सू0वि0)
सोमवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सुनवाई में मुख्य विकास अधिकारी हसांदत्त पांडे ने फरियादियों की समस्याऐं सुनी। उन्होंने जन शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। फरियादियों ने जन सुनवाई में भूमि का मुआवजा, क्षतिग्रस्त पुस्ता, भूस्खलन आदि से संबधित 06 शिकायतें दर्ज कराई। जिसमें से अधिकांश शिकायतों का मुख्य विकास अधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण किया गया।
जन सुनवाई की लगातार दो बैठकों से सेवायोजन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रतिभाग न किये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी ने कडी नाराजगी जाहिर करते हुए संबधित अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिये है। वही आज की बैठक में वन प्रभाग केदारनाथ एवं एनएचआईडीसीएल के अधिकारियों के उपस्थित न रहने पर उनका स्पष्टीकरण तलब किया है। मुख्य विकास अधिकारी ने जल संस्थान को नगर क्षेत्र में पेयजल लाईन की टूट फूट भी शीघ्र ठीक कराने के निर्देश दिये है, कहा कि इससे एक ओर जहाॅ पानी की बरबादी हो रही है वही सड़कों पर पानी बहने से सड़के भी खराब हो रही है।
जन सुनवाई के दौरान रोपा निवासी दिनेश चन्द्र खण्डूडी ने बताया कि एनएच चैडीकरण के तहत कुहेड तोक में उनके मकान व दुकान को चिन्हित किया गया है तथा प्रार्थी की कब्जे वाले मकान, दुकान व भूमि का मुआवजा गांव वालों को दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने भूमि व भवन का मुआवजा न मिलने की शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी ने एसडीएम को जाॅच करने के निर्देश दिये है। ईरानी निवासी विजय सिंह ने गांव में बारात घर, सीसी मार्ग, कूडा स्थल निर्माण के बाद ग्राम प्रधान द्वारा निर्माण कार्यो का भुगतान न किये जाने की शिकायत पर सीडीओ ने समाज कल्याण अधिकारी को जाॅच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। बौला, दुर्गापुर निवासी मथुरा देवी ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि विष्णुगाढ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना द्वारा उनके मकान के 100 मीटर दूर पर टनल निर्माण हेतु किये जा रहे विस्फोटों से भूस्खलन होने के कारण उनकी फसल, खेत तथा मकान को क्षति हुई है, जिस पर सीडीओ ने ईई पीएमजीएसवाई को जाॅच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। देवलधार निवासी सुरेन्द्र सिंह द्वारा वर्षात के दौरान अपने मकान के क्षतिग्रस्त पुस्ते के निर्माण की समस्या पर सीडीओ ने एसडीएम को जाॅच कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी मोहन सिंह बर्निया, उप जिलाधिकारी परमानंद राम, ईई लोनिवि डीएस रावत, डीडीओ एसके राॅय, एआरटीओ एलविन राॅक्सी सहित पेयजल, शिक्षा, कृषि, उद्यान, उद्योग, समाज कल्याण आदि विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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हरिद्वार। सोमवार को जिला मुख्यालय में आयोजित हुए जनता मिलन में आने वाली शिकायतों की संख्या सौ के पार पहुंच गयी। इस सोमवार को जनता मिलन जिलाधिकारी दीपक रावत, मुख्य विकास अधिकारी श्री विनीत तोमर, अपर जिलाधिकारी श्री ललित नारायण मिश्र तीनों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। अधिकांश शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। मुख्यतः चकबंदी, छात्रवृत्ति, पेंशन, घरेलू हिंसा, भूमि कब्जों, उज्जवला गैस कनेक्शन, आवास योजना की शिकायतें सम्बंधित अधिकारियों को पात्रता की जांच कर सुविधा दिये जाने की निर्देश दिये।
माजरी गांव से आयी कविता ने आंगनबाड़ी केंद्र पर फर्जी दस्तावेज पाये जाने पर कार्यकत्री की नियुक्ति न होने से खाली पड़े पद को प्रतीक्षा सूची में उसका नाम होने के चलते नियुक्त किये जाने की मांग की। गुम्मावाला माजरी के निवासियों ने तटबंध बनाये जाने की मांग की। राजकीय विद्यालय आन्नेकी में प्रधानाचार्य, गणित के शिक्षक तथा अन्य पद रिक्त होने के कारण पढ़ाई ढंग से न होने की शिकायत छात्राओं ने की। विभागीय स्तर से इन पदों पर नियुक्ति होने तक डीएम ने शिक्षा अधिकारी को उक्त विषयों के ई लर्निंग सामग्री विद्यालय को प्रदान किये जाने के निर्देश दिये। साथ ही विभागीय स्तर से रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पत्र प्रेषित करने की बात कही।
जिलाधिकारी ने खलाटीरा में ग्राम पंचायत की 700 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर चकबंदी अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट 48 घंटे में कब्जे की सूचना उस क्षेत्र के पटवारी को है या नहींे, यदि है तो पटवारी की रिपोर्ट क्या है, जानकारी होने के बाद भी यदि पटवारी ने उक्त कब्जा मुक्त नहीं कराया है तो उसको सस्पेंड कर कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिये। स्वयं मामला चकबंदी अधिकारी श्री दीवान सिंह बिष्ट की जानकारी में न होने पर डीएम ने वेतन रोका।
डीएम ने लखानी फुटवेयर कम्पनी की पूर्व महिला कर्मी ज्योति द्वारा मैनेजर पर जबरन उत्पीड़न करने तथा उसका विरोध करने पर नौकरी से बाहर कर दिये जाने की शिकायत पर े आज ही मैनेजर को व्यक्तिगत रूप से उसका पक्ष जानने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय बुलाया। साथ ही युवती को मामले की प्राथमिकी पुलिस को दिये जाने के लिए कहा।
छोटी नारसन निवासी पंद्रह वर्षीय किशोरी ने जनता दरबार पहुंच जिलाधिकारी से 08 वर्ष की आयु में 40 वर्षीय व्यक्ति से कर दिये गये बाल विवाह से मुक्त कराने, परिवार जनों द्वारा ससुराल चले जाने का दबाव से निजात दिलाने की मांग जिलाधिकारी से की। जिलाधिकारी ने किशोरी को किसी शिक्षण संस्था आदि में दाखिल किये जाने के निर्देश दिये।
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