उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है & Top UK News 12 Sep 20

12 Sep. 20: Himalayauk Newsportal & Print Media Bureau# High Light # उत्तराखंड के युवाओं को स्वरोजगार के लिए पर्याप्त अवसर मिले, इसके लिए राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना #चमोली 12 सितम्बर परिवार के 5 यात्रियों सहित शनिवार को जिले में 13 कोराना पाॅजिटिव # हिन्दी दिवस (14 सितम्बर 2020) पर विशेषः # उत्तराखंड में सरकार की गलत नीतियों के चलते बेरोजगारी चरम पर – उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी : उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है #

उत्तराखंड के युवाओं को स्वरोजगार के लिए पर्याप्त अवसर मिले, इसके लिए राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को घंडियाल, पौड़ी गढ़वाल में टी. एन. वी. एस. ई ग्रुप द्वारा उत्पादित पहाड़ी उत्पादों के प्लांटेशन एवं पायलेट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने किनवा की बुआई एवं स्वावलंबन स्वयं सहायता के उत्पादों का भी निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने अपने संबोधन में कहा कि सम्पूर्ण विश्व कोविड महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस महामारी से बचाव के लिए हमें बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोविड से बचाव के लिए जो भी गाईडलाइन जारी हो रही है, उसका सबको पूरा पालन करना होगा। इस बीमारी से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेन्स एवं मास्क का प्रयोग बहुत जरूरी है। आज हमारे समकक्ष आपदा को अवसर में बदलने की भी बड़ी चुनौती है। आज उत्तराखंड में अनेक नौजवान कठिन परिस्थितियों के कारण घर की ओर वापस लौटे हैं। उत्तराखंड के युवाओं को स्वरोजगार के लिए पर्याप्त अवसर मिले, इसके लिए राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना में लगभग सभी प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है। पौड़ी में युवाओं द्वारा सामूहिक प्रयासों से सराहनीय कार्य किया जा रहा है। अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा लेकर कार्य करने होंगे। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। हमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग पर भी विशेष ध्यान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं भी हैं। उत्तराखंड विभिन्न प्रकार की जैव विविधता वाला राज्य है। हिमालय की जड़ी बूटियों के उत्पादों से हम हिमालयी ब्रांडो की मार्केटिंग कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में ग्रोथ सेंटर की शुरुआत की है, प्रदेश में 100 से अधिक ग्रोथ सेंटर प्रारंभ हो चुके हैं। सभी न्याय पंचायतों में एक-एक ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। सभी ग्रोथ सेंटरों का कॉन्सेप्ट अलग होगा। उन्होंने कहा कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत बस खरीदने के लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। इन बसों का रोडवेज से अनुबंध करने की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पर्यटन के तहत हम 10 हजार मोटर बाईक देंगे। इसमें दो साल का ब्याज राज्य सरकार देगी। 25-25 किलोवाट के 10 हजार छोटे सोलर पावर प्रोजेक्ट की योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाई गई है।

चमोली 12 सितम्बर परिवार के 5 यात्रियों सहित शनिवार को जिले में 13 कोराना पाॅजिटिव

दिल्ली से यात्रा पर आए एक ही परिवार के 5 यात्रियों सहित शनिवार को जिले में 13 कोराना पाॅजिटिव मिले। यात्रा पर आए इस परिवार का पाण्डुेश्वर में एन्टीजन टेस्ट किया गया जिसमें सभी पाॅजिटिव मिले इसके अलावा गोपेश्वर में 3, गैरसैंण माइथान में 2, जोशीमठ सिंहधार में 1, घाट में 1 और पलेठी में आशा वर्कर की रिपोर्ट भी कोरोना पाॅजिटिव मिलीे है। जिले में अब कोविड संक्रमितों की संख्या 506 पहुंच गई है हालांकि इनमें से 340 लोग स्वस्थ भी हो चुके हंै।

कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सभी जरूरी कदम उठा रहा है जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशों पर सैंपल जांच का दायरा बढा दिया गया है। सभी संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं शनिवार को 300 संदिग्ध व्यक्तियेां  के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए। जिले से अभी तक 17539 व्यक्तियों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जा चुकें हैं जिसमें से 15040  सैंपल नेगेटिव तथा 506 सैंपल पाॅजिटिव मिले। जबकि 1313 सैंपलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। जिले की सीमा में बाहर से आने वाले  सभी व्यक्तियों  का  ट्रू-नेट मशीन टेस्ट एवं एन्टिजन टेस्ट भी किया जा रहा है
कोविड संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत बाहरी प्रदेशों से आए 31 प्रवासी अभी फेसलिटी क्वारटीन में ठहराए गए लोगों की रेग्यूलर जाॅच कर रही है। इसके अलावा 1106 प्रवासियों को होम क्वारंटीन किया गया है। हाम क्वारंटीन लोगों के मेडिकल जांच के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमें गांवों में  घर-घर जाकर होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों को रेग्यूलर चैकअप जांच की रही है। इसके अलावा आशा के माध्यम से भी होम क्वारंटीन लोगों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है।
जिलाधिकारी स्वाति स्वाति एस भदौरिया ने सभी प्रवासियों को क्वारंटीन नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। वहीं शासकीय कार्मिकों के माध्यम से क्वारंटीन लोगों पर निरतंर निगरानी रखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियेां के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा रही है।

जिले में कोविड नियमों का उल्लंघन  करने पर डीएम एक्ट के तहत 35 एफआईआर, महामारी अनिनियम के तहत 675, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर 02, सीआरपीसी-151 के तहत 66, डीएम एक्ट के तहत गिरफ्तारियां 62, महामारी अधिनियम के तहत 09, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर 01, पुलिस एक्ट के तहत 1852 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा 2661 चालान और 95 वाहनों को सीज किया गया है।
जिले में आवश्यक सेवाओं के तहत खाद्यान की आपूर्ति सुचारू बनी हुई है। स्टाॅक में गेहूं 2100.41 कुन्तल,चावल 3363.61 मसूर दाल 43.95 कुन्तल, चना दाल 70.03 कुन्तल, चीनी 115.53 कुन्तल, पीएम गरीब कल्याण चावल 3897.36, कुन्तल पीएम गरीब कल्याण गेहूं 7829.73 कुन्तल व दाल 590.08 कुन्तल त घेरलू गैस के 2151 गैस सिलेण्टर अवशेष है।

हिन्दी दिवस (14 सितम्बर 2020) पर विशेषः

राष्ट्रभाषा पर बहस चले!नमस्कार! प्रणाम! हम भूल चले,हैलो! हाय! बाय! हम बोल चले।चरण स्पर्श! भूल चले,आलिंगन को हाथ बढ़े।
संस्कृति को भूल चूकें,विकृति को बढ़ चले।पौराणिकता को भूल चले,आधुनिकता को हाथ बढ़े।
अपव्यय पर हाथ रूके,मितव्यय पर हाथ बढ़े।कृत्रिमता को भूल चले,अकृत्रिमता को बढ़ चले।
सुप्रीमकोर्ट में बहस बेमानी है,न्याय की चौखट पर,राष्ट्रभाषा हारी है,मंजिल अभी बाकी है।
सितम्बर में हिन्दी दिवस मने,हिन्दी पखवाड़ा विसर्जन बने।राष्ट्रभाषा पर बहस चले,हिन्दी पर राजनीति जारी है।

–बरुण कुमार सिंहए-56/ए, प्रथम तल, लाजपत नगर-2नई दिल्ली-110024मो. 9968126797

उत्तराखंड में सरकार की गलत नीतियों के चलते बेरोजगारी चरम पर – उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी

देहरादून,।उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी सरकार की घेराबंदी में जुट गई है। प्रदेशभर में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के चलते बेरोजगारी चरम पर है। युवाओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा भाजपा सरकारें युवाओं को रोजगार दिलाने में पूरी तरह से असफल रही है। वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि साढ़े तीन साल के कार्यकाल के बाद भी त्रिवेंद्र सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है।   

कांग्रेस ने शनिवार को प्रदेशभर में राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने मुख्यालय में धरना दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार जिन मुद्दों पर सत्ता में आई उनकी अनदेखी कर रही है। पिछले साढ़े तीन साल के कार्यकाल के बाद भी सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। त्रिवेंद्र सरकार को झकझोरने के लिए ही ये धरना आयोजित गया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी से जूझते प्रदेशवासियों को कोराना काल में घर वापसी करने वाले प्रवासी भुखमरी की कगार पर हैं। उनके हित में सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सारे विभागों में पद खाली पड़े हैं और प्रदेश के युवा सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। पर सरकार अबतक उन्हें नौकरी नहीं दे पाई। 

अल्मोड़ा. – पहाड़ से पलायन रोकने के सरकारों के दावों में कितना दम है यह इस घटना से पता चलता है. पांच साल में एक सराकर अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है लेकिन पहाड़ों में खेती को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी सिंचाई की नहर ठीक नहीं हो पाती. ल्वाली से महेंद्र सिंह धोनी जैसा बड़ा नाम जुड़ा है लेकिन इससे इस बीमार व्यवस्था को क्या फ़र्क पड़ता है. ख्याति प्राप्त क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के पैतृक गांव ल्वाली से लोगो को पलायन पर मजबूर कर रही है. 5 साल से ल्वाली सहित आस-पास के गांवों में नहर खराब है. ग्रामीण कई बार इसे ठीक करवाने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट चुके हैं लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी. धोनी 2004 में ल्वाली आये थे और उनके पिता बीच-बीच में गांव आते रहते है. लेकिन अगर इस गांव में कोई होगा ही नहीं तो फिर वह भी यहां क्या करने आएंगे? दरअसल सिंचाई नहर खराब होने की वजह से दर्जनों ग्रामीण यहां से पलायन कर चुके हैं. लमगड़ा ब्लॉक के ल्वाली गांव के ग्राम प्रधान हैं दिनेश सिंह धोनी. उनका कहना है कि गांव की नहर को ठीक करने की मांग को लेकर वह कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं. लेकिन पांच साल में गांव के लोगों को कोरे आश्वासन ही मिले हैं. सिंचाई की नहर ख़राब होने की वजह से बहुत से किसानों के लिए खेती करना संभव नहीं रह गया और मजबूरी में खेती छोड़कर वह पलायन कर गए. कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी ज़मीनें पानी न मिलने की वजह से बंजर हो गई हैं और इनके भी पलायन करने का खतरा है. सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार भी मानते हैं कि पिछले पांच साल से सिंचाई नहर खराब है. वह कहते हैं कि नहर को ठीक कराने को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा है. जैसे ही पैसा मिलता है सिंचाई नहर को ठीक करवाया जाएगा.

चमोली के जिलाध्यक्ष(कांग्रेस) बीरेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार की बेरोजगार युवा विरोधी नीतियों,  लगातार बढ़ती बेरोजगारी और पिछले तीन वसाल में किसी भी विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति न करने के मुद्दों को लेकर जिला मुख्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार को जन विरोधी बताया। 

विकासनगर में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर कर मोर्चा खोला। कांग्रेसियों ने सरकार से रोजगार मामले में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। जौनसार बावर की सीमांत तहसील त्यूणी बाजार में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हरीश चंद्र राजगुरु और जिला महामंत्री बलबीर सिंह चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेसियों ने त्रिवेंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई।

चकराता में ब्लॉक प्रमुख निधि राणा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान और कालसी में ब्लॉक अध्यक्ष अजय नेगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रोजगार के मुद्दे पर भाजपा सरकार की घेराबंदी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा राज्य में जब से भाजपा की सरकार बनी है गरीब-कमजोर वर्ग के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। राज्य में बेरोजगारी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के पास राज्य के नौजवान शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की कोई नीति नहीं है। जनता को झूठे सपने दिखाकर सत्ता पर काबिज हुई भाजपा सरकार ने लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ वादाखिलाफी की है। सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही युवाओं के दुख-दर्द को समझती है। 

विकासनगर के साहिया में भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार होश में आओ, युवाओं को रोजगार दो या इस्तीफा दो के नारे लगाए। इस अवसर पर गोपाल तोमर, बलबीर राठौर, सुरेंद्र चौहान, अमन अरोड़ा, सतपाल भाटी, दयाराम, श्रीचंद शर्मा, अमर सिंह, वीरेंद्र सिंह, श्याम सिंह, मोहन सिंह, रती राम, परम सिंह, चमन सिंह ठीकम सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं, डोईवाला के भानियावाला में बेरोजगारी को लेकर नगर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने धरना-प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष राजवीर खत्री और यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहित उनियाल ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। 

विभिन्न सरकारी विभागों में हज़ारों पद खाली पड़े हैं और इन विभागों ने इन्हें भरने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मांग भी की है यानी अधियाचन दिए हैं लेकिन आयोग के पास करीब 7000 पदों के ऐसे अधियाचन फ़ाइलों में बंद हैं. यह खुलासा एक आरटीआई से हुआ है. रामेश्वर कंडवाल नाम के आरटीआई एक्टिविस्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में RTI एप्लीकेशन लगाई थी. जवाब में उन्हें बताया गया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के पास करीब 7 हज़ार भर्ती के अधियाचन पड़े हैं. करीब-करीब हर विभाग में भर्ती के लिए अधियाचन पहुंचे हैं जिसमें LT के लगभग 1500 पदों के साथ ही ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 225 और 380 पद खाली हैं. इसी तरह पटवारी के 450 पद खाली पड़े हैं. 10वीं, 12वीं और स्नातक के हज़ारों पद खाली हैं लेकिन इनमें भर्ती करवाना तो दूर की बात है आयोग ने इन पदों के लिए विज्ञापन भी नहीं जारी किए. इसकी वजह से बेरोज़गारों युवाओं में मायूसी घर करती जा रही है क्योंकि कई ऐसे युवा हैं जिनकी सरकारी नौकरी की उम्र गुज़रती जा रही है. आरटीआई एक्टिविस्ट रामेश्वर कंडवाल का कहना है कि यब बड़े ताज्जुब की बात है कि राज्य में विभिन्न विभागों में करीब 7000 पद खाली हैं लेकिन उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग है कि इन्हें भरने के लिए काम करने को तैयार ही नहीं है. वह पूछते हैं कि उन युवाओं का क्या होगा जो इन भर्तियों के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और अब सरकारी नौकरी की उम्र ही पार कर चुके हैं.
इस मामले में आयोग के सचिव संतोष बडोनी यह स्वीकार करते हैं कि न्हें कई विभागों से अधियाचन मिल गए थे लेकिन कई वजहों से इन पर भर्तियां नहीं हो सकीं. समय बीतने पर कुछ विभागों की नियमावली भी बदल गई जिसके कारण भी कुछ दिक्कतें आई हैं. बडोनी कहते हैं कि अब जल्द ही इन भर्तियों के लिए भी विज्ञापन जारी किए जाएंगे.

उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है

देहरादून में रायपुर से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ की कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक तबीयत खराब होने के बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया।  जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विधायक ने खुद को आइसोलेट कर दिया है। विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर समर्थकों के अपील की है। उन्होंने पिछले एक सप्ताह में उनके संपर्क आने वाले सभी समर्थकों से एहतियात बरतने को कहा है।

उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को झबरेड़ा के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बाद अब झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी पत्नी, दो बेटों, भतीजी, एक सहायक और सुरक्षाकर्मी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आते ही विधायक कर्णवाल रुड़की स्थित अपने आवास पर एकांतवास में चले गए हैं। भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल पिछले कई दिनों से बुखार और खांसी से पीड़ित थे। पहले इसे उन्होंने सामान्य बुखार माना और दवा लेते हुए पथरी क्षेत्र के बादशाहपुर गांव में रविदास मंदिर का अतिक्रमण बचाने के लिए चल रहे आंदोलन में सक्रिय रहे। इस दौरान वे ग्रामीणों से मिलने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों और कई जनप्रतिनिधियों के संपर्क में भी आए।  लगातार दवा खाने के बाद भी जब स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ तो दो दिन पहले उन्होंने अपनी कोरोना जांच कराई। शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में विधायक कर्णवाल में कोरोना की पुष्टि हुई है। इससे पहले उनके एक सहायक और भतीजी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद विधायक ने खुद को रुड़की स्थित आवास पर आइसोलेट कर लिया। वहीं, देर शाम उनकी पत्नी, दो बेटों और सुरक्षाकर्मी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इन सभी को भी कई दिनों से बुखार की समस्या है। वहीं, विधायक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पिछले कई दिनों से उनसे मिलने-जुलने वालों में खलबली मच गई।

कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक एम्स ऋषिकेश से डिस्चार्ज हो गए हैं। कोविड जांच में पॉजिटिव आने के बावजूद उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं हैं। इस वजह से उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 

पांच दिन एम्स में रहने के बाद बृहस्पतिवार को वह यमुना कॉलोनी स्थित अपने सरकारी आवास लौट आए हैं। वह अगले सात-आठ दिन यहां होम आइसोलेशन में रहेंगे। एम्स के डायरेक्ट प्रो.रविकांत ने कौशिक के डिस्चार्ज होने की पुष्टि की है। पिछले हफ्ते संक्रमित के संपर्क में आने के बाद कौशिक एहतियात के तौर पर हरिद्वार में एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए थे। यहां उन्होंने कोरोना की एंटीजन जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चिकित्सकों की सलाह पर उन्होंने कोविड का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया। इस बीच वह एम्स में भर्ती हो गए। दिल्ली से उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। एम्स में कराए गए टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई।

नैनीताल जिला मुख्यालय में आज एकमुश्त 54 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पाये गये लोगों में 18 से 73 वर्ष की उम्र तक के बंदी भी शामिल हैं। बता दें कि नैनीताल जिला कारागार को नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर जिलों के नए विचाराधीन बंदियों को 14 दिन रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। इस अवधि में बंदियों की कोरोना की जांच कराई जाती है। नौ सितंबर को यहां 73 बंदियों की कोरोना जांच कराई गई थी, इनमें से 53 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेलर रमेश चंद्र भारती ने बताया कि इससे पहले पिछले माह भी जिला कारागार में नौ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।  

नैनीताल जिला मुख्यालय में आज एकमुश्त 54 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पाये गये लोगों में 18 से 73 वर्ष की उम्र तक के बंदी भी शामिल हैं। नैनीताल जिला कारागार को नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर जिलों के नए विचाराधीन बंदियों को 14 दिन रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। इस अवधि में बंदियों की कोरोना की जांच कराई जाती है। नौ सितंबर को यहां 73 बंदियों की कोरोना जांच कराई गई थी, इनमें से 53 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेलर रमेश चंद्र भारती ने बताया कि इससे पहले पिछले माह भी जिला कारागार में नौ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।

कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अब देहरादून जिले में प्रवेश से पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा। शासन की ओर से शुक्रवार की रात एसओपी जारी होने के बाद जिलाधिकारी ने इसे जिले में भी लागू कर दिया। प्रशासन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे के साथ ही जिले के बार्डर पर टेस्टिंग बूथ बनाएगा।  जांच की फीस का भुगतान लोगों को ही करना होगा। कितने बूथ बनाए जाएंगे और कहां-कहां कितने अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस और चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी? इसका निर्णय रविवार को लिया जाएगा। दून आने वाले लोगों के लिए अब बॉर्डर पर कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। होम क्वारंटाइन और आइसोलेशन से राहत पाने वालों को बॉर्डर की चेकपोस्ट पर बनाए जाने वाले बूथ पर ही कोविड टेस्ट की सुविधा दी जाएगी। जांच का भुगतान लोगों को खुद करना होगा  मौजूदा समय में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे की कोविड जांच रिपोर्ट मान्य की गई थी। इसे अब 96 घंटे कर दिया गया है। ऐसे में अब 96 घंटे की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव होने पर लोग जिले में आ सकते हैं। बूथ पर हुई जांच की रिपोर्ट आने तक संबंधित व्यक्ति को आइसोलेशन में रहना होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने पर होम या संस्थागत क्वारंटीन से छूट मिलेगी। हालांकि, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा।  दून आने वालों को देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता बरकरार रहेगी। इसमें व्यक्ति को जांच रिपोर्ट के बाद जो श्रेणी होगी, उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। इसके अलावा अनलॉक के नियमों का भी पालन करना पड़ेगा।  रोजमर्रा आने-जाने वालों को इस नियम से राहत मिलेगी। उन्हें कोविड-टेस्ट नहीं कराना होगा। लेकिन, अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसका टेस्ट कराया जा सकता है। 

शासन की ओर से जारी एसओपी को जिले में भी लागू कर दिया गया है। बूथों पर बगैर कोविड टेस्ट के किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। जिनके पास कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी, उन्हें जिले में आने दिया जाएगा। बूथ और वहां कर्मचारियों की तैनाती पर जल्द निर्णय लेकर व्यवस्था को लागू किया जाएगा। – डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी

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