उत्तराखण्ड- मंत्रियो की कमी और नौकरशाही का सीमित दायरा; बढती नाराजगी &केन्द्रीय सूचना आयोग से क्यो हुई शिकायत & Top UK News 14 May 20
14 May 20# High Light # Himalayauk Newsportal & Print Media Bureau # उत्तराखंड में सूचना अधिकार कानूनों का अनुपालन न होने की शिकायत # राज्य सरकार के रवैये से नाराज शराब कारोबारियो ने 15 मई को दुकानें बंद करने की घोषणा की #देहरादून जनपद में आने वाले व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण एवं रैण्डम सैम्पलिंग करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये गये #देहरादून जनपद में कोरोना पाजिटिव संक्रमितों की संख्या 39# आयुष शिक्षा मंत्री डा0 हरक सिंह रावत ने कोविड-19 की व्यवस्थाओं के लिए 15 लाख रू. के धनराशि व्यय की स्वीकृति # 10600 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जा चुका है: विधायक जोशी # लीग्रैंड इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, एनजीओ के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, ड्राइवरों और पुलिस अधिकारियों को 2.6 लाख व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई किट) प्रदान किए # कोविड-19 स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए क्वॉरेंटाइन सेंटर को सुविधाएं मुहैया कराएगा लीग्रैंड इंडिया #अमनमणि मामले से उत्तराखंड पुलिस ने किनारा किया # ओएनजीसी और सीएसआर फंड के माध्यम से समर्पण संस्था ने 30 लाख रुपये की लागत से राहत सामग्री पहुंचाई # 14 मई को बैंगलूर से हरिद्वार पहुंची विशेष ट्रेन # Presents by Himalayauk Newsportal & Daily Newspaper, publish at Dehradun & Haridwar: Mob 9412932030 Mail; himalayauk@gmail.com
उत्तराखंड में सूचना अधिकार कानूनों का अनुपालन न होने की शिकायत
हिमालयायूके न्यूजपोर्टल को भेजे गये एक मेल में उक्त प्रेस विज्ञप्ति भेज कर अवगत कराया गया- कोरोना काल में मोबाइल इन्टरनैट माध्यम से सूचना अधिकार लागू हो उत्तराखंड सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त से की सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने शिकायत
काशीपुर। 2005 से ही सूचना अधिकार कानून लागू कराने के लिये संघर्षरत सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीमउद्दीन (एडवोकेट) ने उत्तराखंड कोरोना काल मे मोबाइल इंटरनैट के माध्यम से सूचना का अधिकार लागू करने की मांग की है जैसे कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के मामले में केन्द्रीय सूचना आयोग ने निर्देश दिये है। इस सम्बन्ध में ई-मेल व व्हाट्स एप्प से मुख्य सूचना आयुक्त को शिकायत व सुझाव भेजे गये है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने मुख्य सूचना आयुक्त को ई-मेल व व्हाट्स एप्प से शिकायत व सुझाव भेजकर कोरोना काल में उत्तराखंड में सूचना अधिकार कानूनों का अनुपालन न होने की शिकायत करते हुये केन्द्रीय सूचना आयोग व उसके निर्देशों केे समान ही प्रदेश में मोबाइल इन्टरनैट माध्यम से सूचना का अधिकार लागू कराने की मांग की है।
श्री नदीम द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त व उत्तराखंड सूचना आयोेग को भेजी गयी शिकायत/सुझाव के अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोग केे समान द्वितीय अपील व शिकायतों की सुनवाई शुरू करने व यह सुनवाई बिना पक्षकारो को आयोग बुलाये आडियो/वीडियो टेलीफोन मोबाइल इन्टरनैट के माध्यमों से करने कोरोना काल के सरकार व अधिकारियों के आदेशों व सम्बन्धित नियम कानूनों तथा राहत वाले लाभार्थियों की सूची को धारा 4(1) (ख) के मैनुअलों के अन्तर्गत स्वतः इन्टरनैट पर प्रकाशित कराने तथा सरकार व अधिकारियो के आदेशों के कारण धारा 4(1) (सी) के अन्तर्गत प्रभावित व्यक्तियो को इन्टरनैट के माध्यम से प्रकाशित कराकर उपलब्ध कराने का आदेश देने की प्रार्थना की है।
श्री नदीम ने डाक की समुचित सुविधा न होने व कार्यालयों में सुचारू रूप से कार्य न होने के चलते सूचना प्रार्थना पत्र व प्रथम अपीलों को व्हाट्स एप्प, ईमेल से स्वीकार करने तथा एक बैक खाता देकर उसमें आवेदन शुल्क जमा कराने की व्यवस्था करने की मांग की है।
श्री नदीम के अनुसार उत्तराखंड की दुर्गम परिस्थितियों तथा कोरोना सुरक्षा के लिये यह व्यवस्था लाक डाउन के बाद भी जारी रखी जानी चाहिये। कोरोना काल में आदेशो के समुचित पालन मनमानी रोकने तथा पात्रों तक राहत पहुंचाने व राहत कार्यों में भ्रष्टाचार नियंत्रण व पारदर्शिता के लिये सूचना अधिकार का अनुपालन अन्य दिनो की अपेक्षा भी अधिक आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियो के लिये सूचना अधिकार अधिनियम में जीवन व स्वतंत्रता सम्बन्धी सूचनाओें के लिये विशेष प्रावधान है।
राज्य सरकार के रवैये से नाराज शराब कारोबारियो ने 15 मई को दुकानें बंद करने की घोषणा की
उत्तराखण्ड में कैबिनेट मंत्री स्व0 प्रकाश पंत के निधन के बाद उनके सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं, जिनमें आबकारी विभाग भी शामिल है. जबकि मुख्यमंत्री की ओर से इस बारे में सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ही बयान देते हैं. वही राज्य सरकार में मंत्रियो की कमी इस समय साफ झलक रही है, वही नौकरशाह सीमित दायरे में ही चल रहे है, जिससे उत्तराखण्ड में चारो ओर नाराजगी झलक रही है-
उत्तराखंड में राज्य सरकार के रवैये से नाराज शराब कारोबारियो ने 15 मई को दुकानें बंद करने की घोषणा की हैं. शराब कारोबारियों का कहना है अप्रैल में लॉकडाउन के चलते दुकान खुली नहीं, इसलिए वे अप्रैल का अधिभार जमा नहीं कर पाएंगे. सरकार और आबकारी विभाग अप्रैल महीने के अधिभार को माफ करे. सरकार कह रही है कि वह इस पर विचार कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि सरकार की अदूरदर्शिता से राज्य को बड़ा नुक़सान हो रहा है. शराब कारोबारियों का कहना है कि उत्तराखंड में टूरिस्ट हैं नहीं, होटल का धंधा चौपट है और दुकानें रात 10 बजे तक खुल नहीं रही. ऐसे में वह शराब बेचें तो किसे? इसलिए आने वाले महीनों में विभाग महीने की सेल के मुताबिक नहीं बल्कि रोज़ की सेल के हिसाब से पैसे ले.
सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदेश के तमाम ज़िलों में शराब कारोबारियों ने दुकानें बंद रखने का ऐलान भी कर दिया है. इनका कहना है कि पहले वे 15 मई को एक दिन शराब की दुकानें बंद रखेंगे और फिर भी विभाग और सरकार ने कोई रास्ता नहीं निकाला तो 25 मई से शराब की दुकानें पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी. वहीं इस विवाद पर आबकारी विभाग के पास कोई ठोस प्लान नहीं दिख रहा. कारोबारी अपनी तरफ से ज्ञापन सौंप चुके हैं लेकिन आबकारी आयुक्त सुशील कुमार इस बारे में बात करने को ही तैयार नहीं हैं.
वही गौरतलब यह है कि प्रकाश पंत के निधन के बाद उनके सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं, जिनमें आबकारी विभाग भी शामिल है. जबकि मुख्यमंत्री की ओर से इस बारे में सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ही बयान देते हैं. शराब कारोबारियों की मांग पर कौशिक ने कहा कि सरकार इस मामले में विचार कर रही है.
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना कहते हैं कि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा गलत फायदा आबकारी विभाग ने उठाया लेकिन अप्रैल महीने में 300 करोड़ की कमाई के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? यह बात साफ नहीं है और मौजूदा हालात में उत्तराखंड को राजस्व का बड़ा नुक़सान हो रहा है जिसकी वजह सरकार की अदूरदर्शिता है.
देहरादून, रुद्रप्रयाग, ऊधमसिंह नगर के शराब कारोबारी कह चुके है कि वो 15 मई को एक दिन शराब की दुकान बंद करेंगे. ऐसे में सवाल है कि इस तरह के हालात में आबकारी विभाग के 3600 करोड़ की कमाई का लक्ष्य हासिल कैसे होगा? पहले ही करीब 450 करोड़ राजस्व लक्ष्य वाली 155 दुकानें उठी ही नहीं हैं और अप्रैल में 300 करोड़ का नुकसान हो चुका है. इस मुश्किल वक्त में जब सरकार पाई-पाई बचा रही हो शराब कारोबारियों का विरोध उस पर भारी पड़ सकता है.
Dehradun News: देहरादून जनपद में आने वाले व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण एवं रैण्डम सैम्पलिंग करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये गये
देहरादून दिनांक 14 मई 2020 (जि.सू.का), जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की रोकथाम एवं सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में प्रवेश करने वाले प्रवासियों की जनपद क्षेत्रान्तर्गत स्थित सीमा चैक पोस्ट पर स्वास्थ्य जांच एंव रैण्डम सैम्पलिंग आवश्यक होने के फलस्वरूप आशारोड़ी, कुल्हाल चैकपोस्ट पर चिकित्सकीय टीम द्वारा रैण्डम सैम्पलिंग की जा रही है, इसके अतिरिक्त अब रायवाला चैक पोस्ट पर भी जनपद में आने वाले व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण एवं रैण्डम सैम्पलिंग करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये गये हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे व्यक्त्यिों जो अन्य राज्यों से उपचार कराकर लौट रहें हैं, जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है या जिन व्यक्त्यिों में स्वास्थ्य टीम को संदिग्ध लक्षण प्रतीत हो रहे हैं की अनिवार्यतः रैण्डम सैम्पलिंग की जा रही है तथा ऐसे व्यक्तियों की कान्टेंक्ट हिस्ट्री भी संकलित की जा रही है। जनपद की सीमाओं पर स्थित चैक पोस्ट पर स्वास्थ्य परीक्षण एवं रैण्डम सैम्पलिंग की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। आज खबर लिखे जाने तक कुल 121 व्यक्तियों की रैण्डम सैम्पलिंग संकलित की गयी जिनमें, आशारोड़ी चैकपोस्ट पर 56, कुल्हाल चैक पोस्ट पर 47 और महाराणा प्रताप स्पोर्टस कालेज रायपुर में 18 सैम्पल शामिल है।
जनपद में अन्य राज्यों से आये उत्तराखण्ड राज्य के 384 व्यक्तियों को 18 बसों के माध्यम से देहरादून से स्वास्थ्य जांच (थर्मल स्क्रीनिंग) के उपरान्त सम्बन्धित जनपदों हेतु भेजा गया, जिनमें अल्मोड़ा के 128, उत्तरकाशी के 9, पिथौरागढ के 172, बागेश्वर के 54, चम्पावत के 7, उधमसिंह नगर के 10 एवं नैनीताल के 4 व्यक्तियों को उनके जनपद भेजा गया। जनपद देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्टस कालेज से अन्य स्थानों को भेजे जाने वाले व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आज 482 सुरक्षा किट (2 मास्क एवं 1 साबुन) उपलब्ध कराई जा रही है। खबर लिखे जाने तक आज देहरादून जनपद से अन्य स्थानों को जाने हेतु प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष कुल 1825 पास निर्गत किये गये एवं अन्य राज्यों से देहरादून जनपद में आने हेतु 4802 पास जारी किये गये।
कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत डाॅ ए.के डिमरी, एवं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी जी.सी कण्डवाल द्वारा राज्य सूचना आयोग के 22 कार्मिकों, डेयरी (फूड अमाण्डा मिल्क)रिंग रोड के 56 कार्मिकों तथा स्पोर्टस कालेज से अन्य जनपदों को जाने वाले 72 व्यक्तियों सहित कुल 150 व्यक्त्यिों को प्रशिक्षण दिया गया। जनपद में विभिन्न विकासखण्डवार मनरेगा कार्याें के अन्तर्गत आतिथि तक 898 निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये, जिनमें 9955 श्रमिकों को सैनिटाईजेशन एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करवाते हुए उक्त कार्य में योजित कर रोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री जनधन खाताधारकों द्वारा जनपद में विभिन्न बैंकों से 3024 लाभार्थियों द्वारा अपने जनधन खाते से धनराशि की निकासी की गयी। कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत जिला आपदा परिचालन केन्द्र देहरादून में जन सहायता हेतु स्थापित कन्ट्रोलरूम में कुल 88 काॅल प्राप्त हुई हैं, जिसमें, ई-पास हेतु 80, राशन हेतु 6 एवं अन्य के लिए 2 काॅल प्राप्त हुई।
जनपद में कोरोना वायरस से संक्रमण के प्रसार को रोके जाने के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए निबन्धन कार्यालयों में आज जन सामान्य द्वारा कुल 56 लेख पत्रों का पंजीकरण (रजिस्ट्री) कराई गयी, जिससेे 61.48 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।
कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत किये गये लाॅक डाउन अवधि में विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा निरन्तर निराश्रित एवं निर्धन परिवारों/ व्यक्तियों हेतु भोजन के पैकेट एवं राशन उपलब्ध करवाकर जिला प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में आज विभिन्न स्वंयसेवी संस्थाओं ने जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करते हुए भोजन पैकेट उपलब्ध कराये, जिसमें मुख्यतः राधास्वामी सत्संग व्यास, पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर समिति, झण्डा बाजार, रोशनी जन सेवा संस्थान डी.एल रोड चैक देहरादून, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय देहरादून, सत्य सांई सेवा संस्थान, शिल्पा प्रोडक्शन, कालिका मन्दिर समिति, स्काउट गाईड/सिविल डिफेंस, सीता रसोई-बालाजी सेवा समिति द्वारा भोजन के पैकेट उपलब्ध कराये गये। जनपद सदर क्षेत्रान्तर्गत कुल 3423 व्यक्तियों को भोजन के पैकेट वितरित किये गये जिनमें, वरिष्ठ नागरिक 1, थाना पटेलनगर में 1000, पटेलनगर चैकी में 596, आराघर चैकी में 200, धारा चैकी में 550, इन्दिरानगर चैकी में 200, रायपुर थाना में 150, आईएसबीटी चैकी में 500, नगर निगम में 50, कचहरी में 98, घंटाघर में 40, पत्थरीबाग में 4, कौलागढ में 4, ट्रांस्पोर्टनगर में 20, आईटी पार्क में 10 व्यक्तियों को भोजन के पैकेट वितरित किये गये।
जिला प्रशासन की टीम द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से जनपद अन्तर्गत विकासखण्ड चकराता, विकासनगर, सहसपुर, रायपुर व डोईवाला एवं तहसील सदर में कुल 1991 निराश्रित पशुओं जिसमें 1469 श्वान, 476 गौवंश एवं 46 अन्य पशुओं को चारा व पशु आहार उपलब्ध कराया गया। जिला प्रशासन की टीम द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों के सहयोग से जनपद के विभिन्न स्थानों पर 940 अन्नपूर्णा राशन किट वितरित की गयी, कोतवाली दून में 100, तहसील मसूरी में 100, थाना प्रेमनगर में 50, थाना रायपुर में 150, थाना राजपुर 240, थाना नेहरूकालोनी में 300 अन्नपूर्णा किट वितरित किये गये।
जनपद के देहरादून क्षेत्र में 9 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से प्रति पैकेट रू0 43 की दर से 500 पैकेट विक्रय किया गया। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न चयनित स्थानों पर प्रशासन द्वारा अधिकृत 22 मोबाईल वैन के माध्यम से सस्ते दरों पर 113.50 क्विंटल फल-सब्जियों का विक्रय किया गया। जिला प्रशासन की टीम द्वारा जनपद के ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित बीस बीघा, शिवा एन्कलेव ऋषिकेश में खाद्य एवं दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गयी। जिला पूर्ति विभाग द्वारा आजाद कालोनी में 31 एवं बीस बीघा/शिवा एन्कलेव, आवास विकास कालोनी ऋषिकेश में 5 गैस सिलेण्डर वितरित किये गये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत आजाद कालोनी में 989, तथा बीस बीघा ऋषिकेश में 494 उपभोक्ताओं को खाद्यान उपलब्ध कराया गया। दुग्ध विकास विभाग द्वारा आजाद कालोनी में 125 ली0, चमन विहार कालोनी में 40 ली, बीस बीघा ऋषिकेश में 55 ली0, शिवा एन्कलेव में 50 एवं आवास विकास कालोनी ऋषिकेश में 45 कुल 315 ली0 दूध विक्रय किया गया।
लाॅक डाउन अवधि में सिविल सोसायटी व शासकीय विभागों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के दृष्टिगत आज के कोरोना वाॅरियर-
कोरोना वाॅरियर (सिविल सोसायटी से)
नागरिक सुरक्षा संगठन, देहरादून
लाॅक डाउन अवधि में आम जनमानस को भोजन एवं मास्क उलब्ध करवाते हुए समस्त चैक पोस्टों पर स्वयं सेवक तैनात कर जिला प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं।
कोरोना वाॅरियर (शासकीय विभाग से)
डाॅ मोहिनी चैहान,
माइक्रोबाईलाॅजिस्ट,
आशारोड़ी चैक पोस्ट पर जनपद में आने वाले प्रवासियों की सैम्पलिंग संकलन कर रिकार्ड संग्रहित कर रही है।
देहरादून जनपद में कोरोना पाजिटिव संक्रमितों की संख्या 39
देहरादून दिनांक 14 मई 2020 (जि.सू.का), जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है आज कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत 78 सैम्पल जाचं हेतु भेजे गये तथा 80 सैम्पल प्राप्त हुए जिनमें 3 व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पाॅजिटिव आने के फलस्वरूप जनपद में कोरोना पाजिटिव संक्रमितों की संख्या 39 हो गयी है, जिनमें 27 व्यक्ति स्वस्थ हो गये हैं तथा वर्तमान में 11 व्यक्ति उपचाररत् हैं।
जनपद की केशवबस्ती डोईवाला में 8 टीमों द्वारा 54 व्यक्तियों तथा आजाद नगर कालोनी में 6 टीमों द्वारा 59 व्यक्तियों सहित कुल 113 व्यक्तियों की दूरभाष के माध्यम से सामुदायिक निगरानी का कार्य किया गया। आज आजादनगर कन्टेंमेंट जोन अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की 2 टीमों द्वारा 143 व्यक्तियों की सामुदायिक निगरानी का कार्य किया गया। इसी प्रकार आज जनपद में विकासखण्डवार 1797 आंगनबाड़ी कार्यकतियों द्वारा 45433 व्यक्तियों से सम्पर्क कर सामुदायिक निगरानी का कार्य किया गया।
कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत लाॅक डाउन अवधि के दौरान जनपद में बनाये गये 6 राहत शिविरों में ठहरे 53 व्यक्तियों का चिकित्सकों एवं परामर्शदाताओं द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त कांउसिलिंग प्रदान की गयी। कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत दिहाड़ी/मजदूरी करने आये 9 श्रमिकों जिन्हे अग्रवाल धर्मशाला देहरादून में बनाये गये राहत शिविर में ठहराया गया है, की साईकेट्रिक सपोर्ट टीम द्वारा रिवाइस्ड कांउसिलिंग की गयी। आज 277 एन-95 मास्क, 832 ट्रिपल लेयर मास्क, 188 पीपीई किट, 800 वीटीएम वायल, 5245 सर्जिकल गलब्स, 1370 एग्सामिनेशन गलब्स, 96 सेनिटाइजर वितरित किये गये।
आयुष शिक्षा मंत्री डा0 हरक सिंह रावत ने कोविड-19 की व्यवस्थाओं के लिए 15 लाख रू. के धनराशि व्यय की स्वीकृति
देहरादून 14 मई, 2020 (मी0से0) प्रदेश के वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस, अपशिष्ट निवारण, श्रम, सेवायोजन, प्रशिक्षण, आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डा0 हरक सिंह रावत ने कोविड-19 की व्यवस्थाओं के लिए 15 लाख रू. के धनराशि व्यय की स्वीकृति प्रदान की है। आज दून मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. आशुतोष सयाना को डा. हरक सिंह रावत ने पर्यावरण बोर्ड से आवंटित धनराशि, 15 लाख रू. का चेक सौंपा। इस अवसर पर पर्यावरण के सदस्य सचिव एस.पी. सुबुधि भी मौजूद थे।
इसके पूर्व डा. हरक सिंह रावत ने दून मेडिकल कालेज की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निरीक्षण और बैठक किया था। बैठक में कालेज प्रबन्धन द्वारा कोविड-19 महामारी से रोक-थाम के लिए आर्थिक सहायता की मांग की थी। जिसके अन्तर्गत डा. रावत ने मास्क, पीपीई कीट, सेनेटाइजर, ग्लब्ज इत्यादि के क्रय हेतु अपनी सहमति प्रदान की थी।
डा. हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रदान की गई धनराशि कोविड-19 महामारी के विरूद्व लड़े जाने वाले युद्व में सहायक होगा।
10600 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जा चुका है: विधायक जोशी
देहरादून 14 मई: वीरवार को मसूरी विधायक गणेश जोशी ने जाखन, मिठ्ठी बेहड़ी एवं बारीघाट में 500 से अधिक लोगों को राशन वितरण किया। राशन वितरण का दौरान सोशल डिस्टेंसिग का पूर्ण रुप से पालन किया गया।
राशन वितरण के बाद मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सभी समृद्धजनों का सहयोग अपेक्षित है और यदि हम किसी एक जरुरतमंद को सहायता कर सकें तो हमें आगे आकर कार्य काम करना चाहिए। उन्होनें बताया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में अब तक 10600 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जा चुका है।
विधायक जोशी ने बताया कि मोदी किचन के माध्यम से वीरवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्रान्र्तगत चार स्थानों पर भोजन के पैकेट तैयार कर उनका वितरण किया गया। जिसमें डोभालवाला में 350 पैकैट, जाखन में 700 पैकेट, गढ़ी कैंट में 400 पैकेट एवं मसूरी में 480 पैकेट भोजन जरुरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया गया।
इस अवसर पर भाजपा मण्डल अध्यक्ष पूनम नौटियाल, राजीव गुरुंग, पार्षद संजय नौटियाल, पार्षद कमल थापा, निशा शर्मा, भावना बिष्ट, राहुल रावत, अरविन्द तोपवाल आदि उपस्थित रहे।
लीग्रैंड इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, एनजीओ के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, ड्राइवरों और पुलिस अधिकारियों को 2.6 लाख व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई किट) प्रदान किए
कोविड-19 स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए क्वॉरेंटाइन सेंटर को सुविधाएं मुहैया कराएगा लीग्रैंड इंडिया
कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में देश की मदद के लिए, लीग्रैंड इंडिया की ओर से पूरे भारत में विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया # – लीग्रैंड इंडिया की ओर से अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में 2,000 से अधिक बेड उपलब्ध कराने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, एनजीओ के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, ड्राइवरों और पुलिस अधिकारियों को 2.6 लाख पीपीई किट प्रदान किया गया
देहरादून– 14 मई, 2020,- इलेक्ट्रिकल एवं डिजिटल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विशेषज्ञ के तौर पर प्रतिष्ठित, लीग्रैंड इंडिया ने कोलकाता, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में क्वॉरेंटाइन सेंटर एवं आइसोलेशन वार्डों के निर्माण में स्थानीय सरकारों की मदद के लिए पहल की शुरुआत की है। कंपनी पूरे देश में विभिन्न सरकारी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है तथा आइसोलेशन वार्डों एवं क्वॉरेंटाइन सेंटर तैयार करने में इस्तेमाल किए जाने वाले विद्युत उत्पाद उपलब्ध करा रही है।
समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की बात की जाए, तो लीग्रैंड इंडिया ने स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से समाज की सेवा करने पर हमेशा विशेष ध्यान दिया है। लीग्रैंड ने सक्रियतापूर्वक कदम उठाते हुए डिस्पोजेबल आइसोलेशन बेड के साथ सरकारी अस्पतालों और क्वॉरेंटाइन सेंटर को सहायता प्रदान की है, ताकि संबंधित जिलों में स्थित क्वॉरेंटाइन सेंटर में लाए जाने वाले प्रवासी लोगों को रखना सुविधाजनक हो सके। कंपनी की टीम ने पूरे देश में कई अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों को विद्युत सुरक्षा उपकरण, वायरिंग डिवाइस और यूपीएस जैसे विभिन्न उत्पादों के जरिए सहायता प्रदान की है, जिससे कोविड-19 मरीजों के लिए लगभग 2000 से अधिक बेड तथा गहन देखभाल सुविधाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए, कंपनी ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल में डॉक्टरों एवं चिकित्सा कर्मचारियों को पीपीई प्रदान किए हैं, ताकि कोविड-19 के खिलाफ इस संघर्ष में सबसे आगे रहने वाले लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
कोविड-19 के खिलाफ मौजूदा संघर्ष में विभिन्न समुदायों की मदद के लिए, लीग्रैंड इंडिया की ओर से पूरे देश में विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता के अलावा, इस महामारी से लड़ने के लिए लीग्रैंड इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, एनजीओ के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, ड्राइवरों और पुलिस अधिकारियों को 2.6 लाख व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई किट) प्रदान किए हैं।
कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में कंपनी की ओर से दी जा रही सहायता के बारे में लीग्रैंड इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री टोनी बर्लैंड ने कहा, सामाजिक तौर पर एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते, लीग्रैंड में हमने अपने कर्मचारियों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर समुदाय के लोगों की सेहत और सुरक्षा को हमेशा सबसे ज्यादा अहमियत दी है। हमने पूरे देश में आइसोलेशन वार्ड एवं क्वॉरेंटाइन सेंटर के निर्माण में बुनियादी ढांचे में सहायता की बढ़ती जरूरत को महसूस किया, तथा इलेक्ट्रिकल एवं डिजिटल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विशेषज्ञ के तौर पर हम इस सभी सरकारी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि मौजूदा कमी को दूर किया जा सके और अधिकतम संभव सीमा तक जरूरतों को पूरा किया जा सके।ष् उन्होंने आगे कहा, एक ऐसे संगठन का हिस्सा होने पर मुझे गर्व है, जहां लोगों और समुदाय की भलाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
अमनमणि मामले से उत्तराखंड पुलिस ने किनारा किया
एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा अमनमणि त्रिपाठी को अनुमति दिए जाने के मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश के खिलाफ कार्यवाही की शिकायत पर उत्तराखंड पुलिस ने स्वयं को अलग कर लिया है.
नूतन ने कहा था कि जहाँ पूरे देश में एक ओर अत्यंत आवश्यक कार्यों से ही अनुमति प्रदान की जा रही है, वहीँ ओमप्रकाश के पत्र में दर्शाया गया अमनमणि त्रिपाठी का काम किसी तरह अपरिहार्य काम नहीं था. इसके बाद भी ओम प्रकाश ने अमनमणि के साथ 11 तथा 3 वाहन को देहरादून से श्रीनगर, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि जाने की अनुमति देने के निर्देश दिए, जो लॉकडाउन कानून का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उन्होंने ओमप्रकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी.
कैट थाने के दरोगा वेड प्रकाश द्वारा दी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि थाना स्तर से इस प्रकार कोई भी पास जारी नही हुआ है और नही उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाना स्तर पर कोई जांच अपेक्षित नही है.
नूतन ने इस रिपोर्ट पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त की है.
संलन- कैंट पुलिस की रिपोर्ट
Aman Mani case: Uttarakhand police says not our concern
The Uttarakhand police have detached itself from the complaint presented by activist Dr Nutan Thakur against Additional Chief Secretary to CM, Uttarakhand Om Prakash, regarding permission granted to MLA Aman Mani Tripathi to travel in Uttarakhand.
In her complaint, Nutan had said that permissions are being granted for travels in rarest cases of extreme urgency. The work stated by Om Prakash in his letter to grant permission to Aman Mani Tripathi to move Uttarakhand is not of urgent nature in any manner. Yet Om Prakash gave directions to permit Aman Mani with 11 men in 3 vehicles to move in different districts of Uttarakhand, which is a criminal act.
SI Ved Prakash of Cantt police station said in his report that the pass was mot issued at police station level nor any enquiry in the complaint is expected from the police station.
Nutan has sent her dissatisfaction to this report.
Dr Nutan Thakur
# 09415534525
ओएनजीसी और सीएसआर फंड के माध्यम से समर्पण संस्था ने 30 लाख रुपये की लागत से राहत सामग्री पहुंचाई
देहरादून 14 मई, 2020 (सू.ब्यूरो) गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से समर्पण संस्था की अध्यक्षा डॉ. गीता खन्ना ने भेंट की। उन्होंने कहा कि समर्पण संस्था द्वारा मलिन बस्तियों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। संस्था की ओर से अभी तक 58 मलिन बस्तियों में खाद्य सामग्री पहुंचाई गई है।
उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 5766 घरों में आशा के साथ मिलकर कम्युनिटी सर्विलांस का कार्य किया गया है। कोरेनटीन होम के 50 घरों पर आशा के साथ मिल कर पोस्टर चिपका लोगों को बीमारी से बचने के लिए जागरूक किया गया। जबकि लॉकडाउन लागू होने के बाद से अभी तक 1100 मरीजों को स्वास्थ्य केन्द्रों पर ओपीडी सेवाएं और कोरोना योद्धाओं को पीपीई किट दी गई।
ओएनजीसी और सीएसआर फंड के माध्यम से 30 लाख रुपये की लागत से 1200 जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री, 25 हजार मलिन बस्तियों की महिला एवं युवतियों को सेनेटरी नेपकिन दी गई।
14 मई को बैंगलूर से हरिद्वार पहुंची विशेष ट्रेन
हरिद्वार। 14 मई को बैंगलूर से हरिद्वार पहुंची विशेष ट्रेन आज लगभग 13 सौ उत्तराखण्ड प्रवासियों को लेकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन के आने से पूर्व ही जिला प्रशासन सहित रेलवे, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी यात्रियों के आगमन की तैयारी में स्टेशन पर मौजूद रहे। जिलाधिकारी श्री सी रविशंकर ने स्टेशन पहुंच यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
उन्होंने भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ही यात्रियों की स्क्रीनिंग तथा प्रशासन की ओर से भोजन पानी और छोटे बच्चों के लिए दूध आदि की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। डीएम ने टेªन के आने से पूर्व तथा यात्रियों की रवानगी के हरिद्वार पहुंचने स्टेशन का सेनेटाइजेशन अनिवार्य रूप से करते रहने के निर्देश दिये। उन्होंने यात्रियों को उनके मूल जनपदों को ले जा रही बसों का भी निरीक्षण किया।
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