अग्रणी स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम & Top UK News 18 Dec 2019

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देहरादून दिनांक 18 दिसंबर 2019, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का 16 दिसम्बर 2019 को आलेख्य का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसके सापेक्ष बीएलओ 16 दिसम्बर 2019 से 15 जनवरी 2020 तक अपने-अपने मतदेय स्थल में पूर्वान्ह 9 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक उपस्थित रहकर ऐसे सभी भारतीय नागरिक जिन्होंने 01 जनवरी 2020 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर ली हो, के नाम फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने हेतु प्रारूप-6 , सूची में नाम हटाने हेतु प्रारूप-7, पहचान पत्र में अंकित प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए व खो जाने पर प्रारूप-8 तथा एक ही विधानसभा में सम्मिलित नाम को शिफ्ट करने हेतु प्रारूप-8क पर आवेदन प्राप्त करेंगे तथा प्रवासी भारतीय अपना नाम प्रारूप-6क द्वारा सूची में अंकित करवा सकते हैं। सभी प्रकार के प्रारूप निःशुल्क सम्मिलित किये जाते है। इसके अतिरिक्त www.nvsp.in     पर आनलाईन आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज, हटाने एवं शिफ्ट करवा सकते हैं। जिलाधिकारी ने सभी भारतीय नागरिकों/मतदाताओं एवं विशेषकर 18-19 आयु वर्ग के सभी युवक व युवतियों तथा दिव्यांगजनों से अनुरोध किया कि इस अवधि का लाभ उठाते हुए अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में नियत फार्म भरकर सामान्यता निवास करने वाले स्थान पर अवश्य सम्मिलित करवा लें तथा किसी भी प्रकार की जानकारी/शिकायत/सुझाव हेतु इस कार्यालय के टोल फ्री न0 1950 व दूरभाष नम्बर 0135-2624216 पर सम्पर्क कर सकते हैं।  

देहरादून दिनांक 18 दिसंबर 2019, ‘‘समाज के सबसे निचले तबके के आदमी को सशक्त बनाकर बड़ी राहत देने की कोशिश सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत की गयी है’’ यह बात आज यहां उत्तराखण्ड सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारियों की आयोग कार्यालय में आयोजित एक दिनी प्रशिक्षण में कही। उन्होंने इस अवसर पर सूचना के अधिकार अधिनियम की नियमावली मार्गदर्शिका सूचना के लिए अनुरोधकर्ता के लिए निर्देश, सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं पर विस्तृत रूप से लोक प्राधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम से जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि सबसे निर्बल पीड़ित की सेवा करना पुण्य का काम है और सूचनाओं को सदभावना के रूप में दिया जाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोक सूचना अधिकारियों से कहा कि वे सूचनाओं को निर्धारित समया अवधि में आवेदक एवं थर्ड पार्टी को भी दें। उन्होंने प्रशिक्षण में लोक सूचना अधिकारियों की सूचना देने या ना देने जैसी शंकाओं का भी निराकरण किया।
सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों के इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में रिसोर्स पर्सन/से.नि सहायक सेवा योजन अधिकारी टी.एस बिष्ट ने सूचना के अधिकार के तहत् विभिन्न धाराओं एवं उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूचना देना नियम है और सूचना न देना अपवाद है। इसलिए सूचना चाहने वाले आवेदक को उसके द्वारा चाही गयी सूचनाओं को सदभावना पूर्वक दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की सूचना देने के लिए अपने उच्चाधिकारियों से भी सहयोग प्राप्त कर लिया जाय। प्रशिक्षण कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन/अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की कानूनी कार्यवाहियों की जानकारी विस्तार से लोक सूचना अधिकारियों दी। उत्तराखण्ड सूचना आयोग कार्यालय में आयोजित इस प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी भी उपस्थित थे।

देहरादून दिनांक 18 दिसंबर 2019, जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड राहुल सचान ने विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि जनपद में कुल 39 पुरूष एवं 07 महिला होमगार्डस स्वयंसेवकों रिक्त पदों पर निःशुल्क आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं, जिसमें देहरादून नगर कम्पनी हेतु 20, मसूरी नगर प्लाटून हेतु 9, ग्रामीण कम्पनी सहसपुर हेतु 5, ग्रामीण डोईवाला कम्पनी हेतु 5 पुरूष तथा महिला नगर कम्पनी देहरादून हेतु 7 महिला होमगार्डों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जानी है। उन्होंने इच्छुक अभ्यर्थियों से अपने आवेदन पत्र 20 दिसम्बर 2019 से 10 जनवरी 2020 तक सायं 5 बजे तक  कार्यालय जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड देहरादून ई-116 नेहरू कालोनी में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के माध्यम से जमा करा सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड देहरादून से सम्पर्क किया जा सकता है।

हरिद्वार। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड की अधिसूचना के क्रम में जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड खानपुर की ग्राम पंचायत गोवर्धनपुर के ग्राम प्रधान एवं विकास खण्ड नारसन के जिला पंचायत सदस्य के वार्ड संख्या 35 कोटवाल आलमपुर के रिक्त पदों/स्थानों पर दिनांक   19.12.2019 को मतदान कराया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) हरिद्वार श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी ने उक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत निवास करने वाले समस्त मतदाताओं के लिए मतदान करने हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसके साथ ही सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत पड़ने वाले शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं/अर्द्ध निकायों/वाणिज्यक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों को मतदान करने हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

देहरादून दिनांक 18 दिसंबर 2019, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल और आईआरएस विशेषज्ञ राज्य आपदा प्रबन्धन बी.बी गणनायक की संयुक्त अध्यक्षता में जनपद आपदा कन्ट्रोलरूम में कैमिकल (इण्डस्ट्रियल) डिजास्टर की माॅक एकसरसाइज के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्धन, जनपद आपदा प्रबन्धन और औद्यागिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ आगामी 17 जनवरी को आयोजित होने वाली माॅक ड्रिल‘ तैयारी हेतु बैठक आयोजित की गयी।
‘‘इण्डस्ट्रिज को म्युचुअल एड प्लान बनाने की दी गई नसीहत’’ बैठक में राज्य आईआरएस विशेषज्ञ बीबी गणनायक द्वारा औद्योगिक पदाधिकारियों को आगामी 17 जनवरी 2020 को होने वाले माॅक एक्सरसाइज की बेहतर तैयारी और उद्योगों में घटने वाली कैमिकल अथवा अन्य प्रकार की आपदा  से निपटने हेतु म्यूचुअल एड प्लान बनाने के निर्देश दिये। कहा कि उद्योगों में जितने भी मानवीय अथवा अन्य प्रकार के संसाधन हैं उनका सटीक डेटा तैयार करें और किसी भी प्रकार की (कैमिकल) आपदा से निपटने हेतु आपदा प्रबन्धन और शासन-प्रशासन से उचित समन्वय हेतु अपने स्तर पर बेहतर समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामित कर दें, जिसके आपदा के समय बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि कामगारों को पता हो कि यदि दुर्घटना हो जाती है तो बचाव हेतु क्या-क्या करना है। उन्होंने सभी स्तर की टीम, विभागांें और नोडल अधिकारियों की बेहतर समन्वय से काम करने की बात कही।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल ने आपदा प्रबन्धन अधिकारी को सभी इन्डस्ट्रिज के पदाधिकारियों को उनके स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने, मानवीय तथा सभी प्रकार के संसाधन आदि का विवरण प्राप्त करें और अपने स्तर पर भी ‘इण्डस्ट्रियल रिस्क एसेसमेन्ट’ का प्लान तैयार करते हुए एडवाइजरी जारी करें। साथ ही हर 6 माह में नोडल अधिकारियों के विवरण को अपडेट करते रहने के निर्देश दिये। उन्होंने औद्योगिक पदाधिकारियों से उद्योगों में घटने वाली किसी भी घटना की बेहतर आपदा प्रबन्धन के उद्देश्य से बराबर सूचना साझा करते रहने के निर्देश दिये।
इस दौरान बैठक में स्टेट आईआरएस सुरभी कुण्डलिया ने ‘इण्डस्स्ट्रियल रिस्क ऐसेसमेन्ट’ का प्रजैन्टेशन देते हुए बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में किस-किस प्रकार की संभावित दुर्घटनाएं हो सकती हैं और ऐसी दशा में आसपास का क्षेत्र कितना प्रभावित हो सकता है तथा विभिन्न स्तर की दुर्घटना के त्वरित रिस्पांस हेतु किस तरह के प्लान की जरूरत होगी।
जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी दीपशिखा ने अवगत कराया कि औद्योगिक कैमिकल आपदा से सम्बन्धित आगामी 6 जनवरी को समन्वय बैठक आयोजित की जायेगी और 16 जनवरी को टेबल टाॅक तथा 17 जनवरी को माॅक एक्सरसाईज आयोजित की जायेगी, जिसमें सभी सम्बन्धित विभाग एसडीआरएफ, सुरक्षा बल, औद्योगिक नोडल अधिकारी इत्यादि प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि जनपद देहरादून में सेलाकुई बीओसी, ऋषिकेश ग्लास फैक्ट्री और हिमालयन ड्रग्स, आईएसबीटी 3 मेजर एक्सीडेंट इत्यादि उद्योग स्थल चिन्हित है।
बैठक में उप निदेशक फैक्ट्री एवं बाॅयलर, उत्तराखण्ड पी.के सिंह, इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन देहरादून से संजीव शर्मा, उत्तराखण्ड उद्योग ऐसोसएशन पदाधिकारी पंकज गुप्ता, एसडीआरएफ सहित सम्बन्धित संदस्य उपस्थित थे।

सीड्स ने हनीवेल सेफ स्कूल्स सीएसआर प्रोग्राम के तहत छह चैंपियन स्कूलों को सम्मानित किया

देहरादून, 18 दिसंबर, 2019: स्वयंसेवी संगठन, ‘सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स)’ के एक कार्यक्रम में छह स्कूलों को स्कूल सुरक्षा चैम्पियन घोशित किया गया है। सीड्स पूर्वी दिल्ली में एक व्यापक स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम को लागू कर रहा है और इसी के मद्देनजर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर इन स्कूलों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और छात्रों को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने सम्मानित किया।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “स्कूलों पर हमारे भविष्य के कर्णधारों के पोषण और षिक्षा की प्रमुख जिम्मेदारी है। इन स्कूलों ने आपदा तैयारियों की संस्कृति पैदा करने में अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया है, जो हमारे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।”

2017 में पूर्वी दिल्ली के 50 सरकारी स्कूलों में षुरू किया गया, हनीवेल सेफ स्कूल्स कार्यक्रम के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बच्चे बिना किसी डर के स्कूल जाएं, स्कूल में सुरक्षित रहें और सुरक्षित घर लौट सकें। यह एक अग्रणी स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम है जो प्रत्येक स्कूल या स्थान के अद्वितीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए जरूरत के अनुसार दृष्टिकोण पर अमल करता है, जिसमें इंजीनियरों और वास्तुकारों द्वारा संरचनात्मक मूल्यांकन भी षामिल है। इसके अलावा जोखिम धारणा का मूल्यांकन और किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के समय तैयारियों की जांच भी षामिल है।