रामलीला मंचन 17 से 25 अक्तूबर – स्थिति साफ नहीं & Top UK News 3 Oct. 20

3 Oct. 20: Himalayauk Newsportal & Print Media; Publish at Dehradun & Haridwar: High Light: Bureau Report;# कोविड के सबंध में सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भ्रामक प्रचार करने वालों पर एफआईआर – मुख्यमंत्री # देहरादून- 04 अक्टूबर 2020 को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा # उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के मा0 उपाध्यक्ष श्री जीएस मर्तोलिया का 5 एवं 6 अक्टूबर को चमोली जनपद भ्रमण # 5 अक्टूबर 2020 को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में मौन सत्याग्रह # # # #

कोविड के सबंध में सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भ्रामक प्रचार करने वालों पर एफआईआर – मुख्यमंत्री

देहरादून 03 अक्टूबर, 2020 (सू.ब्यूरो) Himalayauk Newsportal & Print Media;
कोविड -19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आने वाले कुछ माह और चुनौतीपूर्ण होंगे। इस चुनौती से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाय। पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में कोविड पाॅजिटव केस कम आये हैं, लेकिन ऐसे समय में और सतर्कता बरतने की जरूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सभी जगह पूर्ण रूप से पालन हो, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की नियमित माॅनेटरिंग की जाय। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाय। किसी क्षेत्र में इस तरह की शिकायत आती है, तो सबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही भी की जाय। कोविड से बचाव के लिए आम जन के व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। कोविड के सबंध में सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भ्रामक प्रचार करने वालों पर एफआईआर की जाय। ऐसे लोगों पर सख्त कारवाई भी की जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड की बैठक के दौरान वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से यह निर्देश सभी जिलाधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिये।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता अभियान चलाया जाय। कोविड से बचाव हेतु जागरूकता के लिए प्रमुख हस्तियों एवं गणमान्य व्यक्तियों के वीडियो एवं आॅडियो संदेश बनाये जाय। इससे समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कोविड से बचाव के लिए जागरूकता के लिए आॅनलाईन लेख प्रतियोगिता, कार्टून प्रतियोगिता एवं इस तरह की अन्य गतिविधियां की जाय। इन प्रतियोगिताओं के लिए जनपद एवं राज्य स्तर पर पुरस्कार भी दिये जाय। धार्मिक स्थलों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कोविड से बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपायों के लिए स्थाई होर्डिंग लगाई जाय। अब अनेक गतिविधियों के लिए छूट मिल चुकी है। राज्य में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह सुनिश्चित किया जाय कि पर्यटकों के साथ सबका शालीनता पूर्वक व्यवहार हो। पर्यटक स्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैंपल टेस्टिंग के लिए बूथ बने।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि को-माॅर्बिड एवं डाइबिटीज के मरीजों के कोविड से बचाव के लिए विशेष सुरक्षात्मक उपाय भी किये जाय। हाई रिस्क लोगों की शत प्रतिशत सैंपलिंग की जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि जो लोग एंटीजन टेस्ट में सिंपटमैटिक हैं, उन सबका आरटीपीसीआर या ट्रू-नाॅट टेस्ट हो। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों की नियमित निगरानी की जाय। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घरों में जाकर पूरी जानकारी ली जाय, स्वास्थ्य किट की भी पूरी जानकारी मरीजों को दी जाय। सभी विभागों द्वारा कोविड से बचाव के उपायों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाय।
सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी ने कहा कि अब आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। हमें कार्य के साथ ही सतर्कता पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में युवाओं में कोरोना पाॅजिटव दर अधिक है, इसको नियंत्रित करने की दिशा में हमें विशेष ध्यान देना होगा। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पदार्थों के बारे में लोगों को और जागरूक करने की जरूरत है। बिजली एवं पानी के बिलों एवं अन्य माध्यमों से कोविड से सुरक्षात्मक उपायों एवं टोल फ्री नम्बरों की जानकारी दी जाय। अगले 06 माह के लिए सभी जनपदों में कोरोना से लड़ने के लिए मैन पाॅवर की पूरी व्यवस्था हो। कोविड कन्ट्रोल रूम में कोई भी फोन काॅल आने पर शीघ्र रिस्पांस के लिए कन्ट्रोल रूम इन्चार्ज की जिम्मेदारी होगी। कोविड केयर सेंटरों, कोविड के सैंपल लेने वाले अस्पतालों एवं कोविड से संबधित अन्य संस्थानों में गूगल मैपिंग की व्यवस्था हो।

डीजी लाॅ एण्ड आर्डर श्री अशोक कुमार ने कहा कि थाना एवं चैकियों में भी कोरोना से बचाव के उपायों के होर्डिंग लगाये जा रहे हैं। पर्यटन की गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हो रही है। भीड़ प्रबंधन एवं मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो, इसके लिए सुनियोजित रणनीति बनाई जायेगी।

सचिव आयुष श्री डी सेंथिल पांडियन ने कहा कि मेडिकल कंट्रोल रूमों में आयुष के अलग डेस्क बनाये जा रहे हैं। विभाग द्वारा प्री कोविड और पोस्ट कोविड इम्यूनिटी बढ़ाने के उपायों पर पूरी जानकारी दी जा रही है। आयुष रक्षा किट वितरित किये जा रहे हैं। आयुष और वेलनेस केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। आयुष विभाग द्वारा काॅल सेंटर के माध्यम से कोविड के मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आवश्यक जानकारी दी जा रही है।

इस अवसर पर सचिव डाॅ. पंकज पाण्डेय, श्री दिलीप जावलकर, श्री शैलेष बगोली, श्री एस.ए. मुरूगेशन, आईजी श्री अभिनव कुमार, श्री संजय गुंज्याल, अपर सचिव श्री युगल किशोर पंत, स्वास्थ्य महानिदेशक डाॅ. अमिता उप्रेती, वीसी के माध्यम से सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं सीएमओ उपस्थित थे।

देहरादून- 04 अक्टूबर 2020 को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा

देहरादून दिनांक 03 अक्टूबर 2020 (जि.सू.का) Himalayauk Newsportal & Print Media; कलेक्टेªट सभागार में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल की अध्यक्षता में 04 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने वाली संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस (प्रीलिमिनरी) परीक्षा-2020 के सम्पादन के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैनात स्थानीय इन्स्पैक्टिंग आॅफिसर्स के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करते हुए जरूरी दिशा-निर्देश दिये।

अपर जिलाधिकारी ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित और पारदर्शिता से सम्पादित करवाने के लिए आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईन का अक्षरशः पालन करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षा की गोपनीयता और संवेदनशीलता  हर-हाल में बनाये रखी जाय और इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की लापरवाही की गुजाईश नही होनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा से एक दिन पूर्व आवन्टित किये गये परीक्षा केन्द्रों पर जाकर सिटिंग अरेन्जमेंट प्लान, जैमर, लाईटिंग, साफ-सफाई, महिला-पुरूष के लिए पृथक-पृथक शौचालय, स्टाॅफ और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की निगरानी करते हुए सन्तुष्ट हो जाने को कहा तथा केन्द्र की विजिट की सूचना जनपद कन्ट्रोलरूम को देने के निर्देश दिये। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अथवा कमी होने पर पूर्व सूचना देने के निर्देश दिये ताकि समय रहते व्यवस्थाओं को दुरूस्त किया जा सके। उन्होंने परीक्षा के दिन समय से परीक्षा केन्द्र पर पंहुचकर समस्त व्यवस्थाओं की निगरानी और नियंत्रण रखते हुए कार्य करने के स्थानीय इन्सपैक्टिंग अधिकारियों को निर्देश दिये। साथ ही परीक्षा सामग्री के केन्द्र पर पर्याप्त और समय पर पंहुचने और समय पर परीक्षा प्रारम्भ करने की भी निगरानी करने को कहा।

संघ लोक सेवा आयोग से आये जनपद प्रभारी एस.एस नेगी ने इन्स्पैक्टिंग अधिकारियों को ब्रीफिंग करते हुए कहा कि आयोग के नाॅन्र्स में किसी भी तरह की छूट ना दी जाय और टाइम-टेबल का अक्षरशः अनुपालन किया जाय। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर किसी भी तरह की अड़चन होने पर उसकी जानकारी स्थानीय परीक्षा कन्ट्रोल रूम अथवा सीधे संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली को सूचना प्रेषित करें तथा उनके मार्गदर्शन के अनुसार परीक्षा का सम्पादन  करवायें। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों से आग्रह किया है कि वे सब अपना प्रवेश-पत्र और आईडी लेकर साथ में मास्क पहनते हुए समय से परीक्षा केन्द्र में उपस्थित हो जाय तथा परीक्षा के समस्त निर्देशों का पालन करें।
इस दौरान बैठक में संघ लोक सेवा आयोग से अन्य सदस्य श्रीमती सोनिया माहेश्वरी सहित इन्सपैक्टिंग अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के मा0 उपाध्यक्ष श्री जीएस मर्तोलिया का 5 एवं 6 अक्टूबर को चमोली जनपद भ्रमण

चमोली  03 अक्टूबर,2020 (सू0वि0) Himalayauk Newsportal & Print Media;
उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के मा0 उपाध्यक्ष श्री जीएस मर्तोलिया का जनपद भ्रमण कार्यक्रम प्राप्त हुआ है। यह जानकारी देते हुए जिला कार्यालय के प्रभारी अधिकारी जेपी पुरोहित ने बताया कि मा0 उपाध्यक्ष 4 अक्टूबर को हल्द्वानी से जोशीमठ पहुॅचेंगे। अगले दिन 5 एवं 6 अक्टूबर को जोशीमठ से मलारी, गमशाली, कैलाशपुर, मेहरगांव, बाम्पा, नीति आदि स्थानीय जनजाति क्षेत्र व गांवों का भ्रमण कर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण करेंगे।

07 अक्टूबर को जोशीमठ से प्रस्थान कर नन्दादेवी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रभागीय वनाधिकारी के साथ मिलम क्षेत्र की व्यवस्था के संबध में चर्चा एवं कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यो पर विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद 8 अक्टूबर को जोशीमठ से हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे।  

5 अक्टूबर 2020 को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में मौन सत्याग्रह

देहरादून- राजीव भवन, 21, राजपुर रोड़ Himalayauk Newsportal & Print Media; उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व प्रवक्ता गरिमा महरा दसौनी ने जानकारी देते हुए बताया कि अखिल भारतीय कांगे्रस कमेटभ् के आह्वान पर 5 अक्टूबर 2020 को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में मौन सत्याग्रह किया जायेगा।
     पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाल्मिकी समुदाय की बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उसके बाद हुए घटनाक्रम ने योगी आदित्यनाथ सरकार को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है तथा भारत की आत्मा छलनी करने का काम किया है। हाथरस की बिटिया को ना जीते जी न्याय मिल पाया ना मरने के बाद। पीड़िता के परिवार की सहमति एव उपस्थित के बिना उसके पार्थिव शरीर को रात के अंधेरे में गुप्त तरीके से अग्नि के हवाले कर दिया गया और तो और जिस तरह से विपक्ष के नेताओं और मीडिया को पीड़िता के गांव के आस-पास भी नही जाने दिया जा रहा है वह उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाता है एवं उसकी कू्र्रर मानसिकता को दर्शाता है।  

प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए किसान कानूनों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुक्रवार से शुरुआत कर दी है। राजपुर रोड स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम ङ्क्षसह ने किसान कानूनों के विरोध में हस्ताक्षर किए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से किसान कानूनों के खिलाफ अधिक से अधिक व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाने का आवाह्न किया।   उन्होंंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की किसान विरोधी मानसिकता का पर्दाफाश पूरे देश में हो गया है। आज देश के 65 करोड़ किसान सरकार के की ओर से बनाए गए इन कानूनों के खिलाफ है। देशभर में इनका विरोध हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़ी है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह अच्छा संयोग है कि देश में जय जवान जय किसान का नारा देने वाले महान नेता पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेस इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से कांग्रेस यह पुरजोर मांग करेगी कि या तो वे केंद्र सरकार को इन काले कानूनों को रद करने के निर्देश दें या फिर केंद्र सरकार एक नया कानून लाकर यह सुनिश्चित करे कि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अनाज व सब्जी मंडियां खत्म नहीं होनी चाहिए। इसका भी कानूनी प्रविधान किया जाना चाहिए।  इस अवसर पर पूर्व मंत्री शूरवीर सजवाण, आयरेंद्र शर्मा, राजेंद्र शाह, ताहिर अली, सूरत सिंह नेगी, गरिमा दसौनी, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा, शांति रावत, ललित भद्री, राजेश चमोली, महेश जोशी, आदर्श सूद, सावित्री थापा सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रपत्र में हस्ताक्षर किए। 

पिछले दिनांे योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार ने अखिल भारतीय कांगे्रस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी, महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा तथा वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के एक दल जो कि पीड़िता के परिजनों को सांत्वना देने जा रहे थे को जिस तरह यूपी बार्डर पर ही रोक लिया गया और ना सिर्फ श्री राहुल गाध्ंाी एवं कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज व हाथापाई की गई बल्कि उन्हंे गिरफ्तार भी कर लिया गया।

यह जानकारी देते हुए दसौनी ने कहा कि कांगे्रस पार्टी दलित महिला एवं उसके परिजनों के साथ योगी सरकार द्वारा किये जा रहे असंवैधिनिक कृत्यांे की कड़े शब्दों में निन्दा करती है। इसी परिप्रेक्ष में अख्लि  भारतीय कांगे्रस कमेटी ने निर्णय लिया है कि दिनांक 5 अक्टूबर 2020 को देश के समस्त प्रदेशों एवं जिला मुख्यालयों में मौन सत्याग्रह का आयोजन किया जायेगा। जिसमें सभी वरिष्ठ नेतागण, सांसद, पूर्व सांसद विधायक, पूर्व विधायक, एआईसीसी/पीसीसी सदस्य, समस्त जिलाध्यक्ष,ब्लाक अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के सदस्यगण सभी कार्यकर्ता महात्मा गांधी अथवा डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष मौन सत्याग्रह करेंगे।

टिहरी में डोबरा-चांठी पुल पर आवागमन की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और प्रतापनगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। डोबरा पुल पर पहुंचे कांग्रेसियों ने गेट खोलने की मांग की, लेकिन जब पीडब्ल्यूडी ने गेट नहीं खोला तो उन्होंने गेट को तोड़ दिया। इसके बाद पुल के ऊपर रस्सी से गाड़ी भी खींची घी। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। दरअसल, अभी पुल पर लोड टेस्टिंग चल रही है, लेकिन कांग्रेसी इसके बिना ही आवागमन की मांग कर रहे हैं। 

टिहरी में कांग्रेस ने डोबरा-चांठी पुल पर जल्द आवागमन, पुल निमार्ण के बाद शेष पड़ी भूमि को ग्रामीणों को वापस किए जाने, पुल के निकट स्थित प्लाट पर प्रभावित व्यापारियों को दुकान आवंटित करने और दुकान में बिजली, पानी की सुविधा समेत कई मांगों को लेकर एक दिवसीय उपवास और सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया।

  करीब तीन बजे पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोबरा-चांठी पुल पर न जाने देने से आक्रोशित होकर गेट को तोड़ दिया। उन्होंने पुल के ऊपर रस्सी से गाड़ी भी खींची। इस दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मियों से उनकी बहस भी हुई।  डोबरा-चांठी पुल पर इन दिनों लोड टेस्टिंग चल रही है कांग्रेसी पुल पर आवागमन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आवागमन शुरू न होने के कारण प्रताप नगर के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द इसपर फैसला ले। गौरतलब है कि डोबरा-चांठी पुल बनने के बाद प्रताप नगर की लगभग दो लाख की आबादी को इसका फायदा मिलेगा। पहले जो सफर पांच घंटे में होता था अब दो घंटे में ही लोग नई टिहरी जिला मुख्यालय से प्रताप नगर जा सकेंगे।   

रामलीला मंचन 17 से 25 अक्तूबर – स्थिति साफ नहीं  

DEHRADUN धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में 200 लोगों की अनुमति मिलने पर एक बार फिर से रामलीला मंचन की संभावना जगी है। हालांकि रामलीलाओं का मंचन होगा, इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। इसके लिए शासन संस्कृति विभाग को अलग से एसओपी जारी करने के लिए कह सकता है। रामलीला कमेटियों को भी प्रशासन की एसओपी का इंतजार है।

देहरादून की लोकप्रिय रामलीला मंचन करने वाली पर्वतीय रामलीला कमेटी समेत कुण्‍डेश्‍वरी काशीपुर तथा समस्‍त उत्‍तराखण्‍ड को रामलीला मंचन की अनुमति का बैसब्री से इंतजार है-

राजनीतिक दल भी रामलीला मंचन के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि अब जबकि सरकार ने सब कुछ खोल दिया है, केंद्र और राज्य की गाइडलाइन के दायरे में रामलीला के मंचन को अनुमति देने में क्या हर्ज है? उधर रामलीला कमेटियों से जुड़े लोग मंचन तो चाहते हैं लेकिन यह भी कहते हैं कि होईहे सोई जो राम रचि राखा…।   

राजधानी देहरादून में 152 साल से रामलीला का मंचन करती आ रही रामलीला कला समिति (झंडा मोहल्ला) के अध्यक्ष अरविंद गोयल का कहना है कि उनकी रामलीला में कलाकार वृंदावन से आते हैं। बाहर के कलाकार लाना सुरक्षित नहीं है। इसमें सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। ऐसे में आयोजन मुश्किल लग रहा है। रामलीला कमेटी हकीकतनगर ने भी आयोजन रद्द करने का फैसला किया है। पर्वतीय रामलीला कमेटी धर्मपुर आयोजन पर विचार कर रही है। श्री आदर्श रामलीला सभा राजपुर ने भी रामलीला का कार्यक्रम तय कर लिया है।

यहां बनखंडी की रामलीला 17 अक्तूबर से शुरू होगी। श्रीरामलीला कमेटी सुभाष बनखंडी के महासचिव हरीश तिवाड़ी ने बताया कि इस बार रामलीला 17 से 25 अक्तूबर तक नौ दिन की होगी, जबकि अन्य वर्षों में रामलीला 12 से 13 दिन की होती थी।  मलीला समितियों को प्रशासन की एसओपी (दिशा निर्देश) का इंतजार है। हरिद्वार रामलीला समिति के पदाधिकारी डॉ. संदीप कपूर ने कहा कि प्रशासन की गाइडलाइन के बाद रामलीला मंचन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं, रामनगर रामलीला समिति के पदाधिकारी गुलशन बजरंगी ने बताया कि प्रशासन की एसओपी जारी होने के बाद ही रामलीला मंचन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

रुड़की में 100 वर्ष से लगातार श्री रामलीला का आयोजन कर रही श्री रामलीला बीटी गंज समिति के महासचिव सौरभ सिंघल ने कहा कि समिति अब इस परंपरा को जारी रखने की कोशिश में जुट गई है। इधर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामी बंसल ने कहा कि अब धार्मिक कार्यों पर किसी तरह की रोक नहीं है। रामलीला समितियां अनुमति मांगती हैं तो शर्तों के तहत उन्हें अनुमति दी जाएगी।

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