‘‘इन्वेस्टर्स मीट पर कांग्रेस का विकास विरोधी रवैया’’ & TOP UK NEWS
# क्यो कहा; मन्त्री सतपाल महाराज को तवज्जो नही? :मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के निवेशकों को उत्तराखण्ड आमंत्रित किया #मुख्यमंत्री बुद्धवार को करेंगे आपदा राहत कार्यों की समीक्षा # लक्सर तहसील में आयोजित तहसील दिवस जिलाधिकारी श्री दीपक रावत की अध्यक्षता में सम्पन्न #चमोली जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कतिपय मतदेय स्थलों में संशोधन #श्ाासन तवज्जो नहीं दे रहा तो महाराज (मन्त्री) सत्संग में लगायें ध्यान # माकपा ने दिल्ली में आयोजित होने वाली किसान मजदूर महारैली का समर्थन #जिलाधिकारी चमोली ने स्थलीय निरीक्षण किया #हिमालयायूके- हिमालय गौरव उत्तराखण्ड www.himalayauk.org##
- मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सिंगापुर में आयोजित ‘इन्वेस्ट नाॅर्थ समिट 2018’ को सम्बोधित किया।
- उत्तराखण्ड में निवेश की सम्भावनाओं पर प्रभावी प्रस्तुतिकरण दिया गया।
- सिंगापुर में भारतीय दूतावास व सीआईआई के संयुक्त तत्वाधान में समिट का आयोजन।
‘‘इन्वेस्टर्स मीट पर कांग्रेस नेताओं का रवैया राज्य व विकास विरोधी’’
देहरादून 04 सितम्बर। उत्तराखण्ड में अक्टूबर माह में हो रही इन्वेस्टर्स मीट पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार की जा रही नकारात्मक बयानबाजी पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रमुख डॉ0 देवेन्द्र भसीन ने कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं और वर्तमान में जब मुख्यमंत्री विकास की दृष्टि से एक बड़ा कार्य कर रहे हैं तो कांग्रेस नेता राज्य के विकास में बाधा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि भाजपा ने राज्य के विकास को हमेशा राजनीति से ऊपर माना है।
आज एक बयान में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रमुख डॉ0 देवेन्द्र भसीन ने कहा कि उत्तराखण्ड में जो औद्यौगिक विकास हुआ वह तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा उत्तराखण्ड को विशेष राज्य का दर्जा व औद्यौगिक पैकेज दिये जाने के कारण हो सका। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी लेकिन भाजपा के लिये विकास कभी भी राजनीति का मुद्दा नहीं रहा इसलिये अटल जी ने प्रदेश को विकास के लिये बड़ा तौहफा दिया, जिसके कारण प्रदेश में बड़ी संख्या में उद्योग भी स्थापित हो सके। लेकिन केन्द्र में कांग्रेस सरकार के आने के बाद उत्तराखण्ड का विकास ठप हो गया और कोई भी नया कार्य राज्य के लिये नहीं किया गया। साथ ही प्रदेश में पुनः कांग्रेस सरकार के आने के बाद विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गये और कई उद्योग राज्य से चले गये। उन्होनें कहा कि अब मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत प्रदेश के विकास के लिये सतत प्रयास कर रहे हैं और उसी क्रम में 07 व 08 अक्टूबर को देहरादून में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है। जिसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। यह मीट उत्तराखण्ड के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। इसके महत्व को देखते हुये मुख्यमंत्री श्री रावत स्वयं देश और विदेश में विभिन्न निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें उत्तराखण्ड में निवेश की संभावनाओं के बारे में अवगत कराते हुये यहाँ उद्योग स्थापित करने के लिये आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही फिल्म उद्योग को भी आमंत्रित किया जा रहा है। जिससे उत्तराखण्ड के सौंदर्य को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा सके जिससे यहाँ पर्यटन विकास व उससे जुड़े हुये क्षेत्र विकसित हो सके।
डॉ0 मसीन ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस उत्तराखण्ड के विकास के प्रति हमेशा की तरह नकारात्मक भूमिका निभा रही है और माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के कारण कांग्रेस को चाहिये था कि वह इन्वेस्टर्स मीट के संबन्ध में सकारात्मक रूख अपनाती। क्योंकि राज्य का विकास किसी राजनीति के दायरे में नहीं आता। किन्तु कांग्रेस नेताओं की विकास विरोधी राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होनें कहा कि जनता इस सारी स्थिति को समझ रही है और कांग्रेस का रूख कांग्रेस के लिए ही घातक होने वाला है। हिमालयायूके- हिमालय गौरव उत्तराखण्ड www.himalayauk.org
मुख्यमंत्री बुद्धवार को करेंगे आपदा राहत कार्यों की समीक्षा
श्ाासन तवज्जो नहीं दे रहा तो महाराज (मन्त्री) सत्संग में लगायें ध्यान …….जनसंघर्श मोर्चा अध्यक्ष
देहरादून- स्थानीय होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जनसंघर्श मोर्चा अध्यक्ष एवं जी00एम0वी0एन0 के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सूबे के काबिना मन्त्री श्री सतपाल महाराज ने जब से सिंचाई विभाग का जिम्मा सम्भाला है, तब से डेढ़ साल के कार्यकाल में श्ाासन के निकम्में/भ्रष्ट अधिकारियों ने विभागीय मन्त्री को वर्कचार्ज व अन्य प्रकार से 30-35 वर्ष तक सेवा करने के उपरान्त सेवानिवृत्त सिंचाई कर्मचारियों को पेंशन मामले में पत्रावली के दर्शन तक नहीं कराये, यानि महाराज को पता ही नहीं है कि इन कर्मचारियों का मामला क्या है तथा इस मामले में विभाग क्या कर रहा है! आखिर मन्त्री का फिर औचित्य ही क्या रह जाता है।
सूबे के काबिना मन्त्री श्री सतपाल महाराज ने जब से सिंचाई विभाग का जिम्मा सम्भाला है, तब से डेढ़ साल के कार्यकाल में श्ाासन के निकम्में/भ्रष्ट अधिकारियों ने विभागीय मन्त्री को वर्कचार्ज व अन्य प्रकार से 30-35 वर्ष तक सेवा करने के उपरान्त सेवानिवृत्त सिंचाई कर्मचारियों को पेंशन मामले में पत्रावली के दर्शन तक नहीं कराये, यानि महाराज को पता ही नहीं है कि इन कर्मचारियों का मामला क्या है तथा इस मामले में विभाग क्या कर रहा है! आखिर मन्त्री का फिर औचित्य ही क्या रह जाता है। नेगी ने कहा कि जब से महाराज ने कार्यभार सम्भाला है तब से इन कर्मचारियों के पेंषन मामले में 2 बार मा0 सुप्रीम कोर्ट व 5 बार मा0 हाईकोर्ट आदेष दे चुका है, लेकिन शासन के विभागीय अधिकारियों ने पत्रावली पर सभी विभागों से राय लेकर ऊपर से नीचे तक चकरघिन्नी बना रखी है, लेकिन कभी भी अपने विभागीय मन्त्री से परामर्ष/सुझाव/निर्देष लेने की जहमत नहीं उठायी। अधिकारियों ने इन मामलों में लाखों रूपया पानी की तरह अपनी मनमर्जी से बहा दिया, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन देने को तैयार नहीं है। हिमालयायूके- हिमालय गौरव उत्तराखण्ड www.himalayauk.org
नेगी ने कहा कि जब से महाराज ने कार्यभार सम्भाला है तब से इन कर्मचारियों के पेंषन मामले में 2 बार मा0 सुप्रीम कोर्ट व 5 बार मा0 हाईकोर्ट आदेष दे चुका है, लेकिन शासन के विभागीय अधिकारियों ने पत्रावली पर सभी विभागों से राय लेकर ऊपर से नीचे तक चकरघिन्नी बना रखी है, लेकिन कभी भी अपने विभागीय मन्त्री से परामर्ष/सुझाव/निर्देष लेने की जहमत नहीं उठायी। अधिकारियों ने इन मामलों में लाखों रूपया पानी की तरह अपनी मनमर्जी से बहा दिया, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन देने को तैयार नहीं है।
मा0 न्यायालय ने निम्न तिथियों को आदेष पारित किये हैं:-
1. मा0 सुप्रीम कोर्ट एस0एल0पी0 खारिज आदेश दिनांक 07.04.2017
2. मा0 हाईकोर्ट आदेश 05.06.2017
3. मा0 हाईकोर्ट आदेश 24.10.2017/10.08.2017
4. मा0 सुप्रीम कोर्ट एस0एल0पी0 खारिज 16.01.2018
5. दो मामलों में 16 कर्मचारियों को पेंशन देने के आदेष पारित किये 07.03.2018
6. मा0 हाईकोर्ट ने पेंशन के आदेश व जुर्माना लगाया अधिकारियों पर 26.03.2018
7. मा0 हाईकोर्ट रिट याचिकाओं पर आदेश 26.04.2018
8. मा0 सुप्रीम कोर्ट में एस0एल0पी0 की तैयारी 18.08.2018
9. मा0 हाईकोर्ट अवमानना (दो याचिकाओं पर) 05.09.2018 व 19.09.2018 की तिथि निर्धारित
नेगी ने कहा कि मा0 न्यायालय के आदेशों को निष्प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने अपै्रल 2018 में सेवानिवृत्त लाभ विधेयक पास कर दिया, लेकिन आज विभाग उक्त विधेयक को पास कराने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के आदेषों को लेकर दुविधा में है, लेकिन कोई भी अधिकारी विभागीय मन्त्री से परामर्श लेने की जहमत नहीं उठा रहा है।
नेगी ने कहा कि अधिकारियों ने मा0 न्यायालय की अवमानना से बचने के लिए दो मामलों में (8$8) 16 कर्मचारियों को पेषन के आदेश पारित कर दिये लेकिन सैकड़ों कर्मचारियों की समानान्तर याचिका वाले मामले (एक ही मैरिट के) में अधिकारी रोड़ा अटकाने में लगे हैं।
मोर्चा भ्रश्ट एवं निकम्मे अधिकारियों से निपट लेगा, लेकिन महाराज को नसीयत देता है कि जब अधिकारी ही आपको नहीं पूछ रहे हैं तो ये आपका निकम्मापन है तो बेहतर होगा कि आप सत्संग में ध्यान लगायें।
पत्रकार वार्ता में:- दिलबाग सिंह, ब्रह्मपाल सिंह, रवि भटनागर, हयात अली, मनिन्द्र किशोर आदि थे।
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देहरादून के महाविद्यालयों में छात्र संघ निर्वाचनों की प्रक्रिया गतिमान
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हरिद्वार – लक्सर तहसील में आयोजित तहसील दिवस
हिमालयायूके- हिमालय गौरव उत्तराखण्ड www.himalayauk.org
हरिद्वार। लक्सर तहसील में आयोजित तहसील दिवस जिलाधिकारी श्री दीपक रावत की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय लोगों की कुल 90 शिकायतें पंजीकृत हुई।
तहसील दिवस में अधिकांश शिकायतें चकबंदी, सिंचाई, बिजली, पीने के पानी, तटबंध निर्माण, अवैध खनन, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे आदि से संबंधित थी, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण जिलाधिकारी द्वारा मौके पर कर दिया गया तथा शेष शिकायतों को निर्धारित समयावधि के भीतर निस्तारित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
तहसील दिवस में पंचलेश्वर महादेव जूनियर हाईस्कूल पचेवली में फर्जी सूची बनाकर अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति में फर्जीवाडे़ की शिकायत पर जिलाधिकारी ने लक्सर उपखण्ड शिक्षाअधिकारी का वेतन रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को जांच कर अनुशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
अलावलपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध खनन, खनन स्टोर बनाये जाने एवं कांटा लगाने की शिकायत पर एसडीएम लक्सर को जांच कर अपनी आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये, साथ ही संबंधित लेखपाल का वेतन रोकने के निर्देश भी दिये।
ग्राम पंचायत जीवरहेड़ी जवाहरखान निवासी बृजपाल की शिकायत पर वन विभाग को शिकायतकत्र्ता के तालाब में घुसे मगरमच्छ को पकड़ने के निर्देश दिये। कलसिया निवासी सुधीर कुमार का मकान बरसात में गिरने पर मुआवजे की मांग पर जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द ही नियमानुसार मुआवजा दे दिया जाएगा। सोनाली नदी पर बने बांध का मुआवजा अब तक नहीं मिलने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि उक्त मुआवजा केन्द्रीय स्तर पर दिया जाना, जिसमें बजट के अभाव में मुआवजे की धनराशि नहीं दी जा सकी, जल्द ही मुआवजा मिलने की उम्मीद है।
जिलाधिकारी ने एसडीएम लक्सर को निर्देश दिये कि यदि कोई व्यक्ति विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था आदि पेंशन के मामले में दलाली का कार्य करता है, तो उसके खिलाफ जांच कर एफआईआर दर्ज करवायी जाए। ग्राम अकोड़ा निवासी इमराना द्वारा पति का स्वास्थ्य खराब रहने तथा आर्थिक सहायता की मांग की गयी जिस पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आर्थिक सहायता दी जाएगी।
जिलाधिकारी द्वारा तहसील परिसर मंे नवनिर्मित आपदा प्रबन्धन एवं परिचालन केन्द्र का भी लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि लक्सर बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है, इस केन्द्र के द्वारा बाढ़ की स्थिति पर प्रभावी रूप से माॅनीटरिंग की जा सकेगी। जल्द ही इस परिचालन केन्द्र को वीडियो कांफ्रेसिंग से भी जोड़ा जाएगा। बाढ़ प्रभावितों को मिलने वाले मुआवजे पर जिलाधिकारी ने कहा कि मानकानुसार पानी कम होने पर होने वाले नुकसान का आंकलन कर जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
तहसील दिवस में जिलाधिकारी द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कर रहे एनजीओ मेरठ सेवा समाज के कार्यकत्ताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया था उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इस प्रकार के कार्य सराहनीय हैं तथा प्रशासन
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री विनीत तोमर, एसडीएम लक्सर कौस्तुभ मिश्र, डीएसओ राहुल शर्मा, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी मीरा कैन्तुरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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चमोली जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कतिपय मतदेय स्थलों में संशोधन
चमोली 04 सितंबर,2018(सू0वि0) हिमालयायूके- हिमालय गौरव उत्तराखण्ड www.himalayauk.org
रिर्टनिंग आॅफिसर/उप जिलाधिकारी एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा हेतु जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कतिपय मतदेय स्थलों में संशोधन, पुनर्निधारण व विलोपित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि जिले में 04 नये मतदेय स्थल बनाये गये है, जबकि 06 मतदेय स्थलों के नामों में संशोधन किया गया है, और 01 मतदेय स्थल को विलोपित किया गया है।
विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में लस्यारी के मतदाताओं की सुविधा हेतु रा0प्रा0वि0 सिन्ना तथा काण्डा के मतदाताओं हेतु रा0प्रावि0 काण्डा को नया मतदेय स्थल बनाया गया है। जबकि विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में रिठोली, ग्वाड, ऋषितोली, सुखतोली, पाटियूं के मतदाताओं की सुविधा के लिए रा0प्रावि0 रिठोली-2 कपीरी को तथा विसराखेत पल्ला, फरसों, हरसारी उर्फ विसराखेत के मतदाताओं की सुविधा के लिए रा0प्रावि0 सिमली को नया मतदेय स्थल बनाया गया है।
ब्रदीनाथ विधानसभा क्षेत्र में स्थित मतदेय स्थल केन्द्रीय विद्यालय सुनील को सभी सैनिकों को सर्विस वोटर के रूप में पंजीकरण होने के कारण विलोपित(निरस्त) किया गया है। वही डुमक वासियों के अनुरोध पर रा0जू0हा0 डुमक के स्थान पर रा0प्रा0वि0 डुमक के नाम से संशोधित किया गया है। इसी प्रकार लासी के मतदाताओं की सुविधा हेतु रा0प्रावि0 कालूसैंण के स्थान पर रा0प्रावि0 लासी तथा रा0प्रावि0 दिगोली के स्थान पर रा0प्रावि0 ल्वांह दिगोली के नाम से संशोधित किया गया है।
थराली विधानसभा क्षेत्र (अ0जा0) में ग्राम वासियों के अनुरोध पर मतदेय स्थल रा0प्रा0वि0 मोख तल्ला को संशोधित कर रा0जू0हा0 मोख तल्ला के नाम से तथा रा0प्रा0वि0 सेरा में छात्र न होने से विद्यालय बंन्द होने के कारण रा0प्रावि0 वांसबाडा के नाम से संशोधित किया गया है। कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में रा0प्रावि0 भटोली में छात्र न होने से विद्यालय बंद होने के कारण मतदाताओं की सुविधा हेतु रा0प्रावि0 कोली के नाम से संशोधित मतदेय स्थल बनाया गया है।
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जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया
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माकपा ने दिल्ली में आयोजित होने वाली किसान मजदूर महारैली का समर्थन किया।
पार्टी ने पेट्रोल डीजल तथा गैस मूल्य वृद्धि की निन्दा की।
देहरादून 04.098.2018। माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कल दिल्ली में होने वाली किसान मजदूर महारैली का समर्थन किया इस रैली में उत्तराखण्ड राज्य से सैकड़ों की संख्या में किसान मजदूर हिस्सेदारी करेंगे। जिनका नेतृत्व किसान सभा तथा सीटू करेगी। पार्टी की बैठक में कल उत्तरकाशी में जीप हादसे के मृतकों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा। तथा साथ ही राज्य सरकार से मांग की है कि आपदा से पीड़ित सभी परिवारों को समुचित सहायता दी जाये।
पार्टी ने जनपद देहरादून की क्षतिग्रस्त सड़कों, निकासियों, पुस्तों, पुलों तथा पेयजल एवं सीविर व्यवस्था को तत्काल ठीक करने की मांग की है। पार्टी ने कल दिल्ली में होने वाले केन्द्र सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ होने वाले रैली का समर्थन करते हुये कहा कि उक्त रैली आने वाले दिनों में निर्णायक साबित होगी तथा देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का कार्य करेगी। पार्टी ने पिछले एक सालों में पेट्रोल डीजल के मूल्य में 10 रुपये से 15 रुपये की वृद्धि के लिये मोदी सरकार को सीधे तौर पर दोषी ठहराया तथा कहा कि मोदी सरकार आम जनता की परवाह करने की बजाय बड़े घरानों की हितों की रक्षा कर रही है।
पार्टी ने जनपद देहरादून की क्षतिग्रस्त सड़कों, निकासियों, पुस्तों, पुलों तथा पेयजल एवं सीविर व्यवस्था को तत्काल ठीक करने की मांग की है। पार्टी ने कल दिल्ली में होने वाले केन्द्र सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ होने वाले रैली का समर्थन करते हुये कहा कि उक्त रैली आने वाले दिनों में निर्णायक साबित होगी तथा देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का कार्य करेगी। पार्टी ने पिछले एक सालों में पेट्रोल डीजल के मूल्य में 10 रुपये से 15 रुपये की वृद्धि के लिये मोदी सरकार को सीधे तौर पर दोषी ठहराया तथा कहा कि मोदी सरकार आम जनता की परवाह करने की बजाय बड़े घरानों की हितों की रक्षा कर रही है। पिछले एक साल में गैस के दामों भी सैकड़ों रुपये की वृद्धि सरकार के वास्तविक चरित्र इंगित करती है। पार्टी ने सहसपुर थाने द्वारा गरीब झोटा बुग्गी चालकों के उत्पीड़न की कड़े शब्दों में निन्दा की तथा कहा है कि उक्त बुग्गी चालकों द्वारा खनन विभाग में जुर्माना भरने की बावजूद भी सहसपुर थानाध्यक्ष द्वारा उनकी बुग्गियों को नहीं छोडा जा रहा है यह सब साजिश थाना एवं बडे खनन माफियाओं की मिलीभगत के कारण हो रहा है। इस संदर्भ में पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज अतिरिक्त जिलाधिकारी प्रशासन श्री अरविन्द पाण्डे से मिला तथा उन्हें अवगत कराया कि आपके आदेशों की सहसपुर थानाध्यक्ष द्वारा अवहेलना की जा रही है इस पर प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। इसी संदर्भ में एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सरिता डोभाल को भी दिया गया। तथा आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया गया। पार्टी की बैठक एवं प्रतिनिधि मंडल में जिला सचिव राजेन्द्र पुरोहित, कमरुद्दीन, लेखराज, अनन्त आकाश, कृष्ण गुनियाल, शम्भूप्रसाद मंमगाई तथा माला गुरुंग आदि प्रमुख थे।
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