3लाख भारतीय-अमेरिकियों को लौटना पडेगा भारत

Trump’s Plan to Hit 3L Indians in US?
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अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे करीब 1.1 करोड़ प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना से करीब तीन लाख भारतीय-अमेरिकियों के प्रभावित होने की आशंका है. राष्ट्रपति ट्रंप ने संघीय आव्रजन कानूनों को लागू करने के तरीकों में अभूतपूर्व तरीके से विस्तार कर बिना दस्तावेजों वाले लाखों आव्रजकों को उनके देश वापस भेजने की दिशा में काम शुरू कर दिया है. आंतरिक सुरक्षा विभाग ने कानून लागू करने संबंधी एक मेमो में कहा, विभाग अब प्रभावी क्रियान्वयन से वर्गो या श्रेणियों के एलियनों को छूट नहीं देगा.
उसमें कहा गया है कि विभाग के कर्मचारियों को ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने या पकड़ने की पूरी छूट होगी जिनपर उन्हें आव्रजन कानून का उल्लंघन करने का संदेह होगा. आंतरिक सुरक्षा विभाग ने आव्रजन संबंधी दो मेमो जारी किए हैं. यह अन्य कानूनों के साथ-साथ अवैध आव्रजकों को उनके देश वापस भेजने के नियमों को कड़ा बनाता है.
पूरा जोर आपराधिक आव्रजकों पर है, लेकिन इससे दूसरों के लिए भी दरवाजा खुला हुआ है. गैर-आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अवैध आव्रजकों में करीब तीन लाख भारतीय-अमेरिकी हैं.
अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से रह रहे लाखों लोगों पर देश से बाहर किए जाने का खतरा पैदा हो गया है। इनमें ऐसे भी लोग शामिल हैं, जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ने जैसे छोटे मामले में कभी अरेस्ट हुए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने मिग्रेशन एन्फोर्समेंट को सख्त बनाने वाली पॉलिसी को लेकर दो मेमो जारी किए। इसके बाद से बिना डॉक्युमेंटेशन के रह रहे सवा करोड़ इमिग्रेंट्स पर निकाले जाने का खतरा बढ़ गया है। होमलैंड सिक्युरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जॉन केली ने इमिग्रेशन एन्फोर्समेंट को लेकर दो मेमो जारी किए हैं। इसके तहत, अमेरिका में गैरकानूनी रूप से रह रहे इमिग्रेंट्स देश छोड़ने की लिस्ट में सबसे पहले आएंगे। साथ ही, उन इमिग्रेंट्स को भी शामिल किया जाएगा, जो किसी क्राइम के दोषी पाए गए हों या फिर किसी मामले के सस्पेक्ट हों। इसमें चोरी और बॉर्डर क्रॉस करने जैसे मामलों में भी अरेस्ट हुए इमिग्रेंट्स को शामिल किया जाएगा। इसके बाद से बिना डॉक्युमेंटेशन के रह रहे सवा करोड़ इमिग्रेंट्स पर निकाले जाने का खतरा बढ़ गया है। इमिग्रेशन पॉलिसी में इस बदलाव का असर 3 लाख भारतीय अमेरिकियों पर भी पड़ेगा। नई गाइडलाइन के तहत पकड़े जाने वाले लोगों को साबित करना होगा कि वे अमेरिका में लगातार दो साल से रह रहे थे। साबित नहीं कर पाने पर उन्हें बिना किसी अदालती कार्यवाही के देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये निर्देश ट्रम्प के इलेक्शन कैम्पेन में किए गए वादों का नतीजा है, जिसमें उन्होंने इमिग्रेशन लॉ को और मजबूत करने को कहा था।
ओबामा के दौर में देश में गैरकानूनी तौर पर रह रहे इमिग्रेंट्स को अकेला छोड़ दिया जाता था। अब इमिग्रेंट्स को दो कैटेगरी में रखा गया है। एक वो जिन्होंने बिना परमिशन बॉर्डर क्रॉस किया और दूसरे वो जो देश में वीजा में तय वक्त से ज्यादा दिनों तक रह रहे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के नए मेमो के मुताबिक, गैरकानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर यूएस आना क्राइम है। ऐसे इमिग्रेंट्स को सबसे पहले यूएस छोड़ना होगा। हालांकि, वीजा से ज्यादा वक्त तक रहने को अपराध नहीं माना जाएगा। लिहाजा, ऐसे इमिग्रेंट्स को देश निकाले के लिए तैयार की जाने वाली प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा जाएगा।
नई गाइडलाइन में एक पुराने कानून को भी लागू करवाने की बात की गई है, जिसके तहत सीमा पर पकड़े गए लोगों को जबरन मेक्सिको भेजा जा सकता है, वो चाहे जिस भी देश के हों। हालांकि, अभी ये साफ नहीं है कि अमेरिका के पास विदेशी लोगों को जबरन मेक्सिको भेजने का अधिकार है या नहीं। अमेरिका में मेक्सिको के एम्बेसडर गेरोनिमो गुतिरेज ने पॉलिसी में यह बदलाव बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव फॉरेन रिलेशन डिपार्टमेंट, मेक्सिको सरकार और वहां के सभी लोगों के लिए चिंता की बात है।
इससे पहले ट्रम्प ने 27 जनवरी को 7 मुस्लिम देशों के लोगों के इमिग्रेशन पर बैन लगाया था, उनमें इराक, ईरान, लीबिया, सूडान, सीरिया, सोमालिया और यमन थे। तब व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ द स्टाफ रींस प्रीबस ने कहा था, “हमने इन 7 देशों को चुना तो इसकी एक खास वजह है।” “कांग्रेस और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों ने इन 7 देशों की पहचान कर रखी थी कि वहां खतरनाक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है।” प्रीबस ने कहा था, “अब आप कुछ अन्य ऐसे देशों की ओर भी इशारा कर सकते हैं, जहां एक तरह की समस्याएं हैं, जैसे पाकिस्तान और कुछ अन्य देश।”

Trump’s Plan to Hit 3L Indians in US?
Trump’s immigration plans could impact 3 lakh Indian-Americans
Nearly 300,000 Indian-Americans are likely to be impacted by the Trump administration’s sweeping plans that put the nation’s 11 million undocumented immigrants at risk of deportation.
President Donald Trump has laid the groundwork for potentially deporting millions of undocumented immigrants by issuing new guidance that drastically broadens the ways in which federal immigration laws should be enforced.
“The Department no longer will exempt classes or categories of removable aliens from potential enforcement,” the Department of Homeland Security (DHS) said in an enforcement memo.
“Department personnel have full authority to arrest or apprehend an alien whom an immigration officer has probable cause to believe is in violation of the immigration laws,” it said.
The Department of Homeland Security has issued two enforcement memos, which among other things, tightens deportation of illegal immigrants.
The emphasis is on criminal aliens, though, but opens up the door for others too.
Indian-Americans as per unofficial figures account for nearly 300,000 illegal aliens. According to the memo, the DHS Secretary has the authority to apply expedited removal provisions to aliens who have not been admitted or paroled into the US, who are inadmissible, and who have not been continuously physically present in the US for the two-year period immediately prior to the determination of their inadmissibility, so that such aliens are immediately removed unless the alien is an unaccompanied minor, intends to apply for asylum or has a fear of persecution or torture in their home country, or claims to have lawful immigration status.
The memorandum said when illegal aliens apprehended do not pose a risk of a subsequent illegal entry, returning them to the foreign contiguous territory from which they arrived, pending the outcome of removal proceedings, saves the government detention and adjudication resources for other priority aliens.

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