ग्राम प्रधान आंदोलित & उत्‍तराखण्‍ड की प्रमुख खबरें- 26 सित0 16

प्रदेश भर में ग्राम प्रधान आंदोलित हो उठे हैं #पंतनगर के कुलपति डा0 मंगला राय का त्याग पत्र स्वीकार # www.himalayauk.org (UK Leading Digital Newsportal) 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल डा0 कृष्णकांत पाल ने आज गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के कुलपति डा0 मंगला राय का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अन्य कार्यो के सुचारू संचालन के दृष्टिगत कार्यहित में डा. जे. कुमार डीन, कृषि महाविद्यालय जो कुल सचिव के रूप में पहले से ही (24.08.2016से) कुलपति के कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं को 6 माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, तक के लिए कुलपति नियुक्त किया है। .
राज्यपाल डा. कृष्ण कांत पाल ने उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के सम्बंध में प्राप्त विभिन्न शिकायतों-प्रति शिकायतों (आरोप-प्रत्यारोप) और विभिन्न समाचार माध्यमों में विश्वविद्यालय के सम्बंध में प्रकाशित-प्रसारित शिकायतों का गंभीर संज्ञान लेते हुए सम्पूर्ण प्रकरण की विस्तृत/तथ्य परक जाँच का दायित्व मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह को सौंपा है।
राज्यपाल द्वारा, शिकायतों एवं आरोप-प्रत्यारोपों के कारण विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत, विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों व विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की सम्यक जाँच करते हुए जाँच आख्या शीघ्रताशीघ्र कुलाधिपति को उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्य सचिव को दिये गये हैं।
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विहार विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सदस्य उत्तराखण्ड विधानसभा में
देहरादून 26 सितम्बर। विहार विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सदस्यों ने आज समिति के अध्यक्ष व विहार विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य अमरनाथ गामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड विधानसभ अध्यक्ष मा0 गोविन्द सिंह कुंजवाल से विधानसभा में मुलाकात कर उत्तराखण्ड विधानसभा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पेंशन योजनाआंे के बारे में जानकारी ली।
समिति के सदस्यों ने उत्तराखण्ड विधानसभा में दल-बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष श्री कुंजवाल द्वारा लिए गये एतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए अवगत कराया कि विहार विधानसभा में भी दल-बदल कानून के तहत उत्तराखण्ड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिए गये फैसले का जहां स्वागत किया गया वहीं विहार विधानसभा अध्यक्ष ने भी खुले रूप से उत्तराखण्ड विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का समर्थन किया गया।
उत्तराखण्ड विधानसभा अध्यक्ष मा0 गोविन्द सिंह कुंजवाल ने विहार विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड विधानसभा में इस प्रकार की कोई समिति नहीं है और यदि प्रकार की समिति से जुड़ा कोई मुद्दा आता है तो उसे विधानसभा पटल में रखा जाता है। श्री कुंजवाल ने सदस्यों को अवगत कराया कि उत्तराखण्ड सरकार राज्य में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी एपीएल व बीपीएल व्यक्तियों को जहां 1000/- रूपया मासिक पेंशन दे रही है वहीं इण्टर पास लड़कियों को गौरा देवी कन्याधन योजना के तहत रू0 पचास हजार की एफ0डी0 दे रही है, जो राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।
विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने वालों में विहार विधानसभा प्रश्न एवं संदर्भ समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ विधायक अमरनाथ गामी, समिति सदस्य नरेन्द्र कुमार, पन्ना लाल पटेल, श्रीमती अरूणा देवी, तारकिशोर प्रसाद, मोहम्मद नवाब आलम, श्रीमती इजिया यादव आदि शामिल थे। बाद में सदस्यों ने विधानसभा मण्डप को भी देखा।
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मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं
देहरादून 26 सितम्बर, 2016 (सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन ही एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें विकास की अपार सभांवनाएं हैं। उत्तराखंड में पर्यटन के दृष्टि से वो सब कुछ है, जिसकी देश-दुनिया के पर्यटकों को तलाश रहती है। हमारा प्रयास प्रदेश के नये पर्यटन स्थलों को पहचान दिलाने तथा अन्य पर्यटन स्थलों में अवस्थापना सुविधाओं का और अधिक विकास करना है ताकि पर्यटन हमारी आर्थिकी का मजबूत आधार बन सके।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनियाभर में लोगों को पर्यटन के महत्व के प्रति जागृत करना है। पर्यटन की किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि हमारा पर्यटन व्यवसाय अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगा है। इस वर्ष चारधाम यात्रा में अबतक 12 लाख से अधिक लोगों का आवगमन इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि केदरनाथ सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर सभी आवश्यक सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
प्रदेश में बड़ी संख्या मंे पर्यटन व्यवसायी पर्यटन, उद्योग में निवेश में आगे आ रहे है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिये सिंगल विड़ों सिस्टम लागू किया गया है। टिहरी झील को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां पर वाटर स्पोट्र्स की अपार संभावनायें है। इसके अतिरिक्त रिवर राफ्टिंग माउन्टेनरिंग, पैरा ग्लाडिंग का भी राज्य में बढ़ावा दिया जा रहा है। योग को भी पर्यटन से जोड़ने का हमारा प्रयास है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में जहां हर देश की पहली जरूरत अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है वहीं आज पर्यटन के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग के इर्द-गिर्द घूमती है। कई ऐसे देश हैं जहां पर पर्यटन उद्योग से प्राप्त आय वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है।

##प्रदेश भर में ग्राम प्रधान आंदोलित हो उठे हैं
नए पंचायती राज एक्ट के विरोध में सोमवार को ग्राम प्रधानों ने उत्तरकाशी के सभी 6 ब्लॉक कार्यालयों पर सांकेतिक तालेबंदी कर प्रदर्शन किया.
दरअसल, नए प्रस्तावित पंचायती राज एक्ट में बीडीसी की बैठक में ग्राम प्रधानों को कोरम से बाहर कर दिया गया है. यानि कि बीडीसी बैठक में ग्राम प्रधान आए या न आए उसका बैठक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इसकी भनक लगते ही प्रदेश भर में ग्राम प्रधान आंदोलित हो उठे हैं. बीडीसी बैठक ही वो मंच है, जहां प्रधान जिलेभर के अधिकारियों से रूबरू होते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखता है.
प्रधान इसे पंचायतों को सशक्त् बनाने के लिए लाए गए 73वें संविधान संशोधन का मजाक करार दे रहे हैं. क्योंकि, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें तमाम अधिकार सौंपे गए हैं. प्रधानों का कहना है कि इससे लोकतंत्र की यह सबसे छोटी इकाई निष्प्रभावी हो जाएगी. सोमवार को उत्तरकाशी में प्रधानों ने इसके विरोध में जिले के छह ब्लॉक मुख्यालयों में जोरदार प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस एक्ट में संशोधन नहीं करती तो वे मुखर आंदोलन के लिए विवश हो जाएंगे.
प्रधानों ने क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक निधि व सांसद निधि को छोड़ केवल ग्राम पंचायत को मिलने वाले राज्य वित्त एवं 14वें वित्त का भुगतान ऑनलाइन किए जाने पर भी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि जब ग्राम सभा को मिलने वाली धनराशि का ऑनलाइन भुगतान हो सकता है, तो फिर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक निधि और सांसद निधि का क्यों नहीं. इनका भुगतान भी ऑनलाइन किया जाना चाहिए.
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देहरादून की सीमा से लगे ग्रामीण क्षेेत्रों में भी फौगिंग का कार्य प्रारम्भ

सोमवार दिनांक 26 सितम्बर, 2016 से नगर निगम देहरादून की सीमा से लगे ग्रामीण क्षेेत्रों में भी फौगिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत सोमवार को रायपुर, आमावाला क्षेत्र में फौगिंग का कार्य किया गया है। यह जानकारी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ओम प्रकाश ने डेंगू नियंत्रण हेतु आयोजित बैठक में दी। ज्ञातव्य है कि देहरादून में ’’डेंगू एवं मलेरिया’’ रोग से रोकथाम एवं बचाव हेतु मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य द्वारा प्रतिदिन सायं 4 बजे डेंगू नियंत्रण हेतु की जा रही विभिन्न कार्यवाहियों का अनुश्रवण किया जा रहा है।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ओम प्रकाश ने बताया कि नगर निगम, देहरादून द्वारा नोडल विभाग के रूप में कार्य करते हुए जिला प्रशासन, नगर निगम देहरादून, स्वास्थ्य विभाग, सिविल डिफेन्स, रेड क्रास, आर.डब्लू.ए. के प्रतिनिधियों द्वारा आपस में समन्वय कर एक प्रभावी योजना तैयार की गई। उक्त के अतिरिक्त श्री गुरूराम राय डिग्री कालेज के छात्रों, वाल्टीयर्स, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 के सदस्यों द्वारा भी आई0ई0सी0 व भवनों को सैनिटाईज किये जाने की कार्यवाही नियमित रूप से नियोजित ढंग से की जा रही है।
उन्होने बताया कि नगर के अंतर्गत वार्डवार पार्षद व जोनल मजिस्ट्रेट के साथ सुपरवाईजर, सिविल डिफेन्स, आशा कार्यकर्ती व स्वच्छता कर्मी की टीमें बनायी गई, जो वार्डवार कार्य की प्रगति का अनुश्रवण कर रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के स्तर से लगभग प्रतिदिन 200 आशा कार्यकर्तियों द्वारा वार्डवार, क्षेत्रवार व मौहल्लावार घर-घर जाकर भवनों को सैनिटाईज किये जाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार 26 सितम्बर, 2016 तक नगर निगम क्षेत्र में 72421 घरों को सैनिटाईज कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ओमप्रकाश ने बताया कि उक्त सैनिटाईजेशन के अन्तर्गत पानी जमा होने के बर्तनों, टंकियों, टायरों व गड़ढ़ों आदि को चिन्ह्ति कर उन्हें खाली कराने की कार्यवाही के साथ ही साथ स्प्रे किये जाने की भी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि नगर निगम, देहरादून स्तर पर उपलब्ध 06 बड़ी फोगिंग मशीनों को नगर के मुख्य मार्गाें पर मच्छरों की रोकथाम हेतु वार्डवार फौगिंग की कार्ववाही करायी जा रही है।

निर्वाचन की अधिसूचना जारी
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुबर्द्धन ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा जनपद हरिद्वार की जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये 21 सदस्यों एवं नगर निगम रूड़की के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के 01 सदस्य के लिये जिला योजना समितियों के निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जनपद हरिद्वार के जिला योजना समिति के जिला पंचायत का सम्पूर्ण प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से 21 सदस्यों एवं नगर निगम रूड़की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से 01 सदस्य के निर्वाचन का सामान्य निर्वाचन हेतु विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार नामांकन का दिनांक 27 सितम्बर, 2016(समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक), नामांकन पत्रों की जांच का दिनांक 28 सितम्बर, 2016(समय पूर्वाह्न 10 बजे से कार्य समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 29 सितम्बर, 2016(समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक), मतदान का दिनांक 30 सितम्बर, 2016(समय पूर्वाह्न 08 बजे से अपराह्न 03 बजे तक) व मतगणना का दिनांक 30 सितम्बर, 2016(समय अपराह्न 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक) निर्धारित किया गया है।
उन्होने बताया कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने तक संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी। इस दौरान संबधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जायेगी और न ही नई योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जायेगा परन्तु पूर्व स्वीकृत एवं चालू तथा भारत सरकार द्वारा संचालित-गरीबी उन्मूलन, रोजागार, आवासीय तथा कृषकों के लाभार्थ संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई प्रतिबन्ध नही होगा। इसके साथ ही वर्तमान समय में यदि जनपद हरिद्वार में जिला योजनाओं हेतु किसी प्रकार की कार्यकारी समिति कार्यरत हो तो उसके द्वारा उस किसी भी कार्य का सम्पादन नहीं किया जायेगा जो जिला योजना समिति के अधिकार तथा उसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।