UK; भगवान शिव के तांडव नृत्य से भी उग्र रौद्र रूप में प्रकृति
प्रस्तुत आलेख में आप दो फोटो देखें, आपको उत्तराखण्ड की पूरी दुर्दशा एक नजर में समझ आ जायेगी, एक पहाड की स्वास्थ्य सेवाओं को दर्शा रही है, दूसरी फोटो, लटकता उत्तराखण्ड की है, यह बच्चे उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों के छात्र/छात्रा है, अन्दाजा लगा सकते हैं इनके दुरूह जीवन का-* सरकारों की कुनीति का परिणाम आज समूचा राज्य भोग रहा #राजनीतिज्ञों, माफिया, नौकरशाहों तथा ठेकेदारों की अपवित्र गठजोड सेे देवभूमि प्रलयंकार दुर्दशा से जूझ रही है#चारों ओर बर्बादियों के मेले # भगवान शिव के तांडव नृत्य से भी उग्र रौद्र रूप में प्रकृति # हिमालय की यह एक चेतावनी है #उत्तराखण्ड में नदियों का अंधाधुंध दोहन #उत्तराखण्ड में आजादी के लम्बित वर्ष पूरा होने पर भी वे आदि मानव कालीन जीवन जीने को मजबूर #सरकार बांधों व सडकों के नाम पर भी अंधाधुंध राशि खर्च #विकास के नाम पर विनाश # पहाड के धुर पिछडे गांवों की तकदीर व तस्वीर नहीं बदल पायी #विकास की रोशनी तक को तरसते इन गांवों की खौफनाक त्रासदी #आजादी के छः दशक बाद भी उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र के गांव के गांव बिजली-पानी तक को महरूम #तमाम गांव वीरान हो गये हैं। जो रह भी रहे हैं तो जलालत भरी जिंदगी के बीच। कोठी-बंगले व अट्टालिकाओं के दौर में भी लोग आदिम मानव की तरह गुफा-कंदराओं में जीवन बसर करने को मजबूर हों तो इससे बडा दुर्भाग्य उत्तराखण्ड का और क्या होगा। #पिथौरागढ जनपद के कनालीछीना ब्लाक अंतर्गत जमतडी व औलतडी और उधर धारचूला ब्लाक के किमखोला में यहां के मूल वाशिंदे वन राजि/वन रावतों के परिवार आज भी गुफाओं में रह रहे है। बिजली, पानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य को कौन पूछे। आधुनिक सुविधाएं तो इनके लिए परीलोक की बातें हैं। यह विधान सभा उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री की है # उत्तराखण्ड की दुर्दशा दर्शाती एक रिपोर्ट- www.himalayauk.org (Newsportal)
हिमालयायूके न्यूज पोर्टल के लिए हल्दानी से वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्रपन्त ’रमाकान्त‘
उत्तराखण्ड राज्य में विकास के लिए नदियों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है जिससे राज्य के पर्यावरण के साथ-साथ सरकारी सम्पदा को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है जो अक्षम्य ही कहा जायेगा।राज्य में अभी भी अनेक स्थानों पर लोग नदियां पार करने के लिए रस्सियों या झूला पुलों का सहारा लेते हैं। आजादी के लम्बित वर्ष पूरा होने पर भी वे आदि मानव कालीन जीवन जीने को मजबूर हैं। सरकार बांधों व सडकों के नाम पर भी अंधाधुंध राशि खर्च कर रही हैं। बांधों के निर्माण का जहां तक प्रश्न है, इससे उत्तराखण्ड को क्या फायदा मिलेगा, यह सोचने की बात ह लेकिन जिन बिन्दुओं को लेकर उत्तराखण्ड राज्य की नींव पडी थीं उन मुद्दों पर शायद ही कार्य हुआ हो। उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण ही यहां पर अछूते विकास को आगे बढाना था लेकिन यहां पर विकास के नाम पर विनाश हो रहा हैंैं;
आज देवभूमि प्रलयंकार दुर्दशा से जूझ रही है। चारों ओर बर्बादियों के मेले लगे हैं। सुन्दर रमणीक पहाडयां काल की क्रूर छाया बनकर विकराल रूप धारण किए हुए ह। अपनी-अपनी अपेक्षा से आहत प्रकृति ने जो उग्र रौद्र रूप दिखाया है उसने भगवान शिव के तांडव नृत्य को भी पीछे छोड दिया है। ऐसा मालूम पडता है, मानव जाति के लिए हिमालय की यह एक चेतावनी है कि सनातन संस्कृति के महातीर्थों में मर्यादा का उल्लंघन कदापि न किया जाए, पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने में नाकाम रही सरकारों की कुनीति का परिणाम आज समूचा राज्य भोग रहा है।
हिमालयी भूमि के साथ छेडछाड मानव जाति को महंगी पड सकती है। भयावह तस्वीरें इसी बात की ओर इशारा करती हैं। राजनीतिज्ञों, माफिया, नौकरशाहों तथा ठेकेदारों की अपवित्र गठजोड ने सुनहरी घाटियों को कंक्रीट के जंगलों में तब्दील करके रख दिया है जिसके चलते वन्य जीव-जन्तुओं की प्रजातियां दिन पर दिन घटती जा रही है।
अलग राज्य निर्माण के बावजूद पहाड के धुर पिछडे गांवों की तकदीर व तस्वीर नहीं बदल पायी है। विकास की रोशनी तक को तरसते इन गांवों की खौफनाक त्रासदी तो यह है कि आज इनकी गांव-ब्लाक की नुमान्दगी भी शहरी ठाठ-बाट में कैद हो चली है। हालत यह है कि प्रधानी से लेकर क्षेत्र व जिला पंचायत तक के अधिसंख्य प्रतिनिधि आज शहरों में इन गांवों की लडाई लड रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे पूर्व में लखनऊ में बैठे खैर-ख्वाह अब देहरादून में सुध लेने लगे हैं।
कुछ नया हो न हो, इस नव सृजित उत्तराखण्ड में यह नयी संस्कृति जरूर पैदा हो गयी। विकास की रोशनी तक को तरसते हजारों गांवों की ओर निकले कदम आज शहरी चकाचौंध की ओर मुड गये हैं। न होता ऐसा तो इतने दुःखों का पहाड झेलने के बाद भी राजधानी लखनऊ में और उल्टे सीधे देहरादून क्यों चली जाती?लेकिन इसका यहां के लोगों को इसलिए गिला नहीं कि इनके तो अपने ही गांव-ब्लाक से चुने नुमाइंदे भी आज इनसे दामन झिटककर शहरों के हो गये। उनकी सारी पंचायत और राजनीति शहर से ही चल रही है। इसी का नतीजा है कि आजादी के छः दशक बाद भी आज गांव के गांव बिजली-पानी तक को महरूम हैं। हालांकि जनप्रतिनिधियों की अपनी दलील ये है कि बडे नेता व अफसरान तो शहरों में ही पकडे जायेंगे, गांवों में रहकर क्या वो माथा पीटें।
आज पिथौरागढ, बागेश्वर, अल्मोडा, चम्पावत से लेकर नैनीताल के तमाम दूरस्थ गांवों की यही राम कहानी है। इलाके बद से बद्तर होते जा रहे हैं। तमाम गांव वीरान हो गये हैं। जो रह भी रहे हैं तो जलालत भरी जिंदगी के बीच। कोठी-बंगले व अट्टालिकाओं के दौर में भी लोग आदिम मानव की तरह गुफा-कंदराओं में जीवन बसर करने को मजबूर हों तो इससे बडा दुर्भाग्य और क्या होगा।
पिथौरागढ के कनालीछीना ब्लाक अंतर्गत जमतडी व औलतडी और उधर धारचूला ब्लाक के किमखोला में यहां के मूल वाशिंदे वन राजि/वन रावतों के परिवार आज भी गुफाओं में रह रहे हं। बिजली, पानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य को कौन पूछे। आधुनिक सुविधाएं तो इनके लिए परीलोक की बातें हैं। मूनाकोट ब्लाक, विण ब्लाक के ग्रामीणों की भी कमोवेश यही दशा है। ऐसे ही एक और मूल वाशिंदे थारू-बुक्सा तराई में आज भी आदिम जीवन जी रहे हैं, फिर नुमाइंदगी की तो बात ही अकल्पनीय है।
दूर क्या जायें, उत्तराखण्ड ही नहीं यूपी तक में समृद्व जिलों में गिने जाने वाले नैनीताल जिले के ओखलकाण्ड, धारी, रामगढ, भीमताल व बेतालघाट ब्लाकों की स्थिति भी कम नरकीय नहीं है। लोग यहां आज भी बिजली, पानी, सडक शिक्षा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सरकार व प्रशासन तो दूर उनके द्वारा चुनकर भेजे गए लोग भी आज उनके अपने नहीं रहे।
गांव-ब्लाकों तक के अधिसंख्य प्रतिनिधि ठाट से शहरों में रह रहे हैं, जो वहां हैं भी उन्हें चुनावों के सिवा बाकी जनता से कोई सरोकार नहीं। बहुत कम हैं तो जन प्रतिनिधि का ’धरम‘ निभा रहे हैं। गांवों की नुमाइंदगी करने वाले ऐसे जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत के दर्जनों प्रतिनिधि तो हल्द्वानी व नैनीताल में ही हैं। गौरतलब यह कि ये तमाम नेतागण धुर पिछडे गांवों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
आधुनिकता के इस दौर में भी अघोड, डुंगरी, नयापदमपुर, अमझड, सुनाकोट, पोखरी जैसे गांव आज बिजली से वंचित हैं। लोगों को मीलों दूर से सिर व कंधे में पानी ढोना पड रहा है। और महिलाओं की तो और भी बुरी हालत है, उन्हें कोसों दूर जंगलों से घास व लकडी सिर पर ढोकर लानी पडती है। संसाधन न होने से बूढे-बीमार घरों में ही दम तोड देते हैं। तो इसीलिए कि इनकी दमदार नुमांइदगी नहीं हो पायी है। सरकार व प्रशासन को क्या दोष दें, जब अपने ही चुने लोग बेगाने हो जायें। लगभग पूरे पहाड का आज भी यही दर्द है।
बेकारी बढती जा रही है। व्यवसाय के नाम पर सीज में सडकों आदि में मेहनत-मजदूरी या फिर लकडी आदि का धंधा ही है। बाकी कोई संसाधन नहीं है। खेती लायक जमीन तो वैसे भी पहाड में नहीं के बराबर है। राशनपानी सब बाजार व कस्बों से ढोया जाता है। मीलों दूरी नापने के बाद ही सवारी मिल पाती है। इस तरह नून-तेल के जुगाड में ही सारी ऊर्जा व समय चूक जाता है। नौकरी के नाम पर या तो फौज है या फिर परदेश। अर्थ व्यवस्था मनी ऑर्डर पर टिकी है। अब शराब के व्यवसाय ने नया रोग लगा दिया है। बेकारी तो है ही ऊपर से रातोंरात अमीर बनने की ललक में यहां की दिशा व दशा भी बदल दी है। जल्द ही जन प्रतिनिधि न चेते तो हालात और बद्तर हो जायेंगे।
उत्तराखण्ड में बेतरतीब विकास व जंगलों का अवैध कटान के दुष्परिणाम आज सामने आने लग गये ह। उत्तराखण्ड के पहाडी जनपदों पिथौरागढ, चमोली, टेहरी, पौडी, अल्मोडा, चम्पावत व नैनीताल के पर्वतीय इलाकों में कंक्रीट के जंगल विकसित हो गये हैं, जिससे पहाड के जंगलों का विनाश भी हो रहा है।
उत्तराखण्ड के हिमालयी अंचल में स्थित बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री से लेकर वरुणावत पर्वत में जिस प्रकार पर्वतमालाओं में हलचल मची है, आने वाले दिनों में वह शुभ नहीं कहा जा सकता है। बद्रीनाथ चोटी के पास नीलकंठ पर्वत पर जो दरार दिख रही है उसे पर्यावरणविदों में चिन्ता व्याप्त हो गयी है। यदि हिमालय नहीं बचेगा तो भारत के अस्तित्व के लिए भी गंभीर संकट पैदा हो जायेगा।
हिमालय में विकास की नीतियां बनाने वालों को इस बात का कोई मतलब नहीं है कि हिमालय से गंभीर रूप से छेडछाड दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भूकम्प और प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखण्ड का हिमालयी क्षेत्र नाजुक व संवेदनशील क्षेत्र है। पिछले ५०-६० सालों में पेडों के अंधाधुंध कटान होने से जंगलों का जो विनाश हुआ है उसे पहाड के वानस्पतिक तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उत्तराखण्ड भूकम्प की दृष्टि से यह क्षेत्र सिस्मिक जोन ५ के अंतर्गत आता है। यहां पर भारी निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है जिसमे बिजली प्रोजेक्ट, टिहरी बांध का निर्माण, सुरंगों के निर्माण के अलावा सडक मांगों के निर्माण से यहां की जमीन को कमजोर किया है। बांध निर्माण योजनाओं में विस्फोटकों के प्रयोग से पहाड के अंदरूनी हिस्से बुरी तरह कांप उठे हैं। बडी मशीनों के प्रयोग से पहाडों की जमीन को जिस प्रकार रोंदा जा रहा है वह भविष्य के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। बेतरतीब खुदान कार्य करने से प्रति वर्ष अनेकों लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं।
गौरतलब है कि उत्तराखण्ड पर्यावरण के अनेक सशक्त हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें गौरा देवी, चण्डी प्रसाद भट्ट, सुन्दरलाल बहुगुणा आदि प्रमुख हैं। इन लोगों ने यहां के पर्यावरण के लिए उल्लेखनीय कार्य किये हैं लेकिन सरकार ने विकास कार्यों के आड में इनकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया, जिस कारण यहां पर पर्यावरण के लिए गंभीर खामियां देखने को मिल रही हैं।
संवेदनशील स्थानों में यात्रियों के बढते दबाव ने भी खतरा पैदा कर दिया है। विशेषकर केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री, जमनोत्री तीर्थ यात्राएं* होने के कारण आजकल वहां पर अंधाधुंध निर्माण कार्यों से क्षेत्र की स्थिति गंभीर होते जा रही है। जबकि यह क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से अत्यंत नाजुक क्षेत्रो में शुमार होता है। हिमालय के पर्यावरण और पारिस्थितिकी महत्व को समझे बिना यहां के विकास की नीतियां बनायी गयी हैं। यहां का वनस्पतियों का विशेष महत्व है। हिमालयी क्षेत्र में वृक्षों की अधिकता होने के कारण मौसम पर भी असर पडता था। आज ग्लोबल वार्मिंग की विश्वव्यापी समस्या का जो खतरा मंडरा रहा है उसे निपटने के लिए हिमालय के वन संरक्षक थे। लेकिन पिछले ६० वर्षों में जिस प्रकार हिमालयी क्षेत्रों में वनों का अंधाधुंध दोहन एवं विनोश हुआ है वह गंभीर खतरे की तरफ इंगित करता है। लकडी माफिया व लीसा माफियाओं ने बडी बेदर्दी से जंगलों का कत्ल किया है। इसके अलावा आग लगने से प्रति वर्ष जंगलों में करोडों रुपये की सम्पत्ति नष्ट होती जाती है।
भारत के लिए हिमालय के पर्यावरण को बचाना जरूरी है। हालांकि प्रति वर्ष हिमालय को बचाने के लिए तथाकथित एनजीओ करोडों रुपये डकार जाते हैं और कितने ही पर्यावरणवादियों को पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। जब तक व्यवहारिक प्रयास नहीं किये जायेंगे तब तक यहां के पर्यावरण पर विशेष असर नहीं पडता है। हिमालय बचाने के नाम पर वातानुकूलित कमरों से निकलकर वास्तविक धरातल पर कार्य करना होगा, जिससे हिमालय बच सकता है। अगर हिमालय बचेगा तो देश भी बचा रहेगा।
