बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुल चुका है

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यात्रा मार्ग के सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यात्रामार्ग में टैफिक पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर चैकसी बरतने के निर्देश दिये हैं। बद्रीनाथ हाईवे वाहनों के लिये खोल दिया गया है। पुलिस एस्कोर्ट द्वारा यात्री वाहनों को पूरी सुरक्षा में काफिला बनाकर पास कराया जा रहा है। कमिश्नर, जिलाधिकारी एवं एस.पी. मौके पर मौजूद हैं।

चमोली 20 मई 2016 (सू0वि0)
बद्रीनाथ यात्रा मार्ग जिला प्रशासन की कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप आज सायं 6ः40 बजे यातायात के लिए पूरी तरह से खुल चुका है। जिलाधिकारी आशीष जोशी यात्रा मार्ग खुलने तक मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने बीआरओ, आर्मी, आईटीबीपी, पुलिस, सभी जिला स्तरीय अधिकारियो को मार्ग खुूलने पर बधाई दी। आयुक्त गढ़वाल मण्डल विनोद शर्मा ने घटना स्थल का दौरा कर जिला प्रशासन के कार्यो की जमकर सराहना की।
देहरादून 20 मई, 2017(सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, शनिवार को गंगटोक, सिक्किम में चीन की सीमा से सटे राज्यों के मुख्यमंत्रियों/गृहमंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा की गयी। बैठक में सीमा पर अवस्थापना सुविधाओं, राज्य और आई.टी.बी.पी. के मध्य समन्वय, बाॅर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गयी। बैठक के दौरान अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखण्ड के तीन जनपदों पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी की 375 कि0मी0 लम्बी सीमा, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य के दूरस्थ एवं अति दुर्गम क्षेत्र होने के कारण भी तिब्बत से लगी उत्तराखण्ड की सीमा सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भारत-चीन सीमा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व आई.टी.बी.पी. पर है। सीमा क्षेत्र में आई.टी.बी.पी., सेना, आई.बी., राज्य पुलिस आदि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा समन्वय बनाकर सुरक्षा व्यवस्था की जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चीनी घुसपैठ को रोकने हेतु आवश्यक है कि इन दूरदराज के क्षेत्रों में आबादी बसी रहे। राज्य सरकार द्वारा पलायन रोकने के लिये इन दूरदराज के क्षेत्रों में सड़कों एवं दूरसंचार व्यवस्थाओं का विकास किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु योजनाएं बनायी जा रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अस्पतालों में चिकित्सकों की तैनाती और विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती सरकार की प्राथमिकता है। सीमान्त क्षेत्रों में भेड-बकरी पालन और ऊन विपणन को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा 01 करोड़ रूपये के कोष की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1962 से पूर्व भारत तिब्बत के मध्य व्यापार खुले रूप में चल रहा था। परन्तु 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद यह व्यापार बन्द कर दिया गया। वर्ष 1991 में चीनी प्रधानमंत्री के भारत आगमन पर एक मसौदे के तहत 1992 से व्यापार शुरू किया गया। वर्तमान में उक्त व्यापार की व्यवस्था वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन पिथौरागढ़ द्वारा की जाती है। पिछले वर्ष 6 करोड़ रूपये का व्यापार दर्ज किया गया। गुंजी में ट्रेड आॅफिसर द्वारा भारतीय व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें ट्रेड पास जारी किये जाते हैं। इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान हेतु रास्ता निकाला जा रहा है। उन्होंने भारतीय व्यापारियों द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के नाभिढांग एवं कालापानी क्षेत्र में व्यापारी भवन का निर्माण तथा स्थाई ट्रेड अधिकारी की नियुक्ति सहित क्वारनटाईन कार्यालय खोले जाने की मांग का उल्लेख भी किया।
भारत सरकार की ओर से चमोली के सिविल अधिकारियों क दल द्वारा लगभग प्रत्येक वर्ष में 04 बार (जून से अक्टूबर माह) बाड़ाहोती में भ्रमण कर उपस्थिति दर्ज करायी जाती है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तिब्बत सीमा क्षेत्र से बाड़ाहोती में पिछले वर्षों में चीनी गतिविधियां बढ़ने पर चिंता व्यक्त की।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चमोली में घस्तौली-रत्ताकोना(लगभग 51 किमी), नीति-ग्याढुंग(लगभग 33 किमी), मलारी-अपर रिमखिम(लगभग 40 किमी) एवं पिथौरागढ़ में मुनस्यारी-बुगड्यार-मिल्लम मोटर मार्ग(लगभग 62.31 किमी), घटियाबगड़-लिपुलेख मोटरमार्ग(लगभग 75 किमी), गुंजी-जौलीग्कांग मोटर मार्ग(लगभग 32 किमी) बी.आर.ओ. द्वारा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही जनपद उत्तरकाशी में भैरोंघाटी-नेलांग मार्ग(लगभग 23.6 किमी), नागा-सोनम मार्ग(लगभग 11.65 किमी), नागा-नीलापानी(लगभग 11 किमी) एवं नेलांग-नागा रोड़(लगभग 8.10 किमी) बनाया जाना प्रस्तावित है।

देहरादून 20 मई 2017(मी0से0)
प्रदेश के कृषि, कृषि विपणन, कृषि प्रसंस्करण, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फलोद्योग एवं रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की कृषि एवं शोध परियोजनाओं तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों में राज्य सरकार के सृजित पदों पर परियोजना से नियुक्त कार्मिकों को दी जा रही पेंशन को एकमुश्त समाधान योजना के रूप में विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में उपसमिति के सदस्य पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज, अपर मुख्य सचिव डाॅ0 रणवीर सिंह, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के उप कुलपति डाॅ0 जे0 कुमार, प्रमुख सचिव कार्मिक श्रीमती राधा, रतूड़ी, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक टी0डी0सी0श्रीमती ज्योति खैरवाल, निदेशक/मुख्य विकास अधिकारी ऊधमसिंहनगर अलोक कुमार पाण्डे, संयुक्त सचिव अतर सिंह उपस्थित थे।
बैठक में उप कुलपति डाॅ0 जे कुमार द्वारा अवगत कराया गया, कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा वित्त पोषित शोध परियोजनाओं एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत सभी कार्मिक विश्वविद्यालय के पे-रोल पर हैं, तथा उनका वेतन आहरण श्रोत, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के बजट से वहन किया जाता है, तथा कार्मिकों की सभी सेवा शर्ते विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के अनुरूप होती हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा वित्त पोषित तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत कार्मिकों को भी सामान्य बजट में कार्यरत कार्मिकों की भांति समयमान वेतनमान और ए0सी0पी0 का लाभ दिया जाता है।
मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के अध्यक्ष/कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि चूँकि परिषद द्वारा वित्त पोषित शोध परियोजनाओं में कार्यरत कार्मिकों का कार्यक्षेत्र उत्तराखण्ड प्रदेश के कृषि प्रसार एवं शोध के क्षेत्र में होता है। जिसका परोक्ष लाभ उत्तराखण्ड राज्य को होता है साथ ही इन कार्मिकों द्वारा शिक्षण कार्यों में तथा शोध कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, जिसको देखते हुए समिति के सदस्यों द्वारा अपनी सैद्धान्तिक सहमति माननीय मुख्यमंत्री को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के अध्यक्ष कृषि मंत्री सुबोध उनियाल एवं सदस्य/पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अन्य विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित शोध परियोजनाओं में कार्यरत कर्मियों के पेंशन अनुमन्यता को देखते हुए गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की कृषि एवं शोध परियोजनाओं तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत कार्मिकों के पक्ष में अपनी सहमति माननीय मुख्यमंत्री को भेजने का निर्णय लिया।

देहरादून 20 मई 2017 जिलाधिकारी एस.ए.मुरूगेशन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 58 एवं 72 देहरादून से हरिद्वारा तक फोर लेन के चैडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य का संयुक्त निरीक्षण तथा चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वारा ऋषिकेश में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने भारतीय राजमार्ग प्राधिकारण के अधिकारियों को राजमार्ग में ऐसे बिन्दु जिससें परिवहन को असुविधा होती हो तथा परिवहन के सुरक्षित संचालन के लिए जो बिन्दु खतरनाक हो सकते है उनका अलाईमेन्ट ठीक करने, उबड-खाबड तथा गड्डा युक्त बिन्दुओं को ठीक करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि सडक पर निर्माण कार्य करते समय अनावश्यक सामग्री/मलवा न रखेें तथा राजमार्ग पर मानक के अनुसार डिवाईडर, रेडियम युक्त पट्टी तथा स्पष्ट संकेतो के अंकन के भी निर्देश दिये।
इसके पश्चयात जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रियों के लिए त्रृषिकेश बस अड्डे पर पेयजल, शौचालय, प्रतिक्षालय, भोजनालय, बुकिंग काउटर, पूछताछ केन्द्र सहित विभिन्न बिन्दुओं का बारिकी से निरीक्षण किया तथा पर्यटन, स्थानीय प्रशासन/संचालकों को यात्रियों को संचालित की जा रही विभिन्न सुविधायें ठीक से देने के निर्देश दिये। उन्होने बस अड्डे पर ट्रकों, अवैध दुकानों/खोखों को हटाने तथा उनका चालान करते हुए सक्त कार्यवाही करने के उप जिलाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश को निर्देश दिये। उन्होने पर्यटन विभाग को यात्रा किराया, खान-पान रेट लिस्ट तथा किसी भी प्रकार की सहायता हेतु सम्बन्घित अधिकारियों के मोबाईल नम्बर को अनिवार्य रूप से विभिन्न स्थानों पर बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश दिये। उन्होने बस अड्डे तथा सार्वजनिक शौचालय में साफ सफाई सुनिश्चित रखनें तथा किसी भी यात्री की शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए उसका निरकरण करने के निर्देष दिये, साथ ही कहा कि जो अधिकारी यात्रियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधााओं को देने में असफल रहेगा उसके विरूद्व सक्त कार्यवाही की जायेगी।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी डोईवाला सुश्री शालनी नेगी व ऋषिकेश बृजेश तिवारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस निहारिका भट्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना प्रबन्धक प्रदीप गुसाई सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून 20 मई 2017 वर्ष 2016-17 में जिला योजना के तहत जारी बजट के सापेक्ष व्यय किये गये बजट तथा वर्ष 2017-18 के लिए जिला योजना के तहत जारी होने वाले बजट के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी बंशीधर तिवारी द्वारा विकासभवन सभागार में सभी जनपदीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बंशीधर तिवारी ने सभी जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वर्ष 2017-18 में जारी किये जाने वाले बजट के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होने सभी अधिकारियों को हिदायत दी है कि सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रस्ताव तैयार किये जायें, जिसमें आम-जन मानस की आर्थिकी जुड़ी हो तथा निर्बल वर्गों एवं असहाय लोगों को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। उन्होने कहा कि यह सभी अधिकारियों का दायित्व एवं कर्तव्य है कि वह ऐसी योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करें, जिससे सुदुरवर्ती क्षेत्र में निवास कर रहे अन्तिम व्यक्ति को उसका लाभ प्राप्त हो सके। उन्होने ऐसे विभागों को जिनके द्वारा वर्ष 2016-17 में पूर्ण धनराशि व्यय नही की गयी है ऐसे विभागों के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे जारी धनराशि को खर्च करने में तेजी लायें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। उन्होने यह भी निर्देश दिये हैं कि मा मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशों के अनुपालन में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी अधिकारियों को सप्ताह में एक दिन अपने कार्यालय में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायेगें इसके लिए वे कोई एक दिन निश्चित कर लें। उन्होने यह भी निर्देश दिये हैं कि न्याय पंचायत स्तर पर भी जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की जायेगी, जो अपने-2 न्याय पंचायतों में सफाई अभियान के सम्बन्ध में जायजा लेकर सफाई अभियान को सफल बनायेगें।
बैठक में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी बलवन्त सिंह परमार सहित सभी जनपदीय अधिकारी मौजूद थे।
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देहरादून 20 मई 2017 प्रभारी अधिकारी(श0) जिला मजिस्टेªट देहरादून ने जनपद के समस्त लाईसेंस धारकों को अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आयुध नियम 2016 के क्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश के अनुसार पूर्व में स्वीकृत शस्त्र लाईसेन्स जिनका यू.आई.एन जनरेट नही हुआ है। ऐसे लाईसेंसो को निरस्त किया गया है। ऐसे शस्त्र लाईसेन्सधारकों को शस्त्र लाईसेन्स हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
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देहरादून 20 मई 2017 सिविल जज सी0डि0/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून विवेक श्रीवास्तव अवगत कराया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा आज सनातन धर्म इन्टर कालेज, रेसकोर्स देहरादून में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर में ‘‘तम्बाकू के कुप्रभाव’’ विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। शिविर में बच्चों से सम्बन्धित विधिक प्रावधानों की जानकारी दी और तम्बाकू व मद्यपा के कुप्रभावों के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।

द इंडियन एकेडिमी में इन्वेस्टिचर सेरेमनी का धूमधाम से किया गया आयोजन
द इण्डियन एकेडमी में सौरभ बर्त्वाल बने स्कूल कैप्टन

देहरादून 20 मई 2017। द इंडियन एकेडिमी में अलंकरण समारोह (इन्वेस्टिचर सेरेमनी) का आयोजन पूरे धूमधाम के साथ किया गया। इस दौरान स्कूल के विभिन्न उत्तरदायित्वों के लिए छात्रों को शपथ दिलाई गई और उन्हें प्रतीक चिन्ह् लगाकर अलंकृत किया गया।

नेहरू ग्राम स्थित द इंडियन एकेडिमी स्कूल परिसर में पूरे धूमधाम के साथ अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के लीडर्स का चुनाव किया किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मार्च पास्ट के साथ हुआ। इस दौरान स्कूल कैप्टन के लिए कक्षा 12वीं के छात्र सौरभ बर्त्वाल व वाईस कैप्टन अभिलाषा सती को बनाया गया। सभी सदनों के कैप्टन व हाउस प्रीफेक्ट पल्लवी बरमोला निधि रावत, आभास मालगुड़ी, निशा यादव व र्स्पोट्स कैप्टन जय सिंह चौहान, एक्टिविटी कैप्टन आकांक्षा खाली, एसेम्बली कमाण्डर पंकज राना को सम्बन्धित सदन इन्चार्जां द्वारा बैच पहनाकर सम्मानित किया गया। सभी चयनित छात्रों को उनके दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करने के लिए एसेम्बली इंचार्ज रजनी बहुगुणा ने शपथ दिलाई। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य नीलम शर्मा ने सभी लीर्डस को एक्ट बट डोंट रियेक्ट हम्बल के मूल मंत्र की प्रेरणा देते हुए अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

इस दौरान गर्ल्स खो-खो मैच का आयोजन भी किया गया जिसमें विवेकानन्द हाउस ने बाजी मारी। फुटबॉल मैच के फाइनल मुकाबलों में व क्रिकेट टुर्नामेंट में भी विवेकानन्द हाउस ही विजय रहा। विजयी टीम को ट्रॉफी व मेडल पहनाकर चेयरमैन सुरेन्द्र खण्डूड़ी द्वारा सम्मानित किया गया। अन्त में प्रधानाचार्या नीलम शर्मा व प्रधानाध्यापिका द्वारा सभी लीडर्स को बधाई दी गयी। कार्यक्रम का सचांलन कक्षा 11वीं के अविरल जोशी व सिमरन सेमवाल के द्वारा किया गया।

चमोली 20 मई 2016 (सू0वि0)
बद्रीनाथ यात्रा मार्ग अवरूद्व होने पर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर यात्रियों को ठहरने एवं भोजन की समुचित व्यवस्था की गयी है। गुरूद्वारा में 2500, राइका जोशीमठ में 400, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोरंग में 200, नगर पालिका परिषद जोशीमठ में 250, आर्दश विद्या मंदिर जोशीमठ में 100 व राजकीय महाविद्यालय में 200 तीर्थ यात्रियों के ठहरने की क्षमता है।

वही आज दोपहर में जिला प्रशासन द्वारा जोशीमठ में स्थापित सुविधा केन्द्रों से 2200, राइका जोशीमठ में 150 लंच पैक व पानी की व्यवस्था की गयी। वही विष्णुप्रयाग पैदल मार्ग पर 600 तथा ओएमपी मारवाडी में 300 लंच पैक वितरित किये गये। गुरूद्वारा जोशीमठ के माध्यम से भी 4 हजार यात्रियों को लंच पैक दिये गये।

विदित हो कि 19 मई को रात्रि विश्राम हेतु गुरूद्वारा में 1200, शंकराचार्य आश्रम में 175, नगर पालिका बरातघर में 180, गोरंग स्कूल में 60, आर्दश विद्या मंदिर में 70, शंकराचार्य मठ में 120 व नगर पालिका टैक्सी स्टैण्ड पर 200 यात्रियों को ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था की गयी थी। यात्रियों को राहत शिविर तक पहुॅचाने के लिए एनटीपीस, टीएचडीसी तथा जेपी कम्पनी के वाहनों के जरिये सुविधा दी गयी है।

हरिद्वार
जिलाधिकारी दीपक रावत ने शनिवार को लक्सर तहसील का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आपदा से निपटने हेतु तहसील स्तर पर की गई व्यवस्थाओं, भूलेख रिकार्ड रूम, प्रमाणों पत्रों की जानकारी के लिए ई-डिस्ट्रक्ट कक्ष, खतोनी एवं वसूली की जानकारी ली। आपदा उपकरणों के निरीक्षण के दौरान वुड कटर, कास्का लाईट,टेन्ट, रस्सी आदि की उचित व्यवस्था थी। तहसील स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम सक्रिय था। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिये की यदि आपदा उपकरणों की और आवश्यकता है तो उसकी डिमाण्ड भेजी जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि तहसील में बनने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों स्थाई निवास, जाति, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्दर बनाये जाएं। षटवार्शिक खतोनी की स्थिति की जानकारी लेने पर जिलाधिकारी ने पाया कि कुछ गांवों की खतोनी लिस्ट अभी तक अद्यतन नहीं की गई जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के लेखपालों को एक महिने के अन्दर अद्यतन करने के निर्देश दिये साथ ही सम्बन्धित लेखपालों को इस माह का वेतन रोकने के निर्देश दिये। उन्होंने इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रार कानूनगो का स्पष्टीकरण तलब किया। जिलाधिकारी ने कहा कि रिकार्डरूम में सभी डाक्यमेंटों का ईयरवाइज रिकार्ड बस्ते में रखा जाए। ताकि आवश्यकता पड़ने पर शीघ्रता से रिकार्ड निकाले जा सकें। उन्होंने तहसील में वसूली की जानकारी भी ली। इस अवसर पर उन्होंने जन शिकायतें भी सुनी।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी लक्सर कौस्तुभ मिश्रा, तहसीलदार लक्सर गोपाल सिंह चैहान, बी.डी.ओ. लक्सर आई.एस. भण्डारी, बी.डी.ओ. खानपुर मुनीष त्यागी एवं तहसील लक्सर के समस्त कर्मचारी उपस्थित थे।

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