शहरों में 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति & UK TOP NEWS
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निशंक’ ने समस्त जनमानस से अपील करते हुए कहा है कि #विभिन्न विभागीय कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा # देहरादून का पहला स्ट्रीट थियेटर फेस्टिवल #युवाओं को तकनीकि प्रशिक्षण के साथ ही रोजगार प्रदान करने का शुभारम्भ#चमोली 23 अप्रैल,2018 #हरिद्वार। हिमालयायूके न्यूज पोर्टल #देहरादून,
देहरादून 23 अप्रैल, 2018(सू.ब्यूरो
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में बाली (इण्डोनेशिया) के राज्यपाल श्री आई माडे मांग्कु पास्तिका (I Made Mangku Pastika) के साथ 05 बिन्दुओं के लैटर आॅफ इंटेंट (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर किये। पर्यटन और संस्कृति, ई-गवर्नेंस, मानव संसाधन एवं क्षमता संवर्द्धन, पर्यावरण और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बाली एवं उत्तराखण्ड एक दूसरे को सहयोग करेंगे।मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि बाली एवं उत्तराखण्ड के पर्यटन, संस्कृति, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग से दोनों राज्यों के सम्बन्धों में निकटता भी आयेगी। उन्होंने कहा कि बाली भी उत्तराखण्ड की तरह प्रमुख पर्यटक स्थल है इस समझौते के बाद पर्यटकों के आवागमन में विशेष लाभ होगा। उत्तराखण्ड में इण्डोनेशिया के पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी।
बाली के राज्यपाल श्री आई माडे मांग्कु पास्तिका ने कहा कि बाली हिन्दु बहुल प्रान्त है। यहाँ लगभग 90 प्रतिशत हिन्दु हैं। बाली से प्रतिवर्ष लगभग 05 हजार लोग हरिद्वार एवं ऋषिकेश आते हैं। उन्होंने कहा कि बाली प्रमुख पर्यटक स्थल है। बाली में प्रतिदिन लगभग 17 हजार विदेशी पर्यटक आते हैं। उन्होंने कहा कि बाली में रामायण एवं महाभारत जैसे धर्मग्रंथों का अनुसरण करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। वैदिक कालीन कृषि पद्धति बाली में प्रचलित है। बाली के राज्यपाल ने कहा कि उन्हें उत्तराखण्ड से स्नेह है। इससे पहले भी 2007 एवं 2014 में उत्तराखण्ड की यात्रा पर आये हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र को बाली आने लिए निमंत्रित भी किया।
इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य सलाहकार श्री नवीन बलूनी, सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव श्रीमती ज्योति खैरवाल, निदेशक संस्कृति श्रीमती बीना भट्ट एवं बाली प्रांत के पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश के प्रमुख शहरों में 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति होगी। सिवरेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सड़क और परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा। शहरों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इसके लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 1700 करोड़ रुपये देने पर सैद्धान्तिक सहमति दी। इसके अलावा 2000 करोड़ रुपये की लागत से 1000 किलोमीटर स्टेट हाईवे के सुधारीकरण और 1200 करोड़ रुपये से टिहरी झील को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी एडीबी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड निवासी भारतीय सेना के जवान श्री दीपक आले को शौर्य चक्र से नवाजे जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की शानदार शौर्य परम्परा रही है। हमें अपने वीर सपूतों पर गर्व है। श्री दीपक आले के शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाना उत्तराखण्ड के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में उत्तराखण्ड के वीर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। ज्ञातव्य है कि 09 अपै्रल 2017 को जम्मू कश्मीर के कैरन सेक्टर में तैनाती के दौरान भारतीय सेना के जवान श्री दीपक आले ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर 2 आतंकवादियों को ढेर किया था।
‘निशंक’ ने समस्त जनमानस से अपील करते हुए कहा है कि
सांसद श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने समस्त जनमानस से अपील करते हुए कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन तथा संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के आदर्शों को मूलरूप देने के लिए 14 अप्रैल से 05 मई तक ग्राम स्वराज अभियान के विभिन्न दिवसों (14 अप्रैल सामाजिक न्याय दिवस, 18 अप्रैल स्वच्छ भारत दिवस, 20 अप्रैल उज्जवला दिवस, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 28 अप्रैल ग्राम स्वराज दिवस, 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस, 02 मई किसान कल्याण दिवस एवं 05 मई आजीविका दिवस) तथा विभिन्न योजनाओं (उज्जवला योजना, उजाला योजना, सौभाग्या योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, जीवन सुरक्षा योजना व मिशन इन्द्रधनुष योजना) से संतृप्तीकरण किया जा रहा है।
इसी श्रृंखला में दिनांक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर समस्त ग्राम प्रधानों से अधिकाधिक लोगों के साथ ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम पंचायत की वृहद ग्राम पंचायत विकास योजनायें तैयार कराने की अपील की है। इसी दिन अपराह्न 1.00 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी जबलपुर से ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को सम्बोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को अधिकाधिक लोगों के साथ सुनने/देखने का प्रबन्ध भी करने की अपील माननीय सांसद हरिद्वार ने की है।
सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने एडीबी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एडीबी को भरोसा दिलाया गया कि सरकार राज्य में नगरीय सुधार कार्यक्रम लागू करेगी। पीएमयू को मजबूत करेगी। 30 प्रतिशत डीपीआर अक्टूबर तक तैयार हो जाएंगे। पहले चरण में लागू होने वाली परियोजना के लिए अलग से पीआईयू बनाया जाएगा। नगर निकायों के लिए अलग से निदेशालय बनाया जाएगा। नगरीय डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा। जल संस्थान में 24×7 जल आपूर्ति सैल स्थापित होगा। स्टेट राजमार्गों के चैड़ीकरण और सुधारीकरण के लिए एडीबी के सामने प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके लिए एडीबी से दो चरणों में धन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया। भरोसा दिलाया गया कि क्वालिटी सुनिश्चित करने का आधुनिक तंत्र विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा दिसंबर तक डीपीआर तैयार कर लिया जाएगा। एडीबी ने इस प्रस्ताव को मुख्यालय से मंजूरी दिलाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में भी एडीबी से सहयोग का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया गया कि उत्तराखण्ड में वैलनेस एंड योग टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, विलेज टूरिज्म की अपार संभावनाएं है। इसके लिए 1200 करोड़ रूपये की परियोजना का प्रस्ताव रखा गया। टिहरी झील को पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने में एडीबी ने रुचि दिखाई।
बैठक में नगर विकास सचिव श्री आर.के.सुधांशु, वित्त सचिव श्री अमित नेगी, पर्यटन सचिव श्री दिलीप जावलकर, स्वास्थ्य सचिव श्री नितेश झा, एडीबी के इण्डिया रेजीडेण्ट मिशन के कन्ट्री डायरेक्टर श्री केनिची योकोयामा, एडीबी साउथ एशिया के नगर विकास डिविजन के निदेशक श्री शेखर बोनू, एडीबी विशेषज्ञ सुश्री एलेक्जेन्ड्रा वोल आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, शुक्रवार 27 अप्रैल 2018 को अपराह्न 04 बजे समस्त विभागों द्वारा रोजगार, स्वरोजगार सृजन एवं कौशल विकास हेतु किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे।
यह जानकारी देते हुए सचिव मा.मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा ने बताया है कि प्रदेश में वर्ष 2018-19 को रोजगार वर्ष के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के युवाओं का कौशल विकास करते हुए रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्रदान किया जाना है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव/सचिव(प्रभारी), समीक्षा बैठक में समस्त संगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करेंगे।
युवाओं को तकनीकि प्रशिक्षण के साथ ही रोजगार प्रदान करने का शुभारम्भ
देहरादून 23 अप्रैल, 2018(सू.ब्यूरो)
सचिव कौशल विकास डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय ने प्रदेश के युवाओं को तकनीकि प्रशिक्षण के साथ ही रोजगार प्रदान करने हेतु सोमवार को आई.टी.आई., देहरादून में पेस्ट्री सैफ, हाउस कीपिंग तथा आॅटोमोटिव के क्षेत्र में प्रशिक्षण का शुभारम्भ किया।
कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सचिव कौशल विकास डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय ने प्रशिक्षणार्थियों केे उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हाउस किपिंक, पेस्ट्री सैफ तथा आॅटोमोटिव जैसे सेक्टरों में बेहतर रोजगार की अपार सम्भावनाएं है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ने हेतु आमंत्रित भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति का गठन ही राज्य के युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगारपरक बनाने हेतु किया गया है। उन्होंने कहा कि समिति ने राज्य में आई आपदा के दौरान बड़े औद्योगिक समूहों के सहयोग से प्रभावित क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाई। कौशल विकास समिति ने सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद दिन प्रतिदिन राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।
सचिव कौशल विकास डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) का भी संचालन समिति द्वारा राज्य स्तर पर किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत आगामी 03 वर्षो में लगभग 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। राज्य भर में उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति के पोर्टल पर अबतक 34095 युवा रजिस्टर्ड हैं। जिसके सापेक्ष समिति ने गत वर्ष 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा था। जिसके विपरीत 12 हजार युवाओं को 32 सेक्टरों में 300 केन्द्रों पर 120 प्रशिक्षण प्रदाताओं एवं 22 सेक्टरों स्किल कौंसिल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और उनके रोजगार/स्वयं का कारोबार शुरू करने हेतु अवसर प्रदान किये जा रहे है। वर्तमान तक 3475 युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा चुका है।
सचिव कौशल विकास डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा कि कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समिति ने अपने पोर्टल पर छात्रों की उपस्थिति, प्रशिक्षण प्रदाताओं, छात्रों एवं भुगतान आदि सम्बंधी सूचनाएं रियल टाइम में उपलब्ध की है। जिसे कोई भी www.uksdm.org पर लाॅग इन कर सूचनाएँ प्राप्त कर सकता है। उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति ने एक कदम आगे बढ़कर देहरादून, हरिद्वार, सितारगंज एवं हल्द्वानी जेल में जेल इनमेट एवं नारी निकेतन हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया। जिससे प्रशिक्षुओं में पाॅजिटिव उर्जा का संचार हुआ। वर्तमान में जिला कारागार देहरादून में 58 बंदियों को जैविक कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
सचिव कौशल विकास डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा कि समिति ने आज के दौर में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव एवं आकार के अनुसार कुशल उत्तराखण्ड नामक मोबाईल एप्लीकेशन को भी लांच किया है, ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों के युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिल सकें। इस मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से उपयोगकर्ता सम्बन्धित क्षेत्र के कुशल कामगार को तलाश कर सकेंगे साथ ही युवा अपना पंजीकरण कर कुशल कामगार बनने की राह पर अग्रसर हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा समिति ने अपने पोर्टल पर सभी विभागों को कौशल विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फाॅर्मेट अपलोड किया है ताकि राज्य में कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन में ओवरलैपिंग को रोका जा सके। समिति द्वारा राज्य में रिकग्निशन आॅफ प्रायॅर लर्निग ( RPL ) का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। जिससे की हुनरमंद लोग, जिनके पास कार्य अनुभव तो है लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, उन्हें भी परीक्षण के उपरांत प्रमाण पत्र देकर उन्हें भविष्य में बेहतर रोजगार प्रदान किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि समारोह में हाउस कीपिंग के प्रशिक्षणार्थियों को प्लेसमेंट आॅफर लेटरर्स भी वितरित किये गये। आॅफर लेटरर्स प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को प्रशिक्षण के उपरान्त मल्टीनेशनल कम्पनी सोडेक्सोे में रोजगार प्रदान किया जायेगा। हाउस किपिंक की टेªनिंग आई.टी.आई. टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंहनगर में दो माह की होगी। पेस्ट्री सैफ की टेªनिंग महिला आई.टी.आई., देहरादून में चार माह की होगी। आॅटोमोटिव की टेªनिंग तीन माह की होगी जिसका संचालन आई.टी.आई. निरंजनपुर में किया जा रहा है। उपरोक्त सभी प्रशिक्षण के कार्यक्रम रूस तमजी अकादमी के द्वारा सचांलित किये जा रहे है।
इस अवर पर नोडल अधिकारी कौशल विकास मिशन/उपनिदेशक सेवायोजन श्रीमति चन्द्रकांता, प्रधानाचार्य महिला आई.टी.आई. श्री दिनकर रौतेला, वाईस प्रेेसिडेन्ट रूसतमजी अकेडमी के श्री कवि लूथरा, कौशल विकास मिशन के सलाहकार श्री शावेज बख्श, सुश्री स्वेता उनियाल एवं सुश्री अनुप्रिया आदि मौजूद थे।
देहरादून 23 अप्रैल, 2018(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 01 मई 2018 से 11 मई 2018 तक केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विभागीय कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा करेंगे।
यह जानकारी देते हुए सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निदेशानुसार सम्बन्धित अपर सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), योजनाओं का आउटकम बेस्ड सूक्ष्म प्रस्तुतिकरण तैयार कर विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ इन समीक्षा बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी हेतु आवश्यकतानुसार सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों को भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड सकते है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में निर्धारित विभागवार बैठकें सचिवालय में पूर्वाह्न 11 बजे से आयोजित होगी। दिनंाक 01 मई 2018 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) व आयुष्मान भवः और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत लिंगानुपात की समीक्षा की जायेगी जिसके नोडल अधिकारी मिशन निदेशक एनएचएम, दिनांक 02 मई 2018 को पेयजल एवं स्वच्छता के अन्तर्गत नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन एवं गोवर्धन योजना, जिसके नोडल अधिकारी मिशन निदेशक स्वजल, दिनांक 03 मई 2018 को पर्यटन विभाग के अन्तर्गत केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य/चारधाम यात्रा की समीक्षा करेंगे, जिसके नोडल अधिकारी अपर सचिव पर्यटन होंगे।
दिनांक 04 मई 2018 को लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत चारधाम आॅल वेदर रोड की जायेगी, जिसके नोडल अधिकारी अपर सचिव लोक निर्माण विभाग होंगे। दिनांक 07 मई 2018 को ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना/सौभाग्य योजना, जिसके नोडल अधिकारी अपर सचिव ऊजा, दिनांक 08 मई 2018 को शहरी विकास विभाग एवं आवास विभाग के अन्तर्गत अमृत योजना, स्मार्ट सिटी देहरादून एवं प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी), जिसके नोडल अधिकारी निदेशक शहरी विकास, दिनंाक 09 मई 2018 को वित्त विभाग के अन्तर्गत डिजीटल भुगतान, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(पीएमबीएसवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एवं मुद्रा, जिसके नोडल अधिकारी अपर सचिव वित्त, दिनांक 10 मई 2018 को कृषि विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके नोडल अधिकारी निदेशक कृषि और दिनांक 11 मई 2018 को वन विभाग के अन्तर्गत जायका(JICA ) एवं कैम्पा( CAMPA) के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करेंगे, जिसके नोडल अधिकारी प्रमुख वन संरक्षक(पीसीसीएफ) होंगे।
# देहरादून का पहला स्ट्रीट थियेटर फेस्टिवल
देहरादून – दून विश्वविद्यालय की कल्चरल कमेटी के थियेटक क्लब ने देहरादून का पहला स्ट्रीट थियेटर फेस्टिवल – चौखट – आयोजित किया। फेस्टीवल में दून विश्वविद्यालय के अलावा लॉ कालेज, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, एफ.आर.आई, ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी और तुलाज इंस्टिट्यूट की टीमों ने भाग लिया। फेस्टीवल में दून विश्वविद्यालय के छात्रों ने महिला सशक्तिकरण विषय पर नाटक आयोजित कर पहला स्थान हासिल किया, जिसका निर्देशन आशीष डंगवाल ने किया। विजेता टीम को ट्राफी और तीन हजार रूपये का नकद पुरस्कार दिया गया। सभी प्रतिभागियों के प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।
दूसरे स्थान पर ग्राफिक इरा विश्वविद्यालय के छात्र रहे, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाली छेड़छाड़ और हिंसा पर नाटक प्रस्तुत किया। तीसरे स्थान पर रहे लॉ कालेज के छात्रों ने चुनाव में होने वाले भ्रष्टाचार पर नाटक प्रस्तुत किया। फेस्टिवल का आयोजन कलामंच के साथ मिलकर किया गया। इस अवसर पर डा. आबशार अब्बासी, डा. हिमानी शर्मा, डा. विकास शर्मा, डा. चंद्रिका, डा. करूणा शर्मा, डा. जूही प्रसाद, अर्नव डंगवाल, आशीष डंगवाल, शशांक तिवारी, विदुशी सिंह, शुभम बडोनी सहित अन्य छात्र एवं शिक्षक मौजूद रहे।
देहरादून, 23 अपै्रल 2018, जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून ने अवगत कराया है कि भारत सरकार मैनुअल स्केवेंजर अधिनियम 2013 के अनुसार मैनुवल स्केवेजरों का सर्वेक्षण कर रही है। उन्होने अवगत कराया कि जनपद में मैनुअल स्केवेंजरों का सर्वेक्षण हेतु शिविर का आयोजन 24 अपै्रल से 25 अपै्रल 2018 को नगर निगम कार्यालय ऋषिकेश में, 1 मई 2018 को नगर पालिका परिषद डोईवाला में, 6 मई से 7 मई 2018 तक नगर पालिका परिषद विकासनगर में तथा 13 मई से 15 मई तक शिवाजी धर्मशाला देहरादून में किया जायेगा सभी स्थानों पर शिविर प्रातः 10 बजे से 5 बजे शिविर का आयोजन किया जा जायेगा।
उन्होने कहा कि जो व्यक्ति वर्ष 2013 या इसके बाद स्केवेंजिगं में लिप्त रहे हैं। वे सर्वे पहचान शिविर में ऐसा काई दस्तावेज जो दी गई प्रस्तुतीकरण जो मैनुअल स्केवेजर होने/ रहने के दावे का समर्थन करता हो के साथ पासपोर्ट साईज फोटो एवं बैंक पासबुक, आधार कार्ड,वोटर आईडी कार्ड, या अन्य पहचान पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रति एवं मूल कापी के साथ शिविर में प्रतिभाग करें।
चमोली 23 अप्रैल,2018 (सू0वि0)
सिविल जज (सी0डि0)/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि प्रकाश शुक्ला ने बताया कि न्यायालय परिसर गोपेश्वर में रविवार, 22 अप्रैल को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चमोली के तत्वाधान में मा0 जिला न्यायाधीश प्रदीप पन्त की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 25 मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। जिसमें बैंक रिकवरी के प्री-लिटिगेशन के 15 मामलों का निस्तारण कर 3 लाख, 84 हजार 616 रुपये का समझौता कराया गया। न्यायालय में लम्बित 01 आपराधिक वाद, 06 मोटर दुर्घटना वाद, 03 सिविल वाद आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये गये। जिसमें सुलह समझौते की धनराशि 27 लाख, 54 हजार, 573 रुपये दिलाए गये।
चमोली 23 अप्रैल,2018 (सू0वि0)
प्रभारी जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी मोहन सिंह बर्निया की अध्यक्षता में सोमवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से शिविर में पहुॅचे फरियादियों ने सड़क निर्माण में मलवे का उचित निस्तारण न होने, भूमि का मुआवजा, पेयजल व सिंचाई हेतु गूल निर्माण, विेदेशी मदिरा की दुकान हटाने आदि से संबधित 13 शिकायतें दर्ज की। जिसमें से अधिकांश शिकायतों का प्रभारी जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण किया तथा शेष समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु संबधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता सत्येन्द्र रावत ने गोपेश्वर-चोपता-ऊखीमठ मोटर मार्ग पर गंगोल गांव के पास सड़क पर जगह-जगह गढढे होने, मोटर मार्ग पर नाली निर्माण न होने से बरसात का पानी रोड पर बहने, मार्ग पर पुस्ता क्षतिग्रस्त होने की शिकायत दर्ज कराते हुए समस्याओं का शीघ्र समाधान करने को कहा। जिस पर प्रभारी जिलाधिकारी अधिशासी अभियंता को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।
शिविर में ग्राम भूमला लगा खैनुरी निवासी गब्बर सिंह ने बीआरओ द्वारा अधिग्रहित निजि भूमि एवं काटे गये पेडों का लम्बे समय से मुआवजा न दिये जाने की शिकायत दर्ज कराते हुए शीघ्र मुआवजा दिलाने की गुहार लगायी। वही रविग्राम परसारी निवासी केदार सिंह ने बीआरओ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग चैडीकरण के लिए अधिग्रहित उनकी भूमि व फलदार वृक्षों का मुआवजा न दिये जाने की शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि प्रार्थी का विगत 48 वर्षो से इस भूमि पर कब्जा है, जिस पर बीआरओ द्वारा सड़क चैडीकरण का कार्य किया जाना है। जिस पर प्रभारी जिलाधिकारी ने एसडीएम तथा ईई एनएच को जाॅच करने के निर्देश दिये है।
सामाजिक कार्यकर्ता जसखोला निवासी बलवंसिंह नेगी ने पीएमजीएसवाई द्वारा गांव में निर्माणाधीन सड़क के मलवे का उचित निस्तारण न किये जाने तथा क्षतिग्रस्त कृषि भूमि का उचित मुआवजा न दिये जाने की शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि सड़क का मलवा गदेरे में जमा हो गया है, जिससे वर्षाकाल में गदेरे के तट पर बसे जसखोला, बाजाबजूणियाॅ तथा चैरासैंण गांवों को खतरा बन गया है। इसके साथ ही सड़क मलवे से ग्रामीणों की कई एकड़ उपजाऊ भूमि भी क्षतिग्रस्त हो गयी है। उन्होंने गदेरे के किनारे एक मजबूत सुरक्षा दीवार बनाने तथा क्षतिग्रस्त भूमि का उचित मुआवजा दिलाने को कहा।
देवाल ब्लाक के पूर्णा ग्रामवासियों ने पूर्णा स्थित विदेशी मदिरा की दुकान से हो रही परेशानियों की शिकायत दर्ज कराते हुए मदिरा की दुकान को पूर्णा से हटाकर देवाल बाजार में ही स्थापित कराने को कहा।
कैलाशपुर ग्रामवासियों ने गांव में पेयजल व सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध न होने की समस्या से अवगत कराते हुए नये स्रोत छुबाक गदेरा से सिंचाई व पेयजल हेतु गूल निर्माण कराने की मांग की। ग्राम चैरासैण निवासी पार्वती देवी ने अपना एवं अपनी पुत्री का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज कराने की गुहार लगायी।
विगत आपदा में पुलना-भ्यूंडार गांव एवं गांव की कृषि भूमि बाढ में बह जाने के उपरान्त इन गांवों में पुर्नवास संबधी समस्याओं का समाधान न किये जाने की शिकायत दर्ज कराते हुए ग्रामवासियों ने बताया कि आपदा के तीन साल बाद भी ग्रामीण विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे है। उन्होंने पुलना, भ्यूंडार, घघरिया में निर्मित कच्चे व पक्के मकानों का कब्जा देने, गांव में बाढ सुरक्षा कार्य करने, अपने व्यावसायिक होटल, रेस्टोरेंट के बिजली बिल माफ करने संबधी ज्ञापन भी दिया।
शिविर में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रमेश चन्द्र चैधरी, डीएफओ अमित कंवर, ईई लोनिवि डीएस रावत, समाज कल्याण अधिकारी सुरेन्द्र लाल, एसीएमओ पंकज जैन, जिला शिक्षा अधिकारी आशुतोष भण्डारी सहित पेयजल, खाद्यन्न आपूर्ति, उद्यान, कृषि आदि विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
हरिद्वार। हिमालयायूके न्यूज पोर्टल
हरिद्वार। प्रत्येक सोमवार लगने वाले जनता मिलन के माध्यम से आज जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आये लोगों ने अपनी समस्यायें जिलाधिकारी के समक्ष रखी। इस सप्ताह कुल 81 जन शिकायतें जनता मिलन में दर्ज हुईं, जिनमे से अधिकांश जमीन सम्बंधी विवाद की रही। जनपद में जनता मिलन के माध्य से अपनी समस्याओं का सामाधान कराने वाले आवेदनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। जनता मिलन के अवसर पर जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क कार्यालय हरिद्वार की विकास पुस्तिका का विमोचन जिलाधिकारी श्री दीपक रावत, एडीम वित्त श्री ललित नारायण मिश्र, एसपी सुश्री रचिता जुयाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री रमेश गैरोला सहित उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों ने किया। उत्तरखण्ड शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य पुस्तिका का वितरण जनता दरबार में आये जन सामान्य को किया गया।
विगत जनता मिलन में आये मौ. चैहानान ज्वालापुर में सीवर लाइन बिछाये जाने के विवाद को विराम लगाते हुए आज जिलाधिकारी ने एसडीएम की रिर्पोट पर तत्तकाल सीवर लाइन बिछाये जाने का कार्य शुरू कर दिये जाने के लिखित आदेश किये। ग्राम निरंजनपुर के ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में एक साण्ड के आंतक मचाये जाने की शिकायत करते हुए साण्ड को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने की मांग की गयी। डीएम ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी हरिद्वार को उक्त साण्ड को उचित स्थान पर स्ािानांतरित किये जाने के निर्देश दिये। समय सिंह चैहान ने इब्राहिमपुर में उसके खेतों के निकट एरा कम्पनी द्वारा जमीन लेकर मिक्सचर प्लांट बनाये जाने से खेत व पेड़ों को हो रहे नुकसान की शिकायत की, डीएम ने जांच के आदेश प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को दिये। श्रीमती कौशल देवी द्वारा कैंसर पीड़ित पुत्र के इलाज के लिए आर्थिक सहायता व श्रीमती कौशल देवी द्वारा पुत्री के विवाह के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। डीएम ने दोनो मामलों में सत्यता जांच सहायता के आदेश सम्बंधितों को दिये।
हार्डवेयर सप्लायर ने ग्राम प्रधान कुंआहेड़ी की शिकायत करते हुए बताया कि उसका नाम बिना उसकी मर्जी के मनरेगा कार्यों में मजदूर के रूप् में दर्शाया जा रहा है, व उसका मेहनताना भी उसके खाते में आ गया है। डीए ने नारसन ब्लाॅक के बीडीओ को मामले की जांच कर रिर्पोर्ट पे्रषित करने के निर्देश दिये।
सुरेंद्र कुमार नामदेव द्वारा चकबंदी विभाग द्वारा गंाव नरोजपुर तथा नसीरपुर में ग्राम समाज की भूमि को चकबंदी के दौरान घटाये जाने की शिकायत की गयी, डीएम ने चकबंदी अधिकारी को सख्त निर्देश दिये कि वह स्वयं मौके पर जाकर दर्ज संरक्षित भूमि की पैमाइश जांच रिपोर्ट प्रेषित करें। यदि जांच में जमीन कम पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र के लेखपाल को सस्पेंड करने की कार्रवाई करें।
राव शहजाद द्वारा ग्राम सिकरोढ़ा आईटीआई में पीने के पानी की समस्या होने की शिकायत की गयी, डीएम ने पेयजल विभाग को उक्त आईटीआई में तुरंत पेयजल व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये।
इसके अलावा चक रोड से कब्जा छुड़ाये जाने, किये जाने, विद्युत पोल शिफ्ट किये जाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाये जाने, तालाब आदि पर कब्जा कर लिये जाने सम्बंधि शिकायतें लोगों द्वारा की गयी। जिन पर जिलाधिकारी ने सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई कर अवगत कराये जाने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी दीपक रावत की अध्यक्षता में दिनांक 17 अप्रैल 2018 को अगस्त क्रान्ति भवन (सीसीआर) में चारधाम यात्रा के दौरान शहर में आने वाले यात्रियों की सुविधाओं की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा हरिद्वार नगर के समस्त होटलों, रेस्टोंरेटों एवं अन्य खाने की वस्तुऐं एवं खाद्य सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर खाद्य सामग्रियों की रेट लिस्ट तत्काल चस्पा कराने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु निर्देश दिये जाने के उपरांत भी जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं कराया गया इसके अतिरिक्त बैठक में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार मनीष तिवारी को ई-रिक्शा, आॅटो रिक्शा की किराया सूची भी रेलवे स्टेशन और बस स्टैण्ड पर लगाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा भी दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं कराया गया जिसके कारण चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार नगर में देश एवं अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी मनीष तिवारी के वेतन आदि के आहरण पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक इस शर्त के साथ रोक लगा दी है कि जब तक इनके द्वारा उक्त प्रकरणों में अनुपालन नहीं कराया जायेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी हरिद्वार को भविष्य में ऐसे गंभीर एव समयबद्ध प्रकरणों को गंभीरतापूर्वक सम्पादित करने की चेतावनी भी निर्गत की। साथ ही भविष्य में उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। यदि अनुपालन की कार्यवाही से अवगत नहीं कराया जाता है, तो इसके लिए पृथक से विभागीय कार्यवाही हेतु रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाएगी जिसके लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
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