UK; विधान सभा में प्रस्तुत 48664 करोड़ का अनुमानित बजट & Top News

 देहरादून 18 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकियो से मुठभेड़ में शहीद हुए देहरादून निवासी मेजर विभूति ढ़ौडियाल की शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुःख की इस घड़ी में हम सब शहीद विभूति ढ़ौडियाल के परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को नेहरू काॅलोनी देहरादून में शहीद मेजर श्री चित्रेश बिष्ट के आवास पर जाकर उनके देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता दुःख की इस घड़ी में शहीद के परिवार के साथ। राज्य सरकार शहीद के परिवारजनों का हरसम्भव सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि पूरा देश चित्रेश बिष्ट की शहादत के प्रति नतमस्तक है। 16 फरवरी को मेजर चित्रेश जम्मू एवं कश्मीर के राजौरी में आईआई बम को डिफ्यूज करने की कोशिश में शहीद हो गये थे। 

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ,विधायक श्री गणेश जोशी, श्री महेन्द्र भट्ट ने भी शहीद श्री चित्रेश बिष्ट को श्रद्धांजलि अर्पित की।

देहरादून 18 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो)

 समावेशी विकास को समर्पित है बजट-मुख्यमंत्री 

• महिलाओं व किसानों पर खास तौर पर रखा गया है फोकस 
• विधान सभा में प्रस्तुत किया गया 48664 करोड़ का अनुमानित बजट।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विधान सभा में प्रस्तुत राज्य के वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक को राज्य के विकास का आईना बताया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 के बजट में गांवों के विकास की प्रतिबद्धता झलकती है। वर्ष 2019-20 का यह बजट सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, घर और बिजली जैसी तमाम सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही उत्तराखंड को विकास की पटरी पर आगे ले जाने वाला साबित होगा। एक संतुलित समावेशी बजट पारित करने के लिए वित्तमंत्री जी को बधाई देता हूं। बजट में महिला सशक्तीकरण, सहकारिता विकास, किसानों के कल्याण व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य के वर्ष 2019-20 की अनुमानित कुल प्राप्तियां 48679.43 करोड़ के सापेक्ष कुल व्यय 48663.90 करोड़ अनुमानित है। राज्य के बेहतर वित्तीय प्रबन्धन का परिणाम है कि वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखा गया है। बजट तैयार करने में आम जनता से सम्बाद स्थापित कर उनसे प्राप्त सुझावों को भी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट को समावेशी बनाते हुए महिला सशक्तीकरण के लिए बजट में रू 1111 करोड़ का प्राविधान करते हुए महिला स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज के रू 5 लाख तक के ऋण की व्यवस्था की गई है।  ग्रोथ सेंटर विकास का आधार केन्द्र बन सकें इसके लिए ग्रोथ सेन्टर की स्थापना के लिए रू 7.5 करोड़ का प्राविधान  किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविध उपलब्ध हो इसके लिए बजट में रू 2545.40 करोड़ तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए रू 440 करोड़ तथा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु रू 150 करोड़ के साथ ही मानसिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना हेतु रू 10 करोड़ का प्राविधान रखा गया है।  ग्रामीण विकास के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए बजट में रू 3141.34 करोड़ का प्राविधान  तथा ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने प्रधानमंत्री सड़क योजना(पी.एम.जी.एस.वाई.) के लिए रू 900 करोड़ का प्राविधान के साथ ही सबको शिक्षा, बेहतर शिक्षा के लिए रू 1073 करोड़ तथा लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए रू 5 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को पर्यटन प्रदेश बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ’पिछले बजट की तुलना में इस बार 12 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में रू 15 करोड़, होमस्टे योजना के लिए रू 11.5 करोड़ का प्राविधान किया गया है। सबको मिले स्वच्छ पेयजल योजना के लिए  रू 947.44 करोड़ का प्राविधान के साथ ही सौंग बांध निर्माण के लिए रू 170 करोड़, रुड़की-देवबंद रेलवे लाइन हेतु रू 100 करोड़,  सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए रू 2025.6 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इसके अतरिक्त राजकीय वृद्धाश्रम निर्माण के लिए रू 1 करोड़ के साथ ही कुपोषित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की जायेगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता विकास के क्षेत्र में पिछले बजट की तुलना में इस बार 104 प्रतिशत की वृद्धि की गई है तथा  सहकारिता विकास के लिए रू 100 करोड़ के अतिरिक्त बजट की व्यवस्था रखी गई है। जबकि सैनिक कल्याण’ के तहत एनसीसी अकादमी की स्थापना के लिए रू 5 करोड़, शौर्य स्थल के निर्माण के लिए रू 5 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले बजट की तुलना में इस बार के बजट में सहकारिता विकास के क्षेत्र में  104 प्रतिशत, हाउसिंग में 45 प्रतिशत, कृषि में 19.37 प्रतिशत, पशुपालन 16 प्रतिशत तथा डेरी विकास में 38 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। 

देहरादून 18 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को संत रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि गुरु रविदास की गणना महान संतों में की जाती है। सामाजिक समरसता, जनकल्याण और मानव उत्थान की जो राह उन्होंने दिखाई, वह न सिर्फ वर्तमान में अपितु आने वाले समय में भी प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। 

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हमें संत शिरोमणि गुरु रविदास के बताये हुए मार्ग पर चलते हुए समाज में व्याप्त बुराइयों एवं कुरीतियों को दूर करने के लिये प्रयासरत् रहना चाहिए। 

  राज्य सरकार द्वारा शासनादेशानुसार दिनांक 19 फरवरी 2019 को गुरू रविदास जयंती हेतु घोषित निर्बन्धित अवकाश में नियमानुसार संशोधन करते हुए 19 फरवरी 2019 को गुरू रविदास जयंती हेतु प्रदेश के शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक अवकाश (बैंक/कोषागार/उप कोषागार को छोड़कर) घोषित किया गया है। 

देहरादून 18 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो)

• मुख्यमंत्री ने की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा
• निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के दिए निर्देश
• सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ-साथ गुणवत्ता का रखा जाए ध्यान: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित लक्ष्यों को तय समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण कार्य में गति के साथ-साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कार्य कि गति में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि हम सभी को टीम भावना से कार्य करते हुए उत्तराखण्ड को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर स्थापित करना है। इसमें सरकार, शासन, प्रशासन, विभिन्न संस्थाओं व राज्य के सभी नागरिकों को मिलकर कार्य करना होगा। 

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई जा रही सड़कों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में बताया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को वर्ष 2017-18 में 1500 किलोमीटर लंबाई के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य में 1839 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किए जाने पर देश में प्रथम एवं 172 बसावटों के संयोजन के लक्ष्य के सापेक्ष 207 बसावटों को संयोजित किए जाने पर देश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किया गया है, तथा राज्य की सराहना की गई है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पवार, सीईओ पीएमजीएसवाई श्री उदयराज, महाप्रबंधक एनपीसीसी श्री एस.पी. राव, महाप्रबंधक ब्रिडकुल श्री प्रदीप गैरोला, वरिष्ठ महाप्रबंधक वापकोस श्री ए.के. गहलोत एवं मुख्य अभियंता गढ़वाल पीएमजीएसवाई श्री राजेन्द्र गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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हरिद्वार।  माननीय मुख्यमंत्री उत्तरखण्ड श्री त्रिवेंद्र ंिसंह रावत सोमवार को जनपद भ्रमण पर हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम पहुंचे। उन्हांेने यहां राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के स्वंय सेवकों से भी भेेंट वार्ता की। मुख्यमंत्री ने यहां जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं की निंदा करते हुए शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजली अर्पित की। उन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले उत्तरखण्ड के तीनों जवानों के परिवारों के प्रति सांत्वना प्रकट की। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में जीवन देने वाले शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा।

हरिद्वार। विगत दिनों जनपद के इकबालपुर, झबरेड़ा आदि क्षेत्रों में जहरीली शराब पीने के कारण हुई मृत्यु के सम्बंध में माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा गठित सात सदस्यीय समिति द्वारा एक बैठक सीसीआर सभागार में की गयी। जिलाधिकारी श्री दीपक रावत को ईनेम के अंतर्गत प्रधानमंत्री अवार्ड की स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रजेंटेशन हेतु दिल्ली में उपस्थित रहने के कारण समिति ने प्रभारी जिलाधिकारी श्री विनीत तोमर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जन्मेजय खण्डूरी, अपर जिलाधिकारी श्री ललित नारायण मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ प्रेेमलाल, एसडीएम भगवानपुर, संयुक्त आयुक्त आबकारी व सभी आबकारी कर्मचारियों से जहरीली शराब सेवन की घटना पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग द्वारा घटना से पहले सतर्कता हेतु व बाद में अमल में लायी गयी कार्रवाई की जानकारी ली। एसएसपी श्री खण्डूरी ने कैमिकल सप्लायर, कैमिकल विक्रेता व कच्ची शराब निर्माण का कार्य करने वाले स्थानीय ग्रामीणों के विरूद्ध किये गये मुकद्मों व जेल भेजने सम्बंधी कार्रवाई की विस्तृत लिखित रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की। समिति ने जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों को पूर्व में की गयी कार्रवाई तथा घटना घटित होने के बाद की सभी प्रशाासनिक कार्रवाई तथा राहत कार्यो की रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये।

समिति अध्यक्ष राजपुर विधायक श्री खजानदास, घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह, पुरोला विधायक श्री राजकुमार, पौड़ी विधायक श्री मुकेश कौली, ज्वालापुर विधायक श्री सुरेश राठौर,, भगवानपुर विधायक श्रीमती ममता राकेश, झबरेड़ा विधायक श्री देशराज कर्णवाल ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये कि घटना के पीड़ित प्रत्येक परिवार तथा व्यक्ति को इलाज पूर्ण होने तक सभी चिकित्सकीय व आर्थिक सहायता प्रशासन स्तर से मुहैया करायी जायें। उन्होंने कहा कि इसके लिए सीएमओ राज्य चिकित्सालयों के अलावा एम्स ऋषिकेष से भी समन्वय स्थापित करें। 

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देहरादून, 18 फरवरी 2019, उत्तराखण्ड ठोस एवं अपशिष्ट प्रबन्धन नीति 2017 के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर गठित निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक विकासभवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

इस अवसर पर जनपद के विकासखण्ड विकासनगर, सहसपुर एवं डोईवाला के 16 ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाये जाने पर जोर दिया गया। बैठक में उन्होंने ग्राम विकास अधिकारियों एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं को इन ग्राम पंचायतों की डीपीआर कार्य योजना का भतिभांति परीक्षण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सेग्रिगेशन सेन्टर बनाया जाय साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस ग्राम पंचायत में सेग्रिगेशन सेन्टर नही बनाये जाते हैं ऐसी ग्राम पंचायतों को पर्फोमेंश ग्रान्ट स्वीकृत नही की जायेगी। उन्होंने कहा कि डीपीआर मानकों के आधार बनाई जाय, जिसमें विशेषकर जलापूर्ति, जल निकासी, सीवरेज एवं स्वच्छता जेसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाय। उन्होंने पाॅलिथीन के खिलाफ भी अभियान चलाये जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला मार्ग, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों से जुड़ी ग्राम पंचायतों का चयन योजनान्तर्गत किया जाय। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों की आय बढाने, रोजगार बढाने में भी कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जाय। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनपद के 400 ग्राम पंचायतों में से 16 ग्राम पंचायतों को परर्फोमेंश ग्रान्ट दिया जायेगा साथ ही स्वजल एवं जनपद स्तरीय रेखीय विभागों से समन्वय बनाकर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्यों को अमलीजामा पहनाया जायेगा। 

बैठक में जिला पंचायतराज अधिकारी एम. जफर खान ने बताया कि विकासखण्ड विकासनगर, सहसपुर एवं डोईवाला की 16 ग्राम पंचायतों द्वारा वातावरण सृजन कर बैठक कर ली गयी है तथा इनकी डीपीआर प्रस्तुत कर दी गयी है, जिन्हे बैठक में अनुमोदित कर दिया गया है। बताया गया कि स्वजल द्वारा 112 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य चलाया जा रहा है तथा स्वच्छता समितियों के माध्यम से धनराशि व्यय की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद की 62 ग्राम पंचायतें नगर निकाय क्षेत्रों में सम्मिलित हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार वित्तीय संसाधनों को बढाते हुए अब ग्राम पंचायतों को शत् प्रतिशत् धनराशि ठोस एवं अपशिष्ठ प्रबन्धन के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधानों से कार्य योजना के अनुरूप कार्य शुरू करने को भी कहा। उन्होंने कार्य योजना के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत में सेग्रिगेशन सेन्टर बनाये जाने का अनुरोध प्रधानों से किया। उन्होंने बताया कि जनपद के विकासखण्ड विकासनगर की 2, सहसपुर 7 तथा डोईवाला की 7 ग्राम पंचायतों द्वारा ठोस एवं अपशिष्ट प्रबन्धन को लेकर कार्ययोजना बना ली गयी है। बैठक में जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून समेत विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधान ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता एवं रेखीय विभागों से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।

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देहरादून, 18 फरवरी 2019, प्रोटोकाॅल अधिकारी संतोष उनियाल द्वारा महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से जम्मू कश्मीर में शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट के देहरादून स्थित उनके आवास पर जाकर पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किये।

जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन, अपर जिलाधिकारी बीर सिंह बुदियाल व अरविन्द पाण्डेय उप जिलाधिकारी सदर प्रत्युष सिंह सहित विभिन्न अधिकारियों द्वारा मेजर चित्रेश बिष्ट को श्रद्धा सुमन अर्पित किये।

चमोली 18 फरवरी,2019(सू0वि0ֿ

आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन की सुचिता को बनाये रखने के लिये निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में आर्दश आचार संहिता का उल्लघंन, प्रचार खर्च, रिश्वत का वितरण, अवैध शस्त्र, शराब एवं असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिये उडन दस्ते (एफएसटी) की टीमें तैनात रहेंगी। 

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि चुनाव को शंातिपूर्ण, समयबद्ध एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिये टीमों में प्रभारी व सहायक प्रभारी के रूप में अधिकारियों की तैनाती की गई है तथा इनके साथ वीडियोग्राफर भी नियुक्त किये गये हैं। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 03 टीमें कार्य करेंगी, जो चमोली-गोपेश्वर, जोशीमठ, पोखरी-जिलासू, थराली (अ0जा0) विधान सभा क्षेत्र में भी 03 टीमें थराली-देवाल, घाट-नंदप्रयाग, नारायबगड तथा कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र में 02 टीमें कर्णप्रयाग-गौचर, गैरसैंण के लिये तैनाती की गई है। 

उन्होंने बताया कि वहीं दूसरी ओर चुनाव को लेकर स्थैतिक निगरानी टीमें (एसएसटी) भी बनाई गई हैं। जिनमें प्रभारी अधिकारियों को तैनाती की गई है। बद्रीनाथ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बद्रीनाथ, मण्डल, मोहनखाल 03 टीमें, थराली विधान सभा क्षेत्र में भी 03 टीमें ग्वालदम, देवाल, नंदासैंण तथा विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में 02 टीमें मेहलचैरी व गौचर में तैनात रहेंगी। 

इसके अलावा वीडियो निगरानी टीमें (वीएसटी) भी तैनात की गई हैं। बताया कि ब्रदीनाथ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जोशीमठ, चमोली-नंदप्रयाग, पोखरी-मण्डल क्षेत्र, थराली विधान सभा के अन्तर्गत घाट, नारायणबगड, थराली, देवाल क्षेत्र तथा कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कर्णप्रयाग-गौचर-आदिबद्री व गैरसैंण के लिये वीडियो निगरानी टीमें तैनात रहेंगी। 

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चमोली 18 फरवरी,2019(सू0वि0ֿ

आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन के सफल सम्पादन को लेकर ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम, सी-विजिल एप, पोल डे माॅनिटिरिंग सिस्टम एवं एनजीएसपी पोर्टल आदि विषयों पर जिला स्तरीय मास्टर टेªनरों द्वारा चुनाव से जुडे अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। 

राजकीय इण्टर कालेज गोपेश्वर में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एव भदौरिया की अध्यक्षता में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर टेªनरों द्वारा सभी एआरओ, जोनल, सैक्टर मजिस्टेªट, पुलिस आॅफिसर, उडन दस्ते टीम प्रभारियों सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं निर्वाचन से जुडे अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने चुनाव से जुडे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोकसभा चुनावों को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता तरीके से सम्पन्न कराने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव पारदर्शी बनाने के लिये इस बार चुनाव आयोग द्वारा सी-विजिल एप सेवा शुरू की जा रही है। आर्दश आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायत एप पर करने के 100 मिनट के भीतर कार्यवाही करने के साथ शिकायतकर्ता को भी इससे सूचित किया जायेगा। कोई भी नागरिक आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेगा। उन्होंने कहा कि एप के बारे में मास्टर टेªनरों द्वारा दी गई तकनीकी जानकारी को सभी अधिकारी भली भांति समझ लें और अपनी शंकाओं का भी समाधान करा लें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत सामने न आये। 

उन्होंने सभी जोनल एवं सैक्टर मजिस्टेªटों को अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर मतदान केन्द्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर, संचार आदि सहित मतदान केन्द्रों में देखी गई कोई खास बात हो तो, का उल्लेख भी करते हुए जानकारियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बूथ इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान (बीईएमपी) के तहत मतदान केन्द्र के भवन की भी स्थिति के बारे में विभिन्न बिन्दुओं पर जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने प्लान की गाइड लाइन के अनुसार कार्य करते हुए समय से कार्य पूरा करने को कहा। कहा कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता बरदास्त नहीं की जायेगी। 

मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला निर्वाचन अधिकारी हंसा दत्त पाण्डे ने सम्बोधित कर कहा कि मास्टर टेªनर सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा सी-विजिल एप डाउन लोड के बारे में दी गई तकनीकी जानकारी सभी अधिकारियों को होनी चाहिए। एप मे माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायतें आयेंगी तत्पश्चात एफएसटी टीम को शिकायत भेजी जायंेगी। संबंधित क्षेत्र की टीम द्वारा मौके पर जाकर जांच कर रिपोर्ट संबंधित एआरओ को दी जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी प्रशिक्षण को अच्छे ढंग से समझ लें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न रहे। 

मास्टर टेªनर एनआईसी के सूचना विज्ञान अधिकारी एस मधु, अपर जिलाधिकारी एमएस बर्निया, इंजीनियरिंग काॅलेज के जितेन्द्र रौथाण, व पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग पीडी जोशी ने पावर प्रजेन्टेशन के माध्यम से अधिकारियों को उनके दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सी-विजिल एप डाउन लोड के बारे में सभी उडन दस्ते की टीमों को डेमो कर दिखा गया। बताया कि एप एंड्रायड फोन पर कार्य करेगा। आचार सहिता लागू होते हुए एप काम करना शुरू कर देगा। 

                इस अवसर पर सीटीओ वीरेन्द्र कुमार, एसडीएम कर्णप्रयाग जीआर विनवाल, एसडीएम सदर बुशरा अंसारी, सहित जोनल, सैक्टर मजिस्टेªट, पुलिस जोनल व सैक्टर अधिकारी, एफएसटी टीमों के प्रभारी सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य चुनाव के जुडे अधिकारी मौजूद थे।   

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चमोली 18 फरवरी,2019(सू0वि0ֿ

जनता की समस्याओं का निस्तारण त्वरित गाति से हो, इसके लिए जनपद मुख्यालय में प्रत्येक सोमवार को कलेक्टेªट सभागार में जन सुनवाई दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में जन सुनवाई दिवस का आयोजन किया गया। 

जिलाधिकारी ने अधिकारियो को निर्देश देते हुए कहा कि जनता कि समस्यओं का निराकरण करना जिला प्रशासन एवं अधिकारियों का पहला दायित्व है। आज जनपद से आये 09 फरियादियों ने अपनी फरियाद दर्ज करायी, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतो के निस्तारण हेतु अधिकारियों को निर्देश दिये गयें। जिलाधिकारी ने कहा कि जो समस्यायें निस्तारित करने हेतु अधिकारियों को दी गयी है उनका निस्तारण शीघ्र करते हुए शिकायतकर्ताओ को फोन पर भी अवगत कराया जाय। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को जनसस्याओ के प्रभावी निस्तारण हेतु आपसी तालमेल से कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होने समाधान पोर्टल एवं बहुउदेश्शीय शिविर व अन्य स्तरों के माध्यम से प्राप्त शिकायतो एवं समस्याओ के त्वरित गति से समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। 

जन सुनवाई दिवस में फरियादियों द्वारा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण, आगणबाडी केन्द्र खोलने जमीन का मौका मुआयना, वेतन न मिलने, पेयजल की समस्या, इलाज हेतु आर्थिक सहायता, विकलांग पेंशन न मिलने व पीआरडी में नांमकन न होने आदि से जुडी समस्यायें दर्ज करायी। जनसुनवाई में बांजबगड के ग्राम प्रधान व विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा अवगत कराया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांजबगड जीर्ण-शीर्ण हालत में है जिससे बच्चों के पठन-पाठन में कठिनाईयों का सामना कर पड रहा है। अवगत कराया कि पूर्व में विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 3 लाख रूपये जिला योजना से अनुमोदित किये गये थे। इस पर जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को भवन पुर्ननिर्माण की कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिये। ग्राम पंचायत कठूड में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आंगनबाडी के बच्चे भी अध्ययनरत है जिससे विद्यालय में शिक्षण व मध्यान भोजन में व्यवधान हो रहा है। बच्चों के भविष्य व यहां की भोगौलिक परिस्थितियों को देखते हुए दूसरी आंगनबाडी केन्द्र खोलने की मांग की। जिस पर जिलाधिकारी ने बाल विकास अधिकारी को जांच कर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये। सिरौं गांव के रघुनाथ सिंह ने अपनी पोती कुमारी प्रिया की वर्ष 2017-18 का नौ माह की विकलांग पेंशन न मिलने की शिकायत पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को शीघ्र कार्यवाही कर समस्या के निस्तारण के निर्देश दिये गये। स्वास्थ केन्द्र बेमरू व अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र नंदप्रयाग के कर्मचारियों एव चिकित्सकों द्वारा विगत सात माह से वेतन न मिलने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने एसीएमओ तथा कोषाधिकारी को उपलब्ध बजट के आधार पर वेतन आहरण के निर्देश दिये। पपडियाणां के राजू लाल ने अपने खेत में अन्य द्वारा अतिक्रमण को लेकर अपने खेत का मौका मुआयना की मांग की। बाम्पा जोशीमठ की बबली देवी ने अपने उपचार हेतु आर्थिक सहायता की मांग पर जिलाधिकारी ने एसीएमओ को कार्यवाही के निर्देश दिये। वहीं सैकोट की लक्ष्मी देवी ने पीआरडी में नामांकन की मांग पर जिलाधिकारी ने डीओ पीआरडी को कार्यवाही के निर्देश दिये।  

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हंसा दत्त पाण्डे, एसीएमओ डा0 दिनेश चैहान, कोषाधिकारी दीपक भट्ट, एलडीएम जीएस रावत, सीएचओ नरेन्द्र यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरेन्द्र कुमार, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।    

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