उत्तराखंड – 2018-19 का बजट सदन में पेश

गैरसैंण/देहरादून 22 मार्च, 2018(सू.ब्यूरो)

उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट सदन में पेश किया।  बजट 45,585 करोड़ रुपये का है।  पहले नंबर पर शिक्षा, दूसरे पर ग्राम्य विकास, तीसरे पर हेल्थ सेक्टर, चौथे पर सड़क और पुल निर्माण, पांचवें पर आंतरिक सुरक्षा (गृह) और छठे नंबर पर आपदा प्रबंधन को सरकार ने प्राथमिकता दी है। 
गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र सत्र में वित्त मंत्री प्रकाश पंत साल 2018-19 का बजट पेश कर दिया है. आगामी साल का बजट 45,585 करोड़ रुपये का है. पिछली बार लगभग 40 हजार करोड़ का बजट था

विधानसभा सचिवालय में ई-विधान सभा की स्थापना के लिए धनराशि की व्यवस्था. गैरसैंण (भराडीसैंण) में अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था. ईवीएम और वीवीपीएटी हेतु गोदाम निर्माण के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था. मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं को वर्दी उपलब्ध कराये जाने हेतु 3 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था. संस्कृत के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए धनराशि प्रस्तावित. आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिए राजकीय संस्कृत धनराशि का प्रावधान. आशा कार्यकर्ताओं/एएनएम के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू होगी. उत्तराखण्ड आयुष शोध संस्थान की स्थापना के लिए धनराशि प्रस्तावित. पेयजल विभाग के अन्तर्गत केएफडब्लयू परियोजना के लिए 40 करोड़ की व्यवस्था. मेट्रो रेल परियोजना के लिए 86 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित. राज्य के सरकारी सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगों के आने-जाने को आसान बनाने के लिए सुगम्य उत्तराखण्ड अभियान. आरपी डब्ल्यूडीएक्ट 2016 के अन्तर्गत धनराशि प्रस्तावित. कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल आदि की व्यवस्था के लिए ‘राष्ट्रीय क्रेच योजना’ के अन्तर्गत 3,70,00,000 रुपये की व्यवस्था. मातृ एवं शिशु कुपोषण रोकने के लिए ‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’ के अन्तर्गत 10,25,42,000 रुपये का प्रावधान. एनडीए, आईआईए, ओटीए हेतु पूर्व प्रशिक्षण के लिए सैनिक कल्याण के अन्तर्गत नई योजना प्रारम्भ की गई है.

त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट है, जो आज गैंरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र में पेश किया गया।  निर्वाचन विभाग को 54 करोड़ 12 लाख का बजट – आबकारी विभाग को 26 करोड़ 98 लाख का बजट – लोक सेवा आयोग को 48 करोड़ 27 लाख का बजट -पुलिस एवं जेल विभाग को 1935 करोड़ 61 लाख  19 हजार का बजट –  शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण और संस्कृति विभाग को सात हजार 701  करोड़ 61 लाख 45 हजार का बजट 
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग  को 2286 करोड़ 56 लाख 60 हजार का बजट – आवास एवं नगर विकास विभाग को 1636 करोड़ 4 लाख 34 हजार- सूचना विभाग को 86 करोड़ 46 लाख 46 हजार का बजट – कृषि विभाग को 9666 करोड़ 76 लाख 7 हजार का बजट – सहकारिता विभाग को 94 करोड़ 8 लाख 87 हजार का बजट – ऊर्जा विभाग को 319 करोड़ 93 लाख 92 हजार  का बजट – लोक निर्माण विभाग को 2053 करोड़ 92 लाख 35 हजार का बजट  परिवहन विभाग को 273 करोड़ 61 लाख 53 हजार  का बजट – पर्यटन विभाग को 183 करोड़ 36 लाख 58 हजार का बजट वन विभाग को 808 करोड़ 55 लाख 40 हजार का बजट

भराड़ीसैंण में विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों तरफ घमासान मचा रहा. विधानसभा सत्र के दूसरे दिन गैरसैंण को राजधानी बनाने के मुद्दे पर विपक्ष सदन के अंदर भिड़ा रहा. सदन के बाहर सड़क गैरसैंण के मुख्य चौराहे पर आंदोलनकारी 5 घंटे तक चक्का जाम किए बैठे रहे. सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गयी. आम लोग और विधानसभा आने-जाने वाले अफसर और नेता सब परेशान होते रहे 

हर जनपद पर राज्य सरकार द्वारा बन्धु श्रमिकों के पुनर्वास के लिए बन्धुआ श्रमिक पुनर्वास निधि की स्थापना. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के मुखिया के लिए आम आदमी बीमा योजना में 11,37,15,000 रुपये की व्यवस्था.

प्रदेश के किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था. नैनीताल झील के पुनर्जीवीकरण के लिए पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था. उत्तराखण्ड राज्य में उद्यमियों के निवेश करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विनिवेश मेला डेस्टिनेशन उत्तराखंड के आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था. प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन और पलायन रोकने के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए ग्रोथ सेंटर’ की स्थापना के लिए 15 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था. ऋषिकेश में यात्रियों के रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिस्ट कैम्प का निर्माण के लिए 7 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित. 13 जनपदों में दीर्घ अवधि प्लानिंग के अन्तर्गत प्रदेश थीम आधारित एक-एक नवीन पर्यटन गन्तव्य स्थापित किए जाने के धनराशि प्रस्तावित. पर्यटन विभाग की योजना ‘होम स्टे’ के लिए 15 करोड़ व्यवस्था की. श्रीनगर गढ़वाल में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था.

सदन के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हल्द्वानी में आईएसबीटी के मामले में नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले को नियम 58 के तहत सुनने पर स्वीकार किया.

सदन में प्रश्नकाल में शिक्षा, उच्च शिक्षा, दुग्ध, पंचायत और आबकारी विभाग को लेकर प्रश्न पूछे गए. प्रश्नकाल के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक स्वर्गीय राजकुमार शर्मा निधन पर शोक संदेश पढ़ा गया शोक प्रस्ताव पढ़ने में सीएम त्रिवेंद्र रावत, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, ओर विधायक सुरेश राठौर ने शोक संदेश पढ़ा और विधानसभा ने पूर्व विधायक स्वर्गीय राजकुमार शर्मा के निधन पर 2 मिनट का मौन भी रखा.

सदन के तीसरे दिन संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने सदन के पटल पर उत्तराखंड जल संसाधन के वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 तक की बैलेंस शीट रखी. पंत ने उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास और निर्माण निगम की वर्ष 2014-15 और 2015-16 तक की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी.

संसदीय कार्यमंत्री ने सदन में उत्तराखंड विधानसभा के विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधाओं से सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. सदन में कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पिथौरागढ़ के सीडीओ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने मामले पर परीक्षण की बात कही.

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को हरगढ़ गांव (गैरसैंण) में बन रही नर्सरी का निरीक्षण किया एवं स्थानीय लोगों तथा किसानों से बातचीत की।

हरगढ़ गांव को सेंटर आॅफ एक्सलेन्स के रूप में विकसित करने की घोषणा
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने हरगढ़ (गैरसैंण) को सेंटर आॅफ एक्सलेन्स के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 500 नाली जमीन पर फार्म बनाकर इस सेंटर को विकसित किया जायेगा। इसमें लगभग 10 से 12 करोड़ रूपये का खर्चा आयेगा। इस सेंटर में अनेक प्रजातियों के फलदार वृक्ष एवं औषधीय पुष्प विकसित किये जायेंगे। जड़ी-बूटियां विकसित कर हर्बल अगरबत्ती बनाकर अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यहा पर सोलर पैनल के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस सेंटर में बागवानी के लिए उत्तम प्रजाति के पौधे लगाये जाए। फलदार वृक्षों एवं औषधीय पादपों के रोपण के लिए स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित किया जाये। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने हरगढ़ में उच्च घनत्व सेब एवं अखरोट उत्पादन प्रदर्शन प्रखण्ड का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने गढ़वाली में किया स्थानीय लोगों से संवाद
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने हरगढ़ में महिलाओं एवं किसानों से गढ़वाली में संवाद किया। उन्होंने किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिये प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सगन्ध की खेती कर किसान अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये की किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों की समय-समय पर जानकारी दी जाये। खेती एवं बागवानी करने के लिए महिला समूहों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चकबन्दी के आधार पर खेती करने पर किसानों को सुविधा होगी। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि एवं बागवानी की अपार संभावनाएं हैं। हमें अपनी ताकत का सही उपयोग करना होगा।
इस अवसर पर विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, भरसार विश्व विद्यालय के कुलपति प्रो.सी.एम.शर्मा, जिलाधिकारी चमोली श्री आशीष जोशी, एस.पी.चमोली सुश्री तृप्ति भट्ट, अपर सचिव डाॅ.मेहरबान सिंह बिष्ट आदि उपस्थित थे।

हिमालयायूके न्यूज पोर्टल ब्यूरो)

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