उत्तराखण्ड- प्रमुख खबरे- 11 अप्रैल 2018
HIGH LIGHTS#भारत सरकार के ग्राम स्वराज मिशन की तैयारियों को लेकर समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक #देहरादून, हरिद्वार चमोली—‘ग्राम स्वराज अभियान‘‘ कार्यक्रम के सफल संचालन, के संबध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश # Mobile numbers of Education control room for parents increased ##हिमालयायूके न्यूज पोर्टल
देहरादून 11 अप्रैल, 2018(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को तिलक रोड स्थित स्वामी श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम में बालिकाओं के नवीन छात्रावास भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्पण, सेवा और त्याग का भाव मानव समाज के लिए बहुत आवश्यक है। बाल वनिता आश्रम की स्थापना के पीछे स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे महापुरुषों का योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और बच्चों के पालन-पोषण में उनके नैसर्गिक गुणों को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण बहुत आवश्यक है। बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण में बुद्धि, बल और विवेक तीनों गुणों का समावेश होना चाहिए।मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में स्थानीय विधायक श्री खजान दास ने बाल वनिता आश्रम हेतु विधायक निधि से 11 लाख रूपये देने की घोषणा की।
बाल वनिता आश्रम की स्थापना 1924 में हुई थी। वर्तमान में आश्रम में 50 बच्चों की व्यवस्था है, जिसमें 20 बालक और 30 बालिकाएं हैं। आश्रम में 27 गायों की एक गौशाला भी है। बताया गया कि आश्रम संचालन हेतु लगभग 3 लाख रूपये प्रतिमाह का खर्च आता है। जिसकी व्यवस्था दान में प्राप्त राशि से की जाती है।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गायक श्री सुचित नारंग द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। आश्रम के बच्चों द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वरिष्ठ पत्रकार श्री विमल ठाकुर के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।
नदी तल उपखनिज लाॅटों के आवंटन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा आॅनलाईन ई-नीलामी की प्रक्रिया विगत जनवरी माह से गतिमान है। वर्तमान में राज्य के पर्वतीय जनपदों के उपखनिज लाॅटों के आवंटन की ई-नीलामी प्रक्रिया गतिमान है। जिसके अन्तर्गत बुधवार, 11 अप्रैल 2018 को जनपद उत्तरकाशी के 02 उपखनिज लाॅटों के लिये ई-नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न हुई।
जनपद उत्तरकाशी, तहसील बड़कोट, ग्राम सुनारा के क्षेत्रफल 1.00 है0 के आधार मूल्य 1,15,500/- रूपये से जबरदस्त परस्पर प्रतिस्पर्धा दिखाते हुये 23,50,221/-रूपये आधार मूल्य का 20.35 गुना प्राप्त हुआ है। जनपद उत्तरकाशी तहसील डुण्डा ग्राम सिंगोटी-2 क्षेत्रफल 0.637 है0 के आधार मूल्य 2,94,385/-रूपये से जबरदस्त परस्पर प्रतिस्पर्धा दिखाते हुये 65,21,128/- रूपये आधार मूल्य का 22.15 गुना प्राप्त हुआ है।
इसके अतिरिक्त 06 अपै्रल, 2018 को जनपद पौड़ी गढवाल तहसील श्रीनगर, ग्राम पुराना श्रीनगर क्षेत्रफल 1.00 है0 एवं जनपद पिथौरागढ, तहसील डीडीहाट के ग्राम चोपड़ा के क्षेत्रफल 0.401 है0 के ई-नीलामी के दौरान ई-नीलामी साॅफ्टवेयर में तकनीकी अवरोध हो जाने के कारण अन्तिम चरण में पहॅुचने से पूर्व ही अवरूद्ध हो गयी थी। जिसे बुधवार को उसी स्तर से पुनः प्रारम्भ किया गया। जिसकी पूर्व सूचना बोलीदाताओं को उपलब्ध करा दी गयी थी। जिसके परिणाम भी उत्साहवर्धक रहे।
जनपद पौड़ी गढवाल, तहसील श्रीनगर, ग्राम पुराना श्रीनगर क्षेत्रफल 1.00 है0 के आधार मूल्य 8,08,500/- रूपये से जबरदस्त परस्पर प्रतिस्पर्धा दिखाते हुये 1,40,01,588/- रूपये जो कि आधार मूल्य का लगभग 17.32 गुना प्राप्त हुआ है। जनपद पिथौरागढ, तहसील डीडीहाट के ग्राम चोपड़ा के क्षेत्रफल 0.401 है0 के आधार मूल्य 46,200/-रूपये के सापेक्ष कुल 4,62,231/- रूपये आधार मूल्य का लगभग 10 गुना प्राप्त हुआ है।
निदेशक खनन श्री विनय शंकर पाण्डेय द्वारा बताया गया कि पर्वतीय जनपदों में बोलीदाताओं के मध्य जबरदस्त उत्साह देखने को मिला रहा है। आॅनलाईन ई-नीलामी की प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण चल रही है तथा बोलीदाता आॅनलाईन प्रक्रिया से संतुष्ट है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कुछ ही दिन पूर्व राज्य के सभी सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकों को इसी सत्र से लागू करने का आदेश दिये थे। इस संबंध में पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री मोबाइल एप, मुख्यमंत्री के फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर अभिभावकों की यह शिकायत मिल रही थी कि कुछ स्कूल एनसीईआरटी की पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्राइवेट पुस्तकें खरीदने के लिए अभिभावकों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं।इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने देहरादून के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए की तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में इन शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाए जिसमें देहरादून जिले के कोई भी अभिभावक अगर स्कूलों की मनमानी से संबंधित कोई शिकायत करना चाहता है, तो वे सीधा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकता है। इस पर देहरादून के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कंट्रोल रूम बनाकर कंट्रोल रूम के मोबाईल नम्बर 9412403037 और 9412973903 एवं ई-मेल deo.dehradun.dir@gmail.com जारी किये गये थे।इसी क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में जारी फोन नम्बरों पर अभिभावकों द्वारा भारी संख्या में सम्पर्क किये जाने के दृष्टिगत अभिभावकों की सुविधा के लिये अतिरिक्त मोबाइल नम्बर 9412973905, 9410558596 एवं लैंडलाइन नंबर 0135-2787028 जारी किये है। इसके लिये अब अभिभावकों की सुविधा के लिये 02 के स्थान पर 05 नम्बरों की सुविधा प्रदान की गई है।
श्रम मंत्री द्वारा निदेशालय राज्य कर्मचारी बीमा निगम का औचक निरीक्षण
देहरादून 11 अप्रैल, 2018 (मी0से0)
आज दिनांक 11.04.2018 को मा0 श्रम मंत्री द्वारा निदेशालय राज्य कर्मचारी बीमा निगम का औचक निरीक्षण किया गया। मां0 मंत्री जी द्वारा राज्य में चल रहे ई0एस0आई0 अस्पताल एवं श्रमिकों से जुडे कार्यों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी ली। मा0 मंत्री जी द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि श्रमिकों से जुडे मामलों का तत्काल निपटारा किया जाय एवं योजना का लाभ प्रदेश के समस्त जिलों में कार्यरत श्रमिकों तक पहुंचाया जाये।
मा0 मंत्री जी द्वारा निदेशालय में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश में यदि किसी भी प्रतिष्ठान में 05 से अधिक श्रमिक सरकारी, गैर सरकारी, निजी व्यवसायिक क्षेत्र (जैसे शोरूम, टेªवल एजेन्सी, फैक्ट्री, माॅल, होटल, स्कूल आदि) में काम करते हैं तो उनको ई0एस0आई0 योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जायेगा।
मा0 मंत्री जी द्वारा उक्त बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि यदि कोई श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और वह ई0एस0आई0 योजना में सम्मिलित नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/मुख्य विकास अधिकारी/जिला शिक्षाधिकारी/उप जिलाधिकारी/खण्ड शिक्षाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी अथवा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की होगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हमारे भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए अथवा चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित अंशदान के लिए एकमुश्त धनराशि कर्मचारी राज्य जीवन बीमा निगम को बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
उक्त बैठक में डा0 नरेश कुमार, प्रभारी निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी, राज्य कर्मचारी बीमा निगम, श्री बी0एन0 सेमवाल, चीफ फार्मासिस्ट तथा अन्य अधिकारी की उपस्थिति में यह भी सैद्धान्तिक सहमति बनी की कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत अधिक से अधिक लोगों को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम संख्या 10 से कम करते हुए 05 श्रमिक कर दिया जाये, जिस पर अग्रेत्तर कार्यवाही अधिनियम के अधीन विभिन्न स्तरों पर प्रदान कर दी जायेगी।
10वीं जापान इंटरनेशनल कोआॅपरेशन ऐसोसिएशन (जायका) राष्ट्रीय कार्यशाला का विधिवत शुभारम्भमुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को मसूरी के एक स्थानीय होटल में 10वीं जापान इंटरनेशनल कोआॅपरेशन ऐसोसिएशन (जायका) राष्ट्रीय कार्यशाला का विधिवत शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र द्वारा अखरोट की बागवानी एवं अवनत वनों के सुधारीकरण पर पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया गया।
कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण-मुख्यमंत्री
10वीं जापान इंटरनेशनल कोआॅपरेशन ऐसोसिएशन (जायका) राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन पर 13 राज्यों के प्रतिनिधियों तथा भारत सरकार के अधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जंगलो के संरक्षण व संर्वद्धन में कार्यशाला व प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यशाला में साझा किए गए अनुभव व ज्ञान से विभागीय प्रगति के लिए काम किए जाते है। कार्यशाला के माध्यम से जंगलों की गतिविधियों के संचालन व संरक्षण में सहायता मिलती है।
वनों के संरक्षण व भूमि क्षरण के समाधान में वन पंचायतों व जायका की अहम भूमिका-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में लगभग 11000 वन पंचायतें है। जायका द्वारा भी वन पंचायतों को वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य में भूमि क्षरण की समस्या अधिक है क्योंकि राज्य का हिमालयी क्षेत्र दलदली है। जापान इंटरनेशनल कोआॅपरेशन ऐसोसिएशन (जायका) द्वारा दी जा रही तकनीकी सहयोग से भू क्षरण रोकने में सहायता मिलेगी। जायका की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा वन सरंक्षण, भू-क्षरण रोकने तथा मिटटी की गुणवत्ता में सुधार व मिट्टी में खनिजो की कमी को पूरा किया जा सकेगा।
बच्चों मे वनो के प्रति अपनत्व को पैदा करना होगा- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में वनाग्नि की समस्या को रोकने के लिए जागरूकता व सामाजिक सहभागिता को बढ़ाना होगा। स्कूली छात्र-छात्राओं में वनों के प्रति अपनत्व व दायित्व बोध पैदा करना होगा। सिविक सेन्स की तरह ही बच्चों में स्कूली जीवन से ही जंगलों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करनी होगी। वन अधिकारियों को स्कूलों में जाकर बच्चों से वनों के महत्व व सरंक्षण पर चर्चा करनी चाहिए।
रिस्पना पुनर्जीवीकरण अभियान पूरे देश के लिए संदेश का काम करेगा-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा देहरादून में रिस्पना व अल्मोड़ा में कोसी नदी के पुनर्जीवीकरण हेतु अभियान शुरू हो गया है। रिस्पना के पुनर्जीवीकरण के लिए एक दिन में उद्गम से संगमत क वृक्षारोपण और साफ सफाई लक्ष्य तय किया है। इसमें व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चत की जाएगी। यह अभियान पूरे देश के लिए संदेश देने का काम करेगा।
वन मंत्री डाॅ.हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड में वनों के सरंक्षण में ग्रामीणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वनों के प्रति लगाव हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। कार्यक्रम को वन मंत्री डाॅ.हरक सिंह रावत, विधायक श्री गणेश जोशी ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर विधायक श्री मुन्ना सिंह चैहान, अपर मुख्य सचिव श्री रणवीर सिंह, महानिदेशक वन मंत्रालय श्री सिद्वांत दास, जापान इंटरनेशनल कोआॅपरेशन ऐसोसिएशन (जायका) के प्रतिनिधि श्री पोरी ईमाची भी उपस्थित थे।
‘‘ ग्राम स्वराज’’ अभियान के अन्तर्गत आवश्यक दिशा-निर्देश
देहरादून, 11 अपै्रल 2018, जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन की अध्यक्षता में एनआईसी सभागार में भारत सरकार के निर्देशानुसार 14 अपै्रल से 05 मई 2018 तक ‘‘ ग्राम स्वराज’’ अभियान के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा 7 विशिष्ट दिवसों के अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को जनपद के सभी विकासखण्ड स्तर पर 7 विभिन्न विभागों द्वारा 14 अपै्रल से 05 मई तक चलने वाले विभिन्न विशिष्ट दिवस के क्रिया कलापों का सामूहिक फ्लैक्स जनसूचना के लिए चस्पा करवाने तथा विभिन्न जनपदीय विभागों को उनके होने वाले फ्लैक्स विकासखण्ड स्तर पर लगाने के निर्देश दिये।
उन्होने निर्देश दिये कि सभी सम्बन्धित विभाग ग्राम पंचायत स्तर पर उनको दिये गये विशिष्ट दिवस पर केन्द्र सरकार की उनके अधीन चलने वाली नयी व पुरानी योजनाओं का लाभ दिलाने और उनका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। उन्होने समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, स्वास्थ्य, उर्जा, कृषि, आजीविका, नागरिक आपूर्ति, आईसीडीएस इत्यादि विभागों को पूरा होमवर्क करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि भारत सरकार द्वारा इन विशिष्ट दिवसों पर पर्यवेक्षक भी भेजे जायेंगे जो इस विशिष्टि दिवसों के कार्यक्रमों का अवलोकन करेंगे। उन्होने कहा कि सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारी गम्भीरता से कार्य करते हुए ग्राम स्वराज अभियान को सफल बनाये।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, परियोजना निदेशक डीआरडीए राजेन्द्र रावत, जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ वाई.एस थपलियाल, मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
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देहरादून, 11 अपै्रल 2018, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया है कि नागर निकायों के सामान्य निर्वाचन-2018 माह अपै्रल-मई 2018 में कराये जाने सम्भावित हैं। जनपद में 2 नगर निगम, 04 नगर पालिका परिषद एवं 01 नगर पंचायत के सामान्य निर्वाचन-2018 हेतु लगभग 1000 मतदान स्थल निर्धारित होंगे, जिसके लिये मतदान स्थलवार मतदान पार्टियां नियुक्त की जानी है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान पार्टियां नियुक्त करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा सहायक प्रभारी अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी शशिबल्लभ जोशी एवं सहायक परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ओ विक्रम सिंह को नियुक्त किया गया है।
HARDWAR NEWS;
भारत सरकार के ग्राम स्वराज मिशन की तैयारियों को लेकर समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
हरिद्वार। जिलाधिकारी श्री दीपक रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार रोशनाबाद में भारत सरकार के ग्राम स्वराज मिशन की तैयारियों को लेकर समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। भारत सरकार सचिव ग्राम्य विकास इस सम्बंध में पहले समस्त राज्यों के साथ वीडियो काॅफ्रं्र्रेसिंग के माध्यम से निर्देशित कर चुकी हैं जिसमें प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार से समस्त जिलाधिकारियों को ग्राम स्वराज मिशन के सम्बंध में बैठक कर निर्देशित किया गया।
निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी श्री दीपक रावत सीडीओ श्रीमती स्वाती भदौरिया ने पंचायतीराज विभाग अधिकारियों के साथ-साथ समस्त जनपद स्तरीय कार्यालयाध्यक्षों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने दिवसवार रूपरेखा तैयार कर ग्राम स्वराज मिशन आयोजित किये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। रूपरेखा के अन्तर्गत ग्राम स्वराज मिशन की शुरूआत सम्पूर्ण राज्य में भारत रत्न डा. भीमराव अम्बेडकर के जंयती दिवस 14 अप्रैल से सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाकर की जायेगी।
14 अप्रैल को जिला स्तर पर सामाजिक न्याय दिवस का आयोजन ऋषिकुल आॅडिटोरियम में माननीय प्रभारी मंत्री श्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में किया जायेगा। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग सहित अन्य विभाग भी पात्रों के लिए निःशुल्क सहायता शिविर ऋषिकुल काॅलेज परिसर में लगायेंगे। जिसमें दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण प्रदान करने, अनुसूचित जाति-जनजाति व अन्य पात्रों को सरकारी योजनाओं के आवेदन पत्र वितरित व प्राप्त किये जायेंगे।
18 अप्रैल को स्वच्छ भारत दिवस आयोजित किया जायेगा। स्वजल के माध्यम से ग्राम पंचायतों में स्वच्छता हेतु आंदोलन चलाया जायेगा। इस दिन उन ग्राम पंचायतो में विशेष आयोजन किये जायेंगे जो अभी खुले मेें शौच मुक्त नहीं हो पायी हैं।
20 अप्रैल को उज्जवला दिवस के रूप में मनाया जायेगा। जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा समस्त ब्लाॅक मुख्यालयों में लाभार्थियों हेतु शिविर लगाये जायेंगे। जहां विभाग के अधिकारियों द्वारा शिविर में आये पात्रों के आवेदन प्राप्त कर एलपीजी कनेक्शन वितरित किये जायेंगे। समस्त आवेदक अपने आधार कार्ड, वोटर, कार्ड, फोन नम्बर, खाता संख्या लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के पास जा सकते हैं।
24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस के रूप में मनाया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों, महिला सशक्तिकरण विषयों पर खुली ग्राम सभााओं में विचार विमर्श एंव चर्चा की जायेगी। 28 अप्रैल को ग्राम स्वराज दिवस के रूप में मनाया जायेगा। इस दिन प्रधानमंत्री आवास एवं प्रधानमंत्री सौभागय योजना के माध्यम से पात्रों को लाभान्वित किया जायेगा। इस दिन जिलाधिकारी स्वंय पीएमएवाई के अन्र्तगत बनाये गये सबसे उत्तम आवास स्वामी के घर जाकर लाभार्थी को समानित करेंगे।
30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप् में मनाया जायेगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा के पात्रों के आवेदन सीएचसी पर शिविर के माध्यम से किया जायेगा, सीएचसी टेलीमेडिसिन सुविधा का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कर ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। 02 मई को किसान दिवस तथा 05 मई को आजीविका दिवस आयोजित होंगे।
हरिद्वार। महिला अधिवक्ता रजनी द्वारा रुड़की ट्रेजरी के लेखाकार गुरुदत्त त्यागी के विरुद्ध की गयी शिकायत पर जिलाधिकारी श्री दीपक रावत द्वारा श्री गुरुदत्त त्यागी से स्पष्टीकरण मांगा गया। जिसमें जिलाधिकारी ने श्री त्यागी को निर्दोष पाते हुए उनके वेतन आहरण पर लगायी गई रोक को हटा दिया है। लेखाकार श्री त्यागी ने बताया गया कि पेंशनर कान्ता शर्मा द्वारा अपने जीवन कालीन अवशेष के भुगतान हेतु अपनी पुत्रवधू काजल शर्मा को नोमिनी बनाया गया है। किन्तु पेंशनर कान्ता शर्मा की बेटी अधिवक्ता रजनी द्वारा इस अवशेष का भुगतान पेंशनर की दूसरी बेटी श्रीमती रेखा को किये जाने का दबाव बनाया जा रहा है जबकि नोमिनी काजल शर्मा एक बार भी ट्रेजरी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई है। शासनादेश के अनुसार श्रीमती रेखा को अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है।गौरतलब हो कि कुछ दिन पूर्व अधिवक्ता रजनी द्वारा उनकी माता कान्ता शर्मा के जीवन कालीन अवशेष के भुगतान की एवज में रिश्वत मांगे जाने व दुव्र्यवहार किये जाने की शिकायत लेखाकार गुरुदत्त त्यागी के विरुद्ध की गयी थी। जिस पर जिलाधिकारी ने श्री गुरुदत्त के वेतन पर रोक लगाने के साथ ही स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये थे।
शैक्षिणक संस्थानो के मनमाने रैवैये एवं पुस्तक विक्रेताओं द्वार की जा रही मनमानी की शिकायत जिलाधिकारी श्री दीपक रावत को अभिभावकों द्वारा सीधे फेसबुक व सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने पर सिटी मजिस्ट्रेट श्री मनीष कुमार को ऐसे संस्थानों पर छापामार कार्रवाई के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में आज बुधवार सायं सिटी मजिस्ट्रेट ने देवपुरा चैक स्थित भार्गव बुक डीपो, ज्वालापुर रेलवे रोड स्थित डायमंड बुक स्टेशनर्स के यहां ग्राहक बन छापामारी की।
ग््राहक बन भार्गव बुक डीपो पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट श्री मनीष ने डीएवी स्कूल की कक्षा एक की पुस्तकें विक्रेता से खरीदी। पुस्तक विके्रता द्वारा कोर्स में लगायी गयी किताबों के साथ काॅपियां भी दी गयी, जिन पर कोई एमआरपी अंकित नहीं था। इन काॅपियों की कीमत 35-40 रूप्ये विक्रेता द्वारा वसूल की गयी। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा क्रय किये गये कोर्स का बिल दिये जाने से भी इंकार किया गया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट डायमंड बुक स्टेशनर्स के यहां पुस्तक खरीदने पहुंचे। विके्रता ने पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकें व काॅपियां सिटी मजिस्ट्रेट को दी। उनके द्वारा उक्त पुस्तकों का बिल विक्रे्रता से मांगा गया, लेकिन विक्रेता ने बिल दिये जाने से स्पष्ट इंकार कर दिया। बार बार बिल मांगने पर कच्चा बिल सिटी मजिस्ट्रेट को दिया गया।
उक्त प्रकरण टैक्स चोरी किये जाने का होने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने जीएसटी विभाग अधिकारी को बुलाकर उक्त विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये।
चमोली—‘ग्राम स्वराज अभियान‘‘ कार्यक्रम के सफल संचालन, के संबध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश
चमोली 11 अप्रैल,2018(सू0वि0)
प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड मनीषा पवार ने वीसी के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में 14 अप्रैल से 05 मई तक आयोजित होने वाले ‘‘ग्राम स्वराज अभियान‘‘ कार्यक्रम के सफल संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की तैयारियों के संबध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
प्रमुख सचिव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में ‘‘ग्राम स्वराज अभियान‘‘ के तहत सामाजिक सद्भाव, गरीब ग्रामीण परिवारों तक पहुॅच, संचालित कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया, नई पहल का प्रारम्भ किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस, आजीविका के अवसरों में वृद्वि और राष्ट्रीय प्राथमिकताऐं जैसे स्वच्छता व पंचायतीराज संस्थाओं की मजबूती पर जोर दिया जाना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान भारत सरकार द्वारा चयनित राज्य के 116 गांवों में उज्जवला, उजाला, सौभाग्य, जनधन, जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा, मिशन इन्द्रधनुष योजनाओं से शत प्रतिशत संतृप्त किया जाना है। अभियान के दौरान भारत सरकार से नियुक्त आॅब्जर्बर स्वयं चयनित गांवों का दौरा कर वस्तु स्थिति की जानकारी लेगंें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थो के प्रबन्धन हेतुू जिन ग्राम पंचायतों की डीपीआर तैयार हो चुकी है, वहाॅ शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने कहा कि अभियान की शुरूवात 14 अप्रैल को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में होगी। अभियान के दौरान 18 अप्रैल को स्वच्छ भारत दिवस, 20 अप्रैल को उज्जवला दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 28 अप्रैल को ग्राम स्वराज दिवस, 30 अप्रैल को आयुषमान भारत दिवस, 02 मई को किसान कल्याण दिवस तथा 05 मई को आजीविका दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन कराने के निर्देश दिये।
वीसी के दौरान ग्राम स्वराज अभियान के नोडल अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया कि ग्राम स्वराज अभियान के सफल संचालन हेतु जिला एवं ब्लाक स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जा चुके है तथा अभियान के अन्तर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की रूपरेखा व कार्ययोजना तैयारी की गयी है। वीसी में जिला पंचायत राज अधिकारी बीएस दुग्ताल, सीएमओ डा0 भागीरथी जंगपांगी, सीएचओ नरेन्द्र यादव, डीईओ आशुतोष भण्डारी, जिला पूर्ति अधिकारी आई नौटियाल, डीएसडब्लूओ सुरेन्द्र लाल आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
Mobile numbers of Education control room for parents increased
Uttarakhand government had ordered a few days ago to all the CBSE schools to introduce NCERT books from the coming academic session. The Chief Minister’s mobile app, CM’s Face book page and twitter account received several complaints from the parents that some schools are forcing them to buy additional books along with NCERT books.
The Chief Minister’s office had instructed the District Education Officer, Dehradun to open a control room in the office of the District Education Officer for lodging complaints against the arbitrary acts of certain schools in this regard. The District Education Officer has released the mobile numbers 9412403037, 9412973903 and e-mail address- deo.dehradun.dir@gmail.com for lodging the complaints by the parents.
The District Education Officer has informed that keeping in view the rush of such complaints and for the convenience of parents more mobile numbers have been added for the complaint service. They are- 9412973905, 9410558596 and landline number 0135-2787028.
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