देहरादून मैराथन में 20 राज्यों  से आवेदन & UTTRAKHAND NEWS

HIGH LIGHT # श्री कमल टावरी सीनियर आई0ए0एस0 का पत्र # स्वर्गीय अनंत कुमार की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा #उत्तराखंड के रायवाला सैन्य स्टेशन में भूतपूर्व सैनिक रैली का आयोजन # हाफ मैराथन में 12 देशों के 53 विदेशी एथलीटों ने भी रजिस्ट्रेशन  #गौचर मेला का शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं पुरस्कार वितरण के साथ समापन # रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एव सदस्य जिला पंचायत के पदो पर मतगणना का कार्य  #उत्तराखण्ड विधानसभा का वर्ष 2018 का तृतीय सत्र दिनांक 04 दिसम्बर 2018 से विधानसभा भवन, देहरादून में आहूत  #व्यय की लेखा प्रस्तुति विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य  # पत्रकारों के प्रेस मान्यता कार्ड वर्ष 2019 के लिए नवीनीकरण की प्रक्रिया # संगीनों के साए में पुनर्वास की जनसुनवाई ######
Friends, pranam. pl see our presentation where we all are

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Dr. Kamal Taori, IAS (retd)
Vishwa / Global Guru – Mentor
Chairman, Rural Business Hub Foundation
Author of 40 Books
Motivator for Leadership / Entrepreneurship  in Environmental, Decentralised Business Opportunities
M: +91 93733 60006

New Delhi / Dehradun / Nagpur / Wardha / Lucknow / Kolkata, Chennai / Vadodara / London (UK)

बैंगलुरू/देहरादून 29 नवम्बर, 2018 (सू.ब्यूरो/ हिमालयायूके- )
 
गुरूवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत बैंगलुरू स्थित बसवानागुड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अनंत कुमार की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने स्वर्गीय अनंत कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका भावपूर्ण स्मरण किया।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि श्री अनंत कुमार जी एक कुशल प्रशासक, संगठनकर्ता व लोकप्रिय नेता थे। उनके निधन से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। अनंत जी उत्तराखण्ड के सच्चे शुभचिंतक थे। उत्तराखण्ड के लिए वे काफी कुछ करना चाहते थे।  श्री अनंत कुमार जी सदैव उत्तराखण्ड वासियों की स्मृति में बने रहेंगे।
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हल्द्वानी/देहरादून   (सू.ब्यूरो/ हिमालयायूके- )
 मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिह रावत एव जनपद प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने संयुक्त रूप से लगभग 7 करोड की लागत से नवनिर्मित महिला चिकित्सालय हल्द्वानी के भवन का विधिवत लोकार्पण किया। इस भवन में बेसमैंट के अलावा चार तल बनाये गये है। भवन में लिफ्ट के साथ ही रैम्प व मिनी ट्यूवैल का भी प्राविधान किया गया है।
इस अवसर पर आयोजित समारोह में सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिह रावत ने कहा कि हल्द्वानी महिला चिकित्सालय जो 30 बैड का था उसका उच्चीकरण कर 100 बैड की क्षमता का कर दिया गया है। उन्होने कहा स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का विशेष फोकस है अभी तक एक हजार डाक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रदेश के चिकित्सालयों में 75 प्रतिशत डाक्टरां की नियुक्तियां की जा चुकी है।
उन्हांने कहा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों मे आईसीयू (एसडीयू) जल्द ही बनाने जा रही है। इसके लिए 1 करोड 23 लाख की धनराशि शासन से स्वीकृत कर दी गई है। उन्होंने कहा इससे अस्पतालां में सुविधाये बेहतर होंगी। टेली मेडिसन, टेली रेडियोलॉजी शुरूआत कर दी गई है इसके साथ ही पौढी जिले मे टेली कार्डियोलॉजी की भी शुरूआत कर दी गई है। उन्होंने कहा सुशीला तिवारी अस्पताल हेतु 12 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती कर दी गई है इसके साथ ही हल्द्वानी कैंसर हास्पिटल निर्माण के साथ-साथ 150 पदों की स्वीकृति कर दी गई है। सरकार सुशीला तिवारी अस्पताल मे जल्द ही वर्न यूनिट स्थापित करने जा रही है। श्री त्रिवेन्द्र ने कहा महिला चिकित्सालय में नये बैड जल्द ही लगाये जायेगें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ हमारे प्रदेश की दो महत्वपूर्ण चुनौतियां है। हमें शिक्षा के साथ ही स्वास्थ सेवाओं मे सुधार के लिए नवीन पहल की है। उन्होने कहा तकनीकी के जरिये आम आदमी की मुश्किलो को आसान करने हेतु राज्य के 43 अस्पतालों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। टैली रेडियोलॉजी के माध्यम से सुदूरवर्ती 35 मेडिकल सेन्टरो मे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई व मैमोग्राफी की सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है। श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सेवा मेरा दायित्व के अन्तर्गत निजी चिकित्सालयों के चिकित्सको से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे दो घन्टे की सेवायें सरकारी अस्पतालों मे भी देने का काम करें।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश मे चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की काफी कमी है। अन्य प्रदेशो से चिकित्सको को उत्तराखण्ड मे सेवाये देने के लिए कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के गरीब आम जन तक सस्ती दवाईयां पहुचाने के लिए बडी संख्या मे जैनरिक औषधि केन्द्र भी खोले जा रहे है। उन्होने कहा कि महानगर में आधुनिकतम महिला चिकित्सालय की सभी व्यवस्थाये प्रदेश सरकार जल्द पूरी करेगी। नये भवन में सभी प्रकार के आधुनिकतम उपकरणों की जल्द व्यवस्था की जायेगी तथा समुचित स्टाफ को भी तैनात किया जायेगा। उन्होने बताया कि महिलाओं के स्वास्थ के लिए सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही है।
जनपद प्रभारी एवं शहरी आवास मंत्री श्री मदन कौशिक ने कहा कि आयुष्मान भारत, आयुष्मान उत्तराखण्ड इस राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होने कहा हमारी सरकार उत्तराखण्ड की अब तक की सबसे बडी हैल्थ स्कीम शुरू करने जा रही है। आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत प्रदेश के सभी 23 लाख परिवारों को सालाना 5 लाख रूपये तक के ईलाज का खर्च अब सरकार उठायेगी। सरकार का यह प्रयास है कि स्वास्थ की जो योजनायें सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसका लाभ प्रदेश के अन्तिम छोर के व्यक्ति तक पहुचे।।
पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक श्री बंशीधर भगत ने हल्द्वानी महिला अस्पताल को 30 बैड से 100 बैड की क्षमता का करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होने कहा स्वास्थ सेवाओं के प्रति सरकार सजग है और इसका लाभ सबको मिले यह हमारी सरकार का प्रयास है।
कार्यक्रम मे विधायक दीवान सिह विष्ट, मेयर डा0 जोगेन्दर सिह रौतेला, आयुक्त कुमायू राजीव रौतेला, सचिव चिकित्सा स्वास्थ नितेश कुमार झा, आईजी पूरन सिह रावत, जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन आदि उपस्थित थे।

देहरादून मैराथन में 20 राज्यों  से आवेदन

श्री अशोक कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखण्ड ने बताया की इस वर्ष “Run Against Drugs, Run For Life” थीम पर आयोजित की जा रही देहरादून मैराथन में 20 राज्यों (Uttarakhand, Uttar Pradesh, New Delhi, Punjab, Chandigarh, Himanchal Pradesh, Haryana, Rajasthan, Assam, Bihar, Jharkhand, Maharashtra,TamilNadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Westbengal, Kerala, Tripura, Gujarat) के लगभग 18,800 लोगों द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन किया गया है। 21 किमी में कुल 6700 (5872 पुरूष व 828 महिला) एवं 10 किमी में कुल 12100 (9611 पुरूष व 2489 महिला) प्रतिभागियों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जिसमें 83 स्कूलों के 2400 छात्र भी शामिल हैं। इस बार की हाफ मैराथन में 12 देशों के 53 विदेशी एथलीटों (USA-05, Kenya-07, Bangladesh-01, Nigeria-02, Afghanistan-01, Libya-01, Ethiopia-22, Mongolia-01, Oman-01, Thailand-01, Algeria-01 & Nepal-10) ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है।

इस बार की हाफ मैराथन में कुल 2 दौड़- 21 किमी एवं 10 किमी रखी गयी हैं। 21 किमी में दो श्रेणियां- OPEN एवं MASTERS(45+) व 10 किमी में तीन श्रेणियां- JUNIOR (14 से 18 वर्ष), 0PEN एवं MASTERS(45+)  रखी गयी हैं। पुरुष एवं महिला धावकों के लिए अलग-अलग श्रेणियां रखी गयी हैं। हाफ मैराथन में विभिन्न श्रेणियों में नकद पुरस्कार कुल धनराशि 10 लाख रुपये और Consolation पुरस्कार दिये जायेंगे। इसके साथ ही 21 किमी फिनिश करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को फिनिशर मैडल एवं 10 किमी दौड़ में सभी श्रेणियों में टॉप 10 प्रतिभागियों को मैडल प्रदान किए जायेंगे।

देहरादून मैराथन में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को दिनांक 30 नवम्बर एवं 01 दिसम्बर को पुलिस लाइन रेसकोर्स देहरादून में Bib नम्बर वितरित किये जायेंगे।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत माननीय मुख्यामंत्री उत्तराखण्ड द्वारा समय 0700 बजे मैराथन को फ्लैग ऑफ किया जायेगा। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें भैरवाज़ बैण्ड (संकल्प खेतवाल) एवं अन्य कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी।

21 किमी दौड़ पुलिस लाइन रेसकोर्स से प्रारम्भ होकर ई0सी0 रोड़, राजपुर रोड़, कैनाल रोड़,  काठ बंगला होते हुये वापस आयोजन स्थल पर सम्पन्न होगी तथा 10 किमी दौड़ पुलिस लाइन रेसकोर्स से प्रारम्भ होकर ई0सी0 रोड़, सर्वे चौक, राजपुर रोड़, ग्रेट वेल्यू होते हुये वापस आयोजन स्थल पर सम्पन्न होगी। प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे समय प्रातः 06:00 बजे तक पुलिस लाइन, रेसकोर्स, देहरादून में अपना आगमन कर लें। उत्तराखण्ड  पुलिस द्वारा मैराथन के रुट पर स्वयं सेवकों के सहयोग से प्रयाप्त व्यवस्था जैसे- Water Points एवं चिक्तिसा व्यवस्था की गयी है।

मुझे विश्वास है कि उत्तराखण्ड पुलिस की मैराथन लोगों का विश्वास जीतने में सफल होगी और युवा एनर्जी को सकारात्मक दिशा मिलेगी। जनता से अपील है कि वह प्रतिभागियों का उत्सावर्धन करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में सड़कों पर आऐं।

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उत्तराखंड के रायवाला सैन्य स्टेशन में भूतपूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया जायेगा
लखनऊ, 29 नवंबर 2018  / हिमालयायूके-

सेना की मध्य कमान के गरूड़ डिविजन के तत्वावधान में आगामी 03 एवं 04 दिसंबर 2018 को उत्तराखंड के रायवाला में ‘भूतपूर्व सैनिक रैली’ का आयोजन किया जायेगा।

दो दिवसीय इस रैली के आयोजन का उद्देष्य राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

भूतपूर्व सैनिक रैली के दौरान सूचना से जुड़े विविध स्टाल लगाये जायेगें जिनमें पेंषन अदालत, बैंक पेंषन, आर्मी प्लेसमेन्ट नोड, एवं भूतपूर्व सैनिक अंषदायी स्वास्थ्य योजना ;ईसीएचएसद्ध षामिल हैं। अपने समस्याओं के निराकरण के लिए भूतपूर्व सैनिकों को पीपीओ सहित पेंषन से जुड़े अन्य दस्तावेज के साथ पहुॅंचना होगा।

इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए एक चिकित्सा षिविर भी लगाया जायेगा जिसमें अलग-अलग विभागों के चिकित्सा विषेशज्ञ उपलब्ध होगें। इस दौरान विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

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 गौचर मेला का शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं पुरस्कार वितरण के साथ समापन

चमोली 29 नवम्बर 2018 (सू0वि0/ हिमालयायूके-  )
68वाॅ राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेला गौचर का शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक सुरेन्द्र सिंह नेगी व थराली विधायक मुन्नी देवी शाह ने कहा कि मेले किसी भी समाज के न सिर्फ लोगों के मिलन के अवसर होते है, वरन संस्कृति, रोजमर्रे की आवश्यकताओं की पूर्ति के स्थल व विचारों और रचनाओं के भी साम्य स्थल होते है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय समाज के मेलों का स्वरूप भी अपने में एक आकर्षण का केन्द्र है और गौचर का यह प्रसिद्व मेला इसका उदाहरण है। उन्होंने गौचर मेले के सफल संपादन पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, मेलाधिकारी जीआर बिनवाल सहित प्रशासन के सभी अधिकारियों को बधाई दी।

जिलाधिकारी/मेला अध्यक्ष स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि राज्य स्तरीय मेले का भव्य स्वरूप को आगे भी बरकार रखा जायेगा। जिलाधिकारी ने मेले की सफलता पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि सभी के सहयोग से मेले का सफल आयोजन हुआ। उन्होंने मेले के सफल संचालन को लेकर मेलाधिकारी जीआर बिनवाल सहित सभी विभागों तथा पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। इस मौके पर प्रतिभागियों सहित सहयोग करने वाले शिक्षकों, समाजसेवी, राजस्व टीम, पुलिस प्रशासन, विभागीय स्टाॅल, दुकान, उद्यान, उद्योग आदि विभागों सहित मेला समिति के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वही मेला समिति ने शाॅल एवं स्मृति चिन्ह व शाॅल भेंट कर सम्मानित किया।

फुटबाल में विजेता टीम गढवाल राइफ्लस को 51 हजार तथा उप विजेता उत्तराखण्ड पुलिस को 21 हजार के नगर पुरस्कार के साथ ट्राॅफी प्रदान की गई। बाॅलीबाल में विजेता टीम बीईजी रूड़की को भी 51 हजार व उप विजेता श्रीनगर ए को 21 हजार व ट्राॅफी प्रदान की गई। बैटमिंनट, मार्च पास्ट, रस्साकस्सी, फूड फेस्टिवल, राइफल सूटिंग तथा स्कूली बच्चों को शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर पुरस्कृत किया गया। विभागीय स्टाॅल प्रदर्शनी में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने पहला तथा उद्यान विभाग दूसरा स्थान प्राप्त किया।

मेले में उद्योग विभाग के सौजन्य से 40 स्टाॅल लगाये गये थे। इन स्टाॅलों पर ट्वीट शाॅल, स्टोल, पंखी, मफलर, ऊनी कुर्ती, काशीपुर की प्रिंटेड चादर आदि वस्तुओं की लोगों ने जमकर खरीददारी की। इन स्टाॅलों पर उद्यमियों द्वारा लगभग 49 लाख के आसपास ऊनी वस्त्रों की बिक्री हुई। स्थानीय उत्पादों को बढावा देने के लिए मेले में लगाये गये सरकारी स्टाॅलों में भी स्थानीय उत्पाद मंडुवे का आटा, भंगजीरा, गहत की दाल, फरण, सोयाबीन, राजमा आदि की भी जमकर खरीदारी हुई।

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के अथक प्रयासों से इसबार गौचर मेले का भव्य आयोजन हुआ। इस बार मेले में उत्तराखण्ड की लोक संस्कृतिक के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के अनेक कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया। जिसका दर्शकों ने मेले के दौरान जमकर लुफ्त उठाया। गौचर मेले में पहली बार साहसिक पर्यटन को बढावा देने के लिए हाॅट एयर बैलून प्रशिक्षण, राज्य स्तरीय बाक्सिंग प्रतियोगिता, कुश्ती दंगल, फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वही सांस्कृतिक संध्या में तंदूरा डांस, इडिया फाॅक डांस, संैड आर्टिस्ट, निजामी बंधू की कब्बाली, मैजिक शो, यूनिक सैडो एण्ड रोबोटिक डांस, कवि सम्मेलन आदि राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के कई कार्यक्रम भी लोगों को देखने को मिले। वही हैंगिंग कृष्णा, हवा में लटके तपस्या करते हुए ऋषिमुनी, स्टीकवाॅकर भी मेले के दौरान आकर्षण के केन्द्र बने रहे। इस बार मेले में बच्चों, महिलाओं, युवावों तथा बुर्जुग हर आयु वर्ग को कुछ न कुछ नया सीखने व देखने को मिला। मेले को भव्य स्वरूप में आयोजित कर अलग पहचान देने पर लोगों ने जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की भूरि भूरि प्रशंसा की।

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रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एव सदस्य जिला पंचायत के पदो पर मतगणना का कार्य 

चमोली 29 नवंबर ,2018 (सू0वि0/ हिमालयायूके-  )
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में जनपद के रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एव सदस्य जिला पंचायत के पदो पर जो किसी न्यायालय क स्थगन आदेश से बाधित न हो पर 01 दिसम्बर एवं 03 दिसम्बर, 2018 को प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा करने, 04 दिसम्बर को नाम निर्देशन पत्रों की जाॅच, 05 दिसम्बर, 2018 को प्रातः10 बजे से अपराहन 01 बजे तक नाम वापसी , 05 दिसम्बर 2018 को 01.30 से निर्वाचन  प्रतीक आवंटन, 13 दिसम्बर, 2018 को सुबह 08 बजे से सांय 05 बजे तक मतदान व 15 दिसम्बर, 2018 को सुबह 08 बजे से मतगणना का कार्य किया जायेगा। उन्होने बताया कि उप निर्वाचन के सम्बन्ध में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत के नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी, निर्वाचन प्रतीक आवंटि करने तथा मतगणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण/निर्देशन में की जायेगी। इसी प्रकार सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु नामंाकन पत्र दाखिल करने, उनकी जाॅच, नाम वापसी, निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही जिला पंचायत मुख्यालय पर मतगणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा जिला पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में प्रधान ग्राम पंचायत पदो के रिक्त पदो की जानकारी देते हुए बताया कि गैरसैण ब्लाक के मैखोली ग्राम पंचायत (अन्य पिछडा वर्ग महिला), घाट ब्लाक के काण्डई ग्राम पंचायत (अनारक्षित), देवाल ब्लाक के धारकोट लगा सूया (अनु0 जाति महिला),  व कर्णप्रयाग के देवल ग्राम पंचायत (महिला) के प्रधान पद के लिए उप निर्वाचन होना है। नारायणबगड  विकास खण्ड के जिला पंचायत वार्ड न017 कोठली (अनुसूचित जाति) में रिक्त जिला पंचायत सदस्य का उप निर्वाचन होना हो। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतो के रिक्त 43 वार्ड सदस्यों का उप निर्वाचन होना है।

उत्तराखण्ड विधानसभा का वर्ष 2018 का तृतीय सत्र दिनांक 04 दिसम्बर 2018 से विधानसभा भवन, देहरादून में आहूत

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हरिद्वार। जिलाधिकारी श्री दीपक रावत ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड विधानसभा का वर्ष 2018 का तृतीय सत्र दिनांक 04 दिसम्बर 2018 से विधानसभा भवन, देहरादून में आहूत किया गया है।

इस अवधि में अपेक्षित विधानसभा प्रश्नों के उत्तर तथा विधानसभा से संबंधित अन्य वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकारियों की मुख्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है।

विधानसभा सत्र के दृष्टिगत विषम परिस्थिति को छोड़कर किसी भी अधिकारी का अवकाश स्वीकृत न किया जाए। इसके अतिरिक्त सभी अधिकारी कार्यालय अवधि के उपरान्त भी मुख्यालय/दूरभाष पर अपनी उपस्थिति बनाये रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय सम्पर्क किया जा सके।
समस्त अधिकारीगणों को निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा यदि अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय छोड़ा जाना अनिवार्य होता है, तो जिलाधिकारी महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं।
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व्यय की लेखा प्रस्तुति विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य

देहरादून, 29 नवम्बर 2018, राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश 2003 के प्राविधानों के अनुसार निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी को निर्वाचन पर किये गये व्यय की लेखा प्रस्तुति विवरण निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त के क्रम में  जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया है कि जनपद के नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश तथा नगर पालिका परिषद मसूरी, डोईवाला, विकासनगर, हरबर्टपुर के सामान्य निर्वाचन-2018 में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को सूचित किया है कि वे निर्वाचन  पर किये गये व्यय की लेखा प्रस्तुति विवरण (निर्वाचन व्यय विवरण) 20 दिसम्बर 2018 तक जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचास्थानि चुनावालय, देहरादून) में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के पश्चात कोई भी निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुति प्राप्त नही किया जाएगा तथा निर्वाचन व्यय विवरण प्रस्तुत न करने पर तद्नुसार सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी। निर्वाचन व्यय विवरण एवं उसकी लेखा प्रस्तुति जमा करने में असफल रहने पर सम्बन्धित प्रत्याशी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 6 वर्ष के लिए निर्वाचन लड़ने हेतु अनर्ह घोषित किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रत्याशी की होगी
—0— पत्रकारों के प्रेस मान्यता कार्ड वर्ष 2019 के लिए नवीनीकरण की प्रक्रिया
देहरादून, 29 नवम्बर 2018, अवगत कराना है कि जनपद से जिला स्तरीय प्रेस मान्यता प्राप्त पत्रकारों के प्रेस मान्यता कार्ड वर्ष 2019 के लिए नवीनीकरण की प्रक्रिया गतिमान है। जनपद देहरादून के समस्त मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सूचित करना है कि वे प्रेस मान्यता नवीनीकरण के लिए किये जाने के सम्बन्ध में प्रपत्र पर आवश्यक विवरण सम्पादक/ब्यूरो चीफ/चैनल हैड की संस्तुति सहित तथा स्वतंत्र पत्रकार होने की दशा में 1 जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक नियमित रूप से किन्ही दो प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों लेखों की कतरने एवं न्यूनतम दो प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख/फीचर के माध्यम से प्राप्त सिद्ध आय 6000/- की पुष्टि में चैक/बैंक ड्रफ्ट आॅनलाइन भुगतान की छायाप्रति और उसकी सत्यता में निर्धारित प्रपत्र पर स्वहस्ताक्षरित शपथ पत्र आवेदन के साथ 15 दिसम्बर 2018 तक अनिवार्य रूप से जिला सूचना कार्यालय देहरादून में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रेस मान्यता नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रपत्र जिला सूचना कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

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संगीनों के साए में पुनर्वास की जनसुनवाई

उत्तराखंड के छोटे से मोरी ब्लॉक में आज बैरिकेडिंग थी और बड़ी मात्रा में पुलिस थी। नजारा ऐसा था कि कोई बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है। उत्तरकाशी जिले के इस छोटे से ब्लॉक में सुपिन नदी पर, गोविंद पशु विहार में बनने वाली जखोल साकरी बांध परियोजना ( 44 मेगावाट) की पुनर्वास संबंधी जनसुनवाई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मात्र 5 गांव प्रभावित हो रहे हैं पाव तल्ला, मल्ला, सुनकुंडी, धारा व जखोल आदि।

 किसी भी गांव में लोगों की मांग के अनुसार उनको कागजात न दिए गए ना समझाएं गए। 12 जून 2018 को लोगों के कड़े विरोध के चलते पर्यावरणीय जनसुनवाई रद्द हुई थी।
 लोगों की मांग थी कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंध योजना व सामाजिक समाघात आकलन रिपोर्ट उन्हें हिंदी में दिया जाए और व्यवस्थित, निष्पक्ष संस्था , व्यक्तियों द्वारा समझाया जाए। प्रभावित क्षेत्र में मात्र चंद लोग के आलावा तमाम लोग इस बांध परियोजना का विरोध कर रहे हैं।प्रशासन व सतलुज जल विद्युत निगम कंपनी जब पर्यावरणीय जनसुनवाई कराने में सफल नहीं हुए तो उन्होंने सामाजिक समाधान पर आकलन रिपोर्ट पर होने वाली जनसुनवाई का मोरी ब्लॉक में एक केंद्रित आयोजन किया ताकि वे यह दिखा सके की बांध का काम चालू है।
 बहुत टालमटोल के बाद सूचना के अधिकार के तहत मिले कागजातों से यह मालूम पड़ता है कि गांव की अशिक्षित महिला प्रधानों को बिना रिपोर्ट पढ़ाये व बिना कोई प्रक्रिया समझाए, कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए गए।
सामाजिक समाघात आकलन प्रक्रिया में आवश्यक है की ग्रामीण स्तर की समितियां बने। जो कि नहीं बनाई गई । परियोजना स्तर की जो विशेषज्ञ समिति बनाई गई उसमें टिहरी बांध परियोजना के बड़े अधिकारियों को लिया गया। यह सर्वविदित है कि टिहरी बांध परियोजना में अभी तक पुनर्वास नहीं हो पाया है। रटिहरी बांध पुनर्वास निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार भी 415 लोग अभी भूमि आधारित पुनर्वास के लिए कतार में खड़े हैं। 
पुनर्वास के लिए बनाई गई समिति के ग्रामीण सदस्यों ने यह रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। आज की जनसुनवाई किसी तरह संभव हो इसलिए सरकारी स्तर पर लोगों को भ्रमित रखने के प्रयास किए गए। जनसुनवाई प्रभावित गांवों से 40 किलोमीटर दूर मोरी ब्लॉक में रखी गई, जिसके 1 किलोमीटर आगे पीछे पुलिस बैरिकेड था। जिनकी भूमि जा रही है उनकी लिस्ट के अनुसार उनके पास बना करके भेजा गया। इसके अलावा यदि कोई आवश्यक रूप से जीप या कार सड़क से निकल रही थी तो उसमें एक पुलिस वाले को बिठाया गया। 

भू अर्जन पुनर्वास और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 का खुले रूप से उल्लंघन किया गया । पहले यह जनसुनवाई 25 अक्टूबर को आयोजित की गई थी किंतु चुनाव के चलते रद्द की गई और 28 नवंबर को पुन: घोषित की गई। प्रशासन ने मात्र जिनकी जमीन जा रही है उनको ही जनसुनवाई में आना है, ऐसा झूठ प्रचारित किया। माटू जन संगठन व अन्य लोगों ने भी पर्यावरण मंत्रालय, जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अपना विरोध जताया था । किंतु सरकार ने इस पर कोई ध्यान ना देकर पुनर्वास संबंधी जनसुनवाई किसी तरह पूरी की।  जन सुनवाई के दौरान भी पाव तल्ला, मल्ला, सुनकुंडी, धारा व जखोल आदि के प्रभावितों ने विरोध पत्र जनसुनवाई में देकर, अपना विरोध दर्ज कराया। 12 जून को स्थगित हुई जनसुनवाई से डरे हुए प्रशासन ने ढेर सारी पुलिस शायद इसीलिए लगाई थी ताकि लोग इकट्ठे होकर अपनी आवाज न उठा सके । सरकार ने कागजों की भरपाई तो कर ली। साथ ही यह बता दिया गया कि बांध का मतलब जबरदस्ती, गैर जरूरी तरह से, लोगों पर सरकारी योजना थोपना है। जिसमें ठेकेदार और सरकारी नुमाइंदे का भला होगा। प्रभावितों की कोई चिंता नहीं, पर्यावरण का कोई सोच नहीं।

अन्य गावों से लोग ना पाए इसलिए उत्तराखंड के मुख्य वन संरक्षक का दौरा भी आज ही जखोल में रखा गया। जहां पर लोगों ने उनसे सवाल किया कि हमें एक पेड़ काटने की इजाजत नहीं और आपने कैसे बांध कंपनी को खुलेआम जंगल की जमीन देदी? लोगों ने कहा कि बांध के लिए वनअनापत्ति धोखे से ली गई है। आप उन्हें रद्द कीजिए।
बंदूक और संगीनों से पहाड़ खोदकर बनाए जा रहे इस छोटे से बांध के लिए पूरी सरकार कमर कस के तैयार खड़ी है। बांध कंपनी को हर तरह का संरक्षण है। लोग संरक्षित गोविंद पशु विहार में असुरक्षित बंदूकों के साए में कैद कर दिए गए।
किंतु सरकार यह जान ले कि संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं और राजनेताओं को जल्दी ही वोट मांगने लोगों के सामने आना पड़ेगा। तब जनता उनसे हर तरह से जवाब मांगेगी।
हम हर एक न्यायोचित, संविधान सम्मत, शांतिपुर्ण,
सत्याग्रह में विश्वास करते हुए  अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे।
 
रामवीर सिंह,  राणा गुलाब सिंह, किशन रावत, राजपाल रावत, विमल भाई

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