सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका- मुख्यमंत्री

देहरादून 18 दिसम्बर, 2018 (सू.ब्यूरो/HIMALAYAUK)
 मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि समाज में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान दौर मे संचार के क्षेत्र में यह गतिशील माध्यम है। हमें इसका उपयोग जन जागरूकता के साथ ही समाज के व्यापक हित में करना होगा। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित जनहित से जुडी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का यह महत्वपूर्ण माध्यम बन सके। इस दिशा में हमें प्रयास करने होंगे।

 मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित सभागार में आयोजित सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हमें सोशल मीडिया के महत्व को समझना होगा। समाचारों, घटनाओं का सकारात्मक फाॅलोअप इसमें होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध, नशे के विरूद्ध, सिन्थेटिक ड्रग्स के विरूद्ध मुहिम चलाने की बात कही गई है। समाज को इसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिये भी यह एक माध्यम बन सकता है। इसी प्रकार सरकार द्वारा समाज के व्यापक हित में जो सकारात्मक पहल की जा रही है उसे इसके माध्यम से जनता तक पहुंचाया जा सकता है। देश में इस समय 05 महिला राज्यपाल है। सुप्रिम कोर्ट में 03 महिला जज है। सेना में महिलाओं को समान अवसर, सबको आवास, उज्ज्वला, सौभाग्य योजना, आॅलवेदर रोड कर्णप्रयाग रेल लाईन जैसे कार्यों को समाज के व्यापक हित में इसमें समाहित किया जा सकता है।उत्तराखण्ड अटल आयुष्मान योजना, जिसमें 5.37 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होगी उत्तराखण्ड का ओडीएफ में पहला राज्य बनने, पीएमजीएसवाई में मिले एवार्ड, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली एवार्ड, खाद्यान्न उत्थान में मिले एवार्ड, पर्यटन ग्लोबल एवार्ड, जो राज्य को मिले, रियायती दर पर एनसीआरटी की पुस्तकों की व्यवस्था जैसे सकारात्मक पहलों को इससे जोडा जा सकता है। समाचार को प्रस्तुत करने की कला को हमें इसके माध्यम से सीखनी होगी।मुख्यमंत्री  श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पिरूल व लीसा के बेहतर उपयोग व प्रसाद योजना, महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बन सकती है। पिरूल व लीसा भविष्य के आधार बनेंगे इससे 143 चीजों के अलावा तारपीन, तारकोल, डीजल व बायोमास से बिजली पैदा की जा सकती है। जो हमारी आर्थिकी का मजबूत हिस्सा होगी। हमने 20 हजार कुपोषित बच्चों व माताओं को एडोप्ट कर उन तक पोष्टिक सामग्री पहुचाने का कार्य किया है। इसके लिये गार्जियन तैनात किये है। यदि ऐसे कार्यक्रम सोशल मीडिया का हिस्सा बनें तो जन जागरूकता बढने के साथ ही आम आदमी के जीवन स्तर में और अधिक सुधार हो सकेगा। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री रमेश भटट ने इस अवसर पर अपने सारगर्भित प्रजंटेशन के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से की गई पहलों की व्यापक जानकारी प्रस्तुत की। तथा राज्य के समग्र विकास की दिशा में उठाये गये कल्याणकारी कदमों पर विस्तृत चर्चा की। श्री भटट ने कहा कि सोशल मीडिया का महत्व सर्वविदित है। उन्होंने इसके विभिन्न टूल्सों के महत्वों पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भटट ने भी सोशल मीडिया के महत्व पर विचार व्यक्त किये।  इस अवसर पर सोशल मीडिया से जुडे लोग आदि उपस्थित थे। 

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देहरादून 18 दिसम्बर, 2018 (सू.ब्यूरो/HIMALAYAUK)
सचिवालय सभागार में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों, संस्थाओं से प्राप्त ग्रोथ सेंटर योजना के प्रस्ताव पर विचार हेतु उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई। जिसमें मत्स्य, ऊन विकास बोर्ड, कृषि, जलागम, डेयरी, एमएसएमई, सूचना प्रौद्योगिकी विभागों द्वारा कुल 40 प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र विशेष में चिन्ह्ति आर्थिक गतिविधि स्थानीय उत्पाद एवं सेवाओं  को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने तथा युवाओं का पलायन रोकने के उददेश्य से प्रदेश सरकार द्वारा ग्रोथ सेंटर योजना संचालित है। समिति के समक्ष विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना की परियोजना निदेशक सुश्री मीना ग्रेवाल ने पौड़ी गढवाल के एकेश्वर विकास खण्ड में अमोठा, सीमार, अल्मोडा के नाली फल्याट, देहरादून के ग्राम थानों, बागेश्वर के शामा (कपकोट), देहरादून के पुनाह पोखरी (चकाराता) तथा टिहरी के दूरस्थ विकासखण्ड जौनपुर के ख्यार्सी एग्रीबिजनेश ग्रोथ सेंटर कुल 07 प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया गया। जिसे समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। ग्रोथ सेंटरों के माध्यम से लगभग आसपास की 07 से 10 ग्राम पंचायतों में स्थानीय फसलों, सब्जियों,  मसालों के प्रौसेसिंग, मूल्य संवर्द्धन एवं विपणन तथा औषधीय फल एवं तिलहन, प्रसंस्करण पर परियोजना निदेशक द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेस 2 के माध्यम से लगभग 18 एग्रीबिजनेश ग्रोथ सेंटर की स्थापना परियोजना क्षेत्र में प्रस्तावित है, जिसमें विश्व बैंक द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, तथा भविष्य में ग्रोथ सेंटर के क्रियाकलापों एवं स्वरूप वृद्धि एमएसएमई द्वारा दिये जा रहे वित्त प्रोत्साहन एवं अन्य श्रोतों से की जायेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्उ शीप एंड वूल डेवलपमेंट बोर्ड डाॅ.अविनाश आनंद द्वारा ऊन के 10 ग्रोथ सेंटर विकसित करने के लिये 01 करोड 90 लाख की परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। योजना में न्यायपंचायत पर प्रस्तावित इन ग्रोथ सेंटर में आसपास के 10 से 15 ग्राम पंचायतों के भेड पालकों द्वारा उत्पादित ऊन को बोर्ड द्वारा मशीन सियरिंग करागर एवं प्राईमरी ग्रेडिंग कराकर संकलन एवं विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी। तथा बोर्ड द्वारा ऊन का आर्गेनिक सर्टिफिकेशन कराया जायेगा। योजना से 17 हजार परिवार लाभान्वित होंगे। योजना में ऊन के अच्छे उत्पाद तैयार कराकर भेड पालकों को अधिकतम लाभ दिलाया जायेगा। एमएसएमई विभाग द्वारा ऊन आधारित 02 ग्रोथ सेंटर माणा (चमोली) तथा डुंडा (उत्तरकाशी) को स्वीकृति प्रदान की गई। मत्स्य, कृषि, एकीकृत आजीविका सहयोग परियाजना, सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को मुख्य सचिव द्वारा आगामी उच्चाधिकार समिति की बैठक में आर्थिक गतिविधियों से जोडते हुए पुनः प्रस्तावित करने के निर्देश दिये गये। उच्चाधिकार समिति की बैठक के प्रारम्भ में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले विभागों को स्पष्ट निर्देश दिये, कि वे  पूर्व से संचालित योजनाओं में स्थापित केन्द्रों को ग्रोथ सेंटर योजना में प्रस्तावित न कर, ऐसे नये ग्रोथ सेंटर प्रस्तावित करें जिनका संबंध आर्थिक गतिविधियों से हो, ताकि युवाओं को अपने निवास में रोजगार के साथ साथ उनका आर्थिक स्तर उन्नयन हो। उन्होंने कहा कि योजना का उददेश्य नई तकनीकि का समावेश, मशीनरी एवं उपकरण डिजाइन, पैकेजिंग व विपणन संबंधी आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता हेतु आवश्यक लिंकेज स्थापित करना है। जिसको ध्यान में रखकर विभाग प्रोजेक्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों हेतु ब्राण्ड का विकास, पैकेजिंग, सामान्य सुविधा केन्द्र, डिजाइन स्टूडियों, इग्जीविशन कम ट्रेड सेन्टर का विकास तथा विपणन सुविधाओं हेतु ई-मार्केटिंग तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में उत्पादकों के उत्पादों का लाभ दिलाना है। बैठक का संचालन प्रमुख सचिव एमएसएमई श्रीमती मनीषा पंवार द्वारा किया गया। बैठक में सचिव पशुपालन आर.मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव चन्द्रेश यादव, निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा, अपर सचिव वित्त एलएन पंत, अपर सचिव ग्राम्य विकास राम बिलास यादव, निदेशक कृषि गौरीशंकर, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल, उपनिदेशक अनुपम त्रिवेदी,  यूएनडीपी की अधिकारी रश्मि बजाज तथा अर्जुन गोयल, जीएमडीआईसी डाॅ.एम.एस. सजवाण सहित विभिन्न  विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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देहरादून 18 दिसम्बर, 2018 (सू.ब्यूरो/HIMALAYAUK)
 पोखरी में आयोजित पांच दिवसीय हिमवंत कवि चन्द्र कुंवर बत्र्वाल खादी, ग्रामाद्योग एवं पर्यटन शरदोत्सव का समापन रंगारंग सांस्कृतिक कार्याक्रमों के साथ संपन्न हुआ। स्थानीय स्कूली बच्चों तथा गोपीनाथ कला संगम के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पोखरी में आयोजित पांच दिवसीय हिमवंत कवि चन्द्र कुंवर बत्र्वाल खादी, ग्रामाद्योग एवं पर्यटन शरदोत्सव के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि पिरूल से हो रही वन हानि को रोकने और पहाडों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये पिरूल के उपयोग से विद्युत उत्पादन की कवायद शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस नीति से राज्य में जैव ईंधन से हर साल 150 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन की संभावना है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रो में स्वास्थ्य की समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक निर्णय लिये गये हैं। जिसमें राज्य के समस्त 22 लाख 50 हजार परिवारों को 5 लाख के सालाना स्वास्थ्य बीमा से कवर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 25 दिसम्बर से सभी परिवारों को इस बीमा सेे जोडा जायेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने जनता को अवगत कराया कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बढाये जाने हेतु आगामी 26 जनवरी से एयर एम्बुुलेंस सेवा प्रारम्भ की जा रही है। सरकार समाज के कमजोर तबके तक पहुंचने का कार्य कर रही है। प्रदेश को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाने के लिये हर संभव कार्य किये जा रहे हैं और योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना दी गई है, इससे यहां के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अधिक पर्यटक यहां आयेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं आॅल वेदर रोड का निर्माण का कार्य भी चल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को गैस कनेक्शन दिये जा रहे हंै। तथा साथ ही सौभाग्य योजना के तहत निःशुल्क विद्युत संयोजन में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मेले के आयोजन हेतु 2 लाख, नंदप्रयाग नगर पंचायत के लिये 50 लाख, पोखरी में बी फार्मा, डिग्री काॅलेज में विज्ञान संकाय के लिये भवन निर्माण, पोखरी लोनिवि गेस्ट हाउस का पुनर्निर्माण, पोखरी चोपडा मोटर मार्ग, उडामांडा रोड डामरीकरण, हरिशंकर-कैलब के लिये 4 किमी सडक की स्वीकृति, गैरपुल से गैरगांव तक सडक, वनखुरी थाला बैण्ड को मौनखाल मिलाने की स्वीकृति की घोषणा की। इसके अरिक्ति विगत गौचर मेले के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री को दी गई मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर पंचायत पोखरी के नाली निर्माण, सडकों के खस्ता हाल की दशा सुधारने तथा कूडा निस्तारण के लिये धनराशि स्वीकृत कर ली गई है। क्षेत्रीय विधायक महेन्द्र भट्ट ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि क्षेत्र की सभी सडकों के टेन्डर हो चुके हंै जिन पर तत्काल कार्य शुरू हो जायेंगे, इससे लोगों को यातायात व्यवस्था की सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिये वह लगातार प्रयासरत हैं। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा हरक ंिसंह नेगी, नगर पंचातय अध्यक्ष हिमानी वैष्णव, सांसद प्रतिनिधि वीरेन्द्र भण्डारी सहित जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं बडी संख्या में जनता उपस्थित थी।  

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हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार श्री दीपक रावत ने शहर के कुछ पेट्रोल पम्पों पर घटतौली व अन्य शिकायतें मिलने पर आज रानीपुर मोड़ स्थित हरि कृपा पेट्रोल पम्प औचक छापेमारी की।डीएम ने पम्प पर बेसिक सुविधायें जो उपभोक्ताओं को निशुल्क दी जाने वाली वाहन में हवा, शौचालय जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला रखा जाये, फायर सेफटी उपकरण आदि निरीक्षण किया। सभी सुविधायें पेट्रोल पम्प पर पायी गयी। जिलाधिकारी नंे उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले आॅयल की सभी नोजल के लीटर यूनिट तथा रेट की जांच की। माप तौल विभाग के अधिकारियों ने मौके पर अपने लीटर फलास्क से सभी नोजल से पेट्रोल भर कर माप की। जिसमें हल्का अंतर सामने आया। डीएम द्वारा टेंक नम्बर 04 का वाटर डिप भी नापा गया जो पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा बताये गये स्टाॅक से अधिक पाया गया। उन्होंने कम्पनी से प्राप्त होने वाले दैनिक मूल्य को फीड किये जाने के लिए पेट्रोल स्वामी से कम्पनी लाॅक पूछा लेकिन वह पिन लाॅक नहीं बता पाये और कम्पनी वेंडर द्वारा ही मशीन को खोले जाने की बात कही। एसडीएम हरिद्वार द्वारा बतायी गयी स्टाॅक यूनिट, करेंट यूनिट तथा दैनिक सेल के मिलान के लिए कम्पनी रजिस्टर अपने कब्जे में ले लिया, सभी बिंदुओं से मिलान पर सामने वाले आंकड़ों के हिसाब से यदि कोई गड़बडी पायी जाती है तो पेट्रोल पम्प स्वामी पर कार्रवाई की जायेगी।

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